मुस्ताङमा सिसा, धातु र प्लास्टिकजन्य ३० बोरा नकुहिने फोहर सङ्कलन
काठमाडौं । मुस्ताङमा नकुहिने सिसा, धातु र प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन भएको छ । स्थानीय तह, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), आमा समूह र युवा क्लबहरूले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिक, धातु र सिसाजन्य फोहर व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् । एक्याप जोमसोमका प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले पदमार्ग र बस्तीमा नकुहिने फोहर सङ्कलन गरेर पोखरा पठाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । ‘हिमाली भूगोल भएको मुस्ताङमा प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहरका कारण प्रदुषण बढ्न थालेको, मानिस, घरपालुवा जनावर र वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा असर पर्ने देखिएकाले व्यवस्थापन अभियान चलाएको हो,’ उनले भने, ‘टोल र वडा स्तरमा सिसा र प्लास्टिकजन्य फोहर राख्ने ठाउँ बनाइएको छ ।’ सङ्कलन हुने फोहरलाई एक्यापले गाडीमा ढुवानी गरेर पोखरा पुनःप्रशोधन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको रेग्मीले बताए। मुस्ताङको नकुहिने फोहर व्यवस्थापनका लागि पोखराको ग्रिन रोड वेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । ग्रिन वेष्ट म्यानेजमेन्टले फोहरलाई प्रसोधन गरेर पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने र अन्य सामग्री बनाउने गर्छ । घरपझोङ गाउँपालिका-४ जोमसोम र वडा नं ३ पुथाङमा सङ्कलन भएको १२९ बोरा (१ हजार ९८६ किलोग्राम) प्लास्टिक, सिसा र टिनजन्य फोहर यसै हप्ता पोखरा पठाइएको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ । यसअघि गत माघ ३ गते घरपझोङको स्याङ र ठिनीबाट ५४ बोरा र २६ कार्टुन (१ हजार २३८.५) किलोग्राम फोहर पोखरा पठाइएको थियो । गत कात्तिक पहिलो हप्ता ४ हजार ५१६ मिटर उचाइमा रहेको थोराङ्ला पासमा प्रहरी र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा करिब ३० बोरा नकुहिने फोहर सङ्कलन र व्यवस्थापन गरिएको थियो । घर तथा होटलमा हुने र सार्वजनिकस्थलका सिसा, प्लास्टिक र टिनजन्य फोहरलाई सङ्कलन केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । फोहरका कारण दीर्घकालीन हिसाबले वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै वन्यजन्तु र घरपालुवा बस्तुले खाएर उनीहरू बिरामी पर्ने समस्या देखिएपछि व्यवस्थापन गर्न थालिएको एक्याप जोमसोमका प्रमुख रेग्मीले बताए । एक्यापले यस वर्ष घाँसा, लेते र कोवाङमा थप फोहर सङ्कलन केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सिसाजन्य मदिराको बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको र प्लास्टिकको झोलाको विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोगको अभियान सञ्चालन गरेको अध्यक्ष मोहनसिङ लालचनले बताए ।
नेपालले तत्काल गर्नैपर्ने यी सात सुधार, नटेरे दुई वर्षपछि कालोसूचीमा
काठमाडौं । नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्ट (खैरो सूची) बाट हट्नका लागि मुख्य सात वटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक तहबाट भएको ती प्रतिवद्धतालाई सार्वजनिक गर्दै एफएटीएफले नेपालले ती सुधार गरेमा ग्रे लिष्टबाट हट्न सक्ने धारणा राखेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको शुक्रबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्दै सुधारका सात वटा बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालले एफएटीएफ र एसिएन प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग मिलेर सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप (एएमएल÷सीएफटी) प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ को अगस्टमा यसको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) स्वीकृत भएदेखि नेपालले सो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही कार्यहरूमा सुधार गर्दै आएको विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परस्पर कानूनी सहायता, वित्तीय सूचना एकाइको क्षमता वृद्धि तथा नेपालले एफएटीएफको कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा समन्वयन गरिरहने विषय पनि उल्लेख छ । यस्ता छन् सुधारका सात प्रतिवद्धता १. सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्ने । २. