टुरिजममा कालिञ्चोक र मातृभूमि विकास बैंक गाभिने, बैंकले १:१ हकप्रद जारी गर्ने
काठमाडौं, १६ भदौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकमा मातृभूमि विकास बैंक र कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने भएका छन् । बुधबार बसेको बैंकको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले उक्त दुई बैंकलाई टुरिजममा गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै, उक्त सभाले टुरिजमसँग दुई संस्था गाभिएपछि बैंकले सेयरधनीलाई एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावलाई पनि पारित गरेको छ ।
योजना आयोगलाई टेर्दैन अर्थमन्त्रालय, बजेट र योजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ फरक पर्यो
काठमाडौं, १६ भदौ । करिव ३ वर्षअघि कलंकी चोकमा आकाशे पुल बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भयो । एउटा समूह बनाउने पक्षमा, अर्को समूह नबनाउने पक्षमा मैदानमा खुलेरे भिडे । ४ लेनको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढ्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपलिकाले पुल बनाउने ठेक्का लगायो । उक्त पुल अहिले भत्काईएको छ । यो पुल निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा करिव १३ करोड रुपैयाँ घोटला विषयमा विवाद जारी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहिला मोटरबाट ग्राभेल गर्ने र पीच गर्ने, त्यसपछि ढल, पानी, विजुलीका पूर्वाधार बनाउने प्रयोजनको लागि त्यही त्यही बाटो खल्ने कार्य राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य सहरी क्षेत्रमा जताततै देख्न पाईन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बारम्बार समस्या अनेक समस्या हुन्छ । सरकारी निकायबीच यस्तो बिल्झन स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा झन बढी हुन्छ । योजना आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले टेर्दैन । उर्जा मन्त्रालयलाई बातावरण मन्त्रालयले टेर्दैन । योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्यायो । जवकि देश विकासको योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको आधारपत्र १४ औं योजनामा चालू आवको लागि रू.९ खर्ब ७८ अर्बमात्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र आयोगबीच रू. ७० अर्बको फरक देखिएको छ । यी दुई निकाय जसको पटक पटक छलफल र सल्लाह सुझाव तथा समन्वय बिना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदैन । यी निकायबीच नै यति ठूलो बेमेल छ भने अरुको के कुरा ? अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । पूँजीगत खर्चका लागि बजेटमा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ । बजेट वक्तव्य आएको समय र १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करिब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउला हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । आयोगले आगामी ३ वर्ष अर्थात योजना अवधिभरमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७२÷७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले साढे ५३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या गत आवमा अझ बढी देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा औसतमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च हुने गरेको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पारेपनि खर्च भने अझ खस्किदै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो चुनौती हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन गरेको छ, केही गर्ने क्रममा छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न भने यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाए सम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि देखाइ सकेको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ । तर, उच्च निकायबीच हुन नसकेको समन्वयले आगामी दिनका कस्तो र कतिभर पर्दो विकास होला र यी निकायबाट राज्यले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी निकायवीच समन्वय नमिल्दा १३ औं योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जतिसक्दो समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नत्र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखानलाई यहाँ सजिलै चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।
‘जाउँ, हिरो लिउँ, सुन चाँदी पैसा पाउँ’
