८० करोड मूल्य पर्ने विश्वकै महँगो कुकुर, देखाएरै पैसा कमाउँछन् मालिक
काठमाडौं । विश्वभर विभिन्न जातिका कुकुरहरू पाइन्छन् । त्यस्तै, धेरै यस्ता विशेष जातहरू पनि छन्, जुन मानिसहरूले घरमा पाल्न रुचाउँछन् । के तपाईंलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा महँगो कुकुर कुन हो ? यसको नाम काडाबम ओकामी हो । एक भारतीय डग ब्रिडरले यो नाम राखेका हुन् । यो वुल्फडग हो । यो कुकुरलाई ती भारतीयले ४.४ मिलियन पाउन्ड (करिब ८० करोड रुपैयाँ) मा किनेका हुन् । यो कुकुर ब्वाँसो र कौकासियन शेफर्डको मिश्रण हो । यो पहिले नै एक सेलिब्रिटी बनिसकेको छ । यो धेरै ठूला कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ । मानिसहरू यसलाई हेर्न उत्सुक छन् । यसको उमेर अहिले मात्र आठ महिना छ र तौल ७५ किलो छ । यसको उचाइ ३० इन्च छ । यो कुकुर हरेक दिन तीन किलोग्राम काँचो कुखुरा खान्छ । यो एक वास्तविक ब्वाँसो र सेतो शेफर्डको क्रस हो। कसले किन्यो ? ५१ वर्षका एस सतीश यस कुकुरका नयाँ मालिक हुन् । उनी दुर्लभ जातहरूको संग्रह गरेर चर्चामा आएका छन् । एस. सतीश बेंगलुरुको प्रसिद्ध डग ब्रिडर हुन् । उनीसँग १५० भन्दा बढी विभिन्न जातका कुकुरहरू छन् । ओकामीको जन्म अमेरिकामा भएको थियो । यसलाई फेब्रुअरीमा एक भारतीय ब्रोकरमार्फत बिक्री गरिएको थियो । सतीश इन्डियन डग ब्रीडर्स एसोसिएशनका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले भने, ’यो कुकुरको जात अत्यन्तै दुर्लभ छ र यो बिल्कुलै ब्वाँसोजस्तो देखिन्छ । यस जातलाई पहिले कहिल्यै बिक्रीका लागि प्रस्तुत गरिएको थिएन । यो कुकुर असाधारण छ र यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुर्काइएको थियो । मलाई कुकुरहरू मनपर्छन् । म असामान्य कुकुरहरूको मालिक बन्न चाहन्छु र तिनलाई भारतमा ल्याउन चाहन्छु । त्यसैले मैले यसमा ५० करोड भारु खर्च गरें ।’ कहाँ पाइन्छन् ककेसियन शेफर्ड ? ककेसियन शेफर्डहरू बलिया र बाक्लो रौं भएका हुन्छन् । तिनीहरू जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान र रसियाका केही भागहरूजस्ता चिसा क्षेत्रमा पाइन्छन् । यी अद्भुत गार्ड कुकुरहरू प्रायः ब्वाँसोहरूलाई पशुधनको बथानबाट टाढा राख्न प्रयोग गरिन्छन् । यी कुकुरहरूले पहाडमा भेडा र बाख्राको रक्षा गर्छन् । कुकुर देखाएर कमाइ गर्छन् सतीश सतीशले यो नयाँ कुकुरलाई धेरै ठूला कार्यक्रमहरूमा देखाएका छन् । जस्तै कि फिल्म प्रिमियरमा । यसले कर्नाटकमा सनसनी मच्चाएको छ । सतीशका अनुसार ओकामीले एक प्रिमियरमा रेड कार्पेटमा हिँडेको भिडियो अनलाइनमा लगभग ३० लाख पटक हेरिएको छ । मानिसहरू यो कुकुरलाई धेरै मन पराउँछन् । सतीशले कुकुरको दुर्लभ जातहरू देखाएर पैसा पनि कमाउँछन् । आफ्ना विशेष कुकुरसँग कार्यक्रमहरूमा गएर उनी ३० मिनेटका लागि २.५० लाख भारुदेखि पाँच घण्टाका लागि १० लाख भारुसम्म कमाउँछन् ।
‘विशाल बजार प्रत्येक वर्ष लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छ, बिचौलिया सेयरधनीलाई लखेटेरै छाड्छु’
आधुनिक सपिङको संस्कार बसाल्ने कम्पनीको श्रेय विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)लाई जान्छ । देशमा सपिङ कम्प्लेक्सको अभ्यास, बानी र संस्कारको सुरुवात गरेर बीबीसीले उपभोक्तामाझ नयाँ किसिमको सपिङ स्वाद चखायो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले महेन्द्रले सबै सामान एउटै ठाउँमा पाइने गरी व्यावसायिक भवन खोल्न निर्देशनपछि विशाल बजार कम्पनीको स्थापना भएको थियो । नेपालकै पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स तथा सुपरमार्केटको परिचय बनाएको बीबीसीको पछिल्लो अवस्था भने दर्दनाक छ । कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीकै सेयरधनीले कम्पनीमाथि गरेको ज्यादति र बिचौलियापनले कम्पनीको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । सेयर बजारको हटकेकका रुपमा परिचित बीबीसीको लेखापरीक्षण र साधारण सभा भने वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्यूजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन् । विशाल बजार कम्पनीले देशको सपिङ संस्कारमा पृथक किसिमको पहिचान बनाएको छ, यो कम्पनीप्रति पछिल्लो समय अधिकांशको आकर्षण घटेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? सुरुवाती समयमा राज्यको भूमिका व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी थियो । अर्थात् निजी क्षेत्रको उल्लेख्य रुपमा विकास नभएको तर जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले बाध्यकारी भएर व्यावसायिक, सेवामुलक, नियमनकारी काममा हात हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । विसं २०२६ साउन १४ गते खाद्य संस्थान, नेपाल सरकार र अन्य निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सबै सेवा एकै छानोमा दिने उद्धेश्यले विशाल बजार कम्पनी स्थापना भयो । काठमाडौंको मध्य भागमा विभिन्न वस्तुहरू, केही सामान उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उद्धेश्यकका साथ एकै छानामा ठूलो आकारमा सपिङ गर्ने सेन्टर स्थापना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र उदार हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रको सहभागीता बढ्दै गयो । भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत अन्य सुपरमार्केटहरू सञ्चालनमा आए । जनताका चाहानाहरू पनि परिवर्तित भए । सरकारी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको जस्तो तत्काल निर्णय लिन सक्दैनन् । धेरै प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समय मान्छेहरूको सपिङ गर्ने आइडिया परिवर्तन भएका छन् । अनलाइनमा मान्छेहरू सिफ्ट भएका छन् । साथै आफ्नो लगानी भएको संस्थाबाट खरिद गर्छन । यी सबै विषयले गर्दा व्यवसायहरू विविधिकरण र विकेन्द्रीकरण भएका छन् । यो पनि एउटा तरिका हुन सक्छ भनेर विशाल बजार कम्पनीले सुरूमा बाटो देखायो । त्यसैले विशाल बजार मार्गदर्शक नै हो । सरकारको एउटा राम्रो प्रयास पनि हो । अन्य निजी क्षेत्रलाई यस्तो हुन्छ भन्ने चाहीँ देखाउने माध्यम बन्यो । त्यसैले विस्तारै विशाल बजार कम्पनीको चाम घटेको भन्ने देखिन्छ । तर, हाम्रो नाफा, कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्पनीको सटर भाडा, विद्युत आपूर्तिबाट आम्दानी हुने गर्छ । त्यो आम्दानी घटेको छैन । किनभने भाडा वृद्धिले पनि कम्पनीको आम्दानी बढेको हुनसक्छ । तर, आन्तरिक वा बाह्य रूपमा देखिने गरी कम्पनीको रौकनमा भने सुधार गर्नुपर्ने जरूरी छ । यस्तै प्रकृतिका निजी क्षेत्रबाट खोलिएका बिगमार्ट र भाटभटेनी लगायत सपिङ कम्प्लेक्सले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन् । तर, सपिङको संस्कार स्थापित गर्ने विशाल बजार दिनप्रतिदिन खस्कियो, कम्पनी कहाँ चुक्यो ? किन पर्यो पछाडी ? सरकारको प्रक्रियागत एउटा बाध्यता छ । जस्तो भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत कम्पनीले ठाउँसँगै आफैं व्यवस्थापन गर्छ । तर, यहाँ फरक छ । विशाल बजार कम्पनीको जमीन सरकारको हो । व्यवसायी दोस्रो पक्ष हुन्छन् । भाटभटेनी, बिगमार्टले आफैं पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । पसलवाला नै आफ्ना ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न तल्लिन हुनुपर्छ । विशाल बजारको ठाउँ ठिकठाक राख्ने वा त्यसलाई मेन्टिनेन्स गर्ने काम हो । तर, व्यवसायीहरूले आफ्ना नयाँ-नयाँ ग्राहकका चाहाना वा स्वादलाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्ने हुन्छ । विशाल बजार कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने र समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्न नसक्ने बाध्यता किन आयो ? यो त संस्था र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न भयो नि ? सर्वाेच्च अदालतले आदेशपछि कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अथात करिब ९८.७५ प्रतिशत हेस्सेदारी बन्यौं । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म साधारण सभा सम्पन्न भएको देखिन्छ । २०७०/७१ को साधारण सभा एकैपटक गर्दा सेयरधनीहरूबाटै विरोध भएर स्थगित हुँदै आएको छ । समयमा साधारण सभा हुन नसक्नुमा मुख्य तीनवटा कारण छन् । एउटा सञ्चालकहरूको बारम्बार परिवर्तन हुने, मुद्धामामीलाको विषय र जनशक्ति, अडिटका कामहरू समयमा हुन नसकेको हो । यसपटक भने गत फागुन २८ गते साधारण सभा तोकिएको थियो । तर, साधारण सभाको अघिल्लो दिन सेयरधनीहरूले नै अदालतको आदेशबाट सभा स्थगित गराउनु भयो । विगतमा पनि साधारण सभामा स्थगित गर्नुभयो । सेयरधनीहरू नै साधारण सभाको सरोकारवाला मुख्य निर्णयक शक्ति, अन्तिम स्वामित्व र जिम्मेवार हो । तर, उहाँहरूले बाँधा अवरोध गर्दा समयमा हुन नसकेको हो । सर्वाेच्चको आदेशपछि पुराना