मन्त्री कुलमान घिसिङ र कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारीमा सहकार्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई कोरियाकातर्फबाट बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सहायतामा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा सन्तुलन, विद्युत निर्यातका लागि ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत आवश्यक रहेकाले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला त्यस्ता आयोजनामा सरकार–सरकार तहबाट साझेदारीमा या कोरियन निजी कम्पनीको लगानीमा, कोरियामा सफल रहेको एवम् नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई नमुना परियोजनाको रुपमा विकास गरी यसबाट मलखाद उत्पादन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउन एवम् कोरिया जानुपूर्व सीप विकास तालिम र फर्किएपछि त्यहाँ हासिल सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । उनले अरुण नदी करिडोर र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनलाई जोड्ने इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा कोरियन आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत प्राप्त हुने सहायतालाई छिट्टो टुङग्याउन, रेल मार्ग निर्माण, सञ्चालन र मर्मतको क्षमता विस्तारलयागतमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । भेटमा कोरियन सरकारी कम्पनीको मुख्य लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिका विषयमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको निर्माण प्रगति झण्डै ७० प्रतिशत रहेको र आगामी डिसेम्बरमा मुख्य सुरुङ छिचोल्ने (ब्रेक-थ्रु) तयारी भइरहेकाले उक्त समारोहमा सहभागिता जनाइदिन र हालसम्म आयोजना अगाडि बढाउन सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट गरिएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । । कोरियाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख सहयोग गरिरहेको कोरियाली कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा सेमिनार गर्न लागिएको जानकारी गराउनुका साथै राजदूत पार्कले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक सर्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक सरेको छ । सोमबार (आज) बस्ने भनिएको बैठक अब भोलि बिहान ११ बजेका लागि सारिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठक केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय गर्न आह्वान गरिएको थियो । उनका अनुसार तयारी अपुग भएकाले आज अपराह्न ३ बजे निर्धारण गरिएको बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्नेछ । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक पनि भोलि मध्यान्ह १ बजे सुरु हुने पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि आइतबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि सारेर भोलिको मिति तय गरिएको हो । कांग्रेसभित्र अहिले नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । इतर पक्षले मंसिरमै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने माग राखेको छ । तर, संस्थापन पक्षले यो सम्भव नभएको अडान लिँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालत असोज २८ देखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण स्थगित न्यायिक कार्यहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आइतबार जारी गरेको सूचनामा असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अदालतका सबै नियमित सेवा र कार्यवाही क्रमशः सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरिएको छ । अदालत परिसरमा असोज २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका घटनाले अदालतको कार्य सम्पादनमा व्यापक असर पारेको थियो । घटनापछि अदालतको भौतिक संरचना, फाइल र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको कारण केही दिनका लागि मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ तथा अन्य न्यायिक कार्य स्थगित गरिएको थियो । जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘असोज २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अन्य आवश्यक निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ रोकिएकोमा हालसम्म स्थगित रहेका सबै कार्य असोज २८ देखि पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् ।’ सूचना अनुसार अदालतमा अबदेखि रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ अन्तर्गतका निवेदन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गतका निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् । । असोज २८ गतेदेखि अदालतको नियमित सेवा र कार्यसम्पादन पुनः सामान्य गतिमा सञ्चालनमा आउने पनि सूचनामा जनाइएको छ । यसअघि अदालतको कामकाज स्थगित हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुर्जी आदेश र विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोकिएका थिए । अब ती सबै प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । दोस्रो सूचनामा अदालतले थप स्पष्टता दिँदै भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य कार्य प्रवाहसम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशित नगरुञ्जेलसम्म यही निर्णयअनुसार कार्य सञ्चालन हुनेछ ।’ अदालतले सम्बद्ध न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई सूचना पालना गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । अदालतले आन्तरिक सुरक्षा, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तयारी अघि सारेको बताएको छ।
भविष्य उज्वल छ, उच्च मनोबल र संयमित भएर कारोबार गर्नु ः ब्रोकर एसोसिएशन
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएशन अफ नेपाल (एसबान)ले नेपालको पुँजी बजारको भविष्य दिगो र उज्वल रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ संयमित भएर कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय अन्यौलतापूर्ण अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किरहेको भन्दै अबका दिनमा उच्च मनोबलका साथ सेयर कारोबार गर्न ब्रोकर एसोसिएशनका अध्यक्ष सागर ढकालले आग्रह गरे । अहिले नेप्से परिसूचक न्यूनतम् विन्दुमा झरिसकेको र सरकारलगायत सरोकारवाला निकायले समेत पुँजी बजारको सुधार र विकासका लागि सक्दो प्रयास गरेको भन्दै सोही अनुरूप उच्च मनोबलका साथ कारोबार गर्न ढकालले आग्रह गरेका हुन् । ‘नयाँ सरकार गठनसँगै पूँजी बजारको सुधार र विकासका लागि पुँजी बजार सुधार सुझाव समिति बनाई पुँजी बजारको सुधार गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरु लिई सो अनुसारको आवश्यक कदमहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान आदेश दिएको र सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत आवश्यक कार्यान्वयन भइसकेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत आफ्ना काम अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड लगायत सरोकारवाला निकायले लगानीकर्ताहरुले माग गरे बमोजिमको तत्कालै आवश्यक सबै सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ भने ब्रोकर एसोसिएशनले पनि पुँजी बजार सुधारका लागि सरोकारवाला निकायलाई दीर्घकालिन सुधारका काम गर्न झकझक्याउँदै आएको छ ।’ आन्दोलनले सरकारी सम्पत्ति र निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत जनधन एवं व्यवसायमा क्षति पुर्याएपनि समग्र देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकांकहरु, बैंक ब्याजदर, वैदेशिक मुद्राको बचत दर तथा मूल्यवृद्धि लगायतका तथ्यांकहरूका साथै वित्तीय तरलता समेत सुदृढ हुँदै गएकोले सेयर बजारमा सुधार आउनुको विकल्प नरहेको समेत उनले जानकारी दिए । साथै, असोज २३ र २४ गते भएको युवा समूहहरु (जेनजी) को आन्दोलन र सो आन्दोलन पश्चात् देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको पूँजी बजारलाई प्रभावित बनाएपनि अन्तरिम सरकारद्वारा समग्र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धका साथै अर्थतन्त्रको स्थायित्व तथा दिगो विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालिन नीतिहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेकाले अबका दिनमा लगानीहकर्ताहरू हतास हुन नपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सरकारले पुँजी बजारको वृद्धि र विकासका लागि यथासक्दो प्रयास गरेको छ भने हामीले पनि सोही अनुरूप सुधारका काम गर्न दबाब दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै संययिमत भएर सेयर कारोबार गर्नुको विकल्प छैन ।’
चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नेविसंघको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएकाले त्यसअघि नै पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेविसंघले कांग्रेस नेतृत्वसमक्ष यस्तो आग्रह गर्दै पार्टीलाई समयमै संगठनात्मक रूपले सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणामाथि सुनियोजित रूपमा हमला भएको भन्दै हमलाकारीहरूलाई कारबाहीको मागसमेत गरेको छ । नेविसंघले निर्वाचन अगावै महाधिवेशन भए पार्टीको नेतृत्व चयन तथा नीति निर्माण भई चुनावतर्फ एकढिक्का भएर जान सकिने बताएको छ । संघले निर्वाचनभन्दा अघि महाधिवेशन नहुँदा कार्यकर्तामा असमञ्जसता बढ्ने र संगठनात्मक दृष्टिले प्रभाव पर्ने जनाएको छ ।
गुडिरहेको कारमा अचानक आगलागी, ७ वर्षीय बालक सामान्य घाइते
