१ अर्ब लगानीमा कर्णालीमै पहिलोपटक ४ तारे रिसोर्ट, धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । राराको मुर्माटपमा सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेशको पहिलो चारतारे रिसोर्ट निर्माण सुरु भएको छ । एनआरएन अष्ट्रेलियाको लगानीमा प्रदेशकै पहिलो चारतारे सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट निर्माण गर्न सोमबार हिन्दू धर्मअनुसार भूमि पूजा गरिएको हो । प्रदेशमा तीनतारेसम्मका होटल यसअघि सञ्चालनमा आए पनि चारतारे पहिलोपटक निर्माण गर्न लागिएको रारा होल्डिङ रिसोर्ट प्रालीका परियोजन प्रबन्धक अरुण चन्दले बताए । गत वर्ष काठमाडौंमा सरकारले आयोजना गरेको तेर्सो लगानी सम्मेलनमा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली एनआरएन अभिषेक विक्रम शाहसहितको टोलीले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रारामा चारतारे रिसोर्ट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धचा अनुसार सङ्घीय सरकारसँग रारा होल्डिङ रिसोर्ट प्रालीले १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए । कूल ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त रिसोर्टको पहिलो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने चन्दले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा १९ वटा सुविधा सम्पन्न कोठाका ९८ श्यया निर्माण हुनेछन् । दैनिक १ सय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिनेगरी यो रिसोर्टको भूमि पूजा गरी निर्माण सुरु गरिएको हो । रिसोर्टको औपचारिक रूपमा यही माघ ३० गते पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको रारा होल्डिङ रिसोर्ट प्रालीले जनाएको छ । यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले रारा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटल नभएका कारण दुखेसो पोख्दै आएका बेला सिञ्जा भ्याली, रारा, छायाँनाथ र खप्तडलाई जोड्दै कर्णालीका धार्मिक क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले रिसोर्ट निर्माण गर्न लागिएको परियोजन प्रबन्धक चन्दले जानकारी दिए । समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ५ सय मिटर उचाइमा निर्माण हुने उक्त रिसोर्टको आगामी चैतदेखि पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिनेछ । निर्माणपश्चात् रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि प्रत्यक्ष १२० जनाले रोजगारी पाउनुका साथै १ हजार बढीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीका अवसर सृजना हुने रिसोर्टका प्रतिनिधि प्रेम शाहीले बताए । उनका अनुसार यो परियोजनाले विशेषगरी भारतीय नागरिकलाई धार्मिक पर्यटकका रूपमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय समुदायका पुराना घरशैलीका ५५ कोठामा ९८ श्यया निर्माण हुने यो रिसोर्टमा १ सयको क्षमता भएको सेमिनार हल, प्रत्येक कोठाका झ्यालबाट रारा र हिमाली शृङ्खलाको दृयावलोकन गर्न सकिने र रिसोर्टबाट आधा घण्टामाथि रहेको मुर्माटप पुगेपछि ७ जिल्लाको भूभाग अवलोकन गर्न सकिने प्रबन्धक चन्दले उल्लेख गरे । यहाँ आउने पर्यटक सबैले रारामा गाँस र बासका लागि राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै गुनासो राखेर जाने गरेकाले रिसोर्ट निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । केही वर्षयता रारा क्षेत्रकामाझ घट्ट, सल्लेरीमा एक दर्जनभन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् तर सिजनमा यी होटलले पर्यटकलाई सेवा दिन समस्या हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक चारतारे रिसोर्ट मुर्माटपमा निर्माण हुने भएपछि रारामा आउने पर्यटकलाई बस्न र खान कुनै समस्या नहुने छाँयानाथ रारा नगरपालिका–८ का होटल व्यवसायी बिर्ख रोकायाले बताए ।
घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? सिटिजन्स बैंकले दिन्छ ७.९९ प्रतिशतमा २ करोड रुपैयाँ कर्जा