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल स्टेट क्षेत्रको जोखिम–आधारित अनुगमन सुधार गर्ने । ३. आर्थिक समावेशीकरणलाई बाधा नपु¥याई अवैध वित्तीय कारोबार तथा हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाहीलाई सुनिश्चित गर्ने । ४. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुसँगको समन्वयमा सुपरीवेक्षणमा क्षमता बढाउने । ५. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्ने । ६. जोखिमको प्रकृतिअनुसार आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, निगरानी, जफत तथा रोकथाम गर्ने । ७. आतंकवाद र जनसंहारका लागि वित्तीय साधनहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक अपूर्णताहरूलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालले यी सुधारहरु गर्न सकेन भने आगामी दुई वर्षपछि कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । नेपालले यो दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पालना गर्नुपर्ने छ भने थप नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ । तीव्र गतिमा प्रणालीगत सुधार गर्न नसकेमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसपछि थप वैदेशिक , साहयता तथा अनुदानमा समस्या आउने, वैदेशिक व्यापार झन्झटिलो बन्ने, कुटनीति बिग्रिन सक्ने तथा देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने धारणा विज्ञहरुको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तरराष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । कहाँ चुक्यो नेपाल ? ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएफटीएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याईएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स) लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निश्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानून तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानीलाई एपिजीले चुनौतीका रूपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरू निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो ।
पाथीभरामा यस वर्षकै बाग्लो हिमपात, हिउँ परेपनि पाथीभरा धाममा ३ सय तिर्थयात्रीले गरे पूजापाठ
काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुमलुङ) क्षेत्रमा यस वर्षकै बाग्लो हिमपात भएको छ । गएराति ३ हजार ७९४ मिटर उचाइमा रहेको पाथीभरालगायत क्षेत्रमा बाग्लो हिमपात भएको हो । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारी तथा स्तानीय राजेन्द्र महतका अनुसार गत पुस महिना पहिलो पटक पाथीभरा क्षेत्रमा सामान्य हिमपात भएको थियो । त्यस्तै फागुन महिनामा दोस्रो पटक सामान्य हिमपात भएको थियो । गएराति भने निकै बाग्लो हिमपात भएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। पाथीभरा मन्दिर जाने मुख्य विश्रामस्थल ठुलो फेदी आसपासको क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ जमेको छ। तस्बिरः दिलकुमार लिम्बू÷रासस महतले भने, ‘यसभन्दा अगाडि भएको हिमपात माथिल्लो फेदीसम्म पुगेको थियो । तर अहिले हिमपात काफ्ले पाटीसम्म पुगेको छ । यस वर्षकै बाग्लो हिमपात भएको छ ।’ पाथीभरा क्षेत्रमा बाग्लो हिमपात भएपनि पाथीभरा दर्शन गर्न जानुहुने तिर्थयात्रीलाई भने प्रभाव नपरेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले बताए । उनका अनुसार पाथीभराधामबाट करिब २ किलो मिटर पदमार्गमा फाइवरको छानो लगाएकाले हिमपात भए पनि तिर्थयात्रीहरू सहजै पाथीभारधामसम्म जान सक्नेछन् । विगतमा भने हिमपात हुँदा बाटो चिप्लने, पदमार्ग नै हिउले पुरेर नदेखिने हैरानी खेप्न परेको थियो । तर विस्तारै विकास समितिले पदमार्गमा फाइबरको छानो लगाउन थालेसँगै हिमपात तथा पानी पर्दा समेत तीर्थयात्रीलाई सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ । पाथीभारा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार आज ३०० जना तिर्थयात्रीहरू पाथीभरा धाममा पूजापाठ गरेको समितिले जनाएको छ ।
