न्यायाधीशको ‘स्टोर रूम’मा भेटियो ठूलो परिमाणको नगद, घरमा आगलागी भएपछि बाहिरियो रहस्य
काठमाडौं । भारतकाे दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवंत वर्माको घरमा ठूलो परिमाणमा अवैध नगद भेटिएको छ । केही दिनअघि उनको घरको स्टोर रुममा आगलागी भएपछि ठूलो परिमाणको कालोधन भएको भेटिएको हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको घरको कोठामा ठूलो परिमाणको नगद जलिरहेको भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । १४ मार्चमा उनको निवासको एउटा स्टोर रुममा आगलागी भएको थियो, जहाँ ठूलो मात्रामा नगद फेला परेको भनिएको थियो । अहिले प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । न्यायाधीश वर्माले दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई बुझाइएको आफ्नो लिखित स्पष्टीकरणमा आफू उक्त भिडियोको सामग्री देखेर स्तब्ध भएको बताएका छन् । ‘म उक्त भडियोको सामग्री देखेर स्तब्ध भएँ, मैले यो घटना मलाई फसाउन र बदनाम गर्न गरिएको षड्यन्त्र जस्तो लागेको बुझेको छु,’ उनले स्पष्टीकरण दिँदै भनेका छन् । वर्माले आफूले र आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्यले कहिल्यै पनि उक्त भण्डारण कोठामा नगद वा कुनै मुद्रा नराखेको बताएका छन् । उनले आगलागी भएको भण्डार कोठा सामान्यतया प्रयोग नभएका फर्निचर, बोतलहरू, भाँडाकुँडा, गद्दा, प्रयोग भएका कार्पेट, पुराना स्पिकरहरू, बगैंचाका सामग्रीहरू र केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सामानहरू राख्न प्रयोग गरिने गरेको पनि जानकारी दिएका छन् । वर्माले सो कोठामा सबै पहुँच रहेको पनि बताएका छन् । उनले यो कोठा आफ्नो मुख्य निवाससँग नजोडिएको र उनको घरको कोठा नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । आगो निभाउने क्रममा सुरक्षा कारणले सबै स्टाफ र परिवारका सदस्यलाई घटनास्थलबाट टाढा सारिएको थियो । आगो निभाएपछि स्टाफ र परिवारका सदस्यहरूले घटनास्थलमा कुनै नगद वा मुद्रा नदेखेको बताएका छन् । शुक्रबार भारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले न्यायाधीश वर्माविरुद्ध छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । पञ्जाब तथा हरियाणा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शील नागु, हिमाचल प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालय र कर्नाटक उच्च अदालतका न्यायाधीश अनु शिवरामन छानबिन समितिमा छन् । साथै दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश वर्मालाई कुनै पनि न्यायिक काम नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा ।
अन्न नउब्जने भिरालो जमिनमा ‘वनतरुल’ खेती
फिक्कल । अन्न उब्जनी नहुने माङसेबुङ गाउँपालिका–६ स्थित हात्तीढुङ्गेको १४ रोपनी भिरालो जमिनमा वनतरुलको व्यावसायिक खेती थालिएको छ । हात्तीढुङ्गे टोलका १३ जनाले कृषक समूह गठन गरी व्यावसायिक वनतरुलखेती सुरु गरेका हुन् । हात्तीढुङ्गे कृषक समूहका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईका अनुसार वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी भिरालो जग्गामा तरुलखेती सुरु गरिएको हो । समूहलाई माङसेबुङ गाउँपालिकाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । माङसेबुङ गाउँपालिकाले परम्परागत कन्दमूलखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । किसान समूहले वनतरुलसँगै गिठा र भ्याकुरको समेत खेती गर्दै थालेको छ । हाल बगानमा १६ हजार बोट वनतरुल, चार सय ५० बोट भ्याकुर र एक सय ५० बोट गिठा हुर्काएको छ । तीन वर्षपछि मात्र तरुल उत्पादन हुने जनाइएको छ । खेती विस्तारका लागि बीउ जङ्गलबाट नै सङ्कलन हुने गरेको छ । गहिरो खाल्डो खनेर प्रशस्त मल राखेर एकपटक बीउ रोपेपछि पटकपटक रेखदेख गर्नु नपर्ने भएकाले तरुलखेती अन्य खेतीभन्दा सजिलो भएको उनले बताए ।
