डेपुटी गभर्नरको सिफारिस फेरि गर्न गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको दबाब
काठमाडौं, ४ फागुन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नरको नाम फेरि सिफारिस गर्न गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई दबाब दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नरलाई मन्त्रालयमा बोलाएर फेरि अर्काे सिफारिस गर्न आग्रह गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुदा आफूलाई समस्या परेको गभर्नरले गुनासो गर्नुभयो, त्यसो भए मलाई पनि सहज हुने गरी २ जना एमाले निकटका ब्यक्तिको नाम राखेर अर्काे सिफारिस गरिदिनुस्, म तत्काल नियुक्तिको लागि पहल गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि गभर्नरले त्यसो गर्न नसकिने जवाफ दिएका स्रोतको दाबी छ । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मैले एक पटक नाम सिफारिस गरिसकेको छु, फेरि अर्काे सिफारिस गर्न समस्या हुन्छ, मैले सिफारिस गरेको नाम कतैबाट सार्वजनिक पनि भइसकेकोले नाम फेर्दा झन् अप्ठेरो पर्न सक्छ भनेर गभर्नरले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्री र गभर्नरविचको कुराकानी उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नरले अर्काे सिफारिस गर्न नमानेपछि डेपुटी गभर्नरको विषय तत्काल नटुंग्याउने पक्षमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर भनेको गभर्नरको सहयोगी पनि हो, चाढै नियुक्ति भएन भने गभर्नरलाई नै समस्या हुन्छ, प्रतिपक्षीमा बसेको पार्टीलाई रिझाउने र सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले पेलिएको महसुस हुने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने भन्ने कुरै हुदैन,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । यसअघि गरिएको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट र एक जना मात्रै एमाले निकट परेकोले २ जना काँग्रेस निकट र २ जना एमाले निकटका ब्यक्ति सिफारिस गर्न उनले दबाब दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने ब्यवस्था भएपनि गभर्नरले सिफारिस गरेका ब्यक्तिवाट मात्रै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । गत ८ पुसदेखि दुबै जना डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ । एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । २ जना डेपुटीको पद रिक्त रहेकोले गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गभर्नर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, चिन्तामणी शिवाकोटी र नारायणप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । यसमध्ये शिवाकोटी बाहेकका सवै कार्यकारी निर्देशक नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सिइओमा अन्तिम तीनको नाम तय, निवर्तमान सिइओ शर्मा परेनन्
काठमाडौं, ३ फागुन । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा तीन जनाको नाम छनोट भएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देबकोटा संयोजक रहेको छनोट समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाएको हो । देबकोटा समितिले छनोट गरेका तीनै जना एमालेका बरिष्ठ नेताहरुसँग सम्बन्ध जोडिएका ब्यक्तिहरु भएकोले यो नियुक्ती एमाले भित्र नै पेचिलो विषय भएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अन्तिम तीन जनामा बैंकका निवर्तमान सिइओ कृष्णप्रसाद शर्माको नाम समाबेश छैन । सिइओको लागि मागिएको आवेदनमा १६ जनाले आवेदन दिएका भएपनि छनोट समितिले ५ जनालाई बोलाएर प्रस्तुतीकरण गर्न भनेको थियो । अन्तिम ५ जनामा निवर्तमान सिइओ शर्मा सहित बैंकका कामु सिइओ भेषराज पन्थी, कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक अनिल उपाध्याय, कर्मचारी संचयकोषका सिइओ कृष्णप्रसाद आचार्य र नेपाल बैंकका पूर्व महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठ छनोट भएका थिए । गत साता पाँचै जनाले छनोट समिति समक्ष प्रश्तुतीकरण गरेका थिए । सोही प्रश्तुतीकरणको आधारमा तीन जनाको नाम छनोट गरेर बैंक संचालक समितिलाई सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी संचयकोषका सिइओ आचार्य, कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक उपाध्याय र नेपाल बैंकका पूर्वप्रबन्धक श्रेष्ठको नाम अन्तिम तीनमा परेको छ । बैंक संचालक समितिले यीनै तीन जनामध्येवाट एक जनालाई आगामी चार बर्षको लागि सिइओमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आचार्यको