एउटै वडामा १५५ मेगावाट क्षमताका ३ जलविद्युत् आयोजना, एउटै खोलामा ८ आयोजना दर्ता
काठमाडौं । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका-४ मुदीमा ३ वटा जलविद्युत् अयोजना निर्माण सुरू भएको छ । धैलागिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने म्याग्दी नदीबाट १५५ मेगावाट क्षमताको ३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरू भएका हुन् । ऊर्जा डेभलपर्स प्रालिअन्तर्गत म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजनाले पूर्वाधार सुरू गरेको छ भने हाइड्रो भिलेज प्रवर्द्धक रहेको ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले पहुँचमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसैगरी हाइड्रो इम्पायर प्रालि प्रवर्द्धक रहेको ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले समेत सुरूङ निर्माणको तयारी गरेको छ । म्याग्दी नदीसँगै यसका सहायक गुर्जाखोला र मुदी खोलामा विभिन्न ८ वटा जलविद्युत् आयोजना दर्ता भएकोमध्ये ३ वटा आयोजनाको निर्माण काम अघि बढेको धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेसँगै दुर्गम बस्तीमा सडकको पहुँच विस्तारमा समेत सघाउ पुगेको छ, हामीले आयोजनामा स्थानीय जनशक्तिलाई समेत प्राथमिकता दिएर काममा अवसर दिन र सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छौँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले भने । मुदीको खाम्लामा बाँध र मालिका गाउँपालिका-७ भारवाङमा विद्युत्गृह रहने अपर म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजनाले पहुँचमार्ग निर्माण सकेर सुरूङ र बाँधतर्फका पूर्वाधार निर्माण सुरू गरेको छ । विसं २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि पुर्वाधार निर्माण गर्न सुरू गरेको आयोजनाले कूल ५ किलोमिटर ७ सय मिटर सुरूङमध्ये ५३० मिटर सुरूङ निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले बताए । उनका अनुसार २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको बाँध, सुरूङ र विद्युत्गृहतर्फ अहिलेसम्म करिब १७ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको छ । मुदीकै दोभानमा बाँध र जेल्टुङमा विद्युत्गृह रहने ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला विद्युत् गृह आयोजनाले विद्युत् गृहको पहुँचमार्ग निर्माण गरेको छ । नाउरादेखि ६ किलोमिटर दूरीमा पर्ने जेल्टुङमा विद्युत्गृहको लागि पूर्वाधार बनाउने र सुरूङ निर्माणको तयारी गरिएको छ । सुरूङ निर्माण र विद्युत्गृहदेखि बाँधतर्फको ११ किलोमिटर सडकको पहुँच विस्तारको काम एकैसाथ अघि बढाउने तयारी गरिएको आयोजना प्रमुख केसीले बताए । मुदीमै निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले समेत पहुँच मार्ग निर्माण सकेर सुरूङ निर्माणको तयारी गरेको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक जितबहादुर घर्तिले जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार, पहुँचमार्ग, क्याम्प साइटलगायतका पूर्वाधार निर्माण सकिएको र बगर गाउँको पुछारमा रहने बाँध र नाउरामा रहने विद्युत् गृहबाट सुरूङ खन्ने तयारी गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै दुर्गम बस्तीको रूपमा रहेका खाम्ला, नाउरा, खिबाङ बगरलगायतका बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको छ ।
आईपीओ बिक्रीका लागि वातावरण बनाइदिन ऊर्जा उद्यमीको दौडधुप, लगानीको वातावरणमा असर
