निजी क्षेत्रले पायो काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा, महानगरले अब खर्च होइन आम्दानी गर्ने
काठमाडौं । देशकै राजधानी काठमाडौं हरेक नेपालीको सपनाको सहर हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नागरिक विभिन्न सपना बोकेर काठमाडौं आइपुग्छन् । सपना पूरा गर्न गाउँ छाड्नेहरुको जमात बढ्दै जाँदा गाउँघर सुनसान हुँदै गएका छन् । यता काठमाडौंमा जनसंख्या बाक्लिदै गएको छ । सहर बाक्लिदै गएसँगै आधारभूत सहरी सेवा तथा सहरी पूर्वाधार र फोहरमैला व्यवस्थापनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै नभएर देशभरको समस्या हो, जुन जनप्रतिनिधिहरूको टाउको दुखाइको विषयसमेत बन्ने गरेको छ । काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप बढ्दै जाँदा महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने फोहरको मात्रा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार ६ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । महानगरले हाल बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको लागि छुट्टै ल्याण्ड फिल्ड साइट नहुँदा महागनगरले बेला–बेला थप समस्या झेल्दै आउनुपरेको समस्याबाट अनविज्ञ कोही छैनौं । तत्कालको लागि फोहर व्यवस्थापनको समस्या समधान भएको देखिएपनि दीर्घकालीन समाधानको लागि भने महानगरले अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । फोहर व्यवस्थापनकै लागि काठमाडौं महानगरले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ । महानगरले कर्मचारी, फोहोर उठाउन प्रयोग हुने गाडी, औजार लगायतमै वार्षिक १२ करोड खर्च गर्दै आइरहेको हो । ल्याण्डफिल्ट साइट (बञ्चरेडाँडा) लाई महानगरले छुट्टै शुल्क बुझाउनुपर्छ । महानगरका वातावारण व्यवस्थापन विभागका इन्जिनियर रामप्रसाद न्यौपानका अनुसार फोहर व्यवस्थापन र सरसफाइ शीर्षकमा महानगरको वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । यो रकम महानगरले राजस्वबाट भुक्तानी गर्दै आएको छ । महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि पनि उल्लेखनीय बजेट विनियोज गर्दै आएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा फोहरमैला व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हालसम्म महानगर आफैले फोहर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा अब त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई जाने भएको छ । महानगरले पहिलोपटक फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो । फोहर संकलन र व्यवस्थापनको लागि महानगरले सातवटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये ६ क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रले गर्दैछ भने बाँकी एउटा क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन महानगर आफैले गर्ने भएको हो । फोहर व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्र निर्धारण गरेको विभागका इन्जिनियर न्यौपाने बताउँछन् । फोहरबाट आम्दानी महानगरले फोहरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्दैछ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा महानगरपालिका वातावारण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । हाल महानगरका केही वडामा फोहर वर्गीकरण भइरहेपनि सबै वडामा फोहर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी महानगरले गरेको हो । महानगरका अनुसार नकुहिने फोहर रिसाइकल सुविधाको लागि सात ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र पहिचान गरिएको छ । उक्त ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा महानगर छ । अहिले केही समयको लागि अस्थायी केन्द्रमै काम गर्ने र त्यसलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । महानगरले सुख्खा नकुहिने फोहरको मात्रै नभएर कुहिने फोहरको पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । उनले भने, ‘कुहिने फोहरको व्यवस्थापनको लागि सोच्दैछौं ।’ इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार हाल कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्टाछुटटै संकलन गर्ने, कुहिने फोहरलाई ल्याण्डफिल्ड साइटमा पठाउने र नकुहिने फोहरलाई प्रशोधनको लागि दुई कम्पनीले ठेक्कासमेत पाएको छ । महानगरका अनुसार नेप्सेम्याक सेवा प्राइभेट लिमिटेड र मेची पोली इन्डस्ट्रिजले ठेक्का पाएको छ । यी दुई कम्पनीले फोहर संकलन गर्नुका साथै पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने फोहरलाई प्रशोधन गरेर आम्दानी गर्न सक्ने भएको हो । फोहर रिकभरी र बिक्री गर्ने भएपछि महानगरपालिकाले अब खर्च मात्रै नभएर आम्दानीसमेत गर्ने भएको छ । रिकभरी कम्पनीहरुले फोहर प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने र त्यो बिक्रीबापत आएको रकममध्ये सम्झौताअनुसारको रकम महानगरलाई दिनुपर्छ । सम्झौताअनुसार नेप्सेम्याकले ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र मेची पोलीले एक करोड १५ लाख बुझाउनुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार सुख्खा फोहर रिकभरीको लागि सात क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र राखिनेछ । यसरी फोहर रिकभरीमार्फत महानगरले वार्षिक ६ देखि सात करोडसम्म आम्दानी गर्न सकिने अनुमान महानगरले गरेको छ । नेप्सेम्याकले विगत २७ वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि फोहर संकलन र व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको बताउँछन् कम्पनीका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे । उनका अनुसार कम्पनीले उपत्यकाको मात्रै नभएर देशभरका विभिन्न पालिकाको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ । महानगरले निजी क्षेत्रलाई फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पिनु सकारात्मक कदम भएको बताए । ‘हामी साना गल्लीबाट स्टेसनसम्म फोहर संकलन गर्छौ । त्यसबाट बिक्री हुन योग्य फोहर छान्छौं, बिक्री नहुने फोहर ल्याण्डफिल्ड साइट लान्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले सुख्खा फोहर प्रशोधनको लागि बालजुमा एउटा फ्याक्ट्री खोलेका छ । कम्पनीले नकुहिने फोहरबाट खानेपानीको पाइप बनाउँदै आएको छ । कर्मचारी कटौती हुँदैन फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएसँगै महानगरभित्र हाल सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको कर्मचारीको रोजगारीमा भने असर पर्ने देखिन्छ । तर, महानगरले भने कर्मचारी कटौती नहुने जनाएको छ । महानगरका अनुसार फोहर तथा सरसफाइमा खटिएका धेरैजसो कर्मचारी रिटायर्ड हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले सम्मानसहित बिदाइ गर्ने महानगरले तयारी गरेको छ । केही कर्मचारीलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारी दिने तयारी महानगरले गरेको हुँदा फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रमा जाँदा कुनै प्रभाव नहुने महानगरले जनाएको छ । हाल फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाईमा १२ सय कर्मचारी रहेका छन् ।
दीपक मलिकको घर भत्काइएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट राष्ट्रिय सभा सांसद घनश्याम रिजालले सिरहाको औरहीमा दलितमाथि गरिएको विभेद छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गरेका छन् । आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन् । उनले जिल्लाको औरही–५ मा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष दिलिप यादव र विष्णु महायज्ञका आयोजक बजरङ्ग बाबाले दलित समुदायका दीपक मलिकको घर भत्काएकामा निन्दा गर्दै छानबिन समिति गठन माग गरे । उक्त घट्नाले ६० लाख दलित समूदायलाई अपमानित गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दलितले बसोबास गरेको माटो अपवित्र हुन्छ भन्दै घर रहेको जमिनको माटो समेत खनेर फालिएको छ । म यो जघन्य अपराधको निन्दा गर्दछु । यो घट्नाले झन्डै ६० लाख दलित समुदायलाई अपमानित गरेको छ ।’ उनले निर्वाचित प्रतिनिधिले नै अपराधको नेतृत्व गर्नुले नेपाली समाजको चेतनाको स्तर उदांगो भएको जानकारी दिए ।
