सेयर प्रिमियमबाट नगद बाँड्न नपाउने, यस्ता छन् लाभांश वितरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक)हरूले सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गर्दै सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । साथै, सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट सेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लाभांश वितरणका लागि संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल हुन आवश्यक हुन्छ । लाभांश घोषणा गर्दा संचित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको, संस्था मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने, नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरुले लाभांश वितरण बन्देज गरेको अवस्था नरहेको, यस बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैर स्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेकोको अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीले राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन समेतलाई आधार लिई लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्नेछ । यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ । साथै, लाभांश नीतिमा मुख्य गरी नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने छ । यस्तै, जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ । जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने र कोषहरूबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कोषहरूमा पनि रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । नाफा वितरण सम्बन्धी निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न, संस्थालाई नियामकीय पुँजी कायम गर्न आधार निर्माण हुने, कारोबारको निरन्तर अभिबृद्धि साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकासका लागि स्रोतको योजनाबद्ध व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र समग्र भुक्तानी प्रणालीको सबलता र सुरक्षामा टेवा पुगी सर्वसाधारणको विश्वास अभिबृद्धि हुने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेका छन् । कोषहरूमा रकम छुट्याई बाँकी रहेको संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । लाभांश वितरणका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने, स्वीकृतिसँगै लाभांश प्रस्ताव समेत समावेश गरी यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । संस्थाको संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन तथा अघिल्लो आवको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोषहरूमा रकम छुट्याइएको विवरण, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको, तिर्न बाँकी कुनै पनि कर दायित्व नरहेको र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको/हुने ब्यहोरा सहितको स्वघोषणा पत्र चाहिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पर्यटक बढे पनि होटल व्यवसाय कमजोर, उद्योग क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटक आउने क्रम बढेपनि होटलहरुको औसत क्षमता उपयोग (अकुपेन्सी रेट) घट्दै गएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि पुससम्ममा ५ लाख ७९ हजार ९ सय ४३ जना पर्यटकको आगमन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५ लाख ५९ हजार ७ सय ६९ जना पर्यटकको आगमन भएको थियो तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुषसम्मको तुलनामा होटलहरुको औसत क्षमता (अकुपेन्सी रेट) उपयोग घटेको अध्ययनले देखाउँछ । २०८०/८१ को साउनदेखि पुससम्ममा त्यस्तो उपयोग ४५.३० प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ को सोही अवधिमा ४३.९३ प्रतिशत होटलहरुको औसत क्षमता उपयोग भएको अध्ययनले देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशको होटलहरूको औसत क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ५९.२८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको अकुपेन्सी रेट ३१.९२ प्रतिशत रहेको छ । तर कोशी प्रदेशको अकुपेन्सी रेट गत वर्षको भन्दा कमजोर हो । गत वर्ष त्यस्तो रेट ६७.४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो आवको साउनदेखि पुससम्म अकुपेन्सी रेट २६.८४ प्रतिशत रहेको थियो । मधेस प्रदेशको अकुपेन्सी रेट हेर्ने हो भने घटेको छ । २०८०/८१ को ६ महिनामा ३५.३३ प्रतिशत अकुपेन्सी रेट रहेकोमा २०८१/८२ को पुससम्म ३३.६६ प्रतिशत रहका छ । बागमती प्रदेशको अकुपेन्सी रेट समीक्षा अवधिमा बढेको छ । २०८१/८२ को ६ महिनामा ५१.३८ प्रतिशत सो प्रदेशको अकुपेन्सी रेट छ । त्यसअघिको वर्षको सोही अवधिमा उक्त रेट ५०.६० थियो । यस्तै गण्डकी प्रदेशको अकुपेन्सी रेट समीक्षा अवधीमा घटेको छ । गण्डकीमा २०८०/८१ को साउन–पुससम्म ३३.०८ प्रतिशत रहेकोमा अर्को वर्षको सोही अवधिमा ३३.५८ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्णाली प्रदेशको अकुपेन्सी रेट केही बढेको छ । २०८१/८२ को ६ महीनाको अवधिमा उक्त प्रदेशको अकुपेन्सी रेट ५८.३८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसअघिको वर्षमा ५६.८९ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होटलहरुको औसत क्षमता उपभोग (अकुपेन्सी रेट) घटेको छ । २०८०/८१ को साउन–पुषसम्म ४५.८६ प्रतिशत रहेकोमा अर्को वर्षको सोही अवधीमा ३९.