एनएमबी म्युचुअल फण्डले ल्यायो हाईब्रिड फण्ड एल १, ६८ करोड लगानीको अवसर
काठमाडौं, १९ भदौ । एनएमबी म्युचुअल फण्डले हाईब्रिड फण्ड एल १ मार्फत ६८ करोडको म्युचुअल फण्ड ल्याएको छ । एनएमबी बैंक कोष प्रवद्र्धक तथा एनएमबी क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल १ का लागि १० रुपैंया मूल्य अंकित ६ करोड ८० लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन मागिएको हो । लगानी कर्ताले न्युनतम एक सय देखि ८० लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । भदौ २६ गतेदेखि निष्काशन खुल्ला योजनाका लागि ढिलोमा असोज ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले ८० करोडका लागि आवेदन मागेको भएपनि १४ प्रतिशत एनएमबी बैंक र एक प्रतिशत एनएमबी क्यापिटलका लागि छुट्याएर बाँकी ईकाई संगठित वित्तिय संस्था तथा सर्वसाधारणका लागि निष्काशन खुल्ला गरेको हो । एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल १ को भुक्तानी अवधी ७ वर्षको हुनेछ ।
रिडी हाइड्रोको ७३ हजार कित्ता शेयर विक्रीमा, ३ सय पुगेको शेयरको लिलाम बिक्री १०१ बाटै
काठमाडौं १९, भदौ । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको ७३ हजार ६६१ कित्ता शेयर विक्रीमा रहेको छ । बोलपत्रद्वारा विक्री गर्न लागिएको यस्तो शेयर संस्थापकतर्फको १४ हजार २ सय ७८ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको ५९ हजार ३८३ कित्ता गरि कुल ७३ हजार ६६१ कित्ता शेयर विक्रीमा रहेको छ । रिडीले गत असार १ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म विक्री खुला गरि आवेदन माग गरेको शेयरमा बाँकी रहेकोलाई बोलपत्रबाट पुनः विक्री खुला गरिएको हो । यसको शेयर खरिद गर्न चाहनेले शिलवन्दी बोलपत्र पेशग गर्नुपर्ने छ । यसका लागि आगामी असोज ४ गतेबटा १८ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ । प्रति कित्ता न्युनतम १ सय रुपैयाँ तोकिएको यो शेयर यस भन्दा बढी मूल्यमा बोलकबोल गर्नुपर्ने सर्त कम्पनीले राखेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल हो । यसका आवेदन दिन चाहनेले न्युनतम १ सय कित्ताको आवेदन दिन पाउनेछन् । अधिकतम सीमा नतोकोले एउटै व्यक्तिले सबै ७३ हजार कित्ता नै लिन पनि पाउने छ । रिडीको अहिले शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमाकारोबार भइरहेको छ । यसको शेयर पूँजी ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बाबुरामको पार्टीमा खटपट, देउवालाई सन्तुलन मिलाउन गाह्रो, गच्छदार पार्टी फुटाउन दौडदूप
काठमाडौं १९, भदौ । पार्टी स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै नयाँ शक्ति पार्टी भित्र वैचारिक र सांगठनिक मतभेद देखिन थालेको छ। Bikashnews.com पार्टी केन्द्रीय कार्यकारी समिति र राजनीतिक समितिका पछिल्ला बैठकहरूबाट ती भिन्नता सतहमा आएको आइतबारको पत्रिकाले समाचार छापेको छ । मधेसी जनजाति खस आर्य क्लस्टर राख्ने कि नराख्ने बहससँगै संगठनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मतभेदका कारण पछिल्ला बैठक प्रभावित भएका छन्। ‘माओवादी पृष्टभूमिबाट आएकाहरू पुरानै किसिमको संरचना चाहन्छन्, हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट अघि बढ्ने बहसमा छौ,’ पार्टीका एक उच्च नेताले भने, ‘हाम्रो उहाँहरूसँग अन्तरसंघर्ष छ, पार्टीहरूबीचमा अर्को एउटा पार्टी बनाएर अस्तित्वमात्रै देखाउने कि साँच्चैको बैकल्पिक पार्टी बनाउने । काँग्रेसमा देउवालाई आफ्नै समूहभित्र सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी छिट्टै मनोनयन गर्ने बताएका छन्। आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कठिनाइले देउवाले पदाधिकारी मनोनयनमा ढिलाइ गर्दै आएका थिए। पार्टीको प्रभावकारी भूमिकामा रहनुपर्ने उपसभापति नहुँदा उनले आफू विदेश गएका बेलामा कार्यवाहकसमेत दिन नपाएकोउल्लेख छ । पार्टीको विधानअनुसार विदेश जाँदा उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिने प्रावधान छ । उपसभापति पार्टीको राष्ट्रिय नीति तथा प्रशिक्षण विभागको प्रमुखसमेत रहने व्यवस्था छ। ‘पार्टीका नेताहरूबीच सरसल्लाह गरी पदाधिकारी छिट्टै मनोनयन गर्छु,’ सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराएर शनिबार फर्केका देउवाले विमानस्थलमा भने । यसअघि पनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिएपछि पदाधिकारी मनोनयन गर्ने बताउँदै आएका थिए । विधानअनुसार सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित २१ सदस्य मनोनयन गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये मनोनयन भएका पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचित सदस्यबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण उनलाई आफ्नै समूहभित्र सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ भएको हो । उपसभापतिमा पार्टीभित्र छुट्टै समूहको नेतृत्व गरेका नेता खुमबहादुर खड्का र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको मुख्य दाबी छ । निधिलाई पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गराएर पठाएका कारण खड्काले आफूलाई उपसभापति दिनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । तर, निधि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाए पनि आफू नै उपसभापति हुनुपर्ने अडानमा छन् । एउटा मात्रै भूमिकामा बस्नुपर्ने तर्कको खण्डन गर्दै निधिले विगतमा पनि पदाधिकारीहरू नै सरकारमा जाने गरेको नजिर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । आफूनिकट नेताहरू र सभापति देउवासँग समेत उनले यही अडान राख्दै आएका छन् । पार्टी फुट्न नदिन गच्छदारको दौडधूप मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनका लागि आफूनिकट नेतालाई सक्रिय पारेका छन्। अध्यक्ष गच्छदारले एकलौटी ढंगले सरकारमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष पार्टी नै फुटाउन लागिपरेपछि उनी त्यसलाई विफल पार्ने प्रयासमा देखिएको छ। असन्तुष्ट पक्षले नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्दै गोप्य भेला गरिरहेको छ। त्यसपछि गच्छदार आफू सरकारमा नगए पनि अरूलाई पठाउन लचिलो देखिएको उक्त पार्टीका एक नेताले बताए। भदौ ५ गदेदेखि एक साता बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट उनले सरकारमा नजाने निर्णय गराएका थिए । असन्तुष्ट पक्षले गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयमा माग गरेको र अरूलाई सरकारमा जान रोक्न खोजेको निष्कर्ष निकालेका थिए।उनीहरुले पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जाने तयारी थालेपछि गच्छदार त्यसलाई विफल पार्न सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो ।
एक महिनामा १८ निर्णय, कार्यान्वय पक्ष फितलो
काठमाडौं १९, भदौ । माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै पहिलो निर्णयका रूपमा उनले ‘गरिबसँग सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिने उनको निर्णय अझै परीक्षाकै घडीमा छ । एक महिनामा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ । आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ । १. चाडपर्वको अवसरमा ग्यासमा सहुलियत २. उपभोग्य वस्तुमा विशेष अनुगमन ३. दलित र कर्णालीका जनतालाई प्रोत्साहन ४. भूकम्पपीडितलाई अनुदानमा तीव्रता ५. बाढीपीडितलाई थप राहत ६. विदेशमा रहेकाको पासपोर्ट नवीकरणमा ३० डलर छुट ७. ‘गरिबका लागि सरकार’ नारा स् काम भएन ८. राष्ट्रिय गौरवका विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने ९. प्रशासन सुधारमा जोड तर, प्रभावकारी भएन १०. सहिद बेपत्तालाई एकमुष्ट पाँच लाख ११. मधेस आन्दोलनका मृतकलार्ई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध १२.संविधान कार्यान्वयनमा पहल १३. तीस साझा बस थप्ने तयारी १४. वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी नहटाउन निर्देशन १५. छानबिनमा रहेका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्न रोक्न निर्देशन १६. हेल्थ सेन्टरमा डाक्टर १७. ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिने १८. भारत र चीनसँग समानान्तर सम्बन्धको प्रयास
माओवादी नेताले माइन्युट च्याते, असन्तुष्टि स्थानिय निकाय पुनर्संरचनामा
काठमाडौं १९, भदौ । माओवादी केन्द्र रोल्पा जिल्ला संयोजक सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको निर्णय पुस्तिका च्यातेका छन् । समितिको शनिबार बिहान बसेको बैठकमा संयोजक मगरले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका विषयमा चित्त नबुझेपछि निर्णय पुस्तिका च्यातेको समाचार आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा मा छापिएको छ। भदौ १३ गते सहयोग समितिले दलीय सहमितमा पाँचवटा गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । पुनर्संरचना आयोगले भने जिल्लाबाट साविकको नगरपालिकासहित सातवटा स्थानीय इकाइको खाका पठाउन भनेको थियो । साउन २६ गते सहयोग समितिले एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाको प्रस्तावित खाका सार्वजकिन गरेको थियो ।केही दलका नेता आफैंले गरेको निर्णयका विपक्षमा उभिएपछि सहयोग समितिले थप सहमतिका लागि शुक्रबार दिउँसो बोलाएको दलीय बैठकमा सहमति नभएपछि पुनः शनिबार बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकमा पनि कुरा मिल्न सकेन ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था आइएनजिओलाई ठेक्का, पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्त