प्रबन्धपत्रहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, नयाँ सेयरको संरचना सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने, पेण्डिङमा रहेका कामहरू सुचारु गर्नुपर्ने थियो । तर, सभा स्थगित भएपछि असर गरेको छ । कम्पनीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने २०७५/२०७६ सम्मको अडिट सम्पन्न भएको छ । २०७७, ७८, ७९ को लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अडिटरहरू नियुक्त भएर धमाधम काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अडिटका लागि छिट्टै नयाँ अडिट नियुक्ती गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट गर्ने अभिप्रायका साथ अहोरात्र खटिरहेका छौं । कम्पनीका कर्मचारीहरू साँझ ८/९ बजेसम्म खटिरहनु भएको छ । क्रम्पनीमा लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको छैन । थोरै कर्मचारी साथीहरू साँझसम्म निस्वार्थ भावमा काम गर्दैहुनुहुन्छ । अहिले फेरी साधारण सभा स्थगित हुँदा ठूलो अफ्ठेरो आइलागेको छ । विभिन्न कामका तयारी पूरा भएका थिए, खर्चहरू भएका थिए । तर, मुखैमा आएको साधारण सभा रोकिएको छ । अब यो खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर मुद्धालाई फेस गर्नुपर्नेसम्म कम्पनीको प्राथमिकतामा परेको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने प्राथमिकताबाट अब हामी मुद्धाबाट कसरी पार पाउने भन्ने प्राथमितामा पुग्यौं । विभिन्न वस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर सेवाग्राहीलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिने कम्पनीको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । साथै सेयरधनीहरूको हितमा काम गर्ने कम्पनीको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, तिनै सेयरधनीहरूले कम्पनीविरुद्ध मुद्धा हाल्ने, दुख दिने वा बाधक सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ, यो अवस्था किन विकसित भयो ? सर्वाेच्च अदातलको फैशलाबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व ९८.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसअघि सरकारको स्वामित्व थिएन, खाद्य संस्थानको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको हालीमुहाली भएको ठाउँबाट सरकारको बहुमत सेयर कायम भएको छ । ८ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कनबाट सरकारको सेयर स्वामित्व कायम हुन पुग्यो । जसले सेयरधनीहरूलाई मर्का परिरहेको भनिरहेका छन् । त्यसैले साधारण सभा हुन नदिने, भाँण भैँलो मच्चाउने गरेका छन् । हामीले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्तावमा सेयरधनी अर्थात सेयरसँग पसल गाभिने अर्थात जोसँग सेयर र पसल छ । सम्झौताअनुसार त्यो पसल हरेक वर्ष २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसले विभिन्न तीन वटा सवाल जन्माएको छ । पहिलोः यसरी अनन्तकालसम्म प्राय सम्झौता हुँदैनन् । कुनैपनि कानुनमा अनन्तकालसम्म सम्झौता गर्ने व्यवस्था छैन । यसले कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । दोस्रोः जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि पसल व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । ती मान्छेहरूलाई पनि सरकारी सम्पत्ति वा सरकारी संस्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेर पसल खोल्ने अधिकार छ । तर, उक्त सम्झौताले त्यस्ता मान्छेहरूको हकहित बञ्चित गरेको देखिन्छ । तेस्रोः सेयरधनीहरूबीचमा विभेद ल्याएको छ । यो प्रमाणित गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ । २०५२ र २०५४ सालमा सानो रकममा सेयरधनीहरूले कम्म्पनीसँग सम्झौता गरेर पसल लिनु भयो । साथै २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने सम्झौता छ । तर, यो बीचमा जग्गाका, भवनका भाडाका दरहरू रेडिकल रुपमा परिवर्तन भए । सम्झौता अनुसार सेयरधनीहरूले कम्पनीलाइ भाडा दिने गरेका छन् । तर, आफूले व्यापार नगरेर कुनै अन्य व्यापारीलाई उक्त ठाउँ महँगोमा भाडामा लगाउनु भएको छ । जसबाट वास्तविक व्यवसायी मर्कामा परेको देखिन्छ । आफू बसेको पसलको अधिकतम भाडा रकम सेयरधनीलाई तिर्नु भएको छ । जुन रकम करको दायरामा आएको छैन । कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको छैन । अन्य सेयरधनी सरहको हिसाबमा आएको देखिदैन । कम्पनीको मुनाफा सबै सेयरधनीहरूलाई बराबर जानु पर्ने हो । तर, त्यो पसल ओगटेका सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । विचौलियाका हिसाबले गैरकानुनी तवरबाट सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । यदि उक्त पसलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा भाडामा लागेको भए त्यो रकम कम्पनीलाई आउथ्यो । जसबाट कम्पनीको नाफा बढी भएर सबै सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानीको अनुपातमा बराबर पाउँथे । तर, अहिले विभेदकारी व्यवहार भइरहेको छ । जो पसल भएका सेयरधनी छन् उनीहरूले थोरै पैसा कम्पनीलाई भाडा तिरेका छन् । उक्त भाडाबाट आउने मुनाफा मात्रै समान रुपमा वितरण भइरहेको छ । सेयरधनीले पसल भाडामा लगाएर लिएको अतिरिक्त लाभको विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यो राजस्वको विषय पनि हो । किनकी कम्पनीको नाफा बढी भएपछि राज्यले पनि बढी राजस्व पाउँछ । सेयरधनीहरूलाई लाभांश पनि बढी आउँछ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छाैं । यसरी सेयरधनी र पसल जोड्ने वा गाभिने विषय नियमसंगत छैन । यसले सेयरधनीहरूबीच विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जुन कम्पनी ऐनको विपरित हो । मुद्धामामीला खेप्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सत्यतथ्य चिर्न खोजेका छौं । सबै सेयरधनीहरूलाई समान रुपमा राख्न खोजेका छौं । सबै व्यवसायीहरूलाइ समान रुपमा संविधानतः व्यवसाय गर्न पाउने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न खोजेका हौं । कति छन् त्यस्ता सेयरधनी ? झण्डै ४ सय वटा पसल कवलहरू छन् । जसमध्ये करिब ३५० भन्दा बढी पसल सेयरधनीको स्वामित्व, नियन्त्रण र परिचालनमा चलिरहेका छन् । उनीहरूले नै अर्काे मान्छे राखेका छन् । स्वतः नवीकरण भएर उनीहरूले चलाइरहेका छन् । कम्पनीलाई चाहीँ तोकेको भाडा बाहेकको रकम आएको छैन । अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक दरमा भाडा रकम आएको छैन । २०५५ सालभन्दा अगाडि ३५० प्लस सेयरधनीहरुसँग यो पसल तपाईले चलाउने र कम्पनीलाई आज कायम भएको मूल्यको २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण र १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौता भएको रहेछ । पसल तपाईले अर्काे व्यक्तिलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ । आफैँ पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सम्झौता छ । जुन सम्झौता व्यवहारिक छैन, कानुनसम्मत छैन । त्यसको विरुद्धमा कम्पनीका पुराना सञ्चालकले गैरकानुनी सम्झौता गर्याे, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्यायो भनेर मुद्धा खेपेर दोषि ठहरिएका छन् । अब अहिले त्यस्तो सम्झौता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने आशयको अदातलतको आदेश आएको छ । यो दुविधा वा विरोधाभाष छ । सर्वाेच्च अदालत वा विशेष अदालतबाट भएको फैशलाले त्यस्तो सम्झौता गर्ने सञ्चालक दोषि हुन भनेर ठहर गरिसक्यो । हामी त्यो सम्झौता खारेज गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले वा बसिरहेका वास्तविक व्यवसायलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिन खोजिरहेका छौं । यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो पवित्र र हस्तक्षेपकारी कदमलाई केही समयको लागि भएपनि पछि धकेलिएको छ । यस्ता व्यवसायीले भाडा कसरी तिर्नहुन्छ ? अहिले अनलाइन भुक्तानी हुन्छ । कम्पनीलाई पसल नम्बर खुलाएर भाडा रकम आउँछ । पसल नम्बर अनुसार भाडा रकम आएपछि सम्बन्धित सेयरधनीले तिरेको होला भन्ने कम्पनीलाई लाग्छ । तर, कम्पनी जान्द छकि सेयरधनी जो हो तेही मान्छेले पसल चलाएको छैन । यो अनुसन्धान गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । अब हामीले सिधैँ निर्देशन दिएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने सम्झौता सोही अनुसार बनेको छ । त्यसैले कानुनतः सम्झौतालाई खारेज गर्ने गरी साधारण सभाबाट अनुमोदनको लागि प्रस्ताव राखिएको हो । विगतमा पनि यहीसँग लक्षित अदालतका फैशलाहरु आएका थिए । पुँजी सेयर संरचनामा सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व वृद्धि गर्न कम्पनीको योजना के छ ? अदालतबाट फैशला भएर जग्गा कम्पनीको नाममा गएको छ । जसले जग्गा दिएको थियो तिनीहरूले सेयर पाएका छन् । अर्थात् सरकारले जग्गा दिएको हुँदा सरकारको नाममा नै सेयर कायम रहन पुग्यो । जग्गालाई सेयरमा रुपान्तरण गरेर कम्पनीको पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९८.