मेडिकेयर हस्पिटलको १०.५२ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । मेडिकेयर हस्पिटलले लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । हस्पिटलको सञ्चालक समितिको कात्तिक ७ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको करसहित १०.५२ प्रतिशतका दरले ४ करोड ७३ लाख ६८ हजार ४२१ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४५ करोड रुपैयाँ छ । उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न हस्पिटलले मंसिर ६ गते बिहान ११ बजे काठमाडौंमा २८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । हस्पिटलको सभाले सञ्चालक समितिको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन र चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । सन् १९९६ मा स्थापित, मेडिकेयर अस्पताल करिब ३ दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा व्यवसायमा संलग्न छ । सानिमा र महतो ग्रुपको लगानीमा सञ्चालित मेडिकेयर हस्पिटलको काठमाडौंमा ८७ सैय्यामा चलिरहेको छ । सन् २०२४ मा हस्पिटलले ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ५० करोड १० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो ।
वामदेव गौतमसहित १९ जना सांसद राष्ट्रिय सभाबाट बिदा हुँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका १९ जना सांसदको कार्यकाल आगामी फागुनदेखि सकिँदैछ । जसमा एमालेका आठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ७, एकीकृत समाजवादीका १, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ र मनोनीत १ सांसद रहेका कार्यकाल सकिँदैछ । रिक्त हुन लागेकामध्ये १ जना वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सांसदहरूमा गोपीबहादुर सार्की अछामी, गङ्गाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान रहेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । एमालेका सांसदहरूमा इन्दिरा देवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट र सुमित्रा विसीको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंह पनि कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदैछन् । सरकारले आगामी माघ ११ गते आइतबारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यीयमध्ये राष्ट्रिय सभामा १८ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनकर्ताले गरे सुनचाँदी पसलमा आगजनी, नवलपुरमा ५८ करोडको क्षति
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आगजनी तोडफोडबाट नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा करिब ५८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । प्रदर्शनका क्रममा जिल्लास्थित सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट करिब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जिल्लामा ४० वटा सवारीसाधन र ५३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका एउटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ४ वटा मोटरसाइकल, ३ वटा मोटरसाइकलबारे अनुसन्धान भइरहेको, स्थानीय तहका ९ वटा मोटरसाइकल, ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ७ वटा साइकलसहित २१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहका ९ वटा मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । यस्तै, २ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पूर्ण तथा ३ वटामा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ । निजी सवारीसाधनतर्फ १४ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । जिल्लामा क्षति पुगेका ४० वटा सवारीसाधनमध्ये १७ वटा मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति, ५ वटा आंशिक तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनतर्फ ४÷४ वटा सवारीसाधनमा पूर्ण र आंशिक क्षति भएको छ । प्रदर्शनका क्रममा जिल्लामा ५३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकामा ५ वटा निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । जिल्लामा २ वटा प्रहरी इकाई, ३ वटा प्रहरी बिट र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको एउटा सरकारी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ । यस्तै, ३ वटा पालिका कार्यालय र ६ वटा वडा कार्यालयमा आगजनी भएको उनले बताए । आगजनी र तोडफोडबाट जिल्लामा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका निजी घर गरी १५ वटामा क्षति पुगेको जनाइएको छ । यसैगरी आईएमई ग्रुपको मौलाकाली केबलकार र बाबुराम सुनचाँदी पसलमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको छ । आन्दोलनका क्रममा जिल्लास्थित चारवटा राजनीतिक पार्टीका जिल्ला पार्टी कार्यालय, १२ वटा नगर पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको जनाइएको छ ।
त्रिपक्षीय बैठकमा जेनजीले मागे निर्वाचनसँगै सुशासन
