आक्रामक बजार विस्तारमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ३५ शाखा र ५० एटिएम थप्दै
काठमाडौं, ११ पुस । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । बैंकले नयाँ २ सहायक कम्पनी स्थापना गर्नदेखि शाखा संजाल विस्तार गर्नेसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको ५१ औं बार्षिकोत्सबको अवसरमा सो जानकारी दिइएको हो । बैंकले निकट भविष्यमै ३५ नयाँ शाखा स्थापना गर्ने कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीले जानकारी दिए । यस्तै थप ५० स्थानमा नयाँ एटिएम र १० स्थानमा शाखा रहित बैंकिङ्ग सुरु गर्ने तयारी बैंकको छ । अहिले बैंकले देशका विभिन्न ६८ जिल्लामा १ सय ६३ शाखा, ८० एटिएम काउन्टर, १७ स्थानमा एक्सटेन्सन काउन्टर र ६७ स्थानवाट शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस्तै बैंकले निकट भविष्यमै सेयर कारोवार गर्नको लागि सहायक कम्पनी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्नको लागि लघुवित्त कम्पनी स्थापनाको तयारी गरेको छ । दुवै कम्पनी स्थापनाको लागि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रतिस्पधी बजारमा अग्रणी बैंक बन्न सुझाव दिएका छन् । उनले बैंकलाई सेवाग्राहीमूखी र प्रविधिमूखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वित्तीय सुशासन विना बैंकलाई विश्वसनीय बनाउन नसकिने भन्दै बैंकको स्वास्थ्य बलियो बनाउँदै वित्तीय सुधार र जनताको विश्वास जित्न सफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकका कायममुकाय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्थीले भूकम्प पिडित परिवारलाई घर बनाउको लागि प्रदान गरिने कर्जा दिन थालिएको जानकारी दिए । सो सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारेर कर्जा दिन थालिएको पन्थीको भनाइ छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । अहिले बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ भने संचित नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा छ । बैंकमा क्रियाशिल कर्मचारी संगठनहरुका अगुवाहरुले ब्यवसायिक ब्यक्तिलाई नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे । गत २० पुसदेखि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माको कार्यकाल सकिएपछि बैंक अहिले ब्यवस्थापन प्रमुख विहिन छ ।
ग्यास तथा पेट्रोलियम उत्खननको जिम्मा चीन, जापान वा कोरियालाई दिने तयारी
काठमाडौं, १० माघ । सरकारले मुलुकमा रहेका ग्यास तथा पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि चीन, जापान र कोरियासँग छलफल अघि बढाएको छ । टेण्डर आव्हान गरि खानी जिम्मा लगाईएका कम्पनीहरुले काम नगरेको अनुभव र अन्तराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर घटिरहेको इन्धनको मुल्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नै अग्रसरतामा खानी उत्खनन गर्ने योजनासहित यी मुलुकहरुसँग छलफल अघि बढाएको हो । ‘चीन, जापान र कोरियासँग नेपालमा रहेका ग्यास तथा पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि छलफल अघि बढेको छ ।’, उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने । ग्यास तथा पेट्रोलियमका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन्का लागि जि टु जी अर्थात सरकार–सरकारबिच सम्झौता गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव यस अघि नै मन्त्री परिषदमा पेश भैसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग अख्तियारी लिने प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको पनि उनले बताए । सो प्रस्तावमाथी मन्त्री परिषदमा आवश्यक छलफल गरेर लगानी बोर्ड मार्फत चीन, जापान वा कोरिया सरकारसँग सम्झौता हुने मन्त्री पाण्डेले बताए । मन्त्रालयले तीन नम्बर ब्लकका रुपमा रहेको नेपालगञ्जको खानी र १० नम्बर ब्लकका रुपमा रहेको बिराटनगर खानीको पहिलो चरणमा अन्वेषण गरिने उनले जानकारी दिए । सोही अवधीमा दैलेखको प्रोपेन ग्यासको अन्वेषण र उत्खनन हुनेछ । जाईकासँग भने मन्त्रालयले एक पटक छलफल समेत गरिसकेको छ ।
४ करोड रुपैयाँ कर छल्ने कम्पनीका मालिकलाई उत्कृष्ट करदाता सम्मान दिएको खुलासा
