डेफ्थ इन्फरमेशन लगानीकर्तालाई छिट्टै उपलब्ध गराउछौं-रेवतबहादुर कार्की
डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो, सुधारका योजना के के छन् ? म पहिलो पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालन थिएँ । अहिले अध्यक्षका रुपमा आएको छु, जिम्मेवारी पक्कै पनि बढेकै छ । पहिले नेप्सेमा काम गर्दा पनि सुधारका केहि प्रयासहरु गरेको थिएँ । पाँच छ वर्षपछि केहि नयाँ काम भएका देखिन्नन् । मर्चेण्ट बैंकिङ, म्युचुअल फण्डको अवधारणा आएको भएपनि सुधार खासै भएको छैन । अहिले धेरै चुनौति र समस्याहरु आएका छन् । अब दोश्रो चरणको सुधारका काम गर्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र बजारलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्नेछ । दक्षिण एसियाको पूँजी बजार अर्ध–आधुनिक देखिन्छ । कारोबारको अटोमेसन आधुनिकरणको पहिलो खुड्कीलो हो । तर कारोबार राफसाफ र नामसारी प्रक्रियालाई अझै आधुनिक बनाउनु सकिएको छैन । राफसाफ र नामसारी सम्बन्धी सबै काम विद्युतिय (डिजिटल) रुपमा गर्नु पर्नेछ । यसका अलवा बोर्डलाई हाक्न सक्ने क्षमताको विकास पनि गर्नु पर्नेछ । प्रथम रेगुलेटरको हिसाबले यसको क्षमता विकास, सेकेण्डरी रेगुलेटरका हिसाबले नेप्सेको क्षमता विकास पनि गर्नु पर्नेछ । नेप्से अझै सरकारी नियन्त्रणमै छ । सरकारको नीति निर्देशन भित्र रहेर स्टक मार्केटलाई डिम्युुुचुअलाईजेन गर्नु छ । म जीएम हुँदा नेप्से गैर मुनाफाकारी संस्था थियो । त्यसलाई मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गरियो । दलाल व्यवसायीलाई सञ्चालकबाट हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो । अब नेप्सेलाई संस्थागत निजीकरणको अवधारणामा लैजानुपर्छ । नेप्सेको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? नेप्सेलाई आधुनिक र तिब्र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्छ । सरकारले सञ्चालन गरेर नेप्से प्रतिष्पर्धी बन्न सक्दैन । सरकारले चलाएर आधुनिक स्टक एक्सचेञ्जको विकास सम्भव छैन । अब स्टक एक्सचेञ्लाई विस्तारै कर्पाेरेट सेक्टरले सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने भनिएको छ, त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो । कृषि विकास बैंक, नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेको कति वर्ष भईसक्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने प्रयास पनि सफल भएको छैन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र नीतिगत स्थीरता नभएको देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउन गाह्रो छ । त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर एक क्लासका संस्थालाई बेच्ने हो । त्यो पनि एक्कै पटक होइन, चरणवद्ध रुपमा बिक्री गर्दै जाने हो । पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको १० प्रतिशत बेच्न सकिन्छ । त्यसपछि बेचिएको सेयरको कारण भएको सुधारका आधारमा थप सेयर पनि बेच्दै जानुपर्छ । नेप्सेलाई निजीकरण गराउने काम भनेको सरकारको हो । हामीले नीतिगत रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने मात्रै हो । सरकारी सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सरकारले नै हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककै सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने बारे तपाईको धारणा के हो ? एउटा मात्र, त्यो पनि सरकारी स्टक एक्स्चेञ्ज भएको देशमा पुँजी बजारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाल थप अर्र्काे एउटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । विदेशमा पहिलो मल्टिपल स्टक एक्सचेञ्जको अवधारण थियो अहिले युनिफाईडको स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा छ । एउटा मात्रै स्टक हुँदा प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गराउन सकिन्न । दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज भयो भने प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन्छ । तर दुई भन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनाका लागि बोर्डले के के गर्न सक्छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न पहिला अहिलेको स्टकलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत सुधार गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न गाह्रो छैन । अहिले सेयर कारोबारमा झण्झट भएको भनेर लगानी कर्ताले गुनासो गरिरहेका छन, यसलाई सरल बनाउने योजना के के छन् ? अहिले हामीले अपनाईरहेको सेयर कारोबारको प्रक्रिया भनेको प्रारम्भिक चरणमै छ । लगानी कर्ताले दुःख पाईरहेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पनि आईरहेका छैनन् । अहिले लगानीकर्ताको संख्या समेत एकिन हुन सकिरहेको छैन् । लगानी कर्तालाई सुबिधा कसरी दिने ? यो प्रक्रियालाई सुधार गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ, हामी चाँडै सुधार गर्ने चरणमा छौं । आर्थिक सर्वेक्षण्मा पनि प्रि प्राइसिङ गर्ने भनिएको छ । एनसेल र डाबर नेपाल जस्ता कम्पनीले किन पब्लिकमा सेयर जारी गरेनन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनकी उनीहरु एक सय रुपैंयाँमा बेच्न चाहादैनन् । प्रि प्राईसिङले यो समस्याको हल गर्छ । प्रिप्राईसिङ गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्न दिने हो भने राम्रा कम्पनीहरु सेयर निश्काशन गर्न तयार हुन्छन् । पुँजी बजार विस्तारित हुनेछ । आइपिओ जारी गर्दा २० औं गुणा सेयर आवेदन पर्ने गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हो सेयरको माग धेरै र आपूर्ति थोरै छ । बजारमा सेयर आपूर्ति बढाउने योजना के छ ? वित्तीय साक्षरता कम छ । पढेलेखेका मान्छे पनि सेयर आयो भने पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्छन । इक्रा रेटिङले पाँच नम्बर दिएको कम्पनीको सेयरमा आवेदन गर्न पनि लगानी कर्ताको घुईचो नै लाग्छ । राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्ने चलन छैन । कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीमा सात वटा प्रवद्र्धक हुनु पर्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा एउटा सरकार आफैं सात वटा लगानी कर्ताका रुपमा रहेको छ । आइपिओमा पनि डोकाका डोका फाईल बुझाउने व्यवस्था हटाएर डिम्याटको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । सेयर बाँडफाँड गर्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नीति छ । तर ठूला