मैले क्याम्पस पढ्न काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो, गणतन्त्रमा गाउँगाउँमा शिक्षा पुगेको छ
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले गणतन्त्रमा केही पनि भएन भनेर गर्न खोजिएको प्रचार गलत भएको बताए । ‘मुलुकमा समस्या छैनन् भनेर म भन्दिन, समस्या छन् । बेराजगारी, आर्थिक शिक्षा, विकास पूर्वाधारमा समस्या छन् । सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएको छैन,’ समस्या गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तर, नेपालमा समस्या मात्रै छन् भनेर बनाउन खोजिएको भाष्य सत्य होइन । विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुत धेरै काम भएका छन् । धेरै काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।’ नेपालमा रहेका अपार सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको उनको भनाइ छ । ‘समस्यालाई मात्रै हेरेर बस्ने हो भने समस्याको चाङले च्यापिन्छौँ तर सम्भावना हेरेर अगाडि बढ्यौँ भने विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ मन्त्री लेखकले भने । गणतन्त्रले केही दिएन, लोकतन्त्रले केही भएन भनेर निरङ्कुशताको कुरा गर्नु गलत भएको भन्दै यस्ता गलत प्रचारको पछि नलाग्न सबैलाई उनले आग्रह गरे । ‘लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था र गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अरु केही हुनसक्दैन । गणतन्त्रको स्थापनापछि धेरै उपलब्धि भएका छन्, यसको गति बढाउन सबैबाट इमान्दार प्रयत्न आवश्यक छ । यसमा नागरिक, दल र सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘म क्याम्पस पढ्ने बेला स्नातक तहको अध्ययनका लागि काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य समस्या त्यस्तै थियो, हाल गाउँगाउँमा उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छ । देशभित्रै सम्भावना खोज्नका लागि सरकारले वातावरण बनाउँदैछ । अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ देशभित्रै रोजगारी मिल्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘सबैको साथ हुनुपर्छ, देशभित्रै सम्भावनाको सुनिश्चितता गर्छौँ । गास, बासको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले सामान्य श्रमिकको रूपमा जनशक्ति पठाइरहेको नेपालले आगामी १० वर्षभित्र विश्वस्तरकै दक्षजनशक्ति निर्माण गरी स्वदेश र विदेशका धेरै देशमा पठाउन सक्छ । देशभित्र स्थापना भएका प्राविधिक धारका विश्वविद्यालयले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति निर्माण गर्ने काममा लागिरहेका छन् ।’ कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले प्राविधिक शिक्षा घरआँगनमा पुर्याउने लक्ष्यसहित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइरहेको बताए । उनले हाल विश्वविद्यालयसँग एउटा केन्द्रीय क्याम्पस तथा १५ वटा आङ्गिक क्याम्पस र ३१ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेको जानकारी दिए । विश्वविद्यालयमा करिब १८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका भन्दै उपकुलपति पन्तले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई पूर्ण पालना गर्दै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउन आफूहरू लागिपरेको बताए ।
नेप्सेमा ४९ कम्पनीको १६ करोड बढी कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । ९ महिनाको अवधिमा पुँजी बजारमा सूचीकृत ४९ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन १ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्म ४९ कम्पनीको १६ करोड १३ लाख ७० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । गत आर्थिक वर्ष र अघिल्लो वर्ष कम्पनीहरूले वितरण गरेको बोनस सेयर यस अवधिमा सूचीकृत भएको देखिन्छ । यस आधारमा अर्झ दर्जनौं कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत हुन बाँकी छ । नेप्सेका अनुसार लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत बोनस बापत १ करोड १५ लाख ९३ हजार ५७७ कित्ता, विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ७.६० प्रतिशत बोनस बापत ७ लाख ९८ हजार कित्ता, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १३.३० प्रतिशत बोनस बापत ५० लाख ६२ हजार ४७७ कित्ता, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६.५० प्रतिशत बोनस बापत ६१ लाख २९ हजार १४५ कित्ता, नेपाल ल्यूब आयलको २० प्रतिशत बोनस बापत १ लाख २१ हजार ४३७ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै, सानिमा माई हाइड्रोपावरको १० प्रतिशत बोनस बापत ३३ लाख ९८ हजार १७६ कित्ता, डिप्रोक्स लघुवित्तको ९.