गोल्छा र आचार्यको लगानीमा बनेको परान, सुखी हुन छोडिरहेको खुसीको कथा
काठमाडौं । टेलिशृङ्खलामा अभिनय र साङ्गीतिक श्रव्य दृश्य निर्देशनको अनुभव सङ्गालेका कलाकार दीपक आचार्यले पहिलोपटक निर्देशन गरेको चलचित्र ‘परान’ पारिवारिक विषयवस्तु र कथामा आधारित छ । कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भएपछि उनलाई चलचित्र बनाउने कथाको ‘आइडिया’ आएको हो । ‘कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा बिरामी भएपछि चलचित्र बनाउने कथा लेखेको थिएँ । आफू बाँच्छु कि बाँच्दैन भन्ने अवस्थामा आफ्नो भावना कोरेको थिएँ । यो कथा केही हदसम्म मेरो परिवारसँग जोडिएको छ, तर यसलाई चलचित्रकै शैलीमा पटकथा तयार गरिएको छ,’ निर्देशक आचार्यले भने । कोभिडमुक्त भएपछि निर्देशक आचार्यले यम थापालाई पटकथा लेखनका लागि दिए । त्यसपछि यो चलचित्र बन्ने प्रक्रियाले तीव्रता पायो । एउटा परिवारको कथामार्फत अहिलेको समाजलाई समेत आफूले चित्रण गरेको निर्देशक आचार्यले बताए । ‘चलचित्रमा बा र छोरा बीचको सम्बन्धलाई देखाउने प्रयत्न गरेको छु । अहिले भविष्य बनाउने गाउँबाट सहर वा विदेश जाने प्रचलन बढिरहेको छ । हामी बा-आमालाई सुखी बनाउन उहाँको खुसी खोसिरहेका छौँ, यस्तै कथा जोडेर चलचित्र तयार गरेको छु,’ निर्देशक आचार्यले भने । चलचित्रमा अभिनेता नीर शाह र मदनकृष्ण श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ । एउटा कलाकार र निर्देशकका हिसाबले आफूले सोचेको कलाकारलाई पात्रमा चित्रण गर्न पाउँदा उनी खुसी नै छन् । ‘मैले मदनकृष्ण श्रेष्ठ र नीर शाहलाई चलचित्र प्रस्ताव गर्दा नै उहाँहरूले अभिनय गर्ने सहमति दिनुभयो । सायद, यो कथाले उहाँहरुको परिवार र समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ होला । यो कथाले अभिभावक होइन, छोराछोरीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ,’ उनले भने । एउटा परिवारमार्फत वर्तमान समाज र देशलाई चित्रण गरेको चलचित्र ‘परान’को कथा सार पहिलोपटक सुन्दा नै आफू अभिनय गर्न सहमत भएको अभिनेता नीर शाहले बताए । ‘मैले चलचित्रमा धर्म नाथको भूमिका निर्वाह गरेको छु । यो पात्रसँग कहीँ कतै मेरो मनोविज्ञान जोडिएको छ, सोही कारण यसको कथा सुन्नेबित्तिकै मैले अभिनय गर्न सहमति दिएको हुँ । मेरो चलचित्रकर्मीमा यस्ता प्रस्ताव निकै कम आएका छन्, त्यसैले मैले यो भूमिका निर्वाह गरेँ । यसले अहिलेको नेपाली समाजको चित्रण गरेको छ,’ उनले भने । अभिनेता शाहले चलचित्रमा आफूले पात्रलाई निर्वाह गर्न सतप्रतिशत मेहनत गरेको भन्दै यसको मूल्याङ्कन दर्शकले गर्ने बताए । अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठसँगै अन्य सहकर्मी कलाकारसँग चलचित्रमा काम गर्दा केही नयाँ विषयबारे सिक्ने अवसर पाएको उनले धारणा राखे । परिवार, सम्बन्ध र सङ्घर्षको कथालाई प्रस्तुत गरिएको उक्त चलचित्रमा अभिनेता शाह र अभिनेत्री अधिकारीसँगै मदनकृष्ण श्रेष्ठ, पूजा चन्द, महेश त्रिपाठी, प्रविन खतिवडा, यमन श्रेष्ठ, बुद्धि तामाङ, बबिन राईलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । शेखर गोल्छा र रञ्जित आचार्यले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको उक्त चलचित्रमा शिवराम श्रेष्ठले छायाङ्कन, मित्र डि गुरुङले सम्पादन र गगन थापामगरले सङ्गीत सृजना गरेका छन् । चलचित्र कात्तिक १४ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शन हुने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ ।
हुम्लाको तापक्रम माइनस ८ डिग्री, पानी जम्न थालेपछि प्रहरी चौकी स्थानान्तरण
काठमाडौं । अत्यधिक चिसो भएपछि हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमीस्थित इलाका प्रहरी चौकी सुनखानी सदरमुकाम सिमकोट स्थानान्तरण गरिएको छ । लिमीलगायत उच्च भेगमा चिसो अत्यधिक बढ्दै गएको र तापक्रम माइनसमा भएका कारण प्रहरी चौकी ६ महिनाका लागि सदरमुकाम स्थानान्तरण गरिएको हो । गत असोज २४ र २५ गते परेको हिमपातले चिसो बढेपछि प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी सिमकोट फर्केका हुन् । चिसो निकै बढ्दा सुरक्षाकर्मीलाई सदरमुकाम सिमकोट फिर्ता बोलाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर पोखरेलले बताए । २३ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल उक्त चौकीमा प्रहरी नायब निरीक्षक नरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा १४ प्रहरी कार्यरत थिए । प्रहरी नायब निरीक्षक चन्दले बाक्लो हिमपातपछि चिसोले बस्न नसकेपछि जिल्लालाई खबर गरेको बताए । धारामा पानी जम्ने तथा तापक्रम माइनस ८ डिग्री सेल्सियसमा झरेपछि काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
