१५% प्रतिफल सुनिश्चित हुने वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन खोजेका हौं-नरेशसिंह बोहरा
नरेशसिंह बोहरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड सबैभन्दा बढी कर बुझाउने फाइनान्स कम्पनीको रुपमा सरकारले सम्मान गर्यो । कम्पनीले कति कर बुझाएको थियो ? वित्त कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा आय कर बुझाउने कम्पनीको रुपमा सम्मान पाउनु नै ठूलो महत्वको विषय हो र गर्भको विषय हो । करिव ८ करोड रुपैयाँ बुझाएका थियौं । हामीले राज्यलाई देखिने योगदान गर्न सफल भएछौं । कुनै पनि कम्पनीले सरकारलाई गर्ने मुख्य सहयोग भनेको राजश्वमा योगदान नै हो । नारायणी नेशनल फाइनान्स अत्यान्त पारदर्शि रुपमा सञ्चालन भएको छ । यस कम्पनीले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्त कम्पनीको सम्मानका साथै, बेष्ट म्यानेजमेन्ट फाइनान्स कम्पनी अवार्ड, उत्कृष्ट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेको छ । यी सबै सम्मान पाउनुको पृष्ठभूमि के हो ? हामीले प्राप्त गरेको अवार्डका आधारमा जो कोहीले पनि भन्न सक्ने कुरा के हो भने नारायणी नेशनल फाइनान्समा संस्थागत सुशासन राम्रो छ । यो फाइनान्स कम्पनी सेयरहोल्डार प्रति मात्र होइन, राज्यप्रति, ग्राहकप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ । नारायणी नेशनल फाइनान्स धेरै दृष्टिकोबाट अग्रणी वित्त कम्पनी हो । व्यापारको आकार, नाफा रकम, राज्यलाई बुझाएको कर रकमका आधारमा हामी सबैभन्दा अगाडि छौं । सेयरपुँजी करिव ८० करोड रुपैयाँ छ । निक्षेप ६ अर्ब ७० करोड, कर्जा ५ अर्ब ९८ रुपैयाँ छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको यो फाइनान्स कम्पनी स्थापनाको हिसावले दोस्रो जेठो फाइनान्स हो । पुँजीको हिसावले पनि हामी दोस्रो ठूलो कम्पनी हौं । गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई हामी २५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । कम्पनीको सबै परिसूचक राम्रो छ । वित्त कम्पनीहरु मध्ये उत्कृष्ट अवार्डहरु पनि पाईराख्नु भएको छ । भविष्यमा यो स्थान सुरक्षित गरेर बस्ने योजना छ कि मर्जमा जाने ? फाइनान्सको सञ्चालक समिति बढो स्पष्ट छ कि हामी वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन चाहान्छौं । त्यसको अर्थ हामी हात खुट्टा छोडेर जुनसुकै बाणिज्य बैंकमा समर्पण गर्दैनौं । हामी हाम्रो सामर्थलाई सुरक्षीत राख्ने भविष्यमा थप वृद्धिको पक्षमा छौं । त्यो भनेको के हो ? दुई वित्त कम्पनी मर्ज हुनुको उदेश्य पनि विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने थियो । अहिले विकास बैंक होइन, एकै पटक वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ बनाएको अबस्थामा आफैले पुँजी थपेर वाणिज्य बैंक बन्ने सम्भावना रहेन । अब हाम्रो लक्ष्य वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने नै हो । तर पुँजीको सुरक्षा र लगानीकर्तालाई विगतमा दिदै गएको लाभांशको रेसियो सुरक्षीत गर्नुपर्छ । जनुसुकै वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपनि पुँजीको सुरक्षा हुने देखिन्छ । ठूलो पुँजी भएको र वाणिज्य बैंक समस्यामा पर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने भएकोले सरकारले वाणिज्य बैंकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुरक्षाको साथै लगानीकर्ताको लक्ष्य लगानीको अधिकतम प्रतिफल लिनु हो । विगतमा २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिदै आएको संस्थाका सेयरधनीले वाणिज्य बैंकमा मर्जपछि पनि कम्तिमा २० प्रतिशत प्रतिफलको अपेक्षा गर्छ । मर्जपछि १५ प्रतिशत पनि प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वाणिज्य बैंकमा हामी मर्ज हुँदैनौं । मर्जपछिको एक दुई वर्ष १५÷१६ प्रतिशत प्रतिफल आएपनि दुई वर्षपछि २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नै पर्छ । म त के भन्छु भने लगानीकर्ताले पहिचाहन भन्दा पनि लगानीको सुरक्षा र अधिकतम प्रतिफल खोज्नुपर्छ । संसारमा लगानीकर्ताले खोज्ने पनि यहि हो । त्यसैले विगतमा १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिने बैंकसँग मर्ज हुने सम्भावना छैन । तपाईले भने जस्तै २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने वाणिज्य बैंकको संख्या थोरै छ । के उनीहरु फाइनान्स कम्पनी मर्ज गर्न तयार होलान् ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी बलियो र राम्रो वित्त कम्पनी हौ । त्यसैको परिणाम धेरै तिरबाट सम्मान र तारिफ भएको छ । तर मर्जको लागि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले हामीसँग गम्भिर रुपमा कुरा गरेको छैन । फाइनान्स कम्पनी भएपनि हामीसँग ८० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ, करिव २७ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष छ । पौने ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ, ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । खराव कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । व्यापार विस्तार पनि राम्रो छ । लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलको पाष्ट ट्रयाक पनि राम्रो छ । ८० करोड पुँजी भएर पनि २५ प्रतिशत लाभांश दिने संस्थासँग कुनै पनि वाणिज्य बैंकले मर्जका लागि गम्भिर भएर छलफल नगर्नुले म मेरो मनमा केही प्रश्नहरु उब्जेका छन् । मर्जको लागि राम्रा वाणिज्य बैंकहरु गम्भिर छैनन् कि ? पुराना र स्थापित बैंकहरुले सबै फाइनान्स कम्पनीप्रति एउटै धारणा बनाएका हुन् कि ? को राम्रो, को नराम्रो भनेर नहेरेको हो कि ? विवाह गराउन जस्तै लमिको खाँचो हो कि ? मर्जका लागि विकास बैंकहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ? छैन । एक त हाम्रो पुँजी विकास बैंकको भन्दा धेरै भएकोले पनि होला विकास बैंकहरुले हामीलाई प्रस्ताव नगरेको । दोस्रो हाम्रोतर्फबाट पनि के स्पष्ट म्यासेज गएको छ भने हामी वाणिज्य बैंकसँग नै मर्जमा जान इच्छुक छौं । राष्ट्र बैंकबाट तपाईहरुलाई मर्जमा जान कत्तिको दवाव परेको छ ? छैन । हाम्रो प्रफमेन्सको बारेमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा नै गर्ने गरेको छ र राष्ट्र बैंकले यो वा त्यो संस्थासँग मर्ज गरे भनेर भनेको पनि छैन । हाम्रो बारेमा राष्ट्र बैंकले नबोल्नुमा पनि कारण होलान् । किनकी यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु अरु वित्तीय संस्थामा छैनन् । दोस्रो, राष्ट्र बैंकले दुई वर्षपछि पुर्याउन भनेको न्यूनतम पुँजी हामीसँग अहिले नै छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स वित्त कम्पनीको रुपमा रहिरहन सक्दैन ? मेरो बुझाईमा सरकारी नीतिले निषेध नगरेसम्म वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहन्छन् । वित्त कम्पनीहरुको संख्या कम होलान् तर प्रर्फमेन्स अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ । यद्यपी नारायणी नेशनल फाइनान्सले वाणिज्य बैंकमा नै मर्जमा जाने नीति लिएको छ । हाम्रो लक्ष्य नै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने हो । मर्जमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा व्यापार विस्तार गर्न कति सजिलो छ ? व्यवसाय विस्तारको काम नियमित छ । यस वर्ष पनि केही शाखाहरु विस्तार गछौं । गत वर्ष निक्षेप २५ प्रतिशतले र कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो वर्ष पनि व्यापार विस्तार हुन्छ । मर्ज वा अपग्रेशन र ग्रोथलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
विद्युतिय सवारीमा भन्सार घट्दै, सरकारले विद्युतीय सवारी मात्र किन्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, ६ मंसिर । सरकारले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महसुल घटाउने भएको छ । साथै, सबै सरकारी निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य विद्युतिय सवारी साधन नै खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागेको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले बताए । मन्त्री पासवानका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा भन्सार महसुल घटाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताएका छन् । मन्त्रालयले वैकल्पिक उर्जाको दिगो विकास र प्रयोगका लागि केहि योजनासहितका प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर मन्त्रालयले भने त्यसलाई अझै कम बनाउने तयारी गरिरहेको पासवानले बताए । भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्यराज सेढाईका अनुसार हाल दुई पांग्रे विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार दर १५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै चार पांग्रे विद्युतिय सवारी साधनमा भने ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । दुबै प्रकारका सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ । भन्सार दर घटेपनि भ्याट भने यथावत नै रहनेछन् । सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनहरुमा भने भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, प्रदुषण करसहित २२५ दशमलब ५५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । विश्वेन्द्र पासवान ‘दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न लागेका हौं’ मन्त्री पासवानले शनिबार देशविकाससँग कुरा गर्दै भने । विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल घटाउन अर्थमन्त्रालयले समेत सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको उनले बताए । ‘भन्सार घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भई सैद्धान्तिक सहमति भईसकेको छ’ मन्त्री पासवानले भने । मन्त्री पासवानले गत बिहीबारको मन्त्रीपरिषदमा विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महसुल घटाउनेबारे छलफल चलाएका थिए । तालुकदार मन्त्रालयबीचको समन्वयका कमीको कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । प्रदुषण करबाट संकलन भएको करिब २ अर्ब रुपैंयाँ तत्काल वैकल्पिक उर्जा उत्पादनका लागि उपयोग गर्ने तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिए ।
