एससीटी-युपिआइ कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा शुक्र हाउसमा २० प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । एससीटी–युपिआइ कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा शुक्र हाउस अफ डाईग्नोस्टिक्स् एन्ड वेलनेस् सेन्टरमा २० प्रतिशतसम्मको छुट हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड र विगत २ वर्ष देखि आफ्नो सेवाग्राहीहरूको स्वास्थ्यलाई आफ्नो प्रथम प्राथमिकता दिदै आएको शुक्र हाउस अफ डाईग्नोस्टिक्स् एन्ड वेलनेस् सेन्टर बिच एससीटी–युपिआइ कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । एससीटी–युपिआइ कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले यो छुट पाउनका लागि आफ्नो एससीटी–युपिआइ कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्छ । ग्राहकहरूले त्यसरी पीओएस मार्फत भुक्तानी गर्दा इन हाउस रुटिन टेस्टमा २० प्रतिशत छुट, इन हाउस स्पेसियलाइजेसन् टेस्टहरूमा १५ प्रतिशत छुट, आउट सोर्स टेस्टहरूमा ५ प्रतिशत छुट, र एक्सरे, यु एस् जी , इ सी जी , र इको गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यसका साथै एससीटी–युपिआइ कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई काठमाडौं उपत्यका भित्र घरमै बसी बसी हुने चिकित्सक परामर्श सेवामा ५ प्रतिशत छुट, नर्सिङ केयर सेवामा ५ प्रतिशत छुट, र नेपाल अधिराज्य भरि नै टेलिमेडिसीन् सेवा मा ५ प्रतिशत छुट रहेको छ भने काठमाडौं उपत्यका भित्र निःशुल्क होम कलेक्सनको पनि सुविधा रहेको छ ।
निजी शैक्षिक संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : अत्याधिक मुनाफा लिने उद्देश्य नराख्नुस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्याधिनक मुनाफा कमाउने उद्देश्यबाट निजी शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न नहुने बताएका छन् । सोमबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालको १६ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन समेत निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । शिक्षा क्षेत्र उद्योग नभएकाले अत्याधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य नराख्न आग्रह गरे । देशको विकासका लागि सहयोगी हुने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततीहरुलाई भविष्यका लागि योग्य, सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेर निजी क्षेत्रले शैक्षिक संस्थाहरु खोल्नुपर्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरु लगानी गर्नुस् । तपाईंहरुको सम्पती कसैले पनि खोस्दैन, खोस्न पाउँदैन । यो सम्पतीको हकभित्र पर्छ । नेपालमा सम्पतीको हकभित्र पर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले समाजलाई अशोभनीय खालका कुराहरु हटाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । सिंगो समाजलाई अशोभनीय बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
हराएको नागरिकताबाट एकै बैंकमा दुई खाता, यसरी पासोमा परे सन्तोष
काठमाडौं । बैंकमा खाता खोल्दा खेप्नु परेको झन्झट सम्झिनुहुन्छ ? घरी यो कागज पुगेन, घरी त्यो कागज पुगेन । एक दर्जन बढी पृष्ठमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, हस्ताक्षर नमिल्दा झेल्नुपर्ने अर्को समस्या । बैंकदेखि घरसम्मको नक्सा बनाउँदा त आफूलाई इन्जिनियर नै महसुस पनि गर्नु भएकै होला । आफ्नै पैसा जम्मा गर्न पनि यति झन्झट खेप्नुभन्दा त छाडेर जाने सोंच पक्कै आउँछ । तर, मुक्तिनाथ विकास बैंकमा एक जनाले एउटै नागरिकताबाट सहजै दुईवटा बैंक खाता खोले । त्यो पनि अर्कैको नागरिकताबाट । यो झन्झटको विषय बिर्सिएर एकछिन मुख्य विषयमा प्रवेश गरौं । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका-६, कपिलाकोटका सन्तोष थापा विसं २०७० सालमा सिन्धुलीबाट काठमाडौं आउँदै थिए, बसमा विभिन्न कागजातसहितको झोला हरायो । उनले झोला खोज्ने धेरै प्रयत्न गरे तर, भेटिएन । ससानो काम गर्न पनि नागरिकता आवश्यक पर्ने भएकोले उनी फेरि सिन्धुली फर्केर तत्कालीन गाविस सचिवको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिए । सन्तोष विदेश जाने तयारीमा थिए । प्रतिलिपि नागरिकताबाटै राहदानी बनाए । विसं २०७१ साल जेठमा उनी रोजगारीको सिलसिलामा बहराइन पुगे । यो बीचमा उनको नेपाल र बहराइन आवजजावत भइरह्यो । २०७६ सालमा कोरोनाको महामारी चल्यो । त्यसबाट उनी पनि अछुतो रहन सकेनन् । कोरोना संक्रमित बने । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको थियो । उनी २०७८ सालमा नेपाल फर्किए । भक्तपुरमा भाडामा बस्थे उनी । नेपाल फर्किएपछि उनी भक्तपुरमै बसिरहेका थिए । ‘म भक्तपुरमै बसिरहेको थिएँ, गाउँकै छिमेकी गान्दिब गिरीले सन्तोषले मुक्तिनाथ विकास बैंकमा पैसा हाल्दिएको छ भनेर गाउँमा आमालाई सुनायो । छोरो भर्खरै विदेशबाट आएको छ । के रहेछ म सोधौंला भनेर उसलाई फर्काउनु भयो ।’ सन्तोष थापा । सन्ताेषले गान्दिब गिरीलाई फोन गरे । सिन्धुलीको माडीमा होटल सञ्चालन गरिरहेका नखबहादुर बस्नेतले बैंकमा २ लाख जति हालेको र मान्छे सम्पर्कविहीन भएपछि बैंकबाट नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर खोजी गरिरहेको जानकारी गान्दिबले सन्तोषलाई सुनाए । गान्दिबबाटै नखबहादुरको फोन नम्बर मागियो । त्यसपछि सन्तोषले नखबहादुर बस्नेतलाई फोन गर्दा मुक्तिनाथ विकास बैंकमा २ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको जानकारी गराए । सन्तोषले उनीसँग किन जम्मा गर्नुभयो ? के कारोबार गर्नु भयो ? सन्तोष भन्ने मान्छे कस्तो थियो लगायतका प्रश्न गरे । ‘होटलमा बस्नु भएको हो । मोटो हुनुहुन्थ्यो । ५० वर्ष हाराहारीको हुनुहुन्थ्यो । मालपोत कार्यालयको कर्मचारी हुँ भन्नुहुन्थ्यो,’ होटल व्यवसायी नखबहादुरको भनाइ उद्धृत गर्दै सन्तोषले भने । तर, फोन नम्बर माग्दा नखबहादुरले दिन मानेनन् । सामान्य विषय रहेछ भन्दै उनी आफ्नो परिवारको उपचारमा अस्पतालमा व्यस्त हुन थाले । यहीबीचमा काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुबाट सन्तोषलाई फोन आयो । तपाईंको नागरिकता हराएको छ, कसैले दुरुपयोग गरेको छ भन्दै प्रहरीले प्रश्न गर्न थालेपछि आफ्नो नागरिकता हराएको र दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई पत्ता लगाएर कारवाही गर्न माग गरे । पैसा कहिले दिने हो भन्दै केही समयपछि फेरि फोन आयो । फोनबाटै गाली गलौज र धम्कीसमेत आउन थाले । तत्कालै उनले नेपाल प्रहरीको आकस्मिक सेवा १ सयमा फोन गरेर आफ्नो बेलिबिस्तार सुनाएपछि नजिकको प्रहरी चौकीमा गएर उजुरी दिन सुझाव आयो । ‘त्यसपछि म प्रहरी वृत्त ठिमी गएर कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराएँ । भक्तपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा जान भनियो । टेकुमा गएर तत्कालीन डीएसपी निरञ्जन दत्त भट्टलाई फेरि घटनाको विषयमा सबै जानकारी गराएपछि ठाडो निवेदन दर्ता गरे,’ उजुरी दिएको विषय जानकारी दिँदै उनले भने । पारिवारिक समस्या थियो । सन्ताेष आफै पनि बिरामी परे । तर, केही समयपछि २ जना व्यक्ति उनको गाउँको घरमा पुगेछन् । नागरिकताको फोटोकपी देखाएर हामी सन्तोषको साथी हो भनेपछि आमाले चिया पकाएर दिएको घटना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘मेरो फोन नम्बर मागेपछि आमाले दिनु भएछ । आधा घण्टापछि उहाँहरू निस्किनु भयो । सोही दिन साँझ आमाले फोन गर्नुभयो । तेरो साथीहरू भन्दै थिए, कस्तो कस्तो भाषा बोले, तेरो नम्बर दिएको छु । फोन गर्छु भन्या छन् ।’ उनीहरूले फोन नम्बर लगे पनि लामो समयसम्म फोन आएन । एकदिन एउटा नम्बरबाट फोन आएपछि तपाईंले ००१ नम्बरको फोन नम्बर किन बन्द गर्नु भयो भन्दै प्रश्न गरे । जबकि उनले त्यो नम्बरको सिम कहिल्यै पनि प्रयोग गरेका थिएनन् । ‘पैसा कहिले दिने हो भन्दै धम्की दिनु भयो । फरक-फरक नम्बरबाट फोन गरेर गाली गर्नुभयो,’ फोनमा भएको कुराकानी स्मरण गर्दै सन्तोषले भने, ‘मेरो नागरिकता हराएर दुरुपयोग गरी बैंक खाता खोली कारोबार गरेको छ । म तपाईंले भनेको मान्छे होइन । तपाईंहरू प्रहरीमा गएर उजुरी दिनुहोस् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मान्छे समात्छ भनेर जवाफ दिएँ ।’ विसं २०७९ माघ ७ गते देवघाटमा लाखबत्ती बाल्ने साइत थियो । खर्चका लागि रकम निकाल्न उनी माघ ४ गते चेक लिएर एनआईसी एशिया बैंकको भक्तपुर शाखामा पुगे । तर, खाता कालोसूचीमा रहेको बैंकले जानकारी गरायो । के कति कारणले खाता कालोसूचीमा परेको हो भनेर सोधपुछ गर्दा महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तले खाता कालो सूचीमा राखिएको बैंकले जवाफ दियो । ‘किन मेरो खाता बन्द गरेको रहेछ भनेर महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा जाँदा प्रहरीले म विरुद्ध प्रक्राउ पुर्जी देखाउँछ । तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद भट्टले चेक बाउन्सको मुद्दा परेको छ, तपाईं आज यही बस्नुपर्छ भन्नुभयो । अनि उहाँलाई नागरिकता हराएको र नक्कली खाता खोलेर कारोबार भएको र उजुरीकर्ता रामलाल रोकाया दम्पत्तीलाई नचिन्ने र कारोबार नगरेको जानकारी गराएँ,’ त्यतिबेलाको कुराकानी स्मरण गर्दै सन्तोषले भने । रामलाल रोकाया दम्पती । भोलिपल्ट सनाखत गरियो । ‘उहाँ (रामलाल रोकाया) दम्पतीले मविरुद्ध मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ, त्यसपछि रामलालको श्रीमती, अन्य २ जना, प्रहरी र स्थानीय गरी १५/१६ जनाको बीचमा मलाई राखियो । सन्तोष थापा को हो, कस्तो मान्छे हो, किन कारोबार गरेको भनेर एक घण्टा बढी छलफल भयो । तर, उहाँहरूले सन्तोष थापा मलाई होइन भनेपछि माघ ५ गते प्रहरीले निशर्त रिहाइ गर्यो,’ सन्तोषले भने । उनका अनुसार जिल्ला न्यायाधीवक्तालाई अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद भट्टले फोन गरेर सबै जानकारी गराएपछि फाइल फिर्ता लिइयो । तर, सन्तोषको एनआईसी एशिया बैंक र नबिल बैंकमा भएको खाता कालोसूचीबाट हटाइएन । ‘म कामले उपत्यका बाहिर गएँ । उपत्यका बाहिरबाट फर्किएपछि उहाँ (रामलालको श्रीमती)ले माघ २५ गते मलाई फोन गर्नु भयो । ‘हाम्रो गल्ती भइहाल्यो । तपाईंले केही गर्नु भएको रहेनछ । तपाईंको खाता खोलिदिन्छौं, चौकीमा आउनुहोस् भन्नुभयो,’ सन्तोषले त्यतिबेलाको विषय स्मरण गर्दै भने, ‘म बैंक खाता खुला हुने आशासहित सरासर चौकी पुगें । तर, उनीहरूले मलाई नै आरोप लगाएर पैसा खाने मान्छे यही हो भन्दै गालीगलौज गर्न थाले । जबकि माघ ५ गते रामलाल रोकाया दम्पतीले हामीले चिनेको सन्तोष थापा होइन भनेर बयान दिएपछि नि:शर्त छोडेको थियो ।’ यसअवधिमा अनुसन्धान अधिकृत भट्टको सरुवा भइसकेको थियो । तर, अनुसन्धान अधिकृत भट्टसँग भएको सबै विषय तत्कालीन डिएसपी अंगुर जीसीलाई जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको सन्तोषले सुनाए । ‘पहिला निःशर्त छोडिएको हो । यी व्यक्तिहरूले मलाई दुःख दिए र अनुसन्धान गरेर यिनीहरूलाई समात्नु पर्यो भनेर प्रहरी समक्ष गुनासो गरें । तर, प्रहरीले वेवास्ता गर्यो, उल्टै मलाई जबरजस्ती प्रहरी हिरासतमा राखियो, अदालत लगियो ।’ अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जनक पाण्डेसँग पनि सन्तोषले आफूले भोगिरहेको घटना सुनाए । सरकारी वकिलमार्फत तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद भट्टलाई फोन गरेर सोधेपछि सबै जानकारी गराए । उनलाई २० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दियो भने प्रहरीमा गएर जाहेरी दिन आदेश दिइयो । ‘अदालतले भने बमोजिम मुद्दा लिएर टेकु चौकी गएँ । तर, प्रहरीले मलाई घुमाएको घुमाई गर्यो । आज मुद्दा दिएपछि एक सातापछि दर्ता हुन्छ भनेर फर्काउन थाल्यो, फेरि अर्काे साता जाँदा दर्ता नै भएको हुँदैन,’ उनले घटना सुनाउँदै भने, ‘लामो समयसम्म पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न मानेन, ४/५ महिनापछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा दर्ता गराएँ ।’ त्यसपछि भने प्रहरीले बैंकसँग वास्तविकता खोज्यो । यस विषयमा स्पष्ट पार्न प्रहरीले बैंकलाई पत्र पठायो । बैंकले पनि नागकिरताको आधारमा बैंक खाता खोलिएको हो, सीसीटीभी फुटेज छैन भन्ने जवाफ प्रहरीमा पेस गर्यो । यो विषयमा अनुसन्धान गरिदिन भन्दै बैंकले प्रहरीलाई सहयोग माग्छ । फेरि अर्को लफडा रामलाल रोकायाले उजुरी दिएको विषयले उग्र रूप लिइरहेको बेला सन्तोष थापालाई फेरि अर्को विपत आइलाग्यो । काभ्रेको बनेपा बस्ने टिकादेवी चौलागाईं ९ लाख रुपैयाँ साट्न बैंकमा पुग्छिन् । उनलाई पनि बैंकले खातामा पर्याप्त रकम नभएको र चेक बाउन्सको मुद्दा लिएर प्रहरी चौकीमा जान सल्लाह दिन्छ । त्यसपछि बैंकले सन्तोष थापालाई जानकारी गराउँछ । सोही विषय लिएर उनी टेकुमा पुग्छन् । तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) आदित्यराज विष्टलाई चेक साट्न आएको विषय र फोन नम्बरसहित जानकारी गराएर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे । विष्टले टिकादेवीलाई प्रहरी चौकीमा बोलाएर सन्तोष थापालाई देखाउँछन् । तर, उनले उक्त व्यक्ति आफूले कारोबार गरेको सन्तोष थापा नरहेको प्रहरीमा मौखिक बयान दिन्छिन् । आफूले कारोबार गरिरहेको व्यक्तिको सबै हुलिया टिकादेवीले बताएपनि प्रहरीले भने अनुसन्धान गर्न मानेन । टिकादेवीको भनाइ उद्धृत गर्दे सन्तोषले भने, ‘सन्तोष थापा सिंहदरबारको कर्मचारी हो । ५० वर्ष हाराहारीको, होचो, मोटो हुनुहुन्छ र आइडी कार्ड लगाएर सिंहदरबारको पूर्वी गेटबाट छिर्नु भएको थियो । यो विषय तत्कालीन इन्स्पेक्टर आदित्यराज विष्टलाई जानकारी गराइएको थियो । तर, उहाँले कुनैपनि एक्सन लिनु भएन ।’ यहीबीचमा अदालतले पनि सन्तोष थापाले उजुरी नदिएको र जिकिर गर्न नसकेको कारणले स्याहार्नु पर्ने देखियो भनेर फैसला गर्यो । उनले न्यायाधीशसँग धेरै अनुरोध गरेपछि कानुनका बाटा खुला रहेको, फेरि पुनरावेदन गर्न पाउने र निर्दाेषले न्याय पाउँछ भन्दै फर्काए । त्यसपछि सन्तोषले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत फेरि अर्काे जाहेरी दर्ता गराए । ‘धेरै समयपछि मात्रै प्रहरीले मेरो छानबिन गर्न थाल्यो । मेरो नागरिकता, हस्तलिखित, हस्ताक्षर, औंठा छाप, कारोबार, मेरो फोन नम्बरदेखि सबै छानबिन गर्यो । कुनैपनि नमिलेपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउने र मान्छे खोजेर समात्ने भनेर विश्वास दिलाउँछन् । कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले सबै हुलिया र फोन नम्बर उपलब्ध गराउँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मान्छे समात्दैन,’ सन्तोषले भने, ‘बैंकका कर्मचारीहरू पनि जाहेरी दिएका छौं, प्रहरीले मान्छे खोज्दैछ भनेर जवाफ दिन्छ ।’ बैंकका कानुन विभाग प्रमुख डण्डपाणि ढकालले मुद्दा दर्ता भएको भने पनि दर्ता नम्बर भने दिन नमानेको सन्तोषले गुनासो गरे । एउटा चेकको मुद्दा पुनरावेदनमा रहेको, अर्काे ९ लाखको चेक बाउन्सको मुद्दा तयारी अवस्थामा रहेको र अझै बैंकको सिस्टममा ७ वटा चेक छन् । घरजग्गा बेच्दा पनि तिर्न नसक्ने गरी करोडको चेक आए भने सुकुम्बासी बन्नुपर्ने आवस्था आउन सक्ने र कानुनी अल्झन हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘मुद्दा लड्डालड्दै मेरो भिसा नै रद्द भयो । मैले खाडी मुलुकमा गएर काम गर्न पनि नपाउने हो ? कति वर्ष मुद्दा लडेर काठमाडौंमा बस्ने हो ? मुद्दा लड्नका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने ? वकिलले एउटा जाहेरी लेखेको न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ लिन्छ । पैसा नदिए जाहेरी नै छुँदैन । यस्ता जाहेरी मैले १० वटा भन्दा बढी लेखिसकें । एक/दुई वटा च्यातेको पनि छु । ३/४ वटा प्रमाणको लागि राखेको छु,’ उनले भावुक हुँदै भने, ‘मैले न्याय पाउनका लागि कहाँ जाने ?’ नागरिकता हराएपछि भोग्नु परेको समस्या विसं २०७० सालमा हराएको सन्तोषको नागरिकता ८ वर्षपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकको ढुङ्गेअड्डा र टोखा शाखामा भेट्टियो । जसले हराएको नागरिकता पाएका थिए तिनै व्यक्तिले बैंकको ढुङ्गेअड्डा र टोखा शाखामा बैंक खाता खोलेको देखिन्छ । नागरिकता देखाएर आफू नै सन्तोष थापा भएको दाबी गरेपछि खाता खोलिएको बैंकका कानुन विभाग प्रमुख डण्डपाणि ढकाल बताउँछन् । तर, एउटै नागरिकताबाट कसरी दुइटा बैंक खाता खोलियो भन्ने प्रश्नमा बैंकका कर्मचारीबाट गल्ती भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नागरिकता लिएर बैंकमा खाता खोल्न आउनु भयो । कोरोना महामारीको समयमा खाता खोलिएको देखिन्छ । त्यतिबेला माक्स लगाउनु पर्ने बाध्यता थियो । अब मेरो नागरिकता हो भनेर दाबी गरेपछि बैंकका कर्मचारीले खाता खोले,’ ढकालले भने, ‘सन्तोष थापाले मेरो हराएको नागरिकताबाट कसैले खाता खोलेको गुनासो गरेपछि बैंकले पनि प्रहरीमा उजुरी दिएको छ ।’ ढुङ्गेअड्डा र टोखा शाखामा खोलिएको खातामा हराएको नागरिकता र फोटो एउटै प्रयोग भएको देखिन्छ । उनका अनुसार प्रहरीले बैंकका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको र अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले हराएको नागरिकता लिएर आउने मान्छेको खोजी भइरहेको जानकारी गराउने गरेको उनले बताए । प्रहरीले मान्छे खोजिसकेपछि मात्रै सन्तोष थापाले न्याय पाउने ढकालको भनाइ छ । सन्तोष थापाको नागरिकताको दोस्रो प्रतिलिपी । घटनामा जोडिएका रामलाल रोकायासँग घटनाका विषयमा बुझ्दा उनले अदालतमा गएर बुझ्न भने । आफूले दिएको पैसा फिर्ता माग्दा चेक दिएको उनले बताए । तर, खातामा पैसा नभएपछि चेक बाउन्समा मुद्दा हालेको उनको भनाइ छ । ‘समस्या पर्यो भनेर रकम दिएको हो । सन्तोष थापासँग पहिला नै चिनजान हो । भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ । अब पैसा लिएर चेक दिएपछि रकम नहुँदा बाउन्स गरेको हो । उहाँलाई सहयोग गरेकै छु । भनेको बेलामा प्रहरी चौकी र अदालतमा गएकै छु,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतबाट फैसला भएर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि मुद्दा दिनु भएको छ । विचाराधीन अवस्थामा छ । अब अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसकै पर्खाइमा छौं ।’ तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद भट्टका अनुसार आफू महाराजगञ्जमा हुँदा उक्त मुद्दा सल्टिएको बताउँछन् । तर पछि के भयो थाहा नभएको जानकारी गराए । ‘सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो, हामीले सन्तोष थापा पीडित व्यक्ति ठहर्याएका थियौं, हराएको नागरिकताबाट खाता खोलेर एक अर्कामा चिनजान नै नभएको व्यक्तिबीच कारोबार भएको देखिन्छ, सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर फाइल बन्द गरिएको करिब तीन वर्ष भइसक्यो । त्यतिबेला फाइल नै बन्द गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँले क्लिनचिट पाउनु भएको हो जस्तो लाग्छ । तर, फाइल हेर्नुपर्छ ।’ काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक आदित्यराज विष्टका अनुसार सन्तोष थापाको मुद्दा बैंकिङ कसुरको कोर बैंकिङ मुद्दा हो । त्यतिखरे प्रमाण नपुगेर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । साथै डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट हस्ताक्षर, ल्याप्चे लगायत सबै परीक्षण गर्दा पुष्टि नभएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकता हराएर दुरुपयोग भएको भन्ने उहाँको आरोप हो । त्यसमा प्रहरी मात्रै नभएर बैंक पनि जिम्मेवार हुन्छ । किनभने बैंकमा खाता खोलिएको छ । उहाँले मुद्दा हालेको मान्छे रामलाल रोकायाको पनि फरेन्सिक चेक गर्दा हस्ताक्षर, फोटो केही मिलेन,’ उनले भने, ‘यी सबै अध्ययन गर्दा खाता अर्कै व्यक्तिले खोलेको देखिन्छ । त्यो कसको हस्ताक्षर हो भनेर हामीले कहाँ खोज्न जाने ? त्यो अनुसारको संयन्त्र पनि छैन ।’ उनका अनुसार यस्ता मुद्दा बैंकले सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकता बमोजिमको मान्छे होकी होइन भनेर बैंकले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नागरिकतामा भएको फोटो र हालसालैको मान्छेको अनुहार नमिल्न सक्छ । तर, नागरिकता बाहक हो कि होइन भेनर भेरिफाइ गर्नुपर्छ । नागरिकता दुरुपयोग सबैभन्दा पहिला बैंकबाट हुने हो,’ उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धानका लागि सीसीटिभी फुटेज माग्यौं । तर, त्यहाँबाट कुनै आधार बैंकबाट प्राप्त भएन । त्यसपछि हामीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाउँदा त्यहाँ पनि मिलेन ।’ अहिले सन्तोष थापा हराएको नागरिकताले दिएको सकस भोगिरहेका छन् । उनको समस्या न बैंकले समाधान गर्न सकेको छ न प्रहरीले न अदालतले नै । उनी एक दशकअघि हराएको नागरिकता अर्कैले भेटाएर त्यसको दुरुपयोग गरेको भार बोकिरहेका छन् । हो, सन्तोष पीडित हुन् भन्ने विषय बैंकलाई पनि थाहा छ, प्रहरीलाई पनि थाहा छ र अदालत पनि यो विषयमा कन्भिन्स छ । तर, यसको यथेष्ट प्रमाण भने कुनैसँग पनि छैन । अहिले सन्तोष अर्कैले गरेको उनको नागरिकताको दुरुपयोगको दुःख खेप्दैछन् । उनलाई थाहा छैन कि यो दुःख उनले कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो । यो पासोमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ।
नीति निर्माताले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग व्यवसायीलाई र, वा, कमा जस्ता नीतिगत कारणले निरुत्साहित गर्न नहुने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अधिकांश रोजगारीको सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनले ८६ प्रतिशत रोजगारको सिर्जना निजी क्षेत्रले गरेको जिकिर गरे । सरकारले उद्योग व्यवसायीहरुले निर्धक्कसँग उद्यम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नसके उद्यमशीलता बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘रियल रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राइभेट सेक्टर नै हो । आएलओका अनुसार करिव ८६ प्रतिशत रोजगारीको सिर्जना निजी क्षेत्रले दिएको छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता उद्योग व्यवसाय बढाउने किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘जब निजी क्षेत्रले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्छ निर्धक्क रुपले उद्यमशीलता बढाउन सक्छ तब मात्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने भएको हुनाले त्यो वातावरण सिर्जना गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसाय बढाउन सकिने वातावरण निर्माण गर्नसके रोजगारी वढाउन सकिने र सोचे जस्तै पारिश्रमिक र सुविधा व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
पान नम्बर अद्यावधिक गर्न ग्राहकहरूलाई एनआईसी एशिया बैंकको अनुरोध
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (पान) अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । ग्राहकहरूको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण ‘आयकर ऐन २०५८’ बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने भएकोले बैंकले पान नम्बर अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको हो । बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा रहेको पान अपडेट विकल्पमा ट्याब गरी आफ्नो प्यान यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । साथै ग्राहकहरूले आफूलाई पायक पर्ने यस बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत आफ्नो खातामा प्यान अध्यावधिक गर्नको लागि आवेदन दिन पनि सकिन्छ । यस बैंकबाट निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानीवापत काटिएको करलाई ई–टीडीएस रेकर्डमा जनाउनको लागि