चेम्वरको कार्य समिति सदस्यमा रणबहादुर श्रेष्ठ र नवराज ढकाल मनोनयन
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले रणबहादुर श्रेष्ठ र नवराज ढकाललाई कार्य समिति सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । कार्यसमिति सदस्य रणबहादुर श्रेष्ठ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव र नव राजढकाल पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक छन् । कार्यसमितिमा सदस्यद्वयको नियुक्तिले चेम्वरले प्रदान गर्दै आएको सेवा थप प्रभावकारी बन्ने चेम्वरको विश्वास रहेको छ ।
मंगलबार सेयर बजारमा ७ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, १४ भदौ । मंगलबार सेयर बजारमा ७ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । यूनियन फाइनान्स कम्पनी, वमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, सुमिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धू विकास बैंक र बोटलर्स नेपाल(तराई) का लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन सबै समूहमा हरियो रङ देखिएको छ । सबैभन्दा बढी डेभलपमेन्ट बैंकको समूह ९० अंकले उकालो लागेको छ । उत्पादनमूलक ७२, बैंकिङ् २४, विकास बैंक १८, बीमा १५ र होटल समूह ११ अंकले बढेका छन् । त्यस्तै, फाइनान्स र अन्य समूह दुबै ३ अंकले बढेका छन् । मंगलबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलब ५४ अंकले बढेर १७८८ दशमलब ०८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४२ कम्पनीको १८ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ४५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सो दिन तीन कम्पनीको ८ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेपाल बङगलादेश बैंकको ८ करोड १३ लाख र सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलको ८ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै हिमालयन जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ करोड १४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
साढे चार किलो चरेससहित तीन नेपाली पक्राउ
कञ्चनपुर, १४ भदौ । पश्चिमी सीमा नाकाको महाकाली नदी माथिको वनवासा पुलमा आज तीन नेपालीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले साढे चार किलो चरेस सहित पक्राउ गरेको छ । म १ प १६३० नंको मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका बेला चरेस सहित बाँके, कोहलपुरका ३७ वर्षीया शान्ति बुढाथोकी, ३८ वर्षीय विमल घर्ती मगर र भीमदत्तनगरपालिका खैरभट्टिका २७ वर्षीय लक्ष्मण सुनारलाई पक्राउ गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । तीनै जना मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका बेला एसएसबीले जाँच गर्दा चरेस फेला परेको भारतीय प्रहरीको भनाइ छ । बुढाथोकीलाई मगरले रु १० हजार दिने गरी चरेस वनवासा पुर्याउन लगाएका थिए । भीमदत्तनगर बसपार्कबाट मोटरसाइकल चालक सुनारलाई वनवासा पुर्याए बापत रु पाँच हजार दिने जनाउँदै लगेपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन । अभियुक्त तीनै जनालाई एसएसबीले भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक नैनसिंह कार्कीले चरेस सहित नेपाली पक्राउ परेको जानकारी हालसम्म पाउन नसकिएको बताए । रासस
नेपालमा वार्षिक १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढीको मदिराजन्य पदार्थ आयात
काठमाडौं, १४ भदौ । आव २०७२/७३ मा चामल र रक्सीको आयात झन्डै बराबरी छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की यस वर्ष रु २५ अर्बको चामल आयात भएको बताउछन् । मदिराजन्य पदार्थ रु १८ अर्ब ३० करोड ८४ लाखको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चामलभन्दा मदिराजन्य पदार्थ रु छ अर्ब ६९ करोड १५ लाख अर्थात् ३६ दशमलव शून्य ५४ प्रतिशतले मात्र कम हो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीले उपहार साथमा ल्याएको एक लिटर मदिराजन्य पदार्थको समेत गणना गर्ने हो भने चामल र रक्सीको आयात बराबरी हुन आउँछ । विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ४० लाखभन्दा बढी छ । रोजगारबाट फर्किआउँदा एक लिटर मदिराजन्य पदार्थको भन्सार नलिएको राजु हुमागार्इंले बताए । आव २०७२/७३ मा कुल एक करोड २४ लाख २० हजार ८०५ लिटर मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ । लिटरलाई आधार मान्दा सबभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नमा प्रयोग हुने तेलपछि मदिराजन्य पदार्थ तेस्रो हो । भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरले आव २०७२/७३ मा प्रकाशन गरेको वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क पुस्तकमा नेपालमा विश्वका २९ देशबाट