भारतको नाकाबन्दीको धक्का वहन गर्न सक्ने क्षमता ५ दिन मात्र
काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपालको संविधानसभाले गत ३ असोजमा संविधान बनाएपछि रुष्ट बनेको भारतले नेपालमाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ । भारतले नेपालमाथि विगतमा पनि नाकाबन्दी गरेको भएपनि यसपटक अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात भारतसँगको पारवहन सम्झौताको म्याद करिव १ वर्ष बाँकी रहेको सन्दर्भमा विभिन्न अभिसन्धि तथा संझौताहरुका हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएको नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले निर्वाधरुपमा पाउनु पर्ने पारवाहनको सुविधा घोषित रुपमा अन्त्य गर्न असजिलो भएकोले भारतले हाल अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ । भारतले विगतमा २०२७ र २०४५ मा पनि यसैगरी नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले हाल गरेको नाकाबन्दीको स्वरुप र प्रकृति विगतमा गरेको भन्दा फरक छ । २०२७ सालमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता समयमै नविकरण हुन नसकेको कारण केही समय नाकाबन्दी भएको थियो । उक्त समयमा भारतले नेपालको समुन्द्रपार तथा भारत तर्फको निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसैगरी, २०४५ साल चैत्र १० देखि २०४७ जेठ महिनासम्म करिव १५ महिनासम्म भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०२७ सालमा नेपालले अरनीको राजमार्ग निर्माण गरी तातोपानी तर्फको नाकाबाट चीन तर्फको ब्यापार विस्तार गरेकोले भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०४५ सालमा सुरक्षा निकायको लागि नेपालले चीनबाट हातहतियार खरिद कारण जनाई भारतले पारवहन सम्झौता गर्न आलटाल गरी नेपाल माथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात भारतसँगको पारवहन सम्झौताको म्याद करिव १ वर्ष बाँकी रहेको सन्दर्भम विभिन्न अभिसन्धि तथा संझौताहरुका हस्ताक्षरकर्ता मुलुक भएको नेपाल जस्तोभूपरिवेष्टित मुलुकले निर्वाधरुपमा पाउनु पर्ने पारवाहनको सुविधा घोषित रुपमा अन्त्य गर्न असजिलो भएकोले भारतले हाल अघोषितनाकाबन्दी गरेको हो । विश्वमा हाल भूपरिवेष्टित मुलुकहरुको संख्या ४८ रहेको छ । यी मुलुकहरुले समुन्द्रसंगको निर्वाध पहूँच आवागमन एवंम् पारवहन हकको स्थापित मान्यताहरुको उपभोग गर्न नपाएका विषय विरलै सुन्न पाइन्छ । तथापि, नेपालले भने भारतबाट विभिन्न वहानामा तीन पटकसम्म यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । चालिसको मध्य–दशकसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको थियो भने खाद्यान्नमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर थियो । त्यसताका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे यातायात साधनहरुको संख्या जम्मा ७४ हजार मात्र थियो छ । त्यसमाथि पनि निजी यातायातका साधनहरुको प्रयोग निकै सीमित थियो । २०४५ सालसम्म इन्धन आपूर्ति वार्षिक १ अर्व रुपैयाँ भन्दा कम थियो जुन तत्कालिन समयको निर्यातको करिव ४१ प्रतिशतमात्र हुन आउछ । कुल उर्जा खपतमा परम्परागत उर्जा उपयोगको अंश ९५ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने खाना पकाउन एल.पि ग्यासको प्रयोग गर्ने प्रचलन आइसकेको थिएन । जलविद्युत उत्पादनले आन्तरिक माग झण्डै धानेको थियो । २०४३÷४४ मा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको अंश ३४ दशमलब ३ प्रतिशत रहेकोले पनि तात्कालिन समयमा भारतको नाकाबन्दीको व्यवस्थापन त्यति धेरै कठिन भएन । २०४५ साल चैत्र १० देखि भारतले आफ्ना सबै नाकाहरु पूर्णरुपमा बन्द गरे पश्चात नेपालले ४५ दिन भित्र भारतको नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रियकरण ग¥यो । नेपालले भारत विरुद्ध नाकाबन्दीको चर्को अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको फलस्वरुप भारत दुई नाका खोल्न बाध्य भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दवावकाको कारण भारतले नेपाललाई सिंगापुरबाट कलकत्ताहँुदै इन्धन ल्याउन छुट दिएको थियो । भारतले नेपालबाट हुने आयात र नेपालतर्फ हुने निर्यात रोकेर नाकाबन्दी लगाई रहेको थियो । सो समयमा भारतबाट भएको नाकाबन्दीको असरलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकारले बंगलादेशबाट हवाइ इन्धन समेत ल्याएको थियो । यस वाहेक नेपाल सरकारले नाकाबन्दीलाई लक्षित गरी २२ सूत्रीय आर्थिक कार्य नीति तर्जूमा गरी प्रसासनिक खर्चमा मितव्ययिता, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीको कटौती, सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले सवारी खरिद नगर्ने लगायतका कार्ययोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसैगरी सरकारले आयातित इन्धनको विकल्पमा गोवरग्याँस तथा जौविक