काठमाडौं । ‘म त बोल्न छोडेको मान्छे, खासै बोल्ने भाका पनि आउँदैन, कुरा पनि आउँदैन । तैपनि संस्था स्थापनामा ठूलो भूमिका खेल्यौं । कुनै समय पुतली सडकको चिसो गल्लिमा भीम बहादुर सर लगायत हामीले दुःख गर्याैं । ३० जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, सबै करारमा थिए,’ नागरिक लगानी कोषको ३५औँ वार्षिकोत्वसमा पूर्वअध्यक्ष भोजराज घिमिरेले गम्भीर हुँदै भने, ‘जतिबेला संस्था बन्दै थियो । तच्कालीन समयमा धेरै कर्मचारीहरूले विरोध गर्नु भयो । भर्खर बहुदल आएको थियो । तर, मैले सरकारको उक्त निर्णयलाई स्वागत गरेँ ।’
पूर्वमूख्य सचिव समेत रहेका घिमिरेका अनुसार संस्था सफल हुनुमा उर्जाशील समय दिएका कर्मचारीहरूको ठूलो योगदान छ । यदि कर्मचारीहरूले साथ नदिएको संस्था संस्थाको रुपमा हुने थिएन । कोषको स्थापनादेखि आवद्ध भएको हुँदा अहिले पनि आफ्नो मुटुमा नागरिक लगानी कोष रहेको उनी बताउँछन् । नागरिक लगानी कोषका थोरै कर्मचारीले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नु कुनैपनि बैंकिङ संस्थाभन्दा कम नभएको उनले बताए ।
‘यो संस्थाको प्रगति हुँदा म आफ्नो प्रगति भएको अनुभुति गर्छु । म क्यानडाबाट फर्किएर आएपछि कुनैपनि सरकारी कार्यक्रममा गएको छैन । तर, ९ वर्षपछि आज यहाँ आएको छु,’ उनले भने, ‘कोषका कार्यकारी निर्देशकले जसरी पनि आउनु पर्छ भन्नुभयो । म हार्न सकिनँ । किनभने मेरो यो संस्थाप्रति प्रेम हो । मेरो शरिरमा रगत रहुञ्जेल यो प्रेम रहन्छ ।’
नागरिक लगानी कोष आजदेखि स्थापनाको ३४औं वर्ष पूरा गरी ३५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अनुसार स्थापित कोषले विसं २०४८ माघ १ गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको हो । देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुँजी बजारमा गतिशिलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर कोषको स्थापना भएको हो ।
पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने जस्तै यसअवधिमा कर्मचारीहरूको लगनशीलता, मिहिनेतले कोषले ठूलो फड्को मारेको छ । २ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजीबाट सुरु भएको संस्थाको हाल ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । जसमा २३.३४ प्रतिशत नेपाल सरकार, ३१.५५ प्रतिशत राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, १० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), १५.११ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कोषले सरल, झन्झटरहित सेवा र हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्न अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले बताए । करिब ७ लाख सहभागी आवद्ध रहेको कोषले लगानी विविधीकरणमा समेत ध्यान दिँदै कर्जा नीति र लगानी नीतिमा परिमार्जन गरेको उनको भनाइ छ ।
साथै आवश्यकता अनुसार नीतिहरु थप परिमार्जन गर्दै पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बचत बैंकको मुद्दती निक्षेप, सरकारको ऋणपत्र, समयकालीन कर्जा, सहायक कम्पनी, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, बिल एवं संगठित संस्थाको सेयर/धितोपत्र लगायतमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
यस्ता छन् कर्मचारीहरूका माग
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम गौतम विगतमा कोषबाट नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सरकारको जमानीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगेकोमा हाल उक्त रकम साँवा, ब्याज र जरिवाना गरी झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताए ।
तर, बचतकर्ताहरूको बचत रकम उक्त ऋणस्वरुप गएको, नियमित रुपमा ब्याज प्राप्त नभएको, ब्याज पुँजीकृत भई साँवाको आकार बढ्दै जाँदा दीर्घकालमा सरकारलाई पनि आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा दिगो समाधानको उपाय निकाल्न उनले माग गरे ।
उनका अनुसार नागरिक पेन्सन योजना सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई पेन्सन प्रणालीमा आवद्ध गराउने बृहत् पेन्सन योजना हो । राज्यको जिम्मेवारीको रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा वर्तमान समयमा प्रत्येक वर्ष बजेटमा झण्डै १२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ । राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक भार हटाउन र लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रूपान्तरण गर्न नागरिक पेन्सन योजना कार्यक्रमलाई कर छुटको व्यवस्था गरी आगामी बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न उनले माग गरे ।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार निजामति सेवाको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५३ मा आवास सुविधा र दफा ५४ मा सवारी सुविधा शीर्षकमा कर्मचारीले आवास कर्जा र सवारी कर्जा कर्मचारी संचय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आवद्ध रही कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । नागरिक लगानी कोषले आवास कर्जा कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै कोषमा सहभागी निजामती कर्मचारीहरूलाई आवास कर्जा दिइरहेको भएपनि उक्त विधेयकमा भएको त्रुटी यथाशीघ्र सच्याई सीआईटीबाट समेत निजामती कर्मचारीले आवास कर्जा र सवारी सुविधा लिन मिल्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
उपदान र लगानीकर्ता योजना कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थामा आफ्नो जीवनको अमूल्य श्रम प्रदान गरेका कर्मचारीहरु अवकाशका बखत उपदान, संचित बिदा, औषधोपचार लगायतका भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करको भारलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्नु्पर्ने, कोषमा लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकपटकको लागि विशेष व्यवस्था गरी स्थायी सेवामा परिवर्तन गरी रोजगारी र वृत्तिविकासको सुनिश्चिता कायम तथा प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकास गर्न अध्यक्ष गौतमको माग छ ।
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्रविक्रम थापा निजी क्षेत्रका सहभागीहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने तथा नभएको खण्डमा संस्था नवीकरण नगर्ने भन्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूको धम्कीजन्य निर्देशनात्म व्यवहारले सेवाग्राहीहरू राइट टू च्वाइसको अवसरबाट बन्चित भएको बताउँछन् । यस प्रकारको व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको फण्ड कलेक्सन वृद्धि दरमा कमी आएको उनले बताए । जस्ले संस्थाको स्थायित्व केहो भन्ने प्रश्न खडा हुँदा सीआईटीलाई पनि अन्य संस्था जस्तै स्थाई प्रकृतीको म्याण्डेटरी फण्डको व्यवस्था गराई समानताको महसुस गराउन उनले माग गरे ।
नेपाल वायुसेवा निगमको ऋणको साँवा तथा ब्याज निरन्तर भुक्तानी नहुँदा कोषको तरलता व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको उनले बताए । उक्त रकम सहभागीहरूको भएकोले भविष्यमा सहभागीको दायित्व रकम भुक्तानी समेतमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