तयारी मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको उल्लेख छ । आयात भएको उक्त पेय पदार्थमा बियर, वाइन, ह्विस्की, रम, जिन र भोड्का हुन् । सबैभन्दा धेरै भारतबाट एक करोड सात लाख ३५ हजार ७९९ लिटर र सबैभन्दा थोरै १२ लिटर रुसबाट आयात भएको छ । यस्तै बेलायतबाट चार लाख ३९ हजार ८८० लिटर, अस्ट्रेलियाबाट दुई लाख ९९ हजार १३०, स्पेनबाट दुई लाख ७६ हजार ११९ र फ्रान्सबाट दुई लाख ५८ हजार ९७ लिटर आयात भएको छ । यसैगरी अमेरिकाबाट ५५ हजार ५४३ लिटर, इटलीबाट ५१ हजार ८०१, चिलीबाट ४७ हजार ९७०, दक्षिण कोरियाबाट ४१ हजार ७५८, स्विडेनबाट ३८ हजार ४८८, चीनबाट ३७ हजार १७९, सिङ्गापुर २९ हजार ४४५, बेल्जियम २३ हजार ६५२, पोल्यान्ड २० हजार ८३, मेक्सिको १५ हजार ७५३, प्रोचुगल १३ हजार १४९, नेदरल्यान्ड १२ हजार ११ र आयरल्यान्डबाट ११ हजार ५५४ लिटर आयात भएको छ । त्यसैगरी अर्जेन्टिनाबाट छ हजार २०८ लिटर, जर्मनीबाट दुई हजार ७७२, स्विजरल्यान्डबाट एक हजार ३८२, साउदी अरबबाट एक हजार २०, जापानबाट ९६९, क्यूवाबाट १८०, न्यूजिल्यान्डबाट १०४, गणतन्त्र कोरियाबाट ९२, ब्राजिलबाट ४२ र फिलिपिन्सबाट १३ लिटर मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ । अधिकांश स्थानबाट आयात भएको मदिराजन्य पदार्थमा वाइनको मात्रा बढी छ । नेपालमा आयातित वाइन अङ्गुरबाट निर्मित देखिन्छ । जसमा रक्सीको मात्रा १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म छ । वाइनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमा स्तरीय वाइन कारखाना निर्माण हुन सक्नु हो भन्छन्, ‘एक गाउँ एक उत्पादन केन्द्र’का संयोजक दिलसुन्दर श्रेष्ठ । व्यावसायिक रुपमा जुम्लाको स्याउ, मकवानपुरको किबी, चितवनको केराबाट वाइन उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा चाडपर्वमा अनिवार्य रक्सी पिउने सोचका कारणले मदिराजन्य पदार्थको आयात बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दसैँ, तिहार, छट, इद, लोसारलगायतका विभिन्न भोजमा रक्सी पिउने संस्कृति मौलाउँदै गएको पाइन्छ । मेडिकल डाक्टर रक्सीलाई औषधिका रुपमा सेवन गर्दा मात्र स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् । डा प्रकाशराज रेग्मी निरोगी व्यक्तिले औषधिका रुपमा बियर ६० मिलीलिटर, वाइन ३० मिलीलिटर र ह्विस्की १० मिलीलिटर फलफूलसँग खाँदा शरीरलाई बेफाइदा नहुने बताउछन् । दूरदराजका गाउँमा खाद्यान्न पाउन गाह्रो भए पनि रक्सी सजिलै पाइने कात्तिकेदेउराली, काभ्रेका प्रदीप चौलागार्इं बताउछन् । ग्रामीण पसलमा घरेलु रक्सी जताततै बिक्री गर्न राखेको पाइन्छ । रासस
भाडादरका सम्बन्धमा यात्रुलाई सजग गराउँदै प्रहरी
ललितपुर, १४ भदौ । सबारी साधनको भाडादरबारे जानकारी दिन ललितपुर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसरले यात्रुलाई सजग गराउने भएको छ । जिल्लाका मुख्य चोकमा सम्बन्धित स्थानको दूरी र भाडादर ठूलो होर्डिङ बोर्डमा देखिने गरी टाँस्ने परिसरका प्रमुख ९प्रहरी निरीक्षक० सीताराम हाछेथुले बताए । उनले भने – “केही शिक्षित यात्रु सजग भए पनि अधिकांश यात्रु भाडादरका विषयमा सजग नहुँदा ठगिइरहेका छन् । होर्डिङ बोर्ड देखिने ठाउँमा राख्दा यात्रुसँगै चालक/सहचालकसमेत सचेत हुन्छन् । ” पहिले यात्रुलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको दूरी र भाडाबारे जानकारी भयो भने उनीहरुमा उजुरी गर्ने बानी बस्ने र यसबाट आफूहरुलाई कारबाही गर्न सजिलो हुने उल्लेख गर्दै प्रहरी निरीक्षक हाछेथुले उजुरी आउनासाथ तत्काल कारबाही गर्ने बताए । यात्रु बढी हुने मार्गलाई लक्षित गरेर लगनखेलबाट रत्नपार्क चापागाउँ, गोदावरी, लुभू, टीकाथलीलगायतका मार्गको भाडादरको जानकारी गराउन विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड देखिने गरेर राखिने छ । पहिलो चरणमा यात्रुको जानकारीका लागि लगनखेल, सातदोबाटो, चापागाउँ दोबाटो, ग्वार्खो, एकान्तकुनालगायतका चोकमा होर्डिङ बोर्ड राखिने त्यसपछि सवारी साधनमा देखिने गरी टाँसिनुका साथै यात्रुका हातमा पनि पम्प्लेट दिएर सजग गराउन गराइने छ । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायी महासङ्घ बीच भएको सहमतिअनुसार गत वर्षको माघमा भाडादर सार्वजनिक भएको थियो । तर सार्वजनिक सवारीले तोकिएभन्दा बढी भाडादर लिएको यात्रुको गुनासो बढेपछि ट्राफिक प्रहरी यो अभियानमा लोगको हो । । रासस
सडक जोड्ने योजना अझै शुरु हुन सकेन, अबको १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने आशंका
