चमेलियाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न, दशैअघि ३० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने
बैतडी । दार्चुलाको शिखर गाविस बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको सबै काम सम्पन्न भएको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४.६ किलोमिटर सुरुङमध्ये आठ सय ४३ मिटर साँघुरिएको थियो । जसमध्ये ६ सय ११ मिटर काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साँघुरिएको दुई सय ३२ मिटर सुरुङ खोल्न सन् २०१६ सेप्टेम्बर २८ देखि सुरु भएको र शनिबार सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिए । “साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ”, उनले भने, “अब रक ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ ।” सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा परीक्षण उत्पादन गर्ने र सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म परीक्षण गरी विद्युत् सञ्चालन गरिने लक्ष्यका साथ आयोजनाको अन्य काम द्रुत गतिमा भइरहेको पनि उनले बताए । आयोजनाको एक सय ३२ किलोभोल्टको प्रसारण लाइन दार्चुलादेखि अत्तरियासम्मको सबै बनिसकेको बताइएको छ । साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको अब रक ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । कुल ६५ मिटर रक ट्र्याकमध्ये १३ मिटर सम्पन्न भइसकेको र अब ५२ मिटर मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ । चमेलियाको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुनेछ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न हुने भएपछि सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुने भएकाले हर्षित भएका छन् । आयोजनाको १३२ किलोभोल्टको १३१ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनिसकेको छ भने ४०० भन्दा बढी टावर पनि खडा भइसकेका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती नगर्न र निर्धारित समयमा बिजुली उत्पादन गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले यो प्रगति हासिल गरेको हो । त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले गत माघ २९ गते स्थलगत निरीक्षण गरी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो सक्न निर्देशन दिएका थिए । रासस
बीमा कम्पनीहरुबीच पुँजी बढाउने प्रतिस्पर्धा, एशियन लाईफले २ अर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले स्वेच्छिक रुपमा पुँजी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसै क्रममा एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६७ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दैछ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिव ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्दैछ । हकप्रद सेयर निश्काशनपछि चुक्ता पुँजी एक अर्ब २० करोड नाघ्ने छ । व्यवसाय बढेको र बीमा समितिले तोकेको सल्भेन्सी रेसियो भित्र रहेर व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश श्रेष्ठले बताए । कम्पनीले चैत्र १७ गते साधारणसभा गर्दैछ । उक्त साधारणसभामा कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव लैजादैछ ।
स्थानीय विकासमा डोजरलाई निषेध, ६० लाखको बाटो बनाउन कुटो कोदालो मात्रै !
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनले ६० लाखसम्मका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता काममा ठूला मेसिन अर्थात डोजर भने लगाउन नपाइने अर्काे व्यवस्थाले स्थानीय विकासमा अवरोध पुर्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधनले दिएको सुबिधालाई ‘स्थानिय स्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ ले रोकिदिएको छ । सो कार्यविधिमा भनिएको छ–लागत अनुमान तयार गर्दा श्रममूलक तवरबाट काम हुनसक्ने कार्यलाई सोही बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट श्रममूलक तवरबाट काम हुन नसकी मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकबाट कारण सहितको सिफारिश प्राप्त भएमा सोही अनुसार स्वीकृत नम्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ ।’ ‘सडक निर्माण कार्यमा ठूला मेशिनरी उपकरणको प्रयोगमा कम प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर प्राविधिकको परामर्शमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को साथै सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाको रूपरेखा, २०६५ को परिधिभित्र रही वातावरण तथा श्रममैत्री उपकरण प्रयोगमा बाधा पर्ने छैन ।’, भन्ने व्यवस्थाले गाउँ गाउँमा सडक बनाउन डोजर प्रयोग गर्न नपाउने र प्रयोग गर्नुपरे प्राबिधिकको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ । ६० लाखको सडक पुर्वाधार बनाउन डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्थाले स्थानिय विकासको घाँटी निमोठेको धादिङका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आरोप लगाए । अर्का सांसद गुरु बुर्लाकोटीले गाउँमा युवा शक्ति नभएकाले डोजर लगाउनुको विकल्प नभएको बताए ।‘गाउँमा उम्रेका(बालबालिका) र खुम्रेका(वृद्धवृद्धा) मात्रै छन, डोजर नलाउने हो भने विकास सम्भव हुन्न, तर यहाँ डोजर लगाउने नपाउने भनिएको छ’, बुर्लाकोटीले भने । उनले कुटो कोदालो प्रयोग गरेर सडक बनाउन नसकिने समेत बताए । सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, तुलसा राना र रामकृष्ण घिमिरे लगायतले पनि गाउँमा सडक बनाउन मेसिनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विकास बिरोधी भएको बताएका थिए । स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने प्राबिधिक सर्वेक्षण नभएका सडकमा डोजर लगाउन नपाउने बताएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले आयोग विकास बिरोधी नभएको तर विकास निर्माण कानुन सम्वत हुनुपर्ने तथ्यमा सचेत रहेको बताए ।‘हाम्रो चिन्ता मेसिन र कुटोकोदालोमा होइन गुणस्तरमा हो’, घिमिरेले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने । उनले कानुनको पालना र गुणस्तरको मापदण्डका सवालमा आयोगले कुनै सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
नेपाल बैंकको पूर्ण निजीकरण हुने, विश्व बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयाेग गर्ने
काठमाडौं । करिब दुई दशकदेखि सुधार कार्यक्रम सञ्चालित नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्ण निजीकरण हुने भएको छ । विश्व बैंकको ‘तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत “नेपाल बैंकको रणनीतिक विनिवेश योजना तयार पारी अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र निजीकरण समितिमा पेश गर्ने” मुख्य कार्यक्रम राखिएको छ । सन् २००० देखि सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमकै मुख्य १० सूचकअन्तर्गत नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निजीकरण गर्ने योजना भए पनि अहिले आएर त्यसलाई अघि बढाउन लागिएको हो । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यी बैंकहरूको व्यवस्थापन करारमा दिइएको थियो । नेपालको पहिलो बैंकका रूपमा रहेको नेपाल बैंकमा अहिले पनि निजी सहभागिता रहेकोमा अब यसलाई पूर्ण निजीकरणमा लान लागिएको हो । विश्व बैंकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)को विकास नीति ऋण सहयोग (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट)– तेस्रो अन्तर्गतको अर्को अवयवका रुपमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीको शोधन क्षमता बढाइने उल्लेख छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकको यही सर्तअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गर्दै संख्या घटाउने योजना अघि सारेको हो । गत वर्ष नै स्वीकृत हुनुपर्ने डीपीसी–थ्रीको ऋण नेपालमा कानुनी सुधारका प्रक्रिया रोकिएको भन्दै विश्व बैंकले स्थगनमा राखेको थियो । सरकारको सुधार कार्यक्रम (२०१४–२०१६) को कार्यान्वयन कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत जोखिम र गत वर्षको भूकम्पका कारण प्रभावित भएपछि डीपीसी थ्रीअन्तर्गतको ऋण सहायता