नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिशाल ग्रुप पस्दै, नेप्से स्थिर
२७ फागुन । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा अशोक अग्रवालको समुह बिशाल ग्रुपले लगानी बढाइरहेको छ । बुधवार नेप्सेमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १० करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । यी सेयर रीता मल्ल (कम्पनीका निर्देशक डम्बरबहादुर मल्ल) ले बिक्री गरेको तथा अग्रवाल समुहले खरिद गरेको बुझिएको छ । हाल कम्पनीमा अग्रवाल समुहको नदेखिने अनुपातमा सेयर स्वामित्व रहेको छ । गत बर्ष करिब ७०/७५ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेको अग्रवालले क्रमिक रुपमा लगानी बढाइरहेको छ । बुधवार भएको कारोबार पनि करिब चार महिना अगाडी नै डिल भएको हो । बुधवार अग्रवाल समुह र समुहसम्बद्ध कम्पनीहरुले ९५ हजार कित्ता सेयर किनेको छ । अग्रवाल समुहसंग यसअघि रहेको ७० हजार कित्ता र सेयर र बुधवार खरिद गरेको सेयरको आधारमा करिब दुई प्रतिशतभन्दा (एक लाख ६५ हजार कित्ता) बढि सेयर स्वामित्व पुगेको देखिन्छ । दोस्रो त्रैमाशमा कम्पनीको चुक्तापूँजी ७८ करोड ३९ लाख अर्थात् कुल ७८ लाख ३९ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । रीता मल्लसंग भने ४ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको पछिल्लो बार्षिक वित्तीय विवरणले देखाउँछ । बुधवार नेप्से परिसुचक भने स्थिर देखिएको छ । नेप्से ०.३७ अंकले घटेको छ । नेप्से घटेर ९७९ बिन्दुसम्म पुगेपनि त्यसपछि बढेको छ । तर नेपाल टेलिकम सुचीकृत ‘अन्य’ समुहको परिसुचक करिब चार अंकले बढेपनि नेप्से वृद्धि भयो । बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसुचक ०.३७ अंकले घटेर ९८४.०६ बिन्दुमा आइपुगेको छ । यसदिन प्रमुख सुचक बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत् लगायतको परिसुचकमा सुधार देखिएको छैन । यही कारणपनि बुधवारको अन्तिम समयको वृद्धि पनि मननयोग्य वृद्धि भने देखिदैन । यस दिन कारोबार रकम भने उल्लेख्य नै छ । यस दिन ३१ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यसले बजारमा लगानीको समस्या नरहेको तर मोलमोलाई बढि रहेको कारण बजार घटेको देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरलाई किन बनाइदैन गभर्नर ?
२७ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोह्रौ गभर्नर पाउने अन्तिम तयारीमा छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संचालनमा आएपछि गभर्नर पद निकै शक्तिशाली मानिए पनि त्यो अघि पनि सो पद उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र थियो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भैसकेपनि जम्मा ४ जना मात्रै डेपुटी गभर्नरलाई सरकारले गभर्नर बनाएको थियो । अहिलेसम्म डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने सौभाग्य पाउनेहरुमा गणेशबहादुर थापा, हरिशंकर त्रिपाठी, सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र विजयनाथ भट्टराई मात्रै हुन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढे पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने अवसर पाउने संख्या भने निकै कम छ । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर नबनाइनुको पछाडि खास कारण डेपुटी गभर्नर बन्ने ब्यक्तिको योग्यता र उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रमुख कारण भएको मानिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसो हुदा अर्थमन्त्री बन्ने ब्यक्तिको पार्टीप्रति बफादार ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने परिपाटी स्थापित भएको छ । राष्ट्र बैंककै बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने तर डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था नभएकोले वाहिरवाट गभर्नर बन्नेको संख्या बढी भएको हो । डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउने क्रम बढी नभएपनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रको भनाइ छ । ‘म पनि त्यहिको पूर्वकर्मचारी हूँ,’ क्षेत्रीले भने– अहिलेका गभर्नर पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकोले त्यहिकालाई गभर्नर बनाउने परिपाटी बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर राख्ने कानुनी ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि गभर्नर सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सो ऐन आएपछि विजयनाथ भट्टराई मात्रै डेपुटी गभर्नरवाट गभर्नर बन्न सफल भएका छन् । जबकि यसविचमा राष्ट्र बैंकले