२ पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले भने-मिर्गौला उपचारमा नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौलासम्बन्धी उपचार र हेरचाहमा नेपालले प्रगति गर्दै गएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै नेपाल सम्भवतः विश्वमै सुलभ मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा दिने मुलुक पर्ने बताए । नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीको पाँचौँ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबीको निवारणसहित स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउँदै निरोगी नेपालको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन जोड दिए । दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्रत्यारोपण गराउँदा नेपालमा सुविधा नभएकाले भारतमा गरेको र दोस्रोपटक सुविधा उपलब्ध भएपछि नेपालमै प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रत्यारोपण गराउन पाउँदा गर्व महसुुस भएको उल्लेख गरे । सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षहरू सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला रोग विशेषज्ञका साथमा सरकार सदैव रहने स्पष्ट गरे । समाजका अध्यक्ष प्रा डा दिव्यासिंह शाहले दक्षिण एसियामा मिर्गौला रोगको समस्या र निदानका प्रयासबारे प्रस्तुतीकरण गरिन् ।
समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि ठेक्का रद्द, निर्माण व्यवसायी अदालतमा
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल–खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य अन्योलमा परेको छ । ४ किलोमिटर सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेलगत्तै निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिउको गौरी-पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनअघि अदालतले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत ‘कारबाही नगर्न तथा हालको जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश दिएपछि खण्डखण्डको काममा अन्योलता छाएको हो । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि-खावासम्मको सडक विस्तारको काम उक्त कम्पनीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी २० करोड १९ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशतसमेत निर्माणको काम सकेको थिएन । पछिल्लो वर्षदेखि उक्त सडकखण्डको निर्माणको काम ठप्प प्रायः नै थियो । कार्यालयका प्रमुख डिजिनल सिनियर इञ्जिनियर सुमन योगेशले अदालतबाट अन्तरिम आदेश आए पनि पुनःठेक्का प्रक्रियाको काम अघि बढिरहेको बताए । ‘कानुनतः पुनः ठेक्का खोल्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न मिल्छ, यसका लागि मन्त्रालयस्तरमा निर्णयको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहमति दिने तयारीमा छ भने यसपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नेछ । यसैबीच ठेक्का रद्द गरिएको तथा अदालतले हाललाई कुनै पनि काम अघि नबढाउने अन्तरिम आदेश दिएपछि स्थानीयले धुलोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको जनाउँदै बिहीबार तीन घण्टा सडक अवरूद्ध गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरबीच पुनःसडक निर्माणको काम सुरू नभएसम्मका लागि दैनिक दुई ट्याङ्कर पानी हाल्ने सहमतिपश्चात् सडक अवरूद्ध गर्न बसेका स्थानीय पछि हटेका थिए । कार्यालयका अनुसार कम्पनीले लिखित स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजक, भरपर्दो विश्वसनीय नदेखिएपछि ठेक्का रद्द गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो । हालसम्म धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा कटिङको काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ड्रेन-वाल लगाउने काम गरिएको छ । जिपलाइन स्थानदेखि तल खावासम्मको करिब सडकमात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा कटिङ नै बाँकी रहेको छ । गत जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेश, सब-बेश हाल्ने काम सुरू गरिए पनि वर्षामा सबै बगाएर खण्डहर झैँ बनाएको थियो । समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा यस राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीका यात्रुले दुई वर्षदेखि निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिँदा पुनः निर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा सयौँ दुर्घटना हुँदा यात्री घाइते भएका छन् । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल-खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाइ कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालवहाक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन कार्यालयले नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने योजना बनाएको थियो । अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चिनसँगको उत्तरी नाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा दोलखा, रामेछाप पुग्ने यही सडक हो ।