एक वर्षपछि धकेलिएको बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । शुक्रबार स्वीकृत गरिएको डीपीसी थ्री अन्तर्गतको सहायता रकमको ५० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रमा, ४७ प्रतिशत समग्र वित्तीय क्षेत्रका सुधारमा र ७ प्रतिशत रकम लघुवित्तमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सुधार कार्यक्रमको दोस्रो स्तम्भअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ, जसमा गत वर्षको भूकम्पले पारेको प्रभावसमेत अध्ययन गरी नियमनहरूको पालनाका लागि सक्षम तुल्याउन उपयुक्त उपायहरू अबलम्बन गरिने बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । नेपालले बैंकले तोकेका सबै कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्पन्न गरेपछि यहाँको मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डीपीसी–थ्रीको ऋण स्वीकृत गरिएको हो । कानुनी सुधारअन्तर्गत हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को सर्त छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा निगम ऐनको संशोधन गर्दैै वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा सञ्जाल अझ सशक्त बनाउने तथा भुक्तानीजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजना राखिएको छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनहरू जारी गर्दै बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा बढाइने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को अंग तोकिएको छ । तेस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका चार स्तम्भ तोकिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई प्रबद्र्धन, वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानुनी र नियमक संरचना तयार पार्ने, बैंक तथा बिमा संस्थाको भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियमन र बैकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवद्र्धन यसका मुख्य स्तम्भ हुन्, यीअन्तर्गत सात वटा क्षेत्रमा बैंकको सहयोग खर्च गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा ३ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड अमेरिकी डलर)को एकल वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ऋण प्रदान गरेको बैंकले गत वर्षमात्र प्रकोपपछिको दोस्रो वित्तीय स्थायित्व सहयोगबापत १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)कै सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । बैंकले सन् २०११ देखि डीपीसी शीर्षकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । साभारःकाराेबार
महासंघको जिल्ला उपाध्यक्ष पदमा दिनेश श्रेष्ठ र प्रमोद श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुने, आईतबार उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुको अन्तिम टुङ्गो लागेको छ । सो पदमा वस्तुगत समूहको वर्तमान उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र कार्यसमिति सदस्य तथा स्थानीय आर्थिक विकास समितिका सभापति प्रमोद श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शेखर गोल्छाको तर्फबाट जिल्ला तथा नगर समूहको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ उम्मेदवार छानिएका छन् । ‘मेरो चाहाना बरिष्ठ उपाध्यक्ष हो तर टिमले जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्षमा मलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो’ श्रेष्ठले भने विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘महासंघमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा उम्मेदवार हुने होइन, आस्थाको काम गर्ने पनि होइन । टिममा मिलेर चुनावमा जाने हो, टिममा मिलेर व्यवसायिक हितमा काम गर्ने हो ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको अर्का उम्मेदवार किशोर प्रधानको चुनावी प्यानलबाट प्रमोद श्रेष्ठले जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । ‘महासंघमा जिल्ला तथा नगरतर्फबाट कार्यसमिति सदस्यमा खुला प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी मत पाउनेलाई व्यक्तिलाई अर्को निर्वाचनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने अभ्यास छ । मैले गएको निर्वाचनमा खुलातर्फ सबैभन्दा बढी मत पाएको थिएँ, श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने–‘आईतबार किशोर प्रधानसँगै मैले विराटनगरबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछु ।’ महासंघमा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षपछि जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्ष पावरपूल पद मानिन्छ । थप समाचारहरू महासंघमा दुई खेमाबीच धुर्विकरण तिब्र, गोल्छाको प्यानल तयार, प्रधानले शनिबार घोषणा गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचत चैत २९ गते हुने, चुनाव वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुँदै महासंघको निर्वाचन किशोर प्रधान र शेखर गोल्छाबीचको प्रतिस्प्रर्धामा केन्द्रीत हुँदै
रसुवागढी नाकाको बिजोग: वारि त्रिपालमा, पारि महलमा
रसुवा । रसुवागढी–केरुङ नाकाको मितेरीपुलबाट पारितर्फ चीनको विशाल अध्यागमन कार्यालयको रौनकता र वारितर्फ नेपालमा टिनको छानोमा नेपाल प्रहरी र त्रिपालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयले नेपालको अस्तव्यस्तताको प्रतिबिम्ब झल्कन्छ । गत वर्ष वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनतर्फको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढीको अहिलेको बेहाल अवस्थाले नेपाल सरकारको अव्यवस्थित र अपरिपक्व योजनालाई पुष्टि गर्छ । सो नाका हुँदै दिनहुँ नेपाल आवतजावत गर्ने दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकले नेपालतर्फ टिनको छानोमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डा रुचिपूर्वक नियाँलिरहेका हुन्छन् । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत चीनतर्फको एक मात्रै नाकाको व्यवस्थापन गर्न भइरहेको ढिलाइले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जती भइरहेको नेपाल–चीन केरुङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ बताउँछन । पारि तर्फका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले भव्य महलभित्रबाट अत्याधुनिक उपकरणमार्फत सवारीसाधन र यात्रुको चेकजाँच गर्छन् । उनीहरुको लुगामा धुलो समेत लगेको हुन्न । नेपाल तर्फका सुरक्षाकर्मी भने धुलाम्य भएर सडकमा उभिइनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि कतिखेर पहाडबाट ढुङ्गा खसेर मरिने हो भन्ने चिन्ता उनीहरुको सामु छ । कार्यक्षेत्रमा हेल्मेट लगाएर खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक सुदीप अधिकारीले भने–“गत हप्ता ढुङ्गा खसेर हाम्रो सई साप (नायब निरीक्षक) मुकुन्द घिमिरे घाइते भएपछि १४ टाँका लगानुप¥यो । त्यही भएर हेल्मेट लगाएर खटिएका छौँ ।” यात्रु जाँच गर्ने ‘वाल्क थ्रू गेट’, ‘मेटल डिटेक्टर’ र सवारीसाधनको जाँच गर्ने ‘भेहिकल एक्सरे मेसिन’ जस्ता अनिवार्य मानिएका केही पनि उपकरण अहिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षा निकायसँग छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले यो संवेदनशील हुनाका साथै बढ्दो मात्रामा भइरहेको सुुन तस्करी रोक्नसमेत यस्ता उपकरणहरु अनिवार्य मानिन्छन् । खाली हेरेको र कोट्याएको आधारमा सामान र यात्रु जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक ध्रुर्व श्रेष्ठले गुनासो गरे । अझ पैदलयात्रुलाई त जुत्ता नै फुकालेर चेकजाँच गरिन्छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले रसुवागढीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा निकाय सबैको कार्यालय रहनेगरी छ तले एकीकृत भवन बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि विवादका कारण टुङ्गिन नसक्दा समस्या परेको जानकारी दिए । ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै ठेक्का नपरेको कम्पनीले उजुरी दिएपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उजुरी छिटो टुङ्ग्याउनुको साटो त्यसलाई देखाउँदै काम रोक्ने अहिलेको परिपाटी यथावत् राखे अझै वर्षौं ती भवन नबन्ने प्रस्ट छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा चीनले आठ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा यो नाकाको थप महत्व बढेको छ । अर्कोतर्फ ‘वान बेल्ट वान रोड’ चिनियाँ नीतिअनुरुप रसवागढीको चीन तर्फको केरुङ नाकालाई चीनले सो आयोजनामार्फत नेपाललाई सडक सञ्जालमा जोड्न खोजेको छ । त्यस्तै रसुवागढीबाट २४ किलोमिटर चीनतर्फ रहेको केरुङमा सन् २०२० सम्म सिगात्सेबाट पाँच सय किलोमिटरको दूरी पार गर्दै चिनियाँ रेल पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिँदै नेपालले आफ्नो तर्फको भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साटो कुछुवा गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल तर्फको धुलाम्ये र एकतर्फ मात्रै सवारीसाधन चलाउन मिल्ने सडकको दूरावस्था सुधारका लागि अझै पहल हुन सकेको छैन । रसुवाका प्रजिअलाई गएको नौ महिनादेखि गाडीको समेत व्यवस्था नहुनुले नेपाल तर्फको तयारीको वर्तमान अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिले अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायको कार्यालय क्रमशः रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्छ । तर अहिले रसुवागढीमा सिमामा प्रहरी चेकपोस्ट छ भने तीन किलोमटिर पर टिम्बुरेमा अध्यागमन र भन्सार कार्यालय रहेको छ । लिच्छवीकालमा अंशु बर्माको शासनकालदेखि नै नेपाल र भोटबीच चल्ने व्यापारको प्रमुख नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । बहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल–तीब्बत युद्धपछि विसं १९१२ मा यस गढीको निर्माण भएको थियो । बहादुर शाह र जङ्गबहादुर राणाको पालामा तिब्बतसँग भएको लडाइँमा यही गढीबाट नेपाली पुर्खाले लडेर तिब्बतसँग युद्ध जितेका थिए । गत वर्ष भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारका पदाधिकारी र नेताहरुले रसुवागढीको स्तरोन्नति र विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने घोषणा निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा अझै त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको रसुवागढीको अहिलेको दुर्दशाले प्रस्ट पार्छ । रासस
५४ हजार स्मार्टलाईसेन्स आएपछि वितरण शुरु, उपत्यका बाहिर टेण्डर प्रक्रियामा
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले भारतमा छापिएको ५४ हजार स्मार्टलाइसेन्स कार्ड नेपाल आएपछि मात्र लाइसेन्स वितरण शुरु गर्ने बताएको छ । भारतीय सेकुरिटी प्रिन्टरसँगको अडर गरेको ५४ हजार कार्ड नेपाल भित्र्ने क्रममा रहेकोले त्यो कार्ड आउने वित्तिकै स्मार्टलाइसेन्स वितरण कार्य शुरु गरिने विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले बताए । विभागसँग थोरै कार्ड वाँकी रहेकोले अहिले लाइसेन्स वितरण कार्य नै बन्द गरि बसिरहेको छ । विभागले सर्भर बन्द भएको भन्दै आम उपभोक्तालाई लाइसेन्स नदिइकन बसिरहेको छ । विभागले यस अघि एक लाख ६० हजार कार्ड प्रिन्ट गरेर ल्याएको थियो । उक्त कार्डमध्ये एक लाख ५५ हजार वितरण गरिसकेको छ । नयाँ कार्ड भन्सार पास भएर आउने बित्तिकै स्मार्टलाइसेन्स वितरण कार्य शुरु हुने पाण्डेले बताए । कार्ड आइपुग्ने बित्तिकै एकान्तकुना, ठूलो भ¥याड, सल्लाहघार, चावहिलबाट कार्ड वितरण गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले २०७२ मंसिर २० गतेबाट पाँच वर्षभित्र देशभरका सवारीचालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने घोषणा गरेको छ । तर, उपत्यका बाहिरका सवारीचालकले भने स्मार्टलाइसेन्स लिनका लागि अझै कुने पर्ने हुन्छ । उपत्यका बाहिरबाट लायसेन्स वितरण गर्नका लागि टेण्डर प्रक्रियामा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । उपत्यका बाहिरका लागि दुई लाख ५० हजार कार्ड प्रिन्ट भएर आउनु पर्ने हुन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा सञ्चार सचिवले ४० मिनेट हप्काए कर्मचारीलाई, ‘अपरेटरले दिन्छु भनेकाे सेवा किन राेकेकाे ?’