काठमाडौं, १० माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको व्यक्ति प्रगुण राजभण्डारीको कम्पनी सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले झण्डै चार करोड रुपैयाँ कर छलि गरेको तथ्य भेटिएको छ । छलि भएको करमध्ये केही रकम कम्पनीले बुझाएको छ । कम्पनीले तिर्नु पर्ने मध्ये अझै ३ करोड ५५ लाख २७ हजार ५९ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी देखिएको छ । अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने जुन संस्थाले प्रगुण राजभण्डारीलाई उत्कृष्ट करदाता भनेर घोषणा गर्यो र सम्मान गर्यो, सोही संस्थाको एक इकाईले गरेको अनुसन्धान रिपोर्टका सम्मानित व्यक्तिको कम्पनीले करोडौ राजश्व छलि गरेको पत्ता लगाएको हो । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले राजश्व छलि गरेको तथ्य आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगत ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानले भेट्टाएको हो । कसले कति कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाएका हुन् भन्ने तथ्य आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । तर एक वर्षअघि विभागका महानिर्देशक चुणामडि शर्माले भनेका थिए–कर वक्यौता देखिएका, कर छलि विवादमा मुछिएका, अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई यो सम्मान नदिने लगायतका विषय मापदण्डमा राखिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुलतः मदिराको व्यापार गर्ने यस कम्पनीले बिक्री गर्न खरिद गरिएका रक्सी पुन फिर्ता गरिएको, बैंकबाट उच्च व्याजदरमा लिएको रकम निव्र्याजी सापटी दिएको, अग्रीम भुक्तानी गरेको, व्याज आम्दानीलाई आयमा नदेखाएको, उत्पादक कम्पनीसँग विभिन्न स्कीम अन्तरगत आर्जन गरेको आय लुकाएको, कर कार्यालयमा विभिन्न फर्जी विवरण पेश गरेर कर योग्य आम्दानी कम देखाउने र कर छल्ने गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी विवरण गलत देखाउने, कर्मचारी खर्च बढी देखाउने, हुँदै नभएको विज्ञापन, लेवलिङ लगायत शिर्षकमा खर्च देखाउने र आयकर छल्ने गरेको ठूला करदाताको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कम्पनीले मदिरा उत्पादक कम्पनीहरु हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीसँग कम्प्लीमेन्टी डिष्ट्रिव्यर्टर खर्चबाफत क्रमशः १० करोड ३७ लाख र २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ लिएको तर आम्दानीमा नदेखाई कर छलि गरेको छ । कम्पनीले उत्पादक कम्पनीबाट आएको सेवा शुल्कलाई आम्दानीमा नदेखाएको मात्र होइन, विज्ञापन, कम्प्लीमेन्टी, लेवलिङ, शिर्षकमा ५ करोड ६७ लाख, मार्केटिङ खर्चमा २ करोड १३ लाख, मार्केटिङ तलवमा १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । उल्लेखित कारोबारमा १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ आय कर छलि भएको कर कार्यालयको ठहर छ । ‘उत्पादकले दिएको स्कीम लगायतका छुटहरु आयमा लेखांकन नगरेको तर खर्चमा दावी गरेको तथ्यहरु खुल्न आएकोले छानविन गरी कर योग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ अनुसार १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने देखियो’ कर कार्यलायले छानविन गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । उक्त कर रकम कम्पनीले अझै सरकारलाई बुझाएको छैन । । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीको नेशनल डिस्ट्रीव्यूटर हो । त्यतिमात्र होइन, खरिद गरेको मदिर बिक्री नदेखाई फिर्ता गरेको दावी गर्दै कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ कर छलि गरेको छ । कम्पनीले हिमालयन डिष्ट्रलरीसँग खरिद गरेको हिमालयन वाईला, अफिसर्स च्वाईस, रोयलस्टेक लगायतका करोडौ मूल्य पर्ने मदिरा पुनः फिर्ता गरेको गरेको जनाउँदै आम्दानी कम देखाएर कर छलेको भेटिएको छ । हिमालयन डिष्ट्रलरीले उक्त मदिरा फिर्ता लिएको रेकर्ड नभेटिएपछि कर छलि गर्ने उदेश्यले गलत विवरण बुझाएको पुष्टि भएको हो । ‘खरिद गरेका सामाग्री फिर्ता गरिएको भनिएता पनि बिक्रेताले फिर्तामा समावेश नगरेकोले उक्त फिर्ता लाई मान्न सकिएन’ कर कार्यलयको छानविन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कर कार्यलयले यसरी कर छालिको विषय किटानीसाथ औल्याएपछि कम्पनीले २०७१ साल चैत २२ गते १९ लाख ५३ हजार ३९५ रुपैयाँ कर तिरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीले जनता बैंकसँग १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएको र व्याज खर्च ९ करोड ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरेको छ । कम्पनीले बैंकलाई वार्षिक १४.१८ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखिन्छ । कम्पनीले उक्त कर्जाको ठूलो हिस्सा कम्पनीले आयकर छल्ने गरि प्रयोग गरेको कर कार्यालयको ठम्याई छ । १४.