कमजोर प्रदर्शनका कारण दबाबमा उचिडा, यी हुन् निसानका सम्भावित सीईओ
काठमाडौं । निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकोटो उचिडा जापानी अटोमेकरको कमजोर प्रदर्शनका कारण बढ्दो दबाबमा छन् । मार्च ११ मा बोर्ड सदस्यहरू सम्भावित उत्तराधिकारीबारे छलफल गर्न भेला हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यदि उचिडाले पद छाडेमा उनको उत्तराधिकारी छ वर्षभित्र निसानको नेतृत्व गर्ने चौथो सीईओ बन्नेछन् । यो तथ्यले कार्लोस घोस्न हटाइएपछि निसानमा देखिएको व्यवस्थापन संकटलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । माकाटो उचिडा निसानका सम्भावित सीईओ उम्मेदवार जापानी सञ्चारमाध्यमहरू र यस विषयमा जानकार स्रोतहरूका अनुसार उचिडाको स्थान लिने सम्भावित उम्मेदवारहरू निम्न छन् । जेरेमी पापिन हाल निसानका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जेरेमी पापिनलाई सम्भावित सीईओको रूपमा हेरिएको छ । उनी जनवरी २०२४ मा सीएफओ पदमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि पापिनले अमेरिकामा निसान र लक्जरी ब्रान्ड इन्फिनिटी को नेतृत्व गरेका छन् । यसैगरी, २०१८ मा निसानमा प्रवेश गर्नु अघि रेनो-निसान-मित्सुबिशी एलायन्स तथा रेनोमा उनले विभिन्न भूमिका निभाएका छन् । उनले युरोपेली अटोमोबाइल क्षेत्रका वित्तीय विश्लेषकका रूपमा पनि काम गरेका छन् । इवान एस्पिनोसा अर्का सम्भावित सीईओ हुन्- इवान एस्पिनोसा । उनी अप्रिल २०२४ मा मुख्य योजना अधिकारी (सीपीओ)मा नियुक्त भएका थिए । इलेक्ट्रिक गाडीको प्रवद्र्धन गर्न व्यवस्थापन सुधारको भागस्वरूप उनी पदमा आएका हुन् । उनी २००३ देखि निसानमा कार्यरत छन् र करिअरको धेरैजसो समय मेक्सिकोमा बिताएका छन् । उनीसँग दक्षिणपूर्वी एसिया र युरोपमा पनि काम गरेको अनुभव छ । उनले गाडीको उत्पादन योजना, रणनीति, तथा विकासको नेतृत्व गरिसकेका छन् । गिलियूम कार्टियर गिलियूम कार्टियरलाई पनि सम्भावित सीईओको रूपमा हेरिएको छ । उनी निसानमा ३० वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनी २०२३ डिसेम्बरमा मुख्य प्रदर्शन अधिकारी (सीपओ) बनेका थिए । हाल उनले अमेरिका, जापान, अफ्रिका, मध्यपूर्व, भारत र युरोपको निरीक्षण गरिरहेका छन् । उनीमाथि वैश्विक बिक्री तथा बिक्रीपछिको सेवाको जिम्मेवारी पनि छ । १९९५ मा निसानमा प्रवेश गरी उनले बिक्रीपछिको व्यवस्थापकको रूपमा काम थालेका थिए । उनले मित्सुबिशी मोटर्समा पनि काम गरिसकेका छन् । जुन सेकी जुन सेकी हाल ताइवानको फक्सकनको इलेक्ट्रिक गाडी व्यवसायका मुख्य रणनीति अधिकारी हुन् । उनी १९८६ मा निसानमा प्रवेश गरी चिनियाँ बजारको नेतृत्व गरेका थिए । २०१९ मा सेकी सीईओको दौडमा थिए, तर उचिडाले पद जिते । निसानको पुनरुत्थान योजनाको नेतृत्व गर्न चयन भए पनि उनी २०२० मा जापानी मोटर निर्माता निडेकमा सामेल हुन निसान छाडेका थिए । कमजोर वित्तीय प्रदर्शनको जिम्मेवारी लिँदै उनले २०२२ मा निडेक छाडे । जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार निसान, होन्डा, फक्सकन र मित्सुबिशी मोटर्सबीच सम्भावित चार-पक्षीय सम्झौतामा सेकी बन्न सक्ने सम्भावना छ । निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर योजना फेब्रुअरीमा असफल भएको थियो । दुवै कम्पनीले डिसेम्बरदेखि मर्जरबारे वार्ता गरिरहेका थिए, तर होन्डाले निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता टुंगिएको हो । यो योजना पूरा भएको भए विश्वव्यापी कार उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आँकलन गरिएको थियो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी
‘वाकिटकी’को जथाभावी प्रयोग, कडाइ गर्दै सरकार
काठमाडौं । ‘वाकिटकी’ जस्ता सञ्चार उपकरणहरूको प्रयोग सामान्यतया सुरक्षा, आपत्कालीन सेवा, र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिन्छ । यसको प्रयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन’को पहुँच नभएका स्थानमा पनि सञ्चार गर्न सहयोग पुग्छ । यसको प्रयोगका लागि नेपालमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय अनुमति नलिई वाकिटकीको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले नियमनका लागि अग्रसरता देखाएको छ । अनुमति नलिई वाकिटकीलगायत रेडियो उपकरणहरू आयात, बिक्री–वितरण भएको पाइएपछि विभागले हालै तत्कालका लागि प्रयोग बन्द गरी लाइसेन्स लिन आग्रह गरेको छ । वाकिटकीको प्रयोग गर्दा अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अधिकांशले अनुमति नलिई प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सूचना विभागअन्तर्गत प्रसारण शाखाका निर्देशक डा सुवोध नेपाल पनि नेपालमा वाकिटकीको प्रयोगका लागि अनुमति प्रक्रिया सहज नभएको स्वीकार्छन् । ‘अनुमतिबिना वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसका लागि केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति पाउने व्यवस्था छ तर प्रक्रिया भने लामो छ । जे भए पनि अनुमति त लिनुपर्यो नि,’ उनले भने । निर्देशक डा. नेपालका अनुसार वाकिटकीको प्रयोग सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृहमन्त्रालयलगायतको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा अनुमति प्रक्रिया लामो भएको हो । झन्झटिलो प्रक्रिया विसं २०७९ असोजमा वाकिटकी प्रयोगका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागसँग अनुमति माग गरेको एक स्थानीय तहले केही समयअघि मात्रै उपकरण खरिद गर्न अनुमति पायो । स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन यसको प्रयोग माग गरिए पनि झन्डै साढे दुई वर्षपछि यही फागुन १५ गते मात्रै अनुमति प्राप्त भएको हो । अब उपकरण खरिद गरेपछि विभागले प्राविधिक परीक्षण गरेपछि मात्रै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने विभागको पत्रमा भनिएको छ । वाकिटकीको प्रयोग कानुनी रूपमा सहज नभएको लामो समयदेखि वाकिटकीको व्यवसाय गरिरहेका डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक विवि ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार वाकिटकी प्रयोगका लागि कानुन भए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो छ । ‘विकट ठाउँहरूमा यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो तर प्रयोगमा सहजता छैन,’ ढकालले भने, ‘खासगरी पर्वतारोहण र जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो प्रभावकारी मानिएको छ ।’ विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र, जलविद्युत्लगायत आयोजना निर्माणमा वाकिटकीको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ । ढकालले भनेजस्तै हिमाल आरोहण गर्नेका लागि यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भने जलविद्युत्लगायत आयोजनामा काम गर्नेका लागि यो एक मात्रै साधन हो । ‘हामीकहाँ अहिले दुईवटा ‘फ्रिक्वेन्सी’मा वाकिटकीको प्रयोग भइरहेको छ । निश्चित फ्रिक्वेन्सीलाई वाकिटकीको प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो भने समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले एउटै फ्रिक्वेन्सी सुरक्षा निकायलगायत सबैले प्रयोग गर्नुपर्दा समस्या भएको हो, फ्रिक्वेन्सी छुट्याउँदा यस्तो हुँदैन ।’ वाकिटकी रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भई सञ्चालन हुने भएकाले रेडियो यन्त्रहरूको आयात, बिक्री–वितरण, आफूसँग राख्न तथा प्रयोग गर्नका लागि रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम लाइसेन्स लिनुपर्छ । हाल सुरुमा दुई हजार रुपैयाँ बुझाएर वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइन्छ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि रु एक हजार बुझाउनुपर्छ । ‘वाकिटकी प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन अधिकारी (सिडिओ)मार्फत सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ तर उहाँहरूले पनि यसलाई जिल्ला सुरक्षा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बनाएपछि कतिपय अत्यावश्यक ठाउँमा सहजै वाकिटकीको प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था छ,’ व्यवसायी ढकालले भने । वाकिटकीको प्रयोग मोबाइल तथा अन्य सञ्चार साधनको तुलनामा निकै सहज हुन्छ । यो छिटो र प्रभावकारी पनि हुन्छ । मोबाइलको ‘कभरेज’ राम्रो नभएको स्थानमा सञ्चार सम्पर्कका लागि वाकिटकीको विकल्प छैन । ‘त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि कार्यक्रम गर्नका लागि, सेक्युरिटी कम्पनी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि यो अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले यसको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा सहजीकरण गर्ने हो भने यसबाट धेरैले लाभ लिन सक्छन्,’ जानकारहरूले भन्ने गरेका छन् । अझ विपद्को समयमा सञ्चारका लागि वाकिटकी सबैभन्दा प्रभावकारी साधन बनेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको ढकालको भनाइ छ । पर्वतारोहणमा महत्वपूर्ण मानिने भए पनि ट्राभल एजेन्सीले सहजै अनुमति नपाउने अवस्था छ । यद्यपि विदेशी पर्वतारोहीका हकमा भने अस्थायी अनुमति दिने गरिएको छ । सूचना विभागका निर्देशक डा. नेपाल पनि विदेशी नागरिकलाई निश्चित शुल्क तिरेर आवश्यक प्रयोजनका लागि वाकिटकीको प्रयोग गर्न दिने गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार वाकिटकी खरिदबिक्री वा प्रयोग दुवैका लागि अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय नेपालमा अनुमतिबिना लुकाईछिपाई ल्याएका वाकिटकीको प्रयोग पनि बढेको छ। रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ मा विदेशी नागरिकलाई कुनै पनि रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिँदा उल्लिखित दस्तुरको चार दोब्बर परिवत्र्य विदेशी मुद्रा लाग्ने उल्लेख छ । साथै विदेशी नागरिक वा संस्थाले अस्थायी रूपमा पर्वतारोहण, पैदलयात्रा, चलचित्र छायाङ्कन आदि कार्यमा रेडियो यन्त्र प्रयोग गर्ने भएमा उल्लिखित दस्तुरको आधा मात्रै लाग्ने उल्लेख छ । अवैध रूपमा प्रयोग गर्नेको बिगबिगी गत वर्ष असोजमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको मोहनपुरबाट करिब रु आठ लाख बराबरको वाकिटकी प्रहरीले बरामद गरेको थियो । तत्कालीन समयमा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको १०० वटा पोर्टेबल ह्यान्ड सेट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपी छिन्नमस्ताले बरामद गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, अनुमतिबिना ‘अनलाइन’मार्फत बिक्री गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक ढकाल अनुमति नलिई वाकिटकी प्रयोग गर्ने, अनलाइनमार्फत बिक्रीका लागि विज्ञापन गर्नेहरूका कारण आफूहरूलाई समस्या भएको बताउँछन् । ‘प्रहरीले अवैध वाकिटकीलाई नियन्त्रणमा लिएका समाचार हामीले सुनिरहेका हुन्छौं । अवैध रूपमा प्रयोग बढ्दा कानुनी रूपमा अनुमति लिएर प्रयोग गर्ने हामी जस्ताका लागि समस्या भएको छ,’ उनले भने । हाल विभिन्न कम्पनीहरूले अनलाइनमार्फत पनि विज्ञापन गरी वाकिटकी बिक्री गरिरहेको पाइन्छ । विपदमा वाकिटकी पछिल्लो समय स्थानीय सरकार तथा संस्थाहरूले विपद्को समयका लागि भन्दै वाकिटकीको प्रयोग सुरु गरेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७९ सालदेखि नै यसको प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त उपमहानगरले विपद्को समयमा सञ्चार पहुँचका लागि भन्दै १९ वटै वटामा वाकिटकी वितरण गरेको थियो । उपमहानगरमा वितरण गरिएका प्रत्येक वाकिटकीमा वडाअनुसार कल साइनको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । तुलसीपुर आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, दमकल र नगरप्रमुख सचिवालयमा एक÷एकवटा वाकिटकी राखिएको छ । यसको प्रयोगका लागि प्रशिक्षण पनि दिइएको थियो । तुलसीपुरमा मात्रै होइन, वाकिटकीको प्रयोग ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा पनि सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ सञ्चारलाई थप व्यवस्थित गर्न वाकिटकी प्रयोग गरिएको हो । मन्दिरसहित केही ठाउँमा मोबाइल नेटवर्कको राम्रो कभरेज नहुँदा समस्या भएपछि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले वाकिटकीको प्रयोग गरेको हो । पाथीभरा मन्दिर पुग्ने पदमार्गका कतिपय स्थानमा फोन नलाग्ने समस्या छ । त्यहाँ आउने भक्तजनको गणनादेखि स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, पूजाआजा तथा भेटीघाटी व्यवस्थापनमा कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । उनीहरूबीच सञ्चार स्थापित गर्नका लागि वाकिटकी प्रयोग गरिएको हो । हाल नेपालमा युएचएफ फ्रिक्वेन्सीमा ४०० देखि ४८० सम्म र भिएचएफमा १३६ देखि १७४ फ्रिक्वेन्सीमा वाकिटकी प्रयोग भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि स्थान र उपलब्धताका आधारमा प्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल नेपालमा करिब एक हजार कम्पनीले वाकिटकीको प्रयोग र बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । सूचना विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब ५०० ले नवीकरण गरेका छन् ।
कसले पाउला १८औं गभर्नर बन्ने अवसर ?
काठमाडौं । नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै बुधबवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले अब ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरको बन्नका लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रलगायतका व्यक्तिले लबिङ सुरु गरेका छन् । उनीहरू २ जनामध्ये एउटाको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ । समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ । गभर्नर बन्न लगानी बोर्डमा सीईओ भइसकेका सुशील भट्टसमेत लबिङमा छन् । यता अधिकारी पनि पुनः गभर्नर दोहोरिनेमा आशामा रहेको देखिन्छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । गभर्नर बन्न कस्तो चाहिन्छ योग्यता ? राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्ध गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रुपमा हेरिने गरिएको छ । मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर
फक्सवागन समूह २५ प्रतिशत ट्रम्प ट्यारिफबाट बच्न सक्ने
काठमाडौं । फक्सवागनले बिहीबार जनाएअनुसार उत्तर अमेरिकी क्षेत्रमै निर्मित उसका सवारीसाधनहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात हुने गाडीहरूमा लगाएको २५ प्रतिशत ट्यारिफबाट जोगिने सम्भावना छ । तर, बीएमडब्ल्यूलगायत अन्य कार निर्माता कम्पनीहरूले भने छुट पाउने छैनन् । यस हप्ताको सुरुवातमा ट्रम्पले अमेरिका-मेक्सिको-क्यानडा सम्झौता (यूएसएमसीए) पालन गर्ने कार निर्माताहरूलाई एक महिनाको ट्यारिफ छुट दिने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले मार्च ४ देखि यी शुल्कहरू लागू हुने बताएका थिए तर, कुन कार निर्माता तथा कम्पनी ट्यारिफको दायरामा पर्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । बीएमडब्ल्यूले ट्यारिफ तिर्नुपर्ने सम्भावना फक्सवागन समूह (भीडब्ल्यू ग्रुप) का प्रवक्ताले भने, ‘हाम्रो उत्तर अमेरिकी सवारीसाधनहरू यूएसएमसीएका सर्तहरू पूरा गर्छन् ।’ तर बीएमडब्ल्यूका प्रवक्ताले भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोमा निर्मित बीएमडब्ल्यू गाडीहरूले व्यापार सम्झौताका नियमहरू पूरा गर्दैनन्, जसले गर्दा ती गाडीहरू उच्च ट्यारिफको दायरामा पर्ने सम्भावना छ ।’ बीएमडब्ल्यूका अनुसार अमेरिकामा बिक्री हुने करिब १० प्रतिशत बीएमडब्ल्यू गाडीहरू मेक्सिकोबाट आयात गरिन्छ, जसले गर्दा कम्पनीले यी ट्यारिफहरूलाई अस्वीकार गरेको छ । बीएमडब्ल्यूले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यी शुल्कहरूले अन्ततः ग्राहकहरूलाई नै नोक्सान पु¥याउँछ, किनभने यसले उत्पादनहरू महँगो बनाउनुका साथै नवीनतामा असर पार्छ ।’ अन्य निर्माताहरूको प्रतिक्रिया माज्दाले जनाएको छ कि अर्काे ३० दिनका लागि यूएसएमसीएअनुसार मेक्सिकोमा निर्मित माज्दा थ्री र सीएक्स– थर्टी मोडेलहरू ट्यारिफको दायरामा नपर्ने सम्भावना छ, तर यस विषयमा प्रशासनको अन्तिम निर्णय पर्खिरहेको छ । डिट्रोइटका कार निर्माता कम्पनीहरू महिनौँदेखि ट्यारिफ छुटका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए र ट्रम्पको अस्थायी ट्यारिफ राहतको घोषणालाई स्वागत गरेका छन् । भीडब्ल्यू सबैभन्दा बढी जोखिममा जर्मन कार निर्माताहरूमा फक्सवागन समूह (भीडब्ल्यू ग्रुप) सबैभन्दा बढी ट्रम्पको ट्यारिफ खतरामा परेको कम्पनी हो । अडी र पोर्शेजस्ता ब्रान्डहरूले अमेरिकाभित्र कुनै उत्पादन केन्द्र राखेका छैनन् । भीडब्ल्यूका अमेरिकाभित्र बिक्री हुने अधिकांश गाडीहरू मेक्सिकोस्थित कारखानाबाट आयात गरिन्छ । भीडब्ल्यूको क्यानडामा निर्माणाधीन ब्याट्री सेल प्लान्टले अमेरिकी बजारका लागि ब्याट्री आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अडीले मेक्सिकोमा रहेको आफ्नो क्यू फाइभ एसयूभी उत्पादन गर्ने प्लान्ट यूएसएमसीए अनुरूप छ वा छैन भन्ने बारेमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अन्य कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया मर्सिडिजले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयात हुने गाडीहरूमा हुने ट्यारिफ परिवर्तनबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै यूएसएमसीए अनुरूप रहेको छैन भन्ने कुरा खुलाउन अस्वीकार गर्यो । निसानले पनि यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
यी हुन् देशका ठूला ग्यास उद्योग, कसको हिस्सा कति ?
