सिटिभी मोबाइलको दशैं तिहार योजनामा यमाहाको स्कुटरदेखि मोबाइल उपहार
काठमाडौं, ९ असोज । सिटिभी मोबाइलले आउटलेटबाट मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहकका लागि दशैंतिहार बम्पर उपहारको योजना ल्याएको छ । उक्त योजना असोज ७ गतेबाट मंसिर ७ गतेसम्म लागू हुने छ । कम्पनीले दशैं तिहार बम्पर उपहार सँगै आफ्ना आउटलेटबाट एलजीको एल ६० मोबाइल खरिद गर्दा अर्को एक मोबाइल उपहार स्वरुप प्रदान गरिरहेको छ । स्टकमा रहेका कतिपय मोबाइल ५० प्रतिशत सम्म छुट गरिरहेको सिटिभी मोबाइलका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । योजनाको समय अवधिभर मोबाइल खरीद गर्ने ग्राहकहरुबीच लक्कि ड्र गरि प्रथमलाई यामाहा कम्पनीको फसिन स्कुटर प्रदान गर्ने छ । त्यसैगरि दोस्रोलाई ४२ इन्चको सामसङ टिभी, तेस्रो हुनेलाई हुवावेको पि ९ मोबाइल प्रदान गर्ने भएको छ । सान्त्वना पुरस्कारमा हुवावे, सामसुङ, ओप्पो, युएमआई, जियोनी, कलर्श, पानासोनिक, एलजी, सिजी, इन्टेक्स, एमआई, लेनेभो, सोनी, जेटइ, मिजु, माइक्रोसफ्ट मोबाइल कम्पनीका मोबाइल बितरण गरिने छ । यो योजनामा सहभागी हुने ग्राहकहरुले ताम्राकार कम्प्लेक्सको पसल नं ११३, दरबारमार्गस्थित मर्कन्टायल प्लाजामा रहेको एप्पल वल्र्ड मोबाइल, चाबहिलस्थित केएल टावरमा रहेको सिटिभी लिंक इलेक्ट्रोनिक्स र सिटिसीमलमा रहेको द वल्र्ड भिजनबाट मोबाइल खरिद गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सिटिसी मोबाइल बजारमा जारी मोबाइल एक्स्पोमा पनि यो अफर लागूहुने बताउँदै द वल्र्डभिजन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक संगम राइले मेलामा दिइएको विभिन्न अफरको अलावा आफ्नो आउटलेटबाट ग्राहकले अन्य छुट प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
इच्छाराज तामाङको प्रश्नः बाफिया संसोधनमा मलाई किन गाली गरियो ?
इच्छाराज तामाङ, अध्यक्ष सिभिल ग्रुप यो मुलुकमा उद्यमी व्यवसायीलाई फटाहा देख्ने सोँच अझै कायमै छ । नीति निर्माताको तहमा त अझै बढि नाकारात्मक सोँच छ उद्यमी व्यवसायी प्रति । व्यवसायीलाई सबै भन्दा तुच्छ सोच्ने प्रवृत्ति अझै जरा गाडेर बसैकै छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा उद्यमी व्यवसायीलाई कति धेरै सम्मान र आदर गरिन्छ । युरोप/अमेरिका वा अन्य देशमा उद्यमी व्यवसायीलाई अझ धेरै सम्मान मिल्छ । तर हामी कहाँ व्यवसाय गर्नु भनेको सबै भन्दा तुच्छ पेशाका रुपमा चित्रण गर्ने परिपाटी कायमै छ । जबसम्म यस्तो सोँच कायम रहन्छ तबसम्म देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्दैन् । नेपालमा उद्यमी व्यवसायीहरु नीति निर्माणको तहमा पुगे भने त झै धेरै गाली गरिन्छ । अब केहि दिन पहिलेकै कुरा हेरौं । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन९बाफिया०को संसोधन प्रक्रिया चलिरहेको थियो । संसदको जुन समितिमा बाफियाबारे छलफल भयो म पनि त्यहि समितिको सदस्य छु । अनि बाफिया संसोधनमा चलखेल गर्यो भनेर मलाई सबैले गाली गरे । अधिकांश मिडियाले पनि बाफिया संसोधनबारे मेरै बारेमा धेरै कुरा लेखे । के एक जना व्यवसायी नीति निर्माणको तहमा पुग्नै हुँदैन् रु के हामी व्यवसायी फाटाहा हौं रु के व्यवसाय गर्नु, रोजगारी सृजना गर्नु अनि उद्यमशिलता बढाउनु पाप हो रु नत्र भने बाफियामा मलाई किन गाली गरेको ? हामी व्यवसायीले पनि स्वच्छ व्यवसाय गर्नुपर्छ । स्वच्छ व्यवसायीलाई राज्यले पनि सम्मान गर्नु पर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसको अगुवाई राज्यले नै गर्ने हो । हामी व्यवसायीले पनि त्यसमा राज्यलाई सहयोग गर्छौ । स्वच्छ व्यवसाय गर्नु हामी सबैको कर्र्तव्य पनि हो । तर हामीलाई सबै भन्दा तुच्छ व्यवहार गरिन्छ । जाली फाटाहाको आरोप लगाइन्छ किन ? संसार भर रोजगारी दिने मान्छेलाई सबै भन्दा उच्च सम्मान दिईन्छ । तर हामी कहाँ तुच्छ, फाटाहा, ठग र कर छल्ने भन्ने आरोप लगाईन्छ । नीति निर्माताले पनि त्यसका बारेमा सोच्नु आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । राम्रालाई प्रोत्साहन र खराबलाई दण्डको बैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्छ । सबैलाई एउटै टोकरीमा हालेर हेर्नु हुन्न । अब कुरा रह्यो सिटिसी मललाई कसरी व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने रु हामीले सिटिसी मललाई सफल बनाउन सक्यौं भने अर्को मल पनि बनाउन सकिन्छ । यो मल असफल भयो भने अर्को मल बनाउन सकिँदैन् । निकै मेहनत गरेपछि मात्रै सिभिल मल सफल रुपमा सञ्चालन भएको हो । अब सिभिल मल सफलताको बाटोमा निरन्तर अघि बढ्छ । कुनै पनि मलमा प्रडक्ट कम्पोजिसन हुन्छ । मोबाइल, खाने ठाउँ, बैंक, फिल्म हल, कपडा किन्ने ठाउँ, जिम गर्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ । त्यसकारण मल व्यवस्थापकहरुलाई जो पायो त्यहिलाई सटर तथा कबल नदिन भनेको छु । सबै सुबिधा र सबै खाले समान उपलब्ध गराएपछि मात्रै व्यापारिक मल चल्ने रहेछ । पहिले कपडै कपडा, जुत्तै जुत्ता वा पेटी नै पेटी राखेर मल चलाउन खोजियो । जुन गलत रहेछ । पहिले हामीले पनि मलको बिजनेश पोलिसी राम्रो बनाउन सकेनौं । त्यसै कारणले केहि समयसम्म मलको भाडा गुमाउनु पर्यो । तर अहिले मलको बिजनेश योजना बनिसकेको छ । अब धेरै समय कुर्नु नपर्ला । अहिले नै यो यो काम गर्र्दैछौं भनेर भन्नु त्यति उचित नहोला तर हामी बिशेष योजनासहित काम गरिरहेका छौं । मेरो सिभिल ग्रुपकै कर्पोरेट अफिस सिटिसी मलकै १० औं र ११ औं तल्लामा राखिसकेको छ । मेरो आफ्नै कार्यालय नै यहि मलमा आईसकेको छ । यो मललाई हामीले चानचुने ढंगले सोचेका छैनौं । जरुर बिशेष रुपमा मललाई उदाहरणिय रुपमा सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । यसलाई अझै थप बजबुत ढंगले अघि बढाउनु पर्छ ।(राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा तामाङले व्यक्त गरेको विचार)
बाग्मती विकास बैंकले १४ प्रतिशत बोनस दिने, असोज २८ गते साधारणसभा
काठमाडौं, ९ असोज । बाग्मती विकास बैंकले सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै बैंकले कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलब ७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको सो निणर्यलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत निर्णय बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । बैंकको आगामी साधारणसभा असोज २८ गते हुने भएको छ । हाल बैंकको पूँजी ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा ५९५ अर्ब रुपैंयाँ आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउनु पर्छः ज्ञवाली
सुशिल ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण भूकम्प पश्चातको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबाट करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । तर, भारत र चीन सरकारकोतर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये करीब ६७ अर्ब रुपैयाँ नियमित कार्यक्रमका लागि रहेको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम करीब ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने स्थिति बन्यो । उल्लेखित प्रतिबद्धता रकममध्ये हालसम्म करीब २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी वास्तविक प्रतिबद्धता रकमको करीब ८० प्रतिशत रकम सम्बद्ध दातृ निकाय एवं सरकारहरुबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता भइसकेको छ । हाल सरकारद्वारा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रति लाभग्राही घरधनीलाई उपलब्ध गराइने थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण्का लागि व्याजमा दिइने सहुलियत रकम सहितको प्रारम्भिक आंकडा अनुसार थप न्यूनतम करिव एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसरी पोष्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क(पिडिआरएम)मा उल्लेखित ८३८ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता बढेर करिव ९३८ अर्ब पुगेको छ । उक्त करिव ९३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये उल्लेखित २७२ अर्ब रुपैयाँ कूल आवश्यकताको करीब २९ प्रतिशत मात्र हुने र कूल प्रतिबद्धता रकम कूल आवश्यकताको करीब ४७ प्रतिशत मात्र हुनेछ । अर्थात् पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता भएको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध हुँदा समेत सरकारले थप ५९५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करीब ६३ प्रतिशत रकमका लागि आन्तरिक बजेट परिचालन गर्नुपर्ने तथा थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । उल्लेखित ९३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये नीजि आवास पुनर्निर्माणतर्फ करीब ४७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करिव ५१ प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको, तर हालसम्म जम्मा करीब ६६ अर्ब प्राप्त हुने गरी दातृ निकायसँग सम्झौता भएको र भारत सरकारसँग भएको सहुलियत ऋण अन्तर्गत ७५ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गर्न बाँकी रहेको छ । नीजि आवास, शैक्षिक संस्था तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा सबै भन्दा बढी करीब ६९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कूल आवश्यकताकोे करीव तीन चौथाई रकमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले प्राधिकरणद्वारा अवलम्बन गरिएको नीति, योजना तथा कार्य प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्य प्रगतिका आधारमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पिडिआरएफमा उल्लेखित क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका निम्ति करीब ४४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको र उक्त रकम प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डमा आधारित भएर मात्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताको श्रम र सीप तथा स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नमा जोड दिइएको छ । स्थानीय जनताको अपनत्व, स्वामित्व र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति प्रत्येक टोल तथा बस्तीहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति तथा प्रत्येक गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समन्वय समितिको गठन गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार तथा प्राथमिक विद्यालय एवं कम लागत लाग्ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय समुदायद्वारा गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ । भूकम्प अतिप्रभावित एघार जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न भैसकेको छ । ७ लाख १८ हजार घरधुरी मध्ये दुई लाख अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूचीमा करीब ५ लाख ३३ हजार घरधनी रहेका छन् । उक्त सर्भेक्षण विपद् पश्चात् हालसम्म भएका सर्भेक्षण मध्ये संसारभरीमा सबैभन्दा ठूलो सर्भेक्षण रहेको र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । दुई लाख अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमा नपरेका र घर मर्मत संभार तथा प्रबलिकरण गर्नुपर्ने घरधनीका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेको छ । पूर्व निर्धाति दुई लाख रुपैयाँको अनुदान सहयोगमा सरकारद्वारा एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने घोषणा भएको छ । सो अनुसार कार्यविधि परिमार्जनका क्रममा रहेको छ । २०७३ साल असोज ६ गतेसम्म ४ लाख ५१ हजार २ सय ४४ भूकम्प पीडित घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । तीमध्ये ३ लाख ९१ हजार ८८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराई सकिएको छ । हाल द्रुत गतिमा यी कार्य भइरहेको छ । जग्गा तथा अंशवण्डा जस्ता समस्या एवं पचास हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने वर्गमा पर्न सक्ने घरधनीहरुबाट २०७३ साल असोज ६ गतेसम्म १ लाख ७० हजार ४ सय ५३ गुनासो आएक छन, गुनासो सुनुवाईका लागि कार्यविधि जारी भएको र त्यसका लागि गाविस/नगरपालिकास्तर, जिल्लास्तर र केन्द्रीय तहमा गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी संयन्त्रहरुको स्थापना गरिएको एवं सम्बोधन प्रकृया अघि बढाई सकिएको छ । अनुदान सम्झौता तथा गुनासो सुनुवाई कार्यलाई समयमै सम्पादन