तिलकबहादुर रावल, विजयनाथ भट्टराई, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र युवराज खतिवडा गरी ४ जना गभर्नर पाइसकेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंककै बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने गरिएकोले उनीहरुको क्षमता कमजोर भएको र राष्ट्र बैंक जस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व लिन नसक्ने देखिदा पनि डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाइएका कम उदाहरण भएको एक थरीको तर्क छ । दुई जना डेपुटी गभर्नर हुने र एक जना गभर्नर बन्ने अवस्था देखियो भने अर्काेले खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिका कारण पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्नेको संख्या कम भएको बताउने गरिएको छ । बर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ५ चैतमा सकिने भएकोले अवको केहि दिन भित्रमा नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।
१०० रुपैयाँ भन्दा बढीको नोट प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे
सुरेन्द्र पाण्डेपूर्व अर्थमन्त्री [divider] आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ र वैदेशिक व्यापार घाटा सात खर्ब पुग्दैछ । यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ ? पहिलो कुरो, नेपालको आन्तरिक उत्पादन घटेको छैन्, माग मात्रै बढेको हो । आन्तरिक उत्पादन स्थिर रहँदा पनि माग बढ्न सक्छ । जब मान्छे धनी हुन थाल्छ अनि उसलाई भेराईटी अर्थात धेरै परिकार चाहिन्छ । गरिब हुँदा घरमा जे पाक्यो त्यहि खाने हो तर धनी भएपछि धेरै परिकार चाहाने मानविय स्वभावका कारण माग बढेको हो । शहरीकरणले मागलाई झनै बढाउँछ । मान्छेले जीवनमा गर्ने भनेको खाने र लाउने नै हो । त्यसपछि उपचार र मनोरञ्जन हो । खाने लगाउने भित्र पनि मनोरञ्जन छिर्दै जान्छ । गरिब हुँदा एकजोरले पुग्ला तर धनी भएपछि राम्रा र धेरै जोर लुगा चाहिन्छ । यसरी आन्तरिक उत्पादनभन्दा मागको वृद्धि धेरै भएकोले बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको हो । कति वर्षपछि नेपालको माग कति बढ्ला ? कति प्रतिशत जनता शहरमा बस्लान् ? कति जनतालाई शहरमा बसाउने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै भएको छैन । कति माग हाम्रो उत्पादनले धान्ला वा कति प्रतिशत आयात गर्नुपर्ला ? कति निर्यात गर्न सकिएला भनेर हामीले कुनै अध्ययन गरेका छैनौ । यी विविध पक्षको अध्ययन गरेर आर्थिक योजनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने बारे तपाईको सोच के छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुल समस्या भनेको बेरोजगारी हो । बेरोजगारीको कारण चाँही न्यून आर्थिक वृद्धि छ । अब रोजगारी सिर्जना र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर लगानी प्रोत्साहित गर्नुुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण आवश्यक छ । कृषिमा बिशेष योजनासहित अनुदान दिनुपर्छ । उदाहरणको लागि काभ्रेमा तरकारी, पाल्पा गुल्मीमा कफी, हुम्ला जुम्लामा स्याउ, इलामका किसानलाई चिया र अलैँचीमा बिशेष सहुलितय दिनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा जे उत्पादनको सम्भावना बढी छ, उत्पादकत्व बढी छ त्यो क्षेत्रमा त्यही कृषि उपज उत्पादनमा मात्र अनुदान दिने कार्यक्रम बनाईनुपर्छ । चिया उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्र चियाबाहेक अन्य बस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले राज्यले दिने सुविधा पनि पाउँदैन । यस्तो उत्पादन विशेष क्षेत्रमा सडक, विजुली, गोदाम गृह लगायत आवश्यक पूर्वाधार बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई ऋणको व्याजमा अनुदान, बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन सकिन्छ । १५ वर्षसम्म कर छुट दिने, १६ औं वर्षमा कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, जमिनको वर्गिकरण पनि जरुरी छ । कुन जमिनमा के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । कृषि जमिन, आवासीय जमिन, औद्योगीक जमिन, वन जमिन, चरन क्षेत्र लगायतका जमिनको विभाजन आवश्यक छ । कृषि जमिनमा अरु काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने उत्पादनहरुको विशिष्टकरण सुरु, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । कृषिपछि पर्यटन क्षेत्रमा हामीले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । अहिलेसम्म हावा तालमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिँदै आएको छ । सर्बे गरेर १० वटा पर्यटन