५० औं वर्षमा प्रवेशको अवसरमा टोयोटाले भित्र्यायो दुई नयाँ गाडी
काठमाडौं । टोयोटा नेपाल तथा टोयोटा गाडीको नेपालकालागि एक मात्र आधिकारिक बितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रा. लि. (युटीएस) आफ्नो स्थापनाको ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरमा कम्पनीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा टोयोटाको अत्याधुनिक थ्रीएस सुविधा युक्त नयाँ शो-रुमको उद्घाटन समेत गरिएको छ । साथै, उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले टोयोटाका दुर्ई नयाँ गाडी ‘अल नियूइनोभा’ र ‘अल नियू फरटुनर’ को लञ्च गरेको थियो । आयोजित सो कार्यक्रममा नेपालकी प्रख्यात गायिका आनी छोइङलाई अवार्ड वितरण गरिएको थियो ।
बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ गुणा वृद्धि, समय सीमा २०७५ पुस मसान्तसम्म
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूँजी चार गुणाले वृद्धि गरेको छ । विहीबार बसेको समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने निर्णय गरेको हो । हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । ‘२०७५ असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउनु पर्नेछ’ बीमा समितिका अध्यक्ष चीरञ्जीवि चापागाईले विकासन्युजसँग भने–‘पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा रहेका तर प्रक्रिया पुरा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बढीमा ६ महिना समय थप्न सकिने गरि निर्णय भएको छ ।’ २०७५ असार मसान्त सम्मको नाफाबाट बोनस वितरण प्रक्रिया पुरा गर्न वा हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रक्रिया पुरा गर्न समय लागेको अवस्थामा तीन/तीन महिना गरी बढीमा ६ महिना समय थप्न सकिने गरि निर्णय भएको उनले बताए । लाइफ इन्स्योरेन्स स्रोतः नेप्से बीमा बजारको अवस्था, पहुँच, कम्पनीहरुको व्यापारको आकार, कम्पनीहरुको पुँजीलाई आधार मानेर पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी सीमा ८ वर्षपछि वृद्धि गरिएको हो । ‘बीमा ऐनमा ४/५ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गरिएको भनेर पुँजी बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाईएको छ । त्यो सब गलत हो’ अध्यक्ष चापागाईले भने-‘प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा कम्पनीको पुँजी सीमा तोक्ने अधिकार बीमा समितिलाई दिएको छ । बजारको आवश्यकता र औचित्य हेरेर बीमा समितिले नयाँ निर्णय लिदै जानेछ ।’ नन लाइफ इन्स्योरेन्स स्रोतः नेप्से हाल वार्षिक जीवन बीमा प्रिमियम करिव ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको र निर्जीवन बीमा प्रिमियम करिव १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको, बीमा बजारको पहुँच करिव ८ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए । हाल जीवन बीमा कम्पनी ९ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल भईरहेको तर निर्णय केही पनि नभएको उनले बताए । ‘नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालन अनुमति माग गर्दै प्रस्ताव आएका छन् । अनुमति दिने विषयमा छलफल भईरहेको छ । तर निर्णय केही भएको छैन’-उनले भने ।
हिमालय एअरलाईन्सले भित्र्यायो तेस्रो विमान ए-३२०, दिल्ली र बेइजिङ उडान छिट्टै
काठमाडौं । नेपाल चीनको सँयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एअरलाईन्सले आफनो तेस्रो नयाँ विमान ए-३२० नेपालमा भित्र्याएको छ । उक्त विमान कम्पनीले शुक्रबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको छ । हैम्बर्ग, जर्मनीबाट उडान गरिएको, ९एन-एएलडब्लु रजिष्ट्रेशन नम्बरको उक्त विमानलाई पानीको तोपद्धारा सलामका साथ स्वागत गरिएको थियो । उक्त बस स्वागत कार्यक्रममा एअरलाईन्सका अध्यक्ष झाओगु ओकिङ्ग, प्रशासन–उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ लगायत कम्पनीका पदस्थअधिकारीहरुको सहभागी थियो । कार्यक्रममा एअरलाईन्सका प्रशासन-उपाध्यक्षश्री विजय श्रेष्ठले भने, “तेस्रो जहाज ए-३२०को आगमनसँगै हामीले उडड्यन क्षेत्रमा विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्ने र नेपालको हवाई सम्पर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मजबूत तुल्याउने योजना बनाएका छौँ ।” १५८ सिट क्षमता रहेकोे ए३२०-ए२१४ सिरिजको नयाँविमानलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये ८ वटा सिट विजनेस क्लासको लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी १५० वटासिट इकोनोमी क्लासको रहेको छ । जसले ग्राहकहरुलाई आरामदायी उडानको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । यस विमानले अप्रिल २०१७ बाट सेवा प्रदान गर्न शुरु गर्नेछ । दमाम, दुवई, हङकङ, दिल्ली, चेन्नाई, वैङ्गक, बेइजिङ, जस्ता नयाँ क्षेत्रहरुमा सेवाको सुरुवातका साथै हाल उडान सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रहरुमा पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
