विकासन्युज

समृद्ध सिंगापुर निर्माता ली क्वान यूको निधन

९ चैत/एजेन्सी । सिंगापुरका राजनेता ली क्वान यूको सोमबार ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । निमोनियाबाट ग्रस्त बनेपछि गत ६ सातादेखि उनी उपचाररत थिए । ‘सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको निधन भएको घोषणा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री निकै मर्माहत भएका छन्’–प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । राजकीय सम्मानका साथ आगामी सोमबार उनको अन्त्येष्टि गरिने छ भने एक सातासम्म शोक मनाइने छ । राजनेता सिंगापुर जस्तो एउटा सानो बन्दरगाह शहरलाई एक सम्पन्न राष्ट्र बनाउने श्रेय उनलाई दिने गरिन्छ । सिंगापुरको संवृधिको मार्गचित्र कोर्ने व्यक्तित्वको रुपमा ली क्वुन यूलाई सिंगापुरमा निकै सम्मान गरिन्छ । उनको कार्यकालमा सिंगापुर एशियाको सबैभन्दा सम्पन्न देश भएको थियो । उनले सन् ५ जुन १९५९ देखि १९९० सम्म ३१ वर्ष प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । १६ सेप्टेम्बर १९२३ मा जन्मेका ली क्यान यू ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएर सबैभन्दा सानो उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको विश्व रेकर्ड राखेको थिए भने सिंगापुरमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएको इतिहास पनि उनले रचेका छन् । चमत्कारिक र कहिले क्षमा नमाग्ने छवि भएका लीले पिपुल्स एक्सन पार्टी गठन गरे, जुन पार्टीले सन् १९५९ सम्म सिंगापुरमा सत्ता सञ्चालन गर्यो र उनी पहिलो प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा सिंगापुर बेलायती उपनिवेश र पछि मेलेरियाबाट स्वातन्त्र भएको थियो र उनकै नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ली सेन लुङ ली क्वान यूका छोरा हुन् । उनले राजीनामा गरेको १४ वर्षपछि फेरी उनको छोरा ली सेन लुङ प्रधानमन्त्री भए । सत्ताप्रतिको आशक्तिलाई लिएर उनको आलोचना समेत हुने गरेको थियो । उनको कार्यकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि निकै कडाइ गरिएको र विपक्षी नेताहरुलाई अदालतले निशाना बनाउने गरेको बताइन्छ ।

वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको प्रभाव वृद्धि, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गभर्नर नेपालका प्रमुख लक्ष्य