लगानीकर्ता पनि साना लगानी कर्ताका रुपमा आईदिन्छन् । वाईवाई, डाबर, एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा बुअरी, मनकामना जस्ता ब्राण्डेड कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने अवस्थामा गानीकर्ताले लगानी गर्ने थप अवसर पाउने थिए, त्यस्तो अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत प्याकेज कार्यक्रम आवश्यक छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीका कम्पनी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्यो । पहिलो पाँच प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पनि थियो । अहिले पनि त्यस्तै सुबिधा दिनुपर्छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई कर छुटसहितको बाध्यकार व्यवस्था अघि गर्नुपर्छ । पर्यटन, उद्योग र उर्जा मन्त्रालयहरुले नै पोलिसीगत रुपमा योजना अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरु पारदर्शिता नभएको र कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण पनि विश्वसनीय नभएको भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? हो, कम्पनीलाई पारदर्शि बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एउटै कम्पनीले तीन किसिमका एकाउण्ट राख्ने, तीन वटा लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार गर्ने कुरा आईरहेका छन् । पहिलो यस्तो खालको कर्पोरेट कल्चर अन्त्य हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको मात्रै रेगुलेटर हौं । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । बीमा कम्पनीलाई बिमा समितिले नियमन गर्छ । हाईड्रो कम्पनीलाई उर्जा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो । होटलहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयले नियमन गर्नु पर्ने हो । हामीले त पूँजी बजारलाई मात्रै नियमन गर्ने हो । स्ट्याण्डर लेखाप्रणालीको विकास गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेयर कारोबारको समयमा कुन कुन कम्पनीको कति कति सेयर बिक्रीमा छ, कति कति मूल्यमा बिक्रीमा राखेको छ ? खरिदकर्ताहरुले कुन कुन सेयरको माग गरिरहेका छन् ? कति मूल्यमा खरिदकर्ता खरिद गर्न तयार छन् भन्ने वास्तविक सूचना ब्रोकरलाई मात्र जानकारी हुन्छ, लगानीकर्तालाई हुँदैन । यस्तो सूचना लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ भनिराखेका छन् ? यसबारे बोर्डको धारणा के हो ? पहिलो बजारलाई व्यवस्थित गराउने क्रममा बजार व्यवस्थित नभई लगानी कर्तालाई मार्केट डेब्थ इन्फरमेशन नदिने भनेर दलाललाई मात्रै दिईएको थियो । पाँच छ महिना भित्र लगानीकर्तालाई पनि सूचना दिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि दिईएको रहेनछ । म आफै अहिले आश्चर्यमा परेको छु । दलालले चाही सबै सूचना लिन पाउने अनि लगानी कर्ताले चाहीँ नपाउने भन्ने पनि कहिँ पनि हुदैन । जसको बिहे उसैले बेहुली हेर्न नपाउने भनेझै भयो यो त । कारोबारको समयमा लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराईने छ । अब ठूला लगानी कर्तालाई छुट्टै टर्मिनल र सानालगानी कर्ताका लागि छुट्टै टर्मिनल बनाएर सूचना सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ । एनआरएन र विदेशीलाई पनि सेयरमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा धेरै कुरा भए । तर काम केही पनि भएको छैन । यसमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ? विदेशी लगानी तथा प्रबिधी ऐन २०४९ ले त्यसको बाटो खुल्ला गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी खुला छ । तर विदेशमा नेपाली लगानी खुला गरिएको छैन । अहिलेसम्म करेन्ट कन्भिर्टियल एकाउन्ट सुविधा मात्रै छ, विदेशमा लगानीका लागि क्यापिटल एकाउन्ट कन्भिर्टियल सुविधा छैन । त्यसका चार पाँच वटा मापदण्ड छन् जसलाई नेपालले तत्काल पुरा गर्न सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर नियमित पाँच छ प्रतिशतमा हुनु पर्छ । इनफ्लेसन पनि पाँच सात प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रण भित्रै हुनु पर्छ । आयत र निर्यातको अनुपात पनि उपयुक्त हुनु पर्छ । यस्ता सर्त पुरा गरेपछि मात्रै विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ । एनआरएन वा विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन कुनै समस्या छैन । स्टक एक्सचेञ्जलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म एनआरएनहरु लगानी गर्न आउँदैनन । ट्रेडिङ अटोमेसन, इलेक्ट्रोनिक नामसारी र क्यिरिङ अटोमेसन नभै एनआरएन भित्र्याउन सकिन्न । यसका लागि श्रीलंकन मोडल उपयुक्त हुन्छ । एउटा कार्यबिधि बनाएर १० हजार डलरको खाता खोलेर लगानीको ढोका खुल्ला गर्न सकिन्छ ।
भारतले विगतमा गरेको नाकाबन्दी भूल्नु गल्ती थियो-डा राजन
भारतस्थित जहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विद्यावारिध गर्नुभएको डा राजन भट्टराई सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्र परराष्ट्र मामिला हेर्दै आउनु भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाकार भएर काम समेत गर्नु भएका भट्टराई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । नेपालमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भईसकेको छ, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । समस्याको छिटो समाधान भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु नै हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच विग्रेको सम्बन्ध कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भट्टराईसँगको विकास वहस ।