निजामती कर्मचारीले खोजे सेनाको सेवा, सुविधा र अवसरमा पनि हक
काठमाडौं, ६ भदौ । रक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुले सेनाले पाउदै आएको सेवा, सुविधा र अबसरमा पनि आफ्नो हक दाबी गरेका छन् । नेपाली सेनाले विदेशमा शान्ति स्थापना गर्न जादा आफूहरुले पनि जान पाउनु पर्ने र स्वदेश र विदेशका तालिमहरुमा आफूहरुको सहभागिता हुनुपर्ने माग निजामती कर्मचारीले गरेका हुन् । यस्तै सेनाले संचालन गरेका विद्यालयहरुमा आफ्ना सन्ततिले पनि पढ्न पाउनु पर्ने र सेनाले संचालन गरेका अस्पतालहरुमा सेना सरह आफूहरुले पनि उपचार सुविधा पाउनु पर्ने माग कर्मचारीहरुको छ । निजामती कर्मचारिहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका अध्यक्ष पूर्णकान्त घिमिरेको नेतृत्वको टोलीले रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँण र रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटालाई भेटेर ८ बुदे पत्र दिदै यस्तो माग गरेको हो । निजामती कर्मचारीले सचिब सापकोटासमक्ष पेश गरेको मागमा नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ बिभिन्न देशहरुमा खटिईजाने टोलीमा रक्षा मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि विगत केहि बर्षदेखि सहभागिता गराईएकोमा कुनैमा सहभागी नै नगराईएको हुँदा सिओइ मिसनहरुमा नियमित रुपमा सहभागिता गराईनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु सो अवसर बाट बन्चित हुन परेको हुँदा सहभागिता गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै नेपाली सेनाद्वारा सन्चालित सैनिक विद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरुमा नेपाली सेनाको सन्ततिले अध्ययन गर्ने जुन सुविधा पाएका छन्, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरु जसले लामो समयसम्म कार्यरत रहदा पनि सो सुविधाबाट बन्चित रहेको हुँदा यस विषयमा नेपाली सेनासँग विस्तृत छलफल गरी कार्यविधि बनाएर निजामती कर्मचारीहरुको सन्ततिलाई सो अबसर दिलाएमा न्यायोचित हुने र कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च भई कार्यप्रति उत्प्रेरित हुने माग युनियनको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त हुन आउने स्वदेशी तथा विदेशी तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, अबलोकन भ्रमणसमेतका कार्यक्रहरुमा कार्य प्रकृति हेरी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको पद अनुसारको कार्यविवरण हालसम्म पनि नभएको अबस्थामा सो कार्यविवरण तयार गरी कार्यविवरण दिनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित पत्रहरु पत्राचार गर्दा सिधा मन्त्रालयमा पत्राचार हुनु पर्ने तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा दर्ता भएका रिक्त पदहरुलाई पदपूर्ति गर्नको लागि यथाशिघ्र पहल गर्नु पर्ने माग पनि कर्मचारीहरुको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि सेनाले पाए सरहको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण भत्ता, जोखिम भत्ता सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढेको तर निर्णय प्रकृयामा ढिलाई पाइएकोले चुस्त रुपमा यसालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग निजामती कर्मचारीको छ । आफूहरुका माग कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिने निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका सचिव रमानन्द प्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।
रक्सी पिउने नेपालीको सख्या बढ्दै, एक करोड २८ लाख लिटर विदेशी रक्सी एक बर्षमै झ्वाम