ग्याँसका प्लान्ट स्थापना, ब्रिकेट उद्योग स्थापना, शौर्य उर्जाका आयोजना तथा सोलर वाटर हिटरको विक्रिवितरणमा सहुलियत दिएको थियो । कृषिजन्य उपकरण तथा औजारको संचालनमा लाग्ने ईन्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । प्रेट्रोल तथा कोईलाको अन्वेषण तथा उत्खनन्को विषयले पनि त्यस समय निकै महत्व पाएको थियो । ब्यापारलाई विविधकरण गर्न अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजि गर्ने र तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातलाई नियमित गर्न विभिन्न प्रयासहरुको थालनी त्यस समयको सरकारले गरेको थियो । २०४६ सालमा नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य भयो । लगतै वहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो । दुर्भाग्यबशः भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक देशले पुनः नाकाबन्दी गर्ने अनुमान नेपालले गरेन र अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकाबन्दी खेप्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गरेन । २०५२ सालदेखि तात्कालीन माओवादीले सामाजिक न्यायको लागि १० वर्षे जनयुद्ध लड्यो । २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात पनि नेपालमा लगातारको राजनैतिक अस्थिरताले छायो । अर्कोतर्फ, २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चात नेपालमा आयातको आकार उल्लेख्य बढ्यो र बैदेशिक व्यापार भारत अधिकेन्द्रीत हुन थाल्यो । फलस्वरुपः २०४४ सालमा कुल व्यापारमा भारत तर्फको अंश करिव एक तिहाई रहेकोमा २०७२ सालमा झण्डै दुई तिहाई पुगेको छ । चीन लगायत अन्य देशहरु तर्फ व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्य अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेन । नेपालको कुल व्यापारमा नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको ब्यापारको अंश १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । चीन तर्फको व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको काठमाण्डौदेखि करिव १६५ कि.मी. को दुरीमा रहेको रसुवा तर्फको नाका जोड्ने सडक स्याफ्रूबेसीसम्म मात्र कालोपत्र गरिएको छ । तर ७ कि.मी. को राम्ची भीरमा बाह्रै महिना पहिरो जाने भएकोले सो सडक भरपर्दो भने छैन । बाँकी खण्ड हालसम्म पनि ग्राभल अवस्थामै छ । काठमाण्डौदेखि ११४ कि.मी.को दुरीमा रहेको तातोपानी तर्फको नाका जोड्ने अरनीको राजमार्गको निर्माण चार दशक अघि भएको थियो । तर सो सडकको मर्मत सम्भार हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ । मुलुकले पटक पटक भारतको नाकाबन्दीको पीडा व्यहोरो । तर नेपाल आयल निगम, औषधि व्यवस्था विभाग, साल्ट ट्रेडिङ्ग र खाद्य संस्थान जस्ता इन्धन, औषधि र खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको कारोवार र व्यवस्थापनमा एकाधिकार पाएका सरकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले चासो देखाएन । उदाहरणको लागि नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता पछिल्लो नाकाबन्दी पश्चात बढेको छैन । तर यस अवधिमा भएको जनसंख्या वृद्धिसँगै शहरीकरण र आधुनिकीरणले इन्धनको माग अत्याधिक बढेको कारण हाल नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताले पेट्रोललगभग एक हप्तार डिजेललगभग तीन हप्ता मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, मुलुक भित्र खाद्यान्न र औषधिको भण्डारण एकिन र ब्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र समेतको अभाव छ । डगलस नर्थले आर्थिक विकासको खम्बाको रुपमा संस्थागत विकासलाई लिएका छन् । यस अवधिमा अर्थतन्त्रको संरचना भने उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । २०४५ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश करिव ४८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७२ सालमा ३३ दशमलब १ प्रतिशतमा झरेको छ । पश्चिमा देशहरुको जस्तो औद्योगिक छलाङ्ग मारेर नेपालमा कृषि क्षेत्रको अंश घटेको होईन । सेवा क्षेत्रको बिस्तार तुलनात्मक रुपमा उच्च रहेकोले कृषि क्षेत्रको अनुपात घटेको मात्र हो । यस अवधिमा कृषिमा व्यवशायिकरण र उत्पादकत्व अभिवृद्धि अपेक्षानुरुप रुपमा हुन सकेन । यो क्षेत्र अझै मौसम निर्भर रहेको छ । परिणामस्वरुपः नेपालमा खाद्यान्न आयात वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस अवधिमा मुलुकले विश्व व्यापार सँगठन र साफ्टा जुनसुकै संगठनको सदस्यता लिएता पनि नेपाली उद्योग तथा निर्यातको विस्तार हुन सकेको छैन । यसको विपरित, सरकारीस्तरमा सञ्चालित केही उद्योग व्यवसायहरु समेत निजीकरण मार्फत छिन्नभिन्न भए । विद्युत विकासबाट आर्थिक फड्को मार्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहँुदै २०४६ देखि २०७२ साल सम्ममा जम्मा ५६७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्यो । हाल विद्युतको आन्तरिक माग करिव १३०० मेगावाटको तुलनामा ७८० मेगावाट मात्र आपूर्ति हुन सकेकोले मुलुकले