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेकामा जोड दिएका छन् । रणनीतिक महत्वको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयलाई सहयोग गर्न र लगानी विस्तारका लागि जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाईनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ । लेखा समितिको २०८० पुस १२ को बैठकले साधारण सेयर बिक्री गर्न ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आर्इपीओे अनुमति रोकेको इपानको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या भएको तथा स्थानीयले कहिले सेयर दिने हो भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसकेको भन्दै इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सहीकरण गरिदिन लेखा समितिलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । समितिको पूर्ववत् निर्णयलाई सच्याइदिन इपानले आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा साधारण सेयर बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिदिन संसदीय समितिलाई अनुरोध गरिएको बताए । इपानमा ५५० कम्पनी आवद्ध छन् । कूल उत्पादित ३ हजार ४५० मेगावाट विद्युतमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्रै २ हजार ७४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यस्तै, ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार ३६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पखाइमा रहेका छन् । सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मेगावाट बढी छन् । निर्माण अनुमती पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७ सय मेगावाट बराबर छन् । ती आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी लगानी आवश्यक रहेको इपानको दावी छ । जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म आधारभूत सेयरधनीको एक तिहाई सेयर लकईन अवधि सकिएपछि पनि विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा असर पर्ने इपानले जनाएको छ ।
पर्यटकको लर्को लाग्न थालेपछि होटलमा लगानी बढाउँदै, १ करोडदेखि ३० करोडसम्म लगानी
काठमाडौं । पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसाय चलायमान भएसँगै यहाँ होटल व्यवसायमा आकर्षण बढ्न थालेको छ । सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि जिल्लाका दूरदराजसम्म होटलमा लगानी बढ्न थालेको हो । पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले केही दिनअघि सदरमुकाम बागलुङ बजारमा होटल इला कम्फोर्टको उद्घाटन गरे । पछिल्लो पटक सञ्चालनमा आएको यो होटल जिल्लाकै धेरै लगानीको पहिलो होटल हो । उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको होटलले सदरमुकाम भित्रिने पर्यटक लक्षित गरेर सेवा सुविधा विस्तार गरेको छ । झण्डै ६ महिनाअघि बजारमै सञ्चालनमा रहेका दुई होटलले सेवा बिस्तार गरे । लगानी बढाए । होटल रेड एप्पलले स्थानान्तरणपछि फराकिलो क्षेत्रमा आफ्ना सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ भने होटल शितलले २ करोड रुपैयाँ लगानी थप गरेर सेवा थालेको छ । सदरमुकाममा रहेका होटल दि राजन, पिस प्यालेस, समिट धौलागिरी, होटल पर्व लगायतका होटल पनि आफ्ना सेवा बिस्तारमै छन् । अन्य होटल तथा रेष्टुँराले पनि पर्यटक लक्षित सेवालाई केन्द्रमा राखेका छन् । सदरमुकाम बाहिर घोडाबाँधेमा माउन्टेन भ्यु, गलकोटमा गलकोट स्क्वायर, बडिगाडमा एग्रो रिसोट, कुश्मीशेरामा साकुरा, बुर्तिबाङमा होटल दरबार र निसीको झिँवाखोलामा होटल लोकमार्ग पर्यटक लक्षित होटल हुन् । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यले बागलुङमा होटल व्यावसायमा लगानी बढाउदै लगिएको हो । बागलुङको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर, पञ्चकोट, शालग्राम संग्राहलय, तथा ढोरपाटन शिकार आरक्ष लगायतका प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्यको अवलोकन भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेपछि सुविधा सम्पन्न होटल तथा लजहरूको विस्तार हुने क्रम बढेको होटल सगुनका सञ्चालक सञ्जय श्रेष्ठ बताउँछन् । यहाँ पर्यटक आउनका लागि कालीगण्डकी कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले सघाईरहेका छन् । ‘भएका होटल मात्रै यहाँ पर्यटक आउने क्रम बढ्दा पर्याप्त हुँदैनन्, होटल व्यवसायमा लगानी बढ्नु जिल्ला मात्रै होईन प्रदेशकै लागि सकरात्मक सन्देश हो,’ होटल व्यवसायी महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन चोखालले भने । होटल क्षेत्रमा