[divider] डा राजन भट्टराई,नेता, नेकपा एमाले नाकाबन्दीका कारण नेपालीको भन्छामा खाना पाक्न पनि छोडेको छ । नेपालले भारतसँग कसरी सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छ ? इन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा जसरी अवरोध गरिएको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं । यसको पृष्ठभूमि जेलाई बनाईएको छ, त्यो गलत छ । नेपालको संविधानसभाले गर्ने निर्णय, संविधानसभाले जारी गरेको संविधान, नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा विदेशी हस्तक्षेप स्वभाविक हुँदैन र स्वीकार्न पनि सकिदैन । पुस्तौ पुस्ताको लागि संविधान निर्माण गर्दा मुलुकको वृहत्तर हित, दिगो विकास र आम नागरिकको अधिकारका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, हामीले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्दा नजिकका छिमेकी देशहरुले नेपालप्रति जनाउने चासो र चिन्तालाई ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै पक्षमा नेपाल सरकार, संविधानसभाले आवश्यक समन्वय, परामर्श र सम्बोधन गरेको छ । तर संविधान निर्माणको क्रममा छिमेकी भारतले आवश्यक भन्दा बढी विषयमा चासो दिएको हामीले महसुस गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरिसकेपछि पनि मधेशलाई देखाएर जे जस्तो हर्कत प्रदर्शन भईराखेको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो बेठिक छ । नेपाल भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न चाहान्छ । हामी भारतको विकास र सम्पन्नतामा गाँसिन चाहान्छौं । र, भारतलाई पनि नेपाल चाहिन्छ । साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फर्न सकिदैन । हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नु छ । विश्वमाझ् आफूलाई प्रतिस्प्रर्धी बनाउनुछ । तपाईले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो । अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्याको समाधान के हो ? निकास दुई किसिमबाट खोजिनुपर्छ । पहिलो, तत्कालिन समस्या समाधान गर्नको लागि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक कुटनीतिक पहललाई जोड दिनुपर्छ । यसमा हामी असफल भयौं, प्रयाप्त काम गर्न सकेनौ भनेर थकित हुनुहुँदैन । सँगसँगै अत्यावश्यक बस्तुहरुको तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन लागि जे जे काम गर्न सकिन्छ, ती काम गर्नुपर्छ । त्यो भनेको छिमेकी चीनबाट आपूति बढाउने हो । त्यसबाट पनि अपुग हुन आएको अत्यावश्यक पदार्थ हवाईजहाजबाट तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो देशका सार्वभौमिकता जोगाइ राख्न, देशको दीर्घकालिन विकास र जनहितका लागि दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वका कामहरु गर्नुपर्छ । करिब चार दशकको अवधिमा भारतले नेपालमाथि तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । पहिलो र दोस्रो पटकको नाकाबन्दी पछि नेपालले सिक्नुपर्ने र गर्नु पर्ने काममा हामी चुक्यौ । त्यो नै हामीले गरेको ठूलो गल्ती हो । फेरी पनि भारतले नाकाबन्दी गर्ने वित्तिकै नेपालीको चुलो निभ्ने, यातायात, अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवा बन्द हुने, उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था अन्त्य हुने विकल्पहरु खोजि गरिनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण थालिनुपर्छ । भारतसँग तत्काल समझदारी बन्ने र आपूर्ति सहज हुने सम्भावना कति छ ? त्यो सम्भावना छ । भारतको कुटनीतिक इतिहास लामो छ । तर यतिबेला भारतले नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा अपरिपक्व निर्णय गर्दै आएको छ । यस विषयलाई लिएर भारतभित्रै असन्तुष्टिको आवाजहरु बढ्दै गएका छन् । यस्तो नीतिमा भारत लामो समय रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतले नेपालबारे लिएको पछिल्लो नीति अपरिपक्व छ, यसले नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी नोक्सान गर्छ भनेर भन्ने आधार के हुन् ? नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको, इन्धन लगायत केही अत्यावश्यक बस्तु भारतबाट मात्र आयात हुँदै आएको र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बस्तु पनि भारतबाट नै आयात हुने गरेकोले भारतको नाकाबन्दीको असर नेपालमा छिटो देखियो । जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा भारतलाई तत्काल ठूलो असर नपरेको देखिन्छ । दीर्घकालमा भारतलाई पनि ठूलो असर पर्छ । भारतीय उत्पादनको लागि नेपाल ठूलो बजार हो । भारतमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरुको सूचिमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । नेपालमा भारतीय लगानी पनि ठूलो छ । नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा भारतले पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नेछ । साथै भारत विश्व मञ्चमा उदाउँदो शक्ति होे । विश्वव्यापी रुपमा अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजिल, यूरोप लगायत शक्ति केन्द्रहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न अगाडि बढीरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यको दावी गरिरहेको छ । विश्वमञ्चमा आफूलाई नेताको रुपमा अगाडि बढाउन खोज्ने मुलुकका लागि छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ । जुन देश अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैन, अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई उल्लघंन गर्छ, द्धिपक्षीय कानुनहरु पालना गर्दैन, जबरजस्ती रुपमा सानो र भूपरिबेष्टिक मूलकले पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ, त्यो देशलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उसले धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण अर्को विषय के हो भने भारतले अहिले तराई मधेश केन्द्रीत साना दलहरुको मुद्दालाई मात्र महत्व दिएको छ, त्यो वृहत नेपालको हित र आमनेपालीको भावना विपरित छ । यतिबेला तराईमा आन्दोलन गर्ने शक्तिले तराईका जनताको अत्यान्तै थोरै जनप्रतिनिधित्व गर्छ । सानो समूहको स्वार्थमा भारतले जे गरिरहेको छ त्यो उसका लागि पनि घातक हुन्छ । भारतलाई नेता बन्न प्रतिस्प्रर्धामा नोक्सान होला, तर नेपालीहरुको त दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको छ । यो अवस्थामा भारतलाई भन्दा त नेपाललाई नै बढी नोक्सान भएको छ नि, होइन ? झट्ट हेर्दा तपाई भनेको पनि ठिकै हो । तर छिमेकी देशमा अस्थीरता सिर्जना गर्दा त्यसको असर टाडाटाडासम्म पुग्छ । अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुँदा तालिवान जन्मियो । त्यो शक्तिले अमेरिकाको टुइनटावरमा आक्रमण गर्यो । त्यसको असर विश्वलाई नै पर्यो । नेपाल र भारत सीमा जोडिएको देश मात्र होइन, खुला सीमाना भएको देश हुन् । नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउने काम भारतबाट भैरहदा त्यसको असर भारतलाई पनि नराम्रो पर्छ । समस्या समाधान गर्न नेपालले आवश्यक कुटनीतिक पहल पनि गर्न नसकेको होइन ? प्रयास नै नभएको भन्न मिल्दैन । दुई देशबीच राजदूत तहबाट प्रयास भएका छन्, परराष्ट्र मन्त्री भेटवार्ता भएका छन्, प्रधानमन्त्री तहमा पटक पटक कुरा भएको छन्, राष्ट्रपति तहमा सम्पर्क र सम्वाद भएको छ । त्यस कारण कुटनीतिक प्रयास भएन भन्न मिल्दैन । तर सबै प्रकारका कुटनीतिक औजारहरु प्रयोग भएनन् नि