नियुक्ती बैंकको हितमा हुने जानकारहरु बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक आचार्य सिए हुन् । उनसँग नविल बैंकमा सञ्चालक, यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआईडीसी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको अनुभव छ । छनोट समिति संयोजक देबकोटा पनि एमाले निकट सहसचिव मानिन्छन् । उनी एमाले नेता खनाल प्रधानमन्त्री बनेको समयमा उनको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । देबकोटा र खनालको निकट सम्बन्धकै कारण छनोट समितिले श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । उपाध्याय एमाले बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालका भाइ हुन भने श्रेष्ठ एमाले बरिष्ठ नेता तथा निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकटका ब्यक्ति हुन् । यस्तै आचार्य बर्तमान उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका ज्वाइ हुन् । एमाले नेता नेपाल र उद्योगमन्त्री पाण्डे नातामा सम्धी पर्छन् । यसकारण अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सिइओको लागि प्रतिस्पर्धी उपाध्याय र पाण्डे पनि सम्धी सम्धी हुन् । तर पाण्डेले सम्धी उपाध्यायलाई यसपटक ज्वाइलाई सहयोग गर्नुपरेका कारण आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी गराएका स्रोतको भनाइ छ । उपाध्यायले पनि परिवार भित्रको विषय भएकोले सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी सिइओ नियुक्त गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रै परिवार भित्र प्रतिस्पर्धा देखियो, यो विषयले परिवारमा समस्या नल्याओस्, योग्य ठहर्याएको ब्यक्तिलाई सिइओ नियुक्त गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उपाध्यायले अर्थमन्त्रीसँग गरेको आग्रह उधृत गर्दै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री पाण्डेविच निकै सुमधुर सम्बन्ध छ । पाण्डेले आफ्ना ज्वाइ आचार्यलाई सिइओ बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । यसैकारण आचार्यको सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारी संचय कोषका सिइओ आचार्यको कार्यकाल अझै एक बर्षभन्दा बढी बाँकी छ । यसैकारण उनलाई थप अबसर किन दिने भन्ने प्रश्न उपाध्यायलाई सहयोग गर्ने पक्षले उठाउदै आएका कारण केही ढिलाइ भएको अर्थस्रोतको भनाइ छ । बैंकमा बैंक संचालक समितिले नै सिइओ नियुक्त गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर संचालक समिति अध्यक्ष डा. रबिन्द्र पाण्डेले निवर्तमान सिइओ शर्मालाई पुन एक कार्यकाल नियुक्त गर्ने प्रयत्न गरेका भएपनि अर्थमन्त्री सकारात्मक नहुदा सम्भब भएको थिएन । अर्थमन्त्रीले संकेत गरेको ब्यक्तिलाई सिइओ बनाउने पक्षमा बैंक संचालक समिति रहेको छ ।
निजी बैंक बन्द गर्न सांसदको प्रस्ताव, समयमै कर्जा नदिने बैंकलाई पनि बैंकिङ कसुर
काठमाडौं, ३ फागुन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा निजी बैंक बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंकहरु बन्द गरेर सरकारले मात्रै बैंक सञ्चालन गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय छलफलमा धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बिधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सुवालले संबिधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहँदै आर्थिक समानता कायम गरिने उल्लेख गरिएकाले निजी बैंकहरुको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएर राज्यले असमानताको खाडल खनेको आरोप समेत लगाए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधाको सिमा तोक्नु हुन्न गभर्नर छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधामा सिमा तोक्न नहुने बताए । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय बैंकका धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधा तथा सम्पतिको सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने भन्दै उनले त्यसको बिरोध गरेका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि तलब, सुबिधा र कर्जा वा सापटी लिनु हुँदैन’ भन्ने संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधा तथा सम्पतिमा सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि हुनु हुन्न भन्ने कुरा गलत छ’, गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बिधेयकको प्रस्तावनामा बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण नभएर न्युन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका थिए । ‘नियन्त्रण शब्दले गलत सन्देश जान्छ, त्यसैले न्युन गर्ने भन्ने शब्द नै राख्नु पर्छ, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ’, डा. नेपालले भने । उनले ६० प्रतिशत जनतामा अझै पनि वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको बताउँदै अब ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तारको नयाँ योजना ल्याउने समेत बताएका थिए । समयमै कर्जा नदिने बैंकलाई पनि बैंकिङ कसुर नेकपा(एमाले)का सांसद रेवती रमण भण्डारीले समयमै ऋण नदिने र फाइल अड्काएर राख्ने बैंक र कर्मचारीलाई समेत बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाही गर्नु पर्ने बताए । डेढ महिना भित्रै कि ऋण दिने कि फाईल फिर्ता गर्नु पर्ने अन्यथा बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग थियो । ‘डकुमेन्ट पनि अड्काउने ऋण पनि नदिने ? कुर्दा कुर्दै प्रोजेक्टको लाइसेन्स खारेज भैसकेको हुन्छ, त्यस्ता बैंक र कर्मचारीलाई पनि बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुनु पर्छ’, सांसद भण्डारीले भने । उप समितिका संयोजक शेर बहादुर तामाङले केहि दिन भित्रै बिधेयकमाथी सहमति जुटाएर फुल हाउसमा पठाउने जानकारी दिए ।
समस्याग्रस्त एक संस्थाको पूजीकोष १९ प्रतिशतले धनात्मक, अर्काे संस्थाको ४० प्रतिशत ऋणात्मक
काठमाडौं, ३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको एक फाइनान्स कम्पनीको पूजीकोष १९ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार सेयरधनीलाई लाभांश बाढ्नको लागि पनि पूजीकोष ११ प्रतिशतले धनात्मक हुदा मात्रै पनि हुन्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको जनरल फाइनान्सको पूजी कोष १९ प्रतिशतले धनात्मक भएको पाइएको हो । राष्ट्र बैंकले अहिले १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । गत असोज मसान्तसम्मको विवरणका आधारमा राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा जनरल फाइनान्सको पूजी कोष १९ दशमलब १८ प्रतिशतले धनात्मक भएको देखाइएको छ । सो फाइनान्सको खराब कर्जाको अनुपात भने ९९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जनरल फाइनान्सको चुक्ता पूजी १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । सो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले १२ जेठ २०७० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । जनरल फाइनान्सले लोनलस प्रोभिजनको लागि १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सो फाइनान्ससँग १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको पूजीकोष पनि धनात्मक छ । सो डेभलपमेन्ट बैंकको पूजीकोष ४ दशमलब ७१ प्रतिशतले धनात्मक रहेको पाइएको हो । सो बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ६० दशमलब ७७ प्रतिशत छ । कर्पाेरेटको चुक्ता पूजी २० करोड रुपैयाँ छ । सो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ पुस २०७१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकले लोनलस प्रोभिजनको लागि १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । कर्पोरेटसँग २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । अन्य संस्थाहरुको पूजीकोष भने ऋणात्मक छ । समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैंकको पूजीकोष १४ दशमलब ३२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई ११ चैत २०६७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । गोर्खाको खराब कर्जाको अनुपात ८१ दशमलब २१ प्रतिशत छ । सो बैंकको चुक्ता पूजी १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । गोर्खाले लोनलस प्रोभिजनमा ७७ करोड ८ लाख रुपैयाँ छट्टयाएको छ भने २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । नेपाल सेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्सको पूजीकोष २ दशमलब १ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई २८ पुस २०६८ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । उसको चुक्ता पूजी २ अर्ब ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । सेयर मार्केटस् फाइनान्सले लोनलस प्रोभिजनको लागि २ अर्ब ४८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सो फाइनान्ससँग १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । सो