व्यवसायीले १ करोडदेखि ३० करोडसम्म लगानी गरेका छन् भने एक हजार भन्दा बढीले प्रत्येक्ष रोजगारी पाएका छन् । पाहुनाको आगमनले रौनकता छाएको र होटल तथा लज सञ्चालकले राम्रो सेवा दिइरहेको होटल शिलतका संचालक तालबहादुर कुँवर बताउँछन् । ‘यहाँ सम्भावना धेरै छन्, राज्यले लगानी सुरक्षा गरिदिने हो भने लगानीकर्ता तयार हुन्छन्, लगानी आकर्षण गर्ने काम राज्यको हो, नीजि क्षेत्रलाई हेर्ने नजर स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्म फेरिनुपर्छ,’ उद्योग बाणिज्य संघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेलले भने । व्यवसायीहरूले पाहुलनालाई आर्कषण गर्न बिभिन्न पर्यटकीय प्याकेज समेत ल्याउन थालेका छन् । बिभिन्न क्षेत्रको अवलोकनपछि एक दिन बसोबास गर्ने गरि सुविधा सम्पन्न होटल पाउन थालेपछि आन्तरिक पर्यटकलाई सहज बनेको छ । पर्यटकको आगमन बढेसँगै होटलको आम्दानी पनि बढेको छ । होटल भरिँदाका दिन एउटै होटलले ५० हजारदेखि एक लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको होटल पर्वका म्यानेजर राम पराजुली बताउँछन् । बागलुङका पर्यटकीय क्षेत्र घुम्नका लागि देशभरीबाट बिभिन्न विद्यालय, समुह र सहकारी तथा व्यक्ती र परिवार मिलेर आउनेहरूको लर्को छ । मुस्ताङ पुगेर फर्किने, म्याग्दीको तातोपानी कुण्ड पुग्ने पर्यटकको समेत बासस्थान भएकाले दैनिक ३०० देखि ५०० सयपर्यटक जिल्ला भित्रिने गरेको होटल अन्नपूर्णका सञ्चालक ढोलराज पौडेल बताउँछन् ।
७ करोडको लगानीमा बनेको भवन प्रयोग विहीन, ४ पटक सूचना निकाल्दा पनि भाडामा लागेन
Exif_JPEG_420 काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका‐२ स्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग चितवनले ७ करोड रुपैयाँमा निर्माण गरेको भवन प्रयोग बिहीन भएको छ । रामग्राम नगरपालिका झरही खोला नजिकै रहेकोे हाटबजारमा निर्माण गरिएको भवनको माथिको सटर भाडाको लागि ८० हजार जम्मा गरेपनि रामग्राम नगरपालिकाले भाडामा नदिएको रामग्राम निवासी गिरजाशङ्कर रौनियारले बताए । ‘सटर भाडाको लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएँ । नगरपालिकाले भाडामा नदिएको भाडामा बस्नको लागि नगरपालिकाका प्रमुखसँग आग्रह गरेपनि सटर भाडामा नदिएपछि आफूले जम्मा गरेको रकम एक महिना पछि फिर्ता लिएँ,’ उनले भने । चितनबाट सञ्चालित निर्माण कम्पनीले हाटबजारको भवनको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेको ४ वर्षभन्दा बढी भएको बताइएको छ । भाडामा नदिँदा निर्माणाधिन भवन प्रयोग बिहीन भएको उनको भनाइ छ । वर्षातका समयमा हाटबजार लगाउन आउने व्यपारीलाई वर्षात र घामबाट सुरक्षित तथा बजार व्यवस्थितको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग चितवनले भवन निर्माण गरेको हो । विभागले ७ करोड रुपैयाँ लागतमा एक सय बढी सटर निर्माण गरेको सव ईन्जिनियर वीरेन्द्र मण्डलले बताए । उनका अनुसार बलक, शौचालय, सेनेटरी र वाइरिङको काम गर्न बाँकी रहेकोले प्रयोग बिहीनमा छ । विभागले निर्माण गरेको कोठा भाडामा दिनका लागि रामग्राम नगरपालिकाले चार पटक सूचना प्रकाश गरेपनि भाडामा लिने व्यक्ति अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको नगर प्रमुख धनपत यादवले बर्ताए ।
फोरजी चलेपछि घरभित्रैबाट भिडियो कल गर्दै हुम्ला र मुगुका स्थानीय, भागेका ठेकदार ल्याउन २ वर्ष लाग्यो
काठमाडौं । वषौंदेखि टेलिफोन तथा इन्टरनेटको समस्या झेलिरहेका हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र मुगुको सोरु गाउँपालिकामा चौथो जेनेरसनको मोबाइल डाटा सेवा ‘फोरजी’सेवा सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका नागरीक खुसी भएका छन् । विसं २०७३ पुस १७ गतेदेखि नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाट फोरजी सुरुआत गरेको जनाइएको छ । यसअघि हरेक वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर भिडियो कलदेखि अन्य इन्टरनेट सम्बन्धी काम गरीरहेका त्यहाँका नागरिक शुक्रबारदेखि घरघरको कुनैमै बसेर भिडियोकल गर्न पाएपछि खुसीको सिमा नै नरहेको हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का सिंह बोहराले