कृषिका परियोजनाका आकार वार्षिक बजेटसरह, योजना धेरै कृषिक्षेत्रको प्रगति र सुधार कम
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा दातृ सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको रकमगत आकार सरकारकै कृषि बजेटबराबर भए पनि प्रभावकारिताबारे अध्ययन नै नभएको पाइएको छ । दातृ निकाय आफैंले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे केही अध्ययन गरे पनि सरकारले यस्ता आयोजनाको बृहत लेखाजोखा नै नराखेको हो । सोही कारण दाताले कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नेवित्तिकै त्यसको प्रगति नै अलमलमा पर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहत २७ अर्ब ६५ करोड रकम बराबरका वैदेशिक सहायताका मुख्य १० परियोजना सञ्चालनमा छन् । यद्यपि, यो रकम एकै वर्षको कार्यक्रमको भने हैन । यीमध्ये अधिकांश परियोजना पाँच वर्षयताका छन् भने परियोजना अवधि अधिकतम आव ०७६/७७ सम्मका छन् । परियोजनामा सबैभन्दा धेरै लगानी विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको चार वटा परियोजनाको कुल बजेट मात्र ९ करोड ६७ लाख ५० हजार डलर (करीव १० अर्ब रुपैया) रहेको छ । दोस्रो ठूलो लगानी गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड)को ७ करोड ९ लाख डलरको दुई परियोजनामा सञ्चालनमा छन् । जीएएफएपीको ५ करोड ७५ लाख डलर र एसडीसीको २ करोड ८० लाख डलर बराबरको परियोजना चलिरहेका छन् । एसियाली विकासको दुई परियोजनामा ३ करोड ३८ लाख डलर कुल बजेट छ । हाल ७५ वटै जिल्लामा संचालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना सन् २००९ देखि तत्कालीन समयमा २५ जिल्लामा सुरु गरिएको थियो । अतिरिक्त लगानीसहित ८ करोड १८ लाख ५० हजार डलरको यो परियोजना जुन २०१८ मा सकिँदैछ । कृषिमा दाताको बजेट दाता कुल लागत (डलर) विश्व वैंक ९६.७५ मिलियन (९ करोड ६७ लाख ५० हजार) एडीवी ३८ मिलियन (३ करोड ८० लाख डलर) आइफाड ६०.९ मिलियन (६ करोड ९ लाख डलर) जीएएफएसपी ५७.५ मिलियन (५ कोड ७५ लाख डलर) एसडीसी २.८ मिलियन (२८ लाख डलर) स्रोतः कृषि विकास मन्त्रालय कारोबार दैनिकबाट ।
बैंकले उपभोग्य कर्जाको व्याजदर बढाउँदा समस्या, व्याजदर छिटो बढेपछि ऋणीलाई समस्या
काठमाडौं । बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग्य कर्जाको व्याजदर जथाभावी बढाउँदा कर्जा जोखिममा पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत जमानत वा धितोमा प्रवाह भएको उपभोग्य कर्जाको व्याजदर छोटो समयमा नै उच्च दरले बढेपछि ऋणीहरुले समायमा नै पैसा तिर्न नसकेको बैंकहरुले नै बताएका छन् । ऋणीलाई आफ्नो बजेट बनाउँदा बैंक किस्ताका किस्ताका रुपमा छुट्याइएको रकम थोरै हुन्थ्यो । तर छिटो व्याजदर बढेको र दोब्बरसम्म व्याजदर पुगेका कारण ऋयालीलाई समस्या परेको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थादले पछिल्लो ५ महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलमा अभाव भएको भन्दै निक्षेपको व्याजदर बढाएपछि कर्जाको व्याजदर पनि पछिल्लो ३ महिनामा दोब्बर भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भारतले बढायो नेपालीलाई पेन्सन, भूपूगोर्खा सैनिकको पेन्सनलाई ४० अर्ब