महेन्द्रमान गुरुङ, सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण २०औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र यस संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्ने सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन आएपछि धेरै काम भएका छन् । त्यो ऐन जसले बनायो उनीहरुलाई म सलाम गर्न चाहान्छु । तर अहिले त्यो ऐनका भाग असान्दर्भिक भएका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लागि २० वर्षको अवधि धेरै लामो हो, यस अवधिमा धेरै परिवर्तन आईसक्यो । यस प्राधिकरणका संस्थापक ती ऐन, नियामावली, नीति बनाउनेलाई आजको दिन प्राधिकरणले सम्मान गर्नु पथ्र्यो । आज उनीहरुलाई विर्सेर प्राधिकरणले भूल गर्यो । दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ । नीति परिमार्जन गर्ने विषयमा बैठकहरु पनि बसे । तर ठोस निर्णय भएको छैन । बैठक बसेर मात्र हुँदैन । निर्णय लिन सक्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ । नीति बनेर मात्र भएन, ऐन, नियमावलीहरु पनि बन्नु पर्यो । भूउपग्रह उपयोग नीति बन्यो । नीतिमा त धेरै कुरा लेखियो । तर कानुन बन्न सकेको छैन । ब्रोड व्याण्ड नीति आयो । नीति आयो त काम के भयो ? सर्बसाधारणले त्यसबाट के लाभ पाए ? बौद्धिक अभ्यास गर्नको लागि मात्र नीति नियम बनाउने हो र ? तपाईहरुले बनाएको ब्रोडव्याण्ड नीतिले दुई वर्षपछि काम नै गर्दैन । दुई वर्षमा धेरै परिवर्तन भईसक्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हो । सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने र विशिष्ट ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न नियामक निकाय गठन गरिएको हुन्छ, जहाँ विशिष्ट किसिमको क्षमता, दक्षता, स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । तर प्राधिकरण अपरेटरभन्दा धेरै पछाडि छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि धेरै पछाडि छ । सूचना र प्रविधिमा संसार कति अगाडि बढिसक्यो, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अझै हातले लेखेर काम गर्दा रहेछन् । म छक्क परेँ । कसरी नियमन गर्छ ? त्यही भएर आईएमएफले धेरै कमेन्ट गर्छ राष्ट्र बैंकको बारेमा । नियामकले भूल्न नहुने कुरा के हो भने नियामक निकाय सरकार भन्दा वाहिरको निकाय होइन । निजी क्षेत्रले गर्ने कामलाई नियमन गर्ने अधिकार सरकारबाट लिएको निकाय हो । त्यसैले नियामक निकायले सरकारलाई दोष दिएर आफू पन्छिन पाइन्न । दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक तथा कर्मचारीले सरकारले सहयोग नगरेकोले काम गर्न सकिएन, पाइएन भन्न पाइन्छ ? दोष जति सरकारको ठाउकोमा थोपरेर आफू पन्छिने तपाईहरु को हो ? प्राधिकरण पनि सरकार कै अंग हो, तपाईहरु पनि सरकारकै मान्छे हो । आखिरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम भनेको पनि प्राधिकरणको उदेश्य अनुसार, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन, आवाधिक योजना, प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्रीका निर्देशनहरु, संसदीय समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने हो । किनकी उहाँहरु जनताको प्रतिनिधि हो । यहाँ मोवाईल बैंकिङको कुरा आएको छ । मोवाईल वालेटको कुरा आयो । क्यासलेस सोसाईटीको कुरा आयो । अपरेटरले यी सेवा दिन तयार छु भनेका छन् । नियामक निकाय के हेरिरहेको छ ? आफूले गर्नु पर्ने काम त गर्नु पर्यो नि । उनीहरूले दिन्छु भनेकाे सेवा दिन सहयाेग गर्नु पर्याे नि । क्वालिटीको अवस्था नाजुक छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा गुनासो २०/२५ वटा आएको लेखिएको छ । यहाँ २० औँ लाख उपभोक्ताका गुनासा छन्, फोन लाग्दैन, मोवाइलमा कुरा बुझिँदैन, कुरा गर्दा गर्दै काटिन्छ । फोन चल्दैन, इन्टरनेट चल्दैन तर पैसाको विल चढिरहन्छ । म सञ्चार सचिव भएपछि अधिकांश साथीहरुले दूरसञ्चारमा गुणस्तर भएन भनेर भन्छन् । तपाईहरुलाई भन्दैनन ? तपाईहरुलाई पनि थाहा छ समस्या धेरै छ । अपरेटरले मनपरी गर्दा नियामक निकाय किन मौन बस्छ ? दोषीलाई किन कारवाही गर्नुहुन्न ? कारवाही गर्नुहोस्, जरिवाना तिराउनुहोस्, ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुहोस्, ५ रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, जतिसुकै होस् । अनि पत्रकारहरुलाई भन्दिनुहोस्, ठूल्ठूला अक्षरमा समाचार आउँछ । तब पो दवाव पर्छ । अपरेटरहरु सुधार गर्न बाध्य हुन्छन । समस्या किन लुकाउनुहुन्छ ? दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ६ वटा छन् । उनीहरुले कति प्रभावकारी सेवा दिएका छन् भनेर अध्ययन समेत भएको छैन । मार्केट इफिसिएन्सी कहाँ छ ? खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको लाभ उपभोक्ताले कहाँ पाए ? दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्नुपर्यो नि । खोई अनुसन्धान भएको ? प्राधिकरणले कहाँ कहाँ के के काम गर्यो र त्यसको परिणाम के कस्तो आयो ? प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिबेदनमा आउनुपर्यो नि । तपाईहरुको वार्षिक प्रतिवेदन मैले हेरेँ । यस्तो कर्मकाण्डी प्रतिवेदनको के अर्थ ? वार्षिक प्रतिवेदन क्लियर आउनु पर्यो । पारदर्शी हुनु पर्यो । कार्यक्रमका उद्घोषिकाले स्पष्ट भन्दिनु भयो । पुरस्कृत हुनेहरुले पैसा लिन लेखा शाखामा जानु भन्नुभयो । (प्राधिकरणले वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरेको थियो, जहाँ पुरस्कार रकम लिन प्राधिकरणको लेखा शाखामा जानु भनिएको थियो ।) तपाईहरुको काम गर्ने शैली, क्षमता यहिँ देखिईहाल्यो नि । लुकाउनै पर्दैन, लास्टमा हुने त्यहि हो । (हलमा ठूलो हाँसो) दूरसञ्चारको क्षेत्रमा म भन्दा जान्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ । मलाई के लाग्यो भने यो क्षेत्रमा उच्चस्तरमा विस्तार र विकसित भईरहेको क्षेत्र हो । यहाँ जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । जनशक्ति विकासतर्फ पनि काम गर्नु पर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्र विकास कोषमा टन्न पैसा छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बेरोजगारी चौपट छ । त्यो कोषको प्रयोग गरेर जनशक्ति विकासमा काम गर्नुपर्यो । कुनै मेकानिक्स बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अपरेटरहरुलाई पनि नाफाको निश्चित प्रतिशत जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई प्राधिकरणले सम्मान गर्यो, पुरस्कृत गर्यो, मैले पनि बधाई दिए । प्राधिकरणले पुरस्कृत हुनुभयो भनेर घोषणा गर्यो, पुरस्कृत हुने कर्मचारीले खुरुक्क लिएर जानुभयो । तर उहाँले के काम गरेर सम्मानित हुनुभयो ? उत्कृष्टताको मापदण्ड के हो ? कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको थियो कि थिएन ? थियो भने कति अंक पाएर उहाँ उत्कृष्ठ हुनुभयो ? उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रमा के योगदान गर्नु भयो ? यो फोरमलाई जानकारी दिनु पर्दैन ? पारदर्शी हुनुपर्यो नि । उहाँलाई दिएका सम्मानमा मैले पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्यो तर उहाँले के राम्रो काम गर्नु भयो मलाई पनि थाहा छैन । तीन जना बसेर सिफरिस गरेको भरमा सम्मान गर्ने काम नगर्नुहोस् । कर्मचारी यूनियनका साथीले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्नुभयो । नियामक निकाममा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता पनि अरुको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ, सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनुपर्छ । तर तपाईहरुको काम गर्ने सोच, तरिका ढंगमा केही सुधार नहुने, सेवा सुविधा मात्र खोज्ने