४५० मेगावाट बिजुली खेर गएको छैन, माग–आपूर्तिको सन्तुलनका कारण बिजुली व्यवस्थापन गरिएको हो : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपालमा बिजुली खेर गइरहेको र उद्योगहरूमा लाइन काटिएको भन्दै पछिल्लो समय सार्वजनिक चर्चामा आएका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दिएको छ । प्राधिकरणले यो बिजुली खेर गएको नभई प्रणाली व्यवस्थापनको अनिवार्य पाटो र माग तथा आपूर्तिको सन्तुलनको परिणाम भएको बताएको छ । विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ४५० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको दावीलाई प्राधिकरणले तथ्यहीन भनेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार कुनै पनि विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलित र स्थिर राख्न स्पिनिङ रिजर्भ आवश्यक हुन्छ । ‘लगभग ४००० मेगावाटको प्रणालीमा १५/२० प्रतिशत अर्थात् ७००/८०० मेगावाट विद्युत ‘स्पिनिङ रिजर्भ’ का रूपमा राख्नै पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो विद्युत खेर गएको नभई आकस्मिक लोड उतारचढाव व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य व्यवस्था हो, ताकि प्रणाली अवरुद्ध नहोस् । उनले दशैं÷तिहार जस्ता चाडपर्वमा उद्योगहरू बन्द हुँदा विद्युतको माग स्वाभाविक रूपमा घट्ने र वर्षायाममा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन क्षमताभन्दा बढी हुन्छ, जसले गर्दा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुन सक्ने जानकारी दिए । यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार प्राधिकरणले उत्पादकहरूलाई प्रणालीको सन्तुलन कायम राख्न उत्पादन घटाउन वा बढाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान रहेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पिक डिमान्ड लगभग १ हजार ६०० मेगावाट थियो, जबकि स्टोर क्यापेसिटी २६५० मेगावाट थियो । त्यतिबेला करिब १ हजार ९०० मेगावाट विद्युत स्पिल भएको थियो । हालको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय पिक डिमान्ड २ हजार ५२५ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय पिक १ हजार ७०० मेगावाट छ । जसको अर्थ करिब ८०० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । स्टोर क्यापसिटी पनि ३ हजार ३०० मेगावाटबाट बढेर ३ हजार ९०० मेगावाट पुगेको छ । विद्युत खपत गत वर्षको १ हजार ९०० मेगावाटबाट बढेर २ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । जुन करिब ६०० मेगावाटको वृद्धि हो । केही आयोजनाहरु मर्मतसम्भारमा रहेका छन् भने १५०/२०० मेगावाटका आयोजनाहरू अस्थायी रूपमा बन्द रहेकाले पनि उत्पादनमा केही उतारचढाव आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटिएको कारणले ४५० मेगावाट बिजुली खेर गयो भन्ने कुरा तथ्यगत नभएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रणालीको सञ्चालनमा कहिलेकाहीँ उत्पादन बढी वा कम हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित राख्न स्पिनिङ रिजर्भ (विद्युत प्रणालीमा तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने अतिरिक्त उत्पादन) क्षमता अनिवार्य हुन्छ र यसलाई ऊर्जा खेर गएको मान्न नमिल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ट्रान्सफर्मर चोरी प्रकरण : जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता, ४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी
काठमाडौं । गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर चोरी भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, गुल्मीका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता महेश अर्यालका अनुसार पक्राउ परेका अभियुक्तहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूविरुद्ध ३ लाख ९४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ बराबरको बिगो, क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै आइतवार मुद्दा दायर गरेको हो । धुर्कोट गाउँपालिकामा रहेका खानेपानी आयोजनाको ट्रान्सफर्मर चोरी भएपछि स्थानीयवासीहरू लामो समयदेखि खानेपानी समस्यामा परेका थिए । ‘सार्वजनिक प्रयोजनका सामग्रीमा गरिएको चोरीलाई गम्भीर आपराधिक गतिविधिको रूपमा