५० प्रतिशत बोनस बापत १६ लाख २० हजार ८८७ कित्ता सेयर, हिमालयन डिस्टिलरीको १५ प्रतिशत बोनस बापत ४० लाख ८ हजार ७८४ कित्ता, शिवम् सिमेन्टको ८.५५ प्रतिशत बोनस बापत ४२ लाख ९८ हजार ८५ कित्ता, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ९ प्रतिशत बोनस बापत ११ लाख १० हजार ४४४ कित्ता, कृषि विकास बैंकको ३ प्रतिशत बोनस बापत ४० लाख ३५ हजार ५०२ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका छन् । छिमेक लघुवित्तको ८ प्रतिशत बोनस बापत २३ लाख ८१ हजार ७२७ कित्ता, ग्लोबल आइएमई बैंकको ५.५ प्रतिशत बोनस बापत १ करोड ९८ लाख ७० हजार ८२३ कित्ता, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ५ प्रतिशत बोनस बापत ३ लाख ७ हजार ९८४ कित्ता सेयर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको ५ प्रतिशत बोनस बापत ६ लाख ११ हजार ६०५ कित्ता, सोल्टी होटलको १० प्रतिशत बोनस बापत ९२ लाख ९० हजार ८९९ कित्ता, नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १४.२५ प्रतिशत बापत १६ लाख ६० हजार ८६८ कित्ता, रु रु जलविद्युत परियोजनाको १५ प्रतिशत बोनस बापत ७ लाख ३९ हजार ९८५ कित्ता सेयर सूचीकरण भएको नेप्सेले जनाएको छ । पुँजी बजारमा ओरियन्टल होटल्सको ५ प्रतिशत बोनस बापत ५ लाख ६४ हजार ४५ कित्ता, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको ४.७५ प्रतिशत बोनस बापत ५ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर, साहस उर्जाको ८ प्रतिशत बोनस बापत २८ लाख कित्ता, सानिमा रिलायन्स लाइफको १८.३८ प्रतिशत बोनस बापतको ७६ लाख ९० हजार ६५२ कित्ता, सुपर मादी हाइड्रोपावरको ५ प्रतिशत बोनस बापत १० लाख ५० हजार कित्ता, सिटजन्स बैंकको ४ प्रतिशत बोनस बापत ५६ लाख ८० हजार ३८९ कित्ता, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको १० प्रतिशत बोनस बापतको २५ लाख ७४ हजार कित्ता सेयर थपिएका हुन् । आशा लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत ९ लाख १४ हजार ३०२ कित्ता, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ४ प्रतिशत बोनस बापत २ लाख २८ हजार ८२६ कित्ता, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १० प्रतिशत बोनस बापत ४२ लाख ९६ हजार कित्ता, स्वावलम्बन लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत २० लाख ६६ हजार २५० कित्ता, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ३ प्रतिशत बोनस बापत ११ लाख २० हजार ७७८ कित्ता, गुराँस लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत १ लाख ४४ हजार ४९५ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । यस्तै, सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (हाल सीईडीबी होल्डिङ्ग्स) को ११ प्रतिशत बोनस बापत १० लाख २४ हजार ९१९ कित्ता, अपि पावर कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस बापत २८ लाख ९३ हजार २९८ कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको ७ प्रतिशत बोनस बापत २२ लाख ९६ हजार ९१५ कित्ता, एभरेष्ट बैंकको १० प्रतिशत बोनस बापत १ करोड १७ लाख ६७ हजार ९०३ कित्ता, नेपाल ल्यूब आयलको २५ प्रतिशत बोनस बापत १ लाख २२ हजार ४० कित्ता, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ५ प्रतिशत बोनस बापत २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सूचीकरण भएको नेप्सेको तथ्याङ्क छ । समाज लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत २८ हजार ५ सय कित्ता, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ प्रतिशत बोनस बापत २० लाख ४ हजार ६६६ कित्ता, सुर्याेदय वोमी लघुवित्तको १४ प्रतिशत बोनस बापत १२ लाख ८२ हजार १०८ कित्ता, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ३.८० प्रतिशत बोनस बापत १ लाख ९७ हजार २२० कित्ता, नागरिक लगानी कोषको १४ प्रतिशत बोनस बापत ७४ लाख ३९ हजार २५० कित्ता, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ४.७५ प्रतिशत बोनसबापत ६० लाख ८६ हजार ४३३ कित्ता सेयर पुँजी बजारमा थपिएका हुन् । नेप्सेका अनुसार सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (हाल सीईडीबी होल्डिङ्गस) को ११ प्रतिशत बोनसबापत ९ लाख २३ हजार ३५१ कित्ता, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको २.२२ प्रतिशत बोनस बापत ८१ हजार ७६८ कित्ता, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३.८० प्रतिशत बोनस बापतको ७६ लाख १६ हजार कित्ता, आइएमई लाइफको इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत बोनस बापत १ करोड कित्ता, प्रुभ इन्स्योरेन्सको ४.७५ प्रतिशत बापत ६ लाख ५३ हजार ६५८ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका हुन् ।