भन्ने मलाई पनि लागेको छ । नेपाल–भारतबीच वहुआयामिक सम्बन्ध छ । जनस्तरमा सम्बन्ध छ, व्यवसायिक सम्बन्ध छ, सास्कृतिक सम्बन्ध छ, राजनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध छ, ती सबै तहबाट आवश्यक पहल हुन सकेन कि भन्ने मलाई पनि लागि रहेको छ । नाकाबन्दी भएको डेढ महिना बित्यो, यसबीचमा भएको कुटनीतिक प्रयासको परिणाम खोइ त ? बीचमा रक्सौलबाहेक सबै नाका सुचारु भएका थिए । फेरी समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग नेपालको अधिकार कुण्ठित भएको, नेपालीको जनजीवन कष्टकर भएको, नाकाबन्दीका कारण आधारभूत मानवअधिकार समेत कुष्ठित भएको जानकारी गराउँदै आएका छौं । नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर किटानीको साथ आवाज किन उठाएन, के कुटनीतिक मञ्चहरुमा नाकाबन्दी कसले गर्यो भनेर सम्वन्धित देशको नाम उच्चारण गर्नु पनि मिल्दैन ? नाम लियो कि लिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन, विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भएको अवरोध र त्यसले नेपाललाई पारेको विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई उचित विधिबाट जानकारी गराउँदै आएको छ । कुटनीतिमा केही ठाउँ राख्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारत परस्त भएको र भारतको नाम लिएर मञ्चमा बोल्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले नेताहरुलाई सताएको हो ? अहिलेको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि यो प्रश्न उठेको छैन । यदि भारतले जे भन्यो त्यहि मानेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन । १६ बुँदे राजनीतिक सहमति, संविधानको जारीदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरुले जे निर्णय गरेका छन् यसको पृष्ठभूमिका तपाईको प्रश्न नै सान्दर्भिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ । नेतृत्वले अडान लिँदा पनि खुईल्याउने र अडान लिएन भने पनि आलोचना गर्ने प्रवृति गलत छ । यसले राष्ट्रको हित हुँदैन । कुटनीतिक तहमा छलफलमा भारतले के के विषय उठाउँदै आएको छ ? आन्तरिक व्यवस्था गर्नुहोस्, मधेशका माग सम्बोधन गर्नुहोस्, समस्यालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुहोस् भन्छन् । मधेश केन्द्रीत दलले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्दा के हुन्छ ? उनीहरु तराई र पहाड छुट्याउनुपर्छ भन्छन् । तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्छन् । त्यसो गर्ने हो भने अहिले एकिकृत राज्य हुँदा जसरी टाँटी समाएका छन्, भविष्यमा सधै यस्तो हुनेछ । दोस्रो, उनीहरुले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्ने हो भने अर्को विद्रोह हुन्छ । किनकी पहाड र तराई छुट्याउनुपर्छ, तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेको संख्या सानो छ । तराई र पहाड जोडिएको हुनुपर्छ, तराई र पहाडको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने विचार धेरैसँग छ । यो विचार भएको मान्छे धेरैछन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित शक्तिले भने जस्तो सिमाङ्कन पनि हुन सक्दैन थियो । नयाँ परिवेशमा चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्ने, नाकाबन्दीपछि सबै कुरा विर्सने गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । चीन र नेपालबीच आवतजावत गर्न सडक मार्ग, रेलमार्ग निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भारतको विकल्पमा चीनसँगको निर्भरता खोजिनु पनि अर्को गल्ती हुन्छ । इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउन नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन बनाउनेतर्फ लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
खस्कदो अर्थतन्त्र र पुँजी बजारको दुराअस्था
डा. चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर मुलुक ऐतिहासिक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । हामीले अपेक्षा गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर यहि अवस्था जारी रहे सम्भव नहुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा आगामी दिनहरु अझै कष्टकर र भयाव हुने सम्भावना छ । २०५८ सालमा इतिहासमै सबै भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर जम्मा शुन्य दशमलब १६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । हामीले अहिले त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ने समय आईसकेको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि उर्जा अत्यावश्यक छ तर अहिले त्यहि उर्जाको चरम अभाव छ । पछिल्लो दुई महिनाको आर्थिक तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात जम्मा १२ अर्ब भएको छ । आयात १०३ अर्बको भएको छ । रेमिट्यान्स १०७ अर्ब छ । पहिलो पटक रेमिट्यान्सले आयातलाई उछिनेको छ । व्यापार घाटा ९१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सोधनान्तर बचत चाँही ३२ अर्ब छ । रेमिट्यान्सको पैसा आएकाले हामीसँग ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैंयाँ ढुकुटीमा छ । १० महिना जतिको बस्तु सेवा र सुबिधालाई धान्न सक्ने अवश्था छ । कात्तिक १३ गतेसम्मा राजश्व ८९ अर्ब उठेको छ । अघिल्लो साल ९४ अर्ब उठेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुग्ने पक्का भैसकेको छ । हाम्रो खर्च ५९ अर्ब मात्रै भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च ४ अर्ब मात्रै छ । यो कुल बिनियोजनको दुई प्रतिशत मात्रै हो । अहिले खर्च नभएर ८० अर्ब रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको खातामा छ । पूूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन, आर्थिक कृयाकलाप ठप्प, पुननिर्माणको काम नहुन, आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्तै असहज भएकाले अर्थतन्त्र कठिन र जटिल मोडमा आईपुगेको छ । अब हामी सबैले मिलेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम समानहरुको आफैं उत्पादन गर्ने वातावरणको थालनी गर्नु पर्नेछ । यो चुनौती मात्रै होइन आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि हो । पूँजी बजार संसारमा प्रबिधिले असर गर्ने सबै भन्दा पहिलो क्षेत्र भनेको पूँजी बजार नै हो । हामी ग्लोबल भिलेजको लिबरल इकोनोमीमा छौं तर पूँजी बजार भने निकै पछाडी नै छ । हामी जुन रुपले अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो रुपमा अघि बढ्न सकेको छैनौं । पूँजी बजारलाई संसारकै लेबलमा