खर्च धेरै भएपछि चुरे समिति खारेजी प्रक्रियामा, ५० प्रतिशत बढी सर्वसाधारणलाई समस्या
काठमाडौं । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ । समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञहरू सदस्य रहनेगरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यहरूमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुङ्गाना रहेका छन् । समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘अहिले भएको चुरे समितिको संरचना खर्चिलो भयो, स्रोत जुटाउन पनि समस्या भइरहेको छ । समितिमा पनि आपसी विवाद छ, जुन मन्त्रालयअन्तर्गतको गठन आदेशअनुसार बनेको छ त्यही मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहनेगरी चुरे संरक्षणको कामलाई अझै दिगोपना बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई पेस गरेका हौँ । कार्यान्वयन हुने/नहुने यकिन भएको छैन,’ उनले भने । रेग्मीले बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयविज्ञलाई छनोट गर्नेगरी पुर्नगठन गर्ने विषय सुझाव पेस गरिएको बताए । वनमन्त्री शाहीले सुझाव पेस भएपछिका अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । ‘समिति खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै छलफल नभएकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, हामी संरक्षण विरोधी होइनौँ । प्रभावकारी रूपमा चुरे संरक्षणको गतिविधि अगाडि बढाउने गरी काम हुनेछ । समिति खारेजी हुने प्रक्रिया अहिलेको लागि अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव डा दिपककुमार खरालले समिति खारेजीभन्दा पनि समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समावेश गरी चुरे संरक्षणका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबैतिरबाट महसुस भएअनुसार हालको समितिको काम, कारबाही, संरचना, कार्यक्षेत्र, कार्याधिकार, बजेट कार्यक्रम, गुरुयोजना, सङ्गठन व्यवस्था, कर्मचारी परिचालन, अन्तरप्रदेश समन्वय, समावेशिता विषयमा पुनरावलोकन र समीक्षा गरिएको हो,’ उनले भने । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका निभाउने उच्चपदस्थ अधिकारीसहित अन्य केही व्यक्तिले समिति खारेज गर्न खोजिका भन्दै उनले सोबारे आपत्ति जनाए । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे समिति खारेजी गर्ने विषयमा भइरहेको तयारी गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मेरो कार्यकालमा वैज्ञानिक तथा सरोकार भएकाहरूसँग धेरै छलफल गरेर समिति गठन भएको थियो, अन्नको भण्डार चुरे बचाउने काममा बेवस्था गर्न हुँदैन । कानुन बनाएर समितिलाई छुट्टै स्वयत्त निकाय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । चुरेका वैज्ञानिकहरूको सहभागितामा समिति सञ्चालन गरौँ,’ उनले भने । चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिने हो भने चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समस्या आउने पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । अनियत्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर चुरेको जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । ‘नेपालको पहिचान बोकेको चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको समिति खारेजीको अपरिपक्क निर्णय गर्नुहुँदैन, यसो भएमा मानिसको जीवनयापनमा अस्तव्यस्त हुने खतरा हुन सक्छ । चुरेको संरक्षण हाम्रो पानीको, अन्न उत्पादनको र सुरक्षाका लागि जरुरी छ,’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने । उनकै सक्रियतामा चुरे कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा चुरे कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । अहिले पनि यादव चुरे बचाउनुपर्छ भन्नेमा वकालत गर्दै आएका छन् । अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैनः पूर्ववनमन्त्री आचार्य पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै समिति खारेजीका विषयमा निर्णय गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल गर्न अनुरोध गरे । ‘मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशका करिब आधा जनसङ्ख्याको जीवन चुरेको सन्तुलित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा निर्भर छ । चुरेले वर्षौंदेखि मानिसका लागि अन्न, पानी, काठ, दाउरा र वस्तुभाउलाई स्याउला, दुर्लभ पशुपक्षीलाई आश्रयस्थल र दैवी विपद्बाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चुरेको पारिस्थिितिक प्रणाली (इको सिष्टम) बिग्रँदा वा चुरे संरक्षण प्रयासमा शिथिलता आउँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने । वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटको गम्भीर दुष्परिणाम बढ्दो अनुपातमा बर्सेनि नेपालले भोग्नुपरेका बेला हामीले हाम्रा हिमाल, पहाड र चुरे मधेस क्षेत्रका संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई क्षति पुर्याउने गरी अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु वातावरणीय अपराध हुने पूर्ववनमन्त्री आचार्यले धारणा राखे । चुरे संरक्षणमा सरकारको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु र प्राथमिकता घटेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानु देशका लागि ठूलो क्षति हुने उनको प्रतिक्रिया छ । ‘वनसम्पदा र जैविक विविधता संरक्षणमा मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा तथा छिमेकी भारत र चीनसँग द्विपक्षीय साझेदारीका कैयन आयोजनाले, कार्बन व्यापारको विश्वव्यापी सञ्जालमा हाम्रो आबद्धता र इसिमोडमार्फत बहुपक्षीय सहकार्यले पर्यावरण संरक्षणमा नेपालको व्यक्तित्व र जिम्मेवारी वैश्विकस्तरको बनेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको यो परिचय र प्रयास गुम्नु हुँदैन । चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र संरक्षण अभियानमा आउने शिथिलताले फाइदा पुग्नेछ ।’ आचार्य वनमन्त्री भएका समयमा उनकै सिफारिसबमोजिम २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरिएको थियो । विघटन गर्ने दिशामा जानु हुँदैनः पूर्वअध्यक्ष खनाल समितिको पहिलो अध्यक्षसमेत रहेका अर्थविज्ञ रामेश्वर खनालले पनि समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्नु गलत हुने भन्दै आपत्ति जनाए । ‘समितिमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा योजनाअनुसार काम नभए हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ, तर विघटन गर्ने दिशामा जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिलाई कानुनी अधिकार दिएर चुरेका महत्व बुझेका विज्ञहरूलाई ल्याउन जरुरी छ ।’ पूर्वअध्यक्ष खनालले सही तरिकाले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउन उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । समिति नै अनविज्ञ समिति खारेजीका विषयमा बोर्डका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा यस विषयमा अनविज्ञ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष डा किरण पौडेलले आफूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सोबारे जानकारी पाएको भन्दै समिति खारेजीको विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । बोर्ड सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समिति खारेजीका बारेमा भइरहेको छलफलका संक्षिप्त जानकारी दिएको भन्दै सोको निर्णय भने भइनसकेको बताए । सरोकार भएकाको दुई मत समिति खारेजी गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरोकार भएकाहरूको दुई मत देखिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जनताको हितविपरीत समितिले काम गरेको आरोप लगाउँदै खारेजी हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘चुरेको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । समुदायलाई बाहिर राखेर चुरे संरक्षण हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । चुरेविद् विजय सिंहले समितिमा भएको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै समिति खारेजी गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘समितिको कमीकमजोरी भएर सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको होला । तर त्यो कमीकमजोरी कसरी समाधान गर्ने भनेर लाग्ने हो, खारेज गर्नु विकल्प होइन,’ उनले भने । चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका राष्ट्रिय संयोजक तथा चुरे अभियन्ता सुनील यादवले समिति खारेजीले चुरे संरक्षणमा असर पुग्ने भन्दै यसको संरचनालाई परिवर्तन गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रपतिका नामबाट बनेको चुरे समितिले चुरेको संरक्षण गर्दै मधेस र तराईलाई सुरक्षा गरिरहेको छ । समितिमा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने हो, समिति खारेजी गरेर चुरेवासीलाई अन्याय गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’ संवैधानिक व्यवस्थालाई असरः कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा वातावरण कानुनविज्ञ प्रकाशमणि शर्माले चुरे समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएमा संविधानको धारा ३० मा व्यवस्था भएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक हनन् भई संवैधानिक व्यवस्थालाई असर पुग्ने बताए । समितिलाई छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘चुरेको संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रपति कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर गठन आदेशमार्फत समिति गठन गरिएको थियो । सरकारलाई उक्त समिति खारेज गर्ने अधिकार भए पनि चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार पाएको समिति खारेज गर्दा चुरेका मुद्दा ओझेलमा पर्छन् । यो न्यायिक हुँदैन । यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई असर गर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा आउँदै प्रोटनको इमास सेभेन, दुई भेरियन्टमा उपलब्ध हुने
काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा मलेसियन प्रोटन इमास सेभेन विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कार ल्याउने भएको छ । मलेसियामा गत डिसेम्बरमा इमास सेभेन लन्च भएकाे थियाे । प्रोटनले मलेसियापछि नेपालसहित त्रिनिदाद र टोबैगो, सिंगापुर र मौरिशसमा पनि इमास सेभेन इभी लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । इमास सेभेन प्राइम र प्रिमियम गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध रहेका छन् । इमास सेभेनले आसियान एनक्यापबाट ५ स्टार सुरक्षा मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको छ र यसले कुल ९२.५७ अंक प्राप्त गरेको कम्पनीले जनाएकाे छ । जसमा वयस्क यात्री सुरक्षामा ३९, बाल यात्री सुरक्षामा १७.३२, सुरक्षा सहायतामा २० र मोटरसाइकल चालक सुरक्षामा १६.२५ अंक प्राप्त गरेको छ । शंकर ग्रुपको टू ह्विलर र फोर ह्विलरको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता रहेको जगदम्बा मोटर्सले जनवरी महिनामै डेमो कार काठमाडौं ल्याउने र मार्चको तेस्रो सातासम्म नेपालमा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
आठौं चेम्बर एक्स्पो माघ १७ देखि सुरु, १२५ वटा स्टल रहने
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा आठौं ‘चेम्बर एक्स्पो २०२५’ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आगामी बिहीबारदेखि सुरु हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर र एआई प्रोजेक्टसहित आठौं नेपाल चेम्बर एक्स्पो २१ गतेसम्म चल्ने आयोजक नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । चेम्बर मेलामा स्थानीय उत्पादनहरुको प्रर्वद्धन एवं बजारीकरण तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला गर्न लागेको हो । नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई विशेष जोड दिएर व्यवसायीक क्षेत्रहरूलाई एकीकृत गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको विकाससंगै चेम्बर एक्स्पोको आर्कषणका रूपमा यो वर्ष सफ्टवेयर र एआई प्रोजेक्ट स्टलका रूपमा रहनु सवैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको सूचना प्रविधि उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीको व्याकअपका रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए । व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख शरद विक्रम राणाले देश भित्र खपत हुने सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गर्दा आन्तरिक उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धाकै आधारमा चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भईरहेका आर्थिक गतिविधी, प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट नियाल्न सहयोग पुग्ने चेम्बर मेला समितिका सभापति राष्ट्रभुषण चाकुबजीले बताए । विगतमा झैं यस वर्ष पनि एक्स्पोमा कृषिजन्य वस्तुहरू, हस्तकला, लत्ताकपडाका सामानहरू, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, होमअप्लियन्स, लोगिस्टिा, टेक्टायल, फर्निचर, गार्मेन्ट्स, लेदर गुड्स, ज्वेलरी आदि सामग्रीहरूको प्रदर्शनीले आगन्तुकहरूका लागि एक्स्पो एउटा उपयुक्त आकर्षण बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । चेम्बर एक्स्पोमा नेपाल, बंग्लादेश, भारत, चीन, थाईल्याण्ड, युएई, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा उत्पादित बस्तुहरुको प्रर्दशनी र व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाउनेछन् । स्वदेशी र विदेशी गरी १ सय २५ भन्दा बढी स्टलहरू एक्स्पोमा राखिने आयोजकले जनाएको छ । एक्स्पोमा कम्तिमा ५० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने जनाइएको छ ।
ट्रम्पको आदेशले नेपालका ३०० बढी संस्था अलमलमा, डेढ खर्ब बढी अनुदान प्रभावित