काठमाडौं । मानिसरूका लागि आधारभूत आवश्यकता भित्रपर्छ ‘घर’ । यतिबेला घर बनाउने सिजन पनि हो । घर बनाउँदा कस्तो बनाउने र कहाँ बनाउने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक क्षमतामा निर्भर पर्छ । नयाँ घर निर्माणको योजना छ तर पैसाको खोजिमा हुनु हुन्छ ? नयाँ घर बनाउने सपना छ तर पैसा नभएर रोकिनु भएको छ भने अब ढुक्क हुनुस् । किनभने सिटिजन्स बैंकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइरहेको छ । बैंकले ७.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । नागरिकहरूको घर बनाउने सपनालाई पुरा गर्ने उद्धेश्यले बैंकले ७ वर्ष अवधिका लागि ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा योजना ल्याएको हो । बैंकले उक्त योजनाअन्तर्गत कायम रहेको व्याजदर ७ बर्षसम्म स्थिर रहने छ । ७ वर्षपछि भने बैंकको आधार दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम दर थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने जनाएको छ । बैंकले जग्गा र भवन खरिद गर्न, भवन निर्माण गर्न अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने जनाएको छ । ऋणको अधिकतम अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ । तर, ग्राहकको क्षमताका आधारमा २५ वर्षभन्दा कम अवधिमा पनि ऋण चुक्ता गर्न सकिने बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार जग्गा खरिद, भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अवस्थित कर्जा सार्नका लागि पनि पनि कर्जा दिनेछ । बैंकले जग्गा खरिद गर्ने उद्देश्यका लागि मात्रै पनि ऋण दिनेछ । तर, यस्तो अवस्थामा ब्याजदर भने थोरै बढी हुनेछ । यस योजनामा बैंकले ०.७५ प्रतिशत स्ट्याण्डर्ड प्रोसेसिङ शुल्क तोकेको छ । साथै अन्य शुल्कहरू कर्जा सूचना केन्द्र, मालपोत कार्यालय र.मूल्याङ्कनकर्ता (इन्जिनियर)ले तोकेको आधारमा शुल्क तोकिने बैंकले जनाएको छ । कर्जा लिनका लागि नागरिकता, प्यान र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लगायत कागजातहरू आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, जग्गा स्वामित्व प्रमाणपत्र (लालपुर्जा), मालपोत तिरो, निर्माण जजतपत्र, स्वीकृत नक्सा (नक्सा पास), निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लगायत कागज पनि आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, ऋणको आम्दानीको स्रोत अनुसार तलब प्रमाणपत्र/भाडा सम्झौता/व्यापार कागजात साथै कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायतका आगज पनि आवश्यक पर्ने बैंकको भनाइ छ । बैंकले देशभरका सबै १९७ शाखाहरूबाट ऋण उपलब्ध गराउनेछ । हालै बैंक अफ द ईयर २०२४ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल बैंकले उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
गरिमा र महालक्ष्मी विकास बैंक ई-कमर्स कार्ड कारोवारको लागि एनसीएचएलमा आबद्ध
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले कार्ड मार्फत हुने ई-कर्मस कारोवारको लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को ईएफटी सर्भिसेजमा आवद्ध भई थ्रीडी सेक्यूर एसीएस सेवा सुरु गरेका छन् । उक्त सेवाको शुरुवात पश्चात् गरिमा विकास बैंक तथा महालक्ष्मी बिकास बैंकका कार्ड होल्डरहरूले सुरक्षित तरिकाले अनलाइन ई-कमर्स कारोबार गर्न सक्नेछन् । उक्त सेवा प्रयोग गर्नका लागि बैंकका कार्डहोल्डरहरूले आफ्नो कार्डमा एकपटक उक्त सुविधा सूचारु गर्नुपर्ने हुन्छ । ई-कमर्स कारोबार गर्दा थप सुरक्षित तरिकाले भेरिफिकेशन गर्न तथा ग्राहकले अथेन्टिकेट गन थ्रीडी सेक्यूर एसीएस सोलुसन अत्यन्तै सुरक्षित माध्यम मानिनेछ । बैंक र एनसीएचएलकोे यस पहलले बढ्दो ई(कमर्स कारोबारलाई अझ सुरक्षित बनाउनुका साथै ग्राहकहरूलाई अनलाइन कारोवार गर्न थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ईएफटी सेवाअन्तर्गत एसीएसका साथै विभिन्न नेटवर्क स्किम को कार्ड जारी गर्ने, कारोबार प्राप्ति गर्ने, कारोबार प्रोसेसि तथा सेटलमेन्ट, ई-कर्मस पेमेन्ट गेटवे कार्ड पर्सनलाइजेसन जस्ता कार्ड सम्बन्धी सेवाहरु आफ्नो सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई दिदै आएको छ । एनसीएचएलले उक्त प्रणालीमा नेपालपे कार्ड समेतको कारोबार गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रणाली विस्तार गरी परिक्षणको चरणमा रहेको छ । हाल एनसीएचएलको