पुर्याउन जनशक्ति र प्रबिधिलाई तत्काल अपग्रेड गर्नु पर्छ । संसारमा पूँजी बजार मर्ज हुने क्रम सुरु भएको छ । विभिन्न देशका पूँजी बजारहरु संगठित भएर मर्जमा गएका छन् । यसले पूँजी बजारको खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ । अष्टे«लिया–सिंगापुर, हङकङ–लण्डन, जर्मन–क्यानाडाको पूँजी बजार मर्जमा छन् । १० वर्षभित्र संसारभर जम्मा ५ वटा मात्रै पूँजी बजार रहने अनुसन्धान रिपोर्टहरुले देखाईसकेका छन् । अब आफैं भनौं हामी कहाँ छौं ? हामी त्यो रफ्तारमा छौं कि छैनौं ? आफैं विश्लेषण गरौं । म धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा भारतको बोर्ड अध्यक्ष दामोदरले सार्क भित्रको पूँजी बजार एउटै बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो सात आठ बर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यतिबेला भारतको पूँजी बजार आधुनिकीकरणको बाटोमा अघि बढदै थियो । अहिले भारतको पूँजी बजार कहाँ छ ? अनि हामी कहाँ छौं ? म अध्यक्ष हुँदा अटोमेसनको काम सुरु भएको हो अझै हामी सेमिअटोमेसनकै अवस्थामा छौं । जीडिपीको ४६ प्रतिशत बजार हुँदा पनि अहिलेसम्म हामी सुधारको बाटोमा अघि बढ्न सकेका छैनौं । हाम्रो पूँजी बजार त दक्षिण एसियामै सबै भन्दा पछाडी परिसकेको छ । भुटान पनि हामी भन्दा अघि गैसकेको छ । संसारका ठूला कम्पनीहरुले पैसा उठाउने भनेकै पूँजी बजारबाटै हो । आफ्ना परियोजना अघि बढाउन र विकास गर्नका लागि पनि पूँजी बजारबाटै पैसा उठाउने हो । मान्छेहरु विश्वास योग्य भए भने अहिले त अझै संस्था खडा नै नगरे पनि प्रोजेक्ट नै लिष्टिङ गरेर पैसा उठाउन थालि सकिएको छ । विश्वसनिय मानिसले तयार पारेका प्रोजेक्टलाई हेरेर नै जनताले ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा त पूँजी बजारको चेतना नै पुग्न सकिरहेको छैन् । राम्रो र उपयुक्त कम्पनीमा लगानी गरियो भने मनग्गै कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । धेरै पैसा भएका मान्छेहरुले ठूला कम्पनी र परियोजना चलाउँछन भने थोरै पैसा पैसाकाले पनि त व्यापार व्यवसाय गरेर वा लगानी गरेर धनी बन्न त चाहान्छन् । उनीहरुका लागि पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । वारेन बफेटलाई नै हेर्दा पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । उनले पैसा कमाएको पूँजी बजारमा लगानी गरेर हो । सबैले लगानी गर्ने धनी बन्नको लागि हो । जापानमा सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न शिक्षा दिँदोरहेछ । जब उसले अलिकति पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । अर्थात जापान सरकारले आफ्नै खर्चमा सेयर बजारका लागि नयाँ लगानीकर्ता तयार गरिरहेको छ । किनकी बच्चा जब अलि ठूलो हुन्छ र केहि पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । पूँजी बजार भनेको छरिएर बसेको पूँजीलाई संकलन गर्ने ठाउँ हो । पूँजी बजार बलियो हुनुको अर्थ देशमा पैसा धेरै आउनु हो र यो देशका लागि फाइदा पनि हो । तर हामी कहाँ त नयाँ लगानी कर्ता कसरी भित्र्याउने भन्ने त पोलिसी नै छैन । हामीले १४ लाख लगानीकर्ता छन भनेका छौं त्यसको पनि एकिन तथ्यांक छैन् । बैंक खाताका आधारमा लगभग संख्या निकाल्ने प्रयास मात्रै भएको हो । सेयर बजारका लगानी कर्ता कति छन भने पत्ता लगाउन समेत नसक्ने अवस्थामा छौं हामी । बण्डको कन्सेप्ट पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । दक्षिणपूर्वी एसियामा आर्थिक मन्दी देखापर्यो जसले पूँजी बजार नै ध्वस्त बनायो । त्यहाँ ज जसले लगानी गरेका थिए उनीहरुले पैसा निकालेर लगे । त्यसले पूँजी बजार ध्वस्त भयो । यस्तै अवस्थाबाट पूँजी बजार र इकोनोमीलाई जोगाउन जापान र दक्षिण एसियामा बण्ड मार्केटको स्थापना भएको हो । हामी कहाँ त बण्ड मार्केट पनि एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । नेप्सेमा बण्डको कारोबार नै हुने गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक यस सन्दर्भमा पनि चिन्तित छ । नियमन कर्ताका रुपमा धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारतको क्यापिटल मार्केट शसक्त छ । भारतले सहयोग गर्न तयार छौं भनेको छ भने हामी सहयोग किन नलिने ? क्यापिटल मार्केटमा लिंक गर्ने हो भने एनआरएन र विदेशी लगानी कर्ता पनि आउँछन् । त्यसका लागि केहि कानुनको संसोधन गर्नु आवश्यक छ । कानुनी अड्चन हटाउन केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्छ । रियल सेक्टर नेपालमा चाउचाउ र बियर लगायतका क्षेत्रहरु यति धेरै नाफा छ । हामीले पाँच सात बर्ष पहिलेदेखि नै रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केट आउन आव्हान गरेका हौं । तर अझै पनि आएका छैनन् । रियल सेक्टरले दिने सन्देशले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । पूँजी बजारलाई स्थायित्व पनि दिन्छ । वित्तिय क्षेत्र भनेको लगानीको मेडियटर मात्रै हो । क्यापिटल मार्केटमा वित्तिय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा हुँदा जुनसुकै बेला क्यापिटल मार्केट दुर्घटना हुनुपर्छ । रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । पूँजी बजारमा अर्काे महत्वपुर्ण पक्ष भनेको स्टक एक्सचेञ्जको आधुनिकता हो । संसारमा आएका नयाँ सफ्टवेयर तत्काल उपभोग गर्नु पर्छ । कम्युनिटी मार्केटको एउटा सफ्टवेयरको २४ करोड पर्छ । तर हामी कहाँ भएका कम्युुनिटी मार्केटको मूल्य पाँच लाखको छ । त्यो पनि छ सातवटा मात्रै छन् । विश्वमा आईटीको सबै भन्दा पहिला प्रयोग हुने ठाउँ नै क्यापिटल मार्केट हो । स्टकको जनशक्ति र उपकरण अत्याधुनिक हुनु पर्छ । इन्जिनियर र डाक्टर समेत धितोपत्र दलालको एसिसटेण्ट भएर काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि धितो पत्र बोर्डले बिशेष काम गर्नुपर्छ । बोर्ड र स्टकको भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । कुखुराको चल्ला सारे जस्तो सारिरहनु हुन्न स्टक र धितो पत्र बोर्डलाई । स्टक एक्सचेञ्ज भनेको बाटोमा देखिनु पर्छ । ठगी गर्ने मनसाय भएकाहरुले पनि यसको भौतिक संरचना देखेरै यसले हामीलाई छाड्दैन भनेर सोच्ने खालको हुनुपर्छ । स्टक मार्केट्सको कार्यलय न्यूरोड वा दरबार मार्गमा हुनुपर्छ । किनमेल गरेर पैसा बच्ने वित्तिकै सेयर किन्न चाहनेले किन्न पाउनु पर्यो नि । अहिले त स्टक पुलमुनी छ । धितो पत्र बोर्ड स्टाफ कलेज भित्र छ । भनेपछि यहाँ क्यापिटल मार्केट कहाँ छ ? यसको अर्थ के हो त भन्दा स्टक मार्केटले आफ्नो स्थान लिन सकेको छैन । लिष्टेड कम्पनी २३५ भैसकेका छन तर बोर्डमा २८ जना