गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीले निजी क्षेत्र उत्साहित
५ चैत । सरकारले डा चिरञ्जीवि नेपाललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । नयाँ गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित छ । डा नेपाल खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन् । बीपी कोइरालाको समाजबादी पुँजीबादको वकालत गर्दै आएका डा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीसँग डा नेपालको सम्वन्ध पनि धेरै राम्रो छ । सजिलै सम्पर्कमा आउने, आफ्ना विचार खुलस्त राख्ने स्वभाव र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने उनको बानीले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छन् । डा. नेपालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा धेरै वर्ष परमर्शदाताको रुपमा काम गरेकाले पनि उनीसँग धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । निवर्तमान गभर्नर डा युवराज खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि निकै कडा नीति लिएका थिए । उनलाई निजी क्षेत्रप्रति अनुदार गभर्नरको रुपमा पनि हेरिएको थियो । उनी लगत्तैको गभर्नर निकै उदार व्यक्ति आएकोले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको देखिएकोछ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक पात्रले गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीलाई कसरी हेरेका छन् ? प्रस्तुत छ उनीहरु कै शब्दमा । मौद्रिक स्थायित्वको अपेक्षा हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई सरकारले धेरै ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । मौद्रिक स्थायीत्वका लागि उहाँले काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक स्थायीत्वका लागि पूर्व गर्भनरले धेरै राम्रा काम गर्नु भएको छ । डा. नेपालबाट त्यसको निरन्तरताको कामना गरेका छौं । उहाँको कार्यकालमा देशको उदार अर्थनीतिले फड्को मार्दै देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिड्न सकोस् । मुलुकको मौद्रिक नीमिा धेरै सुधारको आवश्यकता छ । त्यसमा सफलता मिलोस् । उहाँ निजी क्षेत्रमैत्री व्यक्ति हुनुहुन्छ । आफ्नो विचार कार्यान्वयन गराउन उहाँले महत्वपूर्ण स्थान र जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति देशको आवश्यकता हो । नेपाल उद्योग परिसंघ उहाँसँग मिलेर काम गर्न संधै तयार हुन्छ । अर्थतन्त्रका लागि सुखद दिन दिनेश श्रेष्ठ– उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ डा. चिरञ्जीवी नेपाल एक जना निजी क्षेत्रमैत्री अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिनु हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले मुल नेतृत्व लिनु पर्छ र सरकारले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रका व्याख्याता समेत रहनु भएका डा. नेपालको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई थप फल्ने फुल्ने अवसर दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उहाँसँग हामीले लामो समय देखि सहकार्य गर्दै आएका थियौं । उहाँको उदार अर्थतन्त्रको नीतिले हामी उहाँप्रति निकै आशावादी छौं । जनताको पैसा बैंकमा रहन्छ, त्यहि पैसा लिएर उद्योगी व्यवसायीले काम गर्ने हो । अब उद्योगी व्यवसायीले लगानी गरेको पैसाको समेत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंक अघि आउने हाम्रो विश्वास छ । डा. नेपालको नियुक्तीले नेपालको निजी क्षेत्रका लागि सुखद दिन आउने छ र निजी क्षेत्रको सुखद दिन भनेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पनि सुखद् दिन नै हो । उदार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती देवीप्रकाश भट्टचन अध्यक्ष, प्रभु बैंक लिमिटेड डा चिरञ्जीति नेपाल अर्थतन्त्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गरिसक्नु भएको मान्छे पनि हो । निजी क्षेत्रमैत्री, उदार अर्थ व्यवस्थाका पक्षपाती हुनुहुन्छ । हामी उहाँबाट निकै आशावादी छौं । मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकारबाट अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा निकै काम भैरहेका छन् । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि बनेको वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै देशमा लगानीको बातावरण बन्दै गएको छ । उहाँले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरेर त्यसलाई अझै गतिशित ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । काम गर्न सजिलो व्यक्ति उपेन्द्र पौड्याल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन डा. चिरञ्जीवि नेपालसंग नेपाली अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले पुँजी बजारको पनि राम्रो ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएका उहाँको लागि यो एउटा बिशेषता नै हो । त्यससंगै उहाँको सबल पक्ष भनेको उहाँसंग हामी सजिलै पहुँच राख्न सक्छौं । उहाँसंग सम्पर्क गर्न र छलफल गर्न सजिलो पनि छ । गभर्नरको रुपमा उहाँको चुनौति पनि रहेका छन् । हाम्रो वित्तीय क्षेत्र ‘कन्सलटेसन’ को चरणमा रहेको छ । यो चरणमा यस क्षेत्रको चुनौतीहरु पहिचान गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउदै जानु पर्ने हुन्छ । हालै राष्ट्र बैंकबाट आएका नयाँ निर्देशन आफैमा बेठिक होइन तर तिनीहरुको कार्यानवयनको लागि केही समय दिइनु पर्दथ्यो । जस्तै, हालै राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टीङ स्ट्याण्डर्ड लागू गर्न निर्देशन दियो । यो तत्कालै लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन । हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई भनेका थियौं । सरोकारवाला पक्षहरुसंग