काठमाडौं, ६ असोज । नेपालमा दैनिक ६० लाख मुल्य बराबरको ३५ हजार लिटर विदेशी रक्सी भित्रिने गरेको छ । प्रत्येक महिना औषतमा सवा चार लाख लिटर विदेशी रक्सी भित्रिने नेपालमा स्वदेशी रक्सीको माग पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालीले एक करोड २८ लाख लिटर विदेशी रक्सी पिएका छन् । यसको मुल्य दुई अर्ब २० करोड रुपैंयाँ पर्छ । आयात भन्दा ३ गुणा बढि रक्सी नेपालमै उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा चीन, फिलिपिन्स, सिंगापुर, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, जापान, भारत, पोर्चुगल, ब्राजिल, स्विडेन लगाएतका तीन दर्जन मुलुकबाट रक्सी आयात गरिन्छ । समाचार श्रोतः अन्नपुर्णपोष्ट
८ खर्ब ३८ अर्बको पुननिर्माणमा बीमा गर्न आलटाल, संसदिय समितिको निर्देशन पनि थन्कियो
काठमाडौं, ६ असोज । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्कायो भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुग्यो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किए । भूकम्पले ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति गर्यो तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी पर्यो । ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो । यसरी बीमा दावी गरिएका अधिकांश घर बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका थिए । बैंकबाट ऋण लिइएका घरहरुको बीमा अनिवार्य गरिएकाले मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका घरहरुमा अनिवार्य बीमा पोलिसीका कारण मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको हो’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष पौडेलले भने । अहिले पुननिर्माणका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि भन्दै हालसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि १८ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यस अघि बीमा नगरिएका कारणले पुननिर्माणको बोझ सरकारको काँधमा थपिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा सांसद रामकुमार भट्टराईले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न माग गरे । भट्टराईको माग अनुसार भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको हुँ, समितिले निर्देशन पनि दिएको छ, अब हामी निरन्तर दबाव दिन्छौ’, विकास समितिका सदस्य भट्टराईले भने । बीमा समितिले भने पुननिर्माणका क्रममा बनाइने सबै भौतिक संरचनाको बीमा गराउनेबारे छलफल भैरहेको बताए । उनले पुनः भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने भन्दै जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य भएको बताए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सबै संरचनाहरुको बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले दावी गरे । पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने समितिको निर्देशन अनुसार पुननिर्माणका क्रममा बन्ने निजी तथा सार्वजनिक सरंचनाहरुको अनिवर्या बीमा गराउन सरकारले कार्यबिधी बनाउनु पर्ने बताए । उनले अनिवार्य बीमा गराउने सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्ने बताए । निजी तथा सार्वजनिक सम्पदाहरुको धमाधम पुननिर्माणको क्रम अघि बढ्दा समेत अनिवार्य बीमा गराएर भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
भारतमा एप्पलले आईफोनको मूल्य २२ हजार भारु घटायो, नेपालमा पनि घट्न सक्ने
काठमाण्डौं, ५ असोज। बजारमा प्रभाव घट्दै गएको एप्पलले आफ्नो आईफोनको बिक्रि बढाउन आईफोन ६ को मूल्यमा ठूलो कटौती गरेको छ। भारतीय बजारमा मात्र यो आईफोन ६ मा २२ हजार भारुले मूल्य कटौती गरेको हो। आफ्नो नयाँ आईफोन ७ सार्वजनिक गरेपछि पहिलेको मोडलमा एप्पलले मूल्य समायोजन गरेको हो। प्रतिस्पर्धी सामसुङका फोनहरु ब्याट्रीको समस्याले भकाभक बजारबाट फिर्ता हुँदै गर्दा एप्पले आफ्नो ठूलो बजार रहेको भारतमा मूल्य घटाएको छ। भारतीय बजारमा घटेको पुराना मोडलको एप्पलका आइफोनले नेपाली बजारमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। केही समयमा नेपाली बजारमा पनि आईफोनको मूल्य केही गिर्ने सम्भावना रहेको छ।