स्टाफ छन् । स्टकमा जम्मा ३२ जना कर्मचारी मात्रै रहेछन् । त्यसमा पनि करारका कर्मचारी पनि थुप्रै छन् । यस्तो संरचना र जनशक्तिले कसरी नियमन गरिरहेको छ म त छक्क परिरहेको छु । १९५ वटा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न केन्द्रिय बैंकलाई त हम्मे हम्मे परिरहेको छ । जिडिपीको ४६ प्रतिशत हिस्सा रहेको क्यापिटल मार्केटमा यस्तो छ अवस्था जनताले लगानी के आधारमा गर्ने ? आईटी डिपार्ट पनि अब्बल चाहिन्छ । उति बेलादेखि हामीले सिडिएस एण्ड क्यिरिङको अवधारणा अघि सारेका थियौं । यो भर्खरै आएको छ । रेटिङ एजेन्सी पनि एउटा मात्रै छ । यसले मोनोपोली हुन्छ । अब अर्काे एउटा कम्पनी चाहिन्छ । त्यसले लगानी कर्तालाई ठग्नबाट जोगाउँछ । नेपालको क्यापिटल मार्केटमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । काठमाडौं बाहिरका लगानीकर्ताले घरमै बसेर कहिले सेयर किन्न पाईन्छ भनिरहेका छन् । इन्टरनेतबाटै खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । पूँजी बजारको न्युन विकास भनेको हामीलाई विकास चाहिन्न भने जस्तै हो । धितो पत्र बोर्ड, केन्द्रिय बैंक, बीमा समितिको सामन्जस्यतामा नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई अघि बढाउने हो भने स्वदेशी विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । र केहि बर्ष भित्रै नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई माथि उकास्न सकिन्छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
८९ लाख कित्ता सेयर बेच्दै नेपाल बैंक, चार कम्पनीका सेयरको मूल्य तोकियो
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल बैंकले विभिन्न चार कम्पनीमा रहेको करिब ८९ लाख कित्ता प्रबद्र्धक सेयर बिक्री गर्दै छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्स्योरेन्स र तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा रहेको ८८ लाख ७८ हजार ६३० कित्ता सेयर बिक्री गर्दैछ । ती कम्पनीहरुको सेयर बिक्री टेण्डर प्रक्रियाबाट बढाबढ मूल्यमा गरिने भएको छ । बैंकले टेण्डर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयरको न्यूनतम मूल्य तय गरेको छ । सेयर बिक्री मूल्याङ्कन उपसमितिले न्यूनतम मूल्य तय गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरको मूल्य सबैभन्दा बढी छ । यस कम्पनीको न्यूनतम मूल्य प्रति कित्ता ४ हजार ३१२ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त सेयर ४ हजार ७ सयमा कारोबार भएको छ । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १ लाख ३६ हजार ४१० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भए पनि नेपाल बैंकले ५८ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार ५४१ रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकसँग कोषको ३ लाख ३३ हजार ९४० कित्ता सेयर छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भएमा पनि बैंकल १ अर्ब १ करोड ६२ लाख ४७ हजार आम्दानी गर्ने छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम २७९ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ । बैंकसँग नेपाल इन्स्यारेन्सको १३ लाख ४२ हजार २८० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री हुँदा पनि ३७ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंकले आम्दानी गर्नेछ । त्यस्तै नेपाल बैंकसँग तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको ७० लाख कित्ता सेयर छ । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकत्ता १७२ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । यस होटलको सेयर बिक्रीबाट बैंकले कम्तिमा एक अर्ब २० करोड ५५ लाख ४० हजार आम्दानी गर्नेछ । कृति क्यापिटल कम्पनीले दिएको रिपोर्टका आधारमा उक्त मूल्य निर्धारण गरिएको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि राजीव गौतम, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निराज गिरी, सञ्चालक निश्चल प्रधान र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्रप्रताव शाह रहेको उपसमितिले तयार गरेको मूल्य निर्धारण प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय लिन आज बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बोलाईएको स्रोतले बतायो । सेयर बिक्रीबाट आएको रकम बैंकको संचित नोक्सानी पूर्ति गरिने भएको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंक २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानमा छ । बैंको सेयर बिक्रीबाट कम्तिमा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । मूल्य बढाबढ गरिने हुँदो ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने बैंकको विश्लेषण रहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजी प्रयाप्तता कायम गर्न सेयर बिक्री गर्नु परेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताव शाहले बताएका छन् ।
नविल बैंकको नाफा ६६ करोड, भूकम्प र नाका बन्दीको असर देखिएन
काठमाडौं, २० कात्तिक । नविल बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ६६ करोड ३८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बैंकले कमाएको भन्दा १५ करोड ९० लाखले बढि हो । गत आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकले जम्मा ५० करोड ४८ लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । नविलको ब्याज आम्दानी एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ पुगेको छ भने ब्याज खर्च जम्मा ६० करोड ६३ लाख रहेको छ । बैंकले सो अवधीमा एक खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकको कर्जा लगानी भने जम्मा ६७ अर्ब ४३ करोड मात्रै गर्न सकेको छ । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीका कारण बैंकले यथेष्ठ मात्रामा पूँजी परिचालन गर्न भने नसकेको देखिन्छ । यद्यपी बैंकको नाफामा भने यी दुबै घट्नाले असर गरेको देखिन्न । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी पनि ६५ रुपैंयाँ ३ पैसाबाट बढेर ७१ रुपैंयाँ २३ पैसा पुगेको छ । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ र पिई रेसियो भने घटेको छ । प्रति सेयर नेटवर्थ ३१२ रुपैंयाबाट घटेर २७८ रुपैंयाँमा खुम्चिएको छ भने पिई रेसियो पनि ३५ रुपैंयाँ ९९ पैसाबाट घटेर ३३ रुपैंयाँ १३ पैसामा झरेको छ ।
जलविद्यु्त् कम्पनीको सेयरमा ३५ अर्बको आवेदन, संस्थागत लगानीकर्ताको माग बढी