अमेरिकाद्वारा ५ लाख आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने र मुख्यतः ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी बर्षको जनवरीसम्म लागू हुने यो आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले अक्टोबर २०२२ मा सुरु गरेको एक योजना अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका आएका लगभग ५ लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकहरूलाई प्रभावित गर्नेछ । अमेरिकी गृहमन्त्रालयको आदेश सङ्घीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले आफ्नो कानुनी सुरक्षा गुमाउनेछन् । यसको अर्थ यो कार्यक्रमद्वारा प्रायोजित आप्रवासीहरूले अप्रिल २४ सम्ममा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्नुपर्छ’ जबसम्म उनीहरूले देशमा रहन अनुमति दिने अर्को आप्रवासन स्थिति प्राप्त गर्दैनन्, आदेशमा भनिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा शरण लिन चाहनेहरूलाई समर्थन गर्ने गैरनाफामुलक संस्था वेलकम डट युएसले कदमबाट प्रभावित भएकाहरूलाई ‘तुरुन्तै’ अध्यागमन वकिलको सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ। सन् २०२३ को जनवरीमा घोषणा गरिएको क्युवा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकका लागि (सीएचएनभी) कार्यक्रमले मानव अधिकारको गम्भीर अभिलेख भएका यी चार मुलुकबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई २ वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिएको थियो । बाइडेनले यो योजनालाई अमेरिका र मेक्सिकोको भीडभाड हुने सीमामा दबाब कम गर्ने ‘सुरक्षित र मानवीय’ तरिकाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । गृहमन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना ’अस्थायी’ भएको बताएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्यारोल स्वाभाविक रूपमा अस्थायी हो, र प्यारोल मात्र कुनै पनि अध्यागमन स्थिति प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्निहित आधार होइन, न त यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश हो।’ क्यालिफोर्नियाका अध्यागमन वकिल निकोलेट ग्लेजरका अनुसार यो आदेशले सीएचएनभी योजनाअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका ५० लाख आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई असर गर्नेछ । ‘यसका लागि ‘केवल ७५ हजार शरण आवेदनहरू कानुनी रूपमा दायर गरिएको थियो, त्यसैले सीएचएनभी प्यारोलहरूको विशाल बहुमतले आफूलाई स्थिति, वर्क परमिट र निष्कासनको लागि योग्य ठहर गर्नेछ,’ उनले एक्समा भनेका छन् । ट्रम्पले गत साता भेनेजुएलाको एक गिरोहका २०० भन्दा बढी कथित सदस्यलाई एल साल्भाडोरमा उडाउने दुर्लभ युद्धकालीन कानुन लागू गरेका थिए । वासिङ्टनका नेता निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा तेलको धनी भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धरासायी भएपछि पछिल्लो १ दशकमा ७० लाखभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले आफ्नो देश छाडेका छन् ।
पाथीभरा राष्ट्रको धार्मिक धरोहर, केबलकार विवाद समाधान गर्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्माले पाथीभरामा निर्माणाधीन केवलकार परियोजना विवाद समाधान गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । प्रेस सेन्टरले फुङ्लिङमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पाथीभरा राष्ट्रको धार्मिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकार भएका सबैको संयुक्त जिम्मेवारी भएको बताए । हाल पाथीभरा केबलकार निर्माणलाई लिएर स्थानीय समुदायका केही समूहले विरोध जनाएका छन् । पूर्वमन्त्री शर्माले विवाद समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई स्थानीय समुदायको भावनाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । स्थानीय सहमति प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले सबै पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन, भ्रमबाट मुक्त हुनस् : महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस तनहुँ जिल्ला कार्यसमितिले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटमा उनले वर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने भ्रमबाट मुक्त हुन सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गरे । उनले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न विलम्ब हुननुहुने बताए । महामन्त्री शर्माले चैत ५ गते भएको स्ववियु निर्वाचनको नतिजाले नै राजतन्त्रको पक्षमा जनमत छैन भन्ने पुष्टि गरेको बताए । पार्टी बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबै कार्यकर्ताबीच एकता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रम ऐनले तोकेबमोजिम तलब नदिने अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गर्ने मन्त्री पौडेलको चेतावनी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिन नहुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस बाँकेले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने व्यवस्था लागू नगर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्यले उहाँहरुलाई मानसम्मान गर्नु ठीक भएपनि सुविधा भने दिन नहुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका समस्या कलेज प्रशासन आफैले खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मेडिकल कलेज, नीति र नियमले चल्नुपर्छ र राज्यले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण नीतिनियमलाई मान्नुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले अब कुनै पनि सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका दक्ष जनशक्तिलाई दिने तलब श्रम ऐनले तोकेबमोजिम नभए ती अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गरिने चेतावनी दिए । औषधिको मूल्य समायोजनका लागि काम हुन लागेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुनेगरी काम गरिने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले धेरै लगानी गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने जानकारी दिए । उनले बिरामीहरुका लागि स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको सुनाउँदै ६६ लाख घरपरिवारलाई बिमा योजना जोडिने बताए ।
आगलागीपछि अवरूद्ध हिथ्रो विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालित, दैनिक २.३० लाख यात्रुले गर्छन् यात्रा
काठमाडौं । युरोपको अति व्यस्तमध्येको हिथ्रो विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल प्रशासनले बताएको छ । विमानस्थलको सेवा बन्द भई यात्रामा समस्या उत्पन्न भएको एक दिनपछि शनिबार हिथ्रो विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थलका एक प्रवक्ताले बताए । विमानस्थलको विद्युत् सबस्टेसनमा आगलागी हुँदा शुक्रबार अधिकांश समय लण्डन विमानस्थल बन्द भएको थियो भने साँझपछि आंशिकरूपमा उडान सेवा सञ्चालनमा आएका थिए । ‘हिथ्रो विमानस्थल आज पूर्णरूपमा खुला भई पुनः सञ्चालनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलभरिका टोलीहरूले ‘अफ-एयरपोर्ट पावर सबस्टेसन’मा हिजोको आगलागी र विद्युत् कटौतीका कारण प्रभावित यात्रुहरूलाई सहयोग गर्न सक्दो प्रयास जारी राखेका छन्।’ फ्लाइटराडार २४ ट्रयाकिङ वेबसाइटका अनुसार शुक्रबारको बन्दका कारण करिब १ हजार ३५० उडान प्रभावित भएका छन् । शनिबार सेवा पुनः सुरु भएपछि पनि केही उडानको छुट्ने र अवतरण गर्ने तालिका प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हामीसँग हाम्रा टर्मिनलहरूमा सयौं अतिरिक्त सहकर्मीहरू छन् र हामीले विमानस्थलमार्फत यात्रा गर्ने थप १० हजार यात्रुहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न आजको तालिकामा उडानहरू थपेका छौँ,’ उनले भने । विमानस्थल प्रशासनले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘आज यात्रा गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो उडानको बारेमा नवीनतम जानकारीको लागि आफ्नो एयरलाइनसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन अनुरोध गरिएको छ।’ ब्रिटिस एयरवेजले दिनभरि विमानस्थलमा निर्धारित उडानको करिब ८५ प्रतिशत उडान गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ । भीडभाड कम गर्नका लागि रात्रिकालीन उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि अस्थायी रूपमा हटाइएको बेलायतको यातायात विभागले जनाएको छ । हरेक दिन करिब २ लाख ३० हजार यात्रुले हिथ्रो विमानस्थलको प्रयोग गर्छन् । विमानस्थलले वार्षिक ८ करोड ३० लाख यात्रीलाई सेवा दिन्छ । हिथ्रो विमानस्थलबाट करिब ८० देशमा उडान हुँदै आएको छ । अवरोधको परिमाणले बेलायतको यात्रा पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण टुक्राहरू मध्ये एकको कमजोरीको बारेमा प्रश्न उठाएको छ। बिहीबार राति भएको आगलागी ‘शङ्कास्पद नभएको’ र अनुसन्धान ‘विद्युतीय वितरण उपकरणमा केन्द्रित हुने’ अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि लण्डनको महानगरीय प्रहरी बलको आतङ्कवादप्रतिरोधी कमान्डले आगोको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको बताएको छ ।