इन्स्टाग्रामले ल्यायो ‘किओर्ड मोडरेसन टुल’, कमेन्ट फिल्टरसहित नचाहिएकोलाई ब्लक गर्ने मिल्ने
काठमाण्डौं, ५ असोज। काठमाडौं। सोसियल नेटवर्किङ साइट इन्टाग्रामले नयाँ फिचर थप गरेको छ। यो सँगै इन्टरनेटमा हुने ट्रोल विरुद्ध इन्स्टाग्रामले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। फेसबुकको फोटो सेयरिङ एप इन्स्टाग्रामले ‘किओर्ड मोडरेसन टुल’ को सुविधा ल्याएको छ, जसले भद्धा कमेन्टहरु आफै हटाइदिनेछ। कुन शब्द, वा वाक्य आफुलाई मनपर्दैन सेटिङमा गई ‘कस्टम किओर्ड’ मा ती शब्द इन्ट्री गरेपछि सो शब्द उल्लेख गरि कसैले कमेन्ट गरे सो कमेन्ट देखिने छैन। यो भन्दा अघि स्वाइप गरेर कमेन्ट डिलिट गर्ने सुविधा पनि कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई दिएको थियो। यो नयाँ ‘किओर्ड मोडरेसन टुल’ पहिले ठूला ब्रान्ड अनि व्यावसायिक प्रयोगकर्ताको लागि मात्र उपलब्ध थियो। अब यो सुविधा सबै प्रयोगकर्ताले पाउने भएका हुन। इन्स्टाग्रामले हालै आफ्नो अपडेटेड एपमा पिन्च एण्ड जुम फिचर पनि थपेको छ। यो सुविधासंगै इन्स्टाग्राममा तस्बिर र भिडियो पिन्च जुम गर्न सकिनेछ। आईओएसमा मात्र रिलिज भएको यो फिचर छिट्टै एन्ड्रोइड एपमा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। गत जुनमा इन्स्टाग्रामले आफ्नो सक्रिय प्रयोगकर्ता पाँचसय मिलियन नाघेको घोषणा गरेको थियो।
बिहीबार धरानमा एनसेल मेला हुँदै
काठमाडौं, ५ असोज । देशकै प्रमुख मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नजिकिदै गरेको चाडपर्वको अवसर पारेर आयोजना गरेको एनसेल मेला २०७३ धरान पुगेको छ । आफ्ना ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरुसँग खुशीयाली साट्न र चाडपर्वको शुभकामना आदान प्रदान गर्न एनसेलले बिहीबार पब्लिक हाई स्कुल मैदान, धरानमा यो मेला आयोजना गर्न लागेको हो । नारायणगढ, पोखरा र बुटबलमा दर्शक तथा आगन्तुकहरुलाई भरपुर मनोरन्जन प्रदान गर्दै मन जित्न सफल यो मेलाले धरानका दर्शकहरुलाई पनि उतिकै रोचक र गीत संगीतमय रमाईलो भेटघाटको अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिईएको छ । बिहान ११ बजे शुरु हुने यस मेलामा दर्शकहरुले चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुती लगायत विविध कार्यक्रम र गतिविधीहरुको मज्जा लिन सक्नेछन् । चर्चित कलाकारहरु तथा संगीतिक समुहको प्रस्तुतीहरु, कमेडी, जादु, गेम स्टलहरु, किडस् जोन र फुड स्टलहरु मेलामा रहेनछन् । मेलामा कलाकारहरु सुगम पोख्रेल, शिव परियार, मिलन अमात्य, लाउरे, सन्दिप क्षेत्री, रेमोन दास श्रेष्ठ र समृद्घी राईको प्रस्तुतीहरु रहनेछन् । त्यसैगरी चर्चित सांगितीक समुह एक्स व्याण्डले आफ्नो उत्कृष्ट गीतहरु प्रस्तुत गर्ने छ भने डिजे रुपेश र कार्टुन्ज क्रुको प्रस्तुतीले दर्शकहरुलाई थप मनोरन्जन प्रदान गर्नेछ । साँझको समयमा युभि एन्जल्स् (विदेशी कलाकारहरु) ले आफ्ना विषेश प्रस्तुती गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मेलामा सबै उमेर समुहका दर्शकहरुलाई ध्यानमा राखेर रोचक कार्यक्रम तथा स्टलहरु समावेश गरिएका छन् । बालबालिकाका लागि इन्फ्लेटेड क्यासल, फेस पेन्टिङ्, वाटर बल, मेरी गो राउण्ड, बेबी गल्फ र ट्रेन जस्ता विविध आकार्षणहरु रहेका छन् । गेम स्टलहरुमा सुट द रावण, मिनी बास्केटबल, बाउन्स एण्ड स्कोर र स्कोर द रियल गोल लगायतका गेमहरु रहनेछन् । गेम स्टलहरुमा दर्शकले मनोरन्जन लिनुका साथै विभिन्न गिफ्टहरु पाउनेछन् । विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधीहरुका साथ साथै मेलाका दर्शकहरुले एनसेलको सेवा तथा सुविधामा आकर्षक अफर लिन सक्नेछन् भने डेटा सेवा, थ्रिजीको