ईएफटी सर्भिसेजअन्तर्गत गरिमा विकास बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकका साथै सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, ज्योति विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र संग्रिला विकास बैंक लगायतका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालको अग्रणी विकास बैंकहरूमध्य गरिमा विकास बैंकको १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी कार्डहरू तथा ५० वटा एटीएम तथा महालक्ष्मी विकास बैंकको १ लाख ३५ हजारभन्दा बढी कार्डहरू तथा ४९ वटा एटीएममार्फत देशभरीका ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएका छन् ।
चितवनमा नामी सार्वजनिक, बजारमा नयाँ बेन्चमार्क स्थापित गर्न तयार
चितवन । नेपालमा डोङफेङ ईभीको आधिकारिक वितरक एमएडब्ल्यू वृद्धिले चितवनमा आफ्नो प्रिमियम र स्मार्ट ईभी नामी सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, युरो अटोमोटिभका प्रबन्ध निर्देशक कपिल सागर कर्माचार्य, एमएडब्ल्यू वृद्धि मोटर्सका बिजनेस हेड प्रशन्न पन्त र एमएडब्ल्यू वृद्धि मोटर्सका बिक्री प्रमुख राजेन्द्र सिग्देललगायतले संयुक्त रूपमा नामी ईभी सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा एमएडब्लू वृद्धि मोटर्सका बिजनेस हेड प्रशन्न पन्तले नामी ईभीले देशभरका ग्राहकहरूबाट व्यापक स्वीकारोक्ति र प्रशंसा पाइरहेको बताउँदै खुसी व्यक्त गरे । साथै उनले खरिद निर्णय गर्नु अघि ब्रान्डको विरासत र नेपालमा वितरकको विश्वसनीयता बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए । चेम्बर अफ कमर्स चितवनका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले यो भरपर्दो ब्रान्डको शुभारम्भका लागि बधाई र शुभकामना व्यक्त गरे । आफ्नो सेगमेन्टमा सबैभन्दा विलासी र इन्टेलिजेन्ट कार नामी ईभी चितवन बजारमा नयाँ बेन्चमार्क स्थापित गर्न तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ह्याचब्याकको रूपमा वर्गीकृत भए पनि यसको आकार प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा ठूलो रहेको छ । यसको आयाम र चौडाइ यसका प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा बढी छ र यसमा धेरै सेगमेन्ट–फर्स्ट र सेगमेन्ट–उत्कृष्ट प्रविधिहरू उपलब्ध छन् । नामी ईभीले आफ्नो सेगमेन्टमा विलासिता र बुद्धिमत्ताको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । यसको आकर्षक डिजाइनमा विलासी भित्री भाग र उन्नत स्मार्ट प्रविधि निर्बाध रूपमा एकीकृत गरिएको छ । यसमा वेलकम सिट, मेमोरी सिट, फ्रेमलेस ढोका, फ्लश ढोका ह्यान्डलहरू, अटो पार्किङ र टेबलटप सहितको यात्रु ड्रएरजस्ता सेगमेन्ट–फर्स्ट आविष्कारहरू रहेका छन् । ईभी उत्साहीहरूका लागि उपयोगी यो भविष्यवादी ह्याचब्याक नामी ईवान, नामी ईटू र नामी ईथ्री गरी तीन भेरियन्टहरूमा उपलब्ध छ जसको मूल्य ३० लाख २४ हजार रुपैयाँदेखि ३५ लाख ९९ हजारसम्म रहेको छ । शुभारम्भसँगै ग्राहकहरूमा थप उत्साह भर्न एमएडब्लू वृद्धिले माघ २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म भरतपुरको सीएमटी रिसोर्टमा चितवनकै सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ क्याम्पको आयोजना गर्दैछ । जहाँ ग्राहकहरूले यस अवधिमा विभिन्न विशेष अफरहरूको आनन्द लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा सेरेस र नामी ईभीको खरिदमा निःशुल्क ७ किलोवाट चार्जर, ट्रेड–इनहरूको लागि असाधारण एक्सचेन्ज मूल्य र बोनस एवम् छिटो र सजिलो अन–साइट फाइनान्सिङका विकल्पहरू रहेका छन् ।
मर्जरको हुटहुटी, पाउँदैनन् पार्टनर
