अब सासु कोषको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने, १० करोड बढी कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको जिम्मा सेबोनलाई
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमनको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्र जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । यस्तै, सवारी साधन खरिद तथा गैर वित्तीय कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंकलाई नै दिइएको हो । सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको नियमनको जिम्मेवारी भने यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ । सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा दश करोड रुपैयाँ वासोभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा २०८१ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी नियमनको जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको छ । यस्तै, पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा कम चुक्ता पुँजी वा दश करोड रुपैयाँ भन्दा्कम वार्षिक वार्षिक कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा जोखिमको आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब सरकारी कर्मचारीले स्वदेशी पोसाक मात्रै लगाउनुपर्ने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई स्वदेशी पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार सरकारलेल सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, गोष्ठी, वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तु प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम वस्तु खरिद गर्दा नेपाली उत्पाद नामक एक विद्युतीय पोर्टल बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । [pdf id=534152]
तीन महिनापछि राजपत्र सच्याउने अवस्थामा किन पुग्यो अर्थमन्त्रालय ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राजपत्र सच्याएको छ । अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सोमबार भुल सुधार भन्दै तीन महिनाअघिको राजपत्र सच्याएका हुन् । नेपाल राजपत्र खण्ड ७४ संख्या ३० मिति २०८१ असोज १७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित बेरुजु फछर्यौट समितिको गठन सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नम्बर २ मा (मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक) हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले भूल सुधार गरिएको छ,’ सोमबार प्रकाशित राजपत्रमा भनिएको छ । असोज १७ गते जारी भएको राजपत्रमा भनिएको थियो, ‘सामान्य प्रक्रियाबाट फछर्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका आव २०६०/६१ देखि २०६४/६५ सम्मका बेरुजु (फछर्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक) कुनै संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुजु सम्बन्धित संवैधानिक अंङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगदी जिन्सीको हानी नोक्सानी नभएको पुष्ट्याईसहित फटर्यौटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आयोजनामा एकदिने पुँजी बजारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) को आयोजनामा एकदिने पूँजी बजारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बोर्डले महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा) सँगको सहकार्यमा सोमबार काठमाडौंमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । प्रशिक्षण कार्यक्रममा फेजाका २५ जना सदस्यहरूलाई सहभागी गराइएको थियो । प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले बोर्डले पहिलो पटक महिला आर्थिक पत्रकारहरूलाई मात्र सहभागी गराई आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमले पूँजी बजारको समाचार लेखनमा थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक पत्रकारिताभित्र पनि पूँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचारहरु सम्प्रेषण हुँदै आएको अवस्थामा यो प्रशिक्षणले महिला आर्थिक पत्रकारहरूमा सिकाइको एउटा इँटा थप हुने अपेक्षासमेत डा.अधिकारीले व्यक्त गरे । त्यस्तै, फेजाकी अध्यक्ष शर्मिला ठकुरीले पूँजीबजारका विषयमा समाचार लेख्ने आर्थिक पत्रकारमध्ये महिला पत्रकारको संख्या बढी रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘पत्रकारको काम खोज्ने नै हो । तर, त्यसका लागि सिकाइ आवश्यक पर्छ । हामीले खोज्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रले थप विषय विज्ञताका लागि जानकारी दिने, तालिम तथा सिकाइ सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरिदिन आवश्यक छ ।’ नेपालको धितोपत्र प्राथमिक तथा दोस्रो बजार र एसएमइज प्लेटफर्म, बुक विल्डिङ विधि, धितोपत्र बजारको आधारभूत विश्लेषण, धितोपत्र बजार नियमन तथा सुपरिवेक्षण लगाएतका विषयलाई प्राथमिकतमा राखेर बोर्डले प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा धितोपत्र बजार र एसएमईज प्लेटफर्मको विषयमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, धितोपत्र बजारको आधारभूत विश्लेषणको लागि बोर्डका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुरज पराजुली, बुक विल्डिङ विधिका लागि बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी, नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारका विषयमा नेप्सेका प्रबन्धक निरञ्जन फुयाल र धितोपत्र बजार नियमन तथा सुपरिवेक्षणको विषयमा बोर्डका निर्देशक रञ्जना थकुलवटले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीबाट उठेका प्रश्नको जवाफका लागि भने बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक एवम् प्रबक्ता निरञ्जय घिमिरे र तेज प्रसाद देवकोटाले सहजीकरण गरेका थिए ।
आइसएफसी फाइनान्सको २१औं साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । आइसएफसी फाइनान्स लिमिटेडको २१औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित भएको छ। सभाले आव २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षकमा एन. अमात्य एण्ड क. चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसलाई नियुक्त गरेको छ । संस्थापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदमा सुशीलकुमार अर्याल, रचना अधिकारी र अच्युतराज आचार्यलाई आगामी चार वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रहेको यस फाइनान्सले हालसम्म आफ्नो २१ वटा शाखा कार्यालयमार्फत १ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैकिङ सेवा दिँदै आएको छ । साथै संस्थाले चालु आवको असोज मसान्तसम्म १८ अर्ब ६३ करोड निक्षेप संकलन र १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ ।
कालिका लघुवित्तको १५ औं साधारण सभा सम्पन्न, ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सोमबार सभा सम्पन्न भएको हो । सभाले अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न प्रस्तावहरूसहित आव ०८०/०८१ को ०.५ प्रतिशत कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश र ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको छ । यसपश्चात संस्थाको हालको चुक्ता पूँजी वृद्धि भई ४० करोड ७६ लाख ९२ हजार ३ सय ४ पैसा ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै उक्त सभामा सर्वसम्मत रूपमा नयाँ सञ्चालक समितिको समेत चयन भएको छ । नयाँ सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहको तर्फबाट चन्द्रबहादुर क्षेत्री, चन्द्रबहादुर बस्नेत, रमाकुमारी शर्मा र गणेश पौडेल तथा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट विश्वराज नेपाल र युक्तबहादुर सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सोही दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक चन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई सर्वसम्मत रुपमा पुनः अध्यक्ष चयन गरेको छ । साधारणसभाको कार्यक्रम वित्तीय संस्थाका कम्पनी सचिव तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फणिन्द्र पाण्डेले सञ्चालन गरेका थिए ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको १८ औं साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको १८ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकालको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको हो । सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै प्रति सेयर १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुक्तिनाथ ८.५ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर सम्बन्धित नियमानकारी निकायको स्वीकृतिपश्चात जारी गर्ने प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ । सभाबाट आव २०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्तिलगायतका प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै सभाको अवसरमा बैंक स्थापना गर्न पहल गरेका सुरुका ३० जना संस्थापक सेयरधनी, बैंकको उन्नयनमा अतुलनीय योगदान दिने अन्य संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक सदस्यलाई सम्मान गरिएको थियो । कमलादीमा अवस्थित केन्द्रीय कार्यालय बैंकको नवनिर्मित आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय भवन, लाजिम्पाटमा स्थानान्तरण गर्ने लगायतका सबै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपले पारित भएका छन् ।