काठमाडौं । उदयपुरको अधेरीमा सोमबार बिहान चलिरहेको कारमा एक्कासि आगलागी हुँदा कारमा सवार एक ७ वर्षीय बालक सामान्य घाइते भएका छन् । आगलागी हुँदा सवारीसाधन पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको छ । इलामबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा ९ च ८६६८ नम्बरको कार आगलागी भएको हो । कारमा सवार ७ वर्षीय आरोन सेनचुरी सामान्य घाइते भएको र उनलाई तत्कालै जिल्ला अस्पताल, उदयपुरमा उपचारका लागि लगिएकोमा थियो । उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । चालक ४२ वर्षीय प्रेमकुमार सेन्चुरी, उनकी श्रीमती २७ वर्षीय अनिता सेन्चुरी र जेठा छोरा १४ वर्षीय आयुष सेन्चुरी सकुशल रहेको उदयपुरका डीएसपी केदारमान दोङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
सात वर्षदेखि अल्झिएका सेजदेखि नयाँ केबलकारसम्म सरकारको प्राथमिकता सूचीमा
काठमाडौं । अब पाइपलाइनदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरू समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र पर्ने भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको हो । यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काभ्रेपलाञ्चोक, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलालीलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको पाँचखालमा ७ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको कामले गति लिएको छैन । पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ७ र ८ मा सेज स्थापना गरिएको थियो । सरकारले विसं २०६८ भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७५ मा मात्रै औपचारिक रूपमा जग्गा प्राप्त गरी निर्माणको काम थालिएको थियो । तर कामको गति निकै सुस्त छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा २०६५/६६ को बजेटबाट गरिएको थियो । अहिलेसम्म यो आयोजनाको समेत प्रगति राम्रो हुन सकेको छैन । यस्तै, सरकारले अन्य एक दर्जन बढी आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतको आयोजनामा दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर राखिएको छ, यो आयोजनाको प्रगति समेत राम्रो छैन भने नेपाल आयल निगम अन्तर्गतका आयोजनामा भारतको सिलिगुडी देखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई समेत त्यस्ता आयोजना भित्र समावेश गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनामा सत्यवती दर्शन प्रा.लि., पाल्पा, सानो पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., इलाम, सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा. लि., कास्की, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि. (देवघाट मौलाकाली), चितवन, सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि., अर्घाखाँची, सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रा.लि., सिन्धुपाल्चोकलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामभित्र बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्राम, सुनसरी, जोरायल औद्योगिक ग्राम, डोटीलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र समावेश गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका आयोजनामा दमक औद्योगिक क्षेत्र, दमक, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, चितवन, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङ, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, बाँके, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले देशको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दा उनीहरूको कार्यान्वयनमा थप गति आउने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
विपिन जोशी जिवित नरहेको जानकारी, भिडियो कन्फ्रेन्समा इजरायली सुरक्षा अधिकारीले के–के भने ?
काठमाडौं । हमासको नियन्त्रण रहेको भनिएका विपिन जोशी जीवित नरहेको खुलेको छ । इजरायली सेनाका अधिकारीले विपिन जिवित नरहेको जानकारी गराएका हुन् । इजरायलका सुरक्षा अधिकारीहरुले सोमबार बिहान इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डित, अमेरिकामा रहेकी विपिनकी बहिनी, नेपालमा रहेका विपिनका दाजु किशोर र इजरायलको प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई अधिकारीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्समा जोडेर विपिन जीवित नरहेको जानकारी गराएका हुन् । राजदुत पण्डितले विपिन जिवित नरहेको जानकारी गराएको बताए । ‘इजरायलका सुरक्षा अधिकारीले विपिन ईज नो मोर भने,’ उनी अब जिवित छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ पण्डितले भने । उनका अनुसार विपिनको शव प्राप्त भइ नसकेको र बहुराष्ट्रिय सेनाले टनेलभित्र खोजिरहेको छ । त्यसपछि इजरायलले पछिल्लो अपडेट दिइसकेको छैन । विपिन जोशीलाई ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले बन्धक बनाएर लिएर गएको थियो । हमासले आज छाड्न लागिएका २० जनाको सूचीमा पनि विपिनको नाम छैन । यसअघि विपिनको रिहाईका लागि भन्दै उनको परिवार र नेपाल सरकारले पनि समन्वय गर्दै आइरहेको थियो । सरकारको पहलमा विपिनकी आमा र बहिनी यसअघि इजरायल पनि गएका थिए ।
