हुन्डी–अपहरणका आरोपित जोगाउँंदै गृहमन्त्री, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निर्देशनले कारवाही प्रक्रियामा प्रभावित
काठमाडौं ३, कात्तिक । अपहरण र हुन्डीमा जोडिएकालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पर्सा र सिरहाका एसपीलाई काठमाडौं झिकाएको छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निर्देशनमा निमित्त प्रहरी प्रमुख विज्ञानराज शर्माले पर्साका एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ र सिरहा एसपी श्याम ज्ञवालीलाई पेसीमा काठमाडौं झिकाएको समाचार बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । मन्त्री निधिले भेट्न बोलाएको भन्दै शर्मा मंगलबार दुवै एसपीलाई लिएर गृह मन्त्रालय पुगेका थिए तर भेट भएन । डेढ घण्टा कुर्दासमेत मन्त्री निधि नआएपछि उनीहरूले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेका थिए । शर्मा र दुवै एसपीसँग रेग्मीले करिब एक घण्टा कुराकानी क्रममा पेसीमा झिकाउनुको कारणमा प्रवेशै नगरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षाबारे छलफल गरेका थिए । ‘गृहसचिवले शान्ति सुरक्षा र दुवै घटनाबारे जानकारी मागे पनि उनीहरूलाई पेसी बोलाएकोबारे भने मुख खोलेनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘जिल्लाको शान्ति सुरक्षाबारे सोधपुछ गर्दै चिया खुवाएर पठाउनुभयो ।’ सिरहामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वशान्तिमन्त्री विश्वनाथप्रसाद साहसहित १० जना माओवादी नेतामाथि सरकारी कर्मचारीको अपहरण गरी जबर्जस्ती कागज गराएको जाहेरी दर्ता छ । जाहेरी दर्ता रहे पनि माओवादी केन्द्रका नेता पक्राउ परेका छैनन् । पर्सामा हुन्डी कारोबारीको अभियोग अनुसन्धानमा व्यापारी सन्तोष जैनको परिवार नै प्रहरी हिरासतमा छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाइने, ऊर्जाले अगाडि बढायो कम्पनी मोडलको प्रस्ताव
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । सरकारी विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने कि कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना कम्पनी मोडलमै निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘कम्पनी खोल्न सैद्धान्तिक सहमति लिन आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लाँदै छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसपछि प्रबन्धपत्र एवं नियमावली तयार गरी कम्पनीमा ककस्को लगानी रहने त्यसको टुंगो लगाउनेछौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसअघि आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । विकास समितिमार्फत नै अहिले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । विकास समितिमार्फत निर्माण अगाडि बढाउन जटिल देखिएपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले आयोजनाको सेयर मागिरहेका छन् । विकास समितिमार्फत निर्माण गरिएमा आयोजनाको सेयर स्थानीयले पाउँदैनन् । परामर्शदाताले पनि कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माण गर्नु उत्तम विकल्प भएको सुझाब दिएको छ ।
बाफिया विवाद टुंग्याउन सरकारको प्रस्ताव, विधेयक फेरि संसदमा पेश गरिदै
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा उत्पन्न विवाद मध्यमार्गबाट समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्ताव पारित भए अहिलेको विवाद ‘गिभ एन्ड टेक’मा आधारित भएर टुंगिनेछ । अर्थमन्त्री भएपछि संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पहिलोपटक बाफियामाथि धारणा राखेका अर्थमन्त्री महराले विवादलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका हुन् । महराले सरकारले पेस गरेअनुसारको विधेयक पारित भएमा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सजिलो हुने बताए । ‘विधेयकमाथि धेरैपटक छलफल भइसकेको छ, विवाद भएका विषयलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंगो लगाएर पारित गर्दा सबैको हितमा हुने देखिन्छ,’ महराले भने । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीले समिति बैठकमा लिने अडान तथा सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ । महराले सोमबार विवाद रहेका आठ वटा बुँदालाई केही परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल गरेर संसद्मा पेस गरेको बाफियामा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदले चलखेल गरेर व्यावसायिक स्वार्थअनुसार ऐन बनाएकोमा आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए । संसद्ले अर्थ समितिलाई विधेयक निर्माणमा विवादित बनेका आठ बुँदामा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ । विवादित विषयमा अध्यक्षको कार्यकाल हटाएको, संस्थापक सेयरको स्वामित्व सात वर्षमा परिवर्तन हुने तथा कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको विषय हटाइएको समाचार बुधबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइले विवादित आठ वटा बुँदामा समितिले केही परिमार्जन गर्ने गरी ऐन पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर विधेयक पारित गर्ने भन्दै अर्थसमिति सभापति प्रकाश ज्वालाले विवाद रहेका आठ वटा बुँदाको छलफलमा अर्थमन्त्री महरालाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