काठमाडौँ, १७ कात्तिक । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको साधारण सेयरको माग अत्याधिक भएको छ । विहीबारसम्ममा ३५ अर्बरुपैयाँ बढीको आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालका अनुसार अन्तिम दिन १९ गते साँझसम्ममा २ लाख १० हजार भन्दा बढी आवेदन परेको छ र ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम संकलन भएको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निश्काशन गरेको हो । त्यसमा १२ करोड रुपैयाँ सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याईएको छ । आवेदकको उत्साह र विश्वासले आफूलाई अत्यन्तै उत्साहित बनाएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले बताए । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयरमा हरेक बीमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवेदन गरेको बुझिएको छ । लघुवित्त, वित्त कम्पनी, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक लगायत संस्थागत लगानीकर्ताले नै करिव २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर माग गरेको अनुमान गरिएको छ । सर्बसाधारणबाट १० अर्बभन्दा बढीको सेयर आवेदन परेको छ । बैंकहरुमा तरलता उच्च रहेको र लगानीको अवसरहरु कतै नभएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस कम्पनीको सेयरमा ठूलो लगानी गरेको नेपाल विकास बैंकर्स संघको अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । देश संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको समयमा २ अर्बको सेयर निश्काशन हुँदा ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आउनुले अझै पनि ठूलो परियोजनामा लगानीको स्रोत जुट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
इन्धन आपुर्तिमा सरकार विकल्पहिन, केहिदिनमै अवस्था भयावह बन्ने
काठमाडौं, १९ कात्तिक । भारतीय नाका बन्दीसँगै सुरु भएको इन्धन अभाव टार्न सरकार विकल्पहिन देखिएको छ । सरकारले न भारतसँगको नाका बन्दी खोल्न ठोस पहल गर्न सकेको देखिन्छ न त चीन वा तेश्रो मुलुकबाटै इन्धन आपुर्ति गर्ने बारे ठोस पहल गर्न सकेको छ । सरकारले नाका बन्दीलाई अन्तराष्ट्रिय करण समेत गर्न नसकेको स्वयं मन्त्रीले नै स्विकार्न थालेका छन भने सचिव तथा आयल निगमका पदाधिकारीले केहि दिनमै अवस्था भयावह हुने घोषणा गरेका छन् । ‘भारतीय नाका बन्दीलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न नसकेको हामीलाई पनि महशुस भएको छ ।’, बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको उपभोक्ता समितिमा उपस्थित भएका बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले भने । उनले इन्धन आपुर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास भैरहेको बताए पनि के के प्रयास भैरहेको छ भन्ने खुलाउन सकेनन् । उनले डिजेल तथा पेट्रोल चीनबाट ल्याउने सम्झौता भए पनि कठिन सडकका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । खाना पकाउने एलपी ग्याँस चीनबाट ल्याउन नसकिने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले हवाई जहाजबाट समेत एलपीजी ल्याउन नमिल्ने बताउँदै सरकार विकल्प हिन बन्दै गएको संकेत गरे । समितिको बैठकमा आपुर्तिका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन । सांसदहरुको आक्रोश जडित प्रश्नहरुको जवाफ दिन उपस्थित भएका बाणिज्य मन्त्री पुन हतास मानसिकतामा देखिन्थे । बाणिज्य सचिव ङईन्द्र प्रसाद उपाध्यायले त झन केहि दिनमै अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिए । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशन गोपाल बहादर खड्काले चारपछि हवाई सेवा ठप्प हुने घोषणा गरे । मन्त्री, सचिव र निगम प्रमुखले एलजी ग्यासको आपुर्ति चुनौती पुर्ण रहेको बताएका थिए । सचिव उपाध्यायले चीनमा २५ टनका ग्यास बुलेट मात्रै हुने र नेपाल तर्फको सडकमा १२ हजार लिटर पेट्रोल बोक्ने सवारी साधन समेत नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्काले चीनसँग कुल खपतको ३३ प्रतिशत इन्धन किन्ने सम्झौता भएको बताउँदै व्यवसायीक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । हाल मागको १५ प्रतिशत मात्रै इन्धन मुस्किलले आईरहेको बताउँदै उनले पछिल्ला केहि दिनमा त्यो पनि घटेको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म त मागको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा आयात भैरहेको थियो, पछिल्ला दिन त्यो पनि घटेको छ, केहि दिनमै भयावह अवस्था आउँछ ।’ निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्काले भने । सांसदहरु खनिए बणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय, बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला तथा नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले आपुर्ति व्यवस्था र भएको इन्धन वितरणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश पोखेका थिए । मकवानपुरका सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीले बिराट पेट्रोलाई इन्धन आपुर्तिको जिम्मा दिने निगम सञ्चालक समितीको निर्णय प्रति आपत्ति जनाए । उनले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सरकारी पक्षबाट ठोस काम नभएको आरोप पनि लगाए । मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय नगरेर आलटाल गरेको आरोप पनि लगाए । बिराट पेट्रोलाई इन्धन ल्याउन अनुमति दिँदा ४ करोडको घोटाला भएको बताउँदै छानविन समिति गठन गर्नु पर्ने पनि बताए । अर्का सांसद दिपक कार्कीले भएको इन्धन समेत न्यायोचित ढंगले वितरण गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रबाट जनताले के आश गर्ने भनि प्रश्न गरेका थिए । अर्का सांसद नागेन्द्र चौधरीले नाका बन्दी हो की होइन भन्ने बारे स्पष्ट हुनु पर्ने बताए । सांसद अम्बिका बस्नेत, रामबिर मानन्धर, नारायणमान कार्की, शान्ता मानवी, कञ्चनचन्द्र वादे लगायतले मन्त्रालयको नेतृत्व असक्षम बन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले सरकार विकल्पहिन बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै ठोस पहलकदमीका लागि आग्रह पनि गरे । सभापतिले निर्देशन दिन मानेनन् समितिको बैठकमा सभापति भिष्मराज आङलाङवे । समितिका सभापति भिष्मराज आङलाङवेले आपुर्ति व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशन दिन मानेनन् । सांसदहरुले पटक पटक कडा निर्देशन दिन आग्रह गर्दा पनि उनले थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै निर्देशन दिन आनाकानी गरेका थिए ।
डा. खतिवडाले नै किन पाए फेरि आयोगमा मौका ?