चरम लोडसेडिङ्गको मार खेपिरहेको छ । आर्थिक असमानताका कारण गरिब मुलुक भएपनि नेपालमा निजी सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । २०४५ सालको भारतको नाकाबन्दीको समयमा नेपालमा जम्मा ७४ हजार सवारी साधन रजिष्टर भएकोमा हाल यो संख्या १९ लाख पुगेको छ । फलस्वरुपः आर्थिक वर्ष २०४६÷४७ सम्ममा वार्षिक १ अर्व रुपैयाँ भन्दा कमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेकोमा २०७१÷७२ मा यसको आयात १ खर्ब ११ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हाल नेपालको कुल वस्तु निर्यात पेट्रोलियम पदार्थको आयात भन्दा निकै कम छ । समग्रमा नेपालले २०२७ साल र २०४५ सालको नाकाबन्दीको पीडा ब्यहोरे पश्चात पनि अर्थतन्त्रलाई भारतको नाकाबन्दी वहन गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गरी स्वाधीन, आत्मनिर्भर तथा अन्तरनिर्भर बनाउन सकेन । हाल नेपालको अर्थतन्त्रः (क) बैदेशिक व्यापार भारत अधिकेन्द्रीत रहेको छ, (ख) पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरुपमा परनिर्भरता र भारत–नाका आश्रित रहेको छ, (ग) पेट्रोलियम पदार्थ माथिकोनिर्भरता घटाउन वैकल्पिक उर्जाको विकास गराउन सकेको छैन । (घ) खाद्यान्न, औषधि लगायत अति आवश्यक वस्तु तथा उद्योगको लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ समेत भारतबाट आयत गर्नु पर्ने अवस्था छ, (ङ) प्रचुर सम्भाबना रहेको जलविद्युत उत्पादनको विकास गरेर छिमेकी मुलुकहरुसँग अन्तरनिर्भरताको व्यापार सम्बन्ध विकास गर्न सकेको छैन् र (च) इन्धन, औषधि र खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको कारोवार गर्नेसरकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । समग्रमा भारतको नाकाबन्दीको धक्का वहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको अर्थतन्त्रमा ५ दिनको पनि रहेन ।
दुबै डेपुटी गभर्नर खाली हुदै गर्दा गभर्नरलाई फाइदा
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर पद खाली हुन लागेपछि त्यसको प्रत्यक्ष र तत्कालिन फाइदा गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई भएको छ । अहिले वहाल सवै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर बन्न योग्य भएकोले गभर्नर डा नेपालको मन जितेर डेपुटी गभर्नर बन्ने आशमा कार्यकारी निर्देशकहरुले सहयोग गर्न थालेपछि त्यसको फाइदा गभर्नर डा. नेपाललाई भएको हो । अहिलेका डेपुटी गभर्नरहरु गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी ७ पुसदेखि सकिदैछ । गभर्नर डा. नेपालले दुई जना डेपुटी गभर्नरको लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले गरेको सिफारिसमध्येवाट नेपाल सरकारले २ जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । सामान्यतः बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रचलन भएपनि राजनीतिक पृष्ठभूमी तथा विषय विज्ञता जस्ता आधार बनाएर कनिष्ठलाई पनि डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो यसअघि नै खुली सकेको छ । यसैकारण गभर्नरले नाम सिफारिस नगरुन्जेलको लागि सवै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका उम्मेदवार हुन् । डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने समय भएकोले गभर्नरलाई अहिले काम गर्न निकै सहज भएको गभर्नर निकट एक कर्मचारीले बताए । ‘पहिला उहाँको नाम सुन्दा नाक खुम्च्याउनेहरु पनि अहिले निकै नजिक हुन खोजिरहेका छन्, यो मौसमी प्रभाव (डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने समय) ले गभर्नरलाई काम गर्न निकै सहज भएको छ,’ डा. नेपाल निकट एक कर्मचारीले भने । तर एमाले सम्बद्ध कर्मचारीले भने तलब बृद्धि लगायतका सुविधाका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । गभर्नर डा. नेपाल नेपाली काँग्रेस समर्थक हुन र उनको नियुक्ति पनि काँग्रेस सरकारकै पालामा भएको हो । तर अहिले एमाले र एमाओवादी सहितका साना दलको सरकार छ । अर्थमन्त्री पनि एमाले नेता विष्णु पौडेल छन् । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस समर्थक भनेर चिनिएका कार्यकारी निर्देशकहरु डेपुटी गभर्नर बन्ने सम्भावना निकै कम छ । तर बरिष्ठता र विज्ञतालाई पनि आधार मानियो तथा काँग्रेस समर्थक भएपनि अर्थमन्त्री पौडेलसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कार्यकारी निर्देशक भए त्यस्ताले पनि मौका पाउन सक्ने सम्भावना भने बाँकी छ ।
ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौँ, १ मङ्सिर । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुनः ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् उत्पादनलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका पक्षसँग गरेको छलफल र आवश्यक परामर्शका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर विद्युत् सङ्कट घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनका सबै स्रोतमा सङ्कट उत्पन्न भएपछि कुनै न कुनै उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ । काम गर्ने र मुलुकलाई सङ्कटबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती मुक्त गर्ने र निर्माणाधिन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने योजनामा सरकार लागेको राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा समेत उल्लेख गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । सङ्कटलाई अवसरमा परिणत गर्ने ध्येयका साथ आगामी तीन वर्ष ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लक्ष्य र कार्यकारी योजनासहित ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिएको बताए । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्कटकाल घोषणा गरिने र देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गरिने उनको भनाइ छ । ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा भएपछि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । विगतमा पनि सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरिएपनि योजनाको अभावमा काम भने अगाडि बढ्न सकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेका थिए । विसं २०६५ पुस ९ गते घोषणा गरिएको सङ्कटकालले ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको तितो यर्थाथलाई समेत यसपटक आत्मसात् गरिने उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको भनाइ छ । तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको सङ्कटकालमा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकमुष्ठ विद्युत खरीद दर निर्धारण गर्ने २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान निर्माणको क्रम पनि सुरु भएको भन्दै उत्साहका साथ ल्याइएका ती कार्यक्रम कार्यान्वयमा जान सकेन । दुहवी–कटैया प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण गर्ने र त्यसमा कुनै पनि अभाव हुन नदिने लक्ष्य राखिएको थियो । सो परियोजनाका लागि रु तीन करोड उपलब्ध गराइएको थियो । कटैयाबाट थप ४० मेगावाट र टनकपुरबाट थप २० मेगावाट आयात गर्ने र सो कार्यका लागि तत्काल रु ३६ करोड ७९ लाख २० हजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बढीमा २०० मेगावाट क्षमताको तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् भार कटौती गर्ने सरकारको योजना थियो । तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट उत्पादित प्रतियुनिट लागतको अन्तर अनुदान दिने व्यवस्थासमेत उक्त घोषणामा समावेश गरिएको थियो । बर्दघाट–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणलाई रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन, भरतपुर–हेटौँडा २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा गर्ने र कालिगण्डकी, काबेली, सिङ्गटी लामो साँघु, सुनेकाशी दोलखा, धनकुटा तिरतिरे कोरिडोर पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु तीन अर्ब तत्काल उपलब्ध गराउने र अन्य प्रसारण लाइन निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडेलमा बनाउने सरकारको योजनामा समावेश गरिएको थियो । यस्तै विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनालाई सात वर्षको लागि विद्युत्को आयकर छूट दिने योजनामा उल्लेख थियो । तर योजनामा उल्लेख भएका कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने हो भने कार्यकारी योजना पनि सँगै आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन । “योजना, कार्यक्रम र लगानीको समेत जोहो गर्ने, नीतिगत अवरोध र मन्त्रालयगत समन्वयलाई पनि मिलाउने हो भने सङ्कटकाल घोषणा गर्दा राम्रै हुन्छ,” विष्टले भने–“अब केही न केही नगर्ने हो भने मुलुक झन् ठूलो सङ्कटमा फस्छ ।” ऊर्जा क्षेत्रका जानकार अमृतमान नकर्मीका विचारमा राज्यले सबै प्रकारको विकल्प प्रयोग गर्ने सुवर्ण अवसर आएको भन्दै तत्काल काम सुरु गर्नु पर्छ । “सङ्कटकाल नभनेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ, मुख्य विषय काम गर्ने हो कि होइन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ” उनले भने । रासस
यी हुन धेरै कर तिर्ने ३६ व्यक्ति तथा संस्थाहरु
काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले आफ्नो समुहमा धेरै कर तिर्ने ३६ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सम्मान गरेको छ । चौथो कर दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले उत्कृष्ठ कर दाता तथा कर सहभागी संस्थाहरुलाई सम्मान गरेका हुन् । यसपाली नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उत्कृष्ठ करदाताका रुपमा सम्मानित भएका छन् । उनको पशुपति टे«ड प्रालीले प्रोप्राईटरशिपमध्ये सबै भन्दा धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सम्मान पाएको हो । त्यस्तै, डा. उपेन्द्र देवकोटाले चिकित्सक मध्ये सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सम्मान पाएका छन् । नबिल बैंकदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेल प्राली, बिनोद