काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने चर्चा भएको छ । ६ हजार ७ सय २० मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल र भारत सकारात्मक देखिँदा यो परियोजनाको पुनः चर्चा बढेको हो ।
गत पुस २५ गते ‘इन्डिया इनर्जी विक-२०२५’ मा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलसँग भेट गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
छफफलकामा पाटिलले भारत तयार रहेको र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना अघि बढाउनेसहमति गरेका थिए । जसमा टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । बाढी र डुवान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म बस्नेबारे मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्राविधिक कुराहरू कहाँ के गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा नलागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सन्दिप देवले बताए । उनले भने, ‘पहिलेकोभन्दा मतभेद साँघुरिएको छ । उक्त कुरा नेपाल र भारत दुवै देशका लागि खुसीको कुरा हो । यसबाट विद्युत र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । अब छिट्टै मिटिङ बस्छ अनि डीपीआर तयार हुन्छ ।’
उनले दुवै राष्ट्र यस परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनका अनुसार यो परियोजना सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पहिचान गरेको र सुरुमा १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको भए पनि १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाट हुने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परियोजना विद्युत विकास विभागअन्तर्गत रहेको बताइएको छ ।
परियोजनाले विकास निर्माणको काम ठप्प
सीमा नदी भएका कारणले उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच छलफल भए पनि परियोजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको पञ्चेश्वर गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए ।
उनले भने, ‘परियोजना बन्छ भन्छन् । बेला–बेला यो परियोजनाको चर्चा भइरहन्छ । पछि सेलाउँदै जान्छ, यसमा राजनीति भइरहेको छ ।’
अध्यक्ष चन्दले यो परियोजनाका नाममा सबै पालिकाका विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनले परियोजना बन्ने क्षेत्रमा ठाउँमा पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले दुःख पाइरहेको बताए ।
पटक-पटक उक्त ठाउँमा पुल बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारले नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष चन्दले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक-पटक भन्दै आयौं । यस क्षेत्रमा पुल छैन पुल बनाउनुपर्छ भन्दा सरकाले टेर्दैन । भारतले पुल नै बनाउन दिँदैन । हाल यहाँका नागरिक तुइन र ढुंगाको सहायताले आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।’
यस परियोजनामा जबसम्म भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दैन, तबसम्म यो परियोजना अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतले बिजुलीभन्दा पनि पानीमा लागिपरिरहेको छ । विगतमा टनकपुर सन्धिमा पनि भारतले ठगेको हो र त्यसपछि महाकाली सन्धि गरेको हो । यो सन्धिमा मिलौंला भनेर भारतले ठगिरहेको छ । महाकालीको पानी बनबासा हुँदै भारतर्फ गइरहेको छ,’ उनले भने ।
हाल भारतले महाकालीको पानी ९० प्रतिशत प्रयोग गरिरहेको बताउँदै त्यहाँ आफ्नो हकहित जमाउन खोजेको उनले जानकारी दिए । नेताहरु भारत गएर सहमति गर्यौं भनेर आउँने र उता गएपछि बोल्नै नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।
‘भारततिर झिलमिली हुँदा नेपालतिर अँध्यारो छ । विद्युत विस्तारमा भारतले सहमति दिएको छैन,’ उनले भने ।
उक्त परियोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि पनि नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल र बैठक हुँदै आएको भएपनि गति लिन नसकेको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए ।
जनताको आकांक्षाअनुरूप परियोजना
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरबारे छलफल भएको थियो । सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप रहेको दुबै देशको दाबी थियो ।
उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तीनका सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
२०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । पञ्चेश्वरबाट नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
परियोजनाबाट के फाइदा ?
ऊर्जा उत्पादनबाट वार्षिक ३४.५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । परियोजनाका अनुसार मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ, सिँचाइ तथा पर्यटन-जडिबुटी-फलफुल-फूलविरुवालगात गरी यस परियोजनाबाट कुल ५३.४१ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आम्दानी हुनेछ ।
यस्तै, परियोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वबाट हरेक वर्ष बैतडी जिल्लालाई ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
साढे तीन खर्ब लागतको अनुमान
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि-रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी करिब तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अब डीपीआर तयार गर्दा यसको लागत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ । सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था छ ।
विगतमा दुई देशका अधिकारीबीचको छलफलमा नेपालले कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले बेहोर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षको भने नेपालले ३७.५ प्रतिशत र आफूले ६२.२ प्रतिशत बेहोर्ने प्रस्ताव छ ।
नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्राको बारेमा भने करिब टुंगो लागिसकेको छ । पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ । अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ । बाँकी करिब १० हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