काठमाडौं । नेपालमा बेलाबखत ग्यास अभाव हुने विषयले निकै चर्चा पाउँछ । आयात गरेर नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास अभावको विषय सडकदेखि सदनसम्म प्राथमिकता पाउँछ । भारतबाट मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गरेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ठाउँमा खपत हुने गरेको छ । नेपालमा मासिक रूपमा करिब ३० लाख सिलिण्डर तथा दैनिक रूपमा १ लाख सिलिण्डर आयात हुने गरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल नेपालमा ५९ वटा ग्यास उद्योगहरू छन् भने २ वटा अटो अर्थात् टेम्पो प्रयोगका लागि भारतबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ । यस्तै, ३ अन्य उद्योगहरूले पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि ग्यास आयात गर्ने गरेका छन् । उद्योगी र सरकारबीच सहमति भएर अहिले ग्यासको मूल्य बढाउने निर्णय पनि भएको छ । गत मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि एलपी ग्यासको प्रति सिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्य बढाउने सहमति भएको छ । निगम र ग्यास उद्योगीबीच मूल्य बढाउने सहमति भएपनि उपभोक्तामाथि भने उक्त भार नथपिने निगमले जनाएको छ । प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्यवृद्धि भएपनि त्यो उपभोक्ताले तिर्नुपर्दैन । थप मूल्य निगमले नै बेहोर्छ ।’ अहिले निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डिर ३३० रुपैयाँ घाटा रहेको उनको भनाइ छ । उक्त घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट असुल भइरहेको उनले जानकारी दिए । कुन उद्योगसँग कति सिलिण्डर ? अहिले मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गरेकोमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने कोसी ग्यासको छ । कोसी ग्यासले मासिक साढे दुई हजार मेट्रीक टन ग्यास आयात गर्ने गरेको छ । एक मेट्रीक टन ग्यास बराबर ७० वटा ग्यास हुन आउँस यस आधारमा कोसी ग्यासले मासिक १ लाख ७१ हजार ८८० सिलिण्डरका लागि ग्यास आयात गर्ने गरेको छ । यस्तै, भेरी ग्यासले २११०.५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ भने नेपाल ग्यासले २२८१ मेट्रिक टन, जानकीले १७१४ मेट्रिक टन, बाबा ग्यासले १५५५, सगरमाथाले १४२१, एभरेष्टले ११९४, नोबेलले ११५४, प्राइमले १११३, साइबाबाले १०९६ र शक्तिले ९६४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ । निगमका अनुसार अमर ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५९२ मेट्रिक टन, आरती ग्यासले २९६ मेट्रिक टन, भानु ग्यासले ४८० मेट्रिक टन, बुटवल ग्यासले ६४० मेट्रिक टन, चण्डेश्वर ग्यास उद्योगले ७५ मेट्रिक टन, वान नेपाल ग्यास उद्योगले ३९७ मेट्रिक टन, गौरीशंकर ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५८६ मेट्रिक टन, गीता ग्यास उद्योगले ३५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको देखिन्छ । यस्तै, गृहलक्ष्मी ग्यासले ८७८.१३ मेट्रिक टन, हिमालय पेट्रो क्यामिकल ग्यास उद्योग ग्यासले ५८४, जगदम्बा ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५०५ मेट्रिक टन, कन्काई ग्यास उद्योगले ६१० मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ भने लुम्बिनी ग्यास उद्योग ग्यासले मासिक रुपमा ४५८ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको निगमले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयमा दुई लाख पृष्ठ बढी बेरुजुका चाङ
