अब सरकारी काम आधा घण्टामै, सेवाग्राहीले घण्टौ पर्खेर सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने
काठमाडौं । आम मानिसको बुझाइ छ, हाम्रा सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ, कर्मचारीहरु सेवाग्राहीहरुप्रति अनुदार छन्, घण्टौं पर्खंदा पनि सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन्। तर, सबै सरकारी कार्यालयहरुको अवस्था त्यस्तो छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले सेवाग्राहीले कागजात बुझाएको आधा घण्टाभित्र सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ। ‘कागजपत्र बुझाएको आधा घण्टाभित्र सेवा प्रदान हुन्छ’, कन्सुलर सेवा विभाग प्रवेश गर्नेबित्तिकै इलेक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले बोर्डमा लेखिएको छ। धनगढी सन्तोषी टोलका चिरन्जीवी शाह नाता प्रमाणित गर्न विभाग पुगेका थिए। उनको काम बोर्डमा लेखिएझैं ठीक आधा घण्टामा सकियो। उनले भने, अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा भन्दा यहाँ सहज र छिटो काम भयो। सुरुमा त बोर्डमा लेखिएको सूचनामा उनलाई कुनै विश्वास लागेको थिएन। आफ्नो मात्र होइन त्यहाँ आएका अन्य सेवाग्राहीको काम आधा घण्टाभित्र सकिएपछि उनलाई पत्याउन कर लाग्यो। जोरपाटीका देवराज तामाङ पनि विभाग प्रवेश गरेको आधा घण्टामा काम फत्ते भएकोमा दंग थिए।उनलई प्रहरी रिपोर्ट बनाउन तीन दिन लागेको थियो। त्यही रिपोर्ट कन्सुलर सेवा विभागमा प्रमाणीकरण गर्न आधा घण्टा पनि नलागेको उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ कायम, निर्वाचनअघि कर्मचारी हड्तालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी उक्त सङ्ख्या कायम गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए । अायोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय १९ कायम गरेको थियो । सरकारले २५ वटा स्थानीय निकायको संख्या थप गर्दा १९ वटा प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र थपिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाउने जानकारी पनि उनले दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संरचनामा हुनेछ । सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिक समझदारीका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र संरचनाबारे सरकारले अझै आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको निर्णयका आधारमा खोटाङ र नुवाकोटको समस्या समाधान गर्ने तथा मनाङमा संविधानको भावनाअनुसार तीनको सट्टा चारवटा इकाइ बनाउने र बझाङको काँडा गाविसमा एउटा इकाइ थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए । काठमाडौका शङ्खरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत राखिने पनि निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, बैठकले निर्वाचनको तयारी गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढिरहेका बेला कर्मचारीलाई बन्द, हडतालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
चिनियाँ कामप्रति नेपाल सरकार असन्तुष्ट, पश्चिम सेती आफ्नै लगानीमा बनाउने चेतावनी
काठमाडौ । बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ। राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताए। गत माघ ११ मा चिनियाँ कम्पनीसित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)को सम्झौता गरेपछि पनि चिनियाँ पक्ष गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायले बताए। ‘संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको लगत्तै हामी ९प्राधिकरण० ले बोर्डबाट अनुमोदन गर्यौुं, सचिव उपाध्यायले आइतबार भने, ‘तर चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन। सरकारले निर्माण गरिरहेको भेरी(बबई डाइभर्सन आयोजना (भेरीको पानी बबईमा लगेर मिसाउने)सम्पन्न भएपछि बर्दिया र कैलालीका सिँचाइप्रणालीका लागि पश्चिम सेतीको पानी अमृतसमान हुने भएकाले पश्चिम सेतीको ढिलाइ राज्यलाई स्वीकार्य नहुने