सहकारी बैंकको कमजोरीमा राष्ट्र बैंकको ‘ब्लण्डर’, अवैधानिक निर्णयबाटै काम फत्ते
काठमाडौं । समाचारमा कल्पना गर्ने छुट हुँदैन । तर, तपाईं पाठक एकछिन कल्पना गर्नुस् ! तपाईं कुनै संघ संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकमा तपाईं उपस्थित हुनुभयो । तर, बैठक बस्नका लागि कोरम अर्थात् आवश्यक न्यूनतम सञ्चालक सदस्यहरूको सहभागिता पनि भएन भने बैठक बसेरै निर्णय गर्नुहुन्छ वा त्यो दिनका लागि बैठक स्थगित गरेर अर्को दिनका लागि तय गर्नुहुन्छ ? संविधान र कानुनतः चल्न उपर्युक्त ठान्ने जुनसुकै संघ संस्था वा कम्पनी निर्णय प्रक्रियाका लागि पक्कै कोरम पुर्याउँछन् । सञ्चालकको कोरम नपुगेर गरेको निर्णय वैधानिक हुँदैन । कोरमबिनै गरेको निर्णय गैरकानूनी ठहरिन्छ । त्यो कानूनी कुरा भयो । तर, यहाँ गर्नेले गरिदिएपछि र मान्नेले मानिदिएपछि कानुनको आँखा पनि छल्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देखा परेको छ । अब त्यही प्रशंगमा प्रवेश गरौं । बैठकमा उपस्थित र अनुपस्थित सञ्चालक । २०८१ मंसिर २७ गते दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ । बैठकको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको ११औं बरियतामा रहेकी विजया धितालले गर्छिन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले ६ वटा प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्छन् । बैठकमा सञ्चालकहरु अमृता सुब्बा, पार्वती थापा मगर, महेन्द्रकुमार गिरी, विश्वनाथ मण्डल, विजया धिताल, कालिप्रसाद महतारा र धुब्र बिष्ट उपस्थित हुन्छन् । १५ जना सञ्चालक समिति सदस्य रहेको बैठकमा सात जना सञ्चालक मात्रै सहभागी हुन्छन् । बैठकमा हाल हिरासतमा रहेका अध्यक्ष (त्यो बैठक बस्दासम्मका) केबी उप्रेतीसहित निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल र सञ्चालकहरु रामबहादुुर जिसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा, तारा गुरुङ र मनोजकुमार थापा मगर गरेर कुल ८ जना सञ्चालक अनुपस्थित हुन्छन् । बैठकमा उपस्थित सञ्चालक ४६.६६ प्रतिशत र अनुपस्थित सञ्चालक ५३.३३ प्रतिशत देखिन्छ । तर, त्यही कोरम नपुगेको ४६.६६ प्रतिशत सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सञ्चालकलाई कार्यसमितिबाट हटाउने निर्णय गर्छ । सहकारी नियमावलीको दफा १९ को उपदफा ८ मा सञ्चालक समितिको बहुमत सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिका साथै बहुमत सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, समितिको गणपुरक संख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य संख्या हुनेछ ।’ सञ्चालकहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सञ्चालकहरु उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको कुनै बैठक बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने ४६ प्रतिशत सञ्चालकको उपस्थितिमै अध्यक्षसहित सञ्चालक मनोज थापा मगरलाई हटाउने निर्णय गर्याे । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको माइन्युनटको प्रस्ताव २ को निर्णय नं. २ दुईमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट प्राप्त निर्देशनको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट जानकारी प्राप्त भयो, सोही निर्देशन बमोजिम अध्यक्ष केबी उप्रेती र सञ्चालक मनोज कुमार थापा मगरको पद रिक्त गरिएको छ, अन्य सञ्चालकको हकमा निर्देशन पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’ अहिले उप्रेतीसहित बैंकले अन्य पाँच जना सञ्चालकलाई पनि हटाइसकेको छ । राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले नै बैंकका अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकलाई हटाइए पनि सञ्चालक समितिको गणपुरक संख्या भने पुग्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू पनि यो तथ्यलाई स्वीकार्छन् । तर, मिलिभगतमा सबै गल्तिलाई ढाकछोप गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका एक सञ्चालकले बहुमतकै निर्णयका आधारमा हटाइएको दाबी गरे । ‘हामीले बहुमतकै आधारमा सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय गरेका हौं, बैठकमा उपस्थित नभएपनि सञ्चालक तारा गुरुङ भर्चुअल रुपमा जोडिनु भएको थियो,’ ती सञ्चालकले भने । सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकमा पठाएको माइन्युटमा भने गुरुङको हस्ताक्षर देखिँदैन । ऐनले ५१ प्रतिशत सञ्चालक बैठकमा उपस्थित नभएको कारणबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकले यो प्रयास पनि गरेको देखिँदैन । अल्पमतबाटै अध्यक्ष नियुक्ती राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी विभागको नियमनभित्र पनि पर्छ । बैंकको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषय साधारणसभाले हेर्छ । सहकारी ऐनमा साधारणसभाले नै बैंकको अध्यक्ष तथा सञ्चालक चुन्ने अधिकार सदस्यहरुमा हुन्छ । तर, बैंकले साधारणसभाको अधिकारलाई खोसेर अल्पमतको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चेष्टा गरेको छ । सीईओ गुरागाईंले बैठकमा राखेको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक महेन्द्र गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंसिर २७ गतेदेखि नै लागू हुने गरी गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले कुनै पनि चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गिरीलाई अध्यक्ष बनाएको दाबी गरेपनि साधारण सदस्यहरुको अधिकारलाई कुल्चिएर एकलौटी रुपमा गिरीलाई अध्यक्षको ताज पहिराएको हो । गिरी हाल झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख समेत हुन् । सहकारी ऐनले कुनै पनि सहकारीका कर्मचारी बैंकको अध्यक्ष वा सञ्चालक समेत हुन नपाउने व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्थालाई कुल्चिदै अल्पमतमै बैंकले उनलाई अध्यक्ष बनायो । सहकारी ऐन २०७४ ले समेत कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयत्न गर्नुलाई बैंक सञ्चालक समिति, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको भूमिकालाई पनि शंकास्पद रूपमा लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामबहादुर मानन्धरले यो विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेकोले अहिले नै यस्तो हो भन्न नसकिने धारणा राखे । ‘हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण गरिरहेका छौं, कारवाहीको अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौं, सबै कागजातहरु हेरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मानन्धरले भने, ‘सबै अनुुसन्धान भइसकेपछि अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकको नियुक्तीको विषय पनि आउँछ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा नै अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकलाई हटाइएको हो । तर, त्यसको प्रक्रियाको विषयमा भने अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी बैंकले उप्रेती र थापा मगर बाहेक अन्य सञ्चालकको कारवाही फुकुवा गरी निर्णय पुनरावलोकन गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र समेत पठाएको छ । पूर्वअध्यक्ष ‘निवर्तमान’ कसरी ? बैंकले अध्यक्ष उप्रेतीलाई हटाएपछि गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेपनि निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेललाई भने यथावत राखिएको छ । बैंकको विनियमअनुसार उप्रेती बैंकको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुपर्ने हो । उनी हाल हिरासतमा भएको कारण देखाउँदै बैंकले पूर्वअध्यक्ष बनिसकेका पोखरेललाई निवर्तमान अध्यक्षमा यथावत राखेको छ । तर, उक्त बैठकमा पोखरेल पनि अनुपस्थित रहेको बुझिएको छ । ‘बैंकको विनियम २०५९ को दफा २० को (ङ) को प्रावधानअनुसार निवर्तमान अध्यक्ष पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था अनुरुप हाल साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट पदमुक्त हुनु भएको हुँदा निवर्तमान अध्यक्षको रुपमा रहिरहनु भएका रमेशप्रसाद पोखरेललाई नै पदेन सञ्चालकको रुपमा कायम राख्ने निर्णय गरियो,’ बैंकको २७ गते बसेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको माइन्युटमा उल्लेख छ । यो बिचमा राष्ट्र बैंक र सहकारी बैंकबीच बैंकको व्यवसाय तथा अन्य कम्प्लायन्स पालनाको विषयमा सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै विषयमा थप छलफल गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक अहिले (साढे ३ बजेदेखि) भर्चुअल रुपमा बसिरहेको छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीको सीईओ कसरी बने बैंकको अध्यक्ष ? सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालक बर्खास्त, ७ जनाको समिति बनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन अध्यक्ष जेलमा, सीईओ चेपुवामा
