काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. वाग्ले नियुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राडा अच्युतप्रसाद वाग्ले नियुक्त भएका छन् । विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति छनोटका लागि गठित खोज तथा सिफारिस समितिका संयोजक र सदस्यद्वयको सिफारिसमा परेका तीन जनामध्येबाट डा वाग्लेलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले सो विश्वविद्यालयको ऐन, २०४८ को दफा १३ (४) बमोजिम आज नियुक्त गरेका हुन् । उपकुलपति छनोटका लागि डा सुरेशराज शर्मा, डा अर्जुन कार्की र जनार्दन नेपाल रहेको समिति गठन गरिएको थियो । सो विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा भोला थापाको कार्यकाल गत माघ ६ गते सकिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकको वनेपा नगरपालिकामा २०२५ सालमा जन्मिएका नवनियुक्त उपकुलपति वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति एवं रजिष्ट्रार थिए । उनले सो विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको सहायक डीन, उक्त स्कुलको विज्ञान विभागको प्रमुख र एड्जङ्कट प्रोफेसर रहेर काम गरिसकेका छन् । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, कानपुरबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका उनले बेलायतको ब्रिमिङ्घम विश्वविद्यालयबाट एमएस्सी र नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए उत्तीर्ण गरेका छन् । डा वाग्लेसँग प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको सल्लाहकार रही काम गरेको अनुुभव छ । उनले व्यवसाय, वातावरण, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, वित्तीय सङ्घीयता र उद्यमशीलता आदि विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्षको रहने छ ।
संस्थाप्रति प्रेम, वाइडबडीको ऋणमा आक्रोश
काठमाडौं । ‘म त बोल्न छोडेको मान्छे, खासै बोल्ने भाका पनि आउँदैन, कुरा पनि आउँदैन । तैपनि संस्था स्थापनामा ठूलो भूमिका खेल्यौं । कुनै समय पुतली सडकको चिसो गल्लिमा भीम बहादुर सर लगायत हामीले दुःख गर्याैं । ३० जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, सबै करारमा थिए,’ नागरिक लगानी कोषको ३५औँ वार्षिकोत्वसमा पूर्वअध्यक्ष भोजराज घिमिरेले गम्भीर हुँदै भने, ‘जतिबेला संस्था बन्दै थियो । तच्कालीन समयमा धेरै कर्मचारीहरूले विरोध गर्नु भयो । भर्खर बहुदल आएको थियो । तर, मैले सरकारको उक्त निर्णयलाई स्वागत गरेँ ।’ पूर्वमूख्य सचिव समेत रहेका घिमिरेका अनुसार संस्था सफल हुनुमा उर्जाशील समय दिएका कर्मचारीहरूको ठूलो योगदान छ । यदि कर्मचारीहरूले साथ नदिएको संस्था संस्थाको रुपमा हुने थिएन । कोषको स्थापनादेखि आवद्ध भएको हुँदा अहिले पनि आफ्नो मुटुमा नागरिक लगानी कोष रहेको उनी बताउँछन् । नागरिक लगानी कोषका थोरै कर्मचारीले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नु कुनैपनि बैंकिङ संस्थाभन्दा कम नभएको उनले बताए । ‘यो संस्थाको प्रगति हुँदा म आफ्नो प्रगति भएको अनुभुति गर्छु । म क्यानडाबाट फर्किएर आएपछि कुनैपनि सरकारी कार्यक्रममा गएको छैन । तर, ९ वर्षपछि आज यहाँ आएको छु,’ उनले भने, ‘कोषका कार्यकारी निर्देशकले जसरी पनि आउनु पर्छ भन्नुभयो । म हार्न सकिनँ । किनभने मेरो यो संस्थाप्रति प्रेम हो । मेरो शरिरमा रगत रहुञ्जेल यो प्रेम रहन्छ ।’ नागरिक लगानी कोष आजदेखि स्थापनाको ३४औं वर्ष पूरा गरी ३५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अनुसार स्थापित कोषले विसं २०४८ माघ १ गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको हो । देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुँजी बजारमा गतिशिलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर कोषको स्थापना भएको हो । पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने जस्तै यसअवधिमा कर्मचारीहरूको लगनशीलता, मिहिनेतले कोषले ठूलो फड्को मारेको छ । २ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजीबाट सुरु भएको संस्थाको हाल ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । जसमा २३.३४ प्रतिशत नेपाल सरकार, ३१.५५ प्रतिशत राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, १० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), १५.११ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व छ । देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कोषले सरल, झन्झटरहित सेवा र हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्न अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले बताए । करिब ७ लाख सहभागी आवद्ध रहेको कोषले लगानी विविधीकरणमा समेत ध्यान दिँदै कर्जा नीति र लगानी नीतिमा परिमार्जन गरेको उनको भनाइ छ । साथै आवश्यकता अनुसार नीतिहरु थप परिमार्जन गर्दै पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बचत बैंकको मुद्दती निक्षेप, सरकारको ऋणपत्र, समयकालीन कर्जा, सहायक कम्पनी, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, बिल एवं संगठित संस्थाको सेयर/धितोपत्र लगायतमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्ता छन् कर्मचारीहरूका माग नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम गौतम विगतमा कोषबाट नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सरकारको जमानीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगेकोमा हाल उक्त रकम साँवा, ब्याज र जरिवाना गरी झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताए । तर, बचतकर्ताहरूको बचत रकम उक्त ऋणस्वरुप गएको, नियमित रुपमा ब्याज प्राप्त नभएको, ब्याज पुँजीकृत भई साँवाको आकार बढ्दै जाँदा दीर्घकालमा सरकारलाई पनि आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा दिगो समाधानको उपाय निकाल्न उनले माग गरे । उनका अनुसार नागरिक पेन्सन योजना सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई पेन्सन प्रणालीमा आवद्ध गराउने बृहत् पेन्सन योजना हो । राज्यको जिम्मेवारीको रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा वर्तमान समयमा प्रत्येक वर्ष बजेटमा झण्डै १२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ । राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक भार हटाउन र लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रूपान्तरण गर्न नागरिक पेन्सन योजना कार्यक्रमलाई कर छुटको व्यवस्था गरी आगामी बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न उनले माग गरे । अध्यक्ष गौतमका अनुसार निजामति सेवाको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५३ मा आवास सुविधा र दफा ५४ मा सवारी सुविधा शीर्षकमा कर्मचारीले आवास कर्जा र सवारी कर्जा कर्मचारी संचय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आवद्ध रही कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । नागरिक लगानी कोषले आवास कर्जा कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै कोषमा सहभागी निजामती कर्मचारीहरूलाई आवास कर्जा दिइरहेको भएपनि उक्त विधेयकमा भएको त्रुटी यथाशीघ्र सच्याई सीआईटीबाट समेत निजामती कर्मचारीले आवास कर्जा र सवारी सुविधा लिन मिल्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने उनको माग छ । उपदान र लगानीकर्ता योजना कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थामा आफ्नो जीवनको अमूल्य श्रम प्रदान गरेका कर्मचारीहरु अवकाशका बखत उपदान, संचित बिदा, औषधोपचार लगायतका भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करको भारलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्नु्पर्ने, कोषमा लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकपटकको लागि विशेष व्यवस्था गरी स्थायी सेवामा परिवर्तन गरी रोजगारी र वृत्तिविकासको सुनिश्चिता कायम तथा प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकास गर्न अध्यक्ष गौतमको माग छ । कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्रविक्रम थापा निजी क्षेत्रका सहभागीहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने तथा नभएको खण्डमा संस्था नवीकरण नगर्ने भन्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूको धम्कीजन्य निर्देशनात्म व्यवहारले सेवाग्राहीहरू राइट टू च्वाइसको अवसरबाट बन्चित भएको बताउँछन् । यस प्रकारको व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको फण्ड कलेक्सन वृद्धि दरमा कमी आएको उनले बताए । जस्ले संस्थाको स्थायित्व केहो भन्ने प्रश्न खडा हुँदा सीआईटीलाई पनि अन्य संस्था जस्तै स्थाई प्रकृतीको म्याण्डेटरी फण्डको व्यवस्था गराई समानताको महसुस गराउन उनले माग गरे । नेपाल वायुसेवा निगमको ऋणको साँवा तथा ब्याज निरन्तर भुक्तानी नहुँदा कोषको तरलता व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको उनले बताए । उक्त रकम सहभागीहरूको भएकोले भविष्यमा सहभागीको दायित्व रकम भुक्तानी समेतमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
