उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नाडाको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरी उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार भएको भेटमा अध्यक्ष चौधरीले भारतीय मालवाहक साधनहरू नेपालमा निर्वाध प्रवेश गर्दा नेपाली ढुवानी व्यवसायलाई ठूलो असर परेको भन्दै सरकारले उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले नेपालमै उत्पादित सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लुब्रिकेन्ट्स उद्योगका नाममा फिनिस्ड गुड नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण भइरहेको रोक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालमै टायर उद्योग खोल्न पहल भए पनि त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तय नगरिएको उनको भनाइ थियो । बुट मोडेलमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई नाडाको ६ बुँदे लिखित सुझावसमेत पेश गरे । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले एजेन्सी दर्ता ऐन अहिलेसम्म पारित नहुँदा सवारी साधन आयातकर्ताहरूलाई ठूलो समस्या परेको भन्दै ऐन छिटो पारित गर्न आग्रह गरे । महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालका ब्याट्री उद्योगहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हाल बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई अन्य उपयुक्त स्थानमा सारेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने तथा सो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिए । छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालको उद्योग व्यवसायबारे संसदमा जानकारीविना नै प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गर्दै खुला बजार अर्थनीति अपनाएको नेपालमा ७०० प्रतिशतसम्म मुनाफा गर्न सकिने उल्लेख गरे । नाडाका सुझावहरू राजस्व परामर्श समितिमा पठाइने जानकारी दिँदै उनले एजेन्सी दर्ता ऐन छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालमा उद्योग व्यवसायको समुचित उत्थानका लागि आफू पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखे । छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की, उद्योग सचिव कृष्णबहादुर रावत, निजी सचिव सुमन धिताल, स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्ट लगायतका सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । नाडाका तर्फबाट सचिव विक्रम सिंहानिया, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा एशोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
अमेरिकामा लगानीकर्ता हतोत्साहित, गत सातामात्रै ६ अर्ब डलरको सेयर बेचेर यूरोपमा लगानी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सारा दुनियाँलाई ट्यारिफको डर देखाइरहेका छन्, तर आफ्नै देशको अवस्था भने बिग्रिँदै गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले गत हप्तामात्रै अमेरिकी सेयर बजारमा ६ अर्ब डलर बराबरको सेयर बेचिदिएका छन्, जुन इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक बिक्री हो । यसअघि मार्च २०२० र मार्च २०२३ मा विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस्तै गरी अमेरिकी बजारमा ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गरेका थिए । रोचक कुरा के छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले पछिल्लो चार हप्तामा युरोपमा ४ अर्ब डलरको लगानी गरेका छन्, जुन पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो । यद्यपि, अमेरिकी इक्विटीमा अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूको हिस्सा १६ ट्रिलियन डलर रहेको छ । यो अमेरिकी सेयर बजारको कुल मूल्यको लगभग २३ प्रतिशत हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको धारणा निकै छिटो परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । अमेरिकी सेयर बजार पछिल्लो समय निकै ओरालो लागेको छ । जनवरी ३१ देखि एसएन्डपी ५०० इन्डेक्समा ६.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलर इन्डेक्समा ३.५ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यसअघि २००८ मा मात्र अमेरिकी सेयर र डलर दुवैमा एकैपटक यति ठूलो गिरावट देखिएको थियो । डिसेम्बर २००७ देखि मार्च २००८ सम्म एसएन्डपी ५०० इन्डेक्समा १०.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलर इन्डेक्समा ५.४ प्रतिशत गिरावट आएको थियो । विदेशी बजारहरूको अवस्था पछिल्लो २१ दिनमा विश्वका ९० प्रतिशत स्टक इन्डेक्सहरूले अमेरिकाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्, जुन २०२२ पछि सबैभन्दा उच्च प्रतिशत हो । पछिल्ला तीन हप्तामा यो अन्तर दोब्बर भएको छ किनकि सो अवधिमा एसएन्डपी ५०० इन्डेक्समा ६.५ प्रतिशत गिरावट आएको छ । उता जर्मन डीएएक्स इन्डेक्समा २.१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ जबकि जापानको निक्केई १.४ प्रतिशतले घटेको छ । क्यानडाको स्टक मार्केट टीएसएक्स कम्पोजिट ०.७ प्रतिशतले घटेको छ भने बेलायतको एफटीएसई १९९ इन्डेक्समा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