सचिव उपाध्यायले बताए। पश्चिम सेती बिजुली मात्र उत्पादन गर्ने आयोजना नभई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसमेत बहुद्दउेश्यीय भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राज्यले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘यो आयोजनाबाट राज्यले बिजुलीबाहेकका अरू फाइदा पनि लिनुपर्नेछ। त्यसैले धेरै दिन पर्खेर बस्न सकिँदैन, निजीले नसके राज्यले बनाउनुपर्छ। भेरी(बबई डाइभर्सनका आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार आगामी सन् २०२१ भित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ। हाल आयोजनाको सुरुङ खन्ने मेसिन जडानका बन्दोबस्ती भइरहेको छ। आगामी हिँउददेखि १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य तीव्र पारिने बस्नेतले बताए। सिँचाइ सचिवको समेत जिम्मेवारी समालिसकेका उपाध्यायका अनुसार भेरी(बबई निर्माण भइसकेपछि भेरीको पानी ४८ घनमिटर घट्ने भएकाले पश्चिम सेतीको नियन्त्रित पानी भेरी, सूर्यपटुवा, रानीजमरा कुलरियालगायत सिँचाइप्रणालीमा मिसाउनुपर्ने हुन्छ। ‘भेरीको ४८ घनमिटर पानी घट्नेबित्तिकै कैलाली र बर्दियाका सिँचाइप्रणालीलाई पानी पुग्दैनु, उपाध्यायको कथन थियो, ‘त्यसैले भेरी(बबई बन्नुअघि नै पश्चिम सेती सञ्चालनमा आइसक्नुपर्छ। यो विद्युत्गृह नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। पश्चिम सेतीको वार्षिक बिजुली राज्यले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्दा पनि सीटीजीआईसी आश्वस्त हुन नसकी पटकपटक ‘बिजुली कहाँ र कसरी खपत गर्छौ, भनी सोध्दै हिँड्ने गरेको सचिव उपाध्यायले बताए। ‘पश्चिम सेतीको वार्षिक करिब ३१०० गिगावाट आवर ९तीन अर्ब २० करोड युनिट० बिजुली किन्न सक्ने क्षमता बारम्बार सोध्ने गर्छन् उनले भने, ‘राज्यले किनिदिन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याएकै छ। त्यसैगरी सरकारले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म ल्याउनका लागि एडीबीसमेतको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको पनि सचिव उपाध्यायले बताए। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणसित संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएलगत्तै बोर्डले चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सरकारको अवस्थाबारे छर्लंग पारेको बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सुन तस्करीको जालो तोडियो, तस्करलाई सोधेर मात्रै भन्सारका कर्मचारी विदामा
काठमाडौं । रमेशः गुडमर्निङ सर। राजकुमारः गुडमनिङ। केही छैन भने म छुट्टि लिन्छु ? रमेशः एक छिनमा। राजकुमारः छुट्टि बस्दा हुन्छ ? रमेशः हुँदैन। एक छिनमा कन्र्फम हुन्छ। राजकुमारः ओके रमेशः ओके कन्फर्म छ है भोली सर। राजकुमारः ओके फेसबुकको म्यासेन्जरमा भएका यी सूचना आदानप्रदान नेपालमा बसेर साढे ३३ किलो सुन रिसिभ गर्ने मुख्य व्यक्ति दिलबन्धु भन्ने रमेश थापा र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयस्थित एक्स–रे मेसिनमा स्क्रिन पास गराउने कर्मचारी राजकुमार ढकालबीचको हो। पुस नौ गते थापा र ढकालबीच लामो गफ भयो। थापाले लगेज र लगेर लिएर आउने व्यक्तिसम्मको फोटो ढकालको म्यासेन्जरमा पठाउँथे। ढकालले ढुक्क हुन्न थापालाई सम्झाउँथे। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जस्तो संवेदनशील स्थानमा मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका सरकारी कर्मचारी र सुन तस्करबीचको अवैद्य साँठगाँठले मुलुकको सुरक्षा र गोपनियता उदांगिएको छ। साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न संगठीत गिरोहले विमानस्थलमा खटिएका भन्सारका कर्मचारीलाई पूर्ण सूचना दिएर मात्रै सुन पास गराउँदै आएको यो नमुना घटना हो। तस्करले फेसबुक म्यासेन्जरमा च्याट गर्दै सुन ल्याउने व्यक्ति र लगेजसम्मको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएका थिए। सुन बरामद घटनाको दुई महिनापछि आईतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआइबी० ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारीक जानकारी गराएको हो। ‘ दुवई देखि विमानस्थलसम्मको सेटिङ ज्यादै संगठीत देखियो, जबकी दुवईका गिरोहसँग विमानस्थलको भन्सारमा खटिएका कमचारी र सुन रिसिभ गर्न आउने व्यक्तिबीच पटकपटक सूचना आदानप्रदान भएको देखिन्छ,’ सीआइबी प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवालले भने,‘ मुख्य व्यक्ति युएईको दुवईमै छन्, हामी रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउँछौं।’ सुनका तस्कर र भन्सारका कर्मचारीबीच लगातार म्यासेन्जरमा च्याट हुने गरेको र भन्सारका कर्मचारीले विदामा बस्दा समेत तस्करलाई मात्रै सोधेर बस्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बढी सुन तस्करी एयर अरेबियाको शारजाहँबाट काठमाडौं आउने उडानमा हुने गरेको जानकारी सिलवालले दिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । मुख्य तस्कर हरिशरण खड्काको कनेक्सन युएईकै अर्का कारोबारी सन्तोष काफ्ले (हाल पक्राउ) सँग र काफ्लेको रिसिभर दिलबन्धु थापा र थापाको भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादवसँग हुँदै आएको सीआइबीले जनाएको छ। ‘ यी चार जनाबीच पटकपटक फोनमा र म्यासेन्जरमा कुराकानी भएको देखिन्छ,’ डीआइजी सिलवालले भने,‘ यादवको विमानस्थल भित्रै सिधासम्पर्क भने राजकुमार ढकाल, ढकालको श्यामकुमार श्रेष्ठसँग हुन्थ्यो, एसएसपी श्याम खत्रीसँग यादवसँग मात्रै सम्पर्क देखियो।’ दुवईमा बसेका मुख्य कारोबारीहरु हरिशरण खड्का, राजन प्रसाद पन्त, अर्जुन प्रसाद खरेल, रोशन गुप्तलाला भुसाल, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, चुडामणी उप्रेती, गोरो भन्ने सिताराम खरेल, केशव चापागाइँ, सञ्जय भन्ने दुर्ग प्रसाद खरेल र गोपाल भुसालसमक्ष भने प्रहरी पुग्न सकेको छैन। नेपालका मुख्य रिसिभरहरु दरबार रोधी क्लबका काभ्रेका रामहरि कार्की, रुविन भन्ने राम प्रताप खड्का र मोरङका प्रकाश खरेल र बुद्धिमान खरेल हुन्। सीआइबीका अनुसार सुन मगाउनेहरुमा चर्चित सुन पसल आरके ज्वलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र कुमार शाक्य, मल्लिका बज्राचार्य शाक्य, सालिमार ज्वलर्सका सञ्चालक राम कृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयल हुन्। सालिमारकै अनमोल बज्राचार्य र बैभव लक्ष्मी ज्वलर्सका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ समेत सुन माग गर्ने व्यापारी रहेको सीआइबीले जनाएको छ। यी व्यापारीहरुसँग शेयर होल्डर्सको रुपमा कैलालीका रवि राजेश बोगटी, काठमाडौं क्षेत्रपाटीका शनि श्रेष्ठ, वैभव ज्वलर्सकै मनोज श्रेष्ठ, सुनिल श्रेष्ठ, राजेश शाक्य र सपन श्रेष्ठ समेत रहको प्रहरी दावी छ। सीआइबीका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा विगत पाँच वर्षको अवधिमा तीन सय १४ वटा सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको र सबै प्रतिवादीहरु धरौटीमा छुटेका थिए। राजश्व अनुसन्धान विभागमा भने विगत पाँच वर्षमा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै प्रतिवादीहरु धरौटीमा छुटेका थिए। सीआइबीले गत पुस २१ गते बिमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो ५७७।४० ग्राम सुनसहित गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्लेलाई पिंगलास्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान गर्दा हाल पक्राउ परेका १२ जना र फरार २१ जनाको संलग्नता खुलेको हो। तस्करले विमास्थल सेटिङका लागि प्रतिकिलो ५० हजार देखि ८० हजार रुपैंया छुट्याउने गरेको तर तलका कर्मचारीको हकमा सामान्यतया एक पटक सुन पास गराएबापत दुई देखि तीन लाख रुपैंया दिने गरेको सीआइबी प्रमुख सिलवालले दिए। प्रहरीका लागि छुट्याईएको एक लाख भने एसएसपी श्याम खत्रीले पाउँदै आएको सिआइबीको दावी छ। यसैबीच सिआइबीले सुन तस्करीमा संलग्न ३३ जनाविरुद्ध दुई वटा मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। १५ करोड ४० लाख चा हजार आठ सय ८ रुपैंया २६ पैसा र तिर्नुपर्ने भन्सार महशुल एक