गर्न प्रत्येक गाविसमा थप तीन जनाका दरले दुई महिनाका लागि अतिरिक्त जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । कतिपय गाविसमा गाविस सचिवको अभावका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आएको छ । अनुदान रकम बैंकबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान अनुरुप भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंक (हाल ५८ वटा) हरुसँग सम्झौता गरी तिनीका शाखाहरुलाई परिचालन गरिएको, बैंकका शाखा नभएका स्थानमा शाखा रहीत बैंकिङ सेवा र घुम्ती बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भई गृहकार्य अघि बढाइएको छ । तीन लाख रुपैयाँको सामूहिक जमानीको निब्र्याजी ऋणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तयारीको गृह कार्य गर्दै रहेको छ, धितोमा आधारित उपत्यका बाहिर १५ लाख र उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भैसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भेरिफिकेशन मोडलबाट करिव १ लाख २३ हजार घरधुरी मध्ये असोज ४ गतेसम्म १ लाख ४ हजार ५ सय ५८ घरधुरीको सर्भेक्षण सम्पन्न भएको छ । यसै हप्तादेखि लाभग्राही सूची प्रकाशन गरी अनुदान सम्झौता प्रकृया अघि बढाउन थालिएको छ । १७ जिल्लाको सर्भेक्षणका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा कार्य अघि बढाइएको छ । डिएफआइडी मार्फत सहयोग प्राप्त गर्नका लागि सम्झौता भएको छ ।(प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पेश गरेको प्रगति विवरणमा आधारित)
साल्ट ट्रेडिङको चिनी बिक्री हुन सकेन
विराटनगर, ९ असोज । खुला सिमानाका कारण साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको पसलबाट चिनी बिक्री हुन सकेको छैन । दसैँं–तिहारलाई ध्यानमा राखी सो कार्यालयले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँ निर्धारण गरेको तर सीमावर्ती बजार जोगबनीमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा पाइने गरेकाले साल्ट ट्रेडिङका साथै बजारका चिनी व्यापारी मारमा परेका हुन् । साल्ट ट्रेडिङले दसैँं र तिहारका उपलक्ष्यमा सर्वसाधारण ग्राहकलाई सस्तोमा चिनी र नुन उपलब्ध गराउनका लागि यही असोज १ देखि आगामी कात्तिक १ गतेसम्म सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रत्येक ग्राहकलाई बढीमा छ किलो चिनी र तीन किलो नुन उपलब्ध गराउने गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख नवीनचन्द्र झाले जानकारी बताए । नुन प्रतिकिलोमा दुई रुपैयाँ छुट गरी १६ रुपैयाँ र चिनी प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँका दरमा बिक्री दर निर्धारण गरिएको छ । नुनको बिक्री भने नियमित भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
गोदरेजको नयाँ रेफ्रिजेरेटरमा १० वर्षे वारिन्टी अफर
काठमाडौं, ९ असोज । गोदरेजले विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छठको पावन अवसरमा १० वर्षे वारिन्टी नामक अफर ल्याएको छ । उक्त अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले गोदरेजको जुनसुकै रेफ्रिजेरेटरमा १० वर्षसम्मको वारिन्टी पाउने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकहरुको उच्च कदर गर्दै कम्पनीले सबै रेफ्रिजेरेटरहरुमा १० वर्ष सम्मको कम्प्रेसर वारेन्टी ल्याएको बताएको छ ।
त्रिभेणी विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने, कात्तिक १ गते बुक क्लोज
काठमाडौं, ९ असोज । त्रिभेणी विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले सो प्रयोजनको लागि आगामी कात्तिक १ गते कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द गर्ने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार बैंकको सेयर करिब ५१५ भन्दा बढी रुपैयाँमा किनबेच भइ रहेको छ ।
समृद्ध नेपालको जग बसाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहने –परराष्ट्रमन्त्री डा महत