गन्तब्य पत्ता लगाएर त्यहा विभिन्न सुबिधा घोषणा गर्नुपर्छ । त्यहाँ आधारभूत सुविधा विकास गर्ने र ऋणमा पनि सुबिधा दिनुपर्छ । त्यसका साथै १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ र त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उर्जा हो । सरकारले ३० वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाईन बनाउने योजना बनाएको हुँदैन तर लगानीकर्ताको लागि सरकारले दुई वर्षको लाईसेन्स दिएको छ । यो हचुवाको भरमा गरिएको काम हो । सरकारले पाँच वर्ष भित्र ट्रान्समिसन लाईन बनादिने घोषणा गर्दै एक पटकमा १० वटा नदिका लागि लाईसेन्स खोल्नुपर्छ । अर्को चरणमा त्यसरी नै काम गर्दै जानुपर्छ । विदेश निर्यातका लागि कसैले आफैं नयाँ नदि माग्यो भने ट्रान्समिसन समेत आफैं बनाउने सर्त सहित लाईसेन्स दिन सकिन्छ । सडक रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण माध्यम हो । नेपाल सरकारले जम्मा सात लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ तर पूर्व पश्चिम राजमार्गले कम्तिमा पनि १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ । त्यसैले पाँच वटा राष्ट्रिय राजमार्ग बनाऔं र १० वटा शहर बनाऔं, त्यसले ७५ प्रतिशत जनता शहरमा पुग्छन् । त्यसले धेरै प्रकारको आर्थिक गतिविधिलाई मलजल गर्छ । कृषिको लागि जग्गाको समस्या हट्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली घोकन्ते भयो । अर्काले लेखेर दिएको पुस्तक पढेर मात्रै केहि हुन्न । ८५ प्रतिशतले साधारण शिक्षा अर्थात आर्टस, कमर्श, शिक्षा अध्ययन गर्छन् । १५ प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्छन् । प्राविधिक पढ्ने १५ प्रतिशतको ९० प्रतिशत रोजगार छन् तर ८५ प्रतिशत साधारण विषय अध्ययन गर्नेहरु ९० प्रतिशत बेरोजगार छन् । अब साधारण विषयको अध्ययन बन्द गरेर सबैलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ । केहि वर्षपछि मात्रै एक जना प्राविधिक तथा एक जनालाई साधारण शिक्षा दिने नीति लिन सकिन्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको नीति लिनु जरुरी छ । मारवाडीहरु राजेष्थानबाट बसाईँ सरेर युपी र दिल्ली आएर जागिर खोजेनन्, धान फलाउन लागेनन्, व्यापारमा लागे । त्यसले उनीहरुलाई कहाँबाट कहाँ पु¥यायो । तर नेपालीहरु पहाडबाट तराई झरे तर त्यहाँ पनि धान फलाउन थाले । सहर पसे, जागिरमा लागे । विदेश गए, जागिरै खाए । उद्यमशीलता विकास गर्न तिर लागेनन् । हामीले व्यवसायिकता तिर कहिल्यै लागेनौं । एउटा मारवाडीको छोराले जन्मजातै व्यापार सिक्छ, २५ गते भ्याट दिर्नुपर्छ भनेर सिक्छ । मसान्त आयो बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भनेर जानेको छ । असार आयो बुक क्लोज गर्न सिकेको छ । साउन आयो वार्षिक योजना बनाउन सिकेको छ । तर नेपालीले भने चैत लागेपछि मकै छर्ने, असारमा धान रोप्ने बाहेक केही जानेनन् । यति धेरै विकासका मोडलबारे चर्चा गर्दा पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रका बारेमा केहि भन्नु भएन, के नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगको सम्भावना छैन ? हाम्रो देशका उत्पादन मुलक उद्योग भनेको कृषिमा आधारित हुन्छ । जबसम्म कृषिको प्रवद्र्धन हुँदैन तबसम्म नेपालले औद्योगीक विकास गर्न सक्दैन् । मलेसियाबाट ल्याएर कन्टेनरबाट खन्याएर टिनमा हालेर बेच्ने बनस्पति घ्युको हालत हुन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । कृषिको व्यवसायीकरणले नै त्यसका सहायक उद्योगहरुको माग गर्छ । जब कृषि उत्पादनको वृद्धि हुन्छ, तत्काल सबै बजारमा खपत नहुने अवस्था आउँछ, तब भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ, निर्यातको चरणमा जान सक्छौं । कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना हुन थाल्छ र औद्योगीकरण सुरु हुन्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर समेत प्राप्त हुन्छ । कृषिमा आधारित औद्योगीकरण नै हाम्रो लागि उत्तम हो । टाटा, डांगोटे, रिलायन्स लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा उद्योग चलाउने कुरा गर्छन् तर वातावरण छैन, उत्पादन मुलक ठूला उद्योग किन स्थापना हुन सकेनन् ? मल्टिनेशनल कम्पनीले ढुवानी खर्च घटाउन नेपालमा प्लान्ट राख्ने खोजेका हुन् भने त्यो बनस्पति घ्यु जस्तै हुनेछ । उतै समान बनाएर नेपालमा पेच कसेर बेच्ने हो भने त्यो प्लान्टको अर्थ छैन । त्यस्ता प्लान्टहरुले नेपालमा प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्दैन्, कर पनि बढाउँदैनन र रोजगार पनि वृद्धि हुँदैन् । त्यसकारण हामीले हाम्रो आफ्नो हितलाई