एक वर्षभित्र देशभरिका ५७ प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले शुद्ध पिउने पानी स्वस्थ जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएकाले अबको एक वर्षभित्र देशभरिका ५७ प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । काठमाडौंमा युएचएस होल्डिङ्सको सहभागितामा आयोजित आइओन एक्सचेन्ज जेरोबी-उत्पादन लन्च समारोहमा मन्त्री यादवले अहिले २७ प्रतिशतमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सफल भएको र आगामी एक वर्षभित्रमा ५७ प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिइएको बताए । उनले भने, ‘हामी सबैलाई अवगत छ कि शुद्ध पिउने पानी स्वस्थ जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो, यसको अभावले सार्वजनिक स्वास्थ्य मात्र होइन, समग्र विकासमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ ।’ मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालय नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित, शुद्ध र स्वस्थ पिउने पानी उपलब्ध गराउने आफ्नो सङ्कल्पप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले आधारभूत खानेपानी सेवाहरूको पहुँच पाएको बताए । सरकारले सन् २०३० भित्र ‘सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी पहुँच’ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको तथा जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको हिस्सा पनि भएको बताए । उनले भने, ‘यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ ।’ दूषित पानीका कारण टाइफाइड, डाइरिया, हेपाटाइटिस, हैजाजस्ता रोग महामारीका रूपमा देखापर्ने गरेका, नेपालका धेरै भागमा जलस्रोतको प्रदूषण, अव्यवस्थित ढल निकास र औद्योगिक फोहर स्वच्छ पानीको उपलब्धतामा बाधक बन्दै आएको उनको भनाइ छ । शुद्ध खानेपानी नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले मिलेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जेरोबीजस्ता नवीनतम् प्रविधिहरूको प्रयोगले सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरू मिलेर ‘स्वच्छ खानेपानी पहुँच’को लक्ष्य प्राप्त गर्ने मन्त्री यादवले बताए ।
भन्सार छली ल्याइएका मोबिल र मोटर पार्टससहित पक्राउ, चिया निर्यात ५० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । झापा जिल्ला प्रहरीले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र हुँदै अवैध रूपमा भन्सार छली, चोरीपैठारी गरी ल्याइएका गाडीका मोबिल र अन्य पाटपुर्जा बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काले मेचीनगर-६ कालिखोलास्थित भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको अवैध सामानसहित भारतीय नम्बरको कार बरामद गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चेकजाँचका क्रममा कारको सिटमुनी ‘फल्सबटम’ बनाएर ९ लाख १५ हजार ५८२ रुपैयाँ मूल्य बराबरका मोबिल र मोटरका पाटपुर्जा बरामद भएका हुन् । कार चालक भारत पश्चिम बङ्गाल दार्जिलिङका ३४ वर्षीय अमित सिंहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गरिएका सामानलाई आवश्यक कारबाहीका लागि मेची भन्सार कार्यालयमा बुझाएर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए । चिया निर्यात ५० प्रतिशतले बढ्यो मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा चिया निर्यात ५०.४० प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि गत फागुनसम्ममा ३ अर्ब २० करोड २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको चिया निर्यात भएको हो । उक्त अवधिमा १२ हजार ५७६.३५ मेट्रिकटन चिया निर्यात भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंले जानकारी दिए । गत आवको सोही अवधिमा २ अर्ब १२ करोड ७६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको चिया निर्यात भएको थियो । कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म अलैँचीको निर्यात १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । हुमागाईंका अनुसार चालु आवको ८ महिनामा ५ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५ अर्ब १७ करोड २६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो । भन्सार कार्यालयका अनुसार सिमेन्ट क्लिङ्कर २०४.७ प्रतिशत, भेनियरसिट ७४.३ प्रतिशत र मोलासिसको निर्यातमा ४ हजार ५८९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फलामे पाता, छुर्पी, अदुवा, काउली, बन्दागोपी, ब्रोकाउली, अम्रिसोलगायत वस्तुको निर्यातमा कमी आएको भन्सार प्रमुख हुमागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार मेची भन्साबाट चालु आवको ८ महिनामा १७ अर्ब ९० करोड ६१ लाख २५ हजार रुपैयाँ को वस्तु निर्यात भएको छ ।