काठमाडौं । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा पहिलो पटक त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा विशेषगरी निर्वाचन सफल बनाउने तथा मुलुकमा सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विचारविमर्श भएको छ । बैठकका विषयमा जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच पहिलो बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको हो । सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको र यस किसिमको छलफललाई निरन्तरता दिइने समझदारी भएको उनले जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘यो बैठक औपचारिक रूपमा सरकारकोतर्फबाट पहिलो पटक आयोजना भएको हो । असाध्यै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिपक्षीय छलफल सुरुवात भएको र यसलाई निरन्तरता दिइने बताए । मुलुक बनाउने अभिभारा सबैको रहेको भन्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार बैठकको मुख्य उद्देश्य, निर्वाचन, सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भ रहेको थियो । त्यसमा पनि विशेषगरी निर्वाचनका विषयलाई अलि बढी लक्षित गरेर सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिबीच छलफल भई आपसी समझदारी कायम गरेर अबको बाटो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे सकारात्मक छलफल भएको छ । ‘त्रिपक्षीय छलफल असाध्यै उपलब्धि पूर्ण रह्यो, सौहार्दपूर्ण रह्यो । खासगरी राजनीतिक दल र जेजनी पुस्ताबीचमा संवादहीनताको अवस्था थियो । औपचारिक रुपमा संवाद हुन सकेको थिएन । अनौपचारिक रूपमा छलफल भए पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन आज त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने । जेनजी प्रतिनिधिहरूले उठाएको मुद्दाहरूलाई राज्यले कसरी प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन अगाडि बढाउने भन्नेबारे गहन छलफल भएको छ । उपस्थित राजनीतिक दलका सबै प्रतिनिधि र जेनजी प्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएको र यसले मुलुक अब सहज रूपमा अगाडि बढ्ने सरकारको विश्वास छ । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री खरेलले वार्तामा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनप्रति सकारात्मक धारणा राखे । निर्वाचनको वातावरणका लागि सुरक्षा र स्रोतसाधनलगायतका प्रबन्ध गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने धारणा आएको छ । नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट पनि सकारात्मक कुरा आएको छ । नेकपा (एमाले) पनि निर्वाचनमा जान कुनै समस्या नहुने तर त्यसको वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने चासो राखेको र यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । बैठकमा राजनीतिक दलका करिब १५ जना र सोही सङ्ख्यामा जेनजी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । जेनजीका प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलनको क्रममा जेजस्ता माग उठेका छन् । सोही अनुरूप मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचनको समेत समर्थन गर्दै निर्वाचन गर्दै गर्दा सुशासनको सुनिश्चतता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरूलाई अझै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा जेनजीले उठाएका थिए । निर्वाचनको वातावरणका लागि सम्बद्ध पक्षसँग सघन रूपमा वार्ता र छलफल गरिरहेको सरकारले पहिलो पटक सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्तासँग वार्ता गरेको हो । यसअघि यही कात्तिक ४ गते सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सबै पक्ष सकारात्मक भएका थिए । यसबचीमा विभिन्न औपचारिक छलफल र संवाद पनि भएका थिए । लामो समयपछिको औपचारिक राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनाएको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । निर्वाचनको तयारी स्वरूप सरकारले सबैखाले काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरी निर्वाचनको वातावरणका निम्ति ताकेता गरिरहेको छ । आयोग निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा जुटिसकेको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै, विशेष महाधिवेशनबारे हुनेछ निर्णायक बहस
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, ललितपुरमा बस्दैछ । बैठकमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबारे गम्भीर छलफल हुने भएको छ । गत असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको बैठक भदौ २३ र २४ गतेका ‘जेनजी आन्दोलन’, अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे केन्द्रित रहँदै आएको थियो । आजको बैठकले अब संगठनात्मक दिशा र नेतृत्व चयन प्रक्रियाबारे ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल मङ्सिरभित्र सकिँदैछ। यसै कारण पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले देउवा नेतृत्वमा पुनः निर्वाचन नहुने सम्भावनालाई देखाउँदै विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बनाएका छन् । सोही सन्दर्भमा केही समयअघि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