राष्ट्र बैंकले छलफल पनि गर्नुपर्दथ्यो । व्यवहारिक पक्षको ध्यान नदिएर ल्याइएको यो निर्देशन लागु गर्न समस्या देखिएको छ । डा. नेपालले पनि वाणिज्य बैङ्कमा हालसम्म काम गर्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँले पनि यो क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ लिनुपर्ने चुनौति छ । राष्ट्रियस्तरमा कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्रप्रति आम मानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । हामीले निकै अनुशासित ढंगमा रहेका कार्य सम्पादन गरिरहेका छौं । यो क्षेत्र जस्तै अन्य क्षेत्र पनि अनुशासित भएको भए आज मुलुक पनि सायद अर्कै हुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको यो नकारात्मक धारणा चिर्नु पनि चुनौतिको रुपमा रहेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोगि नीतिको अपेक्षा अनुप बहादुर मल्ल निर्यात प्रवद्र्धन समिति सभापति, उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका लागि उहाँको नाम चर्चामा आउँदा नै हामी उत्साही थियौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दा नै म उहाँबाट प्रभावित भएको थिएँ । धितोपत्र बोर्डमा बसेर पनि उहाँले राम्रो छाप छोड्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा पनि डा. नेपालले आफ्नो खुबी प्रदर्शन गरिसक्नु भएको हो । खुल्ला बजार अर्थनीतिका प्रवर्तकका रुपमा रहनुभएका डा. नेपालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हामी निर्यातकर्ताहरुलाई थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षासहित उत्साह थपिएको छ । ब्रोकरहरुले नै मार्जिन लेण्डिङ प्रियराज रेग्मी, अध्यक्ष स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल डा. चिरञ्जीवि नेपाल सेयर बजार सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको थियो । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार समेत भइसकेका उहाँलाई राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले उहाँले गभर्नरको रुपमा रहेर बजारलाई प्रभाव पर्ने निर्णय गर्दा धितोपत्र बोर्डसंग पनि समन्वय गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । यसअघि बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको थियो । यसले गर्दा पहिले जसरी बजारमा नकारात्कम असर पर्ने निर्णयहरु कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाम्रो संघको नेपालसंग विभिन्न अपेक्षा पनि रहेको छ । ब्रोकरहरुले नै मार्जिन लेण्डिङ प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुहन वहाँलाई हाम्रो आग्रह छ । नेपालको नियुक्तिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएका छौं । निजी क्षेत्रप्रति मैत्री व्यवहार गर्ने नेपालले आगामी दिनमा बजार अनुकुल नीति ल्याउनु हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
डा चिरञ्जीवि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरन्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाललाई आगामी पाँच वर्र्षका लागि गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको संयोजकत्वमा गठन भएको गभर्नर छनौट समितिले मंगलबार तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा नेपालसहित राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारी परेका थिए । डा.नेपाल यसअघि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सल्लाहकार र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको सल्लाहकारको भूमिका पनि उनले निर्वाह गरिसकेका छन् । डा. नेपाल बनेपाको आइटी पार्कको पहिलो प्रमुख हुन् । यस्तै उनले औद्योगिक ब्यवसाय प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि बहन गरिसकेका छन् । केहि समय अघि उनी धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
नक्कली सेयरको एक करोडभन्दा बढि रुपैयाँ कर्जा तिर्यो ब्रोकरले, २३६७० कित्ता कारोबारको अनुसन्धान हुँदै
५ चैत । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको नक्कली सेयर (अनुसुची सेयर) को धितोको जमानी बसेको अग्रवार सेक्युरिटीज ¬(ब्रोकर नम्बर ६) ले नै बैंकहरुलाई कर्जा रकम भुक्तानी गरेको छ । अग्रवाल सेक्युरिटीजले जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफुआफु बीच कारोबार गरेको नक्कली सेयरको जमानीे बसेको थियो । अग्रवाल सेक्युरिटिजले बसेको जमानीको आधारमा चिलिमेको १३ हजार पाँच सय कित्ता नक्कली सेयरको धितोमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ र युनाइटेड फाइनानसले ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक रामहरी आचार्य, सृष्टि काफ्ले, सोना दाहालले ती सेयर बिक्री गरेका र गोविन्द घिमिरेले किनेका थिए । अग्रवाल सेक्युरिटीजले धितोपत्र बोर्डमा नै पत्राचार गरेर आफ्नो डुबेको रकम उठाइदिन आग्रह समेत गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले यसको विस्तृत विवरण अहिले प्राप्त नभएको जानकारी दिए । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालकहरुले नक्कली सेयर करोबार गरेको हुनसक्ने आशंकामा नेप्सेमा गठित कमिटिले अन्य ३२ वटा कारोबारको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । बिभिन्न कम्पनीका २३ हजार ६ सय ७० कित्ता सेयरको सुक्ष्म निगरानी र अध्ययन भइरहेको नेप्से स्रोतले बताएको छ । सञ्चालक घिमिरे, दाहाल र जीनएजीको नामबाट बिटी रसिदको आधारमा बिक्री भएका यी कारोबारको नेप्सेले अध्ययन गरिरहेको हो । नक्कली कारोबारमा फरक फरक तरिका नक्कली सेयर भएको प्रमाणित भएका कारोबारहरुमा जीएनजी कम्पनीका सञ्चालकहरुले फरक फरक तरिका अपनाएको भेटिएको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सेयरको नक्कली अनुसुची बनाएर यी समुहले आफुआफुमै कारोबार गरेको र ती सेयरको धितोमा कर्जा लिएको देखिएको छ । कम्पनीले बागबजारमा कार्यालय नै खोलेर बसेको प्रहरीले भेटेको थियो । सामान्यतया आफुसंग भएको एकमुष्ट सेयरलाई टुक्रा पारेर बेच्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले अनुसुची फारम भरेर अस्थाई प्रमाणपत्रको लागि कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ । मानौं कुनै लगानीकर्ताको नाममा एक सय कित्ताको एउटै प्रमाणपत्र छ र उसले ५० कित्ता बिक्री गर्न चाहेमा सेयर टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले सक्कल प्रमाण पत्र सहित अनुसुची फारम भरेर सेयर टुक्र्याउँन निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सक्कल प्रमाणपत्र खिचेर न्युनत्तम १० कित्ताको दरमा टुक्राएर अस्थाई पुर्जा दिन्छ । यस्तो पुर्जा कम्पनीबाट प्रमाणिकरण भएको हुन्छ । समुहले कम्पनीको नक्कली छाप, लेटर प्याड नै बनाएर अस्थाई अनुसुची प्रमाणपत्र बनाएको भेटिएको हो । सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर भने सक्कली नै रहेको खुलेको छ । लगानीकर्ता रुक्मणी बस्नेतले बिक्री गरेको ती सेयर नामसारीको लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा पुगेर हराएको थियो । त्यही सेयर भेटेका जीएनजीका प्रतिनिधिले फर्जी हस्ताक्षर गरेर पुन बिक्री गरेको खुलेको हो । को को छन् जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा ? जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ब्रोकर कम्पनीमा काम गरेका व्यक्ति देखि बैंकमा कार्यरत व्यक्ति रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिएको छ । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्ययक्षमा गोविन्द घिमिरे रहेका छन् । अन्य सदस्यहरुमा सोना दाहाल, सृष्टि काफ्ले, एभरेष्ट बैंकको शतुंगल शाखामा कार्यरत रामहरी अर्याल, अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत भरतबहादुर थापा, ब्रोकर कम्पनीमा काम गरिसकेका छत्र थापा रहेको बुझिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अन्य सञ्चालकमा अर्याल पत्नि कविता खनाल, शुष्मा कोइराला, सकुन्तला घिमिरे समेत रहेका छन । छत्र थापाले अरुण सेक्युरिटीज र अग्रवाल सेक्युरिटिजमा काम गरिसकेका छन् । अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत रहदा थापा गएको साता प्रक्राउ परेका हुन् । उनको पक्राउसंगै नक्कली सेयरको कारोबार स्पष्ट रुपमा सतहमा आएको हो । यो समुह एक बर्षदेखि नै नक्कली सेयरको कारोबारमा सक्रिय रहेको पुष्टि भएको छ । सञ्चालक समितिमा रहेका केही महिला सदस्यहरुलाई फसाइएको हुन सक्ने समेत आशंका गरिएको छ । सेयर बजारबारे अनभिज्ञ केही महिला सदस्यको नामको आडमा फर्जी कारोबार समेत गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट बुझिएको छ । फसाइए लगानीकर्ता रुकमणि बस्नेत सीडीएससीमा पुगेर हराएको रुकमणी बस्नेतको सानिमामाइ हाइड्रोपावरको सेयर जीएनजीमा संलग्नको हातमा पर्यो र समुहले फर्जी दस्तखत समेत गरेर त्यही सेयर बेचे । यही कारण मात्र फर्जी सेयरको कारोबारमा बस्नेतको नाम समेत पटक पटक सञ्चार माध्यममा आयो । फर्जी सेयर करोबार भएका ब्रोकर कम्पनीहरुलाई नेप्सेले केही दिन कारोबारमै प्रतिबन्ध समेत लगायो । नक्कली कारोबार गर्नेको नाममा बस्नेत नै रहेपछि उनले आफैले गरेको अन्य करोबार समेत शंकाको घेरामा आयो । बस्नेतको कारोबार गरेको जेएफ सेक्युरिटी (ब्रो.७) लाई समेत नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्यो । तर जेएफ मार्फत भएको बस्नेतको कारोबार अनुसन्धानको क्रममा सही रहेको फेला परेको थियो । यही कराण जेएफसेक्युरिटीजको कारोबार नेप्सेले चाँडै नै खुल्ला गरिदियो । नेप्सेले त्यही समय सिप्रवी सेक्युरिटीजको समते कारोबार खुल्ला गरिदियो । सिप्रवीबाट बस्नेतको नामको हराएको सेयरको फजी कारोबार गरेको बुझिएको छ । नेप्सेले अनुसन्धानको क्रममा भन्दै केही दिन अन्य ब्रोकर कम्पनी अग्रवाल सेक्युरिटिज, र श्रीहरी सेक्युरिटीज (ब्रो.५६) को पनि करोबार रोकेको थियो । नेप्सेले बुधवार यिनीहरु माथीको प्रतिबन्ध पनि खुला गरिसकेको छ । नेप्सेले यस बिषमा अध्ययन गर्न प्रवक्ता शम्भु पन्त सहित तीन जनाको एक कमिटि गठन गरेको छ । कमिटिले आगामी साता भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बुझिएको छ । अहिले नेप्से र नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डबीच यस बिषयमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य नदिने सहमति भएको छ ।
गभर्नर आज नियुक्त हुँदै, डा नेपाल, काफ्ले र अधिकारीको नाम सिफारिस
५ चैत । आज सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्दैछ । आज तीन बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै छ । बैठकमा म्ख्य प्रस्ताव नयाँ गभर्नर नियुक्ती बारेमा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । गभर्नर सिफारिस समितिले ब्धबार साँझ तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । समितिका सदस्या प्रा.डा पार्थिवेश्वर तिमल्सिनाका अनुसार डा. चिरञ्जीवि नेपाल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्धय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको संयोजक, प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणा र प्रा. डा पार्थिवेश्वर तिमल्सिना सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समितिमा नेपाल, काफ्ले र अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सरकारको तर्फबाट नेपालको नाम सिफारिस भएकोले डा. नेपाल १६ औं गभर्नर बन्ने सम्भावना बढी रहेको छ । स्रोतका अनुसार मंगलबार बसेको समितिको दोस्रो बैठकमा सदस्यद्धय राणा र तिमल्सिनाले क्रमशः काफ्ले र अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा अर्थमन्त्रीले डा नेपालको नाम एक नम्वरमा राखेका छन् । तर पार्टी नेता शेरबहादुर देउवाले काफ्लेलाई गर्भनर बनाउन दवाव दिएका छन् र सत्ता साझेदार नेकमा एमालेले डा नेपालको नाम सिफारिस भएको तीब्र असहमति जनाएको छ ।