लिइँदै घटनाको अनुसन्धानपछि अभियुक्तहरूलाई अदालतमा पेश गरिएको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार नेपाल विध्युत प्राधिकरणका करारका कर्मचारी विष्णु पोखरेल, विष्णु भुसाल र मधु नेपालीसहित भारतीय नागरिकहरू बिकेस, पवन र अनिल कुमार बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको हो । आज सोमवार प्रतिवादीहरुको बयान र भोलि मंगलबार थुनछेक बहस हुने उनले जानकारी दिए । प्रहरीले यसअघि उक्त घटनामा संलग्न भएको आशंकामा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । गुल्मीको धुर्कोटमा ट्रान्सफर्मर चोरी काण्ड, गाउँपालिका अध्यक्षका दाइसहित ६ जना पक्राउ
दुई लाखले लिए श्रम स्वीकृति : दुबइले भिसा रोक्यो, अरु देशले पनि सुरक्षा चासो बढाउँदै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै २ लाख १० हजारले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश उडेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन (साउन–असोज महिनासम्ममा) २ लाख १० हजार ५ सय १६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागकाअनुसार चालु आव २०८२/८३ को साउन, भदौ र असोजमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानेको यो संख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा बढेको देखिन्छ । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा १ लाख ७० हजार ६ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक विभागसँग छ । चालु आवमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ३९ हजार ९ सय १३ जनाले बढी रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेटस (युएई), साउदी, कतार, ओमान, बहाराइन, कुवेतमा नेपाली श्रमिक रोकिएको बताइएपनि ती देशमा जानेको संख्यामा कमी नआएको तथ्यले देखाएको छ । असोजमा मात्रै युएईका लागि साढे १८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ । युएईपछि कतारका लागि ११ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने साउदीका लागि ८ हजार ७ सय ९१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कुवेतका लागि चार हजार ५ सय २३ जना छन् । गत आवमा रोजगारी खोज्दै ८ लाख ३९ हजार बढी युवा बिदेसिएका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका अनुसार जेनजी आन्दोलनको असर वैदेशिक रोजगारीमा अझै पूर्णतयता देखिएको छैन् । तर पनि आगामी दिनमा देखिन सक्छ । दुबईले भिसा रोकेको छ भने अरुले सुरक्षा चासो बढाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले जेनजी आन्दोलनपछि दुबइले भिसा रोकेको बताए । उनकाअनुसार अन्य देशले पनि सुरक्षामा चासो देखाइरहेका छन् । गुरुङले भने–‘दुबई इमिरेट्सलेले भिसा रोकेको छ । कामदारको मात्रै नभइ विद्यार्थी भिसा पनि रोकेको अवस्था छ । अन्यदेशको सन्दर्भमा नेपालका जेलबाट कैदीहरु भागेका कारण कतै अपराधी त आएको छैन् भनेर बुझाइका कारण ती देशहरुले चासो देखाइरहेका छन् । खासगरी दुबइ बाहेक अरु देशले धेरै नै कडाइ गरेको अवस्था छैन् ।’ पछिल्लो समय श्रम गन्तव्यबाट माग बढी आएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । विभागले पनि श्रम गन्तव्यमा गरिएको श्रमिकमैत्री कानून परिमार्जन, श्रम स्वीकृति सेवालाई पूर्ण अनलाइन र गन्तव्यमा श्रमिक अभावका कारण माग पनि बढेको विभागको अनुमान गरेको छ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सीईओ बन्न नेप्सेबाट बाहिरिए फुयाल, कम्पनी सचिवबाट पराजुलीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) निरञ्जन फुँयालले राजीनामा दिएका छन् । दसैँ अगाडि नै नेप्सेबाट आफूले राजीनामा दिएको फुयालले विकासन्युजसँग बताए । नेप्से सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले फुयालको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्यालको दबाबमा फुयालले राजीनामा दिएको नेप्सेका एक कर्मचारीले बताए । साथै, ती कर्मचारीका अनुसार मुराहरि पराजुलीले पनि नेप्सेको कम्पनी सचिव पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विगत ४ वर्षदेखि पराजुली कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । आठौं तहको सहायक प्रबन्धक पराजुली नेप्सेको सूचना अधिकारीमा भने कायमै छन् । नेप्सेबाट बाहिरिए सँगै फुयाल एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी गैरआवासीय नेपालीहरूको मुख्य लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । हेमन्त बस्यालले राजीनामा दिएर नेप्सेको अध्यक्ष बनेपछि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको सीईओ पद रिक्त रहेको छ ।