काठमाडौं, १९ कात्तिक । गत बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमाले निकट अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त ग¥यो । उनी यसअघि एमाले नेता माधव नेपालको कार्यकालमा पनि आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । तर पछि उनी आयोग छोडेर सोभन्दा तल्लो मर्यादाको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए । आयोगको उपाध्यक्ष पद छोडेर राष्ट्र बैंक जाने डा. खतिवडाको कदमलाई कतिपयले त्यतिवेलै विभिन्न टिप्पणी गरेका थिए । उनलाई पदीय मर्यादा जोगाउन नसक्ने ब्यक्ति भन्ने प्रकारको टिप्पणी पनि गरियो । केहि ब्यक्तिहरुको प्रतिक्रिया उनले राष्ट्र बैंकमा गएर गर्न सक्ने योगदान आयोगमा बसेर भन्दा बढी भएकोले उनले सही गरे भन्ने प्रकारको पनि थियो । केहि टिप्पणी उनी एमालेको सच्चा कार्यकर्ता भएकोले पार्टीले जहाँ पठायो त्यहि गए भन्ने पनि थियो । उनी त्यो बेला आयोग छोडेर राष्ट्र बैंक किन गए वा किन पठाइए भन्ने बहस अहिले असान्दर्भिक भैसकेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले उनलाई फेरि आयोगमा नियुक्त गरेपछि भने फेरि डा. खतिवडा नै किन रोज्यो एमालेले भन्ने प्रश्न भने अहम बनेको छ । एमालेको लागि अर्थशास्त्रीको खाचो परेको भने होइन । आयोगको उपाध्यक्ष बन्न सक्ने हैसियत र ल्याकत राख्ने अर्थशास्त्री र योजनाविदहरु एमालेमा धेरै जना छन् । फेरि डा. खतिवडाको विशिष्ठिकृत शैक्षिक योग्यता योजना तर्जुमामा होइन । उनले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्याबारिधि गरेका हुन् । पदीय मर्यादामा तल भएपनि आयोगको उपाध्यक्षभन्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद आकर्षक मानिन्छ । आकर्षक निकायमा अवसर पाउने वित्तीकै आयोगमा दिइएको जिम्मेवारी छोडेर हिड्ने ब्यक्ति आयोगको लागि पुन कसरी योग्य बने ? एमाले निकटका केहि अर्थशास्त्री र योजनाविदहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् । डा. खतिवडाको जन्मथलो झापा हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि झापाली नै हुन् । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन छ । अध्यक्षले आफ्नै जिल्लाबासीलाई रुचाएर उपाध्यक्ष बनाएको हुन सक्ने अनुमान गर्नेहरु पनि छन् । डा. खतिवडाको सम्बन्ध एमाले बरिष्ठ नेता माधब नेपाल र पार्टी महासचिव इश्वर पोखरेलसँग निकै राम्रो छ । प्रधानमन्त्रीको जिल्लावासी एमाले तथा बरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पोखरेलसँग सम्बन्ध राम्रो भएपछि उनले अवसर पाउनु कुनै अनौठो विषय नहुन सक्छ । डा. खतिवडाले आयोगमा पुन मौका पाउनुको अर्काे कारण अर्थशास्त्री केशव आचार्य बुढा हुनु र अर्का अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापाले पार्टीलाई लेबी नबुझाउनुले पनि हो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । एमालेले आचार्यलाई राम्रै विश्वास गरेर विभिन्न जिम्मेवारी दिने गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यले पनि साथ नदिएको र निकै बृद्ध भएको भन्दै आचार्यको विकल्पको रुपमा डा. खतिवडालाई अघि सारिएको केहि एमाले नेताहरुको मत छ । यस्तै एमाले सरकारकै पालामा अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापालाई एशियाली विकास बैंकमा नियुक्त गरेर पठाइएको थियो । तर उनले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने लेबी नबुझाएको कारण उनलाई राजनीतिक नियुक्ति नदिएको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्प पछिको राहत र उद्धारको लागि एमालेले पार्टी संयन्त्र परिचालन गरेको थियो । त्यसको लागि पैसाको आवश्यकता थियो । त्यस्तो अवस्थामा पैसाको बन्दोवस्त गर्न डा. खतिवडाले निकै ठूलो भूमिका खेलेको एमाले नेताहरुको भनाइ छ । पार्टीलाई अप्ठेरो परेको समयमा पैसाको बन्दोवस्त गरेर गुन लगाएको कारण उनलाई अहिले पुरस्कृत गरिएको हो भन्ने पनि चर्चा चलेको छ । जेजस्तो कारणले उनले आयोगमा फेरि मौका पाएका भएपनि त्यागेर हिडेको पद उनलाई फेरि कोच्याइयो भन्दै एमाले निकट केहि अर्थशास्त्रीहरुले भने असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
