आईपीओको स्थगनले रोकिरहेको देश विकास
वर्तमान जलविद्युतको स्थिति हेर्ने हो भने ३ हजार ४५० मेगावाटका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट २ हजार ७६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार ६०४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाले सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । जुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । ११ हजार २५६ मेगावाट क्षमताका आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा जान तयार रहेका तथा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ८ हजार ४१ मेगावाटका विभिन्न आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । ३ हजार ६४३ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि निवेदन दिएर पर्खिरहेका रहेका छन् । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार समग्रमा ३२ हजार ९९४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत सेयरधनी तथा साधारण सेयरधनीबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भइसकेको छ भने ६० लाख सर्वसाधारण जनताको डिम्याट खाता पनि जलविद्युत प्रणालीमा भित्रिएको छ । अबको १०/१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेवावाट बिजुली उत्पादन गर्दा १ करोडभन्दा बढी जनताको लगानी रहने सम्भावना छ । २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आयोजना निर्माणका लागि कुल ६२ खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेकिरी डलर) पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकसँग भएको लगानीलाई परिचालन गर्नुपर्छ र योजनाअनुसार काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर परियाेजना तयार पारिन्छ । तर, पटकपटक नीति नियम बन्दा लगानीकर्ताले समस्या झेलिरहनु परेको छ । किनभने ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलार परियोजनाको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यससँगै अन्य क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरूको आईपीओ पनि निष्कासन अनुमतिका लागि रोकिएको छ । जसकारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्णयको पर्खाइमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण पुँजी परिचालन हुनबाट वञ्चित भएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालभित्र रहेको कुल निक्षेप ६७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बचततर्फको निक्षेप २२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुँजी परिचालन गरिरहनुपर्छ, पुँजीलाई घुमाइरहनुपर्छ, रोटेसनमा ल्याउनुपर्छ, सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यो पैसा निक्षेपबाट आउने हो । तर, बजारमा रहेको त्यो पैसा परिचालन हुन पाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुससम्म ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समग्र कर्जामा ७.४ प्रतिशत कर्जामात्रै यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । हामी ऊर्जा उद्यमी हौं । हामी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा यहाँ अन्य उद्यमी सिमेन्ट, व्यापार क्षेत्रका हुन सक्छन् । सबै पुँजी परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ लागिरहेका छन् । हामीले २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा रेमिट्यान्स, निक्षेपको पनि योगदान छ । यही पुँजीलाई परिचालन गर्ने हो भने मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सेयर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा इक्टिी (स्वपुँजी) र ऋणको आवश्यक पर्छ । सेयर संरचनाअनुसार ७५/२५ प्रतिशत वा ७/३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्ट्याण्डर्डमा चलिरहँदा इक्विटीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता, प्राइभेट लगानी कम्पनी, बीमा कम्पनी, प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल र सरकारी लगानीका संस्था (एचआईडीसएल, सीआईटी) को पनि आवश्यक पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले पनि राम्रो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रा नीति ल्याएकै कारण प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा फड्को मारेको देखिन्छ । तर, फड्को मारेपनि उहाँहरूको पुँजी पनि परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी परिचालन किन गर्ने ? जलविद्युत आफैमा ठूला परियोजना हुन् । ठूला आयोजना निर्माणका लागि धेरै पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पुँजी परिचालनका लागि आईपीओ रोकिएको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेबापत स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर योजना निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम हामीले लिएको आएको होइन, सरकारले बनाएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएपछि कसरी दिने ? स्थानीय बासिन्दाले आयोजना निर्माण गर्दा सेयर लगानी गर्न दिनु भएको छैन, आयोजनाको काम पनि भइरहेको छैन । किन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई हामीले राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्न । उहाँहरूले एउटै मात्रै भन्नुहुन्छ- परियोजनामा लगानी गर्न पाउनुपर्यो । अर्थशास्त्रका अनुसार १ सय रुपैयाँ गोजीमा छ भने अर्काे वर्ष विभिन्न कारणले त्यसको भ्यालू घट्न सक्छ । तर, पुँजी परिचालनमा त्यही १ सय रुपैयाँ १० जनालाई १०/१० रुपैयाँका दरले बाँड्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । हामीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले के कारणले आईपीओ निष्कासन रोकिएको हो भनेर सोधीखोजी गर्दा लेखासमितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन हो भन्नु हुन्छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनको भाव राम्रो छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यसभित्र भएका केही विषय सल्लाह नभई आएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग सल्लाह नै नगरी त्यो निर्देशन दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेख भएका केही शब्दहरूको औचित्य नै छैन । जुन शब्द शब्दकोषमा पनि छैनन् । जस्तो रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनी, ऋण चुक्ता नहुञ्जेल कम्तिमा एक तिहाई आधारभूत सेयरधनीको कायम रहने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । विसं २०८० जेठ २६ गतेदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका सबै परियोजनाको आईपीओ स्थगित छ । २०८० जेठ २६ गतेदेखि हालसम्मको अवधि भनेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि अस्थिर बन्यो । रियल नेटवर्थ के हो भनेर सोध्दा सेबोनले पनि यस्तो कुनै नीति नरहेको जवाफ दिन्छ । एउटा निर्देशन दिने अनि त्यसपछि समाधानका पाटोहरूमा कुनै उपाय खोजिने गरेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया खुलाउन पत्र पठाएको भएपनि जवाफ नआएको भन्ने उत्तर दिइरहेका छन् । कसकाे निर्देशन, किन निर्देशन दिएको, यो निर्देशनलाई सच्याउन के गर्ने भनेर हामी लागि रहेका छौं भनेर सेबोनका अधिकारीहरू जवाफ दिनुहुन्छ । अर्काे नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ । २० महिनाले पुगेन र भन्या देशलाई पछि धकेल्न ? अझै कति पछाडि धकेल्ने हो ? अब छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । यदि विगतमा कमजोरी भएका थिए भने अब सच्याएर अघि बढ्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । हामीलाई तत्काल आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ । रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिँदा हुन्छ । तर, ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले त अनुमति पाउनुपर्यो नि । यस्ता छन् समस्या पुँजी संकलन नहुँदा एउटा लयमा बनिरहेको परियोजना बीचमा नै बन्द गर्नुपर्ने वा निष्क्रिय रहने वा ढिला बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हामी योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका हुन्छौं । बनिसकेका आयोजना पुँजी परिचालन नहुँदा रोकिएका छन् । यसरी परियोजना बन्द हुँदा वा ढिला हुँदा लागत बढ्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्न नसकिने, कच्चा पदार्थको खपतमा असर देखिने, रोजगारी अन्याेल हुने र ब्याज मात्रै बढ्दै जाने हुन्छ । प्रवर्धक, लगानीकर्ता तथा बैंकको मनोबल घट्ने, समग्रमा यसको असर अथततन्त्रमा देखिन्छ । यो असरले विकराल रूप लिँदा धेरै ढिला भइसक्छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बीचमै ऋण रोकिने गरेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋणकाे लागि यसरी आयोजना अगाडि बढाउँछौं भनेर योजना बनाएका हुन्छौं । पुँजी नआउँदा बैंकबाट आउने ऋणको लय रोकिने गरेको छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः धाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ । ६/७ महिना फेरि कुनुपर्ने अवस्था आउँछ । स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने बाध्यताले स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले आवाज उठाउने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था श्रृजना भएको छ । कतिपय ठाउँमा आयोजनामा हामीले लगानी गर्न नपाउने अवस्था भयो । यदि हामीले तपाईंको परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने हो भने परियोजनाको काम अगाडि बढ्न दिँदैनौ भनेर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन् । जुन आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया भित्रकै पुँजी हो । ठूला परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हो । तर, आईपीओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरू समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने गरेका छन् । यो लगानी सानो भएपनि आईपीओमा जान नपाउँदा त्यो पुँजी अर्कैतिर लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । कम्पनी कहिले पब्लिक हुने, कहिले सूचीकृत हुने हो यसमा अन्यौल बनेपछि उनीहरू लगानी गर्दैनौं भन्न थालिकसको छन् । विशेष लगानी कोष (एसआईपी), बीमा कम्पनीहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । साथै सो लगानी सूचीकृत हुनुपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्देशन रहेको र आईपीओमा जान नसक्दा यस्ता कम्पनीहरूलाई लगानीको बाटो नेपाल सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ढोका खोलेको थियो त्यो बन्द हुने अवस्था रहेको छ । समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जरिवाना लाग्ने र रेभिन्यूमा वृद्धि नहुने गरेको छ । जसले गर्दा अन्तिममा सबै सेयरधनी साथै नेपाल सरकारको रोयल्टी प्राप्तिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, पटक-पटक ऐन नियम तथा नियमावलीमा परिवर्तनले गर्दा यी सबै समस्याको भागिदार अन्तिममा परियोजना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहने गरेका छन् । साथै विदेशबाट आउने पुँजी पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अन्य देशको प्राबधान सेयर लकिङ पिरियड नेपालमा तीन वर्ष तोकिएको छ । लकिङ पिरियडमा कुनै गुनासो छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओका लागि आवेदन दिने गरेका छौं । यसलाई पनि बढाउने सुनिएको छ । भारतमा कम्तिमा ३ महिनादेखि १८ महिनासम्मसम्म लकिङ अवधि तोकिएको छ । श्रीलङ्कामा ६ महिना र भुटानमा एक वर्ष अवधि तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने तर अध्ययन सहमति नदिने, लाइसेन्स दिने तर पीपीए वर्षाैंसम्म नगर्दा परियोजनाको लागत बढ्न जान्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने र परियोजना बनेपनि रेभिन्यू नपाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरिएको छ । (काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीले राखेको प्रस्तुतिमा आधारित)
निसान म्याग्नाइट फेसलिफ्ट लञ्च हुँदै, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं– निसानको बहुप्रतीक्षित एसयूभी म्याग्नाइट फेसलिफ्ट आगामी शुक्रबार लञ्च हुने भएको छ । निसानको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्पले नयाँ म्याग्नाइट लन्च गर्न लागेको हो । नेपाली बजारमा यसअघि सर्वाधिक रुचाइएको सब–फोर मिटर एसयूभीका रूपमा पहिचान कायम गरेको यस एसयूभीको अपडेटेड भर्सनमा डिजाइनदेखि सेफ्टी र प्रविधिमा निकै सुधार गरिएको छ । नवप्रवर्तन र ग्राहककेन्द्रित डिजाइन जस्ता विशेषताका कारण नयाँ म्याग्नाइटको उपस्थितिसँगै नेपालमा निसानको उपस्थिति अझै बलियो बन्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा डिसेम्बर २०२० मा लन्च भएको म्याग्नाइट नेपालमा २०२१ मा पहिलो पटक लन्च भएको थियो । यो गाडी हालसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढी यूनिट बिक्री भैसकेको छ । पायोनिर मोटोकर्पका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीपकुमार शारडाका अनुसार निसान म्याग्नाइटले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै बजारमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गरेको छ । आधुनिक र गतिशील डिजाइन नयाँ म्याग्नाइटमा लाइटसेवर शैलीका टर्न इन्डिकेटरसहित स्लिक एलइडी हेडलाम्प उपलब्ध गराइएको छ । यस सेग्मेन्टमै उत्कृष्ट थ्रीडी हनिकम्व प्याट्रन भएको एलईडी टेल ल्याम्प र एल–आकारको सिग्नेचर डिआरएल लाइटले यसलाई थप आकर्षक बनाउनुको साथै आधुनिक लुक्स समेत दिएको छ । रिफ्रेस गरिएको डिजाइनमा फ्लोटिङ अफलिफ्टेड स्किड प्लेट, ठूलो ग्रिल, नयाँ डुअल टोन १६ इन्च डायमण्ड–कट एलोई ह्विल, फंक्सनल रुफ रेल र श्रेणीमा उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लिरियन्स रहेका छन् । ६ वटा मोनोटोन तथा ५ वटा डुअल–टोन कलर अप्सनमा उपलब्ध यस नयाँ एसयूभीले चालकलाई विशिष्ट ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्दछ । प्रिमियम र विलासी इन्टेरियर थुप्रै फर्स्ट–इन–क्लास सेग्मेन्ट फिचरले सुसज्जित यस नयाँ एसयूभीमा अनौठो ३६० डिग्री लेदर प्याक समावेश छ । जसमा खैरो सुन्तला रंगको लेदरयुक्त ड्यासबोर्ड, हनीकम्ब सिलाइ ढाँचा भएका लेदरट सीटहरु राखिएका छन् । साथै यसको ढोका, पार्किङ ब्रेक लीभर, स्टेरिङ र अगाडिको आर्मरेस्टमा लेदरट सजावट दिइएको छ । क्याबिनमा सबैभन्दा ठूलो स्टोरेज, सुधारिएको सीट, ३३६ लिटरबाट ६९० लिटरसम्म बढाउन मिल्ने बुट स्पेस र पछाडीको सिटलाई ६०ः४० को अनुपातमा स्प्लिट गर्न मिल्ने जस्ता विशेषता पाउन सकिन्छ । पछाडि बस्ने प्यासेन्जरका लागी समेत पर्याप्त स्पेश पाइने यस कारमा दिइएको हाई कमाण्ड ड्राइभिङ पोजिसन, अगाडिको आर्मरेस्ट स्टोरेज र कुल्ड ग्लोभ बक्स जस्ता फिचरले भित्री भागलाई आरामदायी र आकर्षक बनाएको छ । विशिष्ट प्रविधि नयाँ निस्सान म्याग्नाइटमा २० भन्दा बढी पहिलो र सेग्मेन्टका उत्कृष्ट सुविधाहरू समावेश गरिएको छ । यसमा हिट गार्ड सहितको प्रिमियम सिलाइयुक्त लेदरट सीटहरू, मेमोरी फङ्सनसहितको मल्टि कलर एम्विएन्ट लाइट र प्लाज्मा क्लस्टर एयर आयनाइजर जस्ता विशेषता पाउन सकिन्छ । ६० मिटर परबाटै रिमोटको साहयतामा इन्जि स्टार्ट गर्न सकिन नयाँ ग्लोबल स्मार्ट की उपलब्ध यस एसयुभीमा सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक बेजललेस अटो डिमिङ आईआरभिएस, पूर्ण एलईडी बाहिरी प्याक (हेडलाम्प, टेललाम्प, डिआरएलएस, इन्डिकेटर, फ्रन्ट फग ल्याम्प) र चारैतिर अवलोकन गर्ने मोनिटर पनि उपलब्ध गराइएको छ । नयाँ म्याग्नाइटमा १७.७८ सेन्टिमिटर लामो डिजिटल क्लस्टर, २०.३२ सेन्टिमिटर लामो फ्लोटिङ टचस्क्रीन। वायरलेस एन्ड्रोइड अटो एन्ड एप्पल कार प्ले, अर्कामिज थ्रीडी साउन्ड सिस्टम र क्रूज कन्ट्रोल जस्ता फिचर राखिएका छन् । साथै, नयाँ युगका ग्राहकलाई लक्षित गरी यसमा ड्यासक्याम, वायरलेस चार्जर, जेविएल स्पिकर, पडल ल्याम्प र एलईडी स्कफ प्लेटजस्ता फिचर समावेश गरिएको विशेष प्रविधि प्याक उपलब्ध गराइएको छ । यी फिचरले नयाँ म्याग्नाइटलाई आधुनिक र प्रिमियम बनाएको छ । शक्तिशाली प्रदर्शन यस एसयूभीमा जडान गरिएको नयाँ १.० टर्बो इन्जिन सेग्मेन्टमै शक्तिशाली र उच्च पर्फमेन्सयुक्त दाबी गरिएको छ । प्रति लिटर पेट्रोलको खपतमा २० किलोमिटर माइलेज दिने यस एसयूभीको इन्जिनले कम गतिमा उच्च टर्क उत्पादन गरी बलियो तीब्रता सुनिश्चित गर्दछ । निसानको स्पोर्ट्स कार जीटीआरमा जस्तै नयाँ म्याग्नाइटमा जडान गरिएको इन्जिनमा पनि उन्नत ‘मिरर बोर कोटिङ सिलिण्डर ब्लक प्राविधि’ उपलब्ध गराइएको छ । १.० नेचुरल्लि एस्पिरिटेड इन्जिनमा समेत उपलब्ध यस कारको इन्जिनलाई ५ स्पिड गियरवक्ससंग जोडिएको छ । साथै यो म्यानुअल र ईजेड–शिफ्ट (एएमटी) अप्सनमा समेत उपलब्ध छ । सेफ्टी फिचर नयाँ म्याग्नाइटमा स्ट्यान्डर्ड र एक्टिभ गरी कुल ५५ भन्दा बढी सेफ्टी फिचर दिइएको छ । सेफ्टी फिचरका हिसाबले समेत यो सेग्मेन्टमै उत्कृष्ट रहेको छ । कारमा ६ वटा एयर ब्याग, भेहिकल डाइनामिक कन्ट्रोल (भीडीसी) ट्रयाक्सन कन्ट्रोल सिस्टम(टिसिएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एसिस्ट, एबिएस, ईबीडी र टायर प्रेशर मोनिटरिङ सिस्टम लगायत थुप्रै फिचर पाउन सकिन्छ । साथै यसमा, थ्री–प्वाइन्ट सीट बेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइन्डर, चाइल्ड लक, आइसोफिक्स एङ्करेज र रियर पार्किङ सेन्सर सबै भेरियन्टहरूमा अनिबार्य गरिएको छ । ६७ प्रतिशत हाई–टेन्सायल स्ट्रेन्थ स्टिल प्रयोग गरी निर्माण गरिको यस एसयूभीमा निसानले ३ वर्ष अर्थात ३० हजार किलोमिटर वारेन्टि सुविधा दिएको छ ।
सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको डीसीईओमा फुयाँल नियुक्त
काठमाडौं । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा कवि फुयाँल नियुक्त भएका छन्। उनी आज डीसीईओमा नियुक्त भएका हुन् । फुयाँल यसअघि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रहेका थिए। उनी गत भदौमा आईएमई लाइफबाट बाहिरएका थिए ।
जाजरकोट भूकम्पः रुकुम-पश्चिममा दुई हजारले अझै पाएनन् पहिलो किस्ता