करोड ४२ लाख ८३ हजार आठ सय ९२ रुपैंया ४० पैसा गरि कूल १६ करोड ८२ लाख ८८ हजार सात सय रुपैंया ६६ पैसा बराबरको विगो बमोजिम जरिवाना र विगो जफतको दावीसहित प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो। सीआइबीले भन्सार ऐन अन्तर्गत पाँच वर्ष कैदको माग गरेको छ। संगठीत अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० दफा ९९क० र ९ग० सँजाय माग गरिएको छ। दफा ९ ९क० मा गम्भीर अपराधमा हुने सँजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत ९साढे दुई वर्ष कैद० सँजाय माग गरिएको छ। ९९ग०मा थप पाँच कैदको व्यवस्था छ। सबै गरेर यी प्रतिवादी विरुच प्रहरीले १२ वर्ष ६ महिना कैद माग गरेको छ। सुनमा कर्मचारीको हकमा थप छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविनका लागि पठाउने र गैर कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति छानविनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउन आदेशको समेत माग गरिएको छ। कस्को के जिम्मेवारी ? गोपालबहादुर शाही भरिया दिलबन्धु थापाः नेपालमा रिसिभ गर्ने सन्तोष काफ्ले ःदुवाईबाट पठाउने रामहरी काफ्ले ः मुख्य वितरक र रकम संकलक श्रीनारायाण यादव ः विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने राजकुमार ढकाल ः विमानस्थलको स्क्रिन पास गराउने श्यामकृष्ण श्रेष्ठ ः विमानस्थलको स्क्रिन पास गराउने श्यामबहादुर खत्री ः विमानस्थलको सुरक्षा सेटिङ मिलाउने राजेश शाक्य ः अ््वैध सुन खरिद गर्ने मनोज श्रेष्ठ ः अवैध सुन खरिद गर्ने सपना श्रेष्ठ ः अवैध सुन खरिद गर्ने सुनिल श्रेष्ठ ःअवैध सुन खरिद गर्ने अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
निर्वाचन सुरक्षामा झन्डै ६ अर्ब खर्च, निर्वाचनमा ४० हजार म्यादी प्रहरी
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न करिब ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भएको छ। निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनाअघि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय जुटेको छ। निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर यसबारे अन्तिम निर्णय लिइने गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले जानकारी दिए। निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धमा केन्द्रित पछिल्ला बैठकमा म्यादी प्रहरीको संख्या, छनोट विधि र आवश्यक बजेटबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि पाँचदेखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। म्यादी प्रहरी भर्नाको अधिकार भने नेपाल प्रहरीलाई दिने तयारी गृह मन्त्रालयको छ। भर्नासम्बन्धी कार्यविधि भने गृहले नै बनाउनेछ। बुथका आधारमा म्यादी प्रहरी संख्या गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले बुथका आधारमा म्यादी प्रहरीको अन्तिम टुंगो लाग्न बताए। ‘स्थानीय तहको नयाँ प्रतिवेदन र त्यसअनुसार हुने स्थानीय तह र निर्वाचन बुथका आधारमा संख्या थपघट हुन सक्छ,’ न्यौपानेले भने। म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। दोस्रो प्राथमिकतामा भने यसअघि विभिन्न निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा रहेकालाई राखिने भएको छ। झन्डै दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकाय र म्यादीसहित गरी करिब दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ। गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै युनिट निर्वाचनमा परिचालन हुने जानकारी दिए। हाल नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३६ हजार सुरक्षाकर्मी छन्। नयाँ पत्रिकाबाट दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर घुम्न छुट, उद्घाटनलगायत कार्यक्रममा मन्त्रीका ६० निवेदन
हेलिकाेप्टरकाे फाइल तस्बीर काठमाडौं । आचारसंहिता पालनामा कडाई गर्ने घोषणा गरेको निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई निजी हेलिकोप्टर प्रयोगमा छुट दिएको छ। मन्त्रीहरू भने सदरमुकाममा मात्र जान पाउने आयोगको निर्णय छ। प्रधानमन्त्रीको ‘व्यस्तता’ का कारण उनलाई निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न छुट दिइएको आयोगका पदाधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक लगाइए पनि निजी हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक नलगाइएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। ‘राजनीतिक कामका सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्वस्विकृती लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’ केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल काभ्रेमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन हेलिकोप्टरमा गएका थिए। आयोगसँगको छलफलका क्रममा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानसभा निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोग भएको भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा पनि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भनी राखेको मागलाई प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले ठाडै अस्विकार गरेको थिए। मन्त्रीहरूलाई पार्टीका कार्यक्रम र उद्घाटनमा जान रोक लगाएपछि पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै आयोगमा सहमतिका लागि दर्जनांै मन्त्रीका निवेदन परेका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन भन्दै आयोगले मन्त्रीहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम बाहेक अन्यत्र नजान निर्देशन दिएको छ। तर आयोगमा पार्टीका कार्यक्रम, उद्घाटन र शिलान्यासलगायतमा भाग लिन जानुपर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रीका तर्फबाट सहमतिका लागि दर्जनांै निवेदन परेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले जानकारी दिए। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता, शिलान्यास, उद्घाटनलगायतका कामका लागि सहमति माग गर्दै ६० वटा निवेदन परे पनि मन्त्रीहरूलाई पार्टीका कार्यक्रममा भाग लिनमा रोक्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सोमबार कैलालीमा पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनमा जान मागेको सहमतिलाई आयोगले अस्विकृत गरेको थियो। यस्तै शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले गृहजिल्ला नुवाकोटका विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन जानका लागि मागेको सहमतिलाई पनि आयोगले अस्विकार गरेको छ। खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले फुटवल उद्घाटनमा जान मागेको सहमतिलाई पनि अस्विकार गरिएको छ। मन्त्रीहरूबाट सहमतिका लागि निवेदनका चाङ लागेपछि आयोगले आइतबार पुनः आचारसंहिता पालनामा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनाव प्रचारप्रसारमा मन्त्रीहरू संलग्न हुन नपाउने निर्णयसहित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोग प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। ‘मन्त्रीज्यूहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र जिल्लाको सदरमुकामसम्म प्रयोग गर्न पाउने तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा मन्त्री संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ’, आयोग प्रवक्ता शर्माले भने। आयोगले सांसदहरूलाई पनि प्रचार प्रचारमा जाँदा सरकारी सवारी साधन एवं सरकारी साधन स्रोत प्रयोग गर्नमा रोक लगाएको छ। यस्तै आयोगले विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेशागत संघ संगठनहरूको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बाहेकका निर्वाचन नगर्न, नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आयोगको यो निर्णयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका चुनाव पनि प्रभावित हुने भएको छ। लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोग आपैंmले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरे पनि आयोगले अन्तर्वार्ताबाट मात्र