१८ प्रतिशत व्याज तिरेर बैंकबाट लिएको उक्त कर्जाबाट ३२ करोड ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अदर एडभान्समा शिर्षकमा दिईएको छ । उक्त सापटी कसलाई र किन दिएको भन्ने कुरा कम्पनीले खुलाएको छैन । नाफामा लाग्ने आय कर छल्ने उदेश्यले बैंकबाट व्याज तिरेर कर्जा लिएको र निव्र्याजी सापटी देखाएर आयकर ऐन २०५८ को दर्फा १४ विपरित काम गरेको ठहर गर्दै कर कार्यालयले ३३ लाख ६० हजार ३५८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनीबाट २ करोड ४१ लाख २१ हजार सापटी लिई १०.७५ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखाईए पनि उक्त व्याजलाई कम्पनीको आम्दानीमा नजनाएको र सरकारलाई तिर्नु पर्ने १९ लाख ६८ हजार ६४ रुपैयाँ कर नतिरेको कर कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २ करोड ८८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ करयोग्य आय देखाएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा नै ३ करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ कर योग्य आय देखिएको छ । त्यसपछि अनुसन्धानलाई बढाउँदै जाँदा कम्पनीले कर छलि गरेको तथ्यहरु उजागर हुँदै गएका थिए । उक्त अनुसन्धानको प्रभावले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यस कम्पनीको कारोबार बढी पारदर्शी भएको, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रगुण राजभण्डारीको आम्दानी बढी देखिएको र आयकर तिर्ने क्रम पनि बढेको हो । देशविकास साप्ताहिकबाट यो पनि पढ्नुहोस्: ३० वर्षभन्दा कम उमेरमा सबैभन्दा ठूलो करदाता बनेका प्रगुण राजभण्डारी
सीमावर्ती भारतीय बजारमा ५० करोड नेपाली नोट अलपत्र
जनकपुरधाम, १० माघ । भारतीय रुपैयाँको अभाव देखिएपछि सीमावर्ती भारतीय बजार जयनगरमा ५० करोड नेपाली रुपैयाँ थन्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपभोक्तालाई भारतीय रुपैयाँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराएपछि बढी कट्टा तिरेर नेपाली रुपैयाँ नै प्रयोग गर्न थालेकाले सो परिमाणको नेपाली रुपैयाँ भारतीय बजारमा थन्किएको हो । जनकपुरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बिहान ६ बजेदेखि भारतीय रुपैयाँको लागि लाइनमा बस्दा पनि पाँच घन्टापछि तीन हजार मात्र पाइने भएपछि सीमाबर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको कारोबार बढ्न गएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । भारतीय बजार जयनगरमा नेपाली उपभोक्ताहरू बढी बट्टा तिरेर भारतीय रुपैयाँ लिन थालेपछि अहिले त्यहाँ नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएको हो । धनुषा र सिरहाका करिब ७० प्रतिशत उपभोक्ताहरू भारतीय बजार जयनगरमा करोबार गर्ने गरेकाले अहिले यहाँ ५० करोड नेपाली रुपैयाँ थन्किन गएको जयनगर चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अनिलकुमार बैरोलिया बताए । ‘व्यावहारिक रुपमा हामीले उपभोक्तासँग नेपाली रुपैयाँमा कारोबार गर्छौं तर उही रुपैयाँ साट्न नेपाल जाँदा सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले समात्ने गरेका छन्,’ बैरोलियाले भने । करिब एक हजार ठूलासाना व्यापारी रहेको जयनगर बजारमा दैनिक रु पाँच करोड बराबरको व्यापार हुने गरेको छ । त्यहाँका व्यापार धनुषा र सिरहाका ७० प्रतिशत उपभोक्तामाथि टिकेकाले नेपाली रुपैयाँको प्रयोग हुने गरेको हो । सटही काउन्टको अभावका कारण जयनगरको रेल्वे स्टेसनमा रहेको एक्सचेन्ज व्यापारीहरूले जथाभावी रुपैयाँ बट्टा काट्दा नेपाली उपभोक्ता ठगिँदै आएको बताइएको छ । विनिमयको नाममा नेपाली रुपैयाँको कालोबजारी हुने गरेको छ । नेपाली रुपैयाँ साट्न भारतमा पनि ठोस व्यवस्था गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरिएको भन्दै जयनगर चेम्बर अफ कमर्शले यो समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत दुवै देशको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ । अहिले भारतको जयनगरमा भारतीय रुपैयाँ लिँदा सयकडा १२ देखि १३ रुपैयाँ बट्टा लिने गरिएको बताइएको छ । साउन ३० गतेदेखि अनिश्चितकालीन मधेस बन्द र असोज ७ गतेदेखि नाकाबन्दी जारी रहेकाले भारतीय रुपैयाँको अभावमा नेपाली उपभोक्ता चर्को दरमा भारु किन्न बाध्य रहेका छन् । रासस
हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याटमै
