बैतडीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बैतडीमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दशरथचन्द नगरपालिका १ स्थित मणिलेक माविमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सानो उमेरदेखि नै बचत गराउने, भएको पैसाको सदुपयोग गर्ने, अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी कम गर्ने, कर्जा लिँदा कर्जाको उपयोगिता, ऋण नतिर्दाको असर, रेमिट्यान्स सही तवरले पठाउने र हुन्डीका माध्यमबाट नपठाउने, डिजिटल बैंकिङ साधनहरुको उपयोग, समाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनबाट हुने ठगीबाट जोगिने लगायतका उपायबारे जानकारी गराएको बैंक बैतडी शाखाका प्रबन्धक गोविन्द विष्टले जानकारी दिए। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बैतडी शाखा र सतबाँझ शाखाको आयोजनामा वित्तीय कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
ओली, देउवा र प्रचण्डलाई छोटे राजाको संज्ञा दिँदै बाबुरामले भने : मृत भइसकेको राजतन्त्र अब फर्किंदैन
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मृत भइसकेको राजतन्त्र अब नफर्किने बताएका छन् । बुधबार माईतीघर मण्डलामा पार्टीको तर्फबाट आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एकथरी मानिसहरु फेरि राजा महाराजा ल्याउने भनेर अघि सरिरहेको भन्दै राजतन्त्र ठिक नरहेको बताए । राजतन्त्र समस्याको समाधान नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छोटे राजाको संज्ञा दिँदै अहिलेसम्म देश र जनताको लागि कुनै काम नगरेको बताए । उनले आफू सरकारमा भएसम्म सबै ठिक र सरकार बाहिर गएपछि सबै सकियो भन्ने परिपाटी अहिलेका तीन नेताहरुले देखाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘एकथरी मान्छेहरुलाई फेरि राजा महाराजा ल्याउने की भन्ने परेको छ । त्यो सत्य होइन, ठिक होइन । धामी झाँक्रीको रुपमा मृत भइसकेको राजतन्त्र आउने वाला छैन । त्यो समाधान होइन । अहिले अर्कोथरी तीन वटा टाउकाका रुपमा आएका छन् ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आयुर्वेदले पूर्ण उपचार गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई वैद्यरुपी टाउको भन्दै उनीहरु जति पटक दोहोरिएपनि देशको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
नेपालमा उद्योग-व्यवसाय गर्ने बहादुर हुन् कि मूर्ख ? पर्यटन सचिवको विचार
पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठाएका सबै विषय पर्यटन मन्त्रालयलाई अवगत छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यी विषयमा पर्यटन मन्त्रालय अलग छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान किन हुन सकेनन् भनेर राज्यको स्रोत र ढुकुटी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ढुकुटीमा विभिन्न ठाउँबाट कर र शुल्क आउने गरेको हुन्छ । विगतदेखि पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूबाट कर र शुल्क लगाउँदै आएको छ । केही परिमार्जन भएका हुन सक्छन् भने कतिपय ठाउँमा थपिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अत्यधिक उठ्ने गरेको छ । भ्याटको विषय धेरै उठेपछि अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको छ । पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याटको व्यवस्था छ । अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमा कम भ्याट लगाइएको छ भने भने आन्तरिक हवाईमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएका छन् । तर, नेपालमा हवाई यातायात असहज, महँगो छ । पर्यटनलाई जोड्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको हवाई नै हो । यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर महँगो बनाउँदा यसले अन्य अप्ठ्याराे जन्माउन सक्छ । जसले पर्यटकको आवागमन कम हुने, अन्य व्यवसायलगायत रोजगारीमा पनि यसले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो विषय धेरै गहन भएर सोंच्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट आउनुअघि पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । जसमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले संकलन गरेर बजेटका लागि पठाउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । नीति, नियम, कानुन र मार्गदर्शनहरू पनि छन् । २ महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालयमा सविचको रूपमा कार्यरत छु । २ महिनाको अवधिमा धेरै विषयहरुमा एकात्मक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । २०१५ सालको ऐनले गैरसैनिक हवाई चलाइरहनु परेको छ । २०१५ सालको ऐनले अहिले कसरी चलिरहेको होला भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कल्पनाभन्दा बाहिरका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । २०१५ सालमा