हेरेर, फाईदालाई हेरेर उद्योग चलाउने हो । हामीले कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढि प्राथमिकता दिने हो । कुनै सन्दर्भमा त्यस्ता उद्योग पनि चाहिन्छ । प्रविधिका क्षेत्रमा भने त्यस्तो सम्भावना रहन्छ । प्रविधिमा भने त्यस्तो सीमा रहँदैन तर विदेशबाट समान ल्याएर नेपालमा पेच कसेर नेपालमा बेच्ने उद्योगको कुनै काम छैन । हाम्रा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको आवश्यकता छ । नामपाटी टाँसेर मेड इन नेपाल लेख्ने उद्योग हामीलाई चाहिँदैन् । नेपाल श्रम, नेपाली पुँजी, नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरोस र सक्दा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गरोस् । सरकारले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि समाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च बढायो, बजेट कनिका छरिए झै छरियो, परिणाम आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको भन्ने विचार पनि आउन थालेका छन् नि ? यो त नेपाली काँग्रेस, त्यसमा पनि डा. रामशरण महतको विचार हो । उहाँ न पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ न समाजिक सुरक्षामा नै ध्यान दिनुहुन्छ । पोखरा विमानस्थल, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई, माथिल्लो तामाकोशी, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्रयाक लगायत ठूला परियोजना मैले शुरु गरेको हुँ । म पछिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । डा महत कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने अर्थमन्त्री हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पनि पैसा छैन भन्नुहुन्छ । ठूला परियोजना निर्माण गर्न पनि नेपालीले सक्दैनन् भन्नुहुन्छ । उहाँले विदेशीलाई मात्र धनवान, बुद्धिवान, सर्वमान ठान्नुहुन्छ । उहाँलाई नेपालीले पनि केह ीगर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नै छैन । उहाँ पुँजीवादको कुरा गर्नुहुन्छ तर पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता नै उहाँसँग छैन । उहाँ नेपालको पैसाले केही गर्न पुग्दैन मात्र भन्नु हुन्छ तर यहाँ त पैसा खर्च नभएर बेहाल छ । कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने डा महतको कुरै छाडिदिऊ । नेपालमा समाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरिएको पैसा बढी भएको छैन । आझै वृद्ध भत्तालाई ५०० बाट १५ सय बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ बेरोजगार भत्ता छैन । कृषकलाई पेन्सन कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । लामो समय करमा सहभागी भएको, करमा उल्लेख्य योगदान गरेकाहरुलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । स्कूलतह (१२ कक्षा)सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । जनतालाई आवासको ग्यारेन्टी गर्न सकिएको छैन । गरिबलाई माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भनिन्छ । सामाजिक सुरक्षाले नागरिकमा सरकार निर्भरता बढाउँदैन ? माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । । सुरक्षा दिएर मात्रै हुँदैन । तर अमेरिका र युरोपमा हेरेर नेपालको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्यादै कम काम भएको छ । करको दर र दायरा कम छ । नेपालका नेता, कर्मचारीलाई विदेश घुमेर फुर्सद छैन । तर उनीहरु विदेशबाट केही पनि सिक्दैनन् । राम्रो अम्यासलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दैनन् । अनि देश कसरी बन्छ ? तपाईले भनेजस्तो सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपाल सरकारसँग छ ? क्षमताको विकास गर्ने हो । हामी एक दमै ढिला भईसक्यौ । वृद्धभत्ता पाँच सय त हामी अहिले नै दिईरहेका छौं । स्वास्थ्य बीमामा भने केहि जोखिम छ । दुनियाका कुनै पनि मुलुकमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा हुँदैन । त्यसका लागि केहि रकम उठाएर रोगहरुको रोष्टर बनाएर निश्चित सहयोग गर्न सकिन्छ । कति प्रतिशत व्यक्तिले व्यहोर्ने र कति राज्यले व्यहोर्ने ? कतिवटा रोग बीमाले कभर गर्ने भन्ने निक्र्याैल गर्न सकिन्छ । आवासको लागि घर दिन नसकिएला, फ्ल्याट दिन सकिन्छ । कृषकको पेन्सनका लागि केही हदसम्म कृषि क्षेत्रबाट कर परिचालन गर्न सकिन्छ । संसारभरमा नै सरकारले किसानको हितमा केही नै केही लगानी गरेका छन् । नेपालले पनि त्यो गर्नुपर्छ । राजश्व अहिलेको भन्दा गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्वीडेन र जर्मनीहरुमा जीडीपीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व