अब वीर अस्पतालमा महिलाको निःशुल्क परीक्षण हुने
काठमाडौं । स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शुरु गरेको परीक्षण अभियानमा काठमाडौं महानगरले सहकार्य गरेको छ । अब महानगरसँगको सहकार्यमा वीर अस्पतालमा स्तन, पाठेघर तथा सभाईकल क्यान्सरको नियमित निःशुल्क परीक्षण हुने भएको छ । यससम्बन्धमा काठमाडौं महानगर र वीर अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलको उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच नागरिकको निःशुल्क परीक्षण सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध सजगताका लागि देशैभर फागुन महिनाभर निःशुल्क परीक्षणको निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । रोगको उपचारात्मक सेवामा सुधारसँगै रोग लाग्न नदिन सचतेतताका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै सहकार्यका लागि मन्त्री पौडेलले काठमाडौं महानगरप्रति आभार प्रकट गरे । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन सरकार बेग्ला बेग्लै होइन मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘मिलेर स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि काठमाडौं महानगरसँगको सहकार्य हाम्रा लागि उत्कृष्ट प्रेरणा र उदाहरण हो ।’ काठमाडौं महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर महिलाका लागि ठूलो समस्या बनिरहेको अवस्थामा यस सहकार्यले महिलाहरुको जीवनरक्षा हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । निर्देशक डा. दिलिप शर्माका अनुसार सबै नागरिकका लागि निःशुल्क रहने सुविधा उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरले आर्थिक सहयोग गर्नेछ भने वीर अस्पतालले अंकोलोजी वार्डमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेछ ।
राजस्व परामर्श समितिलाई इप्पानका २४ सुझाव : २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन नपुगेसम्म कर छुट
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । इप्पानले विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, मेसिनरी उपकरण आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्नुपर्ने, विद्युत् बिक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, तथा सरकारी आयोजनाले मात्र पाउँदै आएको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनालाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ । सुझावअनुसार, जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी हटाइनुपर्ने, स्थानीय सरकारहरूले अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तथा आयोजना निर्माण र सञ्चालनको क्रममा कर तथा भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्न कर छुटको न्यूनतम अवधि १५ वर्ष राखी, त्यसपछि थप ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरल वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई खपतको आधारमा कर छुट दिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कम शुल्क लाग्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले सरकारी आयोजनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय निकायले अतिरिक्त कर नलिनुपर्ने, तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। साथै, जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष पुर्याउने, रोयल्टी तथा आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट दिने, र उचित प्रतिफल दिने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता दर निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट टिकाउ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट टिकाउ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल (पिन) को मंगलबार आयोजित १०औं महाधिवेशनमा मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मजवुत संरचना निर्माणमा इन्जिनियरहरुको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । ’हाम्रो देशमा पहाडी संरचना भएकाले पहिरो जाने समस्या छ, इन्जिनियरले यो परिवेशलाई बुझेर भौगर्विक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, खतरायुक्त स्थानमा संरचना बनाउनु हुँदैन । कानुनी कुरामा भएका समस्या सुधार गर्न सुझाव दिनुहोला, सरकारले त्यसमा ध्यान दिने छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक र सकरात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए । विसं २०४६ पछि देशमा विकासको गति तीव्ररुपमा अगाडि बढेको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पले देश थिल्थिलिएको अवस्थामा ‘विल्ड वेटर’को नारा दिएर पुनःनिर्माणमा जुटेको बताए । ’पूर्वाधारको विकास विना विकास सम्भव छैन, पूर्वाधारको विकासले बजारको सृजना गर्छ, उद्यमशीलता गर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