अनुमान र भिजन नभएका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । ती विषयलाई अहिले मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय निर्णय र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गर्नु परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन र अन्य ऐनलाई परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय ऐन संसदमा छन् भने केही ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् । साथै नियमावलीलाई पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुभूत गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटन समितिले यो विषयमा बेलाबेला घच्घच्याएको पनि छ । नेपाल एयरलाइन्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, क्यानका विषयमा पटक-पटक हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । र, सोहीअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अंक र नीति निर्धारण गर्ने समय हो । अंकले सबैभन्दा धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । अंक भनेको पर्यटनको स्रोत हो । विगतभन्दा यसपटक पर्यटन मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको छ । तर, २ हजारभन्दा बढी योजनाका लागि बजेट माग आएका छन् । ती योजनाहरू बहालवाला मन्त्री, सांसदबाट प्राप्त भएका छन् । ती योजनाका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग छ । कतिपय योजना बजेट नतोकी आएका छन् । तर, मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । संस्थागत सुधार गर्ने विषय र सुविधा दिने विषयमा बढी बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ । र, अन्य पूर्वाधारहरू पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नेपालमा हवाई सेवाको स्थिति डामाडोल छ । हामीसँग भएका पूर्वाधार हेर्दा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी हो कि प्लेन चलाउने कम्पनी हो जस्तै भइसक्यो । हामीसँग न प्लेनहरू छन् न किन्ने सोच बनाइएको छ । कुनै पनि योजना बनाइएका छैनन् । म सरकारको एउटा अंगको रूपमा कार्यरत छु । तर, यो २ महिनाको अवधिमा यस विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीसँग भएका चाइनिज प्लेनहरू हाम्रो लागि घाँडाे भएका छन् । प्लेनमा २२ करोड रुपैयाँ वर्षमा खर्च गर्नु परेको छ । तर, एउटा फ्लाइट पनि गरेको छैन । उक्त प्लेनहरू बिक्री गर्न पनि सकिएको छैन । उक्त प्लेनबापत चाइनिज कम्पनीलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता मात्रै तिर्नु परेको छ । प्लेनहरूलाई मेन्टेनेन्स गरेर यत्तिकै थन्काइएको छ । ती जहाज सञ्चालन गर्दा महँगो लागत लाग्छ । २२ करोड ऋण छ भने प्लेन चलाउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जति उडायो त्यति घाटा पर्छ । किनभने प्लेनले क्षमताभन्दा आधा उडाउन मिल्दैन । तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएपनि अब विस्तारै यस्ता प्लेनहरूलाई हटाउनु पर्नेछ । र, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्काे चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयमा २ महिना अनुभवले भन्छु हाल भइरहेको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायु सेवा निगम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जुनसुकै म्यानेजर ल्याएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिने भनेर छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा जाने भनेर सरकार र संसदले निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्र र काम हेर्ने हो भने आफैमा कम हुन्छ । त्यो खर्च गर्न पनि खरिद नियमावलीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसपटक नियमावली बनाउन अथवा कार्यविधि बनाउन खोज्दा एकैपटक १० हजार, २० हजार, १ लाख डलर काम गर्ने भन्ने आउँछ सोझै खरिदमा । एक लाख डलरको त नेपालमा सवा एक करोड हुन आउँछ । त्यसैले यसलाई पनि हामीले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघि पनि काम भएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित पक्षले कानुनसम्मत भएन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र बेरुजुका विषय उठेको हुँदा समाधानतर्फ लागिरहेका छौं । कर, सेवा सुविधालगायत सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली (वान विण्डो सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । ४/५ वर्ष अगाडि म डीजी हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको थियौं । सुरुमा ९/१० वटा निकाय राखियो । तर, अहिले घटेर ३ वटा निकायले मात्रै सेवा दिन्छन् भने ६ वटा निकायले दिन छाडे । भ्याट, प्यान दर्ता बाहेक अरू काम हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सबैभन्दा पहिला जिउँदो पार्नुपर्याे । मान्छे हो