पान अत्यावश्यक रहेको छ । उक्त पान अद्यावधिक भएपश्चात् निजहरूको करकट्टीको विवरण ई–टीडीएस सो पानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालित रुपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्ने गर्दछ । जसले गर्दा ग्राहक महानुभावहरूलाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । प्यान अद्यावधिक नगराएको कारण ई–टीडीएसमा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नु परेको अवस्थामा बैंक जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत बैंकले जानकारी गराउँदछ ।
२० अंकले घट्यो सेयर बजार, ८ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन अर्थात सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २०.६८ अंकले बढेर २७५१.४२ बिन्दुमा झरेको छ । आज ४४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १९१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३११ कम्पनीको १ करोड ५० लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको हो । साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ७३ करोड १७ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३४ करोड, गार्डियन माइक्रोलाइफको ३० करोड र गलेम्दी हाइड्रोको ३३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । सोमबार अन्यबाहेक सबै सेक्टर राताम्मे रहेकाे छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको मूल्य १.१६ प्रतिशत बढ्दा अन्य समूह ०.०८ प्रतिशत हरियो रहेकाे छ । बैंकिङ ०.४४, विकास बैंक ०.७३, फाइनान्स ०.७०, होटल तथा पर्यटन ०.९९, हाइड्रोपावर १.१६, लगानी १.५१, जीवन बीमा ०.४१, उत्पादन १.१५, माइक्रोफाइनान्स ०.६३, निर्जीवन बीमा ०.६८ र व्यापार सेक्टर १.६५ प्रतिशतले घटेकाे छ । आज नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
पाँच जलविद्युत् आयोजनासमक्ष रघुगङ्गावासीले राखे ३१ बुँदे माग
बेनी (म्याग्दी) । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत् आयोजनासमक्ष गाउँपालिकावासीले ३१ बुँदे माग राखेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नगरेपछि गाउँपालिकाले स्थानीय राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधि समेतको व्यापक छलफलबाट जलविद्युत् आयोजनालाई गाउँपालिकाको सामूहिक मागका रूपमा विभिन्न ३१ बुँदे माग तयार गरिएको हो । आयोजनाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आइतबार गाउँपालिकामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेला गरेर आयोजनाहरुले पालिकामा गर्नैपर्ने न्यूनतम माग तयार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाका प्रमुखलाई आगामी चैत १ गते गाउँपालिकामा हुने जलविद्युतसम्बन्धी बृहत् छलफलमा पालिकाले निर्धारण गरेका मागलाई लिखित सहमति गर्ने तयारीसहित आउन पत्राचार गरिएको छ । यस गाउँपालिकामा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२ दशमलव पाँच मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’, ३५ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको भौतिक, जैविक, रासायनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक वातावरणमा पर्ने असर तथा ती असरलाई न्यूनीकरण गर्न निश्चित बजेट नै विनियोजन हुने भए पनि आयोजनाहरुले आफूखुसी उक्त रकम खर्चन थालेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् । जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्ष गाउँपालिकासँग आफ्नो आयोजना क्षेत्रको पहुँचमार्गसम्मको सडकलाई ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सरोकारवालाको भेलाबाट तयार गरेको मागमा आयोजनाहरुले खनेको पहुँच मार्गको सडकलाई कालोपत्र गर्नुपर्ने, आयोजनाको कुल लागत अनुमानको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकमलाई वडा तथा पालिकाको निर्णयानुसार खर्च गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरुले बाँध र विद्युत्गृह रहने क्षेत्रमा ५०० मिटरसम्मको क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पालिकालाई कुनै कर नतिरी प्रयोग गरेको देखिएकाले आयोजनाको स्वीकृति लिँदा नेपाल सरकारको खातामा रकम जम्मा गरिएको भनिएको प्रमाणसमेत गाउँपालिकामा पेस गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाराण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले आयोजनाहरुलाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाले उक्त वितरण पालिकालाई बुझाएका छैनन् । जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणस्थलमा क्षति भएका घरको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरुङ निर्माण गर्दा परम्परागत खानेपानीका मुहान सुक्न गएकाले वैकल्पिक रुपमा खानेपानी र सिँचाइ योजना निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाबाट भएको वनजङ्गलको क्षतिको सट्टाभर्ना सम्बन्धित वडामै गर्नुपर्ने र वातावरण प्रदूषणले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकालाई उचित क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागबमोजिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने रकमको पारदर्शिता नभएपछि स्थानीय रुष्ट बनेका छन् भने जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले समुदायमा खर्चिने रकमलाई उपयोगी र पारदर्शी बनाउन दबाब दिएका छन् ।
एनआईसी एसिया क्यापिटलले लञ्च गर्यो दुईवटा प्रडक्ट
काठमाडौं । एनआईसी एसिया क्यापिटलले डायस्पोरा अकाउन्ट सोलुसन र अफर फर सेल प्ल्याटफर्म योजना सार्वजनिक गरेको छ । लामो समयदेखि मर्चेण्ट बैंकिङ्ग सेवा दिइरहेको क्यापिटलले सेवालाई थप परिस्कृत गर्दै दुईवटा सेवा ल्याएको हो । डायस्पोरा खाता सेवा गैर-आवासीय नेपाली तथा विदेशमा बसेर गरी नेपालमा आफ्नो व्यवसाय स्थापना वा विस्तार गर्न चाहने उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरू व्यवसाय स्थापना वा विस्तार गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरू क्यापिटलमार्फत गर्न सकिनेछ । उक्त सेवाले लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रुपमा वित्तीय, कानुनी र कम्पनी संचालनको क्रममा आवश्यकता अनुसारको सम्पूर्ण सहयोग गर्नेछ । डायस्पोरा खाता सेवाअन्तर्गत स्टार्टअप आवश्यक, व्यवसाय विस्तार, बजारको पहुँच परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेछ । अर्थात् कम्पनी दर्ता, कम्पनीको मूल्याङ्कन, कानुनी तथा अनुपालन र आवश्यक लगानी रकम संकलन गरिदिने, इक्विटी लगानी, इक्विटी/उद्यम पूँजी व्यवस्थापन, वित्तीय विश्लेषण र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, आरटिए तथा आरटिएस सेवा, पुँजी सङ्कलन र नियामक निकायले तोके बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने र वित्तीय विश्लेषण, कम्पनी मूल्याङ्कन, इक्विटी लगानी र व्यवसाय संचालनमा आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै, पु्ँजी बजारमा सूचीकृत तथा सूचीकृ नभएका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न सहज गराउने उद्धेश्यले अफर फर सेल प्ल्याटफर्म योजना सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर खरिद बिक्री गर्न निकै कानूनी प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले उक्त सेवा उलपब्ध गराउने भएको हो । सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर समेत कारोबार गर्न निकै झन्झटिलो प्रकृया रहेको र लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता नपाउँदा संस्थापक सेयरमा गरिएको लगानी फ्रिज भएर बसेको गुनासो लगानीकर्ताहरूबाट बारम्बार आउने गरेको छ । त्यसैले संस्थापक सेयर खरिद बिक्रीको लागि वान स्टप सोलुसन उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यले अफर फर सेल माध्यम ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