बीमितको हीत संरक्षण हाम्रो पहिलो प्राथामिकता : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमितको हीत संरक्षण नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । आइतबार इकोनमिक मिडिया एशोसिएसन अफ नेपाल (इमान) ले आयोजना गरेको ‘अबको बीमा क्षेत्र’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनले बीमितको हीत संरक्षणकाो लागि बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘बीमा क्षेत्रको हीतका लागि सम्पूर्ण स्टेक होल्डरको हीत सुनिश्चित हुनुपर्छ । बीमितको हीतको कुरा बीमा ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ । बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो भएन भने बीमितको हीत संरक्षण हुन सक्दैन ।’ बीमकको वित्तिय स्वास्थ्य बलियो बनाउनका हामीले प्राधिकरण गर्नुपर्ने सहयोग, सजहीकरणमा संधै तत्पर रहेको र त्यसमा जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सबैको हीत समग्रतामा सुरक्षित नभएसम्म बीमाले सही बाटो समात्न नसक्ने भन्ने उनले विचार राखेका छन् । अध्यक्ष ओझाले आफू प्राधिकरणमा नियुक्त भएदेखि नै विभिन्न सरोकारवालारूसँग अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको बताएका छन् । ‘बीमाका विषयमा हामीले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेका छौं । विभिन्न क्षेत्रका संघसंस्था, बीमक संघ, मध्यस्थताकर्ता संघलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूबाट आएका सल्लाह र सुझावको आधारमा हामीले गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेका छौं ।’ प्राधिकरणले विगतमा जारी गरेका निर्देशनहरू एकीकृत रूपमा आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा सबैजसो बीमक संघबाट सुझाव आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले त्यससम्बन्धमा कमिटी बनाएर त्यसलाई एकीकृत गर्ने, नियालीमा आएका कतिपय निर्देशनहरु हटाउने साथसाथै आवश्यक पुनरावलोकण गरेर समयअनुकूल बनाउने काम भएको बताए ।
सर्वाधिक नाफा दिने उद्योग बन्दै राजनीतिक दल
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी खुला छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा धेरै विषय सकारात्मक रहेका छन् भने सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिक दलले राज्यकोषबाट अनुदान लिने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने विषय राखेको छ । राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीतामा धेरै समस्या छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्, दलको आयव्यव शंकास्पद छ । यस पृष्ठभूमिमा दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउने व्यवस्था राम्रो हो । मूलतः राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलको आयव्यय महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराउनु व्यावहारिक हुन्छ । संघीय र प्रदेश संसदमा नरहेका दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउन जरुरी छैन । तर राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्थाले जनआक्रोश वृद्धि गर्नेछ । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा वृद्धिमा यसले मलजल गर्नेछ । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलव, भत्ता, भाडालगायत थुप्रै सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ । उच्च पदमा पुगेर अवकाश पाएका भीआईपीहरूले आजीवन आर्थिक लाभ पनि पाउने व्यवस्था छ । यसप्रति सर्वसाधारणबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलले जनसमुदायसँग चन्दा पनि उठाउँछ । कायकर्तासँग लेबी उठाउँछन् । व्यवसायीसँग लिने चन्दा लाख करोडमा उक्लिएको छ । नेकपा एमालेले मीनभवन दान लिँदा मीनबहादुरसँग मात्र पौने एक अर्ब रुपैयाँ बराबर चन्दा पाउँदैछ । उद्योग, पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दल वा उनीहरू संक्षित दवाव समूहको बलजफ्ती असुली नियमित चलिरहेको छ । यसमाथि राज्यकोषबाट अनुदान पनि पाउने भनेको राजनीतिक दलका लागि असीमित आम्दानीको स्रोत खुला गर्नु हो । कर्मचारीले तलब खान्छ, नाफा