त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) । विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट रुकुम–पश्चिममा प्रभावित सबैले अस्थायी आवासका लागि अझैसम्म पनि पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको १६ महिनासम्म पनि दुई हजार एक लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतकै अनुदान रकम नपाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । केही समय ढिला गरी लाभग्राहीले फाइल पेस गरेकाले यस्तो समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो किस्ताबापत निकासा भएपश्चात् बचत हुन आउने रकमलाई स्थानीय तहबाट सिफारिस भएबमोजिम लाभग्राहीलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने र अपुग रकम प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। पहिलो किस्तासमेत प्राप्त गर्न नसकेका दुई हजार एक लाभग्राहीसहित जिल्लामा कुल ३४ हजार ९९७ लाभग्राही कायम भएका छन् । जिल्लामा यसअघि ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीलाई मात्र पहिलो किस्ता वितरण भएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट विपद् पोर्टलमा इन्ट्री भएका जिल्लाका ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीका लागि पहिलो र दोस्रो गरी दुवै किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसमध्येमा जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमार्फत स्थानीय तहबाट ३१ हजार ८८१ लाभग्राहीलाई मात्र दोस्रो किस्ता वितरण भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले जानकारी दिए । अन्य बाँकी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा अस्थायी आवास निर्माण भएका थिए । जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले पछिल्लो पटक स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट रितपूर्वक माग भई जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा माग हुन आएका १५ हजार ८८१ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् कोषबाट स्थानीय विपद् कोषमा निकासा भएको ३९ करोड ९७ लाख २५ हजार रकमलाई अनुमोदन गरेको उनले बताए। यसअघि १६ हजार लाभग्राहीका लागि २५ हजारका दरले ४० करोड रुपैयाँ निकासा भई वितरण भइसकेको थियो । योसँगै जिल्लामा कायम भएका ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा ९७ जना नवनियुक्त कर्मचारीलाई पूर्व सेवाकालीन तालिम प्रदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ताबाट कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका लागि प्रदेशगत रूपमा छनौट भएका ९७ जना कर्मचारीलाई चौध दिने पूर्व सेवाकालीन तालिम काठमाडौंमा जारी छ । नवनियुक्त सहायक (प्रशासन सेवाका) ९५ जना र वरिष्ठ सहायक स्तरका २ जना गरी कर्मचारी रहेका छन् । तालिमको उद्घाटन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्ररमण खनालले यस बैंक प्रति जनताको अत्यन्तै विश्वास रहेको र त्यस विश्वासलाई जोगाइराख्न फ्रन्टलाइनमा बस्ने कर्मचारीहरुले सदैव जिम्मेवार भएर सेवा दिनुपर्ने बताए । उनले विभिन्न प्रक्रियापश्चात बैंकले युवा कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएको बताउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सरस्वती अधिकारी र देवेशप्रसाद लोहनीले नवनियुक्त कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमा जिम्मेवारी बहन गर्दा अपनाउनुपर्ने कर्तव्य बोध गराएका थिए । कार्यक्रममा मानव संशाधन विभागका विभागीय प्रमुख भीमप्रसाद घिमिरेले नवनियुक्त सहायक तथा बरिष्ठ सहायह ९७ जना कर्मचारीहरूलाई बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम शपथ गराएका थिए । कार्यक्रम माानव संशाधन विभागका विभागीय उपप्रमुख हरिबाबु आचार्यले सञ्चालन गरेका थिए । बैंकले ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकामसहित २९४ वटा शाखा कार्यालय, ७२ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३१२ वटा एटीएम र ९९ वटा शाखारहित बैंकिङबाट सेवा दिँदै आएकाे छ ।
आयातको तुलनामा ह्वात्तै बढ्यो निर्यात, आयात अनुपात पनि घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा निर्यात ह्वात्तै बढेको छ । यो अवधिमा ४६.५० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । निर्यातसँगै आयात पनि १० प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । माघ मसान्तमा आयात ९ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको पनि विभतगले जनाएको । विभागका अनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार यो अवधिमा १३ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा आयात र निर्यातको बजार ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा ११.४० प्रतिशत हिस्सा निर्यातको रहेको छ भने आयातको हिस्सा ८८.६० प्रतिशत रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पुनः चर्चामा पञ्चेश्वर परियोजना : भारतको स्वार्थैस्वार्थ, लागत साढे तीन खर्ब
