प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ गते राजीनामा दिने, देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता हस्तातरण गर्न चार दिनपछी राजीनामा दिने मनस्थिती बनाएका छन् । कांग्रेसंग भएको समझदारी अनुसार दाहालले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव अगावै राजीनामा दिने भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले ८ गते संसदलाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिने तयारी गरेको मााओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनले बताए । भोली वा पर्सि हिँउदै अधिवेसन अन्य हुन्छ । त्यसपछि ८ गते नै वर्षे अधिवेशन बोलाएर संसदमा आफ्नो कार्यप्रगतिको समिक्षा गर्दै राजीनामा दिने पनि उल्लेख छ । उनले राजीनामा दिएपछि देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउने पूर्व सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरणको बाटो खुला गर्न लागिएको पनि उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सगरमाथा आधार शिविरमा इन्टरनेट, ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट
सल्लेरी । सगरमाथा आधार शिविर र आदब्लम हिमालमा वाइफाई सेवा सन्चालनमा आएको छ । सगरमाथा आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउँन पाएपछि पर्यटक आफ्नो घर परिवारसँग नजिकै भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउन पाएकोले घरपरिवारबाट टाढा नरहेको बेलायती नागरिक लिजी कोल्टाइले बताउनुभयो । एभरेष्ट लिंकको खुम्बु क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्ने क्रममा आधार शिविरमासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको हो । ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार देशका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको छ । प्राधिकरणले विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा योजानकारी दएको छ । प्राधिकरण्लो तीन वर्षमा ९८ प्रतिशत भूमागमा इनटरनेट पुर्याउने दाबी पनि गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
जेडीए कम्प्लेक्समा महानगरका प्रमुख, भवन अभावले भाडाको कोठामा मेयर र उपमेयर
काठमाडौं । पुरानो भवन भुइँचालोले क्षतिग्रस्त भएपछि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो जननिर्वाचित मेयर तथा उपमेयरलाई पनि त्यही भाडाको घरमा स्वागत गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको कार्यालय सुन्धारास्थित जेडिए कम्प्लेक्सको पाँचौं र छैटौं तलामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेल बस्दै आएको कोठा मेयरका लागि खाली हुने छ। प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की बस्दै आएको कोठामा उपमेयर बस्नेछन्। मेयर र उपमेयरका लागि तयार गरिएका दुवै कोठा छैटौं तलामा रहेको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीले मेयर तथा उपमेयरका लागि भाडाकै कोठा तयार गरिएको बताए। त्यस्तै, मेयर र उपमेयरको सुरक्षामा नगर प्रहरी खटाउने पनि उल्लेख छ। मेयरका लागि नगर प्रहरीका सईको नेतृत्वमा ८ देखि १० कर्मचारी खटाउने तयारी छ भने उपमेयरका लागि असईको नेतृत्वमा ६ देखि ८ जना कर्मचारी खटाइनेछ। उता, ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर भवनको चौथो तलामा मेयर तथा उपमेयरका लागि कोठा छुट्टयाइएको छ। दुवै कोठाको रङरोगन सकिएको छ। भित्री रङरोगन, सरसफाइ तथा फर्निसिङका लागि १५ दिनदेखि काम भइरहेको कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहालले बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले भने नवनिर्वाचित मेयर तथा उपमेयरका लागि साबिककै कोठा दिने तयारी गरेको छ। कोठाको रङरोगन गर्ने काम सकिसकेको र टेबुल–कुर्सी फेर्ने काम भइरहेको कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कमिसनको लोभमा प्रतिवन्धित भारुको कारोवार, २ करोड भारुसहित १५ भरिया समातिए