उठ्छ । नेपालमा जीडीपीको १६ प्रतिशत मात्र राजश्व परिचालन भएको छ । फ्रान्समा ७० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । नेपालमा बढीमा ३२/३३ प्रतिशत मात्र आयकर छ । उठेको राजश्व त सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, राजश्वको दुरुपयोग त्यतिकै छ ? राजश्व उठेर खर्च नभएको होईन । त्यो त राजश्व माराहरुले राजश्व छल्न गरेको प्रपञ्च मात्रै हो । कर छल्नलाई यो सब नाटक गरिएको हो । राजश्व नतिर्ने, खुस खुवाएर सरकारी लाभ लिनेको कूतर्क हो । दैनिक करोडौं करोबार गर्ने, लाखौ कमाउने तर एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने घरजग्गा दलालहरुको हौवा हो । राजश्व वृद्धि गर्नेबारे तपाईसँग नयाँ योजना छ ? मैले फेरि बजेट बनाउने अवसर पाउने हो भने म नोटको कारोबारलाई पूरै निरुत्साहित गर्ने नीति लिनेछु । एक सय भन्दा बढीको नोट छाप्न बन्द गरिदिन्छु र सयभन्दा बढीको नोट कारोबारमा प्रतिवन्द लगाईदिन्छु । यति काम गरेपछि बैकिङ कारोबार बढ्छ । इ–पेपेन्ट वा चेक कारोबार सिस्टमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले बैकिङ कारोबार बढाउँछ र पारदर्शिता हुन्छ । भ्रष्टाचार र राजश्व छली स्वत कम हुन्छ । नोटकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । पैसाको कारोबार बन्द भएपछि घुस खुवाउने अवस्था नै मिल्दैन । एक सयका मात्रै नोट छापेपछि एक करोड घुसका लागि एक ट्रक नोट बोक्नु पर्छ अनि कसरी खुवाउने घुस ? अमेरिकाले पनि एक सय भन्दा साना नोट मात्रै छाप्छ । त्यसको कारण यहि नै हो । अख्तियार वा अदालतको सक्रियाताले मात्र भ्रष्टाचार घट्दैन् । संस्थानहरुको निजीकरणको विषयमा अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री बीच विपरित मत छ ? यस सवालमा तपाईको विचार के हो ? निजीकरणका बारेमा वृहत छलफल र नीतिको आवश्यकता छ । कस्तो सेवा राज्यले राख्नु पर्छ र कस्तो सेवा राख्नु पर्दैन भन्ने वृहत छलफल आवश्यक छ । नेशनल टे«डिङको कुनै काम छैन तर औषधि लिमिटेड चाहिन्छ । युरोपमा सिटी बस सरकारले चलाउँछ । यहाँ पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । दुई अर्बको लगानीमा एउटा संस्थान चलाउन छाडेर एउटा राजमार्ग बनाउनु पर्छ । सरकारले चलाएको उद्योग राष्ट्रिय हुने अनि नेपाली उद्योगीले चलायो भने चाँही राष्ट्रिय नहुने भन्ने सोच एक दमै गलत छ । प्रस्तुतिः रामकृष्ण पौडेल/नारायण पौडेल
छिन्ताओ ब्राण्डका चाइनिज बियर नेपालमा, उद्योग मन्त्रीले दिउँसै लगाए चुस्की
२६ फागुन र छिन्ताओ ब्राण्डको चाईनिज बियर नेपालमा भित्रिएको छ ।चिनियाँ बियर पारखीहरुका बीचमा लोकप्रिय छिन्ताओ बियरलाई लभ्लिी बेभरेज ट्रेडिङ प्राििल नेपालमा भित्र्याएको हो । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको उपस्थितिमा नेपाली बजारमा छिन्ताओ बियर सार्वजनिक गरेको हो । सन १९०३ मा चीनमा सुरु भएको छिन्ताओ बियर अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, तथा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ८० भन्दा बढि मुलुकहरुमा निर्यात हुँदै आएको छ । उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थ तथा स्प्रिङ वाटरको प्रयोगले बियरलाई उत्कृष्ठ बनाएको लभ्लि बेभरेजका प्रबन्ध निर्देशक निल ताम्रकारले बताए । बियरले आईएसओ ९००१र१४००१र२२००० र ओएचएसएएस१८००१ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ । जर्मन प्रविधिमा निर्मित यो छिन्ताओ बियर विश्व नम्बर ६ मा पर्ने सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राण्ड हो । नेपाली तथा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई ध्यानमा राखी बियर नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ । ३३० मिलिलिटरको क्यान बियर १७० रुपैंयाँ तथा ५०० मिलिलिटरको क्यान बियर २४१ रुपैंयाँमा उपलब्ध हुने लभ्लि बेभरेजका प्रबन्ध निर्देशक ताम्राकारले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्री बस्नेतले दिउँसै लगाए चुस्की भक्तपुरका स्थानीय व्यापारी निल ताम्राकारले नेपाल भित्र्याएको छिन्ताओ बियर सार्वजनिक गर्न पुगेका उद्योग मन्त्री बस्नेतले मध्य दिनमा नै एक क्यान बियर पिएका थिए । औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछिको अनौपचारिक सेसनमा मन्त्री बस्नेतले एक क्यान बियर खाएका हुन् । झण्डावाल गाडीमा दलबलसहित बियर सार्वजनिक गर्न एभरेष्ट होटल पुगेका मन्त्री बस्नेतले दिउँसै बियर चुस्की लगाउँदै फोटो सेसन समेत गर्न भ्याएका थिए । उनले बियर सार्वजनिक गर्दै छिन्ताओ बियर नेपालमै उत्पादन थाल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । चाईनिज बियरमा सगरमाथा मिसिनु पर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल–चीन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले चिनमा बियर भनेकै छिन्ताओ हो भन्ने छाप बसिसकेकाले नेपालमा पनि बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पेल्दै विवादित ट्रेडमार्कको प्रयोग रोकेन, सर्वाेच्चको आदेशको समेत अवज्ञा