कोशी र गण्डकीका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम मूख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाद्वारा जारी मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
पाकिस्तानी ध्वजावाहक विमानद्वारा ५ वर्षपछि बेलायतका लागि पुनः उडान सुरु
इस्लामावाद । बेलायतले उड्डयन सुरक्षाको चिन्ताका कारण लगाइएको पाँच वर्षको निलम्बन अन्त्य गरेपछि पाकिस्तानको सरकारी स्वामित्वको विमान कम्पनीले शनिबार बेलायतका लागि सीधा उडान पुनः सुरु गरेको छ। पाकिस्तानी ध्वजावाहक विमान एयरबस ए ३२० कराँचीको नजिकै दुर्घटना भई करिब १०० जनाको मृत्यु भएको एक महिनापछि ऋणमा डुबेको पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) लाई सन् २०२० को जुनमा बेलायत, युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिका उडानमा रोक लगाइएको थियो । उक्त घातक दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि भएको आरोप लगाइएको थियो। बेलायतले जुलाईमा हवाई सुरक्षा मापदण्डहरू सन्तोषजनक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पाकिस्तानी ध्वजा बाहकहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो। इस्लामावाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शनिबार आयोजित एक समारोहमा पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले बेलायतका लागि उडान पुनः सुरु हुनु पिआइएको विश्वसनीयता पुनस्थापनाका लागि एक प्रमुख कोसेढुङ्गा भएको बताए । ‘पाँच वर्षको लामो र कठिन ढिलाइपछि आज इस्लामावादबाट म्यानचेस्टरसम्मको उडान पुनः सुरु हुनु भनेको हामीले हाम्रो कडा परिश्रम र दृढताबाट हासिल गरेको उपलब्धि हो,’ आसिफले भने । बेलायतले प्रतिबन्ध लगाएपछिका वर्षहरूमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पाइलटको प्रशिक्षण, इजाजतपत्र, विमान मर्मत र सुरक्षा प्रोटोकलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न परिवर्तन गरेको उनले बताए । इस्लामावाद र म्यान्चेस्टरको बीचमा हप्तामा दुई उडान भर्नेबाहेक पिआईएले लन्डन र बर्मिंङ्घमको लागि पनि उडानहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। युरोपेली सङ्घ उड्ड्ययन सुरक्षा निकायले सन् २०२४ नोभेम्बरमा पिआईएमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउपछि जनवरीमा पेरिसका लागि उडानहरू पुनः सुरु गर्न एअरलाइन्सलाई अनुमति दिइएको थियो। करिब सात हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको पाकिस्तानी ध्वजाबाहक पिआईएले लामो समयदेखि ऋण, कुव्यवस्थापन र नियामक मुद्दाहरूविरूद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। सरकारले एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्ने वाचा गरेको छ, यद्यपि गत वर्ष एक खरीदकर्ता कम्पनीले प्रस्तावित मूल्यभन्दा धेरै कम प्रस्ताव गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन । सन् १९५५ मा स्थापना भएको पिआईए कुनै समय पाकिस्तानको राष्ट्रिय गौरव र द्रुत विकासको प्रतीक थियो तर दशकौँदेखिको वित्तीय घाटा र सुरक्षा कमजोरीका कारण यसको प्रतिष्ठा खस्कँदै गएको छ। रासस
लागुऔषध गाँजासहित विमानस्थलबाट तीन भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । लागुऔषध गाँजा जस्तो देखिने वस्तुसहित तीन भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब सात किलो २९५ ग्रामसहित पक्राउ परेका तीन जनालाई प्रहरीले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा २५ वर्षीय हरगोबिन्द सिह, १९ वर्षीय समिर र २७ वर्षीय फिरोज अहमद सम्पद रहेका केन्द्रिय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । विमानस्थलको भन्सार क्षेत्रबाट उनीहरूलाई शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरिएको उनले बताए । एयर एसियाको उडानद्वारा बैङ्ककबाट काठमाडौं आएका हरगोबिन्द र समिरलाई तीन किलो ५४० ग्राम तथा इन्डिगो एयरको उडानद्वारा मुम्बईबाट काठमाडौं आएका सम्पदलाई तीन किलो ६५५ ग्राम उक्त वस्तुसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकालाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो पठाइएको प्रवक्ता घिमिले बताए।