पूर्वी नाकाबाट प्लाइउड निर्यात ठप्प
झापा । भारतले नेपालमा उत्पादित प्लाइउडलाई नाकामा रोकेको छ । प्लाइउड बोकेका ३४ वटा ट्रकलाई भारतस्थित पानीट्याङ्की स्थल भन्सार कार्यालय रानीगञ्जले रोकेको मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खेम प्रसाईंले बताए । ती ट्रकहरु दुई साताअघि काँकडभिट्टा नाकाबाट भारत गएका थिए । भारतीय भन्सार कार्यालयले ब्युरो अफ इन्डियन सर्टिफिकेट (बीआइएस) नभएको भनी नेपाली सामानलाई रोकेको प्रसाईंले जानकारी दिए । बिआइएस भारत सरकारको गुणस्तर प्रमाणपत्र हो । भारतले आयात हुने सामान बिआइएस प्रमाणित हुनुपर्ने नयाँ नियम लगाएपछि नेपालबाट प्लाइउड, सिमेन्टलगायत उत्पादनहरुको निर्यात अवरुद्ध भएको छ । काँकडभिट्टा मात्र नभई नेपालका अरु नाकाबाट भारत निर्यात हुने प्लाइउडमा पनि भारतले अवरोध पुर्याइरहेको छ । ‘नेपालबाट प्लाइउड बोकेर भारत गएका ती ट्रकहरु पानीट्याङ्कीस्थित भारतीय भन्सारमा रोकिएका छन्’, अध्यक्ष प्रसाईंले भने, ‘न जान दिएको छ, न स्वदेश नै फर्काउन सकिने अवस्था छ ।’ भारतीय भन्सारले तत्काल नेपाल नफर्काए सामान जफत गरिदिने चेतावनी दिइरहेको प्रसाईंले बताउनुभयो । नेपाली पक्षले ती सामान निर्यातका लागि भारत सरकारलाई जिएसटी करसमेत तिरिसकेको जनाएका छन् । नेपालमा ८० वटा प्लाई उद्योग स्थापना भएका छन् । एउटा उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ लगानी हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । नाकामा भारतीय पक्षबाट भइरहेको अवरोध नहटे प्लाइउड उद्योगमा भएको अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने र हजारौँले रोजगारी गुमाउने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भएको थियो । आव २०७९/८० मा चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र आव २०७८र७९ मा ३५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भएको थियो । मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ऋषि तिम्सिनाले भारतले नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने सिमेन्ट र प्लाइउडमा भन्सार अवरोध हुँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगिरहेको बताए । प्लाइउड नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निर्यात वस्तु भएकाले यसको निर्वाध निर्यातको वातावरण बनाउन सरकारले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय सहमति बनाउनुपर्ने तिम्सिनाको सुझाव छ । भारतीय भन्सार अवरोध नहटेपछि प्लाइउड उद्योगले कामदारहरुको काम गर्ने अवधि कटौती गर्न थालेका छन् । तिम्सिनाका अनुसार विगतमा २४ घण्टा चल्ने प्लाइउड कारखानाहरु हाल मुस्किलले आठ घण्टा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्लाइउडको निर्यात अवरोध हटाउन माग गर्दै मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई समाधानका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको छ । महासङ्घले नेपाल सरकार, परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय राजदूतावाससँग कुराकानी गरिरहेको सङ्घका अध्यक्ष प्रसाईंले बताए । ‘प्लाइउड निर्यात कुनै हालतमा रोकिनु हुँदैन भनेका छौँ’, प्रसाईंले भने, ‘नेपाली उद्योगले बिआइएसका लागि आवेदन भरेको एक वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म न प्रमाणपत्र दिएको छ, न भन्सार खुला गरेको छ ।’ रासस
‘दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै आइएमई ग्रूप शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो’
काठमाडौं । आफ्नो अढाइ दशकको व्यावसायिक यात्रामा आइएमई ग्रुपले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पर्यटन तथा आतिथ्य, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत, म्यानुफ्याक्चरिङलगायत क्षेत्रमा अनेकौं उद्योग तथा परियोजनाहरू सञ्चालन गरिसकेको छ । आइएमई ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरूमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यत्ति नै वा त्यसभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाउन पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । आज उद्घाटन गरिएको यस काठमाडौं टेक्निकल स्कुलको औपचारिक सञ्चालनसँगै अब आइएमई ग्रुप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ । यस स्कूलले थप हजारौं युवालाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा नयाँ युगको शुरुवात गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको यस स्कुलले विशेष गरी