समस्याग्रस्त नौ वटा वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश, क्रिष्टलबाहेक सबै संस्था सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं, १० पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ वित्तीय संस्थालाई २०६३ सालबाट इजाजत दिन रोकिएपछि समस्याग्रस्त अवस्थामा सचालनमा भएकामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न थालेका छन् । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई किनेर राम्रो व्यवस्थापन बनाएर संचालन गर्न नयाँ लगानीकर्ता हौसिएका छन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विभिन्न ११ वटा वित्तीय संस्थामध्ये नौ वटामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश सुरू भैसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी दुईवटामा क्रिष्टल फाइनान्स खारेजी प्रक्रियामा गैसकेको छ भने नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्सलाई भने अदालतले अहिलेकै अवस्थामा संचालन गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्थाको इजाजत बन्द भएपछि खारेजीमा गएको संस्थाको समेत स्वामित्व लिने काम विस्तारै सुरु भएको हो । यस अघि खारेजीमा गएको नेपाल विकास बैंकलाई प्रभु बैैंकले ६ कित्ता शेयर बारबार एक कित्ता प्रभु बैंकको शेयर दिनेगरी किनेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकको वित्तीय संस्थालाई नयाँ लगानीकर्ताले संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अहिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि भएको छ । समस्याग्रस्त रहेको संस्था संचालन गर्न आएका नयाँ लगानीकर्तामध्ये नौ वटामा अनुमति दिएको पनि पौडेलले बताए । नयाँ लगानीकर्ताले संचालन गर्ने भनिए पनि सबै संस्था कसले कति रुपैयाँमा किनेको हो भनेर सबैको नाम तथा खरिदको पैसा सार्वजनिक गरिहाल्ने अवस्था अहिले नरहेको पौडेल बताए । राष्ट्र बैैंकले दिएको जानकारी अनुसार पाँच वर्षदेखि वित्तीय अवस्था कमजोर भएका तथा समस्यामा परेको संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७१ साल चैतदेखि समस्याग्रस्त भएको ललिपुर फाइनान्समा काठमाडौंकै व्यापारिक समूहले लगानी गरेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विभिन्न ११ वटा वित्तीय संस्थामध्ये नौ वटामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश सुरू भैसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । २०७१ माघदेखि समसयामा रहेको अरुण फाइनान्समा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट तथा आइएमई समूहमा आवद्ध विभिन्न व्यक्तिले लगानी गरेका छन् । २०६९ देखि समस्याग्रस्त भएको क्यापिटल मर्चेन्ड एन्ड फाइनान्स गैरआवसीय नेपालीको समूह तथा टीबीआई सूहले खरिद गरेको छ । २०७० देखि समस्या ग्रस्त भएको संस्था जनरल फाइनान्सलाई गैरआवासीय नेपाली समूहले संचालन गर्ने भएको छ । २०६८ देखि समस्यामा रहेको कुबेर मर्चेन्ड एन्ड फाइनान्स बुटवलका व्यापारिक समूहले खरिद गरेका छन् भने पाँच वर्ष अगाडिबाट समस्याग्रस्त भएको नेपाल फाइनान्समा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको समूहले पुँजी लगानी गरेको छ । दुई वर्षदेखि समस्याग्रस्त भएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक विरगन्जका माडबारी समूहको लगानी रहेको पनि उल्लेख छ । २०७० बैशाखबाट समस्याग्रस्त भएको वल्र्ड मर्चेन्ट बैैंकको भने शेयर विक्री उल्लेख्य छ । संमस्याग्रस्त संस्थामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ११ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकोमा जनरल फाइनान्स सामान्य अवस्थामा फर्किएको बताउँदै नेपालले बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि आगामी चैत मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा आउने बताए ।
७० भूकम्प पीडितलाई २१ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्रवाह