९६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३३ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व १.०४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १८ हजार ९७६ कित्ता सेयर रहेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूमा खाद्य संस्थान, साझा, कृषि सामाग्री लगायत संस्थानहरूको सेयर छ । कम्पनीभित्र विशाल बजार व्यापार संघ छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व बढाउन निजी क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं । तत्कालको हाम्रो मुद्धा भनेको वार्षिक साधारण सभा गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट अवस्थामा पुर्यान ध्याउन्न छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले व्यवसाय गरेर सम्भव छ की छैन ? भाडा उठाएर चलाउन सक्छ की सक्दैन ? सेयर स्वामित्वमा कस्तो संरचना हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र कम्पनीको दीर्घकालीन योजना तयार र कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालनका मोडालिटी तयार पार्ने योजना रहेका छन् । सीमित क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको लेखापरीक्षणमा किन ढिलाइ भयाे ? कम्पनीको सेयर संरचनामा अदालतका आदेशले तलमाथि पारिरहने, मुद्धा भइराख्ने विषयले केही समय लियो । त्यसपछि यसका सञ्चालकरूमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने, जनशक्ति कमी लगायत अभाव छ । तर, हामी आइसकेपछि यो सूचारु गर्ने प्रयास गर्याैं । कम्पनी विभिन्न समस्यामा अल्झिरहेको छ । तरपनि पुँजी बजारमा ‘हटकेक’ सेयरका रुपमा लिइन्छ । यो भित्रको क्लू के हो ? सेयरको विषयमा म त्यति धेरै जानकारी मान्छे होइन । म आफैँ पनि कुनैबेला आईपीओ भर्ने बाहेक दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको छैन । त्यसैले पनि मलाई यो विषयमा जानकारी छैन । तर, कम्पनीको सीईओको हैसियतमा भन्दा कम्पनीको सेयर थोरै अथवा सीमित व्यक्तिको हातमा छ । डिमाण्ड र सप्लाइको नियम अनुसार यदि सप्लाइ साइट कम गर्ने बित्तीकै डिमाण्ड उच्च हुन्छ । लामो समयदेखि कम्पनी साधारण सभा, लाभांश वितरणका कार्य रोकिएका थिए । अब साधारण सभा हुने भएपछि १४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । र, अझै पसिछल्ला वर्षका नाफाहरू पनि अडिट भएपछि अथेन्टिक फिगर आउँछन् । त्यसबाट पनि हामी वितरण गर्छाैं । कुनै वर्ष पनि कम्पनी घाटामा गएको छैन । कतिपय संस्थान घाटामा छन् । तर, यो कम्पनी घाटामा छैन । कम्पनीको व्यवसाय कस्तो छ ? कम्पनीले प्रतेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्छ । २०/२५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यसमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । त्यसैले औसतमा १५ करोडको हाराहारीमा नाफा गर्छ । प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने अवस्था छ ? कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने क्षमता राख्छ । धेरथोर अलग विषय हो । प्रतेक वर्ष नाफा छ भन्नुको मतलब प्रत्येक वर्ष लाभांश दिन सक्छ नै हो । कम्पनीको भवन आफैँमा पुरानो भएकाले यतातिर सोच्यो भने लाभांश नदिन पनि सक्ला । तर, अहिले भइरहेकै संरचना मेन्टिेन्स मात्रैको हिसाब हेर्दा लाभाशं दिन अवस्थामा छ । कम्पनीले ब्राण्डिङमा के-के काम गरिरहेको छ ? ब्राण्डिङ र मार्केटिङमा कम्पनीको ध्यान पुगेको छैन । किनभने हाल कायम व्यवसायीहरूले हामीलाई भाडा तिरिरहेका छन् । केही ठाउँ अहिले पनि खाली रहेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकले छोडेपछि केही ठाउँ खाली रहेको छ । पुनः भाडामा लगाउनु पर्ने चुनौति छ । त्यसलाई सानासाना पसल बनाएर भाडामा दिने की एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई भाडामा दिने भन्ने विषयमा निक्र्याैल भएको छैन । मूलतः हामीले अडिट गरेर कम्पनीलाई अप टू डेटमा राख्ने हो र बाँकी कामलाई सँगसगै अघि लैजाने छ । कम्पनीमा जनशक्तिकाे अवस्था के छ ? २०७४ सालपछि हामीले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं । स्थायी रुपमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकेपछि लेखामा जनशक्ति कमी भएको छ । पछिल्लो पुस्ताको जनशक्ति हामीले लिएका पाएका छैनौं । ब्लड सर्कुलेशन हुन पाएको छैन । प्रबन्धपत्र साधारण सभाबाट पारित गर्ने र सोही अनुरुप अन्य विनियमावली तयार अवस्थामा छन् । पहिला प्रबन्धपत्र सभाबाट पारित गरेर अरु विनियमावली, कर्मचारी, आर्थिक विनियमावली थ्रू गर्ने भन्ने थियो । अब साधारण सभा रोकिएपछि यस्ता कार्य सबै रोकिएका छन् । यसले हाम्रा ठूला योजना, काममा धक्का पुगेको छ । अहिले ४० जना हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छन् । तर, सुरक्षा गार्डको जनशक्ति ठूलो छ । खासमा प्रशासनिक जनशक्ति ४ जना मात्रै कार्यरत छन् । १६/१७ जना सुरक्षा गार्ड छन् । अरु केही टेक्निसियन बत्ति पानीका छन् । संस्थानहरूले प्रत्यक्ष कर्मचारी आपूर्ति गर्न पाउँदैनन् । लोकसेवाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकालेले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यी सबै कामहरू साधारण सभा पछि गर्ने भन्नाले हामीले समस्या बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन सपिङले कम्पनीको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा व्यवसायीहरूको रौनकतामा कमी आएको छ । राज्यको राजस्व कम छ । अन्य कारोबारमा पनि त्यसको असर देखिन्छ । साथै नयाँ खोलिएका बजार, सपिङ सेन्टरको पनि प्रतिस्पर्धा कम्पनीले खेप्नु परेको छ । आफैंलाई रिनोभेसन गर्ने, प्रतिस्पर्धी हुने काममा थप सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन सपिङ वा सपिङका अन्य माध्यम थपिएका छन् । हाम्रो मूभमेन्ट नै बाहिरि बढी छ । जसले आन्तरिक बजार घट्नु स्वभाविक हो । हाम्रो सपिङ नै विदेशमा भइरहेको छ । विदेशमा आउजाउ गर्दा सपिङमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ ।
सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरका लागि भारतद्वारा २४ किलोग्राम चाँदी हस्तान्तरण
काठमाडौं । काठमाडौंको जनबहालस्थित सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरका लागि भारत सरकारले २४ किलोग्राम चाँदी हस्तान्तरण गरेको छ । बुधबार बिहान भारतको तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय दुतावासले २४ किलोग्राम चाँदी हस्तान्तरण गरेको हो । २०७२ सालमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति भएर भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । मन्दिर पुनः निर्माण २०७७ साल माघ २९ गतेदेखि पुनःनिर्माण कार्य भइरहेको छ । हालसम्मको मन्दिरको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको र वित्तीय प्रगति ४२.१८ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । तत्कालिन समयमा लागत अनुमान गर्दा चाँदीको आसन लगायत्का कार्यहरु समावेश नभएकाले चाँदीको आसन राख्नको लागि २०४ किलोग्राम चाँदी दान गरिएको हो । चाँदीको लागि भारत सरकारबाट ३९ लाख १० हजार बराबरको रकम स्वीकृत भएको थियो । अब चाँदीको आसनको बुट्टा कुँदेर मन्दिरमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।
सात नेपाली छुटाइदिन युक्रेनी समकक्षीसँग परराष्ट्रमन्त्री राणाको आग्रह
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले युक्रेनको कब्जामा रहेका ७ जना नेपालीलाई छुटाइदिन आफूले युक्रेनका समकक्षीसँग आग्रह गरेको बताएकी छन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा कुराकानी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले रुसको पक्षबाट युद्ध गर्न जाँदा पक्राउ गरी युक्रेनले बन्धक बनाएका सात नेपालीलाई छुटाउन आग्रह गरेको बताएकी हुन् । उनले कुटनीतिक तवरबाट राजदुतलाई पत्र लेखेर नेपालीहरु छुटाउन आग्रह गर्ने र युक्रेनका विदेशमन्त्रीले पनि आफूले नेपाली छुटाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताइन् । उनले युक्रेनको परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालले रुस—युक्रेन युद्धको विषयमा युरोपेली संघले राखेको प्रश्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा मत दिएकोप्रति आभार व्यक्त गरेको पनि बताइन् । नेपालले युक्रेन एउटा महत्वपूर्ण देश भएको र दौंत्य सम्बन्ध बढाउँ भन्ने मनशायले अघि बढिरहेको बताइन् । उनले युक्रेनसँग अफिसियल र डिप्लोमेटिक भिसाहरु फ्रिमा गर्ने विषयमा पनि एमओयु भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘युक्रेनको परराष्ट्रमन्त्रीज्युले मुख्य गरी उहाँहरुको पक्षमा भोट हालिदेकोमा धन्यवाद भन्न आउनुभएको थियो । साथै हामीले युक्रेन एउटा महत्वपूर्ण देश हो । त्यसैले हाम्रो एउटा दौंत्य सम्बन्ध बढाउँ भनेर हामीले अफिसियल र डिप्लोमेटिक भिसाहरु फ्रिमा गर्ने भन्ने एउटा एमओयु पनि गरेका छौँ ।’ पञ्चेश्वर र बिआइएसको विषयमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल मन्त्री राणाले नेपाल—भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरसँग छलफल गरेको बताइन् । उनले बिआईएसको बारेमा आफूले भेटमा प्रश्न उठाएको र भारतीय विदेशमन्त्रीले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएको जानकारी दिइन् । भारतीय विदेशमन्त्रीसँग आफूले हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसन लाइन र ठूलो प्रोजेक्टहरु अघि बढाउने बारेमा छलफल गरेको र धेरै कुराहरु मिलिसकेपनि केही कुरा फेरि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताइन् । पञ्चेश्वर र बिआइएसको विषयमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो ट्रेड सम्बन्धमा र हाम्रो नेपालको व्यापारीहरुको बिआईएसको बारेमा मैले प्रश्न उठाएँ । उहाँले प्रोसेसमा छ भन्नुभयो । हामीले पनि ग्लोवल मार्केटमा अघि बढ्न राम्रो प्रोडक्टहरु इम्पोर्ट गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसैले नेपाललाई मात्रै होइन, भियतनाम र कम्बोडियासँग पनि यस्तो प्रोसेस चलिरहेको ।’ मन्त्री राणाले नेपालले नयाँ किसिमबाट वित्त परिचालन गर्न सिक्नुपर्ने जरुरी देखिएको जानकारी दिइन् ।
अदुवा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु २५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४५ तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १२०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २० तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु ११० कायम गरिएको छ । यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४५, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ७०, चमसुरको साग रु ३५, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ४०, बकुला प्रतिकिलो रु ३५, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १५०, कोइरालो प्रतिकेजी रु १५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५५, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु २६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, निबुवा प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १२०, खरबुजा प्रतिकिलो रु ४५, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) रु २००, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३२५, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु७०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
विद्युत आपूर्तिका सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि उद्योग संगठन मोरङले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने विद्युत आपूर्तिमा भएको कटौतीको कारण १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएसँगै उद्योग संगठन मोरङले ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुँदै आएको विद्युत बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने (सोलार विद्युत मात्र उपलब्ध गराउने) भन्दै लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको हो । उद्योग संगठन मोरङले गत पुस महिनादेखि नै अघोषित रूपमा दैनिक ४–६ घण्टा विद्युत आपूर्तिको समस्या झेलिरहेको भन्दै यस समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । ‘विगत पाँच सात वर्षदेखि नै हरेक वर्ष सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा संगठनले सशक्त आवाज उठाइरहेको र सम्बद्ध पक्षबाट ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भइसकेकोले चाँडै यस प्रकारको विद्युत आपूर्तिमा अवरोध नहुने आश्वासन दिइरहेको थियो,’ संगटनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर हाल भारतबाट आयात कटौती भइ विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने जस्तो कुराले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आश्चर्यचकित मात्र नबनाइ विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरी समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल र प्रयास नभएकोमा चिन्तित समेत तुल्याएको छ ।’ उद्योगीहरूले ६ देखि १२ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने विषयले आफूहरू अन्योलमा परेको बताएका छन् । ‘बजारमा कहिले तरलता अभाव, कहिले ब्याज वृद्धि, आर्थिक संकुचन एवं कहिले झ्याप्प कसिलो त कहिले खुकुलो गर्ने नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा परेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्र हाल आएर पर्याप्त भनिएको विद्युत जस्तो आधारभूत तथा संवेदनशिल स्रोतको उपलब्धतामा समेत आयातमा आश्रित हुनु पर्ने अवस्थाले अन्योलता बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आफ्नै मुलुकमा प्रचुर मात्रामा रहेको जलस्रोतको धनी देश हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन सोच, आत्मनिर्भरता प्रतिको ठोस कार्य नगर्दा औद्योगिक क्षेत्र प्रताडित बनेको उनीहरुको भनाइ छ । विद्युत आपूर्तिमा सुख्खायाममा हरेक वर्ष नै यो तहको विकराल समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि ठोस योजना नबनाइएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ ।
यस्तो छ बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ ८२ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५१ रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १५१ रूपैयाँ ७८ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७९ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १८० रूपैयाँ २७ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५७ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १५७ रूपैयाँ ८५ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ४३ , क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रूपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ १७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०४ रूपैयाँ २५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ २८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ २१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ०१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ०८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ २३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ५६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ ७८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४८ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ४५० रूपैयाँ ७६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६६ रूपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३६८ रूपैयाँ २३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५९ रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ३६० रूपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ । भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने, लाभांश घोषणा गरेको ३ महिनापछि डाक्यो सेयरधनी भेला
काठमाडौं । लाभांश घोषणा गरेको ३ महिनापछि ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको चैत ५ गते बसेको बैठकले १२औं वार्षिक साधारण सभा चैत २७ गते होटल पिस प्यालेस हरिशंकर रोड बागलुङमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८७ लाख २२ हजार रुपैयाँको ५.७५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.३० प्रतिशतका दरले १६ लाख ३० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ६.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । उक्त लाभांश गत पुस २ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेको हो । तर, लाभांश घोषणा गरेको ३ महिनापछि बैंकले साधारण सभा आह्वान गरेको हो । बैंकको सभाले बोनस सेयर वितरणपश्चात् कायम हुने चुक्ता पुँजी ५६ करोड ९६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको १ः१.१०७१ ले हुन आउने ६३ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशनका लागि संस्थाको पहिचान गर्ने, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै बैंकको सभाले गत वर्षको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जनाको निर्वाचन गर्ने र सञ्चालकहरुको मासिक पत्रपत्रिका तथा टेलिफोन सुविधा रकम वृद्धी गर्नेछ । लाभांश तथा सभा प्रयोजनार्थ बैंकले चैत १५ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागी भएर लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