काठमाडौं । डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि इच्छुक देखिएका छन् । हालसम्म वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेर आफू मर्जरको लागि तयार रहेको सन्देश वित्तीय क्षेत्रमा दिएका छन् । यद्यपि ती संस्थाले विगतका साधारण सभामा पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएका थिए । मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे पनि हालसम्म मर्जर भने भएका छैनन् । विभिन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव अध्ययन गर्दा चारवटा वाणिज्य बैंक, सातवटा विकास बैंक र पाँचवटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छन् । यसले ती बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभाले कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने, प्रचलित नियम, कानुन बमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य गर्न गराउन सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ । वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, नबिल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकको हालै सम्पन्न ३१औं वार्षिक साधाण सभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै बैंकले विगत ६ वर्षदेखि मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आए पनि हालसम्म मर्जरको सम्झौता भने गरेको छैन । बैंकको ३०औं २९औं २८औं, २७औं, २६औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, यस अवधिमा बैंकले कुनै पनि संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता गरेको छैन । सिटिजन्स बैंकले पनि १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले १२औं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएकाे छ । हालसम्म वाणिज्य बैंकसँग मर्जर नगर्ने बैंकमध्येमा सिटिजन्स बैंक पनि पर्छ । यस बैंकले पनि पार्टनर खोजिरहेको मर्जर प्रस्तावबाट बुझ्न सकिन्छ । नबिल बैंकको ४०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा जान सक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको दोस्रो वर्ष नै बैंकले मर्जर प्रस्ताव अघि सारेको थियो । अहिले नबिल पनि मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव पारितले देखिएको छ । प्राइम बैंकले सातौं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । बैंकको १७औं साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । उसो त यो अवधिमा बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिसकेको छ । अझै बैंकले थप मर्जर गर्ने तयारीका साथ १७औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको बुझ्न सकिन्छ । १७ वटा विकास बैंकहरूमध्ये हालसम्म साधारण सभा गरेका मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका छन् । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभाले कुनै एक वा सो भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यअघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यस बैंकले पनि १३औं वार्षिक साधारण सभादेखि हालसम्म नियमित रुपमा मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । गरिमा विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित भएको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारणसभाबाट नियमित मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । ज्योति विकास बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै बैंकको ११ औं वार्षिक साधारण सभादेखि नियमित रूपमा मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस्तै, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि ११औं साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्टको २०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ भने शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले पनि १०औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस बैंकको १६औं वार्षिक साधारणसभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सिन्धु विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले भने वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । यसअघिको वार्षिक साधारण सभाबाट भने यी बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । यस्तै, नेपाल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्सले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल फाइनान्सको ३२औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस फाइनान्सले पनि विगत चार वर्षदेखि मर्जरको नीति अगाडि सारिरहेको छ । यस्तै, समृद्धि फाइनान्सले पाँच