बताए । दुर्गम गाउँमा फोरजी सञ्चालनमा आएपछि हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्र ताँजाकोट, अदानचुली र सर्केगाड गाउँपालिका तथा मुगुको सोरु गाउँपालिकासहित बाजुरा र मुगु आसपासका सबै गाउँमा फोर जी सेवा सञ्चालन भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । गाउँमै फोरजी सेवा सहितको इन्टरनेट र टेलिफोन सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले राहत महसुस गर्नुका साथै स्थानीय तहको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत सहज भएको अदानचुली गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाहीले शुक्रबारबाट आफ्नो गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकै रहेको लामाकाँधमा राखिएको ‘फोरजी’को टावर सञ्चालनमा आएको र यसले गाउँपालिका भित्रका कुन कुन बस्तीमा काम गरेको छ जानकारी दिन सबैलाई अनुरोध समेत गरे । उनका अनुसार फोर जी सेवा विस्तारले गाउँमा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र मनोरन्जन तथा सूचना आदान प्रदानको कामसमेत सहज हुने बताए । सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को लामाकाँधमा राखिएको टावरले सोरु गाउँपालिकाका केही बस्तीहरु र हरम्लाको ताँजाकोट, सर्केगाड, र अदानचुली गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीहरुमा शुक्रबार दिउँसोबाट सञ्चालन सुरु गरेको छ भने अदानचुली च्याममा राखिएको टावर शनिवार दिउसो १ बजेबाट सञ्चालनमा आउने टावर निर्माणको जिम्मा पाएका अदानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का दृघ सिंहले जानकारी दिए । च्याममा राखिएको टावर शनिबार सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाको तल्लो क्षेत्रका अधिकांश बस्तीहरुमा ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालन हुने छ भने अदानचुली र सर्केगाड गाउँपालिकाको बीच भाग अर्थात महतारा चौरमा निर्माणधिन टावर सञ्चालनमा आएपछि तल्लो क्षेत्रका सबै बस्तीमा इन्टरनेट सेवा सुचनारु हुने नेपाल टेलिकम हुम्ला रिन्जिन लामाले बताए । जिल्ला सदरमुकामबाट निकै दुर्गम गाउँमा फोरजी चल्न थालेपछि अहिले यहाँका स्थानीय निकै खुसी छन् । शुक्रबारदेखि टावरको निर्माण पूरा भएसँगै यस क्षेत्रका घर घरमा फोरजी चल्न थालेको अदानचुली गाउँपालिकाका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हंस महताराले बताए । दुई वर्ष देखिको निरन्तर प्रयासका बाबजुत शुक्रबारबाट सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएकोमा निकै खुसी ब्यक्त गर्दै काममा अबरोध नहुने उनको भनाइ छ । अदानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर १ कल्खेका अम्मर रावल भन्छन्, ‘यसअघि यहाँका बासिन्दा मोबाइलमा कुरा गर्न पनि कता अग्लो डाँडा छ भनेर खोज्दै हिँड्थे । अहिले भने घरमै बसेर आरामले कुरा गर्न सक्ने भएका छौँ । यसले निकै सुबिस्ता भएको अनुभव भइरहेको छ । अहिले देश तथा विदेशमा रहेका आफन्तसँग भिडियो कल गर्न पाएका छौँ । निकै खुसी लाग्यो । ’ गाउँमा फोरजीसम्मको सेवा पुर्याउन गाउँपालिकाले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको थियो । गाउँबस्तीमा फोरजी चल्न थालेपछि अहिले यहाँका स्थानीयलाई स्थानीय सरकार घरमै पुगेको महसुस भएको पनि रावलले बताए । पालिकाले विगत दुई वर्षदेखि टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंसँग निरन्तर पत्राचार, प्रत्यक्ष भेटघाट र अनुरोध तथा समन्वयपछि गत वर्षदेखि यस क्षेत्रमा टावर निर्माण सुरु भएको हुम्ला अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिंहले बताए । सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीका अनुसार भागेका ठेकदारहरुलाई ल्याउन र छिटो काम सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्ष लागेको छ । अब हरेक गाउँमा फोरजीसहितको टेलिफोन सेवा सञ्चालन भएसँगै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निकै सहज भएको छ । अबदेखि यहाँका विद्यालय डिजिटल शिक्षा, अनलाइन शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अनलाइन सेवा सुरु गर्न सकिने उनले बताए ।