२६ फागुन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कन्साई नेरोलेक पेन्ट्स प्रालीले सर्वाेच्च अदालत र उद्योग बिभागको समेत अवज्ञा गर्दै विवादित ट्रेडमार्कको प्रर्वद्धन गरिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालत र उद्योग बिभागले उक्त ट्रेडमार्क प्रचलनमा नल्याउन नेरोलेकलाई दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रसार प्रसार व्यापक बनाएको छ । सोमवार मात्रै बलिउड अभिनेता शाहरुख खान नेपाल ल्याएर कम्पनीले आफ्नो पेन्ट्सको प्रचारप्रसार गरेको थियो । ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकै कारण नेरोलेकले हामीलाई हेपेको छ, हामीले उद्योग बिभागमा यो ट्रेडमार्क दर्ताको लागि पहिले नै आवेदन दिएको भएपनि उद्योग बिभागले समेत हामीलाई ठगेको छ,’ रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्रालीका अध्यक्ष श्रवण कुमार गोयलले बताए । नेपालको घरेलु कम्पनी रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्रालीले २०६८ असार नौं गते उद्योग बिभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न निवेदन दिएको थियो । तर भारतको कन्साई नेरोलेकले २०६८ साउन १७ गते सोही ट्रेडमार्क दर्ताको लागि निवेदन दिएको थियो । नियम अनुसार पहिले दर्ताको लागि निवेदन दिनेले नै लोगो (ट्रेडमार्क) पाउँने भएपनि बिभागले समेत नेरोलेकको ट्रेडमार्क दर्ता गरिदियो । यसको बिरुद्धमा रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्राली सर्वाेच्च अदालत गुहारेको थियो । सर्वाेच्चले २०७० सालमंसिर १८ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गरेर यस विवादित ट्रेडमार्क प्रयोग नर्गन/नगराउन निर्देशन दिएको थियो । तर हालपनि भारतीय कम्पनीले नेपालमा विवादित ट्रेडमार्क सहित पेन्ट्स बिक्री गरिरहेको छ । रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्रालीले आफुले यस ट्रेडमार्कको २०५२ सालदेखि प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । बलिउड अभिनेता ल्याएर नेरोलेकले कार्यकाम गर्न लागेको केही दिन अघिमात्र थहापाएको भए कम्पनीका अध्यक्ष गोयलले यो कार्यक्रम रोक्न सर्वाेच्चबाट आदेश माग्ने जानकारी दिए ।
नामी बैंकर्सले पत्याएनन् सरकारी बैंकलाई
२५ फागुन/निजी क्षेत्रमा काम गरेर ख्याती कमाएका नामी बैकर्सले सरकारी बैंकहरुलाई प्रत्याएनन् । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट प्रक्रिया अपनाउँदा उक्त प्रक्रियामा नाम चलेका कुनै पनि बैंकर्सको सहभागिता भएनन् । पछिल्लो पटक नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती प्रक्रिया जारी राखेको छ । यतिसम्म कि ३० वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । कुनै पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा डेपुटी सीईओहरु मध्ये कसैले पनि नेपाल बैंकको सीईओ पदप्रति चासो देखाएनन् । फागुन १० गतेसम्मको निर्धारित समयमा ७ जनाको मात्र आवेदन परेको र कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा सीईओ वा डेपुटी सीईओमा कार्यरत कसैको पनि आवेदन नपरेकोमा छनौट समितिका एक जना सदस्यले निराशा व्यक्त गरे । उनी भन्छन्–‘यो अवस्था भनेको सरकारी बैंकप्रति निजी क्षेत्रका बैकर्सले अझै विश्वास नगरेको सूचक हो ।’ एक जना बैकर्सले भन्छन्–सरकारी बैंकमा क्षमताले होइन, चाकडीले जागिर पाइन्छ । क्षमता हुने व्यक्ति चाकडी गर्न जाँदैन ।’ उनी भन्छन्–कृषि विकास बैंकमा पनि खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छानिएको हो । तर मन्त्री तथा राजनीतिक नेताको सबैभन्दा बढी चाकडी जसले ग¥यो उसैले जिम्मेवारी पायो ।’ नेपाल बैंकमा सीईओको लागि अनलराज भट्टराई, कुमार लम्साल र देवन्द्रप्रताव शाह लगायत ७ जनाले आवेदन गरेका छन् । भट्टराई र लम्साल निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरिसकेका अनुभवी बैंकर्स हुन् । शाह कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धक र बीमा समितिको अध्यक्ष भईसकेको व्यक्ति हुन् । उनीहरु तीनै जना हाल कुनै बैंकमा क्रियाशिल छैनन् । एक जना बैंकर्स भन्छन्–‘नेपाल बैंकमा देवेन्द्रप्रताव शाहलाई सीईओ बनाईने निश्चित छ ।’ अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसँगको निकटतालाई आधार शाहले नेपाल बैंकमा नियुक्ती पाउने पक्कापक्की भएको जानकारहरु बताउँछन् । क्षमतालाई हेरियो भने भट्टराई, लाम्साल वा छविराज पन्त मध्ये एकले नियुक्ती पाउने अनुमान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार छनौट समितिले यसै साता सीईओ नियुक्ती गर्ने तयारी साथ काम अगाडि बढाएको छ । समितिले आवेदक सातै जनासँग अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरण लिँदैछ । जानकारहरुका अनुसार तीन पुस्ता पुराना बैंक, सबैले चिनेको र विश्वास गरेको, प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार र पुँजी भएका यस्ता सरकारी बैंकको कार्यकारी प्रमुख हुने चाहाना धेरै बैंकर्समा छ । राजनीतिक निकटता र चाकडी गर्ने प्रवृद्धिको कमी निजी क्षेत्रमा काम गरेका बैंकर्सलाई सरकारी बैंकमा जान पहिलो अवरोध हो । दलगत राजनीतिक युनियनको जवरजस्र्ती प्रभाव र दवाव नियुक्ती पछि काम गर्ने हुने दोस्रो ठूलो कठिनाई हो । र, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी बैंकमा कम पारिश्रमिक अनाकर्षको तेस्रो प्रभावशाली तत्व हो । यो पनि पढ्नुहोस । नेपाल बैंकको सीइओमा सात जनाको भिडन्त
लगानीकर्ताले लगेनन एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, गतबर्ष मात्र ७५ करोड थपियो
२४ फागुन । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष लगानीकर्ताहरुले लिन बाँकी रहेको लाभांश थप बढेको छ । २१ वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले लान बाँकी नगद लाभांशवापत रकममा गत बर्ष असार सम्ममा मात्रै ७५ करोड रुपैयाँले थपिएको हो । गत बर्ष असारसम्ममा यी वाणिज्य बैंकबाट लगानीकर्ताहरुले लैजान बाँकी रकम एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको कम्पनीहरुको बार्षिक वितिय विवरणले देखाउँछ । अघिल्लो बर्ष असारसम्ममा भने यसरी लैजान बाँकी रकम ५९ करोड ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लैजान बाँकी १४ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । यही कारण पनि यस बर्ष बैंकबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २१ कम्पनीमा आठ कम्पनीका लगानीकर्ताले भने आफ्नो बाँकी रहेको लाभांश लगेको देखिन्छ । यी आठ कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी लाभांश रकममा अघिल्लो बर्षभन्दा गत बर्ष कमि आएको छ । बैंकहरुले पाँच बर्षदेखि भुक्तान नभएको लाभांश बारे पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकासित गर्ने र आफ्नै वेवसाइटमा समेत नामावली सहित जानकारी राख्ने गर्छन् । तरपनि लगानीकर्ताहरुले लाभांश लिन चासो नदेखाएको र थोरै सेयर कित्ता हुँदा नगन्य लाभांश पाइने कारणले यसरी लाभांश थुप्रिरहेको पाइन्छ । सेयरमा लगानी गरेपछि बिदेश गएकाहरु, मृत्यु भएका व्यक्तिहरु, लाभांश बारेमै जानकारी नभएको कारण पनि लाभांश भुक्तानी लिन नआउने गरेको पाइन्छ । तर बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश आफ्नो संस्थामा रहेको खातामा नै राखिदिने गरि सेयरधनि खाता नै सञ्चालनमा ल्याएका छन । प्राथमिक सेयर निष्कासनको क्रमदेखि नै लगानीकर्ताले यस्तो खाता खोल्न सक्छ । सेयर धनिको मञ्जुरीमा बैंकले सोही खातामा लाभांश राखिदिने समेत गर्छ । यसले लाभांशको तुलनामा आवतजावत खर्च बढि हुने लगानीकर्तालाई बैंकको जनसुकै शाखाबाट पनि लाभांश लिन सजिलो पर्छ । तर यस्तो खातोको प्रचलन पनि बढ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) अन्र्तगत पाँच बर्ष यता घोषणा भएको लाभांश वितरित नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यो अवधि समाप्त भएपछि कम्तिमा एक पटक यस्तो जानकारी सहितको सुचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि पनि लिन नआएमा भने यो रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको खातामा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर यस्तो लाभांशको व्यवस्थापन कसरी गर्नेमा बैंकले कुनै नीति लिन सकेको छैन । यसरी भुक्तानी हुँन बाँकी लाभांश रकमलाई लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा परिणत गर्ने भनिएपनि हालसम्म यसमा पनि खासै प्रगती हुँन सकेको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले संरक्षण कोषको परिकल्पना गरेको हो । पाँच बर्षसम्म पनि लाभांश लिन नआएमा यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ती माथीको व्यक्तिगत अधिकार यसले हनन हुने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । नियमक