अमेरिकाले पुराना रिएक्टरहरू पुनः सञ्चालन गर्न विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । लेक मिशिगनको किनारमा रहेको एउटा आणविक पावर प्लान्टले इतिहास रच्न खोज्दैछ । अमेरिकामा पहिलो पटक एउटा रिएक्टर पुनः सञ्चालनमा आउने प्रयास गर्न लागेको हो । साउथ हेभन नजिकको पालिसेड्स प्लान्टलाई पुनः सञ्चालन गर्न गरिएको प्रयास एक ऐतिहासिक घटना हो जसले अन्य बन्द भएका रिएक्टरहरूलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने मार्ग देखाउन सक्छ । तर पालिसेड्सलाई सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि ठूला मर्मतकार्य आवश्यक छ, जसले पुराना प्लान्टहरूलाई पुनर्जीवन दिनका लागि उद्योगले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू प्रष्टाउन सक्छ । पालिसेड्सले सन् १९७१ मा अमेरिकामा प्रारम्भिक रिएक्टर निर्माणको लहरमा कमर्सियल अपरेसन सुरु गर्यो । यो प्लान्ट २०२२ मा स्थायी रूपमा बन्द भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा सस्ता प्राकृतिक ग्यास र नवीकरणीय ऊर्जासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएकाले बन्द भएका दर्जनौं रिएक्टरमध्ये यो एक हो । प्लान्टका मालिक होल्टेक इन्टरनेशनलले आणविक नियामक आयोग (एनआरसी) को स्वीकृतिको अधीनमा यो गृष्म ऋतुमा पालिसेड्स पुनः सञ्चालन गर्ने आशा राखेको छ । यो पुनः सञ्चालन गर्न यसले ऊर्जा विभागबाट १.५ अर्ब डलरको ऋण ग्यारेन्टी, कृषि विभागबाट १.३ अर्ब डलर र मिशिगन राज्यबाट ३० करोड डलर अनुदान पाएको छ । सोमबार ऊर्जा विभागले लगभग ५७ मिलियन डलरको ऋण रकम जारी गर्न स्वीकृति दियो, जसले ट्रम्प प्रशासनले वाशिङ्टनमा बाइडन प्रशासनअन्तर्गत सुरु गरिएका परियोजनाहरूका लागि संघीय कोषमा देखिएको अशान्ति र अनिश्चितताको बीचमा यस परियोजनालाई समर्थन गरेको संकेत गर्छ । तर होल्टेक पालिसेड्सका पुराना स्टीम जेनेरेटरहरूको ठूलो मर्मत सामना गरिरहेको छ जसले एनआरसीले भनेको तालिकामा ढिलाइ गराउन सक्छ । होल्टेकले नियामकहरूलाई खुलासा गरेको छ कि यसको निरीक्षणहरूले १९९० मा स्थापना गरिएका प्लान्टका दुई जेनेरेटरहरूमा क्षतिग्रस्त ट्यूबहरू फेला पारेको छ । यी ट्यूबहरू सार्वजनिक स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण घटक हुन् । एनआरसीका अनुसार आणविक प्लान्टमा कुनै ट्यूब फुटेमा, रेडियोधर्मी सामग्री वातावरणमा चुहिन सक्ने जोखिम रहन्छ । ‘एनआरसीलाई स्टीम जेनेरेटर ट्यूब फुटेर ज्यान जोखिममा कि भन्ने डर छ,’ २००६ देखि २०१३ सम्म पालिसेड्समा इन्जिनियरिङ निर्देशकको रूपमा कार्यरत एलन ब्लाइन्डले भने । अहिले सेवानिवृत्त भएका ब्लाइन्ड आणविक ऊर्जा समर्थन गर्छन् तर उद्योगमा दशकमै पाएको अनुभवको आधारमा पालिसेड्स प्लान्टको अवस्थाको बारेमा चिन्तित छन् । एनआरसीका प्रवक्ता स्कट बर्नेलका अनुसार पालिसेड्स हाल सुरक्षित अवस्थामा छ किनकि प्लान्ट बन्द र डिफ्युल गरिएको छ, जसकारण स्टीम जेनेरेटरहरू प्रयोगमा छैनन् । होल्टेकका अध्यक्ष केली ट्राइसले सीएनबीसीलाई बताएअनुसार कम्पनीले जेनेरेटरहरूको ‘पूर्ण विश्लेषण’ गरेको छ र ‘तिनीहरू पूर्ण रूपमा मर्मतयोग्य छन् ।’ कम्पनीले एनआरसीलाई मर्मत योजना समीक्षाको काम अगस्ट १५ भित्र सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको छ, तर संघीय नियामकहरू कम्पनीको तालिकामा आशङ्कित छन्। स्टीम जेनेरेटर मर्मत पालिसेड्सजस्ता आणविक प्लान्टहरूमा रिएक्टरद्वारा तातो बनाइएको पानी जेनेरेटरहरूमा रहेका ट्यूबहरूबाट बग्छ, जसले ट्यूबहरू बाहिरको पानी उम्लेर बाफमा परिणत गराउँछ र यो बाफले टर्बाइनहरूलाई घुमाएर ग्रिडका लागि विद्युत् उत्पादन गर्छ । रिएक्टरमा घुम्ने रेडियोधर्मी पानी र जेनेरेटरहरूमा उम्लिने सफा पानी आपसमा सम्पर्कमा आउँदैनन् । तर कुनै ट्यूब फुटेमा दूषित पानी सफा पानीसँग मिसिन्छ र बाफ निकाल्ने भल्भहरूबाट रेडियोधर्मी सामग्री वातावरणमा