प्लाष्टिक झोलाले माटो, पानी र हावालाई प्रदुषित गरेको छ
उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? संसदको वातावरण समितिको २०७१ भदौ नौ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विज्ञान प्रबिधि तथा वातावरण मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन मुताविक २०७२ साल बैशाख १ गतेदेखि उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशन दिएको हो र विभागले आवश्यक तयारीलाई तिब्रता दिईरहेको छ । विभागले ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिक झोला देशैभर प्रयोग गर्न नपाउने नियम कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । अब नयाँ वर्षदेखि उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं । त्यसका लागि विभागले नियमितरुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । राजधानीलाई ३० माईक्रोनको झोला मुक्त बनाउने कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा यस्ता झोला उत्पादकलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ ? बैशाख १ गते भन्दा अगाडि उत्पादित झोलाहरुको व्यवस्थापन, उद्योगीलाई विकल्प दिने कुराका लागि पनि उनीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय समितिले प्लाष्टिक झोला उद्योगीहरुलाई समेत बोलाएर पटक पटक छलफल गरेको थियो । प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेर ३० माइक्रोनको व्यवस्था गरिएको हो र खाद्यान्न बोक्ने झोलामा दुधिलोको ठाउँमा प्राकृतिक कलरको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । हामीले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेका पनि छौं । प्लाष्टिक झोला उद्योगलाई अन्य झोला उद्योगका रुपमा रुपान्तरण गराउने, उपत्यकामा उत्पादन गरेर बाहिर लैजान पाईने कि नपाईने ? जस्ता पक्षहरुमा व्यापक बहस र छलफल चलिरहेको छ । उद्योगीहरुलाई समेत मार नपार्ने गरि काम अघि बढाईरहेका छौं । उपभोक्ताहरुमा समेत व्यापक जनचेतना बढाउने काम भैरहेको छ । समय एक महिना मात्रै बाँकी छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलेको देखिदैन नि ? पहिलो चरणमा हामीले उत्पादकसँग सम्वन्धित काम गरिसकिएको छ । दोस्रो चरणमा व्यापार नियन्त्रणतर्फ काम भईराखेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका तीन सय किलो झोला जफत गरिएको थियो । ती बिक्रेतालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । तेस्रो चरणमा अब उपभोक्ता माझ सन्देश लैजानका लागि हामीले विशेष टोली नै खटाएका छौं । उहाँहरुले व्यापक मात्रामा सन्देश बाढिरहनु भएको छ । पोष्टर, पम्प्लेट, पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईनहरुमा विज्ञापन गर्दैछौं । चोक चोकमा डिस्प्ले एड राख्छौं । जनतालाई सचेत पार्छौ । हामीले यो अभियानलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ । प्लाष्टिक झोलालाई निषेध गर्ने अभियान सफल होला त ? विगत ४० बर्षमा राजधानीमा प्लाष्टिक झोलाको दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने बाग्मती, बिष्णुमती र डम्पीङसाईटमा जाँदा थाहा हुन्छ । यसको पुनः प्रयोग गरियो न व्यवस्थापन नै । बाग्मतीको सफाईका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्या यसैमा देखिएको छ । जाडोमा मानिसहरुले यसैलाई बाल्ने गरेका छन् । यसबाट निष्कने डायोक्सीन तथा फ्युरानले मानव जीवन र वातावरणमा समेत ठूलो असर गरिरहेको छ । फोहर मैला व्यवस्थापनका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्याका रुपमा प्लाष्टिकलाई नै लिने गरिएको छ । सबैले मान्ने कानून नै हो । धेरै मान्छेलाई यो अप्रिय निर्णय लाग्न सक्छ तर यसलाई निषेध गर्नुको विकल्प छैन । उपत्यकाबासीको सभ्यता जोगाउन पनि प्लाष्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा नगरि हुँदैन । उद्योगीहरुलाई उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा विकल्प उपलब्ध गराईन्छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको अर्काे कुनै विकल्प छैन । दिगो विकाससँग जोडिएको वातावरण संरक्षणका लागि विभागले के कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ? पक्कै पनि विभागले दिगो विकासको अभियानलाई सार्थक बनाउन वातावरण जोगाउन लागि पर्ने नै हो । मुलरुपमा विभागले माटो, पानी, वायु र ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न बिशेष महत्वका साथ काम गर्दै आएको छ । माटोको प्रदुषणलाई रोक्न प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हौं । पानीको प्रदुषणलाई रोक्न विषाधी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न सवारी साधनहरुको ध्वनी नियन्त्रण गर्ने, वायुको प्रदुषणलाई रोक्न उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ । वायु प्रदुषणलाई रोक्न पछिल्लो एक अध्ययन ५४ स्थानमा प्रदुषण मापन केन्द्र जडान गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यो भन्दा पहिले जम्मा छ वटा मापन स्टेशन थिए । अहिले सबै बन्द भएका छन् । ती केन्द्रका तथ्यांक अनुसार पुतलीसडक लगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदुषण अत्याधिक देखाएको छ । यसपालिको अध्ययनले शहरी क्षेत्रको प्रदुषण नाप्ने केन्द्र, दोश्रो विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका क्षेत्रमा र तेश्रो चाँही चीन तथा भारतको सीमा नजिकका उद्योगहरुबाट आउने प्रदुषण