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट, रणनीति योजनामा देशकै विकट मानिने कर्णाली अञ्चलका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई २ वर्षमा सडकले जोड्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको १० वर्ष वितिसकेको छ । तर, ती दुई जिल्लाका सदरमुकाममा सडक भने अझै पुगेको छैन । ती दुई सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना पहिलोपटक अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४ मा समावेश गरिएको थियो । यदि योजनामा उल्लेख भए बमोजिम काम भएको भए २०६७ सालमै ती दुई जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तथापि उक्त योजना हालसम्म पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममानै सीमित भएको छ । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाही भने सरकारले हरेक वर्ष झूटो आश्वासन बाँडिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले विगत १० वर्षदेखि यी दुई जिल्ला बासीलाई झुटो आश्वासन बाड्दै आएको छ’ उनी भन्छन् ‘यस्तै गतिमा जाने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि केही उपलब्धि हुँदैन् ।’ ‘हरेक वर्ष नगर्ने काम यसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनालाई भर्ने काम गरिरहेको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लाज लाग्नु पदैन उनले प्रतिप्रश्न गरे । व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेको सडक सञ्जाल जोड्ने यो कार्यक्रम अझैसम्म प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । ‘अबको २ वर्षमा हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याउने प्रतिवद्धता उल्लेख भएको हुन्छ । देशभरका ७५ ओटा जिल्लामध्ये यी दुई जिल्लाका सदरमुकामसम्म २ वर्षमा सडक पु¥याउने योजना शुरू भएको भने करीब १० वर्ष वित्न लागेको छ । सरकारले त्रिवर्षीय योजनामा सो कार्यक्रम समावेश गर्दा देशभरका १२ ओटा जिल्लाको सदरमुकाम सडकले जोडिएको थिएन । यो अवधिमा अन्य जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुगे पनि ती दुई जिल्ला भने अझै बाँकी नै छन् । त्यसपछि २०६७ सालमा आएको त्रिवर्षीय योजनामा पनि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने लेखियो । तर, २०७० साल सम्पन्न हुँदासम्म पनि परिणाम आएन । त्यसपछि २०७० सालमा १३ औं त्रिवर्षीय योजनामा ‘सडक सञ्जालबाट जोडिन बाँकी दुई जिल्लामध्ये डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजार राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ भने हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा तिब्बत क्षेत्रबाट सडक यातायात पु¥याइने उल्लेख गरियो । तर, गत वर्ष सम्पन्न भएको उक्त आवधिक योजनामा पनि सडक पुग्न सकेन । १४औं त्रिवर्षीय योजनामा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल नपुगेका ती दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, अद्यावधिक योजनामा पनि यो कार्य सम्पन्न हुने नहुने भने कुनै निश्चित छेन । यति मात्र होइन, २०६४ सालपछि देशमा करिब एक दर्जन सरकार बनेका छन् । तिनले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट तथा आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न ल्याएका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि २ वर्षमा दुवै जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम कहिल्यै छुटेन । सबैभन्दा हासो लाग्दो विषय त गत सरकारले घोषणा गरेको २०७३/७४ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६२ मा ‘डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी २ वर्षभित्र सडकमार्गमा जोडिने’ उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सो अवधिमै ती दुई सदरमुकाममा सडक पु¥याउने विषय पर्ने निश्चितजस्तै छ । तर, सडक यो त्रिवर्षीय योजनमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
द्वन्द्वकालमा विस्थापित शाखा पुनस्थापना गर्न राष्ट्र बैंकको दबाब
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बन्द भएका बैंकका शाखा पुनःस्थापनाका लागि दबाबमूलक नीति अख्तियार गरेको छ । सामान्य निर्देशनले शाखा पुनःस्थापना प्रभावकारी नभएपछि बन्द भएका २ शाखा पुनःस्थापना भएपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्न अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका शाखा पुनःस्थापनामा बढी जोड दिन भनेको हो । सो समयमा बन्द भएका र स्थानान्तरण भएका शाखा पुनःस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने र त्यस्ता स्थानमा शाखा पुनःस्थापना भएको ७ दिनभित्रमा जानकारी दिए मात्रै हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘विगतमा सुरक्षाको कारणबाट राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई÷नलिई राष्ट्र बैंकलाई सूचना मात्र दिएर बन्द गरिएका÷गाभिएका शाखा÷उपशाखा पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिइरहनुपर्ने छैन, यसरी पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भएपछि सोको जानकारी ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले द्वन्द्वको समयमा विस्थापित शाखा पुनःस्थापनाका लागि बैंकहरूलाई दबाब दिँदै आए पनि सुरक्षा तथा प्राविधिक सञ्जाल नभएको भन्दै बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेका थिए । आफूले अनौपचारिक रूपमा दिएको दबाबलाई बैंकहरूले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो । ‘द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकका शाखा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता स्थानामा दुइटा शाखा पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई एक शाखा खोल्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो दबाब सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई नै पर्नेछ । द्वन्द्वको समयमा सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकका मात्रै २ सय ८४ शाखा बन्द भएका थिए । यसमध्ये १ सय २७ शाखा पुनःस्थापना भइसके पनि अझै १ सय ५७ शाखा अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । सो विद्रोह २०६२ सालमा अन्त्य भए पनि सोही कारणले बन्द भएका ग्रामीण क्षेत्रका बैंकका शाखा अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेको कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम आफैंले विपन्नवर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था आवधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि आगामी असोज मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव २५ प्रतिशत, पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव ५ प्रतिशत, आगामी चैत मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव ७५ प्रतिशत र आगामी असार मसान्तसम्ममा २ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिकनीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा रकमको २ प्रतिशत कर्जा रकम आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न बर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनका लागि अवधि तोकिएको हो । विपन्नवर्गमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत रकम विपन्नवर्गमा लगानी गर्नैपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई २ प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लागि भने यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा वाणिज्य बैंकहरूले बाँकी रहेको ३ प्रतिशत यस्तो रकम लघुवित्तको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थामार्फत लगानी गर्दा पनि हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गको परिभाषा पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गअन्तर्गत न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, दृष्टिविहीन, श्रवणशक्ति नभएका, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदायत तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई राखिएको छ । विपन्नवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्नवर्ग कर्जा’अन्तर्गत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
हकप्रद सेयर नभर्नुको मुख्य कारण: संकलन केन्द्र र सूचना प्रवाहमा कमी
काठमाडौं, १४ भदौ । कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले ५ लाख ३ हजार एक सय २५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्यो । तर सिभिल क्यापिटलको कमलादी कार्यालय र बैंकको गोरखा कार्यालय तथा अन्य शाखाहरुलाई मात्रै आवेदन संकलन केन्द्रका रुपमा तोक्यो । जबकी साधारण सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले बिराटनगर, धनगढी भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा पनि आवेदन संकलन केन्द्र राखेको थियो । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकले ८ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन मागेको थियो । तर बैंकले हेटौडाको कार्यालय, काभ्रेस्थित साँगाको कार्यालय, नारायणगढको कार्यालयलाई आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । त्यस बाहेक लुभुमा रहेको एनएमबी बैंकको कार्यालयलाई पनि आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । धरान बुटबल, धनगढी, नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको भएपनि काभ्रेको साँगा र ललितपुरको लुभु जस्ता क्षेत्रमा आवेदन संकलन केन्द्र तोक्नुले बैंकको नियत खराब रहेको देखाउने सेयर बजारका लगानीकर्ता ज्योति दाहाल बताउँछन् । कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर खरिदका लागि लगानी कर्ता नआउन भन्ने मानसिकतासहित गतिबिधी गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाए । लुभु र साँगाको आवेदन केन्द्रका कसका लागि तोकिएको हो ? भन्दै दाहालले प्रश्न समेत गरे । यद्यपी धितोपत्र बोर्डले पनि कस्ता कम्पनीले कहाँ कहाँ कति वटा आवेदन संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने हो भन्नेबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन् । ‘बोर्डले हकप्रद सेयरका लागि आवेदन संकलन केन्द्रको सख्या कति बनाउनु पर्ने भन्नेबारे ठोस निर्देशन दिएको छैन, सबै लगानी कर्ताले आवेदन दिन पाउनु पर्छ भन्ने जोड दिएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । सूचना प्रवाहमा पनि कञ्जुस्याई धितोपत्र बोर्डले बैशाख २१ गते हकप्रद सेयर निष्काशनको सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निष्काशन सुरु भएको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय स्तरका दुई वटा पत्रिकामा, दोश्रो हप्ता एउटा आर्थिक पत्रिकामा, तेश्रो हप्ता कम्तिमा दुई वटा अनलाईनमा र चौथो हप्ता कम्तिमा पनि दुई वटा प्रमुख रेडियोबाट हकप्रद सेयर निष्काशनको सूचना प्रकाशन तथा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ‘हामीले सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएका छौं, अहिले धमाधम अनुगमन पनि गरिरहेका छौंं’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । कम्पनीहरुले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेपनि अनलाईन र रेडियोबाट भने सूचना प्रसारण गराईरहेका छैनन् । बाणिज्य बैंकहरुको व्यवहार पनि उस्तै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले भदौं ५ गते ८५ लाख २२ हजार ४ सय कित्ता अर्थात ८५ करोड २२ लाख ४ हजार रुपैंयाँ बराबरको एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित हकप्रद सेयर निष्काशन गर्यो । असोज ९ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने भनिएको सो निष्काशनका लागि सिभिल क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ । सिभिल क्यापिटलको कमलादी कार्यालय र सेञ्चुरी बैंकका देशैभरका शाखाबाट हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने भनिएको छ । देशभर सेञ्चुरी बैंकका जम्मा ३१ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । उता, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले जेठ २ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्मका लागि १० बराबर ५ दशमलब ५ को अनुपातमा एक करोड ६८ लाख ५८ हजार ७ सय ८६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । तर सोमध्ये ६ लाख २८ हजार ४१ कित्ता साधारण सेयरका लागि आवेदन परेन । र हाल मूल्य बढाबढमा बिक्रीका लागि आव्हान गरेको छ । एक सय रुपैंयाँ अंकित मूल्यको हकप्रद सेयरका लागि लगानीकर्ताले आवेदन किन दिएनन् ? यो प्रश्न खडा भएको छ । साधारण सेयरमा भने साना पनि उदार भदौं १२ गते सूर्याेदय लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एक लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कशन गर्यो । तर सूर्योेदयले एक लाख ९ हजार २ सय कित्ता साधारण सेयरका लागि उपत्यका भित्र र बाहिर गरि कुल २६ वटा आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, क वर्गको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ८५ करोड रुपैंयाँको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ, तर उसले जम्मा ३२ वटा मात्रै आवेदन केन्द्र तोकेको छ जबकी घ वर्गको सूर्याेदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक करोड मूल्य बराबरको साधारण सेयर निष्काशनका लागि पनि २६ वटा आवेदन केन्द्र तोकेको छ । यसको सोझो अर्थ भनेको सूचिकृत कम्पनीहरु हकप्रद सेयर निष्काशनमा थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोकेर लगानी कर्तामाथि अन्याय गरिरहेका छन् । लगानी कर्ता ज्योति दाहालले भनेझै कम्पनीहरु हकप्रद सेयर लगानी कर्तालाई दिनै चाहाँदैनन र पछि मुल्य बढाबढमा बेच्न चाहान्छन् । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्–थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोकेर कम्पनीहरुले लगानी कर्तामाथी अन्याय गरिरहेका छन, बाणिज्य बैंकहरुले नै थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोक्छन भने साना कम्पनीले त झन त्यसै गर्नै नै भए, अब धितोपत्र बोर्डले सक्रियता देखाउनु पर्छ ।’ धितोपत्र बोर्डले भनेझै कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद सेयरका सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप समेत उनले लगाए । ‘सूचना लुकाउने अनि संकलन केन्द्र पनि थोरै तोकेर लगानी कर्तामाथी सरासर अन्याय भैरहेको छ, बोर्डले बिशेष सक्रियता देखाउनुपर्छ’ विश्लेषक भट्टराईले भने ।