भन्ने बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ, एयरलाइन्सको लागि अर्काे लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यानको स्वीकृति, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । हामीले धेरै निकाय खडा गरेका छौं । स्थानीय तहमा लिनुपर्ने स्वीकृति र सहमति छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायत सयौं निकाय छन् । नेपालमा उद्योग वा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वास्तवमा महान छन् । त्यो जस्तो हिम्मतिलो मान्छे कोही पनि छैनन् । म सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएपनि यस्तो भन्दैछु । यसमा २ वटा कारण छन् । नेपालीहरू कि बहादुर छन् कि मूर्ख छन् । सायद यस्तै-यस्तै लाग्छ मलाई । नबुझेर लगानी गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । सायद कर्मचारी भएर पनि होला म कुनै पनि हालतमा सक्दैन । यति धेरै कठिनाइहरू छन्, वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्दादेखि उद्योग सुरु गर्दासम्म धेरै समस्या छन् । यो कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन । त्यो दुःख दिनेमा म पनि एउटा हुँ । सहजीकरण गर्ने मेरो पनि दायित्व हुन्थ्यो होला । मैले पनि सकेको छैन । त्यसैले समग्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन सकेका छैनन् । हामी कृषिमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई भन्छौं । पर्यटन क्षेत्रमा गएपछि पर्यटनलाई भन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ । यदि दीगो रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको विकल्प नै छैन । मेरुदण्ड, प्रमुख जे भनेपनि पर्यटनको विकल्प छैन । दीर्घकालसम्म र कभन्दा कम लगानीमा हाल भएका सामग्रीलाई प्रचार गरे मात्रै पुग्छ । तर, हामीले यिनीहरूलाई क्षतविक्षेद पारिएको छ । म हालसालै दार्चुला गएको थिएँ । त्यहाँ बाटोमा एउटा झरना थियो । त्यो बाटो त्यही झरना घुमेर गएको छ । ६ सय मिटरको झरनालाई बाटोले ४ ठाउँमा काटेको छ । त्यो झरनालाई असर नगरी अर्काे ठाउँबाट बाटो लैजान सकिन्थ्यो होला । तर, ५/६ सय मिटरको झरनालाई छियाछिया पारेर ५० मिटरभन्दा लामो छैन । त्यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार झरना अति सुन्दर थियो । यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका सुझावलाई अक्षरश: र थप परिमार्जन गरेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई तार्किक ढंगबाट राख्ने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले स्रोत जुटाउन विभिन्न विषय समेट्छ । त्यसैले सकेजति सहजीकरण मन्त्रलायले गर्नेछ । नेपालमा आउने विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू सबै पर्यटक हुन् नेपालका लागि । नेपालीबाहेक प्लेन चढेर आउने मान्छे सबै पर्यटक हो । वार्षिक ११ लाख पर्यटक आएको तथ्याङ्क नै छ । तर, क्यानको डीजीलाई के लागेको थियो ५ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन् भन्नु भयो । कतिपय विषयमा स्टन्ट पनि हुन सक्छ । हामीले २०/२५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्छौं । तर, कुन बाटोबाट ल्याउने हो ? बाटो नै छैन । त्यतिधेरै पर्यटक ल्याउन एयरपोर्ट नै छैन, प्लेन नै छैनन् । २४ सै घण्टा चलाए पनि १६ लाख ल्याउन सकिन्छ । ती पनि अर्काे वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् यकिन छैन । हाम्रा बेड तयार छन् भनेर मात्रै हुँदैन । बेडमा बस्ने मान्छे आउने र जाने बाटो पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । (पर्यटन सचिव बिनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)
अब सम्झौता र भाडा तिरेपछिमात्र नेपाल टेलिकमको पोल प्रयोग गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अबदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपी, केबल र टीभी सेवा प्रदायकले आधिकारिक सम्झौता नगरी र भाडा नतिरी पोल प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै टेलिकमले आफ्ना पोल प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण केबुल र टिभी सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पोल गणना काममा आफ्ना प्रतिनिधिसहित अनिवार्य रूपमा चैत्र १० गतेभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल टेलिकमको नजिकको कार्यालय वा प्रादेशिक निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको समेत गरेको हो। सूचनामा भनिएको छ, ‘पोल प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण केबुल र टिभी सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले कम्पनीसँग अनिवार्य सम्झौता गर्नु हुन तथा सम्झौता वा भाडा भुक्तानी नगरी पोलहरू प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरूको केबुलहरू यस