फाइनान्सको खराब कर्जा ९८ दशमलब ६८ प्रतिशत छ । समस्याग्रस्त अर्काे कम्पनी क्रिष्टलको पूजीकोष ३१ दशमलब ४६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले ७ असोज २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । क्रिष्टल फाइनान्सले लोनलस प्रोभिजनको लागि ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सो फाइनान्सको खराब कर्जाको अनुपात ९८ दशमलब ५ प्रतिशत छ । क्रिष्टलसँग ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । सो फाइनान्स कमपनीको चुक्ता पूजी ७ करोड रुपैयाँ छ । कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सको पूजीकोष २६ दशमलब ९५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले २३ पुस २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कुबेरमा खराब कर्जाको अंश ९४ प्रतिशत छ । उसले लोनलस प्रोभिजनको लागि ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । कुबेरसँग गैर बैंकिङ सम्पत्ति छैन । हिमालयन फाइनान्सको पूजीकोष ७ दशमलब ८२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्स खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको छ । उसलाई राष्ट्र बैंकले २३ पुस २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । हिमालयनको खराब कर्जाको अंश शत प्रतिशत नै छ । अर्थात उसका कुनै पनि कर्जाको अवस्था राम्रो छैन । उसले लोनलस प्रोभिजनको लागि कुनै रकमको ब्यवस्था गरेको छैन भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि छैन । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको पूजीकोष २२ दशमलब २६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो फाइनान्सलाई राष्«ट्र बैंकले ९ माघ २०६९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । क्यापिटलको खराब कर्जाको अंश शतप्रतिशत नै छ । लोनलस प्रोभिजनको लागि उसले १ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति छैन । यसको चुक्ता पूजी ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको पूजीकोष ४० दशमलब २६, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २७ दशमलब ७६, नेपाल फाइनान्सको १३ दशमलब ६८, अरुण फाइनान्सको ९ दशमलब ९३ र ललितपूर फाइनान्सको १८ दशमलब ४५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा जिम्मेवारीबाट पन्छदै सरकारी निकाय
काठमाडौं, २ फागुन । एनसेल नेपालको सेयर बिक्री प्रकरणका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सम्बन्धीत सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको म्याद गुज्रेको छ । माघ १२ मा बसेको विकास समितिको बैठकले ७ दिन भित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी निकायहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छदै आफ्नो जवाफ पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे कुनै जानकारी नै नभएको जवाफ संसदीय समितिमा दर्ता गराएका छन् । उद्योग विभागले एनसेलको सेयर बिक्री प्रक्रिया आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनी रिजष्ट्रारको कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जवाफ पठाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले भोडाफोन बिक्री प्रकरणबारे भारतीय उच्च न्यायलयले गरेको २७० पृष्ठ लामो फैसला अध्ययन गरिरहेको जवाफ पठाएको छ । साथै, आन्तरिक राजश्व विभागले स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीको सेयर मूल्य फरक हुन सक्ने व्यहोरा समेत जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा संसदीय समिति पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ । एक साताभित्र जवाफ माग गर्ने विकास समितिले तीन साता वित्दा पनि अर्को बैठक बोलाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरुलाई पार्टी महाधिवेशन लागेको छ भने विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीलाई एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सम्मेलन लागेको छ । अनेरास्ववियुको इञ्चार्ज रहेका अधिकारीलाई महाधिवेशन सफल पार्नुका साथै आफ्ना निकटका उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउने जिम्मेवारी समेत आईपरेको छ । समितिमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुको बहुमत रहेको छ । ‘काँग्रेस सांसदलाई महाधिवेसन लागेको छ भने सभापतिलाई अखिलको महाधिवेशन लागेको छ, त्यसैले समितिको बैठक बस्न ढिलाई भएको हो’ एक सभासद्ले भने ।