मापन केन्द्र आवश्यक छ । लुम्बिनीमा सल्फर डाईअक्साइडका कारण अशोक स्तम्भ र मायादेवी मन्दिरमा त्यसको असर देखिन थालेको रिपोर्टहरु पनि आएका छन् । भारतका इँटा भट्टाबाट आएको वायु प्रदुषण मापन गर्न चितवनको इच्छाकामना डाँडामा पनि स्टेशन राख्ने तयारी गर्दैछौं । आवश्यकता धेरै देखियो विभागको प्राविधिक अवस्था के हो ? वातावरण विभाग पूर्णतः प्राविधिक उपकरण जनशक्तिले भरिपूणै हुनुपर्ने निकाय हो । तर हामीसँग न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ न त प्रबिधि नै छ । विभाग स्थापना भएको पनि भर्खर दुई वर्ष भयो । दशैंपछि मात्रै आठ जना वातावरणविदहरु नियुक्त गरिएको छ । उपकरण चलाउन प्रविधिक नै चाहिन्छ । अहिले एक जना विज्ञले तीनवटा अञ्चल हेरिरहेको अवस्था हो । विभागमा जम्मा ४० वटा दरबन्दी छ । त्यो पनि पूरा भएको छैन । मातहतका निकाय छैनन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वनसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । आफ्ना निकाय नभएपछि उनीहरुसँग सहकार्य गर्नु परेको हो ।
शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध ? राणा शासनभन्दा पनि खत्तम
बसरुद्रदिन अन्सारी–प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालहरुले मेडिकल कलेजका लागि तोकेको मापदण्ड काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले २०६८ सालमा पुरा गरेको हो । त्यस भन्दा अघि नै मन्त्रालयमा आसय पत्र दिएर काम अघि बढाएका थियौं । मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा गरेपछि कक्षा सञ्चालनको अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दियौं । निवेदन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने हैसियत भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि) मध्ये एउटाबाट कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन ल्याउन भन्यो । र, मन्त्रालयले दुबै विश्वविद्यालयलाई पत्र पनि काट्यो । हामी पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय गयौं । काविको सिनेटले नै सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयौं । त्रिविले काठमाडौं नेशलन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढायो । हामी डिनको कार्यालयमा गयौं । ठिक त्यति नै बेला गोबिन्द केसीले हड्ताल गर्नु भयो र हाम्रो सम्बन्धन प्रक्रिया त्यहिँ रोकियो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १५ बुँदे सर्तसहित ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न इच्छुक कलेजहरुले उल्लेखित सर्त पुरा गर्नु पर्ने भनेको थियो । हामीले त्यो १५ बुँदेसर्त पनि पुरा गर्यौं । फेरि डा. कबिरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन टोली हामी कहाँ पठाईयो । त्यो टोलीले पनि हाम्रो कलेजले मापदण्ड पूरा गरेकोले तुरुन्तै लाईसेन्स दिनुपर्ने भन्यो । एक सय सिटमा भर्ना गर्न अनुमति दिनु भनेको थियो त्यो अनुगमन टोलीले । त्रिविले हामीसँग १० करोड माग्यो । हामीले पैसा जम्मा गर्यौं र त्रिविलाई बुझायौं पनि । फेरि गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नुभयो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसले पनि अध्ययन गर्यो र प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनु र मनसाय पत्र लिएर पनि काम नगर्नेको मनसाय पत्र खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तैपनि हामीले अनुमति पत्र पाएनौं । यसरी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि हामीलाई लाईसेन्स नदिएपछि मैले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाले । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डिनको कार्यालय र मेडिकल काउन्सीललाई मैले विपक्षी बनाएको थिएँ । सर्वाेच्च अदालतको फुल बेञ्चले २०७० भदौं ३१ गते परमादेश जारी गर्दै हामीलाई लाईसेन्स दिन भन्यो । त्यो परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले विपक्षीको नाममा जानकारी सम्बन्धी पत्र काट्यो । ३५ दिन पर्खन भनिएको थियो हामीलाई । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याएँ । सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठायो र निर्देशनालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा पत्र काट्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयले उपकुलपतिलाई पत्र पठायो । उपकुलपतिले पनि हामीलाई लईसेन्स दिनु भनेर डिनलाई पत्र काट्नुभयो । गोबिन्द केसीले फेरि आन्दोलनको धम्की दिनुभयो । सार्क सम्मेलनको सम्मुख भएकाले सरकारले पत्र काटेर तत्काललाई प्रक्रिया रोक्न भन्यो । सार्क सम्मेलन लगत्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र भैरहवाको देवदह मेडिकल कलेजलाई लाईसेन्स दियो । तर हामीलाई लाईसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः रोकियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तेश्रो पटक सरकारका नाममा पत्र काट्यो । फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काट्नुभयो । मन्त्रालयले उपुकलपतिलाई पत्र काट्यो र उपकुलपतिले डिनलाई १० दिन भित्र सम्बन्धन दिनु भनेर पत्र काट्नुभयो । त्यो १० दिने म्याद सकिएको छ । फेरि सात दिनको म्याद थपिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सर्वाेच्च अदालत भन्दा ठूलो कोहि हुँदैन तर यहाँ त अदालत, सरकार र उपकुलपति भन्दा पनि डिन ठूलो भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । भारतमा एक जना धर्मगुरुलाई समाउन अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले ४५ करोड खर्चेर पनि समात्यो । लोकतन्त्रमा अदालतको सम्मान गरिन्छ । तर यहाँ त मलाई लाईसेन्स दिनु भन्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको समेत खिल्ली उडाईएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएको थियो कि यो देशमा कुकुरले पुच्छर होईन, पुच्छरले कुकुर हल्लाईरहेको छ । त्यो सावित भएको छ । एउटा डिनले सबैलाई चुनौती दिईरहेको छ । डिनले कसैको कुरा मान्ने वाला छैन । मुटु दुखेर आउँछ नेपालमा मेडिकल कलेज किन चाहियो भनेर बहस भैरहेको छ । मैले बिरगञ्जमा नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छु । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरुमा पसिना बगाईरहेका छन् । उनीहरुको अवस्था हेर्दा मुटु दुख्छ । नेपालमा सबै भन्दा ठूला रोजगारदाता भनेको मेडिकल कलेज हुन् । वीरगञ्जको मेरो कलेजले २५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । त्यतिकै संख्यामा अरुले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अर्काे पक्ष भनेको राजश्वको पनि हो । एउटा मेडिकल कलेजले वर्षमा न्यूनतम पनि १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्छ । मेडिकल कलेजले आयकर, भ्याट, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, टिडिएस लगायतका सबै कर तिरेका छन् । हामीसँग विश्वविद्यालयले सम्बन्धन चार्ज भनेर पाँच करोड लिन्छ । डिन कार्यालयले ४० लाख लिन्छ । कपी जाँचेको अलग, डाक्टरको प्रतिदिन पाँच हजारका दरले रकम असुल्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मेडिकल कलेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ६० प्रतिशत बिरामी भारतीय आउँछन् । नेपाली बिरामी जाने क्रम रोकेसँगै अर्बाै रकम नेपालमै बस्यो । भारतीय बिरामी ल्याएर उपचार गराउँदा भारु पनि नेपाल भित्रियो । भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउँछन् । त्यहाँबाट पनि ठूलो मात्रामा भारु नेपाल भित्रिएको छ । हामीले तीन महिनाका लागि पुग्ने भारु बीरगञ्जमा भित्र्याउने गरेका छौं । हामी अब्बल गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अब्बल छौं । चीन, रसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकको तुलनामा हाम्रो गुणस्तर धेरै राम्रो छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्स परीक्षामा नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको नजिता सबै भन्दा राम्रो छ । भारतमा पनि नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको नतिजा उत्कृष्ठ देखियो । हामी कहाँ लाईसेन्स भनिन्छ भारतमा स्किल टेष्ट भन्ने चलन छ । त्यहाँ १२ हजारले परीक्षा दिए । २३ सय मात्रै पास भए र मेरो बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजबाट पढेकाहरुको नतिजा ८६.३ प्रतिशत छ । चिनबाट पढेर आएकाहरु जम्मासात प्रतिशत मात्रै पास भएका छन् । अमेरिकामा सात जनाले परीक्षा दिएका थिए सबै पास भए । ग्रेट ब्रिटेनमा पनि हाम्रा सबै विद्यार्थी पास भएका छन् । उनीहरु नै माफिया नेपालका मेडिकल कलेजहरुले गर्व गर्न लायक काम गरेका छन् । यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु अब्बल छन् । गर्व गर्न लायक डाक्टर उत्पादन भएका छन् । तर हामीलाई नै माफिया भनिन्छ । जसले लगानी गरेर मुलुका लागि अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, सरकारलाई राजश्व तिरेको छ, रोजगारी दिएको छ ऊ माफिया हुन सक्दैन । माफिया त तिनीहरु हुन जो नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न विदेश जान बाध्य पार्दैछन् । एक जनालाई विदेश पढ्न पठाएवापत प्रति विद्यार्थी तीनदेखि चार लाख कमिसनको खेल हो यो । विदेशमा विद्यार्थी पठाउने एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुलाई हेरौ, दैनिक विज्ञापन गरेका छन् । पाँच तारे होटलमा एजुकेशन मेला गरेका छन् । कहाँबाट आउँछ पैसा ? घर घरमा कन्सल्टेन्सी खोलिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई राजश्व समेत तिरेका छैनन् । नेपालीलाई विदेश पढ्न पठाएर नेपाली पैसा विदेश पठाउने खेल हो यो । आपूति कम हुँदा स्वास्थ्य शिक्षा महँगो शुल्कको कुरा धेरै उठ्ने गरेको छ । मेडिकल साईन्स विषय नै महंगो हो । हामीले त्यहि अनुसार कर तिरेका छौं । तैपनि यहाँ विदेशमा भन्दा सस्तो छ । गुणस्तरको कुरा पनि आयो । शुल्क र गुणस्तरको कुरा भनेको माग र आपुर्तिमा भर पर्छ । माग अनुसार आपुर्ति भएन भने गुणस्तर र शुल्क दुबैमा समस्या आउने हो । चार बर्ष पहिले मैले बीरगञ्जमा १२ लाखमा बिएसस्सी नर्सिङ पढाउँथे । त्यो पनि प्रवेश परिक्षाको नजिता आएको दुई घण्टामा सिट भरिन्थ्यो । तर अहिले ६ लाख रुपैंयामा पढाईरहेको छु । त्यसको कारण भनेको धेरै कलेज खुले विएएस्सी नर्सिङका । प्रतिष्पर्धा धेरै भयो । अब गुणस्तर र शुल्कका आधारमा विद्यार्थीको आकर्षण हुन्छ । मेडिकल कलेजमा पनि त्यहि नै हो । नपत्याएको शुल्कमा एमबिबिएस पढ्न पाईन्छ । सिट खाली हुने अवस्था बन्यो भने जति पैसा पायो त्यतिमै पढाउनु पर्दैन हामीले ? तब शुल्क आफैं घट्छ । रोकेर राखेपछि शुल्क महंगो हुँदैन त ? शुल्क बढी भयो भनेर हामीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन । स्वास्थ्य शिक्षा खुल्ला गरिनु पर्छ । त्यसले प्रतिष्पर्धा ल्याउँछ र गुणस्तर र शुल्क पनि त्यसले नै निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार नभए विद्यार्थी आँदैनन् पूर्वाधारको सवाल पनि धेरैले प्रश्न उठाएको देखियो । जसले पूर्वाधार पुरा गर्दैन त्यो आफैं लोप हुने समय हो यो । जोसँग पढाउने कोठा छैन, प्राक्टिकलका लागि बिरामी छैनन् भने को पढ्न आउँछन् त्यहाँ । बीरगञ्जमा मेरो एक हजार बेडको अस्पताल छ । सरकारले जम्मा एक सय बेडको अस्पताल बनाएको छ । त्यसका लागि अर्बाै खर्चेको छ सरकारले । हाम्रो अस्पताल हराभरा र सफा छ सरकारी अस्पताल हेर्नुस कति दुर्गन्धित छ । ६० बेडको आईसियु छ । एनआइसियु ६० बेडकै छ । डायलायसिस