सात करोड खर्च भैसकेको क्रिकेट मैदानलाई १७ लाख अभाव, निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प
काठमाडौं ३, कात्तिक । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आन्तरिक विवादका कारण काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान (माथिल्लो)को निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प छ । सात करोड निर्माण कार्यमा खर्च भइसकेको छ, थप १७ लाख खर्च भए मैदान सञ्चालनयोग्य बन्छ । तर, गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले क्यानलाई निलम्बन गरेपछि निर्माण कार्य थप अन्योलतर्फ धकेलिएको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिका दैनिकमा छापिएको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानको फाइल तस्बिर केकेमा खर्च भयो सात करोड ? मूलपानी मैदान निर्माणका लागि अहिलेसम्म झन्डै सात करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । पेभिलियन निर्माणका लागि सरकारले क्यानलाई चार करोड उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक मैदान सम्याउन ८० लाख, पिच निर्माणका लागि १५ लाख, पर्खाल निर्माणका लागि ६५ लाख, दोस्रोपटक मैदान सम्याउन तीन लाख खर्च भएको छ । सातमध्ये पाँच करोड सरकारले उपलब्ध गराएको हो । बाँकी रकम क्यानले आइसिसी विकास कार्यक्रमबाट खर्च गरेको हो । काम के भो ? क्यानले मूलपानीमा मैदान निर्माण कार्य सन् २००७ देखि थालेको हो । सरकारले मैदान सम्याउन एक करोड बजेट उपलब्ध गराएपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । लामा कन्ट्रक्सनले ०६४ मा ८० लाख रुपैयाँमा मैदान सम्याएको थियो । त्यही वर्ष गौरा कन्स्ट्रक्सनले चार करोडमा पेभिलियन निर्माण गर्ने ठेक्का पायो । गौराले तीन वर्षमा पेभिलियन निर्माण सक्दै क्यानलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ०६६ मा पाकिस्तानी क्युरेटरले मैदानको मध्यभागमा पिच बनाएका थिए । सातवटा पिच निर्माण गर्न १५ लाख लगानी लागेको थियो । ०६९ मा गौराले ६५ लाख रुपैयाँ लगानीमा पर्खाल बनाएपछि मैदान निर्माण कार्य रोकिएको छ । के–के काम बाँकी छ ? निर्माण कार्य रोकिए पनि मूलपानी मैदानले स्वरूप भने लिइसकेको छ । मैदानलाई खेल्नयोग्य बनाउन तीनवटा काम बाँकी रहेको क्यानका प्रमुख कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्बी लामाले जानकारी दिए । ‘पिचलाई पूर्णता, मैदानको सतह मिलाउने र तारबार लगाउन सके खेल्नयोग्य हुन्छ,’ लामाले भने, ‘त्यसका लागि बजेट पनि धेरै लाग्दैन । लगभग १७ लाख बजेट उपलब्ध भए ४५ दिनभित्र मैदानलाई खेल्नयोग्न बनाउन सकिन्छ ।’
सांसदको तलब सुविधामा उच्च वृद्धि, कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइयो
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटले बढाएअनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सांसदहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी २०५२ सालको ऐन पहिलोपटक संशोधन हुन लागेको हो । सरकारले यसअघि सेवा सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्दै आएको थियो । कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइएको हो । बजेटले तलब घरभाडा बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गर्दा विधेयक आउन केही समय ढिला भएको समाचार बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ । विधेयकअनुसार अब सांसदहरूको मासिक तलब ५५ हजार हुनेछ । मासिक तलब बाहेक घरभाडा, सचिवायलय खर्च, धारा पानी बिजुलीको रकम पनि सांसदहरूले पाउनेछन् । विधेयकअनुसार सभामुखको मासिक तलब अब ६७ हजार ३२० हुनेछ । यस्तै सभामुखले विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन पाँचसय, सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार, आवास सुविधा मासिक २८ हजार २७५, फर्निचारको एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक दुई हजार पनि दिइनेछ । विधेयकअनुसार सभामुखले मासिक २५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा दस लिटर मोबाइल, बिजुली धाराको खर्च बिलअनुसार पाउने छन् । यस्तै, यस्तै दैनिक भत्ता तीन तीन हजार सभामुखलाई दिइनेछ । दैनिक भत्ता कार्यालयबाहिर कार्यालयको कामले जाने अवस्थामा मात्र प्राप्त हुनेछ । यस्तै पैदल भत्ता सभामुखलाई प्रतिकोष ३० रुपियाँ प्राप्त हुनेछ । सरकारले बजेटअनुसार पत्रपत्रिका खर्च, घरभाडा खर्च, इन्धन सुविधा, सचिवालय व्यवस्थापन खर्च पनि बढाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सांसद सबैलाई लागू हुनेगरी तलबदेखि सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याएको हो ।