प्रिमियम मूल्यमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर निश्काशन, पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब पुर्याउने घोषणा
काठमाडौं, १ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकका अनुसार नयाँ सेयरको लागि फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ । छिटोमा १४ गते र ढिलोमा २८ गते सेयर आवेदन संकलन बन्द हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १० र बढीमा २ लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने छन् । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोष रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकको घोषणा कार्यान्वन भएमा यस बैंकको सेयर भविष्यमा उच्चदरले वृद्धि हुनेछ । तर आगामी पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणसँगै लगानीकर्ताले भविष्यमा पाउने लाभांशबारे अनिश्चिता बढाएको छ । बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा आगामी पाँच आर्थिक वर्षका वार्षिक कम्तिमा २ अर्ब १९ करोड र बढीमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने उल्लेख छ । प्रक्षेपण गरिएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा राख्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म बैंकले कमाएको नाफा सबै संचित कोषमा राख्नु पर्नेछ । र, सेयरधनीलाई लाभांश दिन दिइने छैन । आर्जित नाफा संचित कोषमा जम्मा गर्दा बैंक बलियो हुन्छ । भविष्यमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै जान्छ । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा ३० रुपैयाँदेखि ४७ रुपैयाँ सम्म हुने बताएको छ । र, बजारमा सेयरको मूल्य वृद्धि हुनेछ । सेयरधनीले बैंकबाट नभई सेयर बजारबाट लाभ लिनेछन् । यस्तो अभ्यास विश्व धेरै कम्पनीले गर्ने गरेका छन् नेपालमा हालसम्म भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको दवावमा डा चिरञ्जीवि नेपालले राजीनामा गरेको खुलासा
काठमाडौं, २९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त हुनुपूर्व डा चिरञ्जीवि नेपाल तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार थिए । राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा उनले उक्त पद नियुक्ती पाएका थिए । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि डा नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा नगरेको बताउँथे । त्यसअघि उनी तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार पनि भए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले डा नेपाललाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा दिएर नियुक्ती गरेको थियो । माधवकुमार नेपालको सरकार ढल्नुभन्दा केही दिन अघि डा नेपाललेले राजीनामा दिए । त्यसको सहस्य त्यतिवेला खुलेको थिएन । अख्तियारको दुरुपयोग गरी विवादमा परेपछि उनले राजीनामा गरेको तथ्य यतिबेला खुलेको छ । त्यतिबेला डा नेपालले एमआरपी छपाई प्रकरणमा सुजाता कोइरालासँग मतभेद भएकोले राजीनामा गरेको बताएका थिए । खासमा डा नेपालले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जापान पठाइएका दुई नेपाली नागरिकले जापान गएर शरणार्थीको मान्यता दिन जापान सरकारसँग आवेदन गरेपछि डा नेपाल विवादमा तानिएपछि राजीनमा गरेको तथ्य खुलेको छ । स्रोतका अनुसार हुम्ला जिल्लाको छिमी लामा र सिन्दुपाल्चोक जिल्लाका एक जनालाई जापानको भिषा दिलाउन डा नेपालले सिफारिस गरेका थिए । ती व्यक्तिहरुले जापान पुगेपछि आफूहरुलाई शरणार्थीको मान्यता दिन माग गर्दै जापान सरकारलाई आवेदन गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जापान पुगेका नेपालीले शरणार्थीको लागि आवेदन गरेपछि जापानले यसलाई गम्भिर रुपमा लियो । तत्काल नेपालस्थित जापानी राजदूतले डा नेपालले गरेको सिफारिसको प्रतिलिपिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो र बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझायो । पत्रमा घट्ना विवरण पुरै उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीका सल्लाकार डा नेपालसँग कार्यकारीणि अधिकार भए नभएको प्रश्न गरियो । साथै यस्ता घट्नाले नेपाल सरकारको सिफारिस भएका व्यक्तिलाई जापानको भिषा दिन अप्ठ्यारो पर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जापानी दूताबासले उक्त पत्र लेख्नु पहिले परराष्ट्र मन्त्री कोइरालाको सहयोगि