काठमाडौं । कालोधन चोख्याउन प्रतिबन्धित भारु सटही गर्ने एक समूहको प्रयास विफल भएको छ । पक्राउ पर्ने १५ जनामध्ये काठमाडौंमा व्यापार गर्दै आएका ३ जना भारतीय पनि छन् । भारत सरकारले प्रतिबन्त्र लगाएको ५ सय र १ हजार दरका ठूलो परिमाणको भारतीय रुपैयाँसहित १५ जनालाई प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रतिबन्धित भारु संकलन गरी राखिएको भन्न सूचनाको आधारमा ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले २ करोड ६० लाख भारुसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको उक्त रकम राजधानीमा संकलन गरिएको भन्ने सूचना पाएको ब्युरोले गौरीघाटस्थित कमला भण्डारीको कोठाबाट ९८ लाख भारु बरामद गरेको थियो । भारतले प्रतिवन्धित भारु बैधानिक माध्यमबाट कारोबार भएको प्रमाणसहित प्रतिव्यक्ति ४५ सयसम्म सटही दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यही प्रस्ताव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र र्बैंकलाई स्वीकृत सहितका जवाफ दिने भनेपछि पाठाइसेको भने छैन् । कारोबार दैनिकबाट ।
बजेटले दिँदैछ जिविस, नगरपालिका र गाविसलाई ३२ अर्ब अनुदान, स्थानीय तहलार्इ मात्रै तीन खर्ब
काठमाडौं । स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त कार्यक्रम बजेट आउने आर्थिक बर्षको बजेटमा दिने र नदिने भन्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्रमै घम्साघम्सी छ । बजेट तयारीका क्रममा यस्तो विवाद देखिइरहेको छ । तैपनि स्थानीय तहको अधिकार तत्कालका लागि केन्द्रमै राख्नेमा ढिपी गर्नेको स्वर क्रमश मलिन हुँदै छ । अहिलेसम्म फाइनल भएका कार्यक्रम हेर्दा तीन खर्ब रुपैयाँजतिका कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने देखिन्छ । अर्थको बजेट महाशाखा सम्बद्ध कर्मचारीले भने । शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा जाँदैछ । चालू आर्थिक बर्षमा जिविस अनुदान चार अर्ब, नगरपालिका अनुदान १३ अर्ब र गाविस अनुदान गरी कुल ३२ अर्ब रुपैयाँ अुदानमा जाँदै छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३२ अर्ब जाने भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अरु कार्यक्र जोड्दा थप केही अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायमा जाने गरेको छ । स्थानीय तहमा जाने योजना बजेट उल्लेख्य बृद्धि हुने निश्चित छ । बजेट महाशाखाका अधिकारीले भने । संविधान प्रदत्त सबे अधिकार प्रयोग गर्न केही बर्ष लाग्न सक्छ । सबै गरी स्थानीय तहमा तीन खर्बको बजेट जाने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
१० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति, एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति अर्थात लाईसेन्स वितरण गर्न बीमा समितिलाई स्वीकृति दिएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले बीमा समितिको सिफारिस अनुसार १० वटै जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने फाइल सदर गरेको स्रोतले बतायो । ‘बीमा समितिको सिफारिस बमोजिम १० वटै कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिन सहमति दिने निर्णय भएको छ । लाईसेन्स वितरण गर्ने काम बीमा समितिले गर्छ’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । बीमा समितिले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई लाईसेन्स दिने सहमति माग्दै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । सबै कम्पनीहरूलाई लाईसेन्स दिन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । १० वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाएपछि अब नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा हुने भएका छन् । निर्जीवन तर्फ हाल १७ वटा कम्पनी छन् भने ४ वटा नयाँ खुल्ने प्रक्रियामा छन् । नयाँ खुल्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । एकै पटक १० वटा कम्पनी खुल्दा जीवन बीमा बजारमा २० अर्ब रुपैयाँ नयाँ लगानी हुने भएको छ । हाल बजारमा ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी भएपनि २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी एउटा मात्र छ, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी । ठूलो पुँजी लिएर धेरै कम्पनी बजारमा आउँदा बीमा बजारको पहुँच वृद्धिको साथै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जीवन बीमा सेवा सञ्चालन गर्नको लागि १२ वटा कम्पनीले बीमा समितिमा आवेदन गरेकोमा स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई बीमा समितिले सिफारिस गरेको छैन । बीमा समितिले तोके अनुसार कागजात तथा विवरण बुझाउन नसकेकाले दुई कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन सिफारिस गर्न नसकिएको बीमा समिति स्रोतले बतायो ।
एनसेलसँग कर उठाउने काम कर कार्यालयको हो, फोरजीको लाइसेन्स र करलाई जोडेर हेर्नुहुन्न: झा
दिगम्बर झा, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यतिबेला साइबर कानुन बनाउँदै छ । सकभर साइबर अपराध नै नहोस भन्ने हाम्रो मुल ध्येय हो । साइबर क्राइम भयो भने त्यसको निदानका लागि हामीले कडा व्यवस्था गर्दैछौं । अहिले संसारभर साइबर हमलाका घट्ना आईरहेका छन् । हामीले पनि मोबाइल मनी वा इकमर्शमा जाँदा त्यसका लागि सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल प्रहरीसँग पनि सहकार्य गरेका छौं । नेपाल प्रहरीले फरेन्सिक ल्याब खरिद गर्दा हामीले केहि योगदान गरेका छौं । दुबै निकायले छुट्टाछुट्टै ल्याब खरिद गर्नु भन्दा पनि दुबैले मिलेर खरिद गर्दा गुणस्तर पनि कायम हुन्छ र पैसा पनि थोरै पर्न जान्छ । अधिकांश दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नै टावर र अप्टिकल फाइबर बनाईरहेका थिए । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नेपाल टेलिकमको आफ्नै पूर्वाधार छ, एनसेलले पनि आफ्नै पूर्वाधार बनायो । यसरी सबै कम्पनीले आ आफ्नै पूर्वाधार बनाउने कुरा त्यति राम्रो होइन । विद्युतिय प्रसारण लाइनमा पनि अब दूरसञ्चारको पूर्वाधार जोड्नेबारे हामीले सोचिरहेका छौं । आ आफ्नै पूवर्धार निर्माण गर्दा लागत धेरै पर्छ । जुन कम्पनीको लागत परेपनि त्यो नेपालकै पैसा हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको पाँचथरस्थित चियो भञ्ज्याङ देखि दार्चुलासम्म १७०० किलोमिटरमा ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अघि बढेकोे छ । यसलाई तीन भागमा विभाजन गरेका छौं । पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म नेपाल टेलिकमले जिम्मा लिएको छ । आरुघाटदेखि रुकुमसम्म युटिएललाई दिइएको छ । र त्यहाँ भन्दा पश्चिमतर्फ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि टेण्डर आव्हान भैसकेको छ । केहिदिन भित्रै मुल्यांकन गरेर जिम्मा दिन्छौं । यो पूर्वश्चिममा मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम होइन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबरको मुख्य लाइन मात्रै हो । त्यसको दुबैतिर उत्तर दक्षिण तिर ४८ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबरले जोडिनेछ । अब सबै गाउँपालिकासम्म पुग्ने योजना छ । अब हरेक स्वास्थ्य संंस्था र विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दैछौं । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा यस्तो सेवा विस्तारको काम अघि बढाइसकेका छौं । त्यसपछि कर्णालीका ८ जिल्लामा पनि ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्दैछौं । टेण्डर गरिसकिएको छ, केहि समयमै ती क्षेत्रका विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछौं । हामी जनताको सहज पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेका छौं । तर यहाँ विभिन्न बहानामा राजनीति छिराएर हाम्रो काममा अवरोध सृजना भैरहेको छ । कहिले ट्याक्स(कर)को कुरा गरिएको छ । कहिले अरु केहि बहाना भिकिएको छ अनि हामीलाई काम गर्न नदिने प्रयास भैरहेको छ । एनसेल डेढ खर्बको कम्पनी हो, उसको सबै सम्पति यहिँ छ । ६० अर्बको ब्यालेन्स सीट छ । ४२ अर्ब त विदेशी मुद्रामा हाम्रै बैंकमा जम्मा भएको छ । हामीले अनुमति नदिँदासम्म उसले त्यो पैसा विदेश लैजानै पाउँदैन् । तर त्यहि कम्पनीले कर तिरेन भन्ने मुद्धा उठाएर जनताको घर घरमा ब्रोड ब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने काममा अवरोध गरिँदैछ । कुनै पनि कम्पनीले कर तिर्नु पर्छ । कर उठाउने काम कर कार्यालयको हो । हाम्रो काम भनेको नेटवर्क विस्तार गर्ने हो । त्यसैले एनसेललाई फोरजीको लाइसेन्स दिएका हौं । नेटवर्क विस्तार गर्ने, जनतासम्म एडभान्स टेक्नोलोजी विस्तार गर्ने काममा अवरोध गर्नुहुन्न । हामीसँग फ्रिक्वेन्सी डंगुर थुप्रिएर बसेको छ । थुप्रिएको फ्रिक्वेन्सी ब्याउँदैन्, त्यसलाई बाढ्नु पर्छ । त्यसले जनतामा सेवा विस्तार पनि गर्छ र राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि संकलन हुन्छ । सन २०२० सम्म ९८ प्रतिशत जनताको पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइदिन्छौं । तर त्यसका लागि हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । हामीले पल्स रेटलाई १० सेकेण्डमा घटाएर उपभोक्तालाई ठुलो राहत दिईसकेका छौं । अहिले १० सेकेण्डको १६ पैस कायम गरेका छौं । अब गुणस्तर भएन भने पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागु गर्दैछौं । अपरेटरकै कारण फोन सम्पर्क टुट्यो भने काटिएको पैसा फेरि फिर्ता आउँछ । हामीले दुर सञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार कम्पनी पनि खडा गर्दैछौं । स्वतन्त्र पुर्वाधार कम्पनीले पूर्वाधारको विकास गर्छ अनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले त्यसलाई लिजमा लिएर आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (विश्व दूरसञ्चार दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले व्यक्त गरेको विचार)
एनआईसी एशिया बैंकले एकै दिन उद्घाटन गर्यो ९ वटा नयाँ शाखाहरु
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एकै दिन विभिन्न ९ स्थानमा रहेका नयाँ शाखाहरुको उद्घाटन गरेको छ । बैंकले बुधबार एक समारोहका बीच विभिन्न ९ शाखाहरुको उद्घाटन गरेको हो । ती ९ शाखाहरु मध्ये सौ-फर्साटिकर स्थित ९१ औं शाखाको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य, सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, धकधई स्थित ९२ औं शाखाको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य, कृष्ण प्रसाद शर्माले, भुमही स्थित ९४ औं शाखाको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य, भिम बहादुर थापा (भरत)ले गरेका छन् । त्यस्तै, बाँसगढी स्थित ९५ औं शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगंज कार्यालयका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले, पर्सा स्थित ९६ औं शाखाको उद्घाटन खैरहनी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, गुण राज श्रेष्ठले, टाँडी स्थित ९७ औं शाखाको उद्घाटन रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, ज्ञान बहादुर बिसुरालले, दुलेगौडा स्थित ९९ औं एवं भिमाद स्थित १०३ औं शाखाको उद्घाटन तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, कृष्ण राज पण्डितले, हाकिम चोक स्थित १०१ औं शाखाको उद्घाटन चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन गौतमले गरेका छन् । यी ९ शाखाका उद्घाटनसँगै एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरुलाई देशभरीका १०७ वटा शाखाहरुबाट सेवा प्रदान गर्न शुरु गरेको छ । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