सरकारले ल्याएको विधेयकमा परिचारकको भत्ता पनि बढाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति पदकाे प्रतिष्पर्धामा हिलारी क्लिन्टन अगाडि
न्युयोर्क, २ कात्तिक । अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि दुई सशक्त प्रत्याशी उम्मेदवार हिलारी रोधाम क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिएर गरिएको मत सर्वेक्षणमा सोमबार पनि हिलारी क्लिनटन नै अगाडि देखिएकी छिन् । आगामी नोभेम्बर ८ मा हुने गइरहको यस निर्वाचनको सर्वेक्षणको क्रममा हिलारीका नजिकका प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेका अर्का उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प पछाडि नै परेका छन् । किनीपियाक विश्वविद्यालयले गरेको एक यस सर्वेक्षणका अनुसार कोलोराडो, फ्लोरिडा, पेन्सिल्भिनियामा क्लिन्टन अगाडि देखिएकी छिन् भने ओहिओमा ट्रम्प अगाडी छन् । महिला विरुद्धका विवादित अभिव्यक्तिका कारण ट्रम्प अझ पछाडि परेका सर्वेक्षणकर्तो जनाएका छन् । सिएनएन र फक्स न्युजले गरेको सर्वेक्षणमा उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति, विगतका गलत गतिविधि सार्वजनिक हुनुले नै ट्रम्प पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण भएको जनाइएको छ । करिब एक हप्ता अगाडि मिसाउरी राज्यको सेन्ट लुइसमा अवस्थित एक विश्वविद्यालयमा आयोजित दोस्रो पटक प्रत्यक्ष टेलिभिजन बहसमा पनि ट्रम्पले महिलाको सम्बन्धमा अतिशयोक्ति गरी बोलेको श्रब्यदृष्य (भिडियो टेप) सार्वजनिक गरिएको थियो । सन् २००५ मा रेकर्ड गरिएको उक्त टेपमा स्थानीय एक बसमा अमेरिकी एनबीसी टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता बिल्लि बुश र ट्रम्पसँगै यात्रा गरिरहेको बखत कुराकानी भएको दृष्य देखाइएको थियो । कुराकानीको क्रममा ट्रम्पले “तिमी चलचित्र (हलिउड) का एउटा नायक हुने हो भने तिमीले महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ” भनेका रहेछन् । साथै, कुराकानीकै क्रममा बुशले तपाईं पनि केटीहरु खेलाउन माहिर हुनुहुँदो रहेछ भन्दै दुबै जनाले महिलाहरुका नितम्ब, तिघ्रा, पिँडुलाको चर्चा गरेका सार्वजनिक भएको थियो । “महिलालाई जे गरेपनि हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्तिले कोही पनि महिलालाई उनको स्वीकृतिबिना अङ्गालोमा कस्ने वा चुम्बन गर्ने जस्ता यौनजन्य दुव्र्यबहार गरे हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ भन्ने अडान लिइ क्लिन्टनले कस्सिएर ट्रम्पलाई आच्छु आच्छु पारेकी थिइन् । क्लिन्टनको यस अडानले दर्शकबाट समर्थनको ओइरो पायोे र ट्रम्प तत्काल सो बिगतको घटनाका लागि माफी माग्न बाध्य भए । निर्वाचनको ठीक एक महिनापूर्व सञ्चालित यस कार्यक्रमले विजयको गन्तव्यतर्फ क्लिन्टनको थप कदम बढेको अनुमान गरेका छन् । एजेन्सी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ फेरी विवादमा फस्याे, कात्तिक ४ काे विशेष साधारणसभा अन्याैलमा
काठमाडौं, २ कात्तिक । कात्तिक ४ गतेका लागि आह्वान गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा स्थगित हुने सम्भवना बढेकाे छ । महासंघकाे विधान संसाेधन गर्नकाे लागि बाेलाइएकाे उक्त विशेष साधारणासभा विधिसम्मत नभएकाे भन्दै महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार र महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गोविन्द घिमिरेले विशेषसाधारणसभा राेक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत दर्ता गराएकाे उजुरी माथि सुनुवार्इ गर्दै उच्च अदालत, पाटन ललितपुरले विशेष साधारणसभाकाे प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अादेश दिएकाे छ । अदालतले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सबैलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।