महासंघमा अब अध्यक्ष पदकाे लागि निर्वाचन हुँदैन–पशुपति मुरारका
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विगत १४ वर्षमा नेपालले तीन वटा संविधान भोगिसक्यो । २०६३ मा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान दशौं पटक संशोधन भयो । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानको दोस्रो संशोधनको गृहकार्य भईरहेको छ । यसबीचमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । तर यस अवधिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुन सकेको थिएन । कात्तिक ४ गते सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर महासंघको अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो विधान छैटौ पटक संशोधन गरेको छ, त्यसमा नयाँ कुरा के के छन् ? यस पटक विधानमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु संशोधन भएका छन् । २०५९ सालपछि महासंघको विधान संशोधन भएको थिएन । त्यसयताको १४ वर्षमा देश विदेशमा धेरै परिवर्तन आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो । आर्थिक नीतिहरुमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसका आधारमा हामीले महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले सोही अनुसार महासंघको संरचनामा सुधार भएको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुनेछ । यसले महासंघ भित्र गुटगत विवाद अन्त्य हुने र संस्था बलियो हुने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुको जिम्मेवारी र अधिकारलाई संशोधित विधानले अझ बढी विस्तार र सुनिश्चित बनाएको छ । बस्तुगत संघहरु र द्धिराष्ट्रिय संघहरुको जिम्मेवारी अझ फराकिलो बनाइएको छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु र घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदेशमा अझ बढी सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएका छन् । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या केही वृद्धि गरिएको छ । कार्यसमितिमा कुल सदस्यमा ५ जना थप गरिएको छ । त्यसमा संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट एक सदस्य संरक्षण गरिएको छ । २०४९ पछि महासंघमा पहिलो पटक कोषध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष साधारणसभाको प्रक्रियाकै क्रममा विवाद देखियो र विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो, संशोधिन विदानमा फेरी विवाद आउने हो कि ? उच्च अदालतले विशेष साधारणसभालाई बैधानिकता दिईसक्यो । विधान संशोधन गर्ने अधिकार विशेष साधारणसभाको हो भनेर अदालतले भनिसक्यो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको छ । विशेष साधारणसभाबाट पारित यस विधानको बैधानिकतामा अब विवाद आउने छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? अब महासंघमा अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन हुने छैन । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अबको अध्यक्ष हुने हो । यसअघिको निर्वाचनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई भावी अध्यक्ष भनेर उम्मेदवार खडा गरिएको पनि थिएन, मतदाताले उपाध्यक्षपछि अध्यक्ष हुने भनेर भोट हालेका पनि होइनन् । यसमा विवाद हुँदैन ? विवाद हुँदैन । संसोधित विधानमा नै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सर्वसहमति भइसक्यो । अब विधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अबको ६ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा हो भनेर हलले पास गरिसक्यो । अध्यक्ष पदमा चुनाव छोडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावमा जाने निर्णय गराउनुको कारण के के हुन ? यसले महासंघलाई के के फाइदा हुन्छ ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष नभएको समयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर समेत काम गरेको हुन्छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षको निर्वाचनमा जाँदा हार्न पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा उसको अनुभयो र क्षमताबाट संस्थाले लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन । संस्थाले ग्रुमिङ गरेको मान्छे चुनावबाट वाहिरीदा संस्थालाई धेरै नोक्सानी पनि भएको हुन्छ । विगतमा यस्तो भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यासबाट संस्थाले निखारिएको नेतृत्व पाउँछ । त्यसबाट संस्थाले लाभ नै पाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा संधै चुनाव हुन्छ । चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि यो मेरो समर्थक, यसले मलाई भोट दियो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काखी च्याप्ने र अर्कोतिर यसले भोट दिएन, चुनावमा सहयोग गरेन, यसलाई मैले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने खालको खेल भइरह्यो । यस्तो प्रवृतिले संस्थाको हित गरेन । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावले यस्तो गुटको अत्त्य गर्छ त ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि अध्यक्ष हुने भएपछि कुलिङ पिरेड हुन्छ । अध्यक्ष भएपछि उसको मनमा गुटेको कुरा हुने छैन । महासंघ जस्ता विश्वका धेरै संस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यास छ । भारतमा सीआईआईमा, फिक्कीमा पनि सेकेण्ड म्यानलाई स्वत फष्ट म्यान बनाउने अभ्यास छ । हामीले धेरै देशको अभ्यासलाई हेरेर नै नयाँ व्यवस्था गरेका हौ । नयाँ व्यवस्थाले महासंघलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । विभिन्न क्षेत्रबाट महासंघमा प्रतिनिधित्व हुने अनुपात पनि फेरिएको हो ? महासंघमा जिल्ला नगरबाट ५० प्रतिशत, बस्तुगत संघबाट ३० प्रतिशत र एसोशिएटबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व पदेन रुपमा हुन्थ्यो । उनीहरुलाई कार्यसमितिमा मताधिकार पनि थिएन । त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । महासंघको विशेष साधारणसभामा ८ जना पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी भएनन्, ६ जनाले त सूचना नै नपाएको, विधान संशोधनबारे परामर्श नै नगरिएको भन्दै वहिस्कार गरे । किन यस्तो भयो ? निवर्तमान अध्यक्ष विदेशमा भएकोले आउन सक्नु भएन । ६ जना पूर्वअध्यक्षहरुले सूचना नै नपाएको भनेर मलाई भन्दा पहिला सञ्चार माध्यमलाई पत्र सन्देश प्रेसित गर्नुभएछ । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो । तर उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो । निम्तो नपाएको भन्ने भनाई सरासर झुट हो । उहाँहरुलाई उचित समयमा, उचित माध्ययबाट निम्तो गरिएको छ । उहाँहरुले निम्ता बुझिलिएको भर्पाई समेत महासंघको सचिवालयमा सुरक्षित छ । एक जना पूर्वअध्यक्ष त अहिले मात्र होइन, कहिल्यै पनि आउनुहुन्न । पूर्वअध्यक्षहरुले महासंघको महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्ने र नयाँ नेतृत्वले आफूले गरको निर्णय नै सहि भन्ने संस्कार महासंघको विकशित हुँदै गएको छ । अध्यक्ष सुरज बैंद्यको समयमा पनि यस्तै भएको थियो, तपाईको पालामा पनि त्यहि भयो । यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँदैन ? पूर्वअध्यक्षहरु नआउँदैमा महासंघ कमजोर हुन्छ, फुट्छ, यसको गरिमा घट्छ भन्ने तर्क उचित होइन । महासंघप्रति निजी क्षेत्रको आकार्षण बढेको छ । सदस्यता लिनेको चाप एक दमै बढेको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या १०५ पुगेको छ । बस्तुगत संघको संख्या ९९ पुगेको छ । एशोसियट सदस्यको संख्या ८५० भन्दा बढी पुगेका छन् । विशेष साधारणसभामा सहभागीहरुको उत्साह, अभिव्यक्ति, एकतालाई हेर्दा महासंघ कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । विधान संशोधनपछि महासंघ पहिला भन्दा धेरै बलियो भएको छ । पूर्वअध्यक्षहरु त बोलाएर पनि आएनन् भन्नुभयो । विशेष साधारणसभामा संचारकर्मीलाई निषेध गर्नु पर्ने कारण चाही के थियो ? विधान संशोधन जस्तो नीतिगत विषयमा वहस हुने सभामा संचारकर्मीलाई प्रवेश दिँदा के समस्या आउँथ्यो ? विशेष साधारणसभामा हामीले उद्घाटन सत्र राखेनौ । उद्घाटन सत्र राखिएको थियो भने महासंघले पत्रकारलाई बोलाउथ्यो । यसपटक विशेष साधारणसभामा बन्द सत्र मात्र राखियो । बन्दसत्रको हलमा हाम्रा आन्तरिक कुरा मात्र छलफल हुने भएकोले पत्रकारलाई राख्न जरुरी भएन । यसअघि भएका साधारणसभाको बन्दसत्रमा पनि सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई निम्त्याइएको थिएन । हामीलाई कुनै पनि विषय लुकाउनु छैन । बन्द सत्रमा भएको छलफललाई पनि हामीले अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर राखेका छौं । गोप्य राख्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । अहिले नै विशेष साधारणसभा गर्नु पर्ने र विधान संशोधन गर्नु पर्ने कारण के थियो, चैतमा हुने साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेको भए पनि हुने थियो होला नि ? चैतमा हुने साधारणसभा वार्षिक साधारणसभा हो र चुनावीसभा पनि हो । त्यसमा वार्षिक गतिविधिको बारेमा, नयाँ नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ । विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अलग्गै साधारणसभा गरेर गम्भिर रुपमा बहस गर्ने उदेश्यका साथ विशेष साधारणसभा गरिएको हो । वार्षिक साधारण सभामा ४० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्छ । विशेष साधारणसभा बस्न कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । धेरै जनाको उपस्थितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गरेर विधान संशोधन गर्नको लागि विशेष साधारणसभा गर्नु परेको हो । यसअघि महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनेको थियो तर महासंघ आफै संघीय स्वरुपमा गयो । कुरा एउटा काम