भारतीयको रोजाइमा सिन्की, नेपाली हस्तकला र विजयसालका भाँडा
काठमाडौं । ‘आउनुहोस्, भाँडा र जानकारीमध्ये कम्तीमा एउटा लैजानुहोस्,’ स्टलमा आउने सबैजसो ग्राहकलाई विजयसालका भाँडा देखाउँदै कञ्चनपुरका गणेशराज बोहोराले भने, ‘यी भाँडामा पानी राखेर खाँदा फाइदै फाइदा छन् ।’ भारतको देहरादूनमा शुक्रबारदेखि सुरु इन्डो-नेपाल व्यापार मेलामा अकलोकनकर्तालाई बोहोराले विजयसालका भाँडामा पानी राखेर खाँदाका अनेकन फाइदा एक-एक गरी सुनाए । ‘रातभर यी भाँडामा पानी राखेर बिहान खाली पेटमा पिउँदा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्टोरेल, शरीरको दुःखाइ निको पार्छ, शरीरको दुखाइ तौल नियन्त्रण गर्न पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । उपभोक्ताले उनका कुरा चाख मानेर सुनिरहेका थिए । ‘भाँडा बनाउनेले आयुर्वेदका कुरा गरेको नसुहाउला, म त धेरै जान्दिन, यसबारे इन्टरनेटमा सर्च गर्नु त,’ उनले थपे । सामान बिक्री गर्नुभन्दा बढी यसबारे जानकारी दिनु हो भन्ने उहाँलाई लाग्छ । सबैले यसको महत्व थाहा पाए, यति सामान बिक्री हुन समय लाग्दैन भन्ने उनले बुझेका छन् । त्यसैले उहाँ सबैलाई फोटो खिच्न र युट्युवमा भिडियो हेर्न आग्रह गर्दै थिए । ‘आज नकिन्नेले घर गएर युट्युवमा हेरे भोलि किन्न आइहाल्छन्, त्यसैले सबैलाई यसबारे फोटो खिच्न भनिरहेको छु,’ उनले भने । अघिल्ला दुई वटा महोत्सवमा राम्रो व्यापार हुँदा हौसिएका उनले यसपाली १०२ वटा काठका भाँडा ल्याएका रहेछन् । यसपटक उद्घाटन नहुँदै ९ वटा बिक्री भइसकेको उनले बताए । ‘पहिलो वर्ष १५० र दोस्रो वर्ष २३० वटा २/३ दिनमै बिक्री भइसकेका थिए, यसपाली पनि सुरुआत राम्रो छ,’ उनले भने । उनले विजयसाल काठबाट बनेका आम्खोरा, गिलास र कप बनाएका छन् । धेरै पैसा खर्च नगर्नेका लागि स-साना आकर्षक टुक्रा पनि बनाएका छन् । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका-१ भाँसी मेरिट महिला मार्केटिङका सञ्चालक बोहोराले २०५७ सालदेखि विजयसालका भाँडा बनाउन सुरु गरेको बताए । ‘पहिले त धैरै भाँडा बनाउँथे, अहिले काठ पाइनै छाड्यो, कुनै समय वर्षमा १० हजारसम्म भाँडा बनाए, अहिले ३/४ सय पनि पुग्दैन,’ उनले भने । विजयसाललाई संरक्षित बोटको सूचीमा राखेपछि काठ पाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो काठ कञ्चनपुर, कैलाली र कपिलवस्तुका वनमा बढी पाइन्छ । अहिले कञ्चनपुरका वनमा ढलेपडेका काठ बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्छ, एक क्युफिटको रु तीन हजार तीन सय पर्ने तर पनि पाउन गाह्रो हुने उनले बताए । काठ पाउन छाडेपछि उहाँले पछिल्लो समय भीमदत्त, बेदकोट र बेलोरीका ३०० विरुवा वितरण गरेका छन् । आफैँले पनि तीन वटा बोट रोपेको बताए । ‘मैले रोपेको २० वर्ष जति भयो, २०/२२ फिट अग्लो भएको छ, यो काठका लागि मात्रै होइन, खोट र पातको पनि ओषधीय प्रयोग गर्ने चलन छ,’ उनले भने । महोत्सवमा विजयसालका काठबाट निर्मित भाँडामा जस्तै नेपाली रुद्राक्ष तथा बोधिचित्तको माला, सल्यानको खुकुरी, पाल्पामा उत्पादित ढाकाका विभिन्न पहिरन, सिन्की, नेपाली पोते, मस्यौराका साथै रुकुम रोल्पामा उत्पादित भीर मौरीको मह, थाङ्का चित्रकलामा पनि देहरादूनबासीले उत्तिकै चासो दिएका छन् । महोत्सवमा नेपाली हस्तकला धेरैले मन पराएका छन् । महोत्सवमा भाग लिन चितवन भरतपुरबाट आएकी मान्द्रो नेपालकी सञ्चालक अम्बी धितालले आफूले नेपाली उत्पादनहरु मस्यौरा, तितौरालगायत ल्याएको बताइन् । ‘हाम्रो कुल उत्पादनमध्ये ६० प्रतिशत विदेश निर्यात हुन्छ, यो महोत्सवले देहरादूनमा बजार विस्तारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन् । महोत्सवमा काठमाडौं कीर्तिपुरबाट पुगेकी राजधानी हस्तकलाकी सञ्चालक रजनी चित्रकार आफू यसअघि तीन पटक यस महोत्सवमा सहभागी भइसकेको उल्लेख गर्दै विगतका महोसत्वमा राम्रो व्यापार भएकाले यसपाली पनि आएको बताइन् । ‘सामान यहाँसम्म ल्याउन कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहयोग गरेको छ, स्टल निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ, महोत्सवले नेपाली हस्तकलाको बजारीकरणका लागि सहयोग पुगेको छ,’ उनले भनिन् । कैलाली घोडाघोडी-२ मा अशिषेक मौरीपालन फर्म सञ्चालक उमा खत्रीले महोत्सव नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसारका लागि उपयुक्त थलो भए पनि उत्पादन ल्याउनका लागि सहज नभएको बताइन् । ‘महोत्सवमा सहभागी हुँदा नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसार तथा नयाँ बजार खोज्नमा सहयोग पुग्छ तर सीमाबाट सामान ओसारपसारमा भने सहज हुनु जरुरी छ,’ नेपाल मौरीपालन सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खत्रीले भनिन्, ‘अहिले पनि सामान ल्याउन सहज भएन, दुवै देशका सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ काठमाडौं नागार्जुनमा ग्लोबल नेचर एग्रोटेक सञ्चालन गरिरहेी संगीता गुरुङले रोल्पा र रुकुममा उत्पादित भीर मौरीको मह ल्याएको बताइन् । ‘श्रीमान ओमप्रकाश गुरुङ आफैँ भीर मौरीको मह निकाल्न जानुहुन्छ, भीर मौरीको मह धेरैले रुचाउनुभएको छ, त्यसबाहेक टिमुर र कोदोको पीठोको बिक्री पनि राम्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘महोत्सवका कारण नेपाली उत्पादनलाई यहाँसम्म ल्याउन सजिलो भयो ।’ काठमाडौं कोटेश्वरमा कोसेली ढाकाका सञ्चालक करुण राईले भने हातले बुनेका विभिन्न पोशाक ल्याएको बताए । ‘यो पोशाक मात्रै होइन, नेपाली पोशाक र नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन पनि हो, देहरादूनमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली रहेकाले महोत्सवमा सहभागी भएका हौँ,’ उनले भने । महोत्सवमा भक्तपुरस्थित कुवेर थाङ्का एण्ड आर्टस् एण्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक लायन तामाङ पनि भेटिए । उनले स्टलमा रुद्राक्ष, बोधिचित्तका मालाका साथै, ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने थाङ्का बिक्रीका लागि राखेका छन् । ‘महोत्सव नेपाली चित्रकलालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने अवसर पनि हो, चित्रकलामा धेरैले चाखपूर्वक अवलोकन गरेका छन्,’ उनले भने । त्यसअवसरमा अल्लोबाट निर्मित वस्तु, सल्यानी खुकुरी, ढाकाका कपडा, नेपाली पोतेलगायतका गहना, नेपालमा उत्पादित जुत्ता तथा विभिन्न हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । महोत्सवमा नेपालका ५० र भारतका १५० वटा स्टल छन् ।
कानुन निर्माणमा सक्रियतादेखि दलितमाथिको ज्यादती विरुद्ध साझा प्रतिवाद
काठमाडौं । जनताको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलोको रूपमा स्थापित सङ्घीय संसद्को बैठक यस साता नियमित रूपमा सञ्चालन भयो । प्रतिनिधिसभाका ४ वटा बैठक बस्यो । राष्ट्रियसभाका ३ वटा बैठक यो साता सम्पन्न भए । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरदेखि अन्य कानुन निर्माणका दृष्टिले यो साता महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएका छन् । सङ्घीय संसद्को बैठकमा महायज्ञको नाममा दलितमाथि गरिएको ज्यादतीदेखि काठमाडौँको टोखामा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा फेला परेको विषयले प्राथमिकता पायो । लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले जमेर प्रतिवाद गर्नुका साथै नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषयमा संसद्मा महत्त्वपूर्ण छलफल भए । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा सरकारले कानुन नै तयार पार्न लागेको भन्दै संसद्मा प्रतिवाद भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको उक्त तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै खबरदारी गरे । संसदीय गतिविधिका हिसाबले यो साता दुवै सदनले सक्रिय भूमिका निर्वाह मात्रै गरेन, संसदीय समितिका बैठकसमेत नियमित बसे । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसदीय समिति र सङ्घीय संसद् बैठकको नियमित कार्यतालिका तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल भए । प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधान बाझिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएकामा बैठक पुनःसञ्चालनमा आउन सकेन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले सूचनामार्फत बैठक यही चैत १० गते आइतबार बस्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि विधेयकको तीन महले प्राप्त नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा दलित समुदायको घरमा डोजर लगाइएको विषयमा सांसदले संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले सिरहा औरही–५ का दीपक मलिक डोमको परिवारमाथि स्थानीय सरकार प्रमुख नै संलग्न भएर डोजर चलाएको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको यही चैत ७ गतेको बैठकमा समेत सो विषय मुखर भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बराइली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार र नेकपा (एमाले)का सांसद सम्झना थपलियाले यज्ञको नाममा दलितको घरमा डोजर लगाउने विषय कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद परियारले भने, ‘धर्मको आडमा सिरहामा जे घटना घट्यो त्यो जातीय विभेदको चरम घटना हो । त्यस घटनाले हाम्रो समकालीन चेतना, नेपालको कानुनी शासन, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता र संविधानलाई गिज्याएको छ ।’ सांसद रणेन्द्र बराइली भने, ‘नेपालमा दलितले टेक्ने माटो नै छैन भनेपछि कहाँ जाने त ? दलितले टेकेको धर्तीसमेत अपवित्र हुन्छ भने अब दलितले कुन धर्ती टेक्ने ?’ यसै साता प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सिर्जना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भइ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ । विहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक),२०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीन वटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्नेछ । सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रुग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताए । उनले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्न निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भने। प्रतिपक्षी दलका सांसदले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सुत्रबद्ध गरेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०१३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । यही चैत ६ गतेको राष्ट्रियसभाको बैैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ पारित गरेको थियो । त्यसदिन ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशहरू सभासमक्ष टेबुल भएको थियो । ती विधेयकमाथि शुक्रबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची भएपनि राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद््मा ल्याउनुपर्ने भए पनि ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ भन्ने शब्द नराखिएकाले छलफल हुन नसक्ने भन्दै रेणु चन्दले नियमापत्ति गरे । उनको नियमापत्तिपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नियमावलीमा भएका व्यवस्था बाझिएकाले केही समयका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको चैत ६ गतेको बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चैत ३ गतेको बैठकमा सांसदले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाए । बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखे । त्यसदिनको बैठकको शुन्य समयमा समेत अधिकांश सांसदले सोही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने सरकारको तयारीको आलोचना गरे । उनले पछिल्लो समय जनता र सरकारबीचको दूरीलाई यसले अझ चर्काउन सक्ने भन्दै गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, यतिबेला सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानूनी व्यवस्था गरेर सेवासुविधा दिने कुरा गर्ने ?’, उनले भने, ‘सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश अझ बढ्ने छ । सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ त्यसदिन सँंसदहरुले बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको झडपमा परी ४९ जना घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालका अनुसार, विसं १९८० मा नेपालमा कारागार स्थापना भएको सो सुधार गृहमा महिलासँगै पाँच वर्षमुनिका ४२ जना आश्रित बालबालिका रहेको तथ्याङ्क दिए । बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद हितराज पाण्डेले गत फागुन २८ र २९ गते गण्डकी एवं बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आएको असिनाबाट किसानलाई ठूलो क्षति भएको बताउनुहुँदै क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी संसद््मा जानकारी गराउन माग गरेका थिए । बैठकमा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतत्तात्मक व्यवस्थाप्रति फैलाइएको गलत प्रचारका विरुद्ध सांसदले प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरुले मुलुकमा भ्रम र निराशाको खेती व्यापक रूपमा चलेको एवं कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग भइरहेकामा आपत्ति प्रकट गरे । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले २०६५ जेठ १५ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछिको १५ वर्षपछि नेपालीको आय यो अवधिमा झण्डै तीनगुणा बढेको जानकारी दिए । ‘आर्थिक विकासका साथसाथै लोकतन्त्रको महत्व बढी छ,’ सांसद पन्तले भने, ‘राजाको ३० वर्षे पञ्चायतीकालभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा देशमा धेरै आर्थिक विकास र जनताको प्रगति भएको छ । त्यसैले राजाको पालामा र अहिलेको पालामा तुलना गर्ने हो भने अहिले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । तर, केही भएन भनेर जनतामा गलत भ्रम फैलाउने भाष्य बनाइएको छ ।’ उनले थप अगाडि भने, ‘तराईको भूमिपुत्रलाई राष्ट्रपति बनाइयो के बिग्रियो ?, सुदूर पहाडकी चेली राष्ट्रपति भइन् के बिग्रियो ?, भोलि, राई, लिम्बू वा कुनै समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति होला किन आपत्ति गर्नुपर्यो ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले पछिल्लो समय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विरोध भइरहेकाले सरकारले जनताका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए , उनले राजतन्त्रवादीहरु व्यवस्थाकाविरुद्धमा लागेको उल्लेख गर्दै बेलैमा सचेत रहन र गणतन्त्रप्राप्तिका लागि भएका योगदानको सम्मान गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसद सुवेदीले भने, ‘यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजा ल्याउने सपना देख्न पाइन्छ तर राजतन्त्र फर्काउने कुरा सम्भव छैन । राजसंस्था फर्केला भनेर भ्रमको खेती गर्न पनि पाइन्न ।’ त्यसदिनको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । यसैगरी चैत ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको बैठक बसे । त्यसदिन प्रतिनिधिसभाले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलसहित पारित भए । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठकले बैकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पेश भयो भने तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक छलफलसहित पारित गर्याे । रासस
मनाङको फू गाउँमा सशस्त्रको बिओपी राखिने, ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङ र चीनको सिमानामा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गरिने भएको छ । सीमा नाका निर्धारण गर्ने उद्देश्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकामा बीओपी स्थापना गरिने भएको हो । नार्पाभूमि गाउँपालिका-४ फू गाउँमा बिओपी स्थापना गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । समुद्री सतहदेखि करिब ४ हजार मिटर उचाइमा बिओपी स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले सीमामा सहजता र सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गर्न लागिएको बताए । बिओपी स्थापनाका लागि २० रोपनी जग्गा दीर्घकालीन रुपमा भाडामा सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । सरकारी जग्गा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरीले उपयोग गर्ने गरी भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रजिअ आचार्यको भनाइ छ । जग्गा भाडाको प्रमाणपत्र सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३२ का गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हिराबहादुर जिसीलाई एक कार्यक्रमबीच बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘फू क्षेत्र मनाङको विकट क्षेत्र हो । हालसम्म सडक सञ्जाल समेत नपुगेकाले बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा तथा निगरानीका साथै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने । बिओपीमा प्रहरी निरीक्षकसहित ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । प्रजिअ आचार्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने र जतिसक्दो छिटो बिओपी गरिने बताए । उनले बिओपी स्थापना पछि शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवसथापन तथा लेक लागेर बिरामी हुने पर्यटकको उद्धारमा थप प्रवभाकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । नार्पाभूमि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । फू गाउँ पुग्न सदरमुकाम चामेबाट दुई दिन लाग्दछ ।
आज विश्व पानी दिवस मनाइँदै, १ अर्ब मानिस पानीको समस्यामा