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान रोक्ने आदेश दिएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाललाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा ९० दिनसम्म यूएसएआईडी अन्तर्गत हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घले पत्र प्राप्त भएसँगै ९० दिनका लागि तत्काल सबै काम रोकिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार यूएसएआईडीमार्फत हुने कुनै पनि सभा, गोष्ठी, सामग्री वितरण र खरिदको काम रोक्न भनिएको छ । तर, कुनैपनि कर्मचारीको तलब रोक्ने भन्ने कुरा भने पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । उनले कर्मचारीको तलबको बारेमा केही नभनेकाले पनि निर्णयमा केही हेरफेर भएर कार्यक्रम यथावत सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनी यो निर्णयले नेपालको आर्थिक विकासमात्रै नभइ हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । ‘तत्काल ९० दिनसम्मका लागि रोक्न भनेको छ । यसले खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘तर त्यसपछि पनि यो निर्णय यथावत रह्यो भने स्वाभाविक रूपमा ठूलो असर पर्छ ।’ यूएसएआईडीअन्तर्गत चलिरहेका २१ कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्, जसको लागत १७ करोड ८१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अर्थात २४ अर्ब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघका अनुसार हाल नेपालमा विभिन्न ३ सय बढी संघ संस्थाले यूएसएआईडीको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यूएसएआईडीले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युतलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । जसबाट नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सहयोग पाइरहेका छन् । यूएसएआईडीले सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको छ । उनले कार्यक्रम रोक्यो भने यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा ठूलाे प्रभाव यूएसएआईडीले पछिल्लो समय स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिई नेपालभरि नै यो कार्यक्रमले नेपालको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिरहेको छ । यसले प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरू, विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने काम गरिरहेको छ । यसले शिक्षकलाई तालिम, पाठ्यपुस्तक वितरण, शौचालय निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, र कक्षाकोठा सुधार जस्ता क्रियाकलापमार्फत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिरहेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका यो कार्यक्रमले गर्दै आएको छ । यसले विशेषगरी मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र संक्रामक रोगहरूको रोकथाम केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले नेपालका सबैजसो स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा युएसएआइडीको ठूलो भूमिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले विशेषगरी नेपालको मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यदि यो कार्यक्रम बन्द हुने हो भने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने स्वास्थका जानकारहरूको भनाइ छ । नेपालका अधिकांश जिल्लामा गर्भवती महिलाको सुरक्षित प्रसूति सेवा, नवजात शिशुहरूको हेरचाह र पोषण कार्यक्रमदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण,प्रजनन स्वास्थ्यमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालको कृषि, क्षेत्रमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । कृषिमा विशेषगरी कृषिकको जीवनस्तर सुधार,उत्पादनशिलता वृद्धी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । यसका लागि उन्नत बीउ वितरण गर्नेदेखि मल, सिँचाइ लगायतका विभिन्न प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । जसले नेपालका सयौँ किसानहरू राहत हुँदै आएको छ । यसले विशेष गरी सुदूपश्चिम, कर्णाली, मधेप्रदेश लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । यूएसएआईडीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, दिगो विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यी कार्यक्रमले जलवायुका असर कम गर्न भूमिका खेलिरहेका छन् । यसरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यलगायतका विषयमा सहयोग गर्दै आएको युएसएआइडीले कार्यक्रम स्थगित