पाउँदैन । उद्यमीले वस्तु तथा सेवा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छ, उपभोक्तासँग चन्दा माग्न पाउँदैन । गैरनाफामूलक कम्पनीहरूले चन्दा लिन संकलन गर्न सक्छ, राज्यबाट अनुदान लिने सक्छ तर कर्मचारीका लागि तलव राज्य कोषबाट लिन सक्दैन । उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीले व्याज पाउछ, श्रमिकले ज्याला पाउछ, जमिनले भाडा पाउँछ, उद्यमीले नाफा पाउँछ । व्यावसायीक वातावरण बनाउन र राज्य सञ्चालन गर्न व्यावसायीक कारोबारमा सरकारले कर लगाउँछ । सरकारले कर पनि लिने, नाफा पनि खाने गर्दैन । उद्यमीले तलव पनि खाने, नाफा पनि खाने हुँदैन । श्रमिकले तलव पनि खाने, नाफा पनि खान हुँदैन । यस्तै सीमा राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक दललाई सरकारले असीमित आर्थिक स्रोत परिचालन अधिकार दिने हो भने सबै जनता आयआर्जनमूलक कर्म गर्न छाडेर राजनीतिक दल खोल्न मिहिनेत गर्नेछन् । उद्योग, व्यापार, जागिर कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्ने छैन । गत आर्थिक वर्षमा नै हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी देखियो, सरकारको राजश्व १० प्रतिशतले घट्यो, आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो तर नेकपा एमालेको चन्दा आय ७१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चौतर्फी समस्या हुँदा पनि राजनीतिक दलको आयमा असाधारण वृद्धि छ । सबैभन्दा नाफामूलक उद्योग नै राजनीतिक दल हुँदै गएको छ नेपालमा । राजनीतिक दलका नेताहरूको चमत्कारिक आर्थिक आर्जन र महँगो जीवनशैलीले पनि दल उद्योग फस्टाएको देखिन्छ । बैंकको ऋणविना नै करोडौं मूल्यका गाडी र करोडौं मूल्यका घर कसैको छ भने त्यो राजनीतिक नेताको मात्र हो । व्यवसायीका त उद्योग मात्र होइन, घर र गाडी पनि बैंक ऋणमा हुन्छन्, धितोमा राखिएको हुन्छ । नेताहरूको घर, गाडी वा अन्य सम्पत्ति ऋणमुक्त भेटिन्छ । त्यसमाथि राज्य कोषबाट फेरि राजनीतिक दललाई नै आर्थिक अनुदान दिनु पर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । अब नेपालमा सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसाय भनेकै राजनीतिक दल खोल्नु हुनेछ । तर दल उद्योग जति फस्टायो, देशको अर्थतन्त्र त्यति नै धेरै चौपट हुने निश्चित छ । गरिबी, बेरोजगारी, विदेश पलायन बढ्दै जानेछ ।
हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुनेमा स्थानीय आशावादी
बागमती । लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा सुनाउँदा हेटौँडाका सरोज बिडारी हर्षित भए । तर घोषणा गरिएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि उद्योग सञ्चालनको कुनै तयारी नहुँदा उनी खिन्न भए । ‘अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा २०५६ सालदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गर्नुभयो’, बिडारीले भने, ‘त्यो सुनेर हामी उत्साहित भयौँ तर त्यो घोषणामा नै सीमित हुँदा हामी निराश छौँ ।’ मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटका अनुसार जीर्ण भइसकेको कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा राम्रो कुरा हो तर लगानी धेरै चाहिन्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौतीपूर्ण छ, सरकार आफैँले सञ्चालन गरे सहज नयाँ मेसिन पनि चाहिन्छन् । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको एक सय ६६ रोपनीमा फैलिएको उद्योग सञ्चालनमा रहँदा वार्षिक दुई हजार तीन सय टन धाँगो र तीन सिफ्टमा गरी एक करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन हुने गरेको थियो । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधक सहयोगमा २०३२ साल साउन १६ गते स्थापना भएको उक्त उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरी, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाइ, उत्पादन लागत बढ्नु, अनावश्यक जनशक्ति भर्ना, प्रविधि आधुनिकीकरण नहुनुलगायत कारण २०५६ साल फागुन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । बन्द उद्योगका मेसिन खियाले खाएका छन् उद्योगका भवनमा सशस्त्र प्रहरीले बलले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । उद्योगका अन्य भवन, आवासगृहको छानाबाट पानी चुहिने, फल्स सिलिङ काम नलाग्ने र भवनको पर्खालसमेत चिरा परेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशराज नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगको पेरिमिटर पर्खाल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भने इलेक्ट्रिफिकेसनलगायत प्लम्बिङ तथा स्टिम पाइप लाइन जीर्ण भइसकेको छ । जीर्ण कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि धेरैपटक सरकारका तर्फबाट कार्यदल बने पनि सञ्चालनको आधार अझै तयार भएको छैन । विसं २०६५ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नेपाली सेना र निजामती कर्मचारीको पोशाक उत्पादनका लागि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन । त्यसपछि गठन भएका सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउँदै आए पनि उद्योगले पुनर्जीवन पाउन नसकेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासु खतिवडाले बताए । नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको चासो देखाएको भए पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । ‘विसं २०७५ असारमा उद्योग सञ्चालनबारे सेनाले अध्ययन गरेको सुनेको थिएँ’, उनले भने, ‘तत्कालीन उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पहलमा कार्यदल गठन गरी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी, कानुनी र भौतिक संरचनालगायत विषयमा अध्ययन पनि भएको थियो, तर त्यो पनि त्यत्तिकै हरायो । पटकपटक बनेका सरकारले उद्योग सञ्चालनको कुरा चलाउँदै आए पनि हालसम्म परिणाम प्राप्त भएको छैन ।’ गत २०८० माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको घोषणा गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली सेनाले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनी नेतृत्वको सरकार फेरिएपछि उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना कागतमा मात्र सीमित भएको छ । उद्योग सञ्चालन भएमा स्थानीयले रोजगारी पाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने उपाध्यक्ष खतिवडा बताउँछन् । रासस
बेलायती औषधि कम्पनीले बेइजिङमा २.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । ब्रिटिश औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले आगामी ५ वर्षमा बेइजिङमा २.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौता अन्तर्गत एस्ट्राजेनेकाले बेइजिङमा विश्वव्यापी रणनीतिक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्नेछ । जुन विश्वव्यापी रूपमा छैटौं र चीनमा दोस्रो हो । एस्ट्राजेनेकाका सीईओ पास्कल सोरियटले लगानीले बेइजिङको विश्व–स्तरीय जीवन विज्ञान नवप्रवर्तन इकोसिस्टममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विश्वासलाई प्रकाश पार्ने बताए । औषधि टाइटनले श्वासप्रश्वास र अन्य संक्रामक रोगहरूलाई लक्षित गर्ने नवीन औषधिहरू विकास, निर्माण र व्यावसायीकरण गर्न बेइजिङमा नयाँ संयुक्त उद्यम पनि गठन गर्नेछ ।
नेपालमा सार्वजनिक भयो प्रोटोन ईमास ७, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
काठमाडौं । नेपालका लागि प्रोटोन ईभीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले नेपाली बजारमा प्रोटोनको नयाँ ईभी ईमास ७ आधिकारिक रुपमा लन्च गरेको छ । हायात होटलमा गरिएको एक समारोहमा सो ईभी सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्ति, अटोमोटिभ क्षेत्रका विज्ञहरू, सञ्चारकर्मीहरू र कारप्रेमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । प्राइम र प्रिमियम गरी दुई भेरिएन्टमा उपलब्ध प्रोटोन ईमास ७ को मूल्य क्रमशः ५६ लाख ९९ हजार र ६७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । प्लाटिनम सिल्भर, टक्र्वोइज ग्रीन, स्लेट ग्रे, क्वाट्र्ज रोज र लिथियम ह्वाइट गरी विभिन्न ६ कलर अप्सनमा सो ईभी उपलब्ध हुनेछ । उद्घाटन समारोहमा जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले भने, ‘हामी नेपालमा प्रोटोन ईमास ७ सार्वजनिक गर्न पाउँदा अत्यन्तै उत्साहित छौं । नेपाल दिगो यातायाततर्फ अघि बढिरहेको बेला, हाम्रो लक्ष्य उच्च प्रदर्शनयुक्त र वातावरणमैत्री सवारी प्रदान गर्नु हो, जसले नेपाली मोटर चालकहरूको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्छ र सरकारको स्वच्छ ऊर्जा नीतिलाई सघाउँछ ।’ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधार र सरकारबाट प्राप्त प्रोत्साहनहरू विस्तार भइरहेका सन्दर्भमा, प्रोटोनले नेपालको हरित क्रान्तिमा आफ्नो योगदान दिन प्रतिबद्ध भएको बताएको छ । जगदम्बा मोटर्सले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालभरि आफ्नो डिलरशिप संख्या विस्तार गर्ने र बलियो सर्भिस सेन्टर नेटवर्क स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । साथै, प्रोटोनले नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी गर्ने बताएको छ । प्रोटोन ईमास ७ प्रोटोनको पहिलो विद्युतीय सवारी साधन अर्थात ईभी हो । यो ग्लोबल मोड्युलर आर्किटेक्चर (जीएमए)प्लेटफर्ममा निर्माण गरिएको छ । यसमा १२–इन–१ इन्टेलिजेन्ट इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम रहेको छ भने नवीनतम सेल–टु–बडी (सीटीबी) ब्याट्री संरचना छ । त्यसैगरी यसममा नयाँ पुस्ताको एजिस शर्ट–ब्लेड ब्याट्री (लिथियम आइरन फस्फेट) रहेको छ । सुरक्षा र प्रदर्शनका लागि यसमा लेभल २ एडभान्स्ड ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम छ भने ३६० डिग्री भ्यु क्यामेरा, फाइभ स्टार एसियन एनक्याप सेफ्टी रेटिङ, १६० किलोवाट पावर र ३२० एनएम टर्क जेनेरेट गर्ने क्षमता छ भने यसलाई ० देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टा पुग्न पुग्न ६.९ सेकेन्ड मात्र लाग्छ । त्यसैगरी १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाबाट रोक्न ३५ मिटर ब्रेकिङ दूरी मात्र चाहिन्छ । प्राइम भेरिएन्टमा ४९.५२ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ र यसले डब्लुएलटीपी अनुसार सिंगल चार्जमा ३४५ किलोमिटर रेन्ज दिन्छ । त्यसैगरी प्रिमियम भेरिएन्टमा ६०.२२ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ र यसले डब्लुएलटीपी अनुसार सिंगल चार्जमा ४१० किलोमिटर रेन्ज दिन्छ । यसले डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र ३० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत चार्ज हुन २० मिनेट मात्र लाग्छ । १० मिनेट चार्ज गर्दा यसलाई १३५ किलोमिटर सम्म चलाउन सकिन्छ । यसको इन्टेरियरमा भेन्टिलेटेड सिटहरू छन् भने प्रशस्त लेगरुम रहेको छ । ३३ स्टोरेज कम्पार्टमेन्टहरू रहेको प्रोटोन ईमास७ ईभीमा वानोस प्रविधिसहितको १६ स्पिकर साउन्ड वेभ सिस्टम छ भने २५६ रङको एम्बियन्ट लाइटिङ छ, जुन यो सेगमेन्टकै सर्वश्रेष्ठ भएको कम्पनीको भनाइ छ । यसमा २.५ के रिजोल्युन सहितको १५.४ इन्चको टचस्क्रिन डिस्प्ले रहेको छ ।
लक्ष्मी स्टीलले तिर्यो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को सुनवलमा सञ्चालनमा रहेको लक्ष्मी स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेको छ । २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये लक्ष्मी स्टीलले शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज रेग्मीले जानकारी दिए । उद्योगले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्नेछ । यसैगरी, सुनवलमै सञ्चालित अर्को उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौताबापतको दोस्रो किस्ता बुझाएको छ । २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योगले शुक्रबार दोस्रो किस्ताबापत ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो । उद्योगको बक्यौता ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।