कम्पनीले कुनै पनि समयमा हटाउन सक्ने र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि सेवाप्रदायक नै जिम्मेवार हुने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ सम्झौता वा भाडा नतिरी पोल प्रयोग गरेको खण्डमा कम्पनीले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी नै हुने टेलिकमले जनाएको छ । आधिकारिक रुपमा सम्झौता नगरी तथा भाडा नतिरी पोल प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी समेत टेलिकमले दिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले तादी घ्याङफेदीमा कर्जा लगानी गर्ने, वार्षिक २९ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । एबीपी इनर्जी प्रालि र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच ८ मेगावाट जडित क्षमताको तादी घ्याङफेदी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि कर्जा लगानी गर्ने क्रेडिट फेसिलेटीसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच एबीपी इनर्जीका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट क्रेडिट हेड अमित श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । आयोजनाको कूल अनुमानित लागत १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि सिद्धार्थ बैंकसँग सम्झौता भएको कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी २५ प्रतिशत रकम भने स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गरिने छ । यो परियोजना अनुभवी प्रवद्र्धकहरूको समूहले विकास गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका हस्ती असगर अली लगायत रहेका छन् । श्रेष्ठ नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेको बुद्धभूमी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् भने एटलस इनर्जी र ह्याप्पी इनर्जीमा पनि आवद्ध छन् । त्यस्तै खतिवडा पनि एबीपी इनर्जीका साथै सञ्चालनमा आइसकेको बुद्धभूमी हाइड्रोपवार, बराह मल्टीपावर, एटलस इनर्जी लगायतका कम्पनीका अध्यक्ष तथा निर्देशक छन् । असगर अलि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार हुन् । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा अवस्थित तादी घ्याङफेदी जलविद्युत आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २०८४ बैशाख ३१ तय गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि हाइड्रो टुरिजमबाटसमेत आयोजनाले आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको इप्पानका महासचिव तथा आयोजनाका निर्देशक बलराम खतिवडाले बताए । गोसाइंकुण्ड जाने ट्रेकिङ रुटमा आयोजना निर्माण हुने हुँदा आयोजनाले बनाएका क्याम्प हाउस होमस्टेमा परिणत गरी पर्यटकलाई हस्पिटालिटी सुविधा दिन सकिने खतिवडाको भनाइ छ । यस आयोजनाका लागि २०८१ असार ३१ मा विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएको थियो । २०८१ भदौ २७ मा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । ३ हजार ९०० मिटर पाइपलाइन रहेको आयोजनाको ४४६ मिटर हेड रहेको छ । डिजाइन डिस्चार्ज २.२ क्यूसेक रहेको छ । वार्षिक ४ करोड ८७ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले वार्षिक २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाबाट सुख्खायाममा १५.९७ गिगावाट आवर र वर्षामा ३२.७७ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता भन्छिन्– टेस्ला सम्पत्तिमाथिका आक्रमण ‘आन्तरिक आतंकवाद’
काठमाडौं । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बन्डीले मंगलबार टेस्ला सम्पत्तिमाथि भएका पछिल्ला हिंस्रक आक्रमणहरूको निन्दा गर्दै न्याय विभागले यसमा संलग्न केही अपराधीहरूलाई पहिले नै अभियोग लगाइसकेको बताएकी छन् । ‘टेस्ला सम्पत्तिमाथि भएका यी हिंस्रक आक्रमणहरूको लहर आन्तरिक आतंकवाद भन्दा कम केही होइन,’ बन्डीले एक वक्तव्यमा भनिन् । ‘हामी ती आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूका साथै पर्दा पछाडि बसेर यी अपराधहरूलाई समन्वय र वित्तीय सहायता गर्नेहरूलाई समेत गम्भीर परिणामहरू भोग्न बाध्य पार्ने अनुसन्धानहरू जारी राख्नेछौं, ’उनले चेतावनी दिइन् । हालै केही कार्यकर्ताहरूले ’टेस्ला टेकडाउन’ नामक प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन् । उनीहरूले टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले संघीय कर्मचारी कटौती र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेपछि मानवतावादी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौता रद्द गर्न खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
तामाकोशी पाँचौंका श्रमिक काममा फर्किए, सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र दिइने