काठमाडौं १९, भदौ । सरकारी संरचनामा बनेका चारवटा स्वास्थ्य संस्था गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिइएको छ। सरकारले दुई वटा स्वास्थ्य संस्था राष्ट्रिय तथा दुई वटा स्वास्थ्य संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापिएको छ। ती स्वास्थ्य संस्था प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्तमा ठेक्कामा दिएका छन्। सरकारले गैससलाई दिएका स्वास्थ्य संस्थामा बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल, लमजुङ सामुदायिक अस्पताल, चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चौरजहारी अस्पताल रहेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी)को रूपमा स्थापना भएको अछामको बयलपाटालाई अमेरिकी संस्था न्याय हेल्थलाई १० वर्षअघि ठेक्कामा दिएको छ । ठेक्का दिँदाको वेला केन्द्र रहेको सो संस्स्थालाई अस्पतालमा स्तरउन्नति गरी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ। यस वर्ष थप पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गर्न सरकारले नवीकरण गरेको छ । सोही आइएनजिओलाई यसै वर्षदेखि चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि जिम्मा लगाइएको छ। सो केन्द्रलाई पनि अस्पतालको रूपमा विकास गरी सो क्षेत्रका जनतालाई थप सेवा दिन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। त्यसैगरी, सरकारले लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई पनि मानव विकास तथा सामाजिक सेवा ९एचडिसिएस० नाम गरेको गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको छ । सो संस्थाले सरकारको अर्को अस्पताल चौरजहारी रुकुम अस्पताल पनि ठेक्कामा पाएको छ। सो संस्थाले ठेक्कामा पाएसँगै अस्पतालको नाम परिर्वतन गरी एचडिसिएस सामुदायिक जिल्ला अस्पताल राखिएको छ।
निगम पाइलटले दिए ऐनविपरीत राजीनामा, हिमालय एयर जान खोज्दै
काठमाडौं १९, भदौ । साढे तीन दशकदेखि नेपाल वायुसेवा निगममा जहाज उडाइरहेका एक वरिष्ट क्याप्टठेनले ऐन विपरित अकस्मात राजीनामा दिएपछि विवादमा तानिएका छन्। राष्ट्रिय ध्वजाबहाक जहाजमा ३६ वर्षदेखि जहाज उडाइरहेका वरिष्ट पाइलट रविन्द्रपुरूष ढकालले एक साताअघि राजीनामा दिए पनि व्यवस्थापनले ऐनविपरित भन्दै उनको राजीनामा अस्वीकृत गरेको समाचार आइतबारको नागरिक दैनिकले छापेको छ। निगमले उनको राजीनामा अस्वीकृत मात्र गरेको छैन तुरून्त काममा फर्कन पत्राचारसमेत गरेको छ। जहाज अभाव मात्र नभएर क्याप्टेन अभाव पनि खेप्दै आएको निगमले क्याप्टेन ढकालको राजीनामाले ठूलै झड्का लागेको छ। ढकालनिकट स्रोतका अनुसार उनले निगमबाट राजीनामा दिएर निजी कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न हिमालयन एयरलाइन्स जाने तयारीमा थिए।
५ हजारमा नक्कली लाइसेन्स, तीन प्रयोगकर्तालाई पक्राउ
काठमाडौं १९, भदौ । तनहुँ प्रहरीको टोलीको नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउने एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कोत्रेमा जाँचका क्रममा शंका लागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी नक्कली लाइसेन्स बनाउन सक्रिय दुई अभियुक्त र तीन प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । फाइल तस्बिर पक्राउ पनेएमा बन्दिपुर नगरपालिका २ का प्रमे गुरुङ , देउराली का धनप्रसाद गुरुङ रहेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्णकुमार महतले जानकारी दिए । प्रेमले नक्कली लाइसेन्सको भरमा ट्रक चलाउँदै आएका थिए । उनको लाइसेन्सको पीछा गर्दै प्रहरी पोखरास्थित मुनाल ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक विनोद खड्काबाट खरिद गरेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि नयाँ बजास्थित दीपशिना प्रिन्टर्सबाट ५ हजार रुपैयाँमा नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेको खुल्न गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