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने चर्चा भएको छ । ६ हजार ७ सय २० मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल र भारत सकारात्मक देखिँदा यो परियोजनाको पुनः चर्चा बढेको हो । गत पुस २५ गते ‘इन्डिया इनर्जी विक-२०२५’ मा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलसँग भेट गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । छफफलकामा पाटिलले भारत तयार रहेको र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना अघि बढाउनेसहमति गरेका थिए । जसमा टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । बाढी र डुवान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म बस्नेबारे मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राविधिक कुराहरू कहाँ के गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा नलागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सन्दिप देवले बताए । उनले भने, ‘पहिलेकोभन्दा मतभेद साँघुरिएको छ । उक्त कुरा नेपाल र भारत दुवै देशका लागि खुसीको कुरा हो । यसबाट विद्युत र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । अब छिट्टै मिटिङ बस्छ अनि डीपीआर तयार हुन्छ ।’ उनले दुवै राष्ट्र यस परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनका अनुसार यो परियोजना सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पहिचान गरेको र सुरुमा १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको भए पनि १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाट हुने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परियोजना विद्युत विकास विभागअन्तर्गत रहेको बताइएको छ । परियोजनाले विकास निर्माणको काम ठप्प सीमा नदी भएका कारणले उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच छलफल भए पनि परियोजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको पञ्चेश्वर गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ‘परियोजना बन्छ भन्छन् । बेला–बेला यो परियोजनाको चर्चा भइरहन्छ । पछि सेलाउँदै जान्छ, यसमा राजनीति भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष चन्दले यो परियोजनाका नाममा सबै पालिकाका विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनले परियोजना बन्ने क्षेत्रमा ठाउँमा पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले दुःख पाइरहेको बताए । पटक-पटक उक्त ठाउँमा पुल बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारले नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चन्दले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक-पटक भन्दै आयौं । यस क्षेत्रमा पुल छैन पुल बनाउनुपर्छ भन्दा सरकाले टेर्दैन । भारतले पुल नै बनाउन दिँदैन । हाल यहाँका नागरिक तुइन र ढुंगाको सहायताले आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।’ यस परियोजनामा जबसम्म भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दैन, तबसम्म यो परियोजना अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतले बिजुलीभन्दा पनि पानीमा लागिपरिरहेको छ । विगतमा टनकपुर सन्धिमा पनि भारतले ठगेको हो र त्यसपछि महाकाली सन्धि गरेको हो । यो सन्धिमा मिलौंला भनेर भारतले ठगिरहेको छ । महाकालीको पानी बनबासा हुँदै भारतर्फ गइरहेको छ,’ उनले भने । हाल भारतले महाकालीको पानी ९० प्रतिशत प्रयोग गरिरहेको बताउँदै त्यहाँ आफ्नो हकहित जमाउन खोजेको उनले जानकारी दिए । नेताहरु भारत गएर सहमति गर्यौं भनेर आउँने र उता गएपछि बोल्नै नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । ‘भारततिर झिलमिली हुँदा नेपालतिर अँध्यारो छ । विद्युत विस्तारमा भारतले सहमति दिएको छैन,’ उनले भने । उक्त परियोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि पनि नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल र बैठक हुँदै आएको भएपनि गति लिन नसकेको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए । जनताको आकांक्षाअनुरूप परियोजना गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरबारे छलफल भएको थियो । सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप रहेको दुबै देशको दाबी थियो । उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तीनका सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । पञ्चेश्वरबाट नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाबाट के फाइदा ? ऊर्जा उत्पादनबाट वार्षिक ३४.