रोजगारी, शिक्षा, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने हाम्रो अपेक्षा छ । नेपालको परिप्रेक्षमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समृद्धिका साथै देशको विकासमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै आइएमई ग्रूपले यस क्षेत्रमा कदम चालेको हो । आगामी एक दशकमा १ लाखभन्दा बढी कुशल जनशक्ति तथा प्रोफेशनलहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले यो पहल लिएका हौं । यसका लागि यस स्कुलले तीन दर्जनभन्दा बढी रोजगारमूलक तथा स्वरोजगारमूलक विधाहरूमा तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ । आधुनिक विश्वमा प्राविधिक शिक्षा विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । पहिलेजस्तो विश्वविद्यालयको डिग्री लिनै पर्ने र त्यस्तो अध्ययन गर्न नसक्ने वा नभ्याउनेहरूले प्राविधिक शिक्षा पढ्ने अवस्था अहिले छैन । अझ अघिल्लो पुस्तासम्म त नेपालमा विद्यालय तहको पढाइमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्नेले मात्र प्राविधिक शिक्षा वा तालिम लिने सोंच थियो जुन कतिपयमा अद्यपि कायम छ । तर अहिले आफूलाई दक्ष र अब्बल साबित गर्न मात्र होइन आफूले चाहेको क्षेत्रमा जागिर पाउन वा आफ्नै व्यवसाय थाल्नका लागि प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य बनेको हामीले देखेका छौं । अभिभावक र विद्यार्थीहरू स्वत:स्फूर्तरूपमा यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । अबको शिक्षाको मोडल पनि यस्तै बन्नुपर्छ । विद्यालय तहको अनिवार्य शिक्षा हासिल गरिसकेपछि प्राविधिक विषयको अध्ययन वा तालिम सक्ने, अनि रोजगार वा स्वरोजगार बन्दै अन्य प्राज्ञिक विषयको अध्ययन अघि बढाउने । त्यसैले सरकारले पनि प्राविधिक स्कुल तथा तालिम केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्नुपर्छ । विश्वका अनेक मुलुकहरु र हाम्रा छिमकी भारत र चीनले इनोभेसन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिनका लागि सीपमूलक क्षिक्षाको उच्च उपयोग गरेको देखिन्छ । इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, होटल तथा पर्यटन, कृषि वा अन्य धेरै क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञानले उद्योगलाई आकार दिन र समाजलाई परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालमा पनि सरकारले राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक उन्नतिमा प्राविधिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरालाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । सीपमूलक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न नीति तथा पहलहरु थालिएका छन् । यस्ता नीति तथा अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि नेपालमा उचित मूल्यमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्रशिक्षण प्रदान गर्न सक्ने शिक्षालयहरुको आवश्यकता छ । सीटीईभीटीमा मात्र सिमित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा अहिले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरुको समेत प्रवेश भइसकेको छ । यसबाट पनि यसको महत्व र गाम्भीर्यता पुष्टि हुन्छ । अहिले नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति के हो ? भनेर सोध्यो भने यहाँहरुमध्ये अकिांशले सेकेन्ड पनि खेर नफाली जवाफ दिनुहुनेछ – बेरोजगारी तथा युवा शक्तिको पलायन । त्यसो भए हाम्रा युवाहरु किन यसरी देश छाडिरहेका छन् ? के यो उनीहरुको रहर हो ? परिवारबाट बिछोडिएर अनि देश र समाजबाट टाढिएर विरानो मुलुकमा बस्ने ? हामी सबैलाई थाहा छ, यो उनीहरुको बाध्यता हो । हो केही संख्यामा युवाहरु विदेशिनु पर्छ । नयाँ नयाँ विषयहरुको अध्ययन गरी ज्ञान यहाँ भित्र्याउनु पर्छ । नयाँ रोजगारी तथा सीपका अवसरहरु भित्र्याउनुपर्छ । तर सकीनसकी रिनधन गरेर थ्रीडी भनिने डर्टी, डेन्जरस र डिमिनिङ काम गर्न अर्काको देशमा जानुपर्ने अवस्था पक्कै पनि सन्तोषको कुरा होइन । पछिल्ला तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नयाँ र नवीकरण गरी ७ लाख १४ हजारभन्दा बढीले श्रम स्विकृति लिएका छन् । त्यस्तै अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा काम गर्न जाने नेपालको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसको अर्थ हो, एक दिनमा झण्डै २ हजार नेपालीले कामकै लागि मुलुक छाडिरहेका छन् । विदेशमा पढ्न र तालिम लिन जानेको संख्या पनि तिब्र गतिमा बढिरहेको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । तर मलाई लाग्छ, अझ बढी चिन्ताको अवस्था हामीसँग विद्यमान छ । त्यो भनेको के हो भने विदेशमा काम गर्न स्वीकृति लिनेमध्ये १ लाख ४५ हजार अदक्ष र ५ लाख ३२ हजार सामान्य सीप भएका छन् । यस्ता सीपविहीन वा सामान्य सीप भएका कामदारले पाउने तलब वा सुविधा ज्यादै कम हुने गरेको छ । उनीहरुले गर्ने काम पनि सहज हुँदैन । सात लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारी गर्न गएकोमा जम्मा ७ सय ३२ उच्च सीप भएका र २ हजार ७ सय ७२ प्रोफेशनल छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेको एक नेपालीले एक वर्षमा पठाउने रेमिट्यान्सको रकम भन्दा फिलिपिन्सको व्यक्तिले झण्डै चार गुणा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यी तथ्यांकले पनि यहाँ सीप विकासको आवश्यकता कति ठूलो रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ । स्वदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार हुन नचाहेर विदेशै जान चाहे पनि यदि सीप छ भने राम्रो काम र उच्च ज्याला वा तलब पाइने अवस्था रहन्छ । अहिले देशले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सको परिमाणमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गरी युवाहरुलाई सीपले सुसज्जित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सीपसहित मात्र नेपालीलाई आन्तरिक रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने कानुनी प्रबन्ध गरेमा काठमाडौँ टेक्निकल स्कुल जस्ता प्राविधिक सीप दिने थप विद्यालयहरु देशैभरि खुल्ने अवस्था हुन्छ । जसरी प्राज्ञिक ज्ञानको तहगत सर्टिफिकेट हुन्छ । त्यसैगरी, प्राविधिक ज्ञान, सीपको पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता हुने गरी सीप परीक्षण मार्फत प्रमाणीकरण गर्न सहियो र निजी क्षेत्रले आन्तरिक रोजगारमा जनशक्ति लिँदा उक्त प्रमाणपत्र लाई आधार मान्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई पनि उक्त प्रमाण पत्रले आफ्नो दक्षता अनुसारको काम पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । हो, रोजगारका सबै क्षेत्रमा स्किल सर्टिफिकेट एकै पटक अनिवार्य गर्न सकिदैन । तर कुनै कुनै निश्चित रोजगारीका क्षेत्र जस्तै हस्पिटालिटी, निर्माण क्षेत्रबाट तुरुन्तै सुरुवात गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली युवाको पनि सीप परीक्षण गरी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था गर्न सकेमा त्यस सर्टिफिकेटले देश भित्रै सीप अनुसारको रोजगारी खोज्ने वा स्वरोजगार बन्ने पाटो समेत खुल्नेछ । यस केटीएसको माध्यमबाट हामीले युवाहरुलाई विश्वस्तरीय तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं जसले उनीहरुलाई केवल विदेशमा रोजगारीका लागि तयार गर्ने मात्र होइन, नेपालभित्रै विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गर्नेछ । सीपले युक्त कुशल व्यक्तिहरुले मात्र आफ्नै व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्छन् । स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान दिन सक्छन् । राष्ट्रिय विकासलाई गति दिन सक्छन् । जब युवाहरु नेपालमै रहन्छन् तव त्यसले परिवार, समाज र समुदायको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । साथै, राष्ट्रिय पहिचानलाई मजबुत बनाउने छ । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ । त्यसले समाजमै खुशीयाली सिर्जना गर्छ । त्यसैले केटीएसले कर्मचारी मात्र होइन, उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आतिथ्य, प्राविधिक सेवा र एज केयरजस्ता उच्च माग भएका उद्योगहरुमा केन्द्रित पाठ्यक्रमहरुको सहयोगमा हामीले हाम्रा ग्रयाजुएटहरुलाई उच्च आय दिने दीर्घकालीन करियरका लागि तयार गरिरहेका छौं। उनीहरुलाई विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन केटीएसले स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका उद्योग व्यवसायका साथै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा सफल बनेका व्यक्तिहरुले यहाँ ज्ञान बाँड्नेछन् । यहाँको पाठ्यक्रम अहिलेको समयको बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । अन्त्यमा, शिक्षा प्रगतिको आधार हो भने प्राविधिक शिक्षा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको इञ्जिन हो । काठमाडौं टेक्निकल स्कुल त्यही परिवर्तनको संवाहक बन्न चाहन्छ । (काठमाडौं टेक्निकल स्कुल (केटीएस)को उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)
कुलमानका समर्थकको प्रदर्शनले लिँदै उग्र रुप, प्रहरीसँग धक्कामुक्की, निषेधित क्षेत्र तोकियो
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युवाहरुको समूह सडकमा निस्किएको छ । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट कुलमानका समर्थकहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । माइतीघर मण्डलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दिपक खड्काविरोधी नारा लगाइरहेका छन् । प्रदर्शनले उग्ररुप लिएपछि सुरक्षाकर्मीले माइतीघरमै निशेधित क्षेत्र पनि तोकेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीसँग धक्कामुक्की भएको हो । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