आयातित फर्निचर हटाएर स्थानीयस्तरमै उत्पादन बाँस प्रयोग, राष्ट्रपतिसहित ६ उच्चपदस्थलाई उपहार
काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित नेपालका उच्चपदस्थ ६ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई यही महिना बाँसबाट बनाइएका एउटा कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरेको हो । स्थानीय स्रोत तथा साधन उपयोग गरी निर्माण गरिएका सामग्रीको उपयोग गर्न नीतिगत रूपमा निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वनयन गर्न माग गर्दै उच्चपदस्थ ६ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट बनाइएका कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरिएको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । ‘स्थानीय स्रोत तथा साधन उपयोग गरेर बनाइएका सामग्री उपयोग गर्न दबाब सिर्जना गर्न बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेबल दिने तयारी गरिएको हो । यसमध्ये कुर्सी आज काठमाडौं पठाइएको छ । टेबल भने केही दिनपछि पठाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘बहुउपयोगी बाँस बिनाउपयोग त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । यसलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्दै उपयोगमा ल्याउनसके खर्बौंको आम्दानी गर्न सकिन्छ । बाँसको उपयोगसम्बन्धी नीतिगत रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वनयन गर्न÷गराउन दबाबस्वरुप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्चपदस्थ छ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट बनाइएका कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरिएको हो ।’ नगर प्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईले आफ्नो कार्यकक्षमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका बाँसकै फर्निचर प्रयोग गरेका छन् । अघिल्लो नगर सरकारका प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख वीणादेवी राईले प्रयोग गरेका सुविधायुक्त आयातित फर्निचर हटाएर नगर प्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईले स्थानीय कासिन्दा एवं उद्यमीले स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरेका बाँसका फर्निचर खरिद गरेर प्रयोग गरेका हुन् । बाँस उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमीलाई तालिम तथा सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमीले उत्पादन गरेका बाँसका विभिन्न प्रकारका घरेलु सामग्री दिक्तेलस्थित सपिङ कम्प्लेक्समा सञ्चालित कोसेलीघरले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो (१५ वडा रहेको) नगरपालिकाभित्र अत्यधिकमात्रामा मलीबाँस, ढुङ्ग्रे र भालु बाँससहित चोया बाँस, वन बाँस, करौती बाँस, मालिङ्गो बाँस, सिगानो बाँस, निगालो बाँस, मुक्तियालीलगायत १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा पशुपालनका लागि घाँस, घरेलु सामग्री निर्माण तथा सांस्कृतिक काममा बाँस उपयोग गरिँदै आइएको छ । नगरपालिकाले बाँसलाई जीवनोपयोगी बनाउँदै बाँससम्बन्धी उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याएर नगरवासीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तीनदिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन-२०८१’समेत सम्पन्न गरेको छ । गत फागुन १५, १६ र १७ गते दिक्तेलमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले बाँस सङ्ग्रहालय स्थापना गरेर खोटाङलाई ‘बाँसको राजधानी’का रूपमा पहिचान दिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणापत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउन पहल गर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन १५ गते सुरु गरिएको बाँस सम्मेलन बाँसको अपार सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै फागुन १७ गते सम्पन्न भएको छ । खोटाङ घोषणापत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतका रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीतिनिर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरणलगायत विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडका आधारमा ‘खोटाङ घोषणापत्र’ जारी गरिएको हो ।