निकायक धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबीच यस्तो कोष बनाउने बिषयमा बिभिन्न समयमा छलफल हुँदै आएपनि कुनै पक्षले यसलाई गम्भिरतासंग लिएको छैन । भारतमा यसरी भुक्तान हुन बाँकी रहेको लाभांशबापतको रकम घोषणा भएको सात बर्ष पछि लगानीकर्ता साक्षरता तथा सुरक्षण कोषमा जान्छ । सेयरमा आवेदन दिएर सेयर नपरेका वा कम परेकालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएमा, अवधि पुगेर पनि भुक्तानी नभएका मुद्दती निक्षेप तथा ऋणपत्र वापतको रकम पनि सात बर्ष पछि यही कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामुहिक लगानी कोषका योजनाहरु भने गर्न सकेको छैन । तर संस्थाहरुले सातबर्षको अवधि पुगेपछि आफ्नो वेवसाइटमा समेत यस्तो लाभांशको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । हालै वेवसाइटमा जानकारी दिनुपर्ने यवस्था भने सामुहिक लगानी कोषलाई पनि अनिवार्य गरेको छ । तर यस्ता सुचनाहरु पछि पनि लाभांश लिन नगएमा यो रकम स्वतः सो कोषमा जान्छ । यो कोषमा एक पटक रकम गएपछि भने कसैको दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषको रकम लगानीकर्तालाई साक्षर बनाउन लगायतका कार्यमा खर्च हुन्छ । यो कोषको व्यवस्थापन त्यहाको केन्द्र सरकारअन्र्तगत डिपार्टमेन्टस अफ कम्पनी अफयेर्सको संलग्नतामा बनेको मुख्य र सहायक कमिटिले गर्दछ ।
महेश बस्नेतको मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै गुनासो सुन्छ
२३ फागुन । देश विकासको लागि युवालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई त्यति ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ । गुनासो सुनुवाइ गरेर समस्या समाधान नगर्ने मन्त्रालयको सुचीमा बस्नेत नेतृत्वको उद्योग मन्त्रालय पनि अग्रपङ्तीमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । बस्नेतको मन्त्रालयले सर्वसाधारणको गुनासोको २० प्रतिशत मात्रै फछ्र्योट गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको हेलो सरकारमा परेका उजुरीमा सो मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै समाधान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, श्रम तथा रोजगार र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले भने एउटा पनि उजुरीको समाधान गरेका छैनन् । देशकै पहिलो र पुरानो विश्वविद्यलाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि उजुरीको सुनुवाइ नगर्ने गरेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारले २०६८ कात्तिक १७ गते सर्वसाधारणको गुनासा र उजुरी सुन्नको लागि हेलो सरकार स्थापना गरेको थियो । हेलो सरकारमा माघ मसान्तसम्म ३४ हजार ८ सय ११ वटा गुनासा र उजूरी दर्ता भएका छन् । यस तीन बर्षको अवधिमा प्राप्त उजूरी मध्ये ३३ हजार ५ सय ११ वटा फछर्यौट भई फछर्यौट दर ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी २०७१ माघ महिनामा प्राप्त ३५३ वटा उजुरीहरुमध्ये २ सय ७८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भई करिब ७९ प्रतिशत फछ्र्यौट दर कायम भएको छ । हेलो सरकारको स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा सबैभन्दा वढी गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ९२ वटा, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ हजार २ सय ९ वटा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ७ सय ३४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ३ सय ६० वटा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ९२ वटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय १० वटा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय ८ वटा उजुरी तथा गुनासाहरु आएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ५८ वटा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९२ वटा उजूरी हेलो सरकारमा प्राप्त भई उक्त निकायहरुमा कार्यान्वयनको लागि पठाईएको छ । यस अवधिमा हेलो सरकार कक्ष आफैले १ हजार ८ सय १२ वटा उजूरी फछ्र्यौट गरेको छ । प्राप्त गुनासोहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ वटा केन्द्रीयस्तरका निकायमा फछ्र्यौटका लागि लेखी पठाउने गरेको छ । यसैगरी चालू आथिर्क बर्षको माघ महिनामा मात्र उच्च प्राथमिकता प्राप्त ८३, प्राथमिकता प्राप्त १ सय ५९ र साधारण १ सय ११ गरी ३ सय ५३ गुनासोहरु प्राप्त भएकोमा २ सय ७८ गुनासो फछ्र्यौट भई ७९ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने यस महिनामा ७५ गुनासो फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको ।