काठमाडौं । ‘हिमनदी संरक्षण’ भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पानी दिवस मनाइँदैछ । बढ्दो सहरीकरण, औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन, वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन, अत्यधिक पानीको उपयोगसहितका कैयौँ कारकबाट पानी सङ्कट उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस दिवसले महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिने विश्वास लिइएको छ । पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी सुक्दै गएको र त्यसले मानव जीवन र समग्र प्रकृतिमाथि ठूलो चुनौती थपिरहेको भन्ने आत्मबोधका साथ यस पटक पानी दिवसको मूल नारा नै हिमनदीको संरक्षण राखिएको छ । सन् १९९३ यता हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने यो दिवस सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको महत्वमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । सुरक्षित र स्वच्छ पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिसहितको कदम चाल्न र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो दिवसले सहयोग गर्दै आएको छ । संसारभर कुल ९७.५ प्रतिशत पानी समुद्रको रहेको छ । त्यो पानी नूनिलो भएकाले पिउन, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनको लागिसमेत प्रयोग गर्न मिल्दैन । पानीको सदुपयोग गर्न नसक्दा संसारभर नै समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्थाका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाका लागि ९ हजार घनमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । संसारभर उपलब्ध पानीमध्ये २.५ प्रतिशतमात्र पिउनयोग्य उपलब्ध छ । मूल, खोला, नदी, हिमनदीबाट उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय प्रयोगका लागि उपयुक्त छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा उपलब्ध हुने पानी मानवीय उपभोगका लागि योग्य मानिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति कुल जलस्रोत उपभोग क्षमता ३ हजार ६०० घनमिटर पर्न आउँछ तर हाम्रो देशमा हालसम्मको उपभोग दर प्रतिव्यक्ति ३९३.५ घनमिटर छ । संसारभर १३ खर्ब ८६ अर्ब वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा पानी रहेको छ । औद्योगिक राष्ट्रको कहालीलाग्दो औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका करिब १ अर्ब मानिस पानीको समस्यामा छन् । जलवायु परिवर्तनले संसारभर पारेको प्रभाव हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन, हिमनदी र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको सन्दर्भलाई मनन् गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । नदीमा मानवीय अतिक्रमण बढेको, अनियमित तवरले भूमिगत पानी निकालिएको, पानीको रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । वर्षातको पानी पनि खेर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत पानी चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्वभर रहेका ७ अर्ब बढी मानिस २५ लिटरका दरले मात्रै पानी उपलब्ध गराउने हो भने १ खर्ब ७५ अर्ब लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । द्रूतगतिमा बढ्दो सहरी जनसङ्ख्या, कारखाना र जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितता, शहरी जल प्रणालीमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपमा अन्तरराष्ट्रिय जगतको ध्यान खिच्न पानी दिवस सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी मुलुक भए पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा नागरिकले उचित मात्रामा पानी पाउन नसकेको, उचित उपयोग हुन नसकेको तथा नीतिगत रूपमा समेत प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको सन्दर्भमा पानी दिवसले महत्वपूर्ण शिक्षा दिनेछ । सरकारले नेपालमा पानी र ऊर्जाबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा जनचेतना जागृत गर्न, जल उपयोग नीतिगत तहमा बहस चलाउन, जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाको पहिचान जल तथा ऊर्जाबीचको अन्तरसम्बन्धको विषयमा सरोकार भएका पक्षलाई सक्रिय बनाउने साथै जल र ऊर्जाको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थालाई एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्यसहित साताव्यापी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेपालका अधिकांश नदी हिमाल केन्द्रित रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या बढेको चर्चा चलिरहेका बेला हिमनदीको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
