६० स्थानमा केवलकार संभावना, रोपवे ३२ ठाउँमा
काठमाडौं । नेपालमा कतिवटा केवलकार संचालन हुँदैछ, अनुमान लगाउँन सक्नुहुन्छ ? धेरैले भन्लान ८/१० वटा । तर, विभिन्न गाउँठाउँमा गरि ६० वटा केवलकार संचालनको लागि संम्भाव्यता अध्यययन भएको छ । यी मध्ये यात्रु सेवाबाहेकको सामान ढुवानी गर्ने रोपवे मात्रै ३२ स्थानमा अध्ययन भइरहको भने सबैमा सम्भाव्यता देखिएको रोपवे नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बताए । केवलकार तथा रोपवेको कन्सल्यान्ट कम्पनी रोपवे नेपालले हालसम्म नेपालमा संम्भाव्यता अध्ययन भएका र निर्माण चरणमा पुगेकादेखि लगानी जुटाउनेसम्मका योजनामा कुनै नै कुनै रुपले सहयोग गरिरहेको छ । रोपवे नेपालले प्रारम्भिक संम्भाव्यता अध्ययनबाट केबलकार बन्ने सक्ने ठाउँको पहिचान नै ६० ठाँउमा गरको छ । यसमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेका केबलकारको संख्या मात्रै २ दर्जन नाघिसकेको छ । निर्माणको चरणमा रहेका र मन्त्रालयबाट अनुमति माग्ने काम्पनीको संख्या मात्रै २० वटा रहेको छ । केवलकार तथा रेपवेको संम्भाव्यता अध्ययनदेखि डीपीआर बनाउने र लगानी जुटाउनेसम्मको सहयोगमा रोपवे नेपालले प्रभावकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालमा कुनै स्थानका केवलकारको संम्भाव्यता भए त्यसको अध्ययन गर्न निःशुल्कदेखि आवश्यक रकम लिनेसम्ममा सहयोग पुर्याएको ढकालले जानकारी दिए । नेपालमा केवलकारको राम्रो सम्भाव्यता भएको, सडक यातायातको विकल्प भएकोले उपयुक्त ठाउँमा जतिवटा बनाउनपनि पाउनुपर्छ । एउटाले निवेदन दिएपछि नै अर्कोका लागि बाटो बन्द हुने संस्कार हट्नपर्ने पनि उनको बुझाई छ । उनका अनुसार मनकामनामा आबुखैरेनीबाट, मनकामनाको विपरित इच्छाकमाना, पोखरामा सराङ्कोटमा पोखरबाट, विपरित ठाँउबाट, चन्द्रागिरिमै विपरित ठाउँबाट केवलकार संचालन गर्न दिने हो भने अझै धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने हाइड्रोमा जस्तै जति ठाउँमा सम्भावना छ त्यति नै ठाउँमा दिन सकिने नीति हुनुपर्ने पनि रोपवे नेपालको भनाई छ । धेरैजसो रोपवे भने हाइड्रो निर्माणमा मात्रै प्रयोग हुने र सोही प्रयोजनमा निर्माण भइरहेको पनि उल्लेख छ । यो संस्थाका अनुसार सरकारसमक्ष निवेदनमा पुगको दुई दर्जनबाहेक धादिङको सिद्धबाबा, तनहुँको आवुखैरेनी, चितवनको दारेचोक, डोटी, लुक्लाबाट नाम्चे, साँगा, काभ्रेको पलान्चोक भवगतिसहितका दर्जनौ ठाउँमा संम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । कतिपय ठाउँको डीपीआर पनि बनेर निर्माण चरणमा गैसकेको भएपनि बाहिर भने आउन सकेको छैन । सरकारले केवलकार संचालन कार्यविधि बनाउँन लागेको छ । अहिलेको समय प्रवद्र्धन गर्ने र सहुलितय दिने बेला हो, नियमले कस्ने बेला नभएको तर्क पनि उनको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भने १८/२० वटा मात्रैले निवेदन दिएका छन । मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी थप केवलकार बनाउने विषयमा कुनै जानकारी छैन । मन्त्रालयका अनुसार अनुमति लिनुपर्ने र सरकारी स्वीकृति भने जुनसुकै ठाउँको पनि लिनुपर्छ ।
लगानीकर्ताले कारोबार अनलाइनमार्फत हेर्न पाउने
काठमाडौ । अब सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो खाताको विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न पाउँने भएका छन् । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा र धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योटको दोस्रोपटक संशोधित नियमावली २०७३मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत माघ २७ गते गरेको निर्णयअनुसार उक्त संशोधन नियमावली मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको बोर्डका सहप्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए । उनका अनुसार अब सेयर लगानीकताले कारोबारको लागि जहाँबाट डिम्याट खाता खेलको हुन, त्याहाँ वार्षिक शुल्क तिरेपछि अनलाइनमार्फत कारोबार हेर्न पाउँनेछन् । अभियान दैनिकबाट ।
जनता बैंककको नाफा १६ करोड १३ लाख, ६ महिनामा बैंकको नाफा १६ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । जनता बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २ करोड ३३ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । बैंकको नाफा गत वर्ष १३ करोड ८० लाख रुपैया थियो । यो बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो अवधिसम्ममा बैंकले गरेको लगानी ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । खराब कर्जा अनुपात २ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १३ रुपैंयाँ ९९ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ ११४ रुपैंयाँ १४ पैसा छ । हाल बजारमा बैंकको प्रतिसेयर ३८७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
हात्ती छाप नोट नहुँदा तनाव, हुँदा पनि हैरानी
काठमाडौं । पैसा नहुँदा त्यसै तनाव, हुँदा पनि हैरानी , नेपाली उपभोक्तालाई अहिले नौलो प्रकारको संकट आइपरेको छ । संकट हो – हजार रुपैयाँको नोट । रकम अभाव र चर्को महँगीको मार खेप्दै आएका उपभोक्ता अचेल हातमा हजारका नोट खेलाउँदा नि तनावमुक्त छैनन् । किनकी साना दरका नोट अभावले बजारमा उनीहरुका हात्ती साटिनै मुस्किल हुन्छ । पैसा नसाटिदा कतिपय अति जरुरी काम निप्ट्याउन सकस पर्छ । यसको कारण हो – बजारमा हजार दरका नोटको हिस्सा बढी हुनु । साना दरका नोट ओसार पसार गर्न समस्या हुने र बजारभाउ बढ्दै जाँदा अचेल ठूला नोटको प्रचलन बढेको छ । त्यसमा पनि बजारमा प्रचलनमा आउका कुल नोटको आधाभन्दा बढी हिस्सा हजार दरका नोटले ओगटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हजार बाहेक अन्य दरका नोटले कुल नोटको आधाभन्दा कम हिस्सा ओगट्छ । नगरिक दैनिकबाट ।
दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको असहमति, नेपाललाई भने बिजुली नल्याए पनि भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । बिजुली नल्याए पनि त्यसको भाडा अनावश्यक रूपमा तिर्नुपरेको पीडा भोग्दै आएको नेपालले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल–गोरखपुर) सरकारी तहबाटै निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । नेपालले दुवै देशले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन संरचना सम्बन्धित सरकारले बनाउने गरी दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनसम्बन्धी विद्युत् सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) मंगलबार सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकमा पेस गरिएको थियो । डीपीआर अनुसार न्यू बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको यो संरचनाको लागत ७ अर्ब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ (११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) पर्नेछ । ती सहभागीका अनुसार उक्त डीपीआरलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ भने लगानीसम्बन्धी मोडालिटी संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘ यो प्रसारण लाइनको विकास स्वरूप (मोडालिटी) र लगानी तय गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो, बैठकपछि ती अधिकारीले भने, ‘तर नेपाल सरकारको मुख्य जोड यो प्रसारण लाइन सरकारी तहमै निर्माण गर्नेमा छ।’ दुवै देशबीच व्यापारिक तवरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा नेपालले नौ महिनाका लागि बिजुली आयात गर्दा पनि प्रसारण लाइनको भाडाबापत मात्र एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘यस्तो नियति नदोहोरियोस् भन्न हामीले विकास स्वरूप परिवर्तन गरी सरकारी तहमा गर्न खोजेका हौुं, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले यसको विकल्पमा रक्सौल परवानीपुरजस्तै भारतीय अनुदानमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेका छौं। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
काठमाडौंमा जेठदेखी महानगरबस, एक सयवटा बस एकैपटक सञ्चालन
काठमाडौं । सर्वसाधारण यात्रुको सहज यात्राका लागि उपत्यकाका २२ वटा नगरपालिकाको लगानीमा बससेवा सञ्चालन हुने भएको खबर आजको गोरखापत्रमा छ । जेठदेखि बस सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपत्यकाका सबै नगरपालिकालाई सम्झौता गराएकोे छ। बस सञ्चालनका लागि एक कम्पनी स्थापना गर्ने र कम्पनीमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ भने बाँकी नगरपालिकाको लगानी रहने खाका तयार भएको छ। दश करोड रकम शेयरका रुपमा कम्पनीमा राखी बस सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो कम्पनीले उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न र ३० देखि ५० सिट क्षमताका एक सयवटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। उपत्यकाभित्र बाक्लो बस्ती बढ्दै गएको र सर्वसाधारणलाई सहज र सरल तरिकाले आवतजावतका लागि नगरपालिका र सरकारको पहलमा बस सञ्चालन हुने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई करोड, ललितपुर उपमहानगरपालिकाले एक करोड, भक्तपुर नगरपालिकाले ६० लाख, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, नागार्जुन र मध्यपुर थिमिको ३५्३५ लाख रुपियाँ शेयर लगानी रहनेछ। त्यस्तै शंखरापुर, कागेश्वरी मनहरा, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, कार्यविनायक, गोदावरी, महालक्ष्मी, वज्रवाराही, अनन्तलिङ्गेश्वर, सूर्यविनायक चाँगु र नगरकोटले दश – दश लाख रुपियाँको सहभागिता जनाउनेछन् ।
३७ लाख जनतालाई खानेपानी सुविधा छैन, जलस्रोतको धनिदेशमै सफा पानी पिउँनबाट बञ्चित
काठमाडौं । जलस्रोतको धनी देश भए पनि १३ प्रतिशत नेपाली अझै स्वच्छ खानेपानीबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार ३७ लाख ५० हजार ५ सय ९३ जनसंख्याले अशुद्ध पानी पिउने गरेका छन् । उनीहरूले खोला, नदी, इनारको पानी प्रयोग गर्दै आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसारको पानी २० प्रतिशतले मात्र प्रयोग गरेका छन् । २ करोड ८८ लाख ५० हजार ७ सय १७ जनसंख्यामध्ये ५७ लाख ७० हजार १ सय ४३ जनाले मात्र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वच्छ पिउने पानी पाएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । स्वच्छ पानी सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र पिउन पाएको पनि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको खानेपानी महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनिर हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रशोधित पानी प्रयोग गर्नेहरू राजधानीलगायत ठूला सहर तथा जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित छन् ।’ बजेट अभावका कारण प्रशोधित स्वच्छ पानी सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको इन्जिनियर तिमिल्सिनाले दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिलसम्म पानीको पहुँचमा पुर्याउन मात्र ठिक्क भएको छ ।’ पर्याप्त बजेट विनियोजन भएमा मात्र सबैलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । चालू आवमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशतले मापदण्ड नपुगेको पानी पिउने गरेका छन् । यस्तो पानी पिउनको जनसंख्या एक करोड ९३ लाख २९ हजार ९ सय ८० रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले प्रशोधन नगरिएको धारा तथा ट्युबेलको पानी सीधै पिउने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांशले यस्तो पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पाँच रुटमा साझाको रात्रीकालीन बस सेवा सुरु, ९ देखि ११ बजेसम्म वस संचालन हुने
काठमाडौं । साझा यातायातले उपत्यकामा मंगलबारदेखि रात्रीकालिन बस सेवा सुरु गरेको छ । साझाले पाँचवटा रुटमा बेलुका ९ देखि ११ बजेसम्म एक – एक बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । साझाका अनुसार एउटा बस अस्पताल क्षेत्रलाई मध्यनगर गरि लगनखेल पाटन अस्पताल–त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल– बीर अस्पताल–महारागञ्ज टिचिङ–बासबारी गंगालाल–न्युरो अस्पताल रुटमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाँकी ४ वटा बस न्युरोडबाट नयाँ बानेश्वर–कोटेश्वर, मैतीदेवी–पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल, त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कंलकी र ठमेल–सोह्रखुट्टे–नयाँ बसपार्क रुट सञ्चालन गरिएको छ । साझाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डले रात्रीकालिन सेवा भएकाले यात्रु जँहा झारे पनि २५ रुपैया भाडा लिइने जानकारी दिए । ‘बन्द, हडताल, चाडपर्व पनि बस सुचारु राखिनेछ,’ उनले भने । साझाले फागुन १ मा १० वटा डिलक्स र एउटा नमुना सेमी लो फ्लोर बस खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यी ११ बस ६ महिनामा खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको जानकारी पाण्डेले दिए । ‘बस थप्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप ५ करोड रुपैयाको शेयर बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ’ उनले भने । यसअघि महानगरपालिकाले १० करोड रुपैया शेयर खरिद गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