गति र अन्य डिभासहरु एनसेल एक्सपेरियन्स् जोनमा चलाएर टेष्ट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ । त्यसैगरी एनसेल हाईटेक जोनमा आगन्तुकहरुले ‘भर्चुअल रियालिटी’ को अनौठो अनुभव बटुल्न सक्नेछन् । लाखे नाच, दशैं पिंग, चंगा चेट प्रतियोगिता र मगसट फोटो बुथ आदी पनि मेलामा समावेश गरिएका छन् भने नेपाली, ईण्डियन र चाईनिज परिकारका स्टलहरु पनि रहनेछन् । धरान पश्चात एनसेल मेला अब असोज ८ गते बिर्तामोडमा पुगेर आयोजना पश्चात समापन हुनेछ । “तीन शहरहरुमा भव्य आयोजना पश्चात पुर्वमा नजिकिदै गरेको चाडपर्वको अवसरमा आफ्नो ग्राहकहरुसँग शुभकामना आदानप्रदान गर्न र खुसीयाली साट्न यो मेला आयोजना गरिदैछ,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमहरुले भरिपुर्ण एनसेल मेलाले सबैलाई खुसी बाँड्ने र परिवारजन, आफन्त र साथीभाईसँग नजिक रहन थप उर्जा प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ । ”
पहिलो किस्ताको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई दोस्रोमा सहभागी नगराईने- प्राधिकरण
काठमाडौं, ५ असोज । भूकम्प पीडित जनतालाई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वितरणका क्रममा मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि विभिन्न जिल्लामा अनुदान लिएको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको छ । गलत विवरण पेश गरी, झुक्याई वा अन्य कुनै कारणले अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा नाम परेका तर अनुदान प्राप्त गर्ने मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि विभिन्न जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरी आफूले पेश गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरे कारवाहीका लागि मञ्जुर गरी सम्झौता गर्ने गरेकोमा सम्झौताको शर्तलाई उल्लघंन गरेको जानकारी प्राप्त भएका छन् । भूकम्प पीडित जनताले प्राप्त गर्ने रकम गलत विवरण पेश गरी अनुदान लिएमा, उजुरी परेमा र छानविनपछि दोषी देखिएमा सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने प्रावधान रहेकोले सम्झौता बमोजिम अनुदान रकम सदुपयोग गर्न, घर बनाउने काममा मात्र उपयोग गर्न र घर बनाउने समयमा मात्रै सुविधा अनुसार बैंकबाट रकम भुक्तानी लिन अनुरोध छ । पहिलो किस्ता रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा दोस्रो किस्तामा सहभागी नगराउने कानूनी प्रावधान रहेको समेत सबैलाई जानकारी गराइएको छ । त्यसैले गलत विवरण पेश गरी अनुदान सम्झौता गरेकालाई रकम नलिन र लिइसकेको भएमा तत्काल फिर्ता गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । भूकम्पबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका, एकै परिवारको सदस्यको नाममा अर्काे स्थानमा घर नभएका र अनुदान सम्झौता गरी अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेकाले मात्र अनुदान सहयोग रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा भूकम्प पीडित जनतासँग अनुदान सम्झौता भई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ बैंकबाट वितरण गर्ने क्रम जारी छ । असोज ४ गतेसम्म ४ लाख ५० हजार ३२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई बैंक खातामार्फत रकम भुक्तानी गर्ने क्रम जारी रहेको छ । भूकम्पबाट घर भत्किएका सबै घरधनीहरुलाई अनुदान वितरण प्रक्रियामा सहभागी गराइने नीति रहेकोले अनुदान प्राप्त गरेपछि भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरण सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
वनलाई रोजगारी र आर्थिक विकासको आधारको रुपमा विकास गरिने
काठमाडौं, ५ असोज । वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले वनको सुशासनको विकास, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, अतिक्रमण कम गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने तथा वनलाई रोजगारी र आर्थिक विकासको आधारको रुपमा विकास गर्नेलगायतका विषयमा छोटो समयमै परिणाम आउने गरी विभिन्न कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री भण्डारीले रासससँगको कुराकानीमा वन क्षेत्र काठ, दाउरा आपूर्ति र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका लागि वन भन्ने नारासहित कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । पाँच वर्षभित्र काठमा आत्मनिर्भर हुने गरी हाल भइरहेको काठकोे आयातलाई क्रमिक रुपमा प्रतिस्थापन गर्न काठको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् । वनमा थुप्रिएर बसेका र बजारमा नल्याइएका काठलाई उपयुक्त गुणस्तरको भए काठकै रुपमा बजारमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, काठको लागि उपयुक्त नदेखिएमा दाउराको रुपमा प्रयोग गर्न व्यवस्था मिलाउने र दाउराको रुपमा पनि उपयोग गर्न नसकिने भए वन क्षेत्रमा नै नष्ट वा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । हाल काठ आयातको मापदण्ड नभएकाले कमसलखालका काठको पनि आयात हुने गरेको तथा त्यससँगै विभिन्न रोग पनि भित्रिने अवस्था रहेकाले काठ आयातसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। उनले भने, “एकातिर हाम्रै जङ्गलमा काठ खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर अर्बौं मूल्य बराबरका काठ विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ ।” वनमा बढ्दो अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न कहाँ र कति भएको छ तथा अतिक्रमण कार्यमा संलग्नको पहिचान, छानबिन तथा मूल्याङ्कन गरी अतिक्रमण घटाउन कार्ययोजना तयार गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । हाल मुलुकभर एक लाख हेक्टरभन्दा बढी वनको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वनको विस्तारसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा मानव तथा भौतिक क्षति तुरुन्त कम गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक कार्ययोजना बनाई जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी काम गर्न जिल्ला वन अधिकृत र बार्डेनलाई निर्देशन भइसकेकाले आगामी दिनमा यस्ता घटनामा कमी आउने उनको विश्वास छ । काठ र वन्यजन्तुका अङ्ग चोरी निकासीका कारक पहिचान गरी चोरी निकासीपूर्ण रुपमा रोक्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए। यसका लागि अलग्गै सफ्वेयर तयार गरी काठ लोडिङ भएदेखि जिल्लाअन्तर ढुवानीको सम्पूर्ण विवरण वन विभागले सङ्कलन गरी काठ उत्पादन भएको ठाउँबाट जिल्लाभित्र भएका काठ ‘लोडिङ’ र ढुवानीको विवरण जिल्ला वन कार्यालयले तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । वनसम्बन्धी विद्यमान ऐन, नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिताको विश्लेषण गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा सुशासन सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । वन ऐन, २०४९ लाई समयसापेक्ष रुपमा संशोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिमा दफावार छलफल सुरु भइसकेको छ । वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिइने र यसका लागि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले वनबाट राज्य र जनताले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकून् भनेर ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न लागिएको बताए । वन अतिक्रमण हटाउन, वैज्ञानिक विधिबाट काठको उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशी काठको आयात विस्थापन गर्न र ढलापडा काठको उचित सदुपयोग गर्न पनि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको उनको भनाइ थियो । रासस