गर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । एमसीसीकाे भविष्यमाथि पनि प्रश्न अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत मात्र होइन अन्य वैदेशिक अनुदान पनि लिँदै आएको छ । अमेरिकाले चर्चित विकास अनुदान आयोगमार्फत नेपालमा मिलिनियम च्यालेज्न कर्पोरेशन (एमसीसी) को कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७८ साल फागुन १५ गते सरकारले यो कार्यक्र अगाडि बढाउने सहमति जनाएको थियो । सुरुमा ६० अर्ब बराबरको लगानीमा सुरु गर्ने भनिएको यो परियोजनाको हाल लगानी बढेर ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्षभित्र सक्ने गरी काम सुरु भएको छ तर, यो निर्णयले यो कामलाई समेत प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । अब नेपालमा एमसीसीकाे भविश्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाे छ । यूएसएआईडीले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेमार्फत अरबौँ डलर रुपैयाँ नेपाल ल्याउने गर्छ । यसले पञ्चवर्षीय योजनामा करिब ५०० मिलियन डलर अर्थात नेपाली ८२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बढी आर्थिक सहायता गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम स्थगित हुँदा ५०० मिलियन मिलियन डलर नेपालले गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ । विभिन्न संघसंस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि नेपालमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत कति कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक भने आफूसँग नरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । विज्ञहरूका फरक-फरक मत अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अमेरिकाको यो कदमले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन् । ‘यसले कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा त ९० दिनपछिको अवस्था हेरेर थाहा हुन्छ तर, यो ९० दिनमा पनि नेपालमा प्रभाव पर्छ,’उनी भन्छन्, ‘योभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट पनि अमेरिकाको अनुदान सहयोग निकै ठूलो छ ।’ वैदेशिक सहायता रोक्दा नेपालजस्तो देशलाई ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाको सहयोग नेपालका शिक्षा स्वास्थ्यमात्र नभइ खानेपानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि धेरै छ, ९० दिन पछि पनि यी कार्यक्रम रोकिने अवस्था आयो भने यसको असर धेरै पर्छ ।’ ट्रम्पले जलवायु परिवतर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । अर्थविद् अधिकारी अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ठूलो लगानी रहेको बताउँदै उसको यो निर्णयले नेपालजस्ता देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी भने तत्काल असर नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम सबै स्थगित नै भयो भने त असर पर्ला । तर, अहिले यूएसएआईडीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेका कतिपय कार्यक्रमहरू सुरु नै भएका छैनन् र सुरु भएकाहरू पनि अघि बढिसकेको अवस्था छैन ।’ उनले हिजो गरेको निर्णयले आज कति असर गर्छ भन्ने विषयमा जवाफ दिन गाह्रो हुने बताए । ‘अमेरिकाले पनि आफ्नो नीतिगत समीक्षा गर्दै होला, हामी पनि गरौंला,’ उपाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘सबै कार्यक्रम यूएसएआईडीमै केन्द्रित छैनन्, हाम्रा आफ्ना कार्यक्रम पनि छन्, काम गरिरहेका छौँ । यी कार्यक्रमले केही असर त पर्छ तर आत्निुपर्ने अवस्था भने हुँदैन ।’ यूएसएआईडीका अधिकांश कार्यक्रम एनजीओ आइएनजीओ मार्फत गइरहेकाले त्यहाँ असर पर्न सक्ने भन्दै उनले नेपाल सरकारमार्फत आएका कार्यक्रमहरू सुरुवाती चरणमा रहेकाले असर नपर्ने बताए । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नेपालीलाई ठूलो सिकाइ हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर बन्ने हो भने यो कार्यक्रम स्थगित हुँदा पनि फरक पर्दैन, जब हामी पहिलेजस्तै परनिर्भर हुन्छौँ भने यहाँनेर ठूलो असर पर्छ । उनी नेपालले आफ्नै ज्ञानमा आफ्नै शिक्षाकलाई तालिमदिन सक्नुपर्ने र सिकाइमा उपलब्धी गर्नेसक्ने दाबी गर्छन् । उनी शिक्षाको नाममा ठूला-ठूला होटेलमा लाखौ खर्च गरी तलिम दिनुभन्दा समूदायमै गएर शिक्षक र विद्यार्थीलाई यो विषयमा अभिमुखीकरण दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी शिक्षा क्षेत्रमा खासै असर नपरेपनि अन्य क्षेत्रमा भने केही असर पर्ने सक्ने बताउँछन् । ७० वटा परियोजना रोकिए अमेरिकाले अनुदान रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा ७० वटा परियोजनाको काम रोकिएको छ । जसमा यूएसएआईडी २१ वटा कार्यक्रम रहेका छन् । यी परियोजनाहरू सन् २०११ देखि हालसम्म निरन्तर सञ्चालित हुँदै आइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यका १२ , कृषि र वन क्षेत्रका १०, परिवार तथा शिशु कल्याण क्षेत्रका ७, शिक्षा र आर्थिक मामिला क्षेत्रका ६/६ कार्यक्रमहरू छन् । अर्थमन्त्रालयले भन्यो : थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्नू यूएसएआईडीबाट सञ्चालित परियोजनामा थप दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्न अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । यूएसएडले विभिन्न आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग ९० दिनका लागि रोकिएको पत्र पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजनामा थप दायित्व सिर्जना नगर्न परिपत्र गरेको हो । ‘यूएसएडले ४ वटा आयोजनाको अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई जानकारी गराइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
खुम्बु क्षेत्रमा उडान खोल्ने निर्णय, एक महिनापछि जुट्यो सहमति
काठमाडौं । खुम्बु क्षेत्रमा अन्ततः हेलिकप्टर उडानमा लगाइएको रोक हट्ने निर्णय भएको छ । झन्डै एक महिनाअघि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको संयुक्त पहलमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । निकुञ्जले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनियन्त्रित हेलिकप्टर उडानले पर्यटनको मर्मलाई नै नोक्सान पुर्याएको भन्दै हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘निकुञ्जको वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधतामा कुनै किसिमको बाधा तथा असर नपुग्ने गरी निकुञ्जको अनुमति लिएर तथा नियमानुसार तोकिएको राजस्व बुझाई प्रचलित कानुनअनुसार सुरक्षित तवरले हेलिकप्टरको उडान अवतरण होभरिङ गर्न गराउन हुन सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । निकुञ्ज प्रशासनले सन् २०२५ को जनवरी १ देखि हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई उद्धारबाहेकका काममा समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार मिटरमाथिको सगरमाथा क्षेत्रमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति कतिपय सरकारी निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीहरू तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । अझ खासगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र निकुञ्जबीच विवाद नै चर्कियो । पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको तर्क निकुञ्जले दिँदै आएको थियो । यता क्यानले अधिकार क्षेत्र मिचेको बताउँदै आएको थियो । सबैभन्दा अचम्मको विषय चाहिं निकुञ्ज र क्यान दोहोरी खेल्दा पर्यटन मन्त्रालय मौन बस्यो । जसकारण यो समस्या झन् पेचिलो बन्दै आएको थियो । उडान खोल्ने सहमति गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बु, नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सोलुखुम्बु कार्यालय, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र अन्य सरोकारवाला पक्षबीच सर्वपक्षीय बैठक बसी उक्त रोक खोल्ने सहमति भएको हो । हाल उक्त क्षेत्रमा हेलिप्याडमा देखिएको अवरोध स्थानीय तहले हटाउने र वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीले उद्धार उडानलाई अवरोध हटेलगत्तै सुचारु गर्ने सहमति भएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरी शेर्पाले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले हेलिप्याडमा रहेका अवरोध हटाएपछि उद्धार उडान सुरु भएको छ । उनले भने, ‘दुई दिनअघि हामी सर्वपक्षीय बैठक बस्यौं । बैठकमा हाललाई हवाई उडान सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । नागरिकलाई समस्या भयो । त्यसैले उडान सुरु गर्ने सहमतिमा पुग्यौं । अब उद्धार उडान सुरु हुन्छ । हाल यस क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले कसैले उद्धार उडानका लागि हेलिकप्टरको आवश्यकता परेमा तत्कालै उडान माग गर्न सकिने जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले नियमित उडानका लागि भने १५ दिनभित्र सबै पक्षबीच छलफल भई खोजिने बताए । के भन्छ क्यान ? खुम्बु क्षेत्रमा तत्काललाई कुनै बाधा अवरोध नभएको क्यानले जनाएको छ । क्यानका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेका अनुसार सहमति भइसकेको र तत्काललाई कुनै समस्या नभएको बताए । उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी सहमति जुटाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय सरकारले केही अवरोध गरिरहेको थियो । स्थानीय सरकारका आफ्नै गुनासाहरू हुन सक्छन् । बाँकी सबै अन्य सरकारी निकाय सहमतिमै थियौं । हाम्रो तर्फबाट कुनै अवरोध भएको छैन । सबै कानुनमै प्रष्ट छ । तत्कालाई कुनै समस्या छैन ।’ उनले हाललाई केही ठाउँमा उडान भइरहेको र कुनै ठाउँमा उडान हुन नसकेको बताए । उनले आफूहरुले कानुनमा रहेको कुरा नागरिकहरुलाई सम्झाउने र बुझाउने कर्तव्य भएको सुनाए । ११ कम्पनीका ३२ हेलिकप्टर सञ्चालनमा सरकारी विवरणअनुसार हाल नेपालमा ११ वटा कम्पनीका ३२ हेलिकप्टरहरू सञ्चालनमा छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अनुकूल समय वसन्त ऋतुको समयमा आधार शिविरमा मात्र दैनिक औसतमा ५० भन्दा बढी हेलिकप्टर उडान हुने गरेका छन् ।
नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघ र एशोसिएशन अफ इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स अफ इन्डियाबीच सम्झौता
नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघ र एशोसिएशन अफ इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स अफ इन्डिया (एआईबीआई) बीच मंगलबार लगानी व्यवसायीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सहकार्यसम्बन्धी साझेदारी सम्झौता भएको छ । भारतको मुम्बई स्थित जियो वल्र्ड कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित एशोसिएशन अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स अफ इन्डिया (एआईबीआई) कोे १३ औं वार्षिक सम्मेलनमा सो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका तर्फबाट अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी र एआईबीआइका तर्फबाट अध्यक्ष महावीर लुनावतले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघ र एशोसिएशन अफ इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स अफ इन्डिया बीच सम्पन्न सम्झौताअनुसार भारत र नेपालका मर्चेन्ट बैंकरहरुबीच सीप विकास तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्घि गर्ने, नैतिक मापदण्डहरु कायम गर्ने, व्यावसायिक विकास सँगसँगै नियामक निकायहरु सँगको समन्वयलाई बढावा दिन र सूचना तथा प्रविधिको विकासमा पारस्परिक सहयोग र सहकार्य प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । लगानीका नविनतम प्रविधिको प्रयोगबाट क्षमता अभिवृद्धि सहित व्यावसायीक विकास र विस्तारमा दुई एशोशिएशनहरूबीच भएको यस सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । एशोसिएशन अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स अफ इन्डिया (एआईबीआई) कोे मुम्बई बान्द्रा कुर्ला कम्प्लेक्सस्थित जियो वल्र्ड कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित १३ औं सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सेबीका अध्यक्ष माधबी पुरी बुच, एआईबीआईका अध्यक्ष महावीर लुनावत, सेबीका पूर्णकालीन सदस्य अश्वनी भाटिया, सेबीका कार्यकारी निर्देशक मनोजकुमार, एनएसईका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिषकुमार चौहान र बीएसईका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दररमण आरको उपस्थिति रहेको थियो भने नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष श्री रामेन्द्र रायमाझी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री विजय लाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष श्री मनिष नारायण जोशी, महासचिव निर्मल भट्टराई, कोषाध्यक्ष शिभान्त बहादुर पाण्डे, सदस्यहरु श्री लेखनाथ पोख्रेल र श्री सन्दिप कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो ।
निर्जीवन बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्दै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी आधारभुत तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्पनीले माघ २० गतेदेखि २३ गतेसम्म तालिम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीले कृषी, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमाको अभिकता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कम्पनीको केन्द्रिय कार्यलयमा बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म तालिम हुनेछ । तालिम सहभागी हुनका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । तालिममा सहभागी हुनका लागि निबेदन पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो, संस्थाको हकमा कुनै एक संचालकले तालिम लिनुपर्ने र प्यान कार्डको प्रतिलिपि आवश्यक पर्दछ ।