फ्लोरा एक्स्पोमा एक करोड बढीको कारोबार, ५९ हजार बढीले गरे अवलोकन
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गत शुक्रबारदेखि जारी २६औँ पुष्प मेला (फ्लोरा एक्स्पो) सोमबार सम्पन्न भएको छ । ४ दिनसम्म चलेको मेलामा १ करोड १० लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको आयोजक फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालले जनाएको छ । पुष्प मेला ५९ हजार बढीले अवलोकन गरेको एशोसिएशनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक रामबहादुर तामाङले जानकारी दिए। हाल नेपालका ५२ जिल्लामा व्यावसायिक पुष्प खेती भइरहेको एशोसिएशनले जनाएको छ । जसमा १ हजार १ सय बढी पुष्प व्यवसायी संलग्न छन् । यस क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हाराहारीको लगानी भइसकेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ५१ हजार ५ सय जनशक्तिले रोजगार प्राप्त गरेको जनाएको छ। नेपालमा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको वार्षिक कारोबार ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको एशोसिएशनले जनाएको छ ।
युरोपमा तेस्रो प्लान्ट बनाउनेबारे विचार गर्दै बीवाईडी
काठमाडौं । चीनको विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता बीवाईडीले युरोपमा एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सम्भावित प्लान्टका लागि कम्पनीले जर्मनी रोजिरहेको स्रोतलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र कार बजारले गत वर्ष चीनमा बनेका ईभीमा ईयू शुल्कको विरोध गरेको थियो । सोही कारण बीवाईडीले जर्मनीमा प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको हो । चिनियाँ कार निर्माताहरू युरोपमा उत्पादन र एसेम्बली प्लान्टहरू स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् किनकि तिनीहरू यस क्षेत्रमा थप कम लागतका कारहरू बेच्न चाहन्छन् । साथै युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छन् किनकि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार बजार चीनमा माग घट्दै गएको छ । उनीहरू गत वर्ष ईयूले चीनमा बनेका ईभीमा लगाएको आयात शुल्कबाट बच्न पनि चाहन्छन् । कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले यसै महिना अटोमोबिलवोचेसँगको एक अन्तर्वार्तामा बीवाईडीले आगामी दुई वर्षमा युरोपेली बजारलाई सेवा दिन तेस्रो एसेम्ब्ली प्लान्ट निर्माण गर्नेबारे सोंचिरहेको बताएकी थिइन् । कम्पनीले हंगेरी र टर्कीमा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार जर्मनी बीवाईडीको शीर्ष छनोट हो, यद्यपि देशको उच्च श्रम र ऊर्जा लागत, कम उत्पादकताको कारणले यो विषय आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ । यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन । कम्पनीले युरोपेली ग्राहकहरूबीच स्थानीय निर्माताको रूपमा ब्रान्ड पहिचान गर्न पनि चाहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार कम्पनीले बेइजिङको निर्देशनलाई पनि पालन गरिरहेको छ, जसले भन्सार शुल्कलाई समर्थन गर्ने देशहरूमा लगानी नगर्न भनेको छ । यसको मतलब बीवाईडीले हाल केही ईयू सदस्य देशहरू जस्तै- इटाली र फ्रान्सलाई छुटाइरहेको छ किनकि तिनीहरूले शुल्कको समर्थन गरेका थिए । क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जुन जर्मनीको आगामी सरकारमा नेतृत्वमा रहने सम्भावना छ, उसले कर्पोरेट कर कटौती र दक्ष कामदारहरू आकर्षित गर्ने वाचा गरेको छ । र, यो विशेष गरी देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी गर्ने कार क्षेत्रलाई समर्थन गर्न उत्सुक छ । यद्यपि यसले राज्य अनुदानको विरोध गर्दछ । तेस्रो प्लान्टमा अन्तिम निर्णय पनि युरोपमा बीवाईडीको बिक्री प्रदर्शन र हंगेरी र टर्कीए प्लान्टहरूको क्षमता उपयोगमा निर्भर गर्नेछ । बीवाईडीको हंगेरी साइटले अक्टोबरमा उत्पादन सुरु गर्ने जनाइएको छ, जबकि टर्कीमा रहेको कारखाना मार्च २०२६ मा सुचारु हुनेछ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तिनीहरूको कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष ५ लाख कार हुनेछ । ईभीहरूका साथै बीवाईडीले आफ्नो युरोपेली विस्तारका लागि हाइब्रिड प्रविधिमा पनि हात हालेको छ । एसएन्डपी ग्लोबल मोबिलिटीका अनुमानअनुसार बीवाईडीको युरोपेली बिक्री यस वर्ष ८३ हजार इकाइबाट दोब्बर भई १ लाख ८६ हजार इकाइमा पुग्नेछ र २०२९ सम्ममा झन्डै ४ लाख इकाइमा अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको रणनीति बनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको १० वर्षे रणनीति बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर आर्थिक वर्ष २०८१/९१ रणनीति बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयले सोमबार भरतपुरमा चार प्रदेशका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका सहभागीले गोष्ठीमा तथ्यका आधारमा रणनीति बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद खनालले ऐन बनाउन समयमा नै प्रभावित पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिकर्मी र कर्मचारी कोही पनि प्रभावित नबनी ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालबाट जडीबुटी भारत निकासी हुन्छ, त्यहाँ ग्रेडिङ भएर कमसल खालको जडीबुटी फेरी नेपाल आयात गरिन्छ ।’ यस्तो समस्यालाई चिर्ने गरी रणनीति बनाउन उनले सुझाव दिए । बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य विजय सुवेदीले भरतपुरमा एक सय शय्याको आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउन आफूहरु लागिपरेको भन्दै शिवनगरमा दुई बिघा सरकारी जग्गा भएर पनि अस्पतालका नाममा ल्याउन कठिन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि फाइल भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा छ, अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ ।’ जसरी भए पनि यो अस्पताल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई मूलधारमा ल्याउन रणनीति बनाउन लागिएको बताए । निरोगी नेपाली बनाउने दुरदृष्टि राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा के कारणले पछाडि पर्यो पत्ता लगाउनुपर्छ ।’ आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा श्यामबाबु यादवले नसर्ने रोगको उपचारमा यो विधा महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै एक महिने नसर्ने रोग अभियानमा ३० हजार बढीलाई यसै विधाबाट सेवा दिइएको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा सन्तोष ठाकुरले २९ वर्षपछि नीतिबाट रणनीति बन्न लागेको बताउँदै रणनीति बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा पुष्पराज पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक सेवा रणनीति २०८१÷९१ बारे चर्चा गर्दै सेवासम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रणनीतिमा समावेश हुने बताए । तहगत साङ्गठनिक संरचना एवं संरचनागत व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक व्यवस्था, अनुसन्धान तथा तालिम, औषधि उत्पादन, निजी तथा गैह्रसरकारी अवस्था, नियमनसम्बन्धी व्यवस्था १० वर्षे रणनीतिमा समावेश हुने उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार निर्माण एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार आवश्यक
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने कार्य गर्नु पर्ने अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन् । नागरिक लगानी कोषको सोमबार सम्पन्न ३५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । कोषले आफूसँग रहेको रकमलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । आम नागरिकलाई कसरी कोषमा आवद्ध गराउने भन्नेतर्फ कोषले काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कोषले थप कार्य गर्नुपर्ने बताए । आगामी दिनमा नागरिकको हितमा कोषले काम गर्दै जाने छ भन्ने उनले अपेक्षा गरे । कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा.सूर्य बहादुर थापाले उच्च आर्थिक विकासमार्फत मात्रै समाजमा देखिएको विद्यमान बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिने भन्दै दिगो विकास र स्थायित्वमा जोड दिए । आगामी दिनमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउने एवं रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नाे लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । कोष स्थापनादेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहनु, प्रत्येक वर्ष सहभागी संख्या वृद्धि गर्न सफल हुनु र फरक–फरक किसिमका बचत योजनाहरु सफलता पूर्वक सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु नै कोषको सफलताको आधार भएको उनले बताए । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वागत मन्तन्व्य राख्नु हुँदै कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले २ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजीबाट सुरु भएको कोषको अहिले चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख पुगेको बताए । कोषमा आवद्ध करिब ७ लाख सहभागीलाई ध्यानमा राखेर सरल र झन्झट रहित सेवा र कोषको हिसाव किताव चुस्त दुरुस्त राख्न अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनलाई कोषले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । कोषले लगानी विविधीकरणमा सघाउ पुग्ने गरी कर्जा नीति र लगानी नीतिमा केही परिमार्जन गरेको र आवश्यकता अनुसार थप परिमार्जन गर्दै आगामी दिनमा सरकारी प्राथमिकताका पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न एवं पुँजी बजारको विकासमा थप सक्रिय हुने गरी कोषले कार्य गर्ने कार्यकारी निर्देशक कार्कीले बताए । चालु आवको पुस मसान्तसम्म कोषको वित्तीय स्रोत २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा मुद्दती निक्षेप, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, समयकालीन कर्जा, सहायक कम्पनी, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, बिल एवं संगठित संस्थाको सेयर/धितोपत्र लगायतमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक कार्कीले कोषको वार्षिक साधारणसभा निर्दिष्ट समयमा सम्पन्न गरिएको, कर्मचारी विनियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई आइसकेको हुँदा कर्मचारीहरुको वृति विकासको कार्य प्राथमिकताका साथअघि बढाइने हुँदा उत्प्रेरित भई कार्य गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्र र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ढकालले त्यस्ता कोषहरुको लगानी पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रर्वद्धन, हाइड्रोपावरलगायतका क्षेत्रमा गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले लगानी कोषको ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा रहेको भन्दै यसको उपयोग रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताए । कोषको पूर्वअध्यक्ष डा.भोजराज घिमिरेले कम जनशक्तिले २ सय ७३ अर्ब रुपैयाँको फण्ड सञ्चालन गर्नु भनेको ठूलो उपलब्धि भएको बताउदै कोषले अझ आफूलाई अगाडि लानु पर्ने धारणा राखे । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम पौडेल र नागरिक लगानी कोष कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्र बिक्रम थापाले कोषसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न कोष व्यवस्थापन र नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले कानूनहरुमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न खोज्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले सरकारले कानून संशोधन गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको बताउँदै अब कार्यविधिहरु ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु कानून संशोधन गरेर सरकारले सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद दिए । सरकारले कानून परिवर्तन गरेर आन्तरिक र वाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । निजी क्षेत्र र सरकारबीच एक अर्काबीच दोषारोपण गर्ने परिपाटी हुन नहुने बताउँदै उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नु जरुरीमा जोड दिए । ‘हामीले राखेका धेरै मागहरु सरकारले कानून संशोधन गरेर सम्बोधन गरेको छ । कानून परिवर्तन गरेर आन्तरीक, बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारले गरेको छ । यो माग धेरै पहिलादेखि निजी क्षेत्रले गरेको थियो, ’ उनले भने । स्रोतलाई एकै ठाउँमा राखेर उपयोग गर्नसके राम्रो प्रतिफल आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
मुद्दा फैसलामा प्राधिकरणको सुस्तता, एक हजारभन्दा बढी मुद्दाको लागेन किनारा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीले दिने सुविधामा असन्तुष्टि जनाउँदै उजुरी दिने बीमितको संख्या वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ आर्थिक वर्ष अर्थात आव २०७५/७६ देखि आव २०८०/८१ सम्ममा १ हजार ८०४ कुल उजुरी दर्ता भएको छ । प्राधिकरणले समयमै उजुरीको सम्बोधन नगर्दा वार्षिक उजुरीको संख्यासमेत बढ्दै गएको हो । ६ आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणमा बीमितले दिने उजुरीको संख्या १३३ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा १८७ उजुरी दर्ता भएकोमा आव २०८०/८१ मा उजुरी दर्ताको संख्या बढेर ४३७ वटा पुगेको छ । दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये ७२० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने १ हजार ८४ मुद्दाको अझै फैसला हुन बाँकी छ । कुन वर्ष कति उजुरी परे ? आव २०८०/८१ प्राधिकरणमा जम्मा उजुरी संख्या ४३७ वटा रहेको थियो, जसमध्ये उक्त आवमा मात्रै २४४ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । २४४ वटा उजुरीमध्ये पनि १५९ वटा निवेदन केन्द्रीय कार्यालय र ८५ वटा प्रादेशिक कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी हुन् । पहिलेको वर्षको बाँकी निवेदन १९२ वटा थियो । यसरी कुल उजुरीमध्ये १५० वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । १५० वटा मुद्दामध्ये १०१ वटा फैसलाबाट र ४९ वटा मध्यस्थताबाट सहमति भएकोे हो । २८७ मुद्दा भने हेर्न बाँकी रहेको र त्यो मुद्दा चालु आव २०८१/८२ मा सरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा बीमा प्राधिकरणमा १८७ वटा निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये ८३ वटा मुद्दा पुरानो निवेदन, ४ वटा पुनरावेदनबाट आएको र बाँकी एक सय निवेदन सोही वर्षमा दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणमा बीमितले दर्ता गरेका कुल उजुरीमध्ये ८५ वटाको मात्रै फैसला भएको छ । १०१ उजुरीको भने उक्त वर्षमा फैसला हुन सकेनन् । आव २०७६/७७ मा १८७ वटा कुल निवेदनमध्ये १२६ नयाँ निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ भने १०१ वटा निवेदन पुरानो निवदेन हो । उक्त आवमा कुल उजुरीमध्ये ९१ वटा उजुरीको फैसला भएको थियो । १३५ वटा उजुरीको सो वर्ष फैसला हुन सकेन । त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा दर्ता भएको कुल २७३ उजुरीमध्ये ९३ उजुरीको फैसला भएको छ । आव २०७८/७९ मा दर्ता भएको ३३८ उजुरीमध्ये १५२ र आव २०७९/८० मा ३४१ उजुरीमध्ये १४९ वटा उजुरीको फैसला भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएको दर्ता उजुरीसम्बन्धी विवरण निर्जीवन बीमाविरुद्ध उजुरी धेरै फैसला हुन नसकेर हरेक वर्ष थाँती रहँदै आएका धेरैजसो उजुरीहरू निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेका छन् । बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमकले समयमै भुक्तानी नगर्ने, कम भुक्तानी दिने गरेपछि बीमितले कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिने गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी समयमै दाबी भुक्तानी भएन भन्दै बढीजसो उजुरी आउने गरेको बताउँछन् । ‘समयमै दाबी भुक्तानी भएन भन्दै उजुरी आउने गरेको छ । साथै भुक्तानी भएतापनि दाबीभन्दा कम भुक्तानी दियो भनेर पनि गुनासो आउने गरेको छ,’ उनले भने । यसबाहेक सर्भेयरले झुठो विवरण दिएको, अभिकर्ताले सुरुमा बीमा गरेपछि डबल रकम फिर्ता हुन्छ भनेर गरेपछि पाउने बेला पाइएनन भनेर पनि उजुरी आउने गरेको उनले बताए । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी अधिकारीले प्राधिकरणमा आउने उजुरीहरूलाई सकेसम्म छिट्टै नै सम्बोधन हुने गरी काम गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणमा उजुरीको संख्या बढ्दै गएसँगै हामीले पनि उजुरीउपर कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै आएका छौं । पुरानो उजुरी फैसलामा केही ढिलाइ भएपनि यसमा छिटो हुने गरी काम गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।’ प्राधिकरणमै इजलास सञ्चालन हुँदै प्राधिकरणमा उजुरीको चाप बढ्दै गएसँगै त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने भन्दै प्राधिकरणले आगामी वैशाख १ गतेदेखि इजलास सुरु गर्ने भएको छ । प्राधिकरणमा यो सेवा सुरु भएसँगै बीमितले छिटो र प्रभावकारी रूपमा सेवा पाउने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ । इजलाश सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारीसमेत प्राधिकरणले गर्दैछ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय भवनमा बीमा दाबी सम्बन्धी उजूरीहरूको सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि इजलाश सञ्चालन गरिने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि बैठक कक्षमा सञ्चालक समितिको बैठकलाई इजलाशकै रूपमा सञ्चालन गर्दै मुद्दाको छिनोफानो हुँदै आएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणमा दायर भएका बीमा दाबी उजुरीहरूको हकमा साप्ताहिक तथा अन्य पेशी सूची र निर्णयहरू प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्न समेत व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो निर्णय भएसँगै अब बीमितले अनलाइनबाटै आफ्नो मुद्दाको पालो कहिले आउनेछ भनेर सहजै पत्ता लगाउन सक्नेछन् ।