अमेरिका, ९ असोज । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शान्त, स्थिर, प्रजातान्त्रिक तथा समृद्ध नेपालको दरिलो जग बसाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको महत्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७१औँ महासभालाई आइतबार एक सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयन तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि असल आकाङ्क्षा, ऐक्यबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक भएको बताए । नेपालको मुख्य लक्ष्य शान्ति, स्थिरता र समृद्धि भएको र त्यसका लागि समावेशी आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थायित्वका लागि आगामी २०७४ माघसम्ममा तीन चरणको निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ मुलुक अगाडि बढेको उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए । पछिल्लोपटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको संविधानको मूल उद्देश्य सामावेशी राज्य व्यवस्था, बहुलवाद, कानुनी व्यवस्था, जवाफदेही सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय र सर्वत्र स्वीकार्य मानवअधिकारलाई संस्थागत गर्नु रहेको बताउँदै मन्त्री डा महतले संविधानलाई गतिशील बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपालले सबै प्रकारका मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत एवम् प्रशासनिक व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मुलुकका यथार्थताका आधारमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेका छन् । पर्वतीय मुलुक नेपालले वातावरणीय परिवर्तनबाट हुने हिमपहिरो, बाढी, तालतलैया फुट्नेजस्ता ठूला चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपूर्ण तवरले वातावरणीय जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत र प्राविधिक साधनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी विश्व शान्तिका लागि नेपाली शान्ति मिसनले विश्वका ७३ मुलुकमा सहयोग पु¥याइरहेको बताउँदै मन्त्री डा महतले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनका लागि थप सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विश्व शान्तिका दूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल नेपाल विश्व शान्तिको मूल्य एवम् योगदानका लागि विविध सभ्यतासँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले मध्य पूर्वमा भइरहेको द्वन्द्व र विश्वमा भइरहेका सबैखाले आमविनाशकारी एवम् आणविक हतियारको विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीले निम्त्याएको उच्च निराशाका विषयमा विस्तृत सम्मेलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असफल भएको भन्दै डा महतले आतङ्कवादसँग जुध्नका लागि सबै सदस्य मुलुकसँग दरिलो इच्छा शक्ति बटुल्न पनि आह्वान गरेका छन्। आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय अपराध, जातीय तनाव तथा मुलुकभित्रकै द्वन्द्व र अतिवादजस्ता गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौती गुणात्मक रुपमा बढ्दै गएको र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत आपराधिक गतिविधिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको बताउँदै उनले सदस्य राष्ट्रले त्यस्ता गतिविधिको एकताबद्ध भएर निन्दा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सहस्राब्दी लक्ष्यमार्फत दिगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ नेपाल अगाडि बढेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री डा महतले आफ्नो मुलुकले मातृ तथा मृत्युदरलाई कम गरेको र उल्लेख्य रुपमा बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाएर अध्ययन गराउन सफल भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । उनले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, अपनत्व, नेतृत्व र जनता केन्द्रित सरकारबाट दिगो विकास सम्भव हुने भएकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुने धारणा राखेका छन् । मन्त्री महतले लाखौँ जनता गरिब रहने अवस्थामा शान्ति, समृद्धि र सुरक्षित समाजको कल्पना गर्न नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबै मुलुकको हातेमालो जरुरी भएको बताए। रासस