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपालको लागि हिरो मोटर साइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङ्ग प्रा.लीले “जाउँ, हिरो लिउँ, सुन चाँदी पैसा पाउँ” दशै योजना ल्याएको छ । कम्पनीले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशै २०७३ को उपलक्ष्यमा सो योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत हिरो मोटर साइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले हिरो ब्राण्डका मोटर साइकल किन्दा ६ हजार रुपैयाँ पक्का डिस्काउन्ट, स्क्र्याचमा १ ग्राम वा २ ग्राम सुनका सिक्का वा २० वा ५० ग्रामका चाँदीका सिक्का पाउने छन् । साथै, ग्राहकले हरेक हप्ता लक्की ड्र बम्पर उपहार स्वरुप १ लाख रुपैयाँ पाउने छन् कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरि स्कुटर तर्फ हरेक हिरोका स्कुटरमा ८ हजार रुपैयाँ नगद छुट हुनेछ । साथै स्क्रयाचमा १ ग्राम वा २ ग्राम सुनका सिक्का वा २० वा ५० ग्रामका चाँदीका सिक्का र हरेक हप्ता लक्की ड्र मार्फत बम्पर उपहार स्वरुप रु १ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
निगमका लागि १८ जहाजको योजना, आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने पर्यटन मन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं १६, भदौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालभित्रै अन्र्तराष्ट्रिय उडानको लागि कम्तिमा ६ वटा र आन्तरिक उडानको लागि १२ वटा विमान किन्ने योजना रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्टिय उडानका लागि पनि ६ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने दाबी मन्त्री शाहिको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री शाहीले भने,‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि अहिले विमानको आवश्यकत्ता छ, मेरै कार्यकालमा अन्र्तराष्ट्रिय उडानको लागि ५र६ वटा बोयिङ अथवा एयरवस र आन्तरिक उडानको लागि १० देखि १२ वटा विमान ल्याउने योजना बनाइरहेको छु । त्यसको लागि गृहकार्य सुरु भैसकेको बताए ।यसमा पत्रकारहरुको साथ र सहयोग चाहिन्छ, विमान किन्न म पछि हट्दिन् ।’ क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री शाहीले स्वदेशमा जहाज भित्र्याएमात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताएका हुन् । उनले भने,‘विगतमा जहाज ल्याउने तयारी गर्दा सँधैभरि मुद्दा हाल्ने, झगडा गर्ने र कानुनी बाधा अड्चन थियो, अब त्यो नहोस भन्ने म चाहन्छुृ, यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनको लागि हामीले फराकिलो मनले सोच्नुपर्छ, पर्यटन क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ, मेरो कार्यकाल अब ८ महिनामात्रै बाँकी छ, यो वीचमा सबैको साथ सहयोग रह्यो र कानुनी अवरोध भएन भने हामी जहाज किन्ने योजनामा सफल हुन्छौं, पैसा तत्काल तिर्नुपर्दैन, सरकार जमानी बस्छ र जहाज खरिद गरेर ल्याउँछौं ।
गुडविल फाइनान्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, १६ भदौ । गुडविल फाइनान्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । १५ भदौमा बसेको कम्पनीको संचालक समितिले गत बर्षको नाफावाट सो बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । संचालक समितिले गरेको सो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
एयर मोनिटरिङ काउन्सिल बनाउन व्यवासायीको माग, पर्यटन सेवा शुल्क २५ प्रतिशत पाउनुपर्ने
काठमाडौं १६ भदौं । पर्यटन व्यवसायीले नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन र विकास गर्न एयर मोनिटरिङ काउन्सिल बनाउँन माग गरेका छन् । ट्राभल तथा टुर व्यवसायीको छाता संगठन सोसाइटी आफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटस (सोट्टोे) नेपालले काउन्सिल बनाउन माग गर्दै पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । व्यवसायीले हवाई टिकटको सहज विक्री वितरण, पर्यटन सेवा शुल्क बापताके २५ प्रतिशत व्यवसायीले गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । पर्यटन मन्त्री शाहीसँग भेट गर्दे सोट्टो नेपाल व्यवसायीले मन्त्रीसमक्ष राखेका १८ बुँदे माग १. कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सम्बन्धित सबै निकायहरुबाट ईजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको ट्राभल्स् एण्ड टूर्स कम्पनीको म्याद समाप्त भएको ६ (छ) महिना सम्म ईजाजत नविकरण नगरीएमा स्वत ईजाजत खारेज हुने व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारीक भएकोले त्यसलाई आवश्यक प्रकृया र जरिवाना लिएर कम्तिमा म्याद समाप्त भएको मितिबाट एक (१) वर्ष भित्र अतिरिक्त शुल्क लिएर नविकरण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरीनु पर्ने साथै ईजाजत प्राप्त नगरी अनाधिकृत रुपमा सञ्चालित व्यवसायीलाई निरन्तर रुपमा अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने उपर कानुनी कार्वाही गर्नु पर्ने । २. पर्यटकिय दृष्टिले अतिनै सम्भावना बोकेको विश्व प्रशिद्ध गौतम बुद्धको जन्म स्थल तथा शान्तिभुमि लुम्बिनिलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्पmत व्यापक रुपमा प्रचार प्रशार गरी उचित गुरुयोजना तयार पारी अगाडी बढाउनु पर्ने । लुम्बिनि क्षेत्रको बिकास संगै त्यस स्थान नजिकै रहेको अन्य धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थल गुल्मिको रिडि, रेसुङ्गा, अर्घाखाँचिको सुपादेउराली, प्युठानको स्वर्गद्वारी समेतको उचित प्रर्वधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानिय जनतालाई पर्यटन सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्नुको साथै कम्युनिटि बेसमा रहि काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने । ३. नेपालमा रहेका बिदेशी बिमान कम्पनीहरुले आप्नो हवाई टिकट बुकिङ गर्ने सिस्टम (जीडीएस) लाई केही सिमित ट्राभल्स व्यवसायीहरुलाई मात्र खुल्ला गरी अन्य व्यवसायीहरुलाई टिकट बुकिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरीएकोले त्यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल समाधान गर्नु पर्ने र बजेट एयरलायन्स तथा अन्य वायुसेवा कम्पनीले बिक्रि गर्ने टिकट दर अत्यन्त अव्यवहारीक तथा अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरीएको, चलन चल्तिको दर भन्दा बढी गर्ने, क्रितिम अभाव सृजना गरी बढी दर भाउमा टिकट बिक्री गर्ने गरीएकोले त्यस्तो व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न एयर मोनिटरिङ काउन्सिल गठन गरी अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी हवाई कम्पनिको टिकट स्टक लिन नगद माग्ने विधिलाई अन्त्य गरी बैंक ग्यारेण्टी सिस्टमलाई मान्यता दिनु पर्ने । ४. नेपालको नियम कानुनको परिधिमा रही सम्बन्धित निकायहरुबाट स्विकृती लिई सञ्चालित व्यवसायहरुले मात्र आप्mनो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्नेमा विभिन्न एनजीओ आइएएनजीओ स्वयं विदेशि नागरिक तथा पर्यटकहरुले ट्राभल्स, ट्रेकिङ, होटेलहरुले बिभिन्न बिदेशी पोर्टलमा नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई भन्दा कम दरमा बुकिङ गरी प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसाय गरीरहेको पाईएका छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजश्वमा समेत असर परिरहेकोले त्यस्तो अनैतिक कार्यलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्ने र दर्तावाल व्यवसायहरुबाट मात्र काम गर्नु पर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्नु पर्ने । ५. हाल सञ्चालनमा रहेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सा¥है साघुरो र अव्यवस्थित भएकोले तत्काल अर्को सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने (प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने) साथै क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण शुरु गर्नुपर्ने । ६) नेपाल वायुसेवा निगमलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ हाल आयटा एजेन्ट्सले मात्र टिकट काट्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै नेपाल सरकारमा दर्ता भएका ईच्छुक नन आएटा ट्राभल एजेन्सीसँग पनि आवश्यक बैंक ग्यारेण्टी राखी टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने साथै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशीपको अवधारणामा सञ्चालन गरिनुपर्ने । जहाजहरु थप गरि नाफामुलक स्थानमा थप फ्लाइट गरिनुपर्ने । युरोप तथा एसियाली मुलुकमा सिधा फ्लाइटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ७. विनाशकारी भुकम्पले क्षति पुगेका ऐतिहासिक धरोहरहरुको यथाशाक्य छिटो पुरानै अवस्थामा ल्याउन मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने । ८. नयाँ पर्यटकिय सम्भावना भएका ठाउँमा निजामति कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा आन्तरिक भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ९. अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु बापत हवाई टिकटको माध्यमद्घारा लिइदै आएको सेवा शुल्कबाट पर्यटन प्रबद्धन गर्नका लागि ट्राभल व्यवसायीको छाता संगठन सोट्टो–नेपाल लाई २५% फिर्ता गरिनुपर्ने । जसको माध्यमबाट प्रचार प्रशार गर्न सहयोग पुग्नेछ । १०. हाल कायम रहेको अ. विमानस्थलमा रहेको प्रि पेड सवारी साधनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, अनावश्यक व्यक्तिको ज्यादै भिड हुने गरेकोले आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने । ११ . काठमाण्डौ लगायत पर्यटकीय स्थल पोखरा, चितवन, लुम्बिनि, बर्दियामा उचित स्थान पहिचान गरि पर्यटक बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने । लुम्बिनि तथा बर्दियामा पर्यटक बस सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । १२. काठमाण्डौ – पोखरा, काठमाण्डौ – चितवन नारायणघाट–लुम्बिनी तथा अन्य पर्यटकीय स्थल जाने मार्गहरुमा सुविधा सम्पन्न पर्यटकिय शौचालय निमार्ण गरिनुपर्ने । १३. पर्यटकीय सवारीसाधन आयतमा उचित व्यवस्था गरि सर्व सुलभ तरिकाले ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । १४. भारतिय पर्यटक लिएर आउने भारतिय साधनलाई अझ व्यवस्थित गरिनुपर्ने तथा भारतिय सवारी साधनमा तेस्रो मुलुकको पर्यटक सेवा दिन निषेध गरिनुपर्ने । १५. विनाशकारी महाभुकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै क्षती पुगेकोले होटेल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ्क व्यवसायीलाई यस वर्ष करमा उचित छुट दिनुपर्ने तथा बैंक ब्याज मिनाह गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्ने । १६. पर्यटन प्रवद्धन अझ प्रभावकारी तरिकाले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा मात्र गरिनुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय प्रचार प्रसार तथा सेल्स मिसनहरुमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाइनु पर्ने । १७. छिमेकी राष्ट्रहरु भारत तथा चिन राष्ट्रका पर्यटकहरुलाई बढी भन्दा बढी आकर्षण गर्ने विषेश प्याकेज बनाई ठोश पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने । १८. आन्तरिक भ्रमण वर्ष २०७३ र पर्यटन वर्ष २०१८ सफल बनाउनको लागी प्रभावकारी तरिकाले निजि क्षेत्रसंग समन्वय गरी अगाडी बढ्नु पर्ने ।