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा चुनौति बढ्यो राष्ट्र बैंकले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय चुनौतिहरु बढेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिनु, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजार लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु चुनौति रहेको उल्लेख गरिएको छ भने औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कृषिजन्य तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी समग्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको देखाइएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज गर्नु चुनौतिपूर्ण छ भने उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु, औद्योगिक पूर्वाधार एवं मानव संसाधनको विकास गर्नु, स्वदेशी श्रमशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु, जनशक्ति पलायनको क्रमलाई रोकी उद्योगतर्फ आकर्षित गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ भने उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्नु, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधीकरण गर्नु, स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्थापन हुनबाट संरक्षण गर्नु तथा उद्योगहरूबाट निस्कने फोहर तथा प्रदुषणबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्ने असरलाई कम गर्नु समेत उद्योग क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतिका रुपमा औँल्याइएको छ ।
४२ दिनका लागि ५० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । अधिक तरलता भएपछि मौद्रिक नीति पछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले (आज) आइतबार ५० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७२ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । सोही अनुसार आइतबार निक्षेप खिच्न लागेको हो । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ भदौ १५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । यसअघी गत आईतवार पनि राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब निक्षेप खिचेको थियो । मौद्रिक नीति आएको एक हप्ता बितिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा केही खुकुलो गरिएपनि बजारमा लगानी खासै बढ्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्र पनि शिथिल नै देखिएको छ ।
शोक मनाउन ललितपुर महानगरमा आज विदा
ललितपुर । ललितपुर महानगरले आज शोक विदा दिएको छ । पूर्व नगर प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधनमा महानगरले सूचना प्रकाशित गरी शोक विदा दिएको हो । बज्राचार्यको साउन ३ गते शनिबार ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । विभिन्न कालखण्डमा बज्राचार्यले ललितपुर महानगरको नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर शहरको विकासमा योगदान पुर्याएका थिए । जारी सूचनामा भनिएको छ,‘ यस कार्यालयको साउन ४ गतेको निर्णय अनुसार महानगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकमा शोक विदा दिने व्यवहोरा सूचित गरिन्छ ।’ यसैगरी महानगरले उनको निधनले अपुरणीय क्षति भएको भन्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अपर्ण गरेर समवेदना प्रकट गरेको छ ।
समृद्धि र पोखरा फाइनान्सबीच मर्जर समझदारी, नयाँ संस्था पोखरा फाइनान्सका नाममा अघि बढ्ने
पोखरा । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र पोखरा फाइनान्स लिमिटेडबीच एकापसमा गाभ्ने-गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतबार बिहान ८:३० बजे पोखराको लेकसाइडस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी अनुसार समृद्धि फाइनान्स र पोखरा फाइनान्सबीच एक सेयर बराबर एक सेयरको स्वाप अनुपात कायम हुनेछ । मर्जरपछि संस्थाको नाम पोखरा फाइनान्स लिमिटेड रहनेछ भने केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ । संयुक्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा समृद्धि फाइनान्सबाट अध्यक्षसहित ४ जना र पोखरा फाइनान्सबाट ३ जना प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । अध्यक्ष पदमा समृद्धि फाइनान्सका प्रतिनिधि रहनेछन् । सम्झदारीपत्रमा समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका मर्जर समिति संयोजक सुदीप घिमिरे र पोखरा फाइनान्स लिमिटेडका मर्जर समिति संयोजक तिल बहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे । सम्झदारीले संयुक्त संस्था सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्था बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको हित सुरक्षित रहने र समग्र देशको वित्तीय प्रणालीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तो बन्यो ‘शङ्खामचुली दिमालुङ पदमार्ग’
भोजपुर । हतुवागढी गाउँपालिकामा रहेको जोर आहाल, शङ्खामचुली, दिमालुङ पदमार्ग आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । प्राकृतिक रूपमा मनोरम ऐतिहासिक हतुवा क्षेत्रलाई समेटेर पदमार्ग निर्माण गरिएसँगै यो स्थान आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको हो । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर साढे पाँच किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । यहाँको मुख्य पर्यटन क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्यका साथ पदमार्ग निर्माण गरिएको हतुवागढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले जानकारी दिए । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आवागमन बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्न पदमार्गले टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ । 'गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा यो पदमार्गको विकास गरेका छौँ', प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने, 'पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक पक्षलाई जोड्ने लक्ष्य छ । यसले गाउँपालिकाको विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा लिएका छौँ ।' यहाँ गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा पदमार्ग निर्माण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए । दूधकोशीको चुहारमा पक्की पुल बनेपछि धरान, इटहरी, विराटनगरबाट ६५ किमी दूरीमा घोडेटार रहेकाले यहाँ आउने पर्यटकको आवागमन बढ्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । 'यो पदमार्ग गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना हो, यो पदमार्गले गाउँपालिकाका मुख्य क्षेत्रलाई समेटेको छ । यसलाई हामीले छोटो दूरीको पदमार्गका रूपमा विकास गरेका छौँ', अध्यक्ष राईले भने । पदमार्गलाई एक ऐतिहासिक पदमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । घोडेटार बजार क्षेत्रबाट नजिक रहेको पदमार्गमा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले घारबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हरियालीसँगै फाटिँला पहाडका चौरहरुले पर्यटकहरुको मन लोभ्याउने गरेको छ । दक्षिणी क्षेत्रबाट तराई सहर नजिक पर्ने भएकाले दूधकोशी नदीमा पक्की निर्माणपछि यहाँ पर्यटकको सङ्ख्या अझ बढ्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । यहाँ आउने पयर्टकलाई प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्दै दुईचार दिन बिताउन सक्नेगरी पदमार्गलाई व्यवस्थित गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । किरात राजाहरुले शासन गरेको ऐतिहासिक क्षेत्रमा रहेको यो पदमार्गमार्फत यहाँको विकासमा थप टेवा पुग्ने हतुवागढी–१ का वडाध्यक्ष कुमार विष्टले बताए । यहाँका सम्पूर्ण धार्मिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी योजनाबद्ध विकास भइरहेको वडाध्य विष्टले बताए । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको यो पदमार्गको प्रचारप्रसारको जोड दिइएको छ । हतुवागढीको सबैभन्दा अग्लो स्थान शङ्खामचुली डाँडा हुँदै पदमार्ग निर्माण भइरहेको यो पदमार्गबाट तराईका फाँट विभिन्न हिमशङ्खलासँगै सगरमाथा पनि देख्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ । शङ्खामचुली डाँडाको उचाइ समुद्री सतहबाट एक हजार ८६५ मिटर उचाइमा छ । रासस
चितवनमा डेङ्गु सङ्क्रमणदर उच्च भए पनि मृत्यु कम
नारायणगढ । जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ८८९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा एक हजार ५४८ पुरुष र एक हजार ४७२ महिला गरी तीन हजार २० जना चितवन जिल्लाभित्रै डेङ्गु सङ्क्रमित भएका हुन् । त्यसैगरी, अन्य जिल्लाबाट आएका चार सय १२ पुरुष र चार सय ५७ महिला गरी आठ सय ६९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भरतपुर महानगरपालिकामा देखिएका छन्, जहाँ एक हजार एक सय ७१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसपछि रत्ननगर नगरपालिकामा नौ सय सात, इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार सय ६७, खैरहनी नगरपालिकामा दुई सय २३, राप्ती नगरपालिकामा एक सय २४, कालिका नगरपालिकामा ९१ र माडी नगरपालिकामा ३७ जना सङ्क्रमित भएका छन् । डेङ्गुका कारण गत आवमा एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको थियो । जिल्लामा गत आव १७ हजार ३५३ जनाको रगत परीक्षण गरिएको थियो । जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले सङ्क्रमणदर उच्च भए पनि मृत्युदर कम रहेको बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आवमा एक हजार आठ सय ३१ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको थियो, जुन २३ हजार आठ सय ४० जनाको परीक्षणबाट पुष्टि भएको थियो । आव २०७४-७५ मा एक हजार २९१ परीक्षण ५९ सङ्क्रमित, २०७५-७६मा एक हजार ९५१ परीक्षण ३१ सङ्क्रमित, २०७६-७७ मा १९ हजार २३० परीक्षण चार हजार ८०३ सङ्क्रमित, २०७७-७८ मा एक हजार ७१७ परीक्षण २४३ सङ्क्रमित, २०७८-७९ मा १४ हजार ९७८ परीक्षण, तीन हजार ३३६ सङ्क्रमित, २०७९-८० मा पाँच हजा ४५४ परीक्षण, ३०३ सङ्क्रमित भएको कार्यलयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रमा डेङ्गु जोखिम बढी हुने गरेको छ । सङ्क्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । कार्यालयले सबै सातै पालिकाका स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया र छलफल गर्दै डेङ्गु नियन्त्रणका उपाय अघि बढाएको भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केसीले जानकारी दिए । डेङ्गु फैलाउने लामुखुट्टेको सङ्ख्या बढ्ने मौसमी कारण यस सिजनमा सतर्क रहन सबैलाई सचेत गराइएको उनले बताए । नेपालमा डेङ्गु ज्वरो पहिलोपटक सन् २००४ मा चितवनमा देखिएको थियो । त्यो वर्ष यहाँ आएका एक जापानी पर्यटकमा रोग पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि सन् २००६ मा तराई र भित्री मधेसका केही जिल्लामा पनि डेङ्गुका बिरामी भेटिएका थिए । सन् २००९ मा चितवनमा नौ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । सन् २०१० मा तीन हजार २९८ जनाको परीक्षण गर्दा ७३९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको कार्यलयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भेक्टर कन्ट्रोल केसीका अनुसार डेङ्गु रोगको ज्वरो पाँचदेखि सात दिनसम्म रहन सक्छ । यो रोग लाग्दा आँखाको गेडी तथा टाउको धेरै दुख्ने, शरीर कट्कटी दुख्ने, जोर्नी, हड्डी तथा मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिबिरा आउने र रक्तश्राव हुने, उच्च ज्वरो आउनेजस्ता लक्षण देखापर्छ । यस्तै वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, रक्तश्राव हुनेजस्ता लक्षण देखापर्ने उनले बताए । डेङ्गु ज्वरो विषाणुका कारण हुने भएकाले यसको खासै उपचार नहुने उनले जानकारी दिए । डेङ्गु ज्वरोबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । आफू बस्ने ठाउँ वरिपरी फालिएका खाली बट्टा, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरु, पुराना टायर आदिमा पानी जम्न नदिने रहेको भेक्टर कन्ट्रोल केसीले बताए ।