निःशुल्क चलाईरहेको छु । ओपिडी पनि निशुल्क चलाईरहेका छौं । खाली आरोप लगाउनका लागि पूर्वाधार नभएको भन्ने ? यो न्याय संगत होईन । तराईमा रोगको सिजन र डल सिजन हुन्छ । फागुपुर्णिमा देखि छठसम्मको समयलाई सिजन मानिन्छ भने छठदेखि फागु पूर्णिमासम्मको समयलाई डल सिजन भनिन्छ । जाडोमा खाना सबै पच्ने भएकाले बिरामी कम हुन्छन् । गर्मीमा समयमा हामी विरामीलाई बरण्डामा राखेर उपचार गराउँदै आएका छौं । डाक्टरका सन्तानले नै डाक्टर पढ्ने हो । एउटा डाक्टरले आफ्नो क्लिनिक र नर्सिङ होम चलाईरहेको हुन्छ । त्यसमा करोडौं लगानी भएको हुन्छ । आफ्नै सन्तानलाई डाक्टर बनाएन भने त्यो पूर्वाधार खेर जाने भएकाले पनि सन्तानलाई डाक्टर नै बनाउन चाहान्छन् । उनीहरुले मेडिकल कलेजको अवलोकन गर्न आउँदा त्यहाँको पुर्वाधार, संकाय लगायतका कुरामा राम्रो अध्ययन नगरी पढाउँदैनन् । एउटा डाक्टरले आफ्नो सन्तानलाई पुर्वाधार नै नभएको कलेजमा पढाउन पढाउँछ कहिँ ? मैले कठमाडौं मेडिकल कलेजको यो पूर्वाधार निर्माण गर्न मात्रै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छु । ब्याज मात्रै ५० लाख तिर्नुपर्छ । डाक्टरहरु त्यतिकै महंगा छन् । १५ जना विद्यार्थी बराबर एउटा डाक्टर राख्न पर्छ एक संकायमा । एउटा संकायमा १० जना डाक्टर चाहिन्छ । मासिक एक लाख त उनीहरुले नै लान्छन् प्रति व्यक्ति । त्यसकारण पनि तत्कालका लागि मेडिकल कलेजले शुल्क घटाउने अवस्था छैन । भारतमा एमबिबिएस गर्न ८० लाख लाग्छ । हामीले ३५ लाखमा पढाईरहेका छौं । पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि ६० लाख जति लाग्छ नेपालमा तर भारतमा ८० लाख लाग्छ । चीन, रसियामा पनि हाम्रो भन्दा मंहगो नै छ । संसारमै कम पैसामा मेडिकल एजुकेशन दिने देश नेपाल नै हो । एक अर्ब ५० करोडको पूर्वाधार तयार गरिसकेको छु । सय रोपनी जमिन नै छ । पछि सात अर्ब जति पुुग्ने अवस्था छ । यत्रो लागनी गर्दा पनि लाईसेन्स नदिने कुरा न्याय संगत हुनै सक्दैन । म माथी ठूलो अन्याय भएको छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध गर्न मिल्छ ? अब उपत्यकामा मेडिकल कलेजको आवश्यकता छैन भनेको पनि सुनियो । त्यसो हो भने राज्यले नीति पनि त बनाउनु पर्यो नि । नेपालका सबै डाक्टर यहीँ बस्छन् । बिरामी पनि यहीँ आउँछन् । ४० लाखको जनसंख्य यही छ । अनि कसरी काठमाडौंमा मेडिकल कलेज बनाउन पाइँदैन ? नेपालमा मेडिकल शिक्षाका लागि प्रत्येक बर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । ५३ सय जति उर्तीण हुन्छन् र १६ सयले मात्रै पढ्न पाउँछन् । यसलाई हेरेपछि अब के भन्ने ? भर्खरै पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा आएको छ । तीन हजारले परिक्षा दिएका थिए । झण्डै एक हजारले नाम निकालेका छन् तर बिडम्बना कोटा जम्मा ६४ जनाको मात्रै छ । नेपालमै पढ्छु भन्नेले पनि नेपालमा पढ्न नपाउने ? पैसा हुनेले पनि पढ्न नपाउने ? यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? यो त राणा शासन भन्दा पनि खत्तम भयो । शिक्षा मन्त्रीले नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने भन्नु भएको थियो । यस्तै हुन्छ शिक्षाको हब ? डाक्टर बेरोजगार हुँदैन भारतमा अहिले तत्कालका लागि ९ लाख ५० हजार डाक्टरको आवश्यकता छ । भारतले प्रत्येक वर्ष ७५ हजार डाक्टर उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो डिमान्ड पूरा गर्न भारतलाई २५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दक्षिण एसिया भनेको मेडिकल साईन्सको हब हो । अमेरिकी र युरोपियनहरुले अब मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्दैनन । ३२ बर्षसम्म पढ्न चाहदैनन युरोपियन र अमेरिकनहरु । अब यहि क्षेत्रका डाक्टर उत्पादन गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । उनीहरु ३२ वर्षसम्मको उर्वर समय पढेर बिताउने पक्षमा छैनन् । युरोप र अमेरिकाको त्यो मागलाई पनि अब दक्षिण एसियाले नै पुरा गर्ने हो । नेशनल मेडिकल कलेजले नौ वटा ब्याच उत्पादन गरिसकेको छ । एक हजार जना डाक्टर हाम्रो उत्पादन हुन् तर एक जना पनि नेपालमा बसेका छैनन् । सबै विदेश गएका छन् । यो क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको लागि विश्वव्यापी बजार हो । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अनुसार यो क्षेत्र पनि आईसकेको छ । लगानीकर्ताको खुद्दा तान्ने प्रवृति भारतको झारखण्ड राज्यले शरहमा मेडिकल कलेज खोल्नेलाई लाईसेन्स तुरुन्त दिन्छ । मध्यम कदका शहरमा १० बिगाह जमिन निःशुल्क दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा १० करोड रुपैंयाँ र १० बिगाह जमिन दिन्छ । तर नेपालमा त मलाई लाईसेन्स चाहियो भन्दा पनि यत्तिको धेरै संकट व्यहोर्नु परिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीले मेक इन्डिया नामको अभियान मार्फत लगानी मागिरहेका छन् । हामीलाई समेत भारतमा लगानी गर्न आव्हान गरिरहेका छन् । तर हामी आफ्नै मुलुकमा केहि गर्छु भन्दा समेत नपाउने विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । यो खुट्टा तान्ने काम भैरहेको छ । महँगो होइन सरकारले एमवीवीएस पढ्न प्रति विद्यार्थी ३६ लाख रुपैयाँ मात्र लिन भनेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई त्यतिमै पढाउने हो । बीरगञ्जमा त भारतीय विद्यार्थीका कारण अलि धेरै पैसा आर्जन हुन्छ ।
एनसेलको २०१४ मा खुद बिक्री १९ प्रतिशतले बढ्यो, १२ लाख ग्राहक थपिए