काठमाडौं १०, पुस । भूकम्पपीडितहरूले घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २१ करोड रुपैयाँ कर्जा सुविधा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म यो शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ ९७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकले भूकम्पको एक सातापछि ल्याएको यो योजनाअन्तर्गत गत कात्तिक महिनासम्ममा ७० पीडितले ऋण सुविधा लिएका हुन् । योजना सार्वजनिक भएको एक वर्षसम्म भूकम्पपीडितहरू घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा आकर्षित नदेखिए पनि अहिले भने कर्जा प्रवाह हुन थालेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भने भूकम्पपीडितका लागि २५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको बताउँछन् । “एक सयजना पीडितले घर निर्माणका लागि ऋण लगिसकेका छन्,” उनी भन्छन्, “मंसिर महिनादेखि ऋण प्रवाह अझै बढेको छ ।” राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ६४ विकास बैंक, ३९ फाइनान्स कम्पनी भए पनि भूकम्पपीडितका लागि जम्मा १२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अहिलेसम्म प्रवाह भएको ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र भएको छ । लघुवित्त संस्थाबाट भने ऋण प्रवाह भएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भूकम्पपीडितलाई कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित नभएको देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल तुलनात्मक रूपमा भूकम्पपीडित कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण कम भएको स्वीकार गर्छन् । “सरकारले अनुदान उपलब्ध नगराएको अवस्थामा २० करोडभन्दा बढी ऋण जानु पनि राम्रो हो,” पौडेल भन्छन्, “पीडितहरूलाई पहिलो प्राथमिकता अनुदान हो । त्यहीअनुसार पीडितले ऋणमा चासो नदिएको हुनसक्छ ।” एक महिनाको अवधीमा भूकम्पपीडितलाई जाने कर्जा ५ करोडले बढेको देखिएको छ । असोज मसान्तसम्ममा १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा गएकोमा कात्तिक महिनामा २० करोड ९७ लाख कर्जा प्रवाह भएको हो । भूकम्पपीडितको भने राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधि ऋण लिन झन्झिटिलो भएकोले ऋण लिन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बैंकरहरू पनि प्रक्रियागत झन्झटको कारण पीडितहरूले ऋणमा चासो नदिएको स्वीकार्छन् । “पीडितहरूले चासो देखाएर ऋणको लागि निवेदन दिएको देखिएको छैन,” पौडेल भन्छन्, “प्रक्रिया पु¥याएर आएको निवेदनका लागि हामीले ऋण दिन प्राथमिकता दिएका छौ । अर्बौ रुपैयाँको ऋणमा पीडितलाई घर निर्माणमा जाने हिस्सा कम नै हो ।” राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने यस्तो सुविधा अन्तर्गत भूकम्पपीडितले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनको लागि निकै प्रचार गरे पनि भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितहरू ऋणका लागि खासै आकर्षित देखिएका भने छैनन् । “राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “ऋण तिर्न सक्नेले ऋण लिएर घर बनाउनका लागि सुविधा दिएको हो । सरकारले दिनेजस्तो अनुदान सोच्नु भएन ।” कारोबार दैनिकबाट ।
महंगो भएकोले १० हजार इन्डक्सन चुल्हो विकेन, सरकारले ७० प्रतिशत मूल्य घटायो
काठमाडौं १०, पुस । चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको इन्डक्सन चुल्हो महँगो मुल्यका कारण बिक्री नभएपछि सरकारले मूल्य घटाएर बेच्ने भएको छ । गत बर्ष भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला चीन सरकारले १० हजार थान इन्डक्सन चुल्हो सरकारलाइ अनुदान दिएको थियो । बजार मूल्यभन्दा चार गुणा बढी मूल्य निर्धारण गरिएका कारण इन्डक्सन चुल्हो बिक्री भएको थिएन । करिब एक बर्षसम्म त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममै थन्किएका यी इन्डक्सन चुल्हो सरकारले मूल्य घटाएर बेच्ने तयारी गरेको छ । प्रतिचुल्हो ११ हजार रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेका कारण एउटा पनि नबिकेपछि सरकारले मूल्य घटाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्रिी गर्ने गरी तयारी गरेको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
बिहे गर्छु भन्दा जिब्रो टोक्छ समाज, मुस्लिम समुदायमा पुरुषलाई चारवटीसम्म ल्याउन छुट, महिलालाई कडाई
काठमाडौं १०, पुस ।‘दोस्रो विवाहका बारे मैले नसोचेको, नचाहेको होइन। तर म मेरा आत्मियसँग फेरि विवाह गर्नेबारे कुरा गर्छु उनीहरूको अनुहारको भाव नै परिवर्तन हुन्छ, कोही कोही त जिब्रो नै टोक्छन्,’ चितवनकी जाहेदा खातुन (नाम परिवर्तन) ले पीडा पोखिन्। जाहेदा २८ कि भइन्। १८ वर्षमा विवाह गरेकी उनले २० कि नहुँदै सम्बन्धविच्छेद गरिन्। विवाह गरेको छोटो समयमै सासु र नन्दहरूको कुरा सुनेर ङीमान्ले दिनहुँ कुटपिट गर्न थालेपछि जाहेदाले सम्बन्धविच्छेद गरेकी हुन्। मुस्लिम समुदायकी उनी अहिले आठ वर्षकी छोरी लिएर माइतीको शरणमा छन्। सानै उमेरमा विहे भएकाले उनको शिक्षा विचमै रोकियो। शैक्षिक योग्यता र हातमा सिप नभएकै कारण उनलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन मुस्किल छ। ‘सम्बन्धविच्छेद भएपछि महिलालाई समाजले अबला र कमजोर सोच्दो रहेछ,’ उनी भन्छिन् । दोस्रो विवाहबारे पनि समाजले विभेद गरेको उनको अनुभव छ । भन्छिन्, ‘पुरुषको दोस्रो विवाहजस्तै महिलाको दोस्रो विवाहबारे हाम्रो समाज सहज छैन । अझ, मुस्लिम समुदायमा त पुरुषलाई चारवटीसम्म श्रीमती भित्र्याउने छुट छ । तर महिला भने श्रीमानसँग छुट्टिएर बस्दैमा उसको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइन्छ ।’ अन्य विषयमा फराकिलो सोच राख्ने आफ्नै उमेरका साथीभाइको पनि दोस्रो विवाहबारे सकारात्मक धारणा नभएको उनको अनुभव छ । भन्छिन्, ‘महिलाको दोस्रो विवाहको कुरा सुन्दा पढेलेखेकैले अनुहार बिगार्छन्।’ इस्लामिक कानुनका विज्ञ डा.समिम अहमदले इस्लामिक कानुनमा महिलालाई दोस्रो विवाह गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको बताए । ‘श्रीमान् गुमाएकी या सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलालाई पुनर्विवाह गर्न इस्लामले रोकेको छैन, बरु प्रेरित नै गरेको छ ।’ इस्लामिक चेतनाको कमीका कारण मुस्लिम समुदायमा यसलाई अस्वाभाविक मान्ने गरिएको उनको अनुभव छ । काठमाडौंकी समिदा थापा (नाम परिवर्तन) एकल महिला हुन् । १६ वर्षअघि उनी श्रीमान्सँग कानुनी रूपमै छुट्टिइन् । १५ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरेकी समिदाको वैवाहिक जीवन दुई वर्षमै समाप्त भयो । विवाहपश्चात् घरै छोडेर श्रीमान् महिनौहराउने र घरमा सासूले नोकरको जस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि समिदाले सम्बन्धविच्छेद गरेकी हुन् । त्यसपछि एकल जीवन बिताइरहेकी छन् । उनका १५ वर्षका छोरा पनि छन् । सम्बन्धविच्छेदपछि समिदाको वैवाहिक जीवन मात्रै सकिएन उनले पारिवारिक माया, सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानसमेत गुमाउनुपर्यो । पारिवारिक हेलाको पात्र बन्न पुगेकी समिदाले १६ वर्षको अन्तरालमा धेरै पटक सोचिन्– दोस्रो विवाह गर्नुपर्छ । भन्छिन्, ‘कलिलो उमेर, अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा मलाई महिला अधिकारबारे थाहा थिएन, मैले दोस्रो विवाहबारे कसैलाई भन्न सकिनँ, निर्णय गर्न सकिनँ । अहिले थाहा पाउँदै छु, पुनर्विवाह महिलाको न्यूनतम अधिकार हो,’ उनले सुनाइन् । एकातिर काखको छोरा हुर्काउने जिम्मेवारी, अर्कातिर एकल महिलाप्रति समाजको फरक दृष्टिकोण, जसले गर्दा समिदाले जीवनमा धेरै ठक्कर खाइन् । भन्छिन्, ‘सचेत भएको भए पहिले नै पुनर्विवाह गर्थेँ ।’ एक्लै बाँच्न नदिने र दोस्रो विवाहको विषयलाई पनि महिलाको चरित्रसँग जोड्ने समाजदेखि दिक्क भएको गुनासो उनले गरिन् ।
डाक्टरको काम समान, अस्पताल अनुसार तलव सुविधा असमान
काठमाडौं १०, पुस । त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताल, महराजगञ्जको कम्पाउण्ड एउटा बाटोले मात्र छुट्याउँछ। सँगै रह्यो यी दुई अस्पतालमा कार्यरत एउटै तहका डाक्टरले पाउने तलब सुविधामा भने आकाश जमिनको अन्तर छ। त्यस्तै एकै तहका डाक्टरहरुको विभिन्न अस्पतालमा फरक–फरक तलब सुविधा रहेको छ। ग्रामिण क्षेत्रमा चिकित्सक नजानु र सरकारी सेवामा आकर्षित नहुनुनको प्रमुख कारण तलब सुविधा कम र असमान भएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
धान उत्पादनमा कीर्तिमान, पाँच अर्ब २० करोड किलोमा एक खर्ब चार अर्ब मूल्यको उत्पादन
काठमाडौं १०, पुस । हालसम्मका सबै रेकर्ड तोड्दै यस वर्ष करिब ५२ लाख मेट्रिक टन (पाँच अर्ब २० करोड किलो)धान उत्पादन भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०६८६९ मा ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी परिमाणमा धान उत्पादन भए पनि मन्त्रालयले यसबारे आधिकारिक रूपमा सोमबारमात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बजारमूल्यअनुसार एक खर्ब चार अर्ब मूल्यबराबरको धान उत्पादन भएको छ। बजारमा धानको औसत मूल्य २० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उत्पादनको इतिहासमा सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको होु, मन्त्रालय उच्च स्रोतले शनिबार अन्नपूर्णसँग भन्यो, पछिल्लो समयमा उत्पादकत्व वृद्धि हुँदा सोचेभन्दा राम्रो प्रतिफल आएको छ। यस वर्ष ५२ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा धान उत्पादन भएको छ। यही अवस्थामा उत्पादन भइरहने हो भने छिट्टै चामलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीका अनुसार यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७०७१ मा ५० लाख ४७ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७२७३ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा झन्डै नौ लाख मेट्रिक टन बढी धान फलेको छ। गत आर्थिक वर्ष ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७१७२ मा ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार धान उत्पादनमा आएको उल्लेख्य प्रगतिका कारण चालू आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा चामल आयात नहुने दाबी गरे। नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार नेपालमा दैनिक चार करोड र वार्षिक रूपमा २६ अर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरको चामल आयात हुन्छ। ुखाने बानीमा आएको परिवर्तनका कारण मसिना र बास्नादार चामल बढी परिमाणमा आयात हुन्छु, सापकोटाले भने। मन्त्रालयका अनुसार समयमै उपलब्ध भएको उन्नत जातका बिउ, रासायनिक मल र सिँचाइका कारण यसपटक उत्पादन तथ्यांकले ब्रेकु गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ भएको थियो। करिब १४ लाख २५ हजार तीन सय ४६ हेक्टर धान उत्पादन हुने क्षेत्रफलमध्ये यस वर्ष झन्डै १४ लाख हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो। अघिल्लो वर्ष मुलुकभर गरी चार प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन सकेन। यस्तै तराईका करिब १२ जिल्ला र कर्णालीमा गरी ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन सकेन। रोपाइँ भएको क्षेत्रफलमा सिँचाइको अभावसँगै बन्दहडताल र नाकाबन्दीका कारण समयमा आन्तरिक क्षेत्रमा भएको मल र भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउनुपर्ने मल नआउँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतका दरले करिब चार लाख ९० हजार मेट्रिक टन कम धान उत्पादन भएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
कानुनविपरीत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति दाइजोमा, गृहमन्त्रीले नै देखाए दाइजोको सम्पती
काठमाडौ १०, पुस । सरकारका एक दर्जन मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत दाइजो लिएको सम्पत्तिसहितको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन् । श्रीमती पक्षबाट दाइजो लिएको सम्पत्ति देखाउनेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयं छन् । अन्य मन्त्रीहरूले पनि ठूलो मात्रामा रहेको सुन, चाँदी, हीराका गहनालाई दाइजोबाट प्राप्त भनी उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले दाइजो, तिलक लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा दाइजो र तिलक नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा २ ले ‘विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सकिने’ नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू स्वयंले उल्लंघन गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदका ४१ जना सदस्यमध्ये ९ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीले आफैंले भरेर बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो लिएको स्वीकारेका छन् । ससुराली पक्षबाट लिएको सम्पत्तिलाई मन्त्रीहरूले दाइजो, पेवा, उपहार, श्रीमतीको माइतीबाट प्राप्त जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषदका १४ जना राज्यमन्त्रीमध्ये ३ जनाले माइतीपक्षबाट आएको सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेका छन् । २०३३ सालमा बनेको उक्त कानुन अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भनी संशोधनको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
गायक प्रितम लामाको रोसी खोला भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं, ९ पुस । गायक प्रितम लामाको नयाँ तामाङ सेलो गीत रोसी खोदा भिडियो सेयरिङ साइट युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको छ । बिजय तामाङको शब्द रहेको गीतमा संगीत बुद्ध स्याङ्बाले दिएका छन् । गीतको संगीत संयोजन समेत स्याङ्बाले नै गरेका छन् । सागर लामाद्धारा निर्देशित भिडियोको छायाङ्कन रेशम दर्लामीले गरेका हुन् भने भिडियो एडिटिङ प्रदीप दाहाले गरेका छन् । भिडियोमा सुबासका अतिरिक्त रोहनीलाई देख्न सकिन्छ । रोशी खोला र वरपरका रमणीय दृश्यहरु माझ खिचिएको भिडियो र मौलिक प्रकृतिको संगीतले दर्शकहरुले नेपाली मौलिक स्वाद पाउने छन् । रोसी खोला लामो समय संगीत साधनामा बिताएका गायक लामाको पछिल्लो तामाङ सेलो गीत हामे ।