काठमाडौं, ९ माघ । अबदेखि हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामै जम्मा हुने भएको छ । गत १ माघदेखि सिडिएस पूर्णरुपमा संचालनमा आएपछि बोनस र हकप्रद सेयर डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अधिकांश कम्पनीले सेयर कारोबार डिम्याटबाट गरे पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर भने कागजी प्रमाणपत्रबाट वितरण गर्न थालेपछि पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्यरूपमा लगानीकर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद कागजी प्रमाणपत्रकै रूपमा वितरण गर्न दिँदा सीडीएस प्रविधिले पूर्णता पाउन नसक्ने निष्कर्षसहित बोर्डले यस्तो तयारी गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । यो निर्णयपछि डिम्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले केही दिनभित्रै सबै सूचीकृत कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्दा सो पनि डिम्याट खातामा जम्मा गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गर्दैछौं,’ बोर्डले आयोजना गरेको ‘पूर्ण स्वचालित केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा सरोकारवालको भूमिका’ कार्यक्रममा उनले भने । सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याटमा भए पनि बोनस तथा हकप्रद सेयरको कागजी प्रमाणपत्र बोक्नुपर्दा लगानीकर्ता हैरान छन् । कागजी सेयर लिएपछि पुनः डीपी वा मर्चेन्ट बैंकरमार्फत सेयर डिम्याट गराउनुपर्ने झन्झट भएकाले बोर्डले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिँदै यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद सेयर खातामा जम्मा गरिने भए पनि नगद लाभांश भने खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान अहिलेसम्म छैन । नगद लाभांशलाई प्रभावकारी रूपमा खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य भइरहेको बोर्डसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारसम्बन्धी सम्बद्ध निकाय तथा कम्पनीमाथि डन्डा लगाउनेमात्र होइन, सहजकर्ताका रूपमा काम गर्न तयार रहेको गिरीले बताए । ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, डीपी तथा सेयर रजिस्ट्रार कम्पनीलाई काम गर्दा आइपरेका समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार रहेको गिरीको भनाइ छ । यसका लागि नियमकानुनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुँजीबजार आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डले माघ १ देखि डिम्याट सेयर कारोबार अनिवार्य गरेको छ । डिम्याट कारोबारका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीमा दर्ता नहुने दुईदर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार अहिले रोकिएको छ । सीडीएसमा दर्ता नभएसम्म यी कम्पनीको कारोबार सुरु नहुने बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएका छन् । कारोबार रोकिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाउने अधिकार भने कुण्ठित भएको छ । कारोबार नहुँदा लगानीकर्ताको अरबौं रुपैयाँको सेयरसमेत यति बेला पेन्डिङमा बसेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सीडीएस प्रणाली लागू गर्ने क्रममा देखिएका गल्तीकमजोरी तथा अप्ठेरा विषय समाधान गर्न सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । डिम्याट कारोबार प्रभावकारी बनाउन ब्रोकर, डीपी र मर्चेन्ट बैंकरले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ब्रोकरको क्षमता तथा कार्यालयको पूर्वाधार विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न उनले निर्देशन दिए । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले नियमसंगत र पारदर्शी ढंगले काम नगर्ने ब्रोकर तथा सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले कतिपय अव्यावहारिक कानुनका कारण ब्रोकर र लगानीकर्ता मर्कामा परेकाले तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । कुनै कारणवश राफसाफ सदस्यले तीन दिनभित्र रकम राफसाफ गर्न नसक्दा सात दिनसम्म ब्रोकरलाई कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरिने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न उनले माग गरे । डिम्याट प्रविधिको सेयर कारोबारमा राफसाफ सदस्यले बिक्री गरेको सेयर फस्र्योट गर्न नसक्दा कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना गरी तत्काल सदस्यको खाताबाट असुल गरिएकाले लगानीकर्ता र ब्रोकर मारमा परेकाले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले डीपीले अहिले निःशुल्क सेवा दिइरहेकाले उनीहरूले लिने सेवाका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
१० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण लाईसेन्स दिएर पनि काम भएन, अब सरकार आफैंले अन्वेषण गर्ने
काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले मुलुकमा रहेका १० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बिभिन्न मितिमा लाईसेन्स दिएको खुलासा भएको छ । तर कुनै पनि कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले ति सबै कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको फेला परेको हो । त्यसरी लाईसेन्स रद्ध गरिएका दुई वटा कम्पनी अमेरिकी छन भने एउटा युएईको कम्पनी रहेको छ । धनगढी देखि बिराटनगरसम्मको क्षेत्रमा नेपालले बिभिन्न १० वटा ब्लकमा पेट्रोलिमय पदार्थ रहेको बताउँदै आएको छ । धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चीतवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरसम्मको क्षेत्रलाई क्रमशः एकदेखि १० नम्बरसम्मको पेट्रोलियम ब्लकका रुपमा अघि सारेको छ । लाईसेन्स लिएर पनि काम नगर्ने कम्पनीहरुम टेक्साना रिसोर्सेज अमेरिका, बिबिबी च्याम्पियन्स कम्पनी अमेरिका, इमिरेट्स एसोसियशन बिजनेश ग्रुम युएई, केर्न इजर्नी धनगढी लिमिटेड, केर्न इनर्जी कर्णली लिमिटेड, केर्न इनर्जी लुम्बिनी लिमिटेड, केर्न इनर्जी बिरगञ्ज र केर्न इनर्जी मलंगवा रहेका छन् । अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेजले बि.स. २०५५ साल मंसिर २८ गते पेट्रोलिमय अन्वेषण खण्ड ३ नम्बर नेपालगञ्ज र पाँच नम्बरको चीतवनमा अन्वेषण गर्ने लाईसेन्स लिएको थियो । सो कम्पनीले लाईसेन्स लिएर काम नगरेको भन्दै सरकारले २०७० माघ १० गते सम्झौता अनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन अनुसार कम्पनीले काम अघि नबढाएपछि सरकारले २०७१ साल माघ १८ गते कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको देखिन्छ । २०६९ असार २१ गते अनुमति लिएर काम नगर्ने अमेरिकी बिबीबी च्याम्पियन्स कम्पनीको लाईसेन्स पनि सरकारले २०७१ कात्तिक २७ गते रद्ध गरेको हो । सो कम्पनीले १० नम्बर ब्लकमा पर्ने बिराटनगर क्षेत्रको पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । इमिरेट्स एसोसिएसन बिजनेश ग्रुप युएईले ८ नम्बर ब्लक जनकपुर र ९ नम्बर ब्लक राजबिराजमा अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । २०६९ असार २१ गते लाईसेन्स लिएको कम्पनीले कुनै काम अघि नबढाएपछि २०७१ मंसिर २७ गते लाईसेन्स खारेज गरिएको हो । केर्न इनर्जी धनगढी र केर्न इनर्जी कर्णालीले एक नम्बर ब्लक धनगढी र दुई नम्बर ब्लक कर्णालीको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन २७ गते अनुमति लिएका थिए तर काम नगरेपछि २०७१ माघ १० गते लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । केर्न इनर्जी लुम्बिनी, बिरगञ्ज र मलंगवाले सोही क्षेत्रमा पर्ने ४, ५ र ६ नम्बर ब्लकको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन १ गते लाईसेन्स लिएका थिए । १० बर्षसम्म लाईसेन्स होल्ड मात्रै गरेर बसेपछि यी कम्पनीहरुको पनि २०७१ मघ १० गते लाईसेन्स खोसियो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख डा. सोमनाथ सापकोटाले भने–‘सबै कम्पनीले लाईसेन्स मात्रै ओगटे, काम गरेनन्, अब सरकार आफैंले दातृ निकायको सहयोगमा अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउँछ ।’ हाल सबै पेट्रोलियम ब्लक र ग्यास खानीहरु सरकारकै नाममा रहेका छन् ।उद्योेग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले पनि तत्कालै अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
नाकाबन्दीबाट सिकेको पाठ र अबको बाटो-राजन खनाल, राजश्व सचिव
राजन खनाल, राजश्व सचिव भारतीय सीमामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । नाकाबन्दीपछि मुलतः आपूर्ति व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा गम्भिर चुनौति देखिए । अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अवरोध भएपछिको करिब चार महिनामा सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । हाम्रो राजश्वको ठूलो हिस्सा व्यापारमा आधारित रहेकोले व्यापारमा असर गर्ने वित्तिकै राजश्वमा पनि असर गर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो । भन्सार विन्दुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने भन्सार महसुल एउटा हो । आयात हुने बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क, भ्याट, तिनको कारोबारबाट हुने आयकर लगायत अन्य करको हिस्सा कुल राजश्वमा ठूलो छ । विदेशमा उत्पादन भएका धेरै बस्तुहरु आयात गरेर हामीले राजश्व उठाएका रहेछौं । त्यो चाँही स्थायी होइन रहेछ भन्ने पनि सिकिएको छ । त्यसकारण कतिपय व्यापारका यस्ता बस्तुहरु छन् जो आयात नगरेर हामी आफैं उत्पादन गर्न पनि सक्थ्यौं । केहि नीतिगत, केहि संरचनागत र केहि कानुनी पक्षमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने महसुश गरिएको छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि व्यापार खुल्ला भयो, लगानी पनि खु्ल्ला भयो । यसले बाह्य व्यापार र लगानीका लागि ढोका खुल्यो । बाह्य बस्तु ल्याउने र आफ्ना बस्तु पनि विदेश पठाउने ढोका थियो । तर ल्याउने क्रम बढिरह्यो तर आफैं उत्पादन बढाउने नीति भने कमजोर भयो । व्यापारको नीतिमा हामी अग्रगामी भयौं तर बस्तु उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्न र उद्योगको संरक्षणमा लागेनछौं । हामीले व्यापारको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो । कुन व्यापार हाम्रो हो र कुन होइन भन्ने निरक्यौल गर्नु पर्ने थियो । केहि बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । हामीले पनि मुल बस्तु आफै उत्पादन गर्ने र सहायक वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा जानु पर्ने थियो । त्यसले परनिर्भरता घटाएर अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा हुने थियौं । तर हामी पूर्णरुपले परनिर्भर भैसकेका रहेछौं । आपूर्ति व्यवस्था केहि समय आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा तत्काल असहजता देखियो । हामीले अब आपूर्तिजन्य बस्तुहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्नु पर्यो । त्यसमा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र आवश्यक मात्रामा भण्डार क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । यतिबेला खाद्यान्न पनि आयात गरिएन भने अभाव हुने देखिन्छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्न, तेलहन, दलहन पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले पनि अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा अहसजता देखिएको छ । त्यसैले आयात गर्नैै पर्ने बस्तु र आफैं उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्नेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हाम्रा नीतिहरु के कारणले बाह्य बस्तु आयातमुखि भए भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ । तर त्यसको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरु छन् । जस्तो उर्जाको प्रार्यप्त विकास गर्न सकियो भने इन्धनको आयात घट्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नौ मेगावाट विद्युत उपभोग गर्छ । तर अहिले त्यो उद्योग डिजेलबाट चलिरहेको छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन भएको भए त्यो डिजेल आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । धेरै इन्धन खपत गर्ने ठूला उद्योग र निर्माण परियोजनाले हो । जलविद्युतको उत्पादनले इन्धनको आयात घट्छ र विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ । विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । कृषकलाई लोभ्याउने सुविधा हाम्रा किसानहरुले कृषिको उत्पादनमा किन ध्यान दिएनन वा उत्पादनबाट भागे ? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कृषिमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारले प्राथमिक बस्तुको उत्पादन गर्न लगाउँछ र किनिदिन्छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिएन भने बरु नष्ट गरिदिन्छ । तर किसानलाई पैसा भने दिन्छ । यसले कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढिरहन्छ । विकसित मुलुकमा सबैले किसानको ईष्र्या गर्छन किन भने किसानले सबै भन्दा बढि सहुलियत र सुबिधा पाईरहेको हुन्छ । कृषि भनेको अर्थतन्त्रको लाईफ लाईन हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सबैभन्दा राम्रो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि द्धिपक्षिय व्यापार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा भरपर्छ । हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छाै भने विद्युत बेच्ने हैसियत विकास गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नैपर्छ । ठूला उर्जा परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छैन । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपालीसँग ठूलो पूँजी पनि छैन र क्षमता पनि छैन । धनी मुलुकसँग पूँजी छ, उसलाई नेपालमा लगानी गर, यी यी सुबिधा दिन्छौं भन्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि सुबिधा खोज्छन । विद्युतको पिपिए दर, विदेशी मुद्रा लैजाने सुबिधा, भारतलाई विद्युत बेच्ने सुबिधा दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारले बजार हस्तक्षेत्रको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भैरहेको ठाउँमा उसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ । जहाँ नाफा छैन र निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि तत्परता देखाईरहेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । लगानी बढयो, उत्पादन बढ्यो र व्यापारमा विविधिकरण भयो भने अन्ततोगत्वा राजश्व पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन र क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र यसले आन्तरिक राजश्व पनि बढ्छ । राजश्वमा भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्वको मात्रा बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । स्थायी राजश्व स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले तत्कालै केहि नयाँ योजना ल्याउँदैछ । सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि केहि कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । नीतिहरु अहिले पनि केहि न केहि त्यसतर्फ केन्द्रित छन तर त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । बैंकले अरु क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्छ तर कृषिमा ६ प्रतिशतमा ऋण दिईरहेको छ । जलविद्युतमा पनि केहि प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनेका छौं । तर यो पर्याप्त भएन जस्तो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेन । अब सरकारले थप केहि सुबिधा र नीतिगत हस्तक्षेपका निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने सरकारको नीति हो । हाम्रा नीतिहरु लगानी मैत्री छन कि छैनन भनेर हेर्छन । विदेशी लगानी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वाणिज्य नीति, कृषि नीति, विदेशी लगानी फिर्ता गर्ने नीति र कर सम्बन्धी दरहरु हेर्छन् । नेपालमा आयकर २५ प्रतिशत र विदेशमा १५ प्रतिशत छ भने लगानी कर्ता नेपालमा आउँदैनन् । अहिले हामीसँग भएका लगानी नीतिहरु लगानीकर्ता मैत्री छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा कुनै पार्टीले त्यो लगानीको बिरोध गर्यो भने त्यो लगानी आउँदैन् । चीन हामीसँग यति नजिक छ तर चीनियाँ लगानीकर्ता नेपाल नआएर अफ्रिका गैरहेका छन् । त्यसको कारण भनेको उनीहरुले नेपालमा भन्दा अफ्रिकामा सहुलियत देखे र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उतै देखे । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाबाट साभार)
७० हजार वायोग्यास प्लान्ट राख्न अनुदान लिने, १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री निर्देशन
काठमाडौं, ८ माघ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ७० हजार वायोग्यास प्लान्ट आवश्यक पर्ने अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दा अनुदान लिन १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको २१ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “व्यायोग्यास प्लान्टका विषयमा व्यवस्थित र मूर्त प्रस्ताव १५ दिनभित्र लिएर आउनुहोस्, यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि मैले पहल लिन्छु । यहाँहरुलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।” वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको सहकार्यमा स्पष्ट योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । सपना देख्दा र योजना बनाउँदा सामथ्र्यको अधिकतम सीमासम्म ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा आफ्ना आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन् । | पचास वर्षको वायोग्यासको अनुभवमा हामीले तीन लाख ५० हजार घरधुरीलाई मात्रै वायोग्यास उपलब्ध गराउन सकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नीति तथा व्यवस्थामा भूल भएका हुनसक्छन त्यसको समाधानको सरकारले ध्यान दिने बताए ।
