भारतीय बैंकले नेपालीलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिँदा कस्तो असर पर्छ ?
काठमाडौं । हालै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नेपालीहरुलाई समेत ऋण दिनसक्ने नीति लिएसँगै त्यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । भारतीय केन्द्रिय बैंकले त्यहाँका बैंकहरुमार्फत नेपाली बासिन्दा र बैंकहरूलाई ऋण दिन खोज्दैछ । आफ्ना देशका वैदेशिक मुद्राको कारोबार गर्न अनुमतिपत्रवाला बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने निर्णय अघिल्लो साता भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले गरेसँगै अब त्यहाँका बैंकहरुले नेपालीसम्मलाई ऋण दिन सक्नेछन् । खासगरी स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक आदिले नेपाली नागरिक र नेपाली बैंकहरूलाई यो सुविधा दिन सक्नेछन् । भारतका विभिन्न बैंकले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका बासिन्दालाई पनि भारतीय रुपयामा ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने भारतीय केन्द्रिय बैंकको घोषणाले लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहज हुने कतिपयले आँकलन गरेका छन् भने त्यस्तो लगानी भारतीय स्वार्थ अनुकुल हुने कतिपयको बुझाइ छ । आरबीआईले संशोधन गरेको वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा भूटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधाको सीमा बढाउने र त्यो सुविधा नेपाललाई पनि दिएको हो । भारतले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अब नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय बैंक अथवा भारतका बैंकका नेपालस्थित शाखामार्फत ऋण लिन सक्ने भएका छन् । तर ऋण लिने प्रक्रिया, ब्याजदर, बिमा र अन्य प्राविधिक विवरणबारे भने अझै स्पष्टता आएको छैन । भारतीय रूपयालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चलनचल्तीमा ल्याउन र सीमापार व्यापारिक कारोबार सहज बनाउन यो कदम चालिएको आरबीआई बताउँछ । ‘आरबीआईले सीमापारका कारोबारहरू भारतीय रुपया र स्थानीय मुद्रामा सेटलमेन्ट गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदारीकरण गर्दै आएको छ,’ आरबीआईले भनेको छ,‘यस पहललाई अझ अगाडि बढाउन अन्य देशका बासिन्दाहरूलाई भारतीय रुपयामा तरलता उपलब्ध र पहुँचयोग्य बनाइनु आवश्यक छ ।’ यस दिशामा एक चरणबद्ध कदमका रूपमा तीन देशका बासिन्दा तथा बैंकलाई ऋण दिने बाटो खोल्ने निर्णय लिइएको आरबीआईले जनाएको छ । उद्योगी के भन्छन् ? भारतको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली उद्योग–व्यवसायीका लागि नयाँ वैकल्पिक ऋण स्रोत खुल्नेछ । अहिले नेपालमा तरलता पर्याप्त र ब्याजदर कम भए पनि भविष्यमा त्यसको अभाव भएका अवस्थामा यो विकल्प उपयोगी हुनसक्ने उद्योगीहरुको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भारतको पछिल्लो नीतिले नेपालमा लगानी गर्नलाई सहयोग गर्ने बताए । भारतको पछिल्लो नीतिलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले पनि ऋण लिनका लागि सहजीकरण गर्नेगरी पोलिसी ल्याउनसके नेपालमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष ढकालले भने,‘अब राष्ट्र बैंकले भारतको नीतिलाई मिल्ने खालको पोलिसी ल्याइदिनु पर्यो । इन्डियाबाट ल्याउनलाई पनि अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, चाहिने की नचाहिने । अब कुनै डेक्स खोलेर तत्कालै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने कि । पैसा ल्याउने र लैजाने कुरा स्पष्ट खुलाएर पोलिसी ल्याउनुपर्छ । रिजर्भ बैंक इन्डियाले बोलेपछि सायद राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि वर्कआउट गर्छ । अझ क्लियर हुनेछ । अहिले पनि अब १० करोडसम्म स्वीकृति लिएर ऋण लिने व्यवस्था थियो । अब अनलिमिटेड गरिनु राम्रो हो । त्यही कुरालाई राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्दिनुपर्छ ।' उपाध्यक्ष ढकालकाअनुसार अहिलेकै अवस्थामा उद्योगहरुमा स्रोतको अभाव छैन । अहिले पनि सात खर्ब जति राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमा तानेर राखेको अवस्था छ । बैंकहरुसँग तरलता एकदम धेरै रहेपनि, उनीहरुले लगानी गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । ढकालका अनुसार प्रजातन्त्र आएपछि ४८ सालतिर सरकारले खुला अर्थतन्त्रको पोलिसी ल्याइदियो । त्यसमा धेरै स्कुलहरु आए, कलेज आए, हस्पिटल आए, बैंकहरु आए, बीमा आए । त्यतिखेर एउटा इन्डस्ट्रीहरु पनि ठूल्ठूला मेगा इण्डस्ट्री आए । एउटा नयाँ लगानी गर्ने ठाउँ खोल्दिएको अवस्था थियो । अहिले देशले सेकेण्ड इकोनोमिक रिफर्म खोजिरहेको उनको बुझाइ छ । त्यो रिफर्ममा ट्याक्सको रिफर्म गर्ने, क्रेडिट रिकभरी एक्ट ल्याउने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोट गर्ने, अहिले आइटीहरुको सम्भावना एक्सपोर्ट देखिएकाले आइटीको पनि अब सोही अनुकुलको पोलिसी ल्याइदिन सरकार लाग्नुपर्छ । अर्थविद् अधिकारी भन्छन्–जोखिम पनि छ नेपालमा अहिले पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा भारतबाट ऋण ल्याउँदा अधिक तरलताको समस्या बढ्नसक्ने खतरा छ । भारतीय रुपैयाँ (भारु) र नेपाली रुपैयाँबीचको विनिमय दर स्थिर भएकाले विनिमय जोखिम नभएपनि ब्याजदरमा सानो मात्र फरक हुँदा पनि ऋण प्रवाह असन्तुलित हुनसक्छ । अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकले कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिन पाउने, शर्तहरु समेत प्रष्ट रुपमा राख्न जरुरी रहेको बताउछन् । उनकाअनुसार वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थविद् अधिकारीले भने– ‘वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिने कुराको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिदाँ सबभन्दा पहिला हामीले ऋण लिनको लागि क्राइटेरिया के पूरा गरेको हुनुपर्छ ? त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । ऋण भुक्तानी गर्दा पनि उनीहरुले नेपाली करेन्सीमा लिँदैनन् । त्यो भुक्तानी ल्याइसकेपछि रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा, पुनर्भुक्तानी गर्ने बेलामा, सावा र ब्याज भुक्तानी गर्ने बेला हामीले त्यो मुद्राको व्यवस्थापन कति गर्न सक्छौं, सम्भावनाहरु के छ त्यसको ? एउटा राष्ट्र बैंकले त्यो हेर्नुपर्ला ।’ त्यसरी नहेर्ने हो भने कहिले काहीँ त्यसको भोलि गएर प्रतिउत्पादक पनि हुनसक्ने अधिकारीको बुझाइ छ । सरकारले भारतबाट ऋण लिनका लागि मापदण्डहरु के हुने, कस्तो–कस्तो कार्यमा ऋणहरु लिने ? ऋणहरु ल्याइसकेपछि यहाँ ल्याएर कस्ता ठाउँमा उपयोग गर्न पाउने यसबारे प्रष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीकाअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने ऋण ठीक छ । तर उपभोक्ता कुरामा खर्च गर्ने हो भने त्यसले राम्रो नगर्ने उनको भनाइ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवती नेपालकाअनुसार भारतले यसअघि भूटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधा अब नेपालका लागि पनि विस्तार गरेको हुनसक्ने बताए । उनकाअनुसार भारतले आफ्नो मुद्राको प्रयोग विदेशमा बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ तर भारततर्फबाट औपचारिक जानकारी नआएकाले राष्ट्र बैंकले अहिले कुनै छलफल वा नीतिगत तयारी गरेको छैन । भारतीय बैंकबाट ऋण लिन नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, उद्योगी व्यवसायीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
नयाँ कर्मचारीले जीवन बीमा कोषमा नपुग रकम जम्मा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले नयाँ नियुक्त कर्मचारीले आर्थिक वर्षमै नपुग बीमा ‘प्रिमियम’बापतको रकम आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत कोषमा एकमुष्ट जम्मा गरी अर्को आर्थिक वर्षदेखि बीमा सुनिश्चित गर्न सकिने जनाएको छ । अन्यथा बीमा प्रिमियम रकम नपुगुञ्जेलसम्म बीमा नहुने कोषले स्पष्ट पारेको छ । नागरिक लगानी कोषले बीमा कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमा रकम पठाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा कोष सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका मृतकका परिवारलाई चौधरी ग्रुपले रोजगारी प्रदान गर्ने
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रत्येक मृतक परिवारका एक सदस्यलाई चौधरी ग्रुपले रोजगारी प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले फेसबुकमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले यो केवल वाचामात्र नभई कर्तव्य र श्रद्धा पनि रहेको बताए । ‘हामी सँगै उभिनेछौँ, पुनःनिर्माण गर्नेछौं, आशा, सहानुभूति र सम्मानसहित यो देशको सून्दर र उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नेछौं,’ चौधरीले भनेका छन् । चौधरीका अनुसार उनको टिमले सम्पूर्ण सहिद परिवारलाई सम्पर्क गर्दैछ । उनले पीडितहरूले रोजगारीका लागि चौधरी ग्रुपका कर्पोरेट कम्युनिकेसन विभाग प्रमुख मधुसूदन पौड्याललाई पनि सम्पर्क गर्न भनेका छन् । चौधरीले पौड्यालको सम्पर्क नम्बर समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई किरण आँखा अस्पतालमा उपचार गर्दा छुट हुने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूले अब वीरगंजस्थित किरण आँखा अस्पतालमा उपचार गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट सुविधा पाउने भएका छन् । आँखा उपचारमा छुट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एनआईसी एशिया बैंक र किरण आँखा अस्पतालबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौता अनुसार, बैंकका ग्राहकहरूले आँखा उपचार गरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा अस्पतालका विभिन्न सेवामा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि ग्राहकहरूले बैंकका डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन्, साथै मोबैंक एप मार्फत भुक्तानी गर्दा पनि सो सुविधा पाउनेछन् । बैंकका अनुसार, यस सहकार्यले ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय आँखा उपचारमा सहज पहुँच दिलाउनुका साथै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्नेछ । यसले मुलुकलाई नगदरहित कारोबारतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास बैंकले जनाएको छ ।
सेयर बजारमा ४५ अंकको गिरावट, ५ अर्ब ७६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । सेयर बजारमा बुधबार पनि उच्च अंकको गिरावट आएको छ । बुधबार सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ४५.३६ अंकले घटेर २५५९.५९ बिन्दुमा झरेको छ । मंगलबार पनि नेप्से ५८.५५ अंकले घटेर २६०४.९६ बिन्दुमा खुम्चिएको थियो । बुधबार नेप्सेमा कुल ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार भने साढे ४ अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो । बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये १८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३२ कम्पनीको घटेको छ । यस्तै, एक कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले बाढी-पहिरो पीडितका घर पुनःनिर्माण गर्ने
काठमाडौं । हालैको बाढी-पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका घरहरू पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय कोशी प्रदेश सरकारले गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढी-पहिरो पीडित सबै परिवारका लागि नयाँ घर बनाइदिने निर्णय गरेको हो । बैठकले सबैभन्दा बढी क्षति पुगेका इलाम, झापा र मोरङ जिल्लामा पुननिर्माण कार्य तत्काल सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । क्षगिग्रस्त घरहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्दै पुनःनिर्माणको काम सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । साथै इलाम जिल्लाका सातवटा पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । पुनःनिर्माण र राहत कार्यको समन्वयका लागि विभिन्न मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार इलाम जिल्लाको समन्वय प्रदेशका अर्थमन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवती रमण भण्डारीले गर्नेछन् । उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी पुर्निनर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्कीले बताए । सुनसरी जिल्लामा वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिलामन्त्री भण्डारीले संयुक्त रूपमा समन्वय गर्नेछन् । झापा जिल्लाको समन्वय खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले गर्नेछन् । बैठकले चालु आर्थिक वर्षका बजेट र योजनाहरू पुनरावलोकन गरी आवश्यक भएमा कटौती गरेर पुननिर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई बाढीले अवरुद्ध पारेका सडकहरू तत्काल खोल्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
भोटेकोशीको सेयर वितरणमा पारदर्शिताको माग, ड्याम र पावर हाउस बन्द गर्ने स्थानीयको चेतावनी
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ स्थित ३६ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि नि:शुल्क सेयर उपलब्ध गराउने सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा स्थानीयहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । हाइड्रोपावर कम्पनी र सर्वसाधारणबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर स्थानीय र सर्वसाधारणलाई वितरण गरिनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म सेयर वितरण प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै स्थानीयहरूले कम्पनीलाई पत्र पठाएर असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् । सेयर वितरणमा विभिन्न दलका जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले भाग लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा तत्काल स्पष्ट पार्न र वितरण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न स्थानीयहरूको माग छ । साथै सेयर पाएका व्यक्तिहरूको नामसमेत सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिएको छ । स्थानीयहरूले यस बारेमा उचित जानकारी र सेयर वितरण नभएमा कम्पनीको ड्याम र पावर हाउस अस्थायी रूपमा बन्द गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध घुस प्रकरणमा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना मन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनीहरूसँगै ५ जना बिचौलियालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । मुद्दा पोखरास्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको छ । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा गरिदिने तथा आफू अनुकूलको व्यक्तिको नियुक्ति गरिदिने आश्वासन दिँदै ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । गत असार २८ गते सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा मन्त्री गुप्ता घुस लिँदै गरेको स्पष्ट सुन्न सकिन्छ । त्यसपछि आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै दोषी देखिएका मन्त्रीद्वयसहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
