मानुषी लघुवित्तको छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडाैं । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छैठौं वार्षिक साधारण सभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । होटल भ्यू भक्तपुरमा सम्पन्न सभामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष पद्मासना शाक्यद्वारा प्रस्तुत कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । सभामा संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै संस्थाको समग्र अवस्था तथा प्रगतिबारे प्रकाश पारिन् । साथै सभामा सेयरधनीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले अर्को वर्ष लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा संस्थालाई पुर्याउन प्रतिबद्ध भएर काम गरेको बताइन् । स्थापनाको छ वर्ष पूरा गरेको संस्थाकोे गत आ.व. सम्ममा १४ वटा जिल्लामा ३६ वटा शाखा रहेका छन् । १० कराेड ९३ लाख ७५ हजार सेयर पूँजी भएको संस्थाको जगेडा कोषमा ४ कराेड २३ लाख ३४ हजार ७३२ रहेको छ । संस्थाको प्रति सेयर आम्दानी ७.२२ ले ऋणात्मक रहेको छ, अघिल्लो वर्ष ३८.२५ ले ऋणात्मक रहेकोमा समिक्षा अवधिमा उल्लेख्य सुधार भएको हो । संस्थाले समिक्षा अवधि सम्ममा ३३,७१८ सदस्यहरुबाट ९८ करोड ७८ लाख भन्दा बढि निक्षेप संकलन गरेको छ ।
देशकै पहिलो तेश्रो पक्ष भण्डारण सेवा परियोजना बन्ने, सिटिजन्स बैंकको अगुवाईमा ९५ करोड ऋण लगानी हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको अगुवाईमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमीटेडसहित २ बैंकहरुले ९५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी नेपालमै पहिलोपटक तेस्रो पक्ष भण्डारण सेवा परियोजना आउने भएको छ । आइतबार प्रवद्र्धक कम्पनी उपाय वेयर हाउजिङ एवम् लगानीकर्ता बैंकहरुबीच वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहवित्तीयकरण कर्जा व्यवस्थापन भएको छ । उक्त परियोजना काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा पर्ने नासिका स्थान साँगामा निर्माण हुनेछ । परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब २० करोड ७ लाख रुपैयाँमध्ये बैंकहरुले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको आवधिक कर्जा (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) बढीमा ८०ः२० को ऋण स्वपूँजी रहने गरी लगानी गर्नेछन् । यसमध्ये सिटिजन्स बैंकबाट ६० करोड रुपैयाँ (आवधिक कर्जा ५० करोड रुपैयाँ, बैंक ग्यारेण्टी सुविधा ५ करोड रुपैयाँ र क्यास क्रेडिट कर्जा ५ करोड रुपैयाँ) र माछापुच्छ्रे बैंकबाट ३५ करोड रुपैयाँ (आवधिक कर्जा) लगानी हुनेछ भने बाँकी स्वपुँजी प्रवद्र्धकहरुबाट जुटाइनेछ । परियोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी भण्डारण सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेकोे छ । सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सिटिजन्स बैंकले स्थापनाकालदेखि नै एकल लगानीका साथै आफ्नो अगुवाई, सहअगुवाई तथा अन्य बैंकहरुसँगको सहवित्तीयकरण कर्जामार्फत जलविद्युत, हरित उर्जा, अस्पताल, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा लगानी गर्दै आएको बताए । प्रवद्र्धक कम्पनी उपाय वेयरहाउजिङका तर्फबाट अध्यक्ष सुमन रायमाझीले आगामी दुई वर्षभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो पक्ष भण्डारण सेवा, प्याकेजिङ सेवा, कार्यालय सामाग्रीको आपूर्ति तथा प्रबन्ध सेवा, लेवलिङ सेवा, ढुवानी सेवा तथा अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गरिने जानकारी दिए । कम्पनीले आवश्यक सरकारी सरोकारवाला निकायहरुमा गर्नुपर्ने सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना निर्माण शुरु गरी समयमै सम्पन्न हुने विश्वास उनको थियो ।
सानिमा रिलायन्सको साधारण सभा सम्पन्न, लाभांश प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आठौं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित अनमोल बैंक्वेटमा सम्पन्न भएको छ । सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रतनलाल केडियाको अध्यक्षतामा भएको सभाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभाले सञ्चालक समितिद्वारा प्रस्तावित ८ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) तथा १.२४८९ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस निर्णयअनुसार कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब १ करोड ४९ लाख रुपैयाँसम्म पुग्नेछ । साथै, सोही अनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले बीमा व्यवसायमा गुणस्तरीय सेवा र दीर्घकालीन रणनीतिमा कम्पनीको फोकस रहेको बताए । उनले हालै सम्पन्न मर्जरपछि उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्दै कम्पनीलाई अझ सशक्त र विश्वसनीय बनाउनेतर्फ लागिएको जानकारी दिए । सभामा अध्यक्ष केडियाले कम्पनीको मूल्य मान्यता, सुशासनको अभ्यास र दक्ष जनशक्तिको प्रयोगले संस्थालाई बीमा बजारमा फरक पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सभाले लेखापरीक्षकको नियुक्ति, नयाँ रजिष्टर्ड कार्यालयको स्थानान्तरण (नयाँ बानेश्वरबाट नक्साल) र सम्बन्धित प्रबन्धपत्र संशोधनसमेत पारित गरेको छ ।
सोमबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १३७ रूपैयाँ ८६ पैसा कायम भएको छ । त्यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिददर १४८ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १४९ रूपैयाँ १० पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७७ रूपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७८ रूपैयाँ ११ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५५ रूपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १५६ रूपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रूपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ८६ रूपैयाँ ४५ , क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ९६ रूपैयाँ ०७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२ रूपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १०३ रूपैयाँ १८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ २३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ ०२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ७५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ०८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ५३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ १८ पैसा निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ४२ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ ५९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ७३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४५ रूपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४४७ रूपैयाँ २३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६४ रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३६५ रूपैयाँ ७१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रूपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३५८ रूपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने खुल्लाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