भयो भने त्यो राम्रो होइन । मैले तपाईहरुले बनाएको वार्षिक प्रतिवेदन हेरेँ । वासलात हेरेँ । हिसाव नै गलत छ, हिसाव राख्नै जानेको रहेनछ । प्राधिकरणले १ अर्ब २८ करोड नाफा गर्यो भनेर छापेको छ । नियामक निकायको पनि नाफा हुन्छ ? सीए (लेखापरीक्षक)ले बनाएको होइन यो वासलात ? कस्तो सिए हो त्यो ? के पढेको हो ? मैले पनि कलेजमा व्यवस्थापन पढेको हुँ । हिसाव कसरी राख्नुपर्छ मलाई थाहा छ, सीएलाई थाहा हुँदैन ? तपाईहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ, प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, म सहयोग गर्छु । तर प्राधिकरणको क्षमता अपरेटरको भन्दा कमजोर हुनु भएन । मैले सिस्टमको कुरा मात्र गरेको होइन, व्यक्तिको क्षमता पनि चाहिन्छ । संस्थाको लिडरले चाह्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले नेपालमा नै देखिसक्यौ । दूरसञ्चार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ ? जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान कति हो ? सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा प्रविधिको प्रयोग विना केही पनि हुन सक्दैन भनिएको छ । सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले योजना बनाउनु पर्यो र सरकारलाई दिनु पर्यो, हामी यो यो काम गर्छौ भनेर । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले धेरै नाफा लिए, ग्राहकलाई ठगि गरे, कानुनले तोकेको सीमा भन्दा बढी नाफा गरे भन्ने समाचार आएका छन् । सेवाको लागत कति हो ? बिक्री मूल्य कति हो ? नाफा कति छ ? त्यो नाफा ठिक हो कि ठगी हो ? भन्नुपर्यो नि नियामक निकायले प्रयोगकर्तालाई । जनतालाई सहि सूचना दिने जिम्मेवारी तपाईहरुको होइन ? रेगुलेशन अलि कठै हुनुपर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि पूर्वाधार कस्तो हुनु पर्ने हो, कति हुनु पर्ने हो, त्यसको प्रयोग अपरेटरहरुले कसरी गर्ने हो ? स्पष्ट हुनुपर्यो । टावरको कुरा गर्ने हो भने जति वटा सेवा प्रदायक छन् ती सबैले सबै ठाउँमा एउटै टावर राख्नु पर्ने हो कि होइन ? एक ठाउँमा एउटा टावर भए पनि, १० वटा टावर भए पनि कभर गर्ने क्षेत्र उत्ति नै हो भने किन १० वटा टावर राख्ने ? देशभर कतिवटा टावर चाहिने, कतिवटा भिस्याट चाहिने ? एउटा ठाउँमा एउटा कम्पनीले टावर राखेपछि अर्को कम्पनीलाई किन टावर राख्न दिने ? एउटै चलाए भईगो नि । दुई वर्षअघि भुकम्प गयो, एकै पटक लाखौ मानिस आपत्विपतमा परे । यस्तो बेलामा फोन सम्पर्क भएन । इन्टरनेट चलेन । आपत्कालिन अवस्थामा सञ्चारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । ब्रोडव्याण्ड नीति संशोधनको विषय कहाँ पुग्यो ? मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । तपाईहरु आफैले संशोधन गर्नु भएको भए मलाई थाहा छैन, तर फाइल मन्त्रालयमा आएको छैन । प्राधिकरणको वार्षिक उत्सावको यो सभामा मैले एउटा कुरा भन्नैपर्छ । तपाईहरुले जे सिफारिस गर्यो त्यसैमा सरकारले जस्ताको तस्तै सहि गर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गर्दैन पनि । हुनै सक्दैन त्यो त । नेपाल सरकार हुलाकी होइन । जसले जे ल्यायो त्यसैमा सहि गर्ने । कृपया गलत अर्थ नलागोस, तपाईहरुको प्रस्ताव, योजनालाई हामी सकारात्मक रुपमा लिएर काम गर्ने हो । सरकारको पनि दायित्व हुन्छ, जनताको चाहाना, आवश्यकता हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधिहरुले वहस गर्नुपर्छ । नयाँ काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् । अर्को वार्षिक उत्सवमा सहभागी हुने मौका मिल्यो भने मैलै तपाईहरुको कामको तारिफ गर्ने मौका मिलोस् । धन्यावाद (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १९ औं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अथितिको हैसियतमा सञ्चार सचिव गुरुङले व्यक्त विचार)