चुहिन सक्ने जोखिम रहन्छ । हलटेकका निरीक्षणहरूले अक्टोबर २०२४ मा एनआरसीसँगको कम्पनीको फाइलिङ अनुसार पालिसेड्समा एक हजारभन्दा बढी स्टीम जेनेरेटर ट्युबहरूमा एक हजार ४०० भन्दा बढी क्र्याकिङका संकेतहरू फेला पारे । हलटेकले ट्युबहरू मर्मत गर्न ‘स्लीभिङ’ नामक प्रविधि प्रयोग गर्दैछ, जसमा उच्च गुणस्तरको मिश्र धातु हालेर क्षतिलाई सिल गर्न विस्तार गरिन्छ । ‘हामीले प्रयोग गरिरहेको मर्मत प्रविधि, जसलाई स्लीभिङ भनिन्छ, यो विश्वभरका लगभग १० वटा प्लान्टहरूमा गरिएको छ र केही प्लान्टहरूमा प्रत्येक आउटेजमा गरिन्छ, त्यसैले यो नयाँ वा अद्वितीय प्रविधि होइन,’ ट्राइसले भने, ‘यो सामान्य मर्मत प्रविधि हो र हामी यो समयमै र तालिकाअनुसार सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्छौं ।’ हलटेकको मर्मत योजना यो गर्मीमा निरीक्षण र परीक्षणपछि सुरु हुने तालिका छ । हलटेकले आफ्नो तालिकाअनुसार ट्युब मर्मत अघि बढाउन सक्छ । मर्मतले आवश्यकताहरू पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने निर्णय भने एनआरसीले गर्नेछ । तर जनवरी १४ को बैठकमा एनआरसी शाखा प्रमुख ब्लूमले हलटेकको दाबीहरूमा असहमति जनाएका थिए । एआई ऊर्जा आवश्यकता बढ्दै जाँदा न्यूक्लियर फ्यूजनमा अमेरिका चीनसँग पछाडि
६६ लाखले लिए स्थायी लेखा नम्बर, सात महिनामै ४ लाख करदाता थपिए
काठमाडौं । करको दायरा दिनप्रतिदिन विस्तार हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयलकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ४ लाख ३३ हजार करदाता थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघसम्ममा कुल ४ लाख २६ हजार ३ सय ३० स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता थप भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ करदाता थप भएका छन् । मन्त्रालयकाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको संख्या ६६ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ पुगेको छ । यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको अनुपात क्रमशः ३०.२ प्रतिशत, ०.५ प्रतिशत र ६९.३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ४१ हजार ७ सय १६ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २३ हजार १ सय ३२ पुगेको छ । गत जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१/८२ को बजेटमार्फत तर्जुमा गरेको राजश्व नीति र कार्यक्रममा राजश्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिने, राजश्वको दायरा बिस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो, पारदर्शी एवं समन्यायिक राजश्व प्रणाली विकास गर्ने, करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि जाने घोषणा गरेका थिए । बजेटपछि करदाताको संख्या उल्लेख्य बढेपनि सरकारको आम्दानी उत्साहजक तवरले बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चैत्र ८ सम्म लक्ष्यको ५१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ३७ अर्ब मात्रै संकलन गरेका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउछ । यो अवधीसम्म सरकारको बजेट घाटा १ खर्बमाथि उक्लिसकेको तथ्यांकले देखाउछ ।
नेपाली बजारमा चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनको वर्चश्व झनै बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा चिनियाँ सवारीसाधनहरुको वर्चश्व देखिएको छ । पछिल्लो समय चार पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडीमा सर्वसाधरणको आकर्षण उच्च बन्दा सवारी साधनहरु नेपाल आउने क्रम बढेको हो । भन्सार विभागको फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार ७ हजार ८९ विद्युतीय गाडी नेपालमा भित्रिएका छन् । जसमध्ये चीनबाट ५ हजार २७८ विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । भारतबाट १७ सय ७५ मात्रै भित्रिएका छन् । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय गाडीमा चिनियाँ ब्राण्डको हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । खासगरी विक्रेताहरुले बीवाइडी, नेटा, एमजी, सेरेस, ओरा जस्ता चिनियाँ ब्राण्डहरूसँगै भारतबाट टाटा, हुण्डाइ, महिन्द्रा, कियालगायतका ब्राण्डलाई नेपालमा ल्याएर विक्री गरिरहेका छन् । विक्रेताहरुकाअनुसार भारतीय ब्राण्डको सूचिमा टाटा मोटर्स पनि सामेल छ । जसले हाल पन्च ईभी र टियागो ईभीमार्फत राम्रो कारोबार गरिरहेको छ । त्यसो त, भारत पनि विद्युतीय गाडीहरु उत्पादनमा जोडतोडले लागेको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै ‘सवारी साधनको विश्वव्यापी प्रदर्शनी’ को दोस्रो संस्करणको उद्घाटन गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिएर १०० भन्दा बढी नयाँ सवारी साधन, कम्पोनेन्ट र प्रविधिको प्रस्ताव राखिने बताएका थिए । सवारीसाधन निर्मातासँगै कम्पोनेन्ट, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, टायर र ऊर्जा भण्डारण उत्पादकका साथै सवारी साधन सफ्टवेयर कम्पनीका उत्पादनहरूलाई समेत बढाउने उसको नीति छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन नीतिअनुरुप विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने विश्वका १० ब्राण्डलाई नेपाल ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेका थिए । पौडेल नै अहिलेका अर्थमन्त्री हुन् । अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीले तातोपानी र रसुवागडीबाट विद्युतीय गाडीहरुको आयात उच्च गतिमा बढेको बताए । उनले भने–‘बजारमा विद्युतीय गाडीहरुको डिमाण्ड उच्च छ, माग अनुसार व्यापरीहरुले पनि चीनियाँ गाडीहरु ल्याइरहेका छन्, जसकारण हाम्रो रेभिन्यूमा समेत राम्रै प्रभाव परिरहेको छ ।’ उनका अनुसार भन्सार जाँचपासका लागि समयमै व्यापारीले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा र्याडमा गाडी थ्रुपिएर बस्ने गरेका छन् । भन्सार गर्नका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले पनि व्यापारीहरुले जाँचपासका लागि ढिला प्रक्रिया अघि बढाएको हुन सक्ने उनले बताए । प्रक्रिया अघि बढाएको केही घण्टामै जाँचपास गरिने गरिएको रेग्मीको भनाई रहेको छ ।
बिटकोइन र डोजकोइनलाई पछि पार्दै रिपलले दियो एक वर्षमा ३ सय प्रतिशत प्रतिफल
काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सीमा पैसा जसरी छिटो बढ्छ, त्यस्तैगरी छिटो घट्न पनि सक्छ । धेरै विशेषज्ञहरूको भनाइ छ कि यदि तपाईं क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले उत्कृष्ट क्रिप्टोकरेन्सीमा मात्र लगानी गर्नुहोस् । यसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लगानी कम्तीमा पनि एक वर्षको लागि गर्नु हो । एक वर्षमा त्यस्ता धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरू छन् जसले राम्रो रिटर्न (प्रतिफल) दिएका छन् । त्यसै क्रममा एक क्रिप्टोकरेन्सीले अद्भूत काम गरेको छ । यसले प्रतिफलकाे मामिलामा बिटकोइन र डगकोइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीलाई पछाडि पारिदिएको छ । यस क्रिप्टोकरेन्सीको नाम रिपल हो । एक वर्षमा बिटकोइन र डोजकोइनले पनि लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिएका छन्, तर यीमध्ये कुनै पनि क्रिप्टोले ५० प्रतिशतको प्रतिफल पार गर्न सक्दैनन् । तर रिपलले एक वर्षमा अत्यधिक प्रतिफल दिएको छ । यो प्रतिफल ५० वा १०० प्रतिशत होइन, बरु करिब ३०० प्रतिशत छ । यसको मतलब रिपल क्रिप्टोकरेन्सीले एक वर्षमा १ लाख रुपैयाँबाट लगभग ४ लाख रुपैयाँ बनाएको छ । बिटकोइनको कति रिटर्न ? बिटकोइन अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी हो । कोइनमार्केटक्यापअनुसार यसको मूल्य ८४ हजार डलरभन्दा बढी छ । पछिल्लो एक महिनाको कुरा गर्ने हो भने यसमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा भएको छ । यद्यपि, एक वर्षमा यसले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिएको छ । एक वर्षमा यसको प्रतिफल ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । डोजकोइनबाट कति फाइदा ? डोजकोइनको मूल्य निकै कम (एक डलरभन्दा कम) छ । कोइनमार्केटक्यापअनुसार ०.