पश्चिमी वायु र ‘मोन्था’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, यी प्रदेशमा हुनेछ वर्षा
काठमाडौं । हाल देशका देशका विभिन्न भागमा पश्चिमी वायु र ‘मोन्था’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव परेकाले विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै देशमा पश्चिमी वायुको सक्रिय प्रभाव छ भने अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणाली र बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘मोन्था’ को आंशिक प्रभाव परेको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसहितका पहाडी भू-भागमा आज दिउँसो अधिकांश समय बादल लाग्ने छ भने तराईका भू-भागमा सामान्य बदली रहनेछ । कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने विभागको पूर्वानुमान छ । महाशाखाले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही भागमा मध्यम हिमपात हुन सक्ने जनाएको छ । वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेका स्थानको यात्रा गर्ने तथा ती भेगका किसानलाई महाशाखाले सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदनको माग दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।’ अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएको थियो । रिट निवेदन पेस गर्नेमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेत, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्क बहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दल बहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभास पोखरेल, ओमप्रकाश जङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया रहेका थिए । आज रिट निवेदनका तर्फबाट बहस भएको थियो । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, कृतिनाथ भट्टराई, शिव यादव, विकास भट्टराई, अनन्त राज लुइँटेललगायत बहस गरेका थिए । गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवन आगजनीका कारण पूर्ण रुपमा नष्ट भएपछि आजदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको हो ।
कमलामा १४ वर्षदेखि पुल अलपत्र, काठेपुल तरेबापत २० रुपैयाँ शुल्क
सिरहा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अलपत्र छ । पुल नबन्दा सिरहा र धनुषावासी नदी तर्नका लागि स्थानीय युवाको सक्रियतामा बनाइएको कामचलाउ काठेपुलको सहारा लिन बाध्य छन् । यही काठेपुल तरेबापत स्थानीयले प्रतिव्यक्ति रु २० शुल्क तिर्नुपरेको छ । विगतमारु एक सयसम्म शुल्क लिने गरेकामा पछि सिरहा नगरपालिकाको समन्वयमा २० कायम गरिएको नगरका प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले जानकारी दिए । उनले भने, 'नगरले कुनै प्रकारको बोलपत्र निकालेर ठेक्का दिएको होइन । यहाँका स्थानीय युवाको पहलमा आवतजावतका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले काठको पुल बनाइएको हो । त्यसमा मर्मत खर्चस्वरुप रु २० लिने व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहयोग गरेका हौँ ।' यसरी शुल्क असुली गरिएकामा स्थानीयले भने गुनासो गरेका छन् । दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुल भएको बताउँदै स्थानीय दिनेश यादवले भने, 'कमला नदीमा काठको पुल बनाएर जनताबाट कुनै किसिमको असुली वा शुल्क लिने अधिकार नगरपालिका वा कोही व्यक्तिलाई पनि छैन । यस्तो किसिमको असुली गैरकानुनी र नेपालको संविधानविरुद्ध हो । सङ्कलन भएको रकमको पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै जनतालाई सहज हुनेगरी नगरले आवतजावत निःशुल्क गर्नुपर्दछ ।' हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै नदीमा आउने बाढीले काठको पुल बगाउने र नदीको बहाव घटेपछि पुनर्निर्माण गर्ने नियति दोहोरिरहेको छ । वर्षायाममा काठेपुल बगाएमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यादवले बताए । सिरहा–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यावदले स्थानीयले वर्षौँदेखि यही समस्या भोग्नुपरेको बताए । 'पुल नहुँदा सिरहा, धनुषा र सप्तरीका स्थानीयलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आवतजावत गर्न भारतीय बजार जयनगर वा जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने वा आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने । विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि पटकपटक म्याद थप गरिँदा पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । 'पहिले ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा पर्यो । बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले लिएको थियो । काम पूरा हुन लागेको अवस्थामा करिब चार वर्षअघि आएको बाढीले पुल भाँसिएपछि निर्माण अनिश्चित बनेको छ । विसं २०८२ असारसम्मको अन्तिम म्याद पनि गुज्रिसकेको छ', उनले भने । तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको उक्त पुल निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, भविष्यमा पुल बन्नेरनबन्ने अनिश्चितताले स्थानीय नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ । रासस