अदालतमा परेको रिटमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, कार्यकारिणी समिति, , महासंघका निमित्त महानिर्देशक मिना श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश भीमकुमार ओझाको एकल इजलासले विशेष साधारणसभाविरुद्ध कात्तिक ३ गते बुधबारसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले बुधबार नै अन्तरिम आदेशको बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विपक्षीहरुलाई समेत बोलाएकाे छ । कात्तिक ३ गतेकाे छलफलमा महासंघकाे विशेष साधारणासभाकाे बैधानिक रूपमा हुन लागेकाे दावी पेश गर्ने र साधारणासभा सुचारू रूपमा हुने महासंघका उपाध्यक्ष किशाेर प्रधानले बताए । अध्यक्ष पशुपति मुरारका निवेदनमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिले गैरकानूनी ढंगले संविधानप्रदत्त अधिकार र महासंघको विधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा आह्वान गरिएको र विधान संसोधनको नाममा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने खेल भएको तर्क गरिएको थियो । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा र अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई र गोपालदत्त पाण्डेयले बहस गरेका थिए । याे पनि पढ्नुहाेस् : महासंघलार्इ चुनाव लाग्याे, भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाईदै, उपाध्यक्षमा कडा प्रतिस्प्रर्धा हुने
बङ्गलादेशका कलेजमा नेपाली विद्यार्थी ठगिए, चिकित्सा शिक्षा दिने आठ वटा कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक
काठमाडौँ, २ कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालयले अवैध र गुणस्तरमा कमजोर मानिएका बङ्गलादेशका चिकित्सा शिक्षाका आठ संस्थामा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक लगाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको सो मुलुकका केही शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी काम गरी विद्यार्थी अलपत्र पारेको पाइएपछि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (सहमतिपत्र)मा रोक लगाएको हो । बङ्गलादेशको शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही मेडिकल कलेजलाई निलम्बित गरी भर्ना रोक्का गराएका बारे ढाकास्थित नेपाली दूतावासमा पत्र आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना रोक्का गराउन सहमतिपत्र नदिने निर्णय गरेको हो । त्यहाँका अवैध मानिएका शिक्षण संस्थामा ढाकाका आइबिएआइए विश्वविद्यलय ढाका, क्युइन्स विश्वविद्यालय र चटगाउँका अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक विश्वविद्यालय, बिजिसी ट्रस्ट विश्वविद्यालय छन् । यस्तै निलम्बित निजी मेडिकल कलेजमा नर्थेन मेडिकल कलेज, नाइटिङ्गेल मेडिकल कलेज, सिटी मेडिकल कलेज, बिजिसी ट्रस्ट मेडिकल कलेज छन् । नेपालका कतिपय शैक्षिक परामर्श केन्द्रले अवैध कलेजमा पनि विद्यार्थीसँग सस्तो शुल्क भन्दै पठाउने गरेका कारण समस्या आउने गरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले त्यहाँका केही शिक्षण संस्थाले आफूखुसी शुल्क लिने, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने र विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारी प्राज्ञिक जीवन र लगानीसमेत धरापमा पारेको भन्ने गुनासो आउने गरेको र सम्बन्धित सरकारसँगको सञ्चारका आधारमा नियमन गराइएको बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा दीलिप शर्माले त्यहाँको सरकारले अवैध र मापदण्डविपरीत भित्र पारेकामा आफूहरुले पनि विद्यार्थी नपठाउने बताउँदै हाल केही विद्यार्थीबाट त्यस्ता शिक्षण संस्थाबारे गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । शर्माले आवश्यक क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी लिने केही मेडिकल कलेजबारे गुनासो आएको छ, त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय हुने जनाउनुभयो । त्यहाँको सरकारी कलेजको स्तरमा भने कुनै प्रश्न नआएको बताए । तर नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सार्क मुलुकमा बङ्गलादेशुक मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको बताए । कानुनबमोजिम नचलेकाका सम्बन्धित सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने भए पनि आफूहरुको जानकारीमा विद्यार्थीबाट गुनासो नआएको उनको भनाई छ । सो मुलुकमा एमबिबिएसमा भर्ना प्रवेशका लागि लागि ७.५ ग्रेड ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चीन र रसियापछि बङ्गलादेशको चिकित्सा शिक्षा राम्रो मानिन्छ । नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि बङ्गलादेश, चीन, रसिया, भारत, इजिप्टलगायतका मुलुक पनि पुग्ने गरेका छन् । हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षिक करिब २५ हजार विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी पलायन हुने गरेको छ । रासस