अर्को किन ? अहिलेको अवस्थामा संघीयता मुलकको लागि फलदाही हुन सक्दैन भन्ने महासंघलाई लागेको हो । पहिला महासंघले संघीयतामा जानुपूर्व अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन गम्भिर अध्ययन आवश्यक छ भनेको पनि हो । तर नेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि महासंघले संघीयतामा जाँदैनौ बनेर बस्न सक्दैन । अब संविधानको विरोध गरेर बस्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सातै प्रदेशमा महासंघको प्रभावकारी उपस्थिति छ । हरेक प्रदेशमा भएको उद्योगहरुको समस्या त्यही प्रदेशबाट समाधान खोज्नु पर्ने भएकोले सातै प्रदेशमा महासंघको शाखा रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भविष्यको कुरा भयो ।
घट्योे ल्याण्डलाइन फोनको प्रयोग, पाँच वर्षमा जम्मा ४५ हजार फोन विस्तार
काठमाडौं ५, कात्तिक । सिन्धुलिको मिथिला कोइराला भारतमा बस्ने श्रीमानसँग फोन गर्न पाँच घण्टा हिँडेर रामेछाप पुग्थिन् । रामेछाप बजारमा रहेको फोनबुथमा सयौपटक फोन गर्न पुग्ने ति महिला अहिले फोनको लागि धाउनै छाडेकी छन् । हातहातमा मोवाइल फोन र मोवाइलमा डाटा तथा इन्टरनेटको विकास भएको कारण ल्याण्डलाइन फोनको चाप घटेको हो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको तुलनामा मात्रै चार गुणाले ल्याण्डलाइन फोनको प्रयोग घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत पाँच वर्षमा जम्मा ४५ हजार ल्याण्डलाइन फोन वितरण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ सम्ममा ६ लाख २८ हजार फोन विस्तार भएकोमा गत वर्ष २०७२÷७३ सम्मा भने जम्मा ६ लाख ७३ हजार मात्रै विस्तार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार ल्याण्डलायन प्रयोगका फोनको प्रयोग विश्वमा नै घट्दै गइरहेको छ । स्मार्टफोनको प्रयोगले कम्प्युटरसमेत विस्थापित गराउँन थालिसकेको अवस्थामा सीमकार्डको प्रयोग बढ्नु र ल्याण्डलाइन घट्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट ।
धर्म राजनीतिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, निषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्मने पूर्वराजाको चेनावनी
काठमाडौं ५, कात्तिक । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह धर्मको राजनीतिमा सक्रिय बनेका छन् । आफैँले संरक्षण दिएको विश्व हिन्दू महासंघले आयोजना गरेको विराट् हिन्दू सम्मेलनको उनले बिहीबार वनकालीमा उद्घाटन गरे । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले निषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्माउने चेतावनी दिए । सबै मिलेर अगाडि बढे दिगो शान्ति, स्थिरता र स्वाभिमानको रक्षा हुने उनले बताए । ‘दर्शनले हामीलाई सधैँ अघि बढ्न निर्देशित गर्छ,’ पशुपतिको वनकालीमा बिहीबार तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विराट हिन्दू सम्मेलन उद्घाटन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने, ‘तर, व्यवहारमा निषेधको राजनीति अघि बढाइन्छ भने त्यसले राष्ट्रमा असन्तुलन निम्त्याउँछ । असन्तुलनले उपेक्षा जन्माउँछ र उपेक्षितहरूमा विद्रोह जन्मिन सक्छ ।’शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ । सम्मेलनको धर्मसभा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा चलिरहेको छ । धर्मसभामा सहभागी शंकराचार्यहरूले हिन्दू धर्मको महत्व र संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । विश्व हिन्दू महासंघकी सचिव अस्मिता भण्डारीका अनुसार शंकराचार्यहरूले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट् घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्रहरू राख्ने र त्यसमा छलफल हुनेछ । ‘सम्मेलनबाट नेपाललाई हिन्दूराज्य र पूर्वराजालाई हिन्दू सम्राट् घोषणा गरिनेछ,’ भण्डारीले भनिन् । विश्वभरका हिन्दूहरूको प्रतीकका रूपमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट्को घोषणापत्र पारित गरिएपछि राजसंस्था भएका मुलुकमा ऐक्यबद्धताका लागि ज्ञापनपत्र पठाउने तयारी गरिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कन थाल्यो सडक, ठेकेदारले कमसल सामानको प्रयोग गर्दा सडक निर्माण कमजोर
काठमाडौं ५, कात्तिक । कन्ति लोकपथअन्तर्गतको लेले टिकाभैरव–भट्टेडाडा सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न नहुदै भत्कन थालेको छ । पीआर निर्माण सेवाले निर्माण गरेको सडकको लप्से खण्डमा भत्कन थालेको हो । ‘ठेकेदारले सडक निर्माणकोक्रममा कमसल सामानको प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक छानविन गरि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्यो ।’शुक्रबारको आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ । उनका अनुसार उक्त बाटो भएर विद्यालय जाने बालबालिकासमेत मर्कामा परेका छन् । कान्ति लोकपथ सडक योजना प्रमुख दिपक केसीले मर्मतका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र पठाइसकिएको बताए । ‘ठेकेदारले बर्खाको पानीको भेलले गर्दा भत्किएको भनी स्पष्टिकरण दिएको छ,’ उनले भने, ‘दसै र तिहारका बीचमा कामदार नपाएकाले काम रोकिएको हो ।’ उनले बर्खाका कारण निर्माणाधीन सडक भत्कनु सामान्य भएको बताए । ‘भट्टेडाडामा पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ मर्मत भइसकेको छ ।’हेटौडालाई काठमाडौं जोड्ने छोटो, भरपर्दो वैकल्पिक लोकमार्गमा गत आर्थिक वर्षभित्र मालवाहक सवारी साधान गुड्न सक्ने गरि स्तरोन्नती गरिसक्ने सरकारी योजना थियो । तर मिनीबस पनि सञ्चालन हुन गाह्रो छ ।
जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडल बनाइने, समयमानै विद्युत् आयोजना बनाउँन कम्पनी मोडल अपनाउँदै सरकार
काठमाडौं ५, कात्तिक । सरकारी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू अब कम्पनी मोडलमा बन्ने भएका छन् । हालसम्म विकास समिति र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको सरकार योभन्दा कम्पनी मोडलको अनुभव राम्रो रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले अब छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडेलमा बनाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत समयमै बन्ने अवस्था देखिएका छैनन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार प्राधिरकरणले अघि बढाएका आयोजनाहरूको समय र लागत दोब्बरभन्दा बढी भएपछि जनताको समेत सेयर हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउँदा प्राधिकरण कर्मचारीको सेयर र प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० बीच स्वार्थ साटासाट हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर, अहिले त्यही ऊर्जा मन्त्रालयमा कम्पनी मोडेलमा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन अग्रसर भएको छ । प्राधिकरणले अघि बढाएका ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समय दुवै दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको समाचार शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । पीपीपी मोडेलमा अघि बढाइएका चमेलियाको सफलता र निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीको सकारात्मक प्रगतिको आधारमा कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउन लागेको तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । मन्त्री शर्मा प्राधिकरणले समेत छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर जलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित ९आरओआर० आयोजना अघि बढाउन लागेको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै ठूलो सहयोग पु¥याउने बताउँछन् । विज्ञहरू भने पीपीपी मोडेल सकारात्मक भए पनि अहिले तत्काल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा जानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिपक्व कदम भएको बताउँछन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार अलपत्र, सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा १६ प्रतिशत मात्रै काम
काठमाडौं ५, कात्तिक । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा करिब १६ प्रतिशत काम मात्र भएको छ । स्पेनिस निर्माण कम्पनी सान्जोसे कन्स्ट्रक्टोराले ठेक्का पाएको यस आयोजनाको पहिलो चरणको काम मार्च २०१६ मा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । आयोजनाको काम मार्च ०१३ मा सुरु भएको थियो । तर, अहिले ठेकेदारले काम रोकेको छ, आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । ‘आयोजनास्थलमा कहिलेकाहीँ एक–दुईजना मानिस आएर काम गरेजस्तो देखिन्छ,’ त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले भने, ‘तर, कामले गति लिएको पाइँदैन । आयोजनाका लागि करिब २० लाख घनमिटर माटो बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये हालसम्म चार लाख घनमिटर मात्र माटो ल्याइएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गाबाट माटो ल्याएर काम गरिरहेको थियो । तर, उक्त माटोको ठेक्का दिने क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि माटो ल्याउने काम अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता घटनाले काममा अवरोध गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने अब आयोजनालाई माटो नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ । ठेकेदार कम्पनीले पशुपतिकै माटो नपाए आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नेसमेत बताएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माण कम्पनीले समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि उसको कार्यशैलीप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकसमेत सन्तुष्ट छैनन् । तर, काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानसमेत यी निकाय हच्किरहेका छन् । ‘ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा समय र लागत दोब्बर हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा निर्णय गर्दा पछि कानुनी झमेलामा फस्न सक्ने डर छ ।’ प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले प्राधिकरणबाट माग गरिएबमोजिम स्पष्टीकरण दिएको छ । कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौताको अवधि भने अक्टोबरसम्म छ । त्यसपछि मात्र ठेक्काले निरन्तरता पाउने या रद्द हुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने क्यानका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
दुर्घटना बढ्दा मात्रै चर्चा सवारी परीक्षण केन्द्रको चर्चा, भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर ६ वर्षदेखि अलपत्र
काठमाडौं ५, कात्तिक । मुलुकमा बढ्दो सवारी दुर्घटनामा पुराना सवारी साधनलाई दोष दिइए पनि यसको परीक्षणका लागि स्थापित भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर भने चरम उपेक्षाको शिकार बनेको छ । दुर्घटना बढ्दा सबैको चासो हुने गरे पनि यसको सञ्चालनमा कसैको चासो देखिंदैन । निर्माण सकिएको ६ वर्षसम्म पनि केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको यातायात व्यवस्था विभागले सञ्चालन निर्देशिका बनाउन नसक्दा २०६८ मै निर्माण भएको केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो समाचार शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । मेसिन, विद्युत्लगायत सबै संरचना तयारी हालतमा रहे पनि त्यहाँ आवश्यक कर्मचारी, इलेक्ट्रो मेकानिकल प्रविधिको उपलब्धता नहुँदा समस्या आएको हो । विभागले २०७१ पुसमा सवारी परीक्षण केन्द्र रहेको टेकुमा नै कार्यालय स्थापना गरिको काम अघि बढाएको थियो । कार्यालयले विभागलाई पटक–पटक कार्यविधि तथा अन्य आवश्यक प्रविधि र दक्ष कर्मचारी आए सञ्चालन गर्ने सक्ने भनी पत्र पठाएको जनाएको छ । सरकारले आव २०६६र०६७ मा बजेट विनियोजन गरी सवारी परीक्षण केन्द्र निर्माण सुरु गरेको थियो । रोपवेको भवनमा निर्माण गरिएको सेन्टरमा विद्युत् जडान भइसकेकाले निर्देशन र कार्यविधि आउने हो भने सवारी परीक्षण कार्यालय आफ्नो काम गर्न तयारी हालतमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । परीक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि सवारीको ब्रेक फोर्स कति हुनुपर्ने, एक्सएल लोड कति हुने, टायरको स्लिम कति हुने जस्ता प्रविधिक कुरा स्पस्ट रूपमा मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ । विभागले यसबारे निर्देशिका नबनाउँदा काम अघि बढाउन नसकिएको हो । सरकार सवारी परीक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि तयार रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । “तर परीक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि मेकानिकल र कम्प्युटरको पार्टसहितको इलेक्ट्रोमेकानिकल सफ्टवेर बनाउनु पर्नेछ, त्यो हाल बनिरहेको छ,” उनले भने, “त्यससँगै कार्यालयलाई आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी पनि आवश्यक पर्छ त्यो पनि माग गरेका छौं ।”
कार्कीलाई जोगाउन कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय, रअको सक्रियता बढ्यो
काठाडौं ५, कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफूलाई संसदको महाअभियोगबाट जोगाउन विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गर्ने क्रममा कूटनीतिक समुदायलाई समेत उपयोग गरेका छन् । उनको बचाउमा भारतीय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) राजधानीमा सक्रिय भएको छ । उक्त विङले भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रभावमा राख्न सक्ने केही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका व्यक्तिलाई समेत उपयोग गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए । करिअरको त्रास, राजनीतिक पद र आर्थिक प्रलोभन देखाएर यस्ता प्रयास भइरहेको ती अधिकारीले जनाएको समाचार कान्तिपुरमा छापिएको छ । कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ रअका नेपाल स्टेसन प्रमुख विवेक जोहरी राजनीतिक भेटघाटमा संलग्न हुन थालेका छन् । उनले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरूलाई भेटेका छन् । उनले मधेसी दलका नेताहरूदेखि सरकारमा रहेका तराई भेगका नेताहरूसँग बिहीबार दिनभर भेटघाट गरेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । यसैबीच भारतीय राजदूत रणजित रायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुधबार बेलुका नै भेटेर लोकमान प्रकरणबारे जिज्ञासा राखेका छन् । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवासँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर यस विषयमा जिज्ञासा राखेका छन् ।