स्लोभेनीयाली राजदूत र परिसंघ पदाधिकारी भेट, आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं १६, भदौ । नेपालका लागि स्लोभेनीयाका राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक को नेतृत्वमा आएको एक प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुबीच परिसंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित राजदुतावासबाट नेपालसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राजदुत जोसेफको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको समय पारेर परिसंघ पदाधिकारीसँग भेट भएको हो । परिसंघमा भएको राजदूत जोसेफसँगको वार्तामा परिसंघ पदाधिकारीले दुई देशबीचको सम्वन्ध आर्थि विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दुई देश विचको आर्थिक सम्वन्ध विस्तारका लागि सरकारी स्तरका साथै नीजि क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाबीचमा पनि सहकार्य हुनु पर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि नेपाल आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेकाले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐन नियम निर्माण र संशोधनमा काम गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । शर्माले यस्तो परिवेशमा स्लोभेनीयाली लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा विद्यमान प्रचुर व्यवसायिक सम्भावनाको उपयोग गर्दै यसको आर्थिक विकासमा सहभागी हुन आवहन गरे । दुई देश बीच कायम दौत्य सम्वन्धलाई थप विस्तार गर्न र स्लोभेनीयाली उद्योगी व्यवसायिलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि सहजिकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको उनको भनाई थियो । परिसंघका उपाध्यक्ष विस्नु अग्रवालले राजदूतावासको पहलमा स्लोभेनीया र नेपाली व्यवसायीहरुका प्रतिनीधि मण्डल आदान प्रदान गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको बताए । स्लोभेनीयाको निजी क्षेत्रले हासिल गरेको सफलता र नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सम्भावनाको संयोजन गरेर अगाडी बढ्दा दुबै देशलाई फाइदा पुग्ने अग्रवालको भनाइ थियो । राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक ले दुई देशविचको आपसी सम्वन्ध विस्तारमा आफु सदैब लागि पर्ने बताए । विद्यमान संवन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउन र सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउनका लागि नै आफु नेपाल भ्रमणमा आएको उनको भनाई थियो । स्लोभेनियाली उद्योग वाणिज्य संघ र परिसंघका बिचमा एक समज्दारी कायम गरे दुई देशका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मण्डल आदानप्रदान गर्नमा समेत सहयोग गर्ने उनले बताए । त्यसका लागि दिल्ली स्थित दुतावासको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने अधिकारीले परिसंघ सचिवालयसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । परिसंघले आयोजना गर्न लागेको नेपालको पूर्वाधार सम्मेलनमा स्लोभेनियाली प्रतिनीधि मण्डल समेत सहभागी हुने र त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने धारणा राजदूतले राखे ।
सेज ऐन पारितमा सीएनआई उत्साहित, आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने
काठमाडौं १६, भदौ । व्यवस्थापिका संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पारित भएको छ । आर्थिक विकास र व्यवसायीक वातावरण निर्माणमा सेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै व्यवसायीक संस्थाले यसको स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सेज ऐन पारित भएकोमा स्वगात गर्दे आर्थिक विकासमा साकारत्मक काम भएको बताएको छ । लामो समयको प्रतिक्षा पछि व्यवस्थापिका संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पारित हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सीएनआईको भनाइ छ । सेजको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको कानुनी आधार बनाउने मुख्य उद्देश्यले निजी क्षेत्रको आग्रहमा ढिलै भएपनि आएको उक्त ऐनले उद्योग क्षेत्र स्थापनामा नयाँ सञ्चार र उत्साह पैदा भएको नेपाल उद्योग परिसंघले महशूस गरेको बताएको छ । यस ऐनको व्यवस्थाबाट सेज स्थापनामा नयाँ बाटो खोलेको उल्लेख छ । यसले उद्योग लगानीका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको र आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण थालनी भएको विश्वास पनि परिसंघको छ ।