कर्मचारी छानिने पदपूर्ति कार्य निर्वाचन अवधिभर रोक्ने निर्णय गरेको छ। सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि समय निकै छोटो रहेको भन्दै दलहरूलाई सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनका सरोकारवालाको महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिकाको निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको छ। निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूको आपसी सहयोग, समन्वय, सहमति, समझदारीबाट मात्र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज वातावरण निर्माण हुने भएकोले राजनीतिक दलहरूबाट उल्लेखित वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आयोगले विश्वास लिएको छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
धादिङको छत्रे देउरालीमा १५ हजार १०२ रोपनी जमिन पूर्व राजा वीरेन्द्रका परिवारकाे नाममा भेट्टियाे
काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तथा उनका परिवारको नाममा रहेको धादिङको छत्रे देउरालीमा १५ हजार १०२ रोपनी जमिन प्राप्त गरेकाे छ । अहिलेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा सो परिवारको नाममा रहेका अचल सम्पत्तिको खोजी अनुसन्धान गर्दा अहिलेसम्म २३ हजार रोपनी जमिन पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष १० जिल्लामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तथा उनका परिवारको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिलाई खोजी गर्ने भएको छ । कार्यालयअन्तर्गत नुवाकोट, पोखरा, चितवन, हेटौँडा र गोकर्णमा रहेका एकाइ कार्यालयले अचल सम्पत्तिलाई खोजी गर्नेछन् । सो परिवारको सम्पत्तिका बारेमा देशैभर के कति सम्पत्ति छ भनेर त्यसको लगत राख्नका लागि वर्षमा १० जिल्लाको थप अध्ययन कार्यालयले गर्ने भएको छ । यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ, कास्की, धनकुटा, सुर्खेतलगायतका स्थानमा अचल सम्पत्तिको खोजी गरिएको छ। कार्यालयका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले प्रत्येक आवमा विभिन्न १० जिल्लामा वीरेन्द्रका परिवारको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति खोजी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सहसचिव कार्कीका अनुसार ट्रष्टको सञ्चालक समितिले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सम्पत्तिलाई सङ्कलन गरी त्यसको संरक्षण गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा छात्रवृत्ति, समाज सेवा आदिमा उपयोग गरिने लक्ष्य राखिएको छ । राजा वीरेन्द्र तथा उनका परिवारको चल तथा अचल सम्पत्तिको खोजी गर्ने उद्देश्यले सरकारले विसं २०६४ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन ल्याएको थियो । रासस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र रविशंकरबीच भेटवार्ता, धर्मबाट देशलाई एकतावद्ध बनाउन सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र आर्ट आफ लिभिङ फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्री श्री रविशंकरबीच आईतबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । चौधरी ग्रुपद्धारा नवलपरासीमा स्थापित शाश्वत धाम समुद्घाटन समारोहमा विशिष्ठ अतिथिका रुपमा सहभागी हुन रविशंकर आईतबार नै नेपाल आएका हुन् । उक्त अवसरमा रविशंकरले सनातन धर्मले देशलाई एकतावद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेको चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसुधन पौडेलले जानकारी दिए । उनले आफू शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल देख्न चाहेको र यो प्रयासमा सदैव नेपालको साथमा रहेको धारणा पनि राखेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डल रविशंकरज्यूलाई स्वागत गर्दै देशमा शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएको पौडेलले जनाएका छन् । उक्त अवसरमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष श्री विनोद चौधरी पनि सहभागी थिए ।