भरत सापकोटाले जापान पठाईदिने र काम मिलाई दिने भन्दै प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँ उठाएको विषयमा विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सार्वजनिक भएपछि कोइरालाले सापकोटालाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । उक्त पृष्ठभूमिका जापानी दूतबासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रष्टीकरण सोध्दै पत्र काटेपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गम्भिर रुपमा लियो । प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा मदन भट्टराईलाई बोलाए । सचिव भट्टराईले दुई व्यक्तिलाई सिफारिस दिनु गल्ती भएको र उक्त सिफारिस गर्ने अधिकार सल्लाकार डा नेपाललाई नभएको प्रष्टीकरण दिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला र सल्लाहकार डा चिरञ्जीवि नेपाललाई बोलाए र तीन जनासँग सामूहिक रुपमा प्रष्टीकरण मागे । डा नेपालले सचिव भट्टराईको निर्देशनमा आफूले सिफारिस गरेको दावी गरे । सचिव भट्टराईले उनीहरुलाई सिफारिस गर्न मन्त्री कोइरालाले आफूलाई भनेको तर मिल्दैन भनेर सिफारिस नगरेको बताए । डा भट्टराई र डा नेपालबीच प्रधानमन्त्री नेपाल र उपप्रधानमन्त्री कोइरालाबीच वादविवाद भयो । विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच डा नेपाललाई राजीनमा गराउने सहमति बन्यो । सोही आधारमा डा नेपालले राजीनामा दिएका थिए ।
हिमालयन डिष्टिलरी मिलोमत्तोमा डुवाईदै, साधारण सेयरधनीलाई बन्धक बनाइयो
काठमाडौं, २८ माघ । हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडका प्रवद्र्धकहरुले नियतबस कम्पनी डुवाउन लागेको छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यो कम्पनीले ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ नोक्सान खाएको छ । सेयर पुँजी ३८ करोड ५६ रुपैयाँ रहेको यो कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक भएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार १०० रुपैयाँ मूल्य अंकित सेयरको नेटवर्थ ८६ रुपैयाँमा झरेको छ । लगानीकर्ताले प्रतिसेयर १३ रुपैयाँ ६९ पैसा नोक्सानी बेहोरेका छन् । हिमालयन डिष्टिलरी मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । यस कम्पनीका प्रवद्धकले सञ्चालन गरेको निजी कम्पनीहरु उच्च नाफामा हुनु र सर्वसाधारणको सेयर लगानी भएको कम्पनी नोक्सानमा जानुले कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले नियतबस कम्पनी ढुबाउन लागेको स्रोतको दावी छ । कम्पनीले बनायो सेयरधनीलाई बन्धक हिमालय डिष्टिलरीेले साधारण सेयरधनीलाई बन्धक बनाएको छ । कम्पनी घाटामा गए पनि सेयरधनीले सेयर बेचेर थप क्षति हुनबाट आफूलाई जोगाउन पाएका छैनन् । केही महिनाअघि कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७५४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु नै कम्पनी ढुवाउने खेलमा लागेको चालपाएका सेयरधनीले घाटा खाएर भटाभट सेयर बेचेका थिए । पछिल्लो समय यस कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता ४९५ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीले आफ्नो सेयर डिम्याट नगरेका कारण माघ १ गतेदेखि यस कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छैन । निरन्तर सेयर मूल्य घटेको समयमा नोक्सानीमा गएकोले यस कम्पनीको व्यवस्थाप पक्षले सेयर डिम्याट गर्न चाहेको छैन । स्रोतका अनुसार सेयर डिम्याट गर्ने प्रक्रिया शुरु भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने कम्पनीले चाहेको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीले २०७० साल साउनदेखि सेयर डिम्याट गर्न आह्वान गर्दै आए पनि यो कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । यस कम्पनीले प्रवद्र्धक सेयरधनीको नाम समेत गुपचुप राखेको छ । कम्पनी कानुनअनुसार शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वमित्व धारण गर्नेहरुको नाम कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गुर्न पर्नेमा हिमालयन डिष्टिलरीले प्रवद्र्धकहरुको नाम लुकाएर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । खासमा यस कम्पनीमा विजयबहादुर शाह, उनका श्रीमती मारग्रेट टिजे शाह, छोरा राजबाहदुर शाह, कम्पनी खोल्ने क्रममा उद्योग विभागमा बसेर कम्पनीमा साझेदारी लिएका नरेन्द्र कुमार बस्नेत, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, विनोद श्रेष्ठ देखिएका मुख्य लगानीकर्ता हुन् ।