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायले कार्यालयमा दुई लाख पृष्ठभन्दा बढी बेरुजुका चाङ रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका छन् । उनले जनप्रतिनिधि मुलक संस्था संसदलाई बेरुजुको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको बताए । उनले कतिपय कानुनको त्रुटिका कारणले पनि बेरुजु हुने बताए । गत आर्थिक वर्षमा भएको बेरुजु र सम्बन्धित मन्त्रालयमा हालसम्म भएका बेरुजुको प्रतिवेदन हरेक वर्ष बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनले गत आव ७४६ वटै स्थानीय तहमा भएका बेरुजु कम्युटर प्रणालीबाट सार्वजनिक गरिएको बताए । महालेखा परीक्षक रायले सरकारले नीतिमा कार्यक्रम राख्ने तर बजेट नछुट्याउने गर्दा पनि त्यो बेरुजुमा जाने बताए । उनले कतिपय नीतिहरूमा बजेटको व्यवस्था गरेर पनि सञ्चालन नहुने गरेको बताए । कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सम्बन्धित नागरिकले सेवा नपाउने मात्रै नभइ लेखा परीक्षणमा पनि चुनौतिको विषय भएको उनको भनाइ छ । महालेखा परीक्षक रायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शिलशिलामा आफूलाई कतैबाट पनि दबाब नआएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण प्रतिवेदन पनि कम्युटर सिस्टमबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अमेरिकी ट्यारिफको असर : चीनको निर्यात अपेक्षाभन्दा कमजोर, २०२३ यताकै तीव्र गिरावट
चीनको शानडोङ प्रान्तस्थित छिङदाओ बन्दरगाहको च्यानवान कन्टेनर टर्मिनलको दृश्य । काठमाडौं । चीनको निर्यात वृद्धि वर्षको सुरुवातमै अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । शुक्रबार भन्सार प्राधिकरणको डेटाले निर्यात वृद्धि कमजोर देखाएको हो । जनवरीदेखि फेब्रुअरी अवधिमा निर्यात अमेरिकी डलरको सन्दर्भमा वार्षिक रूपमा २.३ प्रतिशतमात्र वृद्धि भयो, जुन रोयटर्सको सर्वेक्षणमा अनुमान गरिएको ५ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा निकै कमजोर रह्यो । यो गत वर्ष अप्रिलपछि सबैभन्दा ढिलो वृद्धि हो, जब निर्यात केवल १.५ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । २०२५ को पहिलो दुई महिनामा वार्षिक रूपमा ८.४ प्रतिशत गिरावट देखाएको छ, जुन जुलाई २०२३ यताकै सबैभन्दा तीव्र गिरावट हो । विश्लेषकहरूले आयातमा १ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए । चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूले गत वर्षको अन्त्यदेखि नै अमेरिकी ट्यारिफको थप वृद्धिको आशंकामा आफ्नो सामानहरू अगाडि नै पठाउने प्रयास गरिरहेका थिए, किनकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्केका छन् । ट्रम्पको पहिलो १० प्रतिशत ट्यारिफ वृद्धि फेब्रुअरी ४ मा लागू भयो, त्यसको एक महिनापछि अर्को १० प्रतिशत वृद्धिको प्रभाव प¥यो, जसले कुल ट्यारिफलाई २० प्रतिशतमा पुर्यायो । चीनले जवाफी रूपमा अमेरिकाबाट आयात गरिने ऊर्जा र कृषि उत्पादनहरूमा थप ट्यारिफ लगाएको छ । साथै अमेरिकालाई आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको निर्यातमा रोक लगाएको छ । भन्सार निकायले जनवरी-फेब्रुअरीको संयुक्त व्यापार डेटा सार्वजनिक गर्छ, किनकि लुनार न्यू इयरको बिदाको प्रभावले सामान्य व्यापार गतिविधिमा असर पार्ने हुँदा व्यापार तथ्यांकहरू तलमाथि हुन सक्छन् । यस वर्ष लुनार न्यू इयर जनवरीको अन्त्यमा परेको थियो । बेइजिङको समर्थन ट्यारिफ तनाव बढ्दै जाँदा पनि चीनले यो वर्ष करिब ५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखेको छ, तर कमजोर घरेलु मागलाई स्वीकार गर्दै दशकमै सबैभन्दा न्यून मुद्रास्फीति लक्ष्य समायोजन गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि घरेलु खपत र आवास क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन थप प्रभावकारी प्रोत्साहन उपायहरू ल्याउन दबाब बढेको छ । साथै निर्यात र लगानीमा निर्भरता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । गत वर्ष निर्यातले चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको थियो, जसमा अमेरिका एकल देशको रूपमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार थियो । ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा २०२० मा आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतिकालमा भएको व्यापार सम्झौतामा चीनको अनुपालन जाँच गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसको अन्तिम मूल्याङ्कन अप्रिल १ सम्म ट्रम्पलाई बुझाइनेछ, जसले आगामी ट्यारिफ नीतिहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । गत वर्षदेखि बेइजिङले व्यापार-इन अनुदानहरूमार्फत उपभोक्ता खर्च बढाउने प्रयास गरिरहेको छ, जसले निश्चित वस्तुहरूको खरीद प्रोत्साहित गर्छ । जनवरीमा सरकारले स्मार्टफोन र थप घरेलु उपकरणहरूलाई समेत व्यापार–इन योजनामा समावेश गरेको छ । एक विस्तारित वित्तीय प्याकेजअन्तर्गत चिनियाँ नेताहरूले वार्षिक संसदीय बैठकमा उपभोक्ता अनुदानलाई समर्थन गर्न ३०० अर्ब युआनको अतिरिक्त दीर्घकालीन विशेष कोष जारी गर्ने वाचा गरेका छन् । यता चीनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाएपछि अमेरिकासँग ‘कुनै पनि प्रकारको युद्ध’ लड्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यदि युद्ध नै अमेरिकी चाहना हो भने चाहे त्यो शुल्क युद्ध होस्, व्यापार युद्ध होस् वा कुनै अन्य प्रकारको युद्ध होस्, हामी अन्तिमसम्म लड्न तयार छौं,’ अमेरिकास्थित चिनियाँ राजदूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानो ट्वीटर) मा पोस्ट गर्दै आफ्नो धारणा प्रकट गरेको थियो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) शुल्क युद्ध, व्यापार युद्ध वा कुनै पनि प्रकारको युद्ध भए पनि चीन अमेरिकासँग अन्तिमसम्म लड्न तयार
एमजी एस फाइभ सार्वजनिक, मूल्य ४४ लाखबाट सुरु
काठमाडौं । नेपालमा आधिकारिक रूपमा एमजी एस फाइभ सार्वजनिक भएको छ । एमजीको आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट मोटर्सले एस फाइभ एसयूभी सार्वजनिक गरेको हो । गाडी दुई ब्याट्री अप्सन र तीन भेरियन्टमा उपलब्ध छ । ब्याट्री अप्सनमा ४९ र ६२ किलोवाट आवर क्षमता पाउन सकिने पारामाउन्ट मोटर्सले जनाएको छ । ठूलो ब्याट्री भएको मोडल एउटा मात्रै भेरियन्टमा उपलब्ध छ । जसको मूल्य ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ४९ किलोवाट आवरको ब्याट्री भएको मोडललाई दुई भेरियन्टमा ल्याएको छ । जसको मूल्य ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको फुल अप्सन भेरियन्टको मूल्य भने ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । फुल अप्सनमा सनरुफ र लेदर सिट लगायतका फिचर छन् । कम्पनीले केही दिनमै बुकिङ भएका गाडी हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । साथै बुकिङ पनि खुलाएको छ । एमजी एस फाइभमा प्रयोग भएको ४९ किलोवाटको ब्याट्री भएको गाडीले ३४० र ६२ किलोवाटको ब्याट्री भएको गाडीले ४३० किलोमिटर रेन्ज दिने जनाइएको छ । यसको सबै भेरियन्टमा ९९ किलोवाट क्षमताको इलेक्ट्रिक मोटर दिइएको छ । ४९ किलोवाटको ब्याट्री डिसी चार्जरको सहायताले ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न केवल २६ मिनेट लाग्नेछ भने ६२ किलोवाटको ब्याट्री २१ मिनेटमै ३० देखि ८० प्रतिशत चार्ज हुन्छ । यस गाडीको ग्राउण्ड क्लियरेन्स नेपाली बाटोमा सुहाउँदो १८० एमएम रहेको छ । यसमा सीएटीएलको एलएफपी ब्याट्री राखिएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा पातलो ब्याट्री टेक्नोलोजी हो ।