निजी अस्पताल र सरकारसँग वार्ता गरेको एक दिनमै फेरि आन्दोलनमा फर्कियो नर्सिङ संघ
काठमाडौं । निजी अस्पताल र सरकारसँग वार्ता गरेको एक दिनमै नर्सिङ संघ फेरि आन्दोलनमा आएको छ । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौ तहका नर्स सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सर्तमा सरकारसँग सहमती भए पनि आन्दोलनरत नर्सको दबाबमा फेरि आन्दोलनमा फर्केको हो । नर्सिङ संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १५ गते शनिबार निजी अस्पताल, कलेजका सञ्चालक र सरकारसँग वार्ता गरेर सहमती गरेको थियो । सहमति अनुसार निजी ठूला निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालले कार्तिक महिनादेखि ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ दिने र अन्य निजी अस्पतालले २७ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ दिने र बिस्तारै अस्पतालको वर्गीकरण गर्दै सरकारी सरह सुविधा दिने सहमति भएको थियो । आन्दोलनरत नर्सले पिसिएल नर्सिङ र बिएस्सी नर्सिङलाई एउटै डालोमा राखेर सुविधा दिन नहुने र बाँकी थप समय काम गरेको पैसा पनि पाउनुपर्ने भन्दै असहमति जनाएको थियो । आन्दोलनरत नर्सको असहमति हुँदा पनि नर्सिङ संघले सहमति जनाएपछि आन्दोलनरत नर्सहरू थप आक्रोशित भएका थिए । उनीहरूले आइतबार नर्सिङ संघको कार्यालय नै घेराउ गरेपछि संघ सहमतिबाट पछि हट्दै आन्दोलनमा आएको हो । आन्दोलनरत नर्सले नर्सिङ संघले अभिभावकिए भूमिका नखेलेको बरु संघबाटै धोका दिएको भन्दै कार्यालय घेराउ गरेका थिए । नर्सहरूको दबाब पश्चात संघ फेरि आन्दोलनमा फर्किएको संघका महासचिव देवका आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एनटीसीको बिलिङ ठेक्का विवाद : पूर्वसचिव गेलालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर पछिल्ला दिनमा उत्पन्न विवाद चुलिँदै गएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सोमबार (आज) ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो । यस समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रस्ताव मूल्याङ्कनदेखि ठेक्का वितरणसम्मका हरेक पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्ने बताइएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरूमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी सहित सहसचिवहरू कृष्ण पन्त, आदेश खड्का, राजेश थापा रहेका छन् । यसैगरी, नेपाल टेलिकमबाट कमल लामिछाने र दुर सन्चार प्राधिकरणबाट प्रदीप पौडेल सदस्य रहेका छन् । नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा र केही ठेकेदार कम्पनीहरूबीच असमान प्रतिस्पर्धाको आरोप लगिँदै आएको छ । केही प्रस्तावक कम्पनीहरूले मूल्याङ्कनमा असामान्य अंक विभाजन भएको दाबी गर्दै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आएका थिए । नेपाल टेलिकमका भित्रका केही उच्च अधिकारीहरू र कर्मचारी संघहरूले पनि ठेक्का प्रक्रिया एकपक्षीय भएको आरोप लगाएका छन्। । कतिपयले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समिति गठनलाई स्वागत गरेका छन् । एनटीसीको बिलिङ ठेक्कामा नयाँ ‘ट्वीष्ट’, ह्वेल क्लाउडको पुर्नमूल्यांकन गर्न मन्त्री खरेलको निर्देशन
अझै रोकिएन असुरक्षित गर्भपतन : आफूखुसी औषधि नखाऔँ
ढोरपाटन । बागलुङमा पछिल्लो समय सुरक्षित स्वास्थ्य सस्थाबाट नै गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ६४ जना महिलाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सुचीकृत स्वास्थ्य सस्थामार्फत् सेवा लिएका थिए । सेवा लिएका मध्ये २७ जना २० वर्ष मुनिका रहेका बताइएको छ । आव २०८०/८१ मा एक हजार १५२ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । अर्कोतर्फ अझै पनि ‘लाज र डर’का कारण औषधि मार्फत् ज्यान जोखिममा पारेर असुरक्षित गर्भपतन गराउने कायम रहेको छ । यस्ता सेवा लिनेमा किशोरी र सम्बन्धविच्छेद गरेका महिला समेत छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहका २६ स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् । ती मध्ये बागलुङमा ३ , गलकोटमा चार , जैमिनीमा दुई , ढोरपाटनमा तीन , काठेखोलामा ७ , निसीखोलाा दुई , तमानखोलामा एक , ताराखोलामा दुई , बडिगाडामा एक र बरेङको एउटा स्वास्थ्य संस्था छन् । असुरक्षित यौन सम्बन्ध र अनिच्छित गर्भको कारण सेवाग्राहीले सूचिकृत स्वास्थ्य सस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने जनाइएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी देवप्रकाश घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १७२ जनाले सूचिकृत स्वास्थ्य सस्था मार्फत् गर्भपतन सेवा लिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जसमा २० वर्ष मुनिका छ जना रहेका छन् । सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा अन्यत्र गर्भपतन सेवा लिने जिल्लामा कायमै रहेको जनाइएको छ । सूचना घिमिरेले भने, 'कतिपयले आफ्नो स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको छन् । धेरै समस्या भएपछि सूचिकृत स्वास्थ्य सस्थामा आउने सेवाग्राही समेत हुन्छन् ।' बुर्तिबाङ अस्पतालकी नर्सिङ अधिकृत निरीक्षक पार्वती अर्यालले सूचिकृत स्वास्थ्य सस्थामा दोहोरिएर गर्भपतन सेवा लिन आउनेको पनि सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्ला समय परिवार व्यवस्थापनका लागि स्थायी तथा अस्थायी साधन प्रयोग नगर्दा पछिल्लो समय गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या मा बृद्धि भएको हो । अस्पतालमा अविवाहित किशोरी पनि गर्भपतन सेवाका लागि अस्पतालमा आउने गरेको जनाइएको छ । 'उमेर पुगेका महिलादेखि अविवाहित किशोरी र अन्य महिला पनि गर्भपतन सेवा लिन आउनुहुन्छ, अशिक्षा र असाबधानीका कारण गर्भपतन गराउनुपर्ने बाध्यतामा उनीहरु हुन्छन्' उनले भने 'असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा अहिले केही कमी आएको छ, तर अस्पताल बाहिर असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेहरु पनि हुन्छन्, लाज र डरले गर्दा उनीहरु अस्पताल आउँदैनन्, औषधि खाएर गर्भपतन गराउँदछन् ।' औषधि पसलमा जथाभावि पाइने गर्भपतनका अनाधिकृत औषधि उपयोग गर्दा महिलाको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले सूचीकृत गरेका औषधि पसलमा मात्र गर्भपतनका औषधि बिक्री गर्न पाइन्छ । तर अनाधिकृत औषधि पसलमा यस्ता औषधि बिक्री वितरण नरोकिएको बताइएको छ । पटक पटक गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्यमा समस्या बजारमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले अनुमति नलिई असुरक्षित गर्भपतन गराउने र औषधि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पार्ने धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताल बागलुङका प्रमुख डा किरण तिवारीले जानकारी दिए । कतिपय महिलाले पटक–पटक गर्भपतन गराउने जनाउँदै यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने उनको भनाइ छ । असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा अधिक रक्तस्राब भएर ज्यानसमेत जान सक्ने चिकित्सक बताउँदछन् । पटक पटक गर्भपतन हुँदा महिलाको शरीरमा रगतको कमी हुने र विभिन्न सङ्क्रमण हुनसक्ने जनाउँदै उनी पछि चाँहदा चाँहदै पनि गर्भ नरहे समस्या आउने उनस् बताउँछन् । प्रमुख डा तिवारी गर्भपतन गराउनुभन्दा परिवार नियोजनका अस्थायी तथा स्थायी साधनको प्रयोग गर्नु उत्तम विकल्प रहेको सुझाव दिन्छन् । 'गर्भपतन महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ, यो आपत्कालीन अवस्थामा मात्रै गर्नुपर्छ, परिवार व्यवस्थापनको साधन प्रयोग गर्नुनै राम्रो हुन्छ, यत्ति सजकता अपनाइयो भने समस्या हुँदैन' प्रमुख डा तिवारीले भने 'धेरै पटक गर्भपतन गर्दा रगत बढी बगेर ज्यान जाने सम्भवना हुन्छ भने गर्भ पाठेघरभन्दा बाहिर बस्ने र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।' उनले पछिल्लो समय बजारमा जथाभावी रुपमा गर्भपतन गराउने विभिन्न औषधि पाइने र महिलाले आफूखुसी खाने गर्ने गरेको बताए । आफूखुसी गर्भपतनको औषधि खान नहुने जनाउँदै गर्भपतन गराउनै परे सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव लिएर मात्रै गर्नुपर्ने प्रमुख डा तिवारी बताउँछन् । रासस