५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । परियोजनाका अनुसार मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ, सिँचाइ तथा पर्यटन-जडिबुटी-फलफुल-फूलविरुवालगात गरी यस परियोजनाबाट कुल ५३.४१ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आम्दानी हुनेछ । यस्तै, परियोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वबाट हरेक वर्ष बैतडी जिल्लालाई ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । साढे तीन खर्ब लागतको अनुमान पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि-रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी करिब तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अब डीपीआर तयार गर्दा यसको लागत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ । सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था छ । विगतमा दुई देशका अधिकारीबीचको छलफलमा नेपालले कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले बेहोर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षको भने नेपालले ३७.५ प्रतिशत र आफूले ६२.२ प्रतिशत बेहोर्ने प्रस्ताव छ । नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्राको बारेमा भने करिब टुंगो लागिसकेको छ । पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ । अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ । बाँकी करिब १० हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि ४ अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि
काठमाडौं । क्यान्सरपीडित बालबालिकाहरू रुपमा निःशुल्क औषधि पाउने भएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सरपीडित बालबालिकाहरूले सर्वसुलभ रुपमा निःशुल्क औषधि पाउने बताएका हुन् । उनले क्यान्सरपीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको अभियान तीन महिनादेखि कार्यान्वयन भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)लगायत संस्थाहरूले औषधि उपलब्ध गराएपछि थप सहज भएको बताए । उनले औषधिको वितरण मन्त्रालयको समन्वयमा स्वचालित प्रणालीबाट व्यवपस्थित गरिने जानकारी गराए । काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र चितवनको बिपी कोईराला क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि वितरण हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले चारवटा अस्पतालबाट बालबालिकाका लागि क्यान्सरको उपचार निःशुल्क भनेर तीन महिनादेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । अब हामीलाई थप सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘डब्लुएचओ, युनिसेफ र सेन्ट जोर्स रिसर्च सेन्टरबाट औषधि प्राप्त भएको छ, त्यसले हाम्रो अभियानलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन र कार्यान्वयन हुन स्थिति बनेको छ। त्यसैले बालबालिकाको उपचार क्यान्सरको उपचारमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि राज्यले सहयोग पु-याउने गरी प्रावधानको प्रबन्ध गरिनु पर्छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचिव हरिप्रसाद मैनालीले औषधि आवश्यकताका आधारमा सर्वसुलभ रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन (जिपिएसिसिएम) ले आगामी पाँच वर्षका लागि ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराउने भएको छ । संस्थाले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि गुणस्तरीय औषधिहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय औषधिको छनोटदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बालबालिकाका लागि क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधि हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपालले ‘ग्लोवल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिको पहिलो चरणको औषधि प्राप्त गरेको थियो । बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि दुई हजार तीन सयभन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालस्थित कार्यालयले ‘सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’सँग समन्वय गरी औषधि खरिद गरेको हो । नेपाललाई उक्त औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो ।