मन्त्री घिसिङले गरे संसद भवन निरीक्षण : समयमै काम सम्पन्न नभए जरिवाना तिराउने
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधिन संसद भवन निरीक्षण गरेका छन् । शनिबार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संसद भवनको मन्त्री घिसिङले निरीक्षण गरेका हुन् । आगामी निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ । फागुन २१ मा निर्वाचन भइ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले नयाँ संसद भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्माण कार्य तीब्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ । अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री घिसिङले पुरानो संसद भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएर ध्वस्त भएकाले राष्ट्रिय सभा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पनि फागुन २१ गतेपछि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नयाँ संसद भवन छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न नसके असर धेरै पर्ने स्थिति रहेको बताउनु भयो । पुस १६ गतेसम्म सबै काम गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले भनेपनि त्यो स्थिति पूरा हुन गाह्रो रहेको बताए । हरेक दिनको सेड्युल बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए । दुई चरणमा काम गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । दुई दिनभित्र सेड्युल पेश गर्न र त्यही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कम्पनीले चाहेको खण्डमा समयमै काम सकिने जिकिर गरे । आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्ति खटाएर तीब्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । समयमै काम सम्पन्न नभए कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराउने चेतावनी दिए । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको छ । तर राजनीतिक दलहरू भने सरकार निर्वाचन गराउन भन्दा भाँड्ने काममा लागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । नेकपा एमाले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालत जाने तयारीमा छ ।
सडकमा प्रदर्शन नगरौँ, सरकार संवादका लागि तयार छ : गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछिको कुराकानीमा उनले सरकार संवादका लागि तयार रहेको स्प्ष्ट पारे । 'राजनीतिक माग सरकारले संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ । संवादमा आउनुपर्यो । संवाद गर्न सरकार तयार छ । सडकमा जानु जरुरी छैन', गृहमन्त्री अर्यालले भने । लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुनेतर्फ प्रदर्शनकारी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु भएन । कहीँकतै हिंसात्मक गतिविधि हुनु भएन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनकारीलाई सरकारको अनुरोध हो', गृहमन्त्रीले भने । बालुवाटार सुरक्षा बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण भएको जानकारी दिँदै उनले सुरक्षा स्थितिलाई समान्यीकरण गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।
एफएटिएफ समीक्षा : सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मा
काठमाडौ‌ं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ । शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठक पछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीमा परेको थियो । एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरुमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानी लाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस (पिडिआर), मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो । यसैबीच, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्डस र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई यो सूचीबाट निकालिएको छ । रासस