काठमाडौं । भारतले नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा ठूलो रकम भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलबाट अवकाशप्राप्त भूपूगोर्खा सैनिकलाई पेन्सनका रुपमा उपलब्ध गराएको छ। यसै वर्षबाट भारतले नेपालको रक्षा बजेटलाई उछिन्दै त्योभन्दा पनि ठूलो रकम भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलबाट अवकाशप्राप्त नेपालीलाई उपलब्ध गराएको हो। भारत सरकारले पेन्सनका लागि छुट्ट्याएको बजेटमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीलाई दिँदै आएको सेवासुविधासमेत जोड्ने हो भने नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा करिब दुई गुणा बढी हुन आउँछ। सन् २०१६र१७ मा नेपालको कुल रक्षा बजेट ३६ अर्ब १ करोड ८० लाख ५ हजार रुपैयाँ छ भने भारतले नेपालमा रहेका भूपूगोर्खा सैनिकको पेन्सनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ। नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी भारतले नेपालमा रहेका भूपूगोर्खा सैनिकलाई छुट्ट्याएको हो। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार नेपालमा भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलबाट अवकाशप्राप्त करिब १ लाख २७ हजारले पेन्सन बुझ्ने गर्छन्। ४० अर्ब रुपैयाँ भारत सरकारले उनीहरुका लागि छुट्ट्याएको हो। अहिले भारतीय सेनामा ३२ हजार नेपाली सेवारत रहेको भारतीय दूतावासकी प्रवक्ता रुबी जसप्रित शर्माले जानकारी दिइन्। सेवारत ३२ हजार गोर्खा सैनिकको सेवासुविधाका लागि यसवर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
पोखरामा पर्यटकको अवैध व्यापार, पर्यटक भिसामा आएर व्यापारदेखि रेष्टुरेन्टको मालिकसम्म
पोखरा । सरकारी अनुगमन नहुँदा पर्यटकीय सहर पोखरामा बसेर अवैध व्यापार गर्ने पर्यटक बढ्दै गएका छन् । पर्यटक भिसामा आएर सडकमा बसेर क्युरियो सामानको बिक्रि गर्नेदेखि रेस्टुराँ र व्यवसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङ गराउने पर्यटकको संख्या बढेको छ । पछिल्लो समयमा भिसा अवधि सकिएर पनि अवैध रुपमा बस्ने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ । लामो समय बस्ने पर्यटकका क्रियाकलापहरुको नियमित अनुगमन नहुँदा पोखरामा गैरकानुनी रुपमा बस्ने र अवैध रुपमा कारोबार गर्ने विदेशी पर्यटक बढेका हुन् । कुनै घटनामा संलग्न भएको अवस्थामा पक्राउ परेर अनुसन्धान गर्दा मात्रै प्रहरीले पर्यटक अवैध रुपमा बसेको भेउ पाउने गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो खुसी राष्ट्र, खुशी र दुखी १०/१० राष्ट्रको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो खुसी राष्ट्रमा परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध ग्लोबल साइन्टिफिक स्टडिज संस्थाले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०१७ को वल्र्ड ह्याप्पिनेस’ प्रतिवेदनमा नेपालले ४ दशमलव ९६ अंक प्राप्त गरेको छ। विश्वको खुसी राष्ट्रका सूचीमा नेपाल ९९औँ सूचीमा छ। गत वर्ष भने नेपाल विश्वको १०७औँ खुसी राष्ट्रमा थियो। यस वर्ष नेपालले आठ स्थान सुधार गरेको छ। नर्वे संसारकै खुसी राष्ट्र वल्र्ड ह्याप्पिनेस संस्थाको प्रतिवेदनमा युरोपेली राष्ट्र नर्वे संसारको सबैभन्दा खुसी राष्ट्रको सूचीमा परेको छ। गत वर्ष डेनमार्क पहिलो स्थानमा रहँदा नर्वे चौथो स्थानमा थियो। डेनमार्क यस वर्ष दोस्रो स्थानमा झरेको छ। संसारको सबैभन्दा खुसी हुने राष्ट्रको पहिलो ६ स्थानसम्म युरोपेली देश नै छन्। तेस्रो स्थानमा आइसल्यान्ड, चौथोमा स्विट्जरल्यान्ड, पाँचौँमा फिनल्यान्ड तथा छैटौँमा नेदरल्यान्ड छन्। दक्षिण एसियामा पाकिस्तान पहिलो आतंकवादको चपेटामा रहेको पाकिस्तान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा खुसी राष्ट्रमा परेको छ। समग्र विश्वमा भने पाकिस्तान ८०औँ स्थानमा छ। पाकिस्तानले ५।२६ अंक पाएको छ। दक्षिण एसियाको दोस्रो खुसी राष्ट्रमा भुटान रहेको छ। भुटानले ५.