कुरिलो किलोको ७०० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ५०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु १८, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३५ तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु १३० कायम गरिएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, तितो करेला प्रतिकिलो रु १३०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सलगम प्रतिकिलो रु ६० तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु १२० कायम गरिएको छ । यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग रु ७०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ४०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ७०० निर्धारण गरिएको छ । निगुरो प्रतिकेजी रु १२०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु २००, कोइरालो प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ४०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुकको मूल्य प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १२०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५० तथा आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५०, अमलाको मूल्य प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, सुर्खानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
राष्ट्रिय जीवन बीमाले डाक्यो प्रथम साधारण सभा, पुँजी वृद्धिसहित ५ वर्षको अडिट पारित गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थान)ले साधारण सभा बोलाएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी को सञ्चालक समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले प्रथम साधारण सभा वैशाख ३ गते रामशाह पथस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिको २०८१ असार ३० गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको पुँजी वृद्धिको योजनालाई अनुमोदन गर्ने र प्रबन्धपत्र र नियमावली, २०८० मा समयानुकूल संशोधनसमेत गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिका अध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०६९/७०, २०७०/७१, २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्शमा सञ्चालक समितिबाट नियुक्त भएका बाह्य लेखापरीक्षकद्वय सुवास पौडेल र विजय सिंह पराजुलीको नियुक्ति र निजहरुको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्नेछ ।
१९.६५ खर्बको बजेट सिलिङमा अधिकांश मन्त्रालयको घट्ने, कुनले कति बजेट पाउने ?
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था देखिएपछि अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत् कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ । ऋणको सावा-ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब चाहिने सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी रकम चाहिने समितिले जनाएको छ । आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । चालु आवमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, बाह्य ऋणको सावा-ब्याज तिर्न आगामी आवमा ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर चाहिने देखिएको छ । जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबण्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसद्मै आलोचना हुने गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट लाएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १ खर्ब दुई अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केहि बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि यसको सीमा ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर सिलिङ तोकिएको छ । कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकका लागि ७१ करोड ७ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि ५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ । यस्तै, चालु आवका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । चालु आवका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २ खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये १ खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालु शीर्षकका लागि र ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालु आवका लागि ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा १ अर्ब ६० करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवका लागि ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छे । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ८ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ । साढे ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहिअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको सुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आंँकलन समितिले गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर १ खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, चालु आवमा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।रासस
कुलेखानीको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । मकवानपुरस्थित कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् । सुक्खायाम सुरु भएकाले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको प्रथम, दोस्रो र तेस्रोे युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका हुन् । कुलेखानी जलविद्युत् प्रथमले ६० मेगावाट, दोस्रोले ३२ मेगावाट र तेस्रोले १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । ‘आवश्यकताका आधारमा अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ,’ कुलेखानी प्रथमका प्रमुख तारादत्त भट्टले भने, ‘यही चैत ३ गतेदेखि तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आएका छन् ।’ आवश्यकतानुसार विद्युत् उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ । रनअफ रिभरमा आधारित आयोजनाको सुक्खायाममा उत्पादन घटेकाले विद्युत् भार व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमका सहायक इन्जिनियर रामकुमार बुढाथोकीले बताए । ‘वर्षात्को समयमा रनअफ रिभरमा आधारित आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा हुन्छ,’ सहायक इन्जिनियर बुढाथोकीले भने, ‘त्यतिबेला हामी ड्याममा पानी सञ्चित गरेर राख्छौँ र सुक्खायाम सुरु भएसँगै रनअफरिभरमा आधारित आयोजनाको विद्युत् उत्पादन घट्छ ।’ सुक्खायाममा कुलेखानी जलविद्युत्का युनिटहरू सञ्चालनमा आउने उनले बताए । ‘विद्युत भार व्यवस्थापन केन्द्रको आवश्यकतानुसार हामीले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ,’ बुढाथोकीले भने, ‘अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौँ, आवश्यक पर्यो भने हामी चौबीसै घण्टा विद्युत् उत्पादन गछौँँ ।’ सहायक इन्जिनियर बुढाथोकीका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमले ८१ हजार २०९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । आव २०८०/८१ मा ३४ हजार ३८८ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो ।