४ चैत । एनसेलले सन् २०१४ मा १९ प्रतिशतले खुद बिक्रीमा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले सन् २०१४ मा खुद बिक्री ४१ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी टेलियासोनेराको बार्षिक रिपोर्टले खुद बिक्री बढेको देखाएको हो । एनसेल टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । यस कम्पनीको सन् २०१३ मा भने ३४ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद बिक्री रहेको थियो । कम्पनीको सेवाबाट भएको आम्दानीमा पनि १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । भ्वाइस ट्राफिक र सेवा प्रयोगमा भएको वृद्धिले सेवाबाट भएको आम्दानी बढेको हो । बजारिकरणको खर्च केही बढेको कारण एनसेलको सञ्चालन नाफा (मार्जिन)मा भने उल्लेख वृद्धि हुन सकेको छैन । कम्पनीको मार्जिन ५९.६ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या बर्षमा १२ लाखले बढेको पनि टेलियासोनेराको वित्तीय विवरणमा उल्लेख । ग्राहक संख्यामा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । बर्षअन्त्यसम्ममा एनसेलको ग्राहक संख्या एक करोड २० लाख ९० हजार पुगेको छ । टेलियासोनेराले नेपालमा रहेको कम्पनीको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै ‘सोलिड पफर्मेन्स’ भनेको छ । टेलियासोनेराको युरोप र युरेसिया क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुमा ग्राहकसंख्याको आधारमा नेपाल दोस्रो स्थानमा समेत रहेको छ । युरोपभरमा कम्पनीको मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता एक करोड ४१ लाख १३ हजार पुगेको छ भने युरेसियामा चार करोड ४८ लाख ६६ हजार पुगेका छन् । देशहरुमा कम्पनी अन्र्तगत सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता काजेकिस्तान र नेपालमा रहेका छन् । काजेकिस्तानमा एक करोड ३० लाख ९९ हजार ग्राहक पुगेको टेलियासोनेराको तथ्यांकले देखाउँछ । टेलियासोनेराले अन्र्तगत बिभिन्न देशमा रहेका मोबायल कम्पनीहरुमा अधिकांशको खुद बिक्री र मार्जिन घटेको देखिन्छ । नेपाल, उज्बेकिस्तान, इस्टोनिया, लिथुआनिया, डेनमार्क र फिनल्याण्डमा भने कम्पनीहरुको खुद बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । युरोपमा रहेका कम्पनीहरुको मार्जिन भने बढि छ । युरोपमा रहेका कम्पनीहरुको एकिकृत मार्जिन भने २४.५ प्रतिशत र युरेसियाको भने ५३.१ प्रतिशत रहेको छ । टेलियासोनेराले हालै नेपालमा रहेको कम्पनी एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा सकस, सम्धीलाई नै गभर्नर बनाउने तयारी
३ चैत । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा उल्लेख गरिएको विषय हो यो । यो कानुनी व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले धोती लगाईदिएको छ । फागुन ६ गते अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा चैत ३ गतेसम्म नयाँ गभर्नरको अत्तोपत्तो छैन । मुलुक सामान्य अवस्थामा छ । देशमा संकटकाल लागेको पनि छैन । काम चलाउ सरकार भएर निर्णय गर्न नसकेको अवस्था पनि होइन । सरकार सामान्य अवस्थामा भए पनि कानुनको पालना गर्न मन्त्रीपरिषद् नै चुकेको छ । कानुनको पालना नगर्ने, विज्ञताको उपेक्षा गर्ने, आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न ठान्ने, अरु सबलाई दोषी र कमजोर देख्ने नेपाली राजनीतिक अगुवाहरुको साझा चरित्र नै हो । यही चरित्रको परिणाम हो नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा सकस । शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरु राम्रो मान्छे नभई हाम्रो मान्छे नियुक्त गर्न मरिहत्ते गरिहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल वा डा. विश्वम्भर प्याकु¥याललाई गर्भनर बनाउन चाहन्छन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत डा. शंकर शर्मा वा रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको चाहाना र गभर्नर नियुक्तिको सिफारिसकर्ता अर्थमन्त्रीबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने होडबाजी चलिरहदा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल आफ्ना सम्धी युवराज भुषाललाई गर्भनर बनाउन कम्मर कँसेर लागेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादर देउवा पक्ष पनि डा. विमल कोइरालालाई गभर्नर बनाउने दाउँमा छ भने पाटी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आफ्ना भाइभतिजालाई गभर्नर बनाउँन च्याखे थापेका छन् । डेपुटी गर्भनरहरुको चर्चा नै कम हुँदै गएको छ । पार्टी सभापतिदेखि बरिष्ठ नेताहरुले आफ्नो आफ्नो डम्फू बोकेर वार्गेनिङ गर्न थालेपछि गर्भनर सिफारिस गर्न बनेको पारिवारिक समिति पंङ्गु बनेको छ । अर्थमन्त्री डा.महत संयोजक रहेको समितिमा अर्थमन्त्रीका सम्धी तथा पूर्वगर्भनर हिमालय सम्शेर राणा र अर्थमन्त्रीका साढू दाजु प्राडा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना सदस्य रहेका छन् । गभर्नर सिफासिर समितिको पहिलो बैठक फागुन २० गते बसेकोमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । मंगलबार द्धारिका होटलमा बसेको समितिको दोस्रो बैठकले पनि सम्भावित गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न सकेन । काँग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्धामा हुन लागेको गभर्नर नियुक्तिलाई पार्टीको आन्तरिक समिकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । फेरि पार्टी सभापति बन्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला र महामन्त्रीको तयारीमा रहेका डा. महत दुबैले बर्तमान उपसभापति पौडेलको समर्थनको सुनिश्चता खोजिरेहको स्रोतको भनाई छ । पौडलको समर्थन लिन उनका सम्धी भुषाललाई गभर्नर बनाउने मनस्थितिमा महत र कोइराला सहमत भएको बताइन्छ । सम्धी–सम्धी–साढुदाइ समितिले अर्को सम्धीलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पनि सम्धीलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय लिएमा व्यवसायिक दक्षता र क्षमता भए पनि शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेले मात्र राज्यमा राम्रो अवसर पाउने भनाई फेरी पनि पुष्टी हुनेछ ।