हिमालयन पावर पार्टनरले २१ लाख कित्ता आइपीओको लागि माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनरले २१ लाख ३० हजार ८३४ कित्ता आइपीओको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल मार्फत २१ करोड ३० लाख ८३ हजार ४०० रुपैयाँको आइपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार सो मात्राको आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
राप्तीभेरी विकास बैंकको २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर रद्द, निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नै पर्ने नीति बनाउँदै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । २०७३ साउन ३१ राप्तीभेरी विकास बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साउन ३२ गते सञ्चालक समितिको बैठकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ कित्ता) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्न भदौं १७ गते विशेष साधारणसभा बोलाइयो । नेपालगञ्जको सनराईज होटलमा विशेष साधारणसभा सम्पन्न भयो । सभामा सहभागी मध्ये बोल्नेले जोशका साथ बोले र सञ्चालक समितिको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । नबोल्नेले उत्साहको साथ ताली बजाए । २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । भोज खाएर सबै घर लागे । खुशी थपिने क्रम जारी थियो । भदौ २२ गते कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ६२२ रुपैयाँमा कारोबार भयो । बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सेयरधनीमा खुशी उत्कर्षमा पुग्यो । किनकी यो बैंकको सेयरको मूल्य सबैभन्दा माथि पुगेको ऐतिहासिक दिन त्यहि थियो । जान्ने, बुझ्ने, टाठा, बाठा सबैले सेयर हुत्याए । सोझा, साझा, कम्पनीको क्षमता थाहा नभएका, संस्थापकहरुलाई नचिनेका, नभेटेका, बैंक व्यवस्थापन नबुझेका, बजार विश्लेषण गर्न नसक्नेले भटाभट ब्रोकरलाई सेयर उठाउन आदेश दिए, किने । सेयर बजारको प्रवृति नै हो बलियाले बेचेपछि र कमजोरले किनेपछि सेयरको मूल्य घट्छ । राप्तभेरी विकास बैंकमा त्यहि भयो । सेयर बजारमा पनि मन्दी आयो । कम्पनीको सेयर मूल्यमा पनि पहिरो जान थाल्यो । फागुन १ गतेसम्ममा यस बैंकको सेयर मूल्य ५१.२२ प्रतिशतले घट्यो । सो दिन प्रतिकित्ता २९९ रुपैयाँमा कारोबार भयो । यतिमात्र होइन, नेपालगञ्जको राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छ भन्ने आशमा चैत १५ गतेसम्म काठमाडौंका न्यूरोड, दरवारमार्ग, पुतलीसडकका ब्रोकर कहाँ गएर सर्वसाधारणले सेयर किन्दै थिए । तर विचरा ती लगानीकर्तालाई थाहा नै भएन नेपालगञ्जमा बसेको बैंक सञ्चालक समितिले हकप्रद सेयर निष्काशनको निर्णय गद्द गरिसकेको खबर । ‘चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राईले चैत १८ गते विकासन्युजसँग भने-‘बैंकमा ३३७ जना संस्थापक हुनुहुन्छ । दाङ, बांके र बर्दियामा रहेका सेयरधनीहरुसँग जिल्ला जिल्लामा गएर अन्तरक्रिया गर्यौं । तरलताको अभाव भयो । बैंकबाट ऋण लिनै नसकिने भयो भन्दै प्रमोटरले हकप्रद सेयर किन्न पैसा नभएको बताए ।’ ‘एकातिर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको काम किन ढिला गरेको भनेर पत्र लेखेको लेख्यै गर्यो, अर्कोतिर प्रमोटरहरुले पैसा हाल्न सक्दैनौ भन्न थाले,’ राईले भने-‘परिस्थिति परिवर्तन भयो । हकप्रद सेयर निकाष्शन गर्ने निर्णय रद्द गरेर मर्जमा जाने निर्णय भएको छ ।’ यो बैंकले काठमाडौंस्थित ज्योति विकास बैंकमा विलय हुने निर्णय गरिसकेको छ । चैत १५ गते ज्योति विकास बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्का र राप्तीभेरी विकास बैंकका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भण्डारीले प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भईसकेको छ । पछिल्लो समय राप्तीभेरी बैंकको सेयर किनेका पुरुषोत्तम घोरासैनी यतिबेला किनै आक्रोशित छन् । ‘बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट परित भएपछि मैले उच्च मूल्यमा सेयर किनेँ । २०० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन सेयर लागत प्रतिकित्ता २५० भन्दा कम हुने र सेयरको मूल्य धेरै घटे पनि ३०० रुपैयाँ हुने, प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ फाइदा हुने हिसावले सेयर किनेको थिएँ’ घोरासैनीले भने-‘१ बराबर २ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ, कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन गरिसकेको छ । अब रद्द गर्न पाइन्छ ? धितोपत्र बोर्डले के हरिरहेको छ ? राष्ट्र बैंकले के हेरिरहेको छ ? पब्लिक कम्पनी यसरी अराजक र मनोमानी शैलीमा चल्न मिल्छ ?’ हकप्रद सेयरको घोषणा गर्ने, निर्णय गर्ने तर पछि व्याक हुने (कार्यान्वयन नगर्ने) प्रवृति देखिएकोले त्यसलाई रोक्ने प्रयास भईरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । ‘हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यान्वन गर्नै पर्छ भन्ने नियम कानुनको अभाव देखियो । हामी छिट्टै निर्देशिका जारी गर्छौ र घोषणा गरेपछि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दैर्छौ ।’
सेयर बजारमा ७ अर्ब १९ करोडको सेयर कारोबार, नेप्से परिसूचक ५३ अंक माथि
काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा उच्च कारोबार भएको छ । सातामा चार दिन खुलेको बजारमा ७ अर्ब १९ करोड ८९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम प्रतिशतका आधारमा गत साताभन्दा २४.६० प्रतिशत बढी हो भने रकमका आधारमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत साता ५ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस साता १५९ कम्पनीका एक करोड ४० लाख कित्ता सेयरहरु किनबेच भएका छन् । सो अवधिमा कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचकमा पनि सुधार आएको छ । सातामो नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५३.८१ अंकले बढेर अन्तिम दिन १५८७.६४ अंकमो पुगेको छ । यसैगरि कारोबार भएका सबै समूहहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ४२० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र वित्त समूहको परिसूचक क्रमशः ६०, ५१ र ३४ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १२ दशमलब ७७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहका परिसूचकहरु सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १२.३४ अंकले बढेर ३४५.८२ अंकमा आईपुगेको छ । सातामा सबैभन्दा बढी सानिमा बैंकको ४६ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरि कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ । चार दिनमा बैंकको १० लाख ४७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । साथै, सोही बैंकको सबैभन्दा बढी ३०५३ वटा कारोबार संख्या भएको छ ।
विकासमा ठेकेदार-उपभोक्ताको लडाइँ, नेताले कार्यकर्तालाई करोड/करोड बाढ्न लागेको आरोप
काठमाडौं । सरकारले फागुन २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संसोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायी(ठेकेदार) र उपभोक्ता समितिबिचको संघर्ष सतहमा आईपुगेको छ । ६० लाखसम्मका विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने प्रावधानलाई संसोधन गर्दै सरकारले एक करोडका विकास निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाइने बनाएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने पुर्वाधार निर्माणका काममा डोजर लगायतका मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समेत खारेज गरेर सरकारले उपकरण प्रयोग खुल्ला गरेको थियो । तर निर्माण व्यवयासीले भने आफुहरुको रोजीरोटी खोसिने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पुर्याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख भएको छ, त्यस्तो संसोधन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यसले विकास निर्माणको गुणस्तर ह्रास गराउँछ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले भने । महासंघका पुर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले पनि नयाँ संसोधनले निर्माण व्यवसायीको पेटमा लात हान्नुका साथै विकास निर्माणमा वैधानिक अनियमितता र न्युन गुणस्तर भित्र्याउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाए । भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा प्रत्यक्ष सम्लग्न रही ११ लाख भन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्दै राज्यको राजश्वमा प्रत्यक्ष रुपले ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु वाध्य भई आन्दोलनको संघारमा उभिन पुगेको व्यहोरा उपस्थित पाँच प्रतिशत धरौटी, प्राबिधिक क्षमताको परिक्षण र कडा कानुनी नियमनकाबिच निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्न नसकिरहेको समयमा एक करोडको काम उपभोक्ता समितिलाई दिइनु विकास बजेटको दुरुपयोग भएको महासंघले आरोप पनि लगाएको छ । ‘हामीले काम नगरे घरौटी जफत गर्ने व्यवस्था छ तर यहाँ त सरकारी निकायले अरबौं रुपैया टुक्रा टुक्रा गरी १–१ करोडको प्याकेज बनाइ उपभोक्ता समितिबाट गराउँदा कसरी समय र गुणस्तरीय काम गराउन सक्छन् ? साथै कुनै विकास बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा आ–आफनो कार्यकर्ता मार्फत् दुरुपयोग गर्ने षडयन्त्र त होइन ?’ महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने
ज्योति र पूर्णिमाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, अनुमतिका लागि पुगे धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सो प्रयोजनको लागि अनुमति माग्न दुबै बैंक नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । ज्योति विकास बैंकले शतप्रतिशत(एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको छ । बैंकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको एक करोड १० लाख ४३ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले चैत १५ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत एक अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको हो । त्यस्तै, पूर्णिमा विकास बैंकले पनि २५ प्रतिशत (४ बराबर १ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति मागेको छ । बैंकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको ८ लाख ८० हजार ९६२ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले चैत १६ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत ८ करोड ८० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