१६ डलर रहेको छ । एक महिनामा यसको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । यदि एक वर्षको कुरा गर्ने हो भने यसले लगानीकर्ताहरूलाई केही फाइदा भएको छ । एक वर्षमा यसले लगभग ११ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । रिपलको कति ? रिपल क्रिप्टोकरेन्सी हालका केही समयदेखि लगानीकर्ताहरूको मनपर्ने क्रिप्टो बनेको छ । यसले यो महिनामा लगानीकर्ताहरूलाई निराश बनाए पनि एक वर्षमा यसको प्रतिफल आश्चर्यजनक रूपमा राम्रो रहेको छ । एक वर्षमा यसले लगभग ३०० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ ।
व्हाट्सएपमा नयाँ फिचर : एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले ‘मोशन फोटो’ सेयर गर्न पाउने
काठमाडौं । इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एप ‘व्हाट्सएप’ले चाँडै नै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्तालाई व्यक्तिगत च्याट, समूह र च्यानलमा ‘मोशन फोटो’ साझेदारी गर्न अनुमति दिने नयाँ सुविधा विकास गर्दैछ । मोशन फोटो एक मिडिया ढाँचा हो, जसले स्थिर तस्बिर खिच्नु अघि र पछि दुवै गतिको छोटो क्षण कैद गर्दछ । परम्परागत तस्बिरभन्दा फरक, मोशन फोटोहरूमा केही सेकेन्डको भिडियो र अडियो समावेश हुन्छ । ‘वाबबीटाइन्फो’ का अनुसार मोशन फोटोहरूको लागि एपको मिडिया–साझेदारी क्षमताहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य व्हाट्सएपले राखेको छ । व्हाट्सएपमा फोटो र भिडियो ग्यालरी खोल्दा मोशन फोटोहरूको लागि समर्पित नयाँ बटन देखा पर्नेछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई छविको स्थिर वा गति संस्करण पठाउने विकल्प प्रदान गर्दछ । यो सुविधा विशेष गरी केही मोबाइल उपकरणमा लोकप्रिय छ, किनकि यसले स्थिर तस्बिरहरूमा गतिको स्पर्श थपेर स्थिर तस्बिर र भिडियोहरू बीचको खाडललाई कम गर्छ । मोशन फोटो सुविधा सामान्यतया विभिन्न स्मार्टफोनहरूमा उपलब्ध छ, जस्तै सामसुङ ग्यालेक्सी । यो सुविधा हाल आईफोनका लागि आइओएसमा उपलब्ध भएपनि एन्ड्रोइडका लागि व्हाट्सएपमा मोशन फोटो–सेयरिङ सुविधा अझै विकासको क्रममा छ । रासस
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ‘नेपाल दसैं अभियान २०२४’ को विजेताहरू घोषणा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकद्धारा डिजिटल बैंकिङको प्रवर्धन तथा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्य अनुरुप सञ्चालन गरेको ‘नेपाल दसैं अभियान २०२४’ को विजेताहरू घोषणा गरेको छ । नेपालीहरुको महान चाँड दसैंमा हुने आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल भुक्तानीको माध्यमहरुबाट कारोबार गराउने तथा उपलब्ध डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरुको अधिकतम प्रयोग होस् भन्ने उद्धेश्य अनुरुप सञ्चालन गरिएको अभियान अन्तर्गत महालक्ष्मी भिसा कार्ड मार्फत कारोबार गरेका विजेताहरु घोषणा गरिएको हो । विजेतहरु क्रमश : नारायण कार्की र सन्तोष ध्वज कार्की रहेका छन् । यस अन्तर्गत विजेताहरुहरुले माल्दिभ्सको बाली वा श्रीलंकाको कोलम्बो मध्ये कुनै एक स्थानको विशेष भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । नेपालभर बाट उक्त अभियानमा ग्राहकहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । यस किसिमको अभियान बाट ग्राहकहरुको नविनतम भुक्तानीका माध्यमहरुको प्रयोग गर्ने चाहानालाई थप अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु्ग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंक यस अभियानमा जोडिएका तथा विजेता बन्न सफल भएका प्रयोगकर्ताहरुलाई सम्रग बैंकको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा बधाई ज्ञापन गर्दछ । बैंकले हालै ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको निति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृत गर्दै ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