दोलखा । रोजगारदाता कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’ले नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान पालना नगरेको भन्दै आन्दोलित बनेका तामाकोशी पाँचौंका श्रमिकहरू काममा फर्किएका छन् । श्रमिकहरूले उठाएको मुद्दामा मंगलबार सिनो हाइड्रोले सहमति जनाएसँगै उनीहरू आज बुधबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । आयोजनास्थल बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीसहितका जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको रोहवरमा सिनो हाइड्रोले श्रमिकको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको हो । सहमति अनुसार सिनो हाइड्रोले त्यहाँ कार्यरत सबै नेपाली श्रमिकलाई सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । रोजगार सम्झौतापत्रमा नेपालको श्रम कानुनले व्यवस्था गरेको सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । साथै, कम्पनी र कर्मचारीबीच कुनै विवाद वा असन्तुष्टि भएमा कार्यालयमा जानकारी गराइ विवाद निरुपण गर्ने सहमति भएको श्रमिकहरूका संयोजक जीवन मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबार भएको सहमति अनुसार बुधबारदेखि श्रमिकहरू नियमित काममा फर्किएका छन् । सहमतिपत्रमा सिनो हाइड्रो जेभीका तर्फबाट सोसल म्यानेजर झाङ योङ गोङ र प्रोजेक्ट म्यानेजर चेन झेङ्ग तथा श्रमिकहरूका प्रतिनिधिका रूपमा मदन कुमार श्रेष्ठ, जीवन मगर, दुर्गा प्रसाद आचार्य, अशोक सुवेदी, किरण ठकुरी र रञ्जित ठकुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअघि ठेकेदारको साइट मुख्य कार्यालय सुरीटारमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीका साथै हेमन्त प्रसाद भट्ट र नवीन न्यौपानेसहितको सहभागिता थियो । सहमतिपछि श्रमिकहरूले विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरू बुधबार (आज)देखि काममा फर्किने उल्लेख गरेका छन् । श्रमिक आन्दोलनका क्रममा ऐक्यबद्धता जनाउने बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र दलका नेताहरू तथा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । किन आन्दोलित थिए श्रमिकहरू ? दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकको सुरीटारमा निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को ठेकेदार कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’सँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एक सातादेखि त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू कामै छोडेर आन्दोलिन भएका थिए । धर्ना, र्याली र विरोधसभासहितका कार्यक्रमहरूका साथ नेपाली श्रमिकहरू आन्दोलित भएपछि निर्माणाधीन ९९ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को कामकाज ठप्प भएको थियो । नेपाली श्रमिकहरूले ६ महिना अघिदेखि नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार आफूहरूलाई रोजगार सम्झौतापत्र दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १३ बुँदे माग सिनो हाइड्रोसमक्ष राखेका थिए । उक्त मागका सम्बन्धमा श्रमिक र कम्पनीबीच गत फागुन १६ गते सहमति भएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र आयोजनाका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा भएको सो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले उदासिनता देखाएपछि उनीहरू आन्दोलित बन्नु परेको हो । हाल तामाकोशी पाँचौंमा करिब पाँच सय जना श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४०० जना नेपाली मात्रै छन् ।
‘सगरमाथा संवाद’ निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म यहाँ आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’ निर्देशक समितिको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा संवादको व्यवस्थापन, विदेशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित अतिथिलाई निमन्त्रणा, विज्ञहरुको सहभागिता, सद्भावना दूतको नियुक्ति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रको सहयोग र सहभागितामा संवादलाई विशेष बनाउन आग्रह गरे । उनले संवादको तयारी हरेक हिसाबले त्रुटिहीन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सगरमाथा संवाद सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना भइरहेको छ । सचिवालय स्थापनासँगै संवाद निर्देशक समितिको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहअध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । संवादमा सहभागी हुन छिमेकी भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुुखलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ । सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा संवाद आयोजना गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रम गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्षका अवसरमा घोषणा गरेका हुन् ।