वर्ष, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले विगत सात वर्ष र मञ्जुश्री फाइनान्सले विगत आठ वर्षदेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । तर, मर्जर भने हुन सकेको छैन । यस्तै, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले पनि मर्जरको प्रस्ताव गरेको छ । पोखरा फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स, जानकी फाइनान्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । तर, यी फाइनान्स कम्पनीकाे अघिल्ला वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । कुनै समय ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकको संख्या हाल २० वटामा झरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै ७ दर्जन वाणिज्य बैंक मर्जरमा गएका थिए । कुनै समय ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी हाल घटेर १७/१७ वटामा झरेका छन् । धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसन गराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउनतर्फ लागेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका माध्यमबाट लघुवित्त संस्थाहरू हाल ५२ वटामा सीमित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या उच्च भएपछि विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अघि सारेको थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा सामेल भएका संस्थालाई थप सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिले संख्या घट्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । केही संस्थालाई दबाब दिएरै भए पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा सामेल गराएको थियो । राष्ट्र बैंकको नजरमा हाल कायम रहेका बैंकको संख्या घटाउने नभएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने स्वतस्फूर्तरूपमा मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
यूएसएआईडी ‘कट्टर पागलहरूद्वारा चलाइएको’ ट्रम्पको भनाइ, बन्द गर्ने मस्कको दावी
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले सोमबार आफू र राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प मिली अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । ‘सरकारी दक्षता विभाग’का प्रमुख मस्कले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानाे ट्वीटर)मा यूएसएआईडी बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘हामी यसलाई बन्द गर्दैछौं,’ उनले भने । ‘हामी यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले थपे । मस्कले कंग्रेसको स्वीकृति बिना संघीय एजेन्सी बन्द गर्न ह्वाइट हाउसको केकस्तो कानुनी अधिकार छ भन्नेबारे केही भनेनन् । उनले यस विचारमा ‘राष्ट्रपतिको पूर्ण समर्थन’ रहेको पनि उल्लेख गरे । ‘यूएसएआईडीको कुराको सन्दर्भमा मैले उनी (राष्ट्रपति) सँग विस्तृत रूपमा छलफल गरें । उनले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाए । मैले उनलाई केही पटक जाँच गरें र भनें, ‘के तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ? उनले हो भनेर जवाफ दिए ‘, ट्रम्पले भने । ट्रम्पले आइतबार मस्कले ‘राम्रो काम गरिरहेको’ र यूएसएआईडीलाई ‘एक झुण्ड कट्टर पागलहरूद्वारा चलाइएको’ भनी आलोचना गरे । यद्यपि ट्रम्पले कंग्रेसको सहमति भए वा नभए पनि एजेन्सी बन्द गर्ने योजना बनाएको भन्ने कुराचाहिं खोलेका छैनन् । एनबीसी न्यूजले रिपोर्ट गरेअनुसार, ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले यूएसएआईडीलाई विदेश विभागको अधिकारअन्तर्गत राख्ने बारे छलफल गरेका छन् । यस कदम जसलाई डेमोक्रेटिक सांसदहरू र कानुनी विशेषज्ञहरूले एजेन्सी स्थापना गर्ने कंग्रेसद्वारा अपनाइएको कानुनको उल्लंघन हुने तर्क गरेका छन् । ट्रम्पले ९० दिनको समीक्षापश्चात लगभग सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्ने पनि बताइसकेका छन् । कंग्रेसले खासगरी विदेशी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रित धार्मिक संस्थाहरूका लागि वार्षिक रूपमा यूएसएआईडीलाई खर्च गर्न पैसा विनियोजन गर्छ । कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको गत महिनाको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३ को लागि यसको बजेट लगभग ४० अरब डलर थियो । राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले कंग्रेसले विदेशी सहायताको पुनर्गठन पारित गरेपछि १९६१ मा कार्यकारी आदेशद्वारा यूएसएआईडी स्थापना गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मस्कको घोषणा शनिबारको एक असामान्य घटनापछि आएको हो । शनिबार यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूले मस्कको सरकारी दक्षता विभागका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित यूएसएआईडी प्रणालीहरूमा पहुँच गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि यूएसएआईडीका सुरक्षा निर्देशक र उनका उपनिर्देशकलाई प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो । स्रोतका अनुसार दक्षता विभागका कर्मचारीहरूले यूएस मार्शल्सलाई बोलाउने धम्की दिएका थिए । अन्तत: कर्मचारीहरू सुरक्षित प्रणालीहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम भए । तर उनीहरूले कुन जानकारी प्राप्त गर्न सके भन्नेबारेमा स्पष्ट छैन । गत हप्ता नै ट्रम्प प्रशासन र मस्कका कर्मचारीहरूले यूएसएआईडीको आमूल परिवर्तन गर्ने योजना बनाएकाे स्पष्ट भइसकेको थियाे । यूएसएआईडीमा ५० भन्दा बढी करियर सिभिल सर्भेन्टहरूलाई गत सोमबार प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो । यूएसएआईडीको विगतमा मस्कको कम्पनीहरूमध्ये एक स्पेसएक्ससँग साझेदारी थियो । एजेन्सीले २०२२ मा रसियाको आक्रमणपछि युक्रेनको सरकारलाई ५ हजार स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट टर्मिनलहरू प्रदान गर्न स्पेसएक्ससँग साझेदारी गरेको घाेषणा गरेकाे थियाे । तर सोमबार मस्कले यूएसएआईडीलाई ‘आशाहीन’ को उपमा दिए । यतिमात्र हाेइन उनले यसलाई ‘किरा भएको स्याउ होइन, तर वास्तवमै किराहरूको बल मात्र’ रहेको पनि बताए । १९७४ को संघीय कानुन जसलाई ‘इम्पाउन्डमेन्ट कन्ट्रोल एक्ट’ भनिन्छ, यसका अनुसार राष्ट्रपतिले सामान्यतया कंग्रेसले स्वीकृत गरेको कोष रोक्न सक्दैन । केही ट्रम्प सहयोगीहरूले कानुन असंवैधानिक छ भन्ने तर्क गर्छन् । यसले अदालतमा सम्भावित लडाइँकाे संकेत गर्छ । ट्रम्पको आदेशले नेपालका ३०० बढी संस्था अलमलमा, डेढ खर्ब बढी अनुदान प्रभावित ट्रम्पको भन्सार महसुल : प्रतिशोधमा क्यानडा र मेक्सिको, वार्ताको तयारीमा चीन
निजगढ विमानस्थल उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्छ : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले निजगढ विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सरोकार दर्पणको लोकर्पण विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजगढ विमानस्थल ठूलो महत्वको विमानस्थल रहेको भन्दै निजगढ विमानस्थल बनाउनसके संसारलाई देखाउन मिल्ने खालको हुने बताए । उनले निजगढ विमानस्थल बनाउन विभिन्न बाधाहरु रहेको भन्दै मास्टरप्लानअनुसार विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजगढ विमानस्थल नबनि फास्टट्र्याको पूर्णता नहुने उल्लेख गरे । महत्वकांक्षाको चाङ नेपालको नेतृत्व कर्ताहरुसँग रहेको भए पनि पूरा गर्न कठिनाइ रहेको बताए । उनले मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर अघि बढाएको परिकल्पना अहिलेसम्म ५४ वटा पुगेको तर सम्पन्न गर्न कठिन रहेको बताए ।
नाडाको सहयोगमा पोखरामा वाडा अटो शो आयोजना हुने
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको सहयोगमा पोखरामा अटो शो आयोजना हुने भएको छ । नाडाले आफ्नो संस्थागत सदस्य पश्चिमाञ्चल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन (वाडा) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपेन्द्र कोइरालाले नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसँग आवश्यक सहयोगको लागि आग्रह गरे । सो क्रममा नाडाले वाडाका नव निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ । सो भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उक्त अटो शोको सम्भाव्यता र मोडालिटिका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो ।