०१ अंक पाएको छ। बंगलादेश ४.४६ अंकसहित चौथो र ४.४४ अंकसहित श्रीलंका पाँचौँ खुसी राष्ट्रमा परेका छन्। दक्षिण एसियाकै ठूलो तथा विकसित भारत भने छैटौँ खुसी राष्ट्रमा रहेको छ। भारतले ४.३१ अंक पाएको छ। अफगानिस्तान ३ं.७९ अंकसहित सातौँ खुसी राष्ट्रमा रहेको ग्लोबल साइन्टिफिक स्टडिज संस्थानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिका १४औँ राष्ट्र विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका खुसी राष्ट्रको शीर्ष दश स्थानमा समावेश छैन। अमेरिका चौधौँ स्थानमा छ। अमेरिका गत वर्षभन्दा एक स्थान तल झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकाले यसपटक ६.९९ अंक पाएको छ। चीन भने ६.६५ सहित २०औँ खुसी राष्ट्रको सूचीमा छ। दुःखीमध्येको पहिलो खुसी राष्ट्रमा हैटी ग्लोबल साइन्टिफिक स्टडिज संस्थाले १४५औँदेखि १५४औँ स्थानसम्मकालाई विश्वकै दुःखी राष्ट्र मानेको छ। सबैभन्दा दुःखी राष्ट्रमध्येको पहिलो खुसी राष्ट्रमा ३.६३ अंकसहित हैटी छ। दुःखी राष्ट्रको पनि सबैभन्दा दुःखी राष्ट्रमा २.९० अंकसहित बुरुन्डी रहेको छ। सबैभन्दा खुसी राष्ट्र स्थान राष्ट्र अंक १) नर्वे ७.५३ २) डेनमार्क ७.५२ ३) आइसल्यान्ड ७.५० ४) स्विट्जरल्यान्ड ७.४९ ५) फिनल्यान्ड ७.४६ ६) नेदरल्यान्ड ७.३७ ७) क्यानडा ७.३१ ८) न्युजिल्यान्ड ७.३७ ९) अस्ट्रेलिया ७.३१ १०) स्विडेन ७.२८ दुःखी १० राष्ट्र स्थान विश्वमा स्थान राष्ट्र अंक १)१४५ हैटी ३.६३ २) १४६ यमन ३.५९ ३) १४७ दक्षिण सुडान ३.५ ४) १४८ लिबेरिया ३.५३ ५) १४९ गुएना ३.५० ६) १५० टोगो ३.४९ ७) १५१ रुवान्डा ३.४७ ८) १५२ सिरिया ३.४६ ९) १५३ तान्जानिया ३.३४ १०) १५४ बरुन्डी २.९० नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
गृहले माग्यो चार अर्ब, स्थानीय निर्वाचनलाई आवश्यक सवारी खरिद गर्ने भनाइ
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनको मौका छोपेर सवारीसाधन खरिद गर्न भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा दृष्टिकोणले चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै गृहले दुई साता अघि अर्थ मन्त्रालयसँग ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो । ‘आगामी चुनावका लागि करिब एक हजार पाँच सय संख्यामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘यसका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ ।’ नागरिक दैनिकबाट ।
बीमा समूहको परिसूचक ५६७ अंकले बढ्यो, पुँजी वृद्धिबारे गलत हल्ला
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार ४२ अंकले बढ्यो । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५६७ अंकले बढ्यो । प्रिमियर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको सेयर सोमबार १० प्रतिशतले वृद्धि भई कारोबार बन्द भयो भने सगरमाथा इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर क्रमशः ९.९८ र ९.९७ अंकले बढ्यो । सोमबार निर्जीवन सबै बीमा कम्पनीको सेयर ८ देखि १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १८४ रुपैयाँले बढ्यो भने अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि उच्चदरमा बृद्धि भयो । सोमबार जस्तै, आईतबार पनि सबै बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य वृद्धि भएको थियो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्दैछ भन्ने सन्देश बजारमा भइरल झै फैलिएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरुले पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा चलेको हल्लामा सत्यता नभएको बताएका छन् । पुँजी वृद्धि गर्ने विषयमा पछिल्लो समयमा छलफल समेत नभएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि निर्णय बीमा समितिले गर्छ । तर समितिले निर्णय गर्नुपूर्व अर्थमन्त्रालयसँग पनि छलफल हुन्छ’ सचिव सुवेदीले विकासन्युजसँग भने–‘पछिल्लो समयमा पुँजी वृद्धिबारे औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि तहमा छलफल भएको छैन ।’ ‘पछिल्लो समयमा पुँजी वृद्धिबारे औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि तहमा छलफल भएको छैन ।’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बजारमा चलेको हल्लाको बारेमा आफूले टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘पुँजी वृद्धिबारे तपाईसँग मैले जे भनेको थिएँ, विकासन्युजमा प्रकाशित मेरो अन्तर्वार्तामा छापिएको छ, त्यसमा सबै कुरा स्पष्ट बोलेको छु, अहिले मैले भन्नु पर्ने नयाँ कुरा केही पनि छैन’ अध्यक्ष चापागाईले भने । यस लिङ्कमा अध्यक्ष चापागार्इसँगकाे अन्तर्वार्ता पढ्न सकिने छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको बारेमा सकारात्मक समाचार प्रकाशित भएकोले सेयर बजारमा सकारात्मक असर परेको हुन सक्ने समितिका सल्हाकार भोजराज शर्माले बताए । ‘कम्पनीको नाफा बढेको, बोनस सेयर आउने, हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने, एफपीओ आउने खालका समाचार आएका छन्, त्यसको असार सेयर बजारमा परेको हुनसक्छ’ शर्माले भने । बीमा ऐन कानुन मन्त्रालयमा अर्थ सचिव सुवेदीका अनुसार प्रस्तावित बीमा ऐनको मस्यौदा भने अर्थमन्त्रालय तयार गरी रायको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए । कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विधेयक संसदमा पेश हुनेछ । ‘बीमा ऐन अन्तराष्ट्रिय स्तरको बन्दैछ । यसले बीमा क्षेत्रलाई धेरै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ’ अर्थसचिव सुवेदीले भने ‘बीमा समितिलाई स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा अधिकार दिईएको छ । पुँजी वृद्धि, नियमन, अनुगमन लगायत धेरै कार्य गर्न समितिलाई स्वायत्तता दिईएको छ ।’
एस डेभलपमेन्ट बैंकको विलय प्रक्रियासँगै सञ्चालक राजेन्द्र दाहालको राजीनामा किन ?
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा विशेष साधारणसभा बोलाएकै दिन एस डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद दाहालले पदबाट राजीनामा गरेको सूचना वाहिर आएको छ । एक्वाएर गर्ने क्रममा स्वाप रेसियोको विषयलाई लिएर एस डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको समयमा यस बैंकका प्रवद्र्धक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक दाहालको राजीनामा आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । बैंकका अनुसार दाहालले तीन महिना अघि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा चैत ४ गते बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृति गरेको छ । दाहालले राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत कारण जनाएका छन् । ‘म एक फाइक्रोफाइनान्समा संलग्न हुँदैछु । त्यसको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एस डेभलपमेन्ट बैंकबाट बाहिरीएको छु’ दाहालले विकासन्युजसँग भने–‘इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा गाभिने विषयमा मेरो तर्फबाट विमति छैन । फागुन ३० गतेसम्म बैंक सञ्चालक समितिले गरेको सबै निर्णयमा मेरो सहमति छ, हस्ताक्षेर गरेको छु र त्यसमा जिम्मेवारी छु ।’ दाहाल साे बैंकमा करिब ५ वर्ष सञ्चालक भए ।