चौधरीको सिजि फुड्स हुँदै डाबर नेपाल प्रालीसम्म उत्कृष्ठ करदाताको सूचिमा परेका छन् । उता, बुद्ध एयर, सोल्टी होटल, सुर्य नेपाल, आईएमई लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, पुर्व सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको एपेक्स कलेज, ऊँ अस्पताल लगायतले धेरै कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सम्मान पाएका हुन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, खुद्रा व्यापार संघ, राष्ट्रिय सहकारी संघ लगायतका संघ संस्थाहरुले उत्कृष्ठ कर सहयोगी संस्थाका रुपमा सम्मान पाएका हुन् । कसले के भने ? आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको चौथो कर दिवस समारोहमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जस अपजसको भारी बोक्ने प्रतिवद्धताका साथ काम गर्ने बताए । उनले मुलुकलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिने बताउँदै केहि दिन भित्रै अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको श्वेत पत्र जारी गर्ने जानकारी पनि दिए । ऐतिहासको बिरासत, वर्तमानको अवस्था र भबिष्यका चुनौती सहित आउने श्वेत पत्रले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा लैजाने उनको दावी छ । जनताबाट संकलित करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रशासनलाई समय सापेक्ष आधुनिक र प्रबिधियुक्त बनाउने पनि स्पष्ट पारे । कर नतिर्नेहरु बहादुर नभएर कायर भएको उनको भनाई थियो । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले कर संकलन र सदुपयोग दुबै चुनौती पुर्ण रहेको बताए । कर प्रशासनको सुधार मार्फत करको दुरुपयोग रोक्न चुनौती रहेको उनको भनाई थियो । राजश्व सचिव राजन खनालले सम्पतिको पुनर्वितरणका रुपमा रहेको कर प्रणालीले गरिब र धनीबिचको खाडल पुर्न मदत गर्ने बताए । कर दाताले थाहैं नपाई कर संकलन हुने आधुनिक कर प्रणाली चाँडै कार्यान्वयनमा आउने दावी उनको थियो । राजश्व सचिव खनालले राज्यका लागि करको ठुलो श्रोत आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रणाली सुधार र करका नयाँ दायरा खोज्नु पर्नेमा जोड दिए । संघियताले करको अझै ठुलो श्रोतको माग गर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नयाँ दायरा खोज्नु र भएका दायरालाई कडाई गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताए । कर प्रणाली चुस्तदुरुस्त र आधुनिक भएका मुलुकहरु नै विकसित र सम्पन्न भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले पनि त्यो बाटोमा अघि बढ्ने प्रण गरिसकेको समेत स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका थिए । उनले भारतीय सिमा नाकामा एक खर्बको समान थुप्रिएको जानकारी दिँदै नेपाल अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको पनि बताए । व्यवसायीलाई कालोबजारी गरेको आरोप लगाउनु दुःखद पक्ष भएको उनको ठम्याई थियो । डा. उपेन्द्र देवकोटाले नेपाली समाजमा कमजोरले मात्रै कर तिर्छ भन्ने मान्यता अझै बाँकी रहेको बताएका थिए । विभागले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमसहित चौथो कर दिवस मनाउनेछ ।
यसरी ब्युझिँयो पाँच खालसम्म ग्यास ल्याउने पञ्चायतकालिन योजना
काठमाडौं, ३० कात्तिक । काभ्रेको पाँचखाललाई नेपाल र चीनका लागि व्यापारिक केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने पञ्चायतकालिन योजना पुनः ब्युझिँएको छ । भारतले लगाएको अघोषित नाका बन्दीलाई छिचोल्न सरकारले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रयास थालेसँगै पाँचखाल योजना पुनः अघि सारिएको हो । पाँचखालमा नेपाल र चीनको भन्सार कार्यालय खोल्ने र ग्यासका बुलेट सिधै ल्याउने तयारीमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबिच छलफल सुरु भएको हो । चीनका लागि नेपाली राजदुत डा. महेश मास्केले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँगको भेटमा पाँचखाललाई केन्द्र बनाएर चीनले ग्यासका बुलेट पठाउन सकिने बताएको जानकारी आइतबार दिएका थिए । उपराष्ट्रपतिसँगको भेटमा राजदुत डा. मास्केले ग्यास बाहेकका अन्य समान भने केरुङ नाकाबाटै ल्याउनु पर्ने चिनियाँ धारणा समेत सुनाएका थिए । चीनले किन रोज्य केरुङ नाका ? चीनियाँ मामला जानकार श्रोतहरुका अनुसार दुई वटा कारणले चीनका लागि तातोपानी नाका टाउको दुखाईको बिषय बन्दै आएको थियो । त्यस २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पले नयाँ कारण थपिदिएको छ । तातोपानी नाका रक्त चन्दन र सुन तस्करीका लागि बदनाम नाका हो । त्यसो त अन्य समानहरुको चोरु पैठारीका लागि पनि यो नाकाले बदनामी कमाउँदै आएको थियो । जुन चीनियाँ पक्षका लागि चुनौतीका रुपमा खडा थियो । त्यस्तै अर्काे महत्वपुर्ण कारण भनेको तिब्बति सरणार्थीको उल्झन नै हो । स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा हुने गतिबिधिहरुका लागि यो नाका आसपासको नेपाली भूमिको अधिक प्रयोग भैरहेको चिनियाँ बिश्लेषण चिनियाँ पक्षले गरेको छ । एक चीन निती विरुद्ध हुने गतिबिधी रोक्न चीनले यो नाकाको विकल्प खोज्ने तयारी गरेको लामो समय भैसकेको थियो । अर्काे महत्वपुर्ण कारण भनेको बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण चीन तर्फको सडक समेत अवरुद्ध भएको छ भने चीनले आफ्नो तर्फको ठुलो बस्ती अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिरहेको छ र केहि सारिसकेको पनि छ । अब चीनले एउटै तिरबाट तीनवटा शिकार गर्न खोजेको बिश्लेषकहरु बताउँछन् । पहिलो भनेको रक्तचन्दन र सुन तस्करीको बदनामी रोक्ने, दोश्रो भनेको फ्रि तिब्बतका पक्षमा हुने अवाञ्छित गतिबिधि निस्तेज पाने अनि तेश्रो कारण भनेको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पुर्वाधार तथा जोखिममा परेको मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थान सार्ने । के हो पाँचखाल बुलेट योजना ? पाँचखालमा चीनबाट इन्धन ल्याएर भण्डार गर्ने योजना पञ्चायतकालमै बनेको हो । पञ्चायतकालमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्र र प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका इन्धन ल्याउने र काभ्रेको पाँचखालमा भण्डारण गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । तर यो योजना मन्त्री परिषदबाट पास हुन नपाउँदै पञ्चायत ढलेको र बहुदलिय व्यवस्था आउना साथ त्यस्तो प्रस्ताव आफैं थन्किएको थियो । हाल पुनः चीनबाट ग्यासका बुलेट सिधै पाँच खालसम्म ल्याउने र त्यहाँ भण्डारण गर्ने योजना अघि सारिएको हो । राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल चीन सम्बन्धमा चासो राख्ने डा. सुरेन्द्र केसीले चीनबाट ग्यास लगायतका इन्धन ल्याउने प्रयास सकारात्मक भएपनि त्यसको असफलताले दुष्परिणाम ल्याउने बताउँछन् । उनको बुझाईमा चीनबाट इन्धन ल्याउने योजना सफल भएमा नेपाल र नेपाली जनताका लागि सुखद दिन आउन सक्छन तर यदि त्यो योजना असफल बन्यो भने दुर्भाग्यपुर्ण दिन सुरु हुने छ । ‘योजना सफल हुने हो भने त्यो नेपाली जनताका लागि सौभाग्यको कुरा हो तर अहिले हल्ला मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसले ठुलै दुस्परिणाम निम्त्याउने छ’ डा. केसीले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनबाट ग्यास लगायतका इन्धन ल्याउने योजना राम्रो भएको बताए । ‘सडक र पुर्वाधारको कुरा सरकारले बुझद्छ, व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनबाट ग्यास ल्याउने कुरा सकारात्मक छ’ डा. अधिकारीले भने । सरकारले पाँचखाललाई औद्योगीक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
धेरै बैंकबाट ५० करोड भन्दा बढी ऋण लिनेहरु सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने
काठमाडौं, २९ कात्तिक । दुई वा सो भन्दा बढी बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्ति वा कम्पनी सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै बहु–बैकिङ सुविधा प्रयोग गरी ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको कर्जा २०७३ असार मसान्तसम्म सहवित्तीय करण गर्न भनेको छ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या वृद्धि भएकाले उनीहरुको अनुगमन सरल बनाउन र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । एउटै व्यवसायीले दर्जनभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो । ‘एउटा बैंकबाट ५ करोड कर्जा लिने, अर्को बैंकबाट ८ करोड कर्जा लिने, अर्को बैैंकबाट १५ करोड कर्जा लिने अभ्यास छ । एउटै ऋणीले १० वटा बैंकबाट कर्जा लिएको छ भने १० वटा बैंकले उक्त ऋणीलाई अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्’ राष्ट्र बैंकमा अधिकारी भन्छन्–‘सहवित्तीय करणमा गएपछि जतिवटा बैंकले कर्जा लगानी गरे पनि सहवित्तीय करणको नेतृत्व लिने बैंकले मात्र ऋणीको अनुगमन गर्दा हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ ।’ साना ऋणी समस्यामा पर्दा भन्दा ठूला ऋणी समस्यमा पर्दा बैंक बढी जोखिममा पर्ने भएकाले ठूला ऋणीलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने, उनीहरुको कारोबार, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राकृतिक प्रकोप लगायत आपतकालिन अवस्थामा सेवालाई निरन्तरता दिने आकस्मिक व्यवस्थापन संरचना तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्राकृतिक प्रकोप लगायतका घटनाहरुले वित्तीय प्रणालीको व्यवसायिक निरन्तरतामा पार्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७२ चैत मसान्तभित्र कन्टीजेन्सी म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क (आकष्मिक व्यवस्थापन संरचना) तयार पारी लागू गर्नुपर्नेछ’–निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, युवाहरुलाई कृषि कर्जामा प्रधान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ बमोजिम तोकिएका कृषि व्यवसायीलाई दिने कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तो छ निर्देशन पूर्ण पाठ । सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने
