लोकमानका विज्ञ र सल्लाहकार बर्खास्त, लोकमानलाई कारवाही गर्न राजनीतिक दल एक
काठमाडौं १०, कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महाअभियोगको सामना गरिरहेका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकारलाई बर्खास्त गरेको छ । कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकार आयोगमा आवश्यक नै नरहेको ठहर गर्दै तिहारपछिबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गरिएको हो। अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले कार्कीले नियुक्त गरेका १२ विज्ञ र सल्लाहकारलाई आगामी १७ कात्तिकबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय मंगलबार लिएका हुन् । निर्णय लिनुअघि बस्न्यातले आयोगका आयुक्तहरूसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा आयुक्तहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै कार्कीले विज्ञ र सल्लाहकार भन्दै नियुक्त गरेको बताएका थिए । सो परामर्शलगत्तै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले कार्कीले नियुक्ति गरेका सबै सल्लाहकार र विज्ञलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिई कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरेका हुन् । ‘आवश्यक नै नभएको पद सिर्जना गरेको प्रस्ट भएपछि प्रमुखले हटाउने निर्णय लिनुभएको हो, निर्णय लिनुअघि हामी सबैले विज्ञ र सल्लाहकार आवश्यक छैन भन्ने सुझाव दिएका थियौं,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘यसअघि प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि निर्णय लिँदा यसरी आयुक्तसँग परामर्श गर्ने गरेका थिएनन्, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थें ।’ ती आयुक्तका अनुसार कतिपय विषयमा आयुक्तहरूलाई नै जानकारी नगराई कार्कीले आफूहरूकै विरुद्धमा सुराकीसमेत राखी विज्ञ र सल्लाहकारलाई परिचालन गरेका थिए । सोही कारण बस्न्यातले उनले नियुक्त गरेका सबैलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्का १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्की स्वतः प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा कामकाज गर्न नसक्ने भएपछि कार्यवाहक बनेका बस्न्यातले कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरी सचिवालयमा रहेका सबैलाई हटाएका हुन् । बस्न्यातले कार्कीका पालामा विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट काजमा झिकाएर अख्तियारमा जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन् । कार्कीले सुराकी र फसाउन ग्रान्ड डिजाइन बनाउने कर्मचारीलाई काजमा ल्याएकै कारण फिर्ता पठाउने निर्णय लिइएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सल्लाहकार र विज्ञलाई हटाउने निर्णयसँगै लामो समयदेखि अख्तियारमा काजमा रहेका कतिपय कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित कार्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब क्रमशः ती निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, केही दिनमै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले कार्कीले काजमा ल्याएका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता जान निर्देशन दिनुहुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र आयुक्तहरूसँग कार्कीले काजमा झिकाएका कर्मचारीहरूले आफूहरूकै विरुद्ध सुराकीको काम गरिरहेको उजुरी परेको छ । कार्कीले झिकाएका कर्मचारीहरू आयोगप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति बफादार रहेको र उनीहरूले थुप्रै अनियमितताको काम गरेको उजुरी पनि परेको छ । उनीहरूलाई काज फिर्ता पठाएर आवश्यक छानबिन हुने स्रोतले बतायो । बस्न्यातले अख्तियारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, कानुनी सल्लाहकारहरू बालचन्द्र आचार्य, भानुभक्त पोखरेल र करुणाकर मल्लिकलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन् । त्यसैगरी, कार्कीले स्वास्थ्य विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका डा.नीलमणि बराल, भूमिसुधार विज्ञ हुपेन्द्रमणि केसी र अर्थ विज्ञ रामहरि अर्याल पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । प्रमुख आयुक्त बनेलगत्तै कार्कीले कामकाजमा सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न विषयका विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिकै बेला आफूनिकटलाई काखी च्यापेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर, विवादकै बीच उनले विभिन्न पदमा कार्यरत प्रहरी र पूर्वप्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धान विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएका थिए । उनले यसरी काममा लगाएका प्रहरी अधिकारीहरूसमेत कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसँगै जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । राजधानी दैनिकबाट ।
काठमाडौंका १० स्थानमा पर्यटन गन्तव्य बनाइने, २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं १०, कात्तिक । काठमाडौंका १० स्थानमा पर्यटन गन्तव्य स्थलको विकास गरिने भएको छ ।जिल्ला विकास समिति काठमाडौं र १० वटा नगरपालिकाहरुबीच ‘एक नपा एक साझेदारी कार्यक्रम’ अनुसार १० स्थानलार्य पर्यटन गन्तव्य बनाइने भएको हो । काठमाडौं जिविसको वार्षिक जिल्ला विकास योजना ०७३/०७४ मा एक नगरपालिका एक उद्यान र एक नागरपालिका एक पोखरी कार्यक्रमलाई अघि बढाउने उल्लेख छ । आन्तरिक तथा स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र नपाभित्रका सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने मुख्य उदेश्यले जिविसले पहिलोपटक कार्यक्रम ल्याएको हो । पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन काठमाडौंका लागि जिल्ला विकास समितिले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा सडक निर्माण ठप्प, सडक निर्माण रोक्न मन्त्रीसमेत लागे
काठमाडौं १०, कात्तिक । ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको त्रिपुरेश्वर(कलंकी(नागढुंगा सडक आधा समय वित्दा जम्मा २० प्रतिशत काम मात्र भएको छ। पछिल्लो समय स्थानीयको अवरोधका कारण काम नै ठप्प भएको छ। अवरोध यथावत रहे निर्धारित समयभित्र निर्माण नसकिने काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएकोसमाचार बुधबारको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। आयोजनाका अनुसार त्रिपुरेश्वर कलंकी नागढुंगा सडकखण्डको निर्माण कार्यमा कालिमाटी, सतुंगल र बलम्भुनजिकको ढुंगे अड्डामा अवरोध छ । स्थानीयले तत्काल निर्माण रोक्न सर्वोच्चबाट स्टे अडर ल्याएर निर्माण रोकाएका हुन् । जम्मा १२ किलोमिटर सडक निर्माण अगाडि बढिरहेको भएपनि यसको अवरोध भने तीन ठाउँमा रहेको छ । सडक निर्माण रोक्न मन्त्रीसमेत लागे कार्यकारी पदमा आसीन मन्त्रीसमेत बाधक बनेका छन् । असोज ८ मा कालिमाटी क्षेत्रमा सडक मिचेर घर भत्काउन पुगेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले धम्काएर फिर्ता गराए। डोजर लिएर संरचना भत्काउन टोली खटिएपछि मन्त्री जोशीले महानगरीय प्रहरी प्रभाग कालिमाटीका प्रमुख डिएसपी नवराज अधिकारीलाई मोबाइल फने गरेर तत्काल र्फकन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीकै दबाब आएपछि डोजर लिएर घर भत्काउन पुगेको टोली खुरुक्क फर्किए। उपसचिव नवराज सापकोटाले भने, ‘कालिमाटीमा मिचिएका संरचना भत्काउन टोली पुग्यो । तर, उद्योगमन्त्रीले टेलिफने गरेर भत्काउने कार्य तुरुन्त रोक्ने आदेश दिए । मन्त्रीलेनै आदेश दिएपछि हाम्रो केही चलेन ।’
यति डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सागर शर्मा नियुक्त, नयाँ सिइओको भोगाइ र अबको योजना
काठमाडौं, ९ कात्तिक । यति डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सागर शर्मा नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको बैंक संचालक समितिको बैंठकले उनलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । शर्मा यस अघि सोही बैंकमा कामु सीईओमा रुपमा कार्यरत थिए । त्यसभन्दा अघि उनी यति फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । मनकामना विकास बैंक र यति फाइनान्स मर्जपछि बनेको यो विकास बैंक बीचमा समस्यामा परेको थियो । समस्यामा परेको समयमा पनि शर्माकै व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा यो बैंकको वित्तीय सुधार भएको थियो । बैंक संकटमा पर्दा नेतृत्व गर्दाको अनुवभ र भावी योजना बारे सागर शर्मा भन्छन्–दुई वर्षअघि ७९ करोड नोक्सानमा गएको यति अहिले नाफामा, अब ‘ब्राण्डिङ अन वार फुटिङ’
टाटा कम्पनीद्वारा मिस्ट्रीलाई अध्यक्षबाट हटाइयो, जिम्मेवारी रतन टाटालाई
साइरस मिस्ट्री मुम्बई, ८ कात्तिक । भारतीय प्रसिद्ध कम्पनी टाटा सन्सले साइरस मिस्ट्रीलाई कम्पनीको अध्यक्षबाट हटाएर सो जिम्मेवारी पुनः रतन टाटालाई दिएको छ । भारतीय टाटा कम्पनीले सन् २०११ मा रतन टाटाको उत्तराधिकारीका रुपमा मिस्ट्रीलाई चयन गरेपछि विगत चार वर्षदेखि टाटाले उपप्रमुखका रुपमा कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । टाटा सन्स कम्पनीले नेतृत्व परिवर्तन किन गरियो भन्ने बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको तर कम्पनीको बोर्डको बैठकले सोमबार टाटालाई जिम्मेवारी तोकेको बताएको छ । कम्पनीले यसका विभागीय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी भने यथावत राखेको छ । रासस
सबै नागरिककाे स्वास्थ्य बीमा गराउने सरकारको तयारी, गरिबको बीमा शुल्क सरकारले नै तिर्ने
काठमाडौँ, ९ कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार यहाँ भएको छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । मन्त्री थापाले मुलुकमा लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । समाजका सभापति गङ्गाधर अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रत्येक बालिग महिलालाई मासिक स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका बिषयमा मन्त्री थापालाई जानकारी गराएको बताए । रासस
संविधान संशोधन गर्ने नेपाली काँग्रेसको निर्णय, महाअभियोगबारे संसदीय दलले निर्णय गर्ने
काठमाडौं, ९ कात्तिक । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तराई—मधेश र थारू, आदिवासी जनजातिहरूको माग सम्बोधनका लागि सीमाङ्कन समेतका विषयलाई संबोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ । कात्तिक ४ गतेदेखि जारी बैठकले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गराउन पार्टीको तर्फबाट आन्दोलनकारी सबै दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र व्यवस्थापिका—संसद भित्रका सबै दलहरुसँग छलफल र गृहकार्य गरी शीघ्र संविधान संशोधनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको समेत गरेको छ । त्यस्तै, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण सम्बन्धमा गठित आयोगले राजनीतिक दलहरुको सुझाव र सहमतिको आधारमा पुनःसंरचना कार्य यथाशीघ्र टुंगो लगाई निर्धारित समयमा स्थानीय निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमाथि व्यवस्थापिका–संसदमा अचानक दर्ता भएको भन्दै सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकारको विषय भएकोले पार्टीको संसदीय दलले छलफल गरी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको पार्टी कार्यालयले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
सानिमा माईको हकप्रद साधारण शेयर निष्काशन सम्झौता, पूँजी २ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं, ९ कात्तिक । सानिमा माई हाईड्रो पावर लिमिटेड र एन.सि.एम मर्चेण्ट बैंकिङ्ग बीच हकप्रद साधारण शेयर निष्काशन गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त कार्यको लागि सानिमा माई हाईड्रोपावरको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवर्णदास श्रेष्ठ र एन.सि.एम मर्चेण्ट बैंकिङ्गको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक बिजय लाल श्रेष्ठका बीर्चे सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता सानिमा माई हाईड्रोपावरको कार्यलय नक्साल, काठमाण्डौंमा भएको हो । सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेडको २०७३ भाद्र ३१ गतेको ५ औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भए बमोजिम कायम शेयरधनीहरुकोे चुक्ता पूँजीको १०० प्रतिशतले हुने १ करोड ०५ लाख ५० हजार रुपैयाँ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको थियो । उक्त हकप्रद निष्कासनको लागि कम्पनीले एन.सि.एम.मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो । हकप्रद शेयर निष्काशन पश्चात हाईड्रोपावर लिमिटेडको जारी तथा चुक्ता पूँजी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ ।