८ चैत । वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको प्रभाव वृद्धि र आफ्ना कर्मचारी सक्षम बनाउने आफ्नो प्रमुख तीन लक्ष्य रहेको नवनियुक्त गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकमा आइतवार पदभार ग्रहण लगत्तै नीतिगत सम्बोधन गरेका नेपालले आफ्ना प्राथमिकता बारे जानकारी गराएका हुन् । ‘‘ कुनै पनि राज्यको अर्थतन्त्रको ‘ब्रेन’ भनेको वित्तीय क्षेत्र’ हो भने वित्तीय क्षेत्रको मुटु बैंकिङ्ग, हो, त्यसैले वित्तीय स्थायित्व नै मेरो पहिलो लक्ष्य हो,’’ गभर्नर डा. नेपालले भने । निजी क्षेत्रसंगको समन्वय बढाउदै जाने बताएका नेपालले यसको लागि उनीहरुको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढाउनेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुशासनको पक्षमा ध्यान दिने नेपालले बताएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत रहेकोले बैंकिङ क्षेत्र प्रति यस क्षेत्रको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको प्रसंग पटक पटक उठाएका नेपालले यस क्षेत्रको नियमन र सहजिकरण गर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै नेपालले राष्ट्र बैंकबाट भोलीका दिनमा निजी क्षेत्रलाई समस्या नआउनेमा आश्वस्त पारेका छन् । नेपालले ६० प्रतिशत जनता अझै बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले यस्तो पहुँच वृद्धि पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको दायरा बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नेपालको योजना रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा गरिएको प्रतिबद्धता जारी राख्ने बताएका नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंगको सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । सरकारसंगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिहरुमा ध्यान दिने र अन्य नीतिहरु बनाउँदै अगाडी बढ्ने नेपालले बताएका छन् । उनले आफु सहित गभर्नरका तीनै जना प्रतिस्पर्धी हाल राष्ट्र बैंकमा रहनुले काम गर्न इतिहास कै राम्रो अवसर बन्न गएको उल्लेख गरे । कर्मचारी सबल र सक्षम नभएसम्म बैंकले काम गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आफ्नो प्राथमिकताको बिषय भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले आफुहरुबाट गभर्नरलाई जुनसुकै समय सहयोग हुने प्रतिवद्धता दिएका छन् । उनले हाल अर्थतन्त्रको अवस्था सबल भएकोले नेपाललाई काम गर्न सजिलो भएको समेत टिप्पणी गरे । अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि ३० बर्ष नाघिसकेको भन्दै बैंकका केही युनियनले सेवा अवकाशको अवधि थप्नु पर्ने सुझाव नेपाललाई दिएका छन् । उनीहरु मध्ये केहीले कर्मचारीको सेवा वृद्धि गर्ने समय भएको भन्दै नेपाललाई त्यसमा नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकमा १४ सय कर्मचारी रहेका छन् । कार्यक्रममा केही युनियन पदाधिकारीले नव नियुक्त गभर्नरले सफलता कायम गर्न बैंकिङ माफियाहरु प्रति कडा नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।

कम्पनी भनेको ब्रेन हो, प्लान्ट होईन- मोहन ओझा

मोहन ओझा, प्रबन्ध निर्देशक, ग्रोथ सेलर प्रा.लि. एच आर मिटको तयारी कस्तो छ ? ग्रोथ सेलर्सले बार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आएको एचआर मीटको आठौं सस्करणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चैत १२ गते आयोजना हुने मिटका लागि ‘म्यानेजिङ ट्यालेन्ट, म्यानेजजिङ एचआर’ तय भएको छ । यसमा मेनेजर तहका करिब दुई सय मानिसको सहभागीता रहनेछ । वक्ताहरुको टुंगो लागिसकेको छ । नेपालका तर्फबाट उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र विदेशीहरुका तर्फबाट भारतका ख्याति प्राप्त मोटिभेसनल वक्ताका रुपमा रहेका नसिर खान र डा. सुजया बेनर्जीलाई वक्ताका रुपमा निम्त्याएका छौं । मेनेजर अफ दि इयरको उपाधिले सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । हामीले संस्थागत तयारी सबै सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब कार्यक्रम आयोजना स्थलको व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको छ । एच आर मिटमा के के हुन्छ र गरिन्छ ? यो एक दिने कार्यशाला गोष्ठी हो । एकै दिन सबै काम गर्न सकिन्न । यो भेग भएको क्षेत्र हो । विश्वमा एचआरका बारेमा भईरहेका विकास, हाम्रो देशको अवस्था, कसले एचआर बुझ्नु पर्छ ? यसको फाईदा के हो ? भनेर बुझ्ने बुझाउने काम गर्छाै । एचआर भनेको खर्च होईन लगानी हो भनेर बुझाउन आवश्यक छ । कार्यालयहरुका हाकिमहरुले नै मुख्य त एचआर नबुझि हुँदैन । उद्यमी, व्यापारी, मेनेजर लगायत सबैले यसलाई बुझ्नु पर्छ । हाकिमहरुले एचआरलाई खर्चका रुपमा लिने गरेका छन् । त्यो सोचलाई बदल्नु आवश्यक छ । यो एचआर मिटमा विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रले एचआरलाई कत्तिको प्राथमिकता दिईएको छ ? नेपाल सरकारले त एचआरलाई बुझेकै छैन । सरकारले एचआरलाई सुरुवात गरेकै छैन । हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एचआर मन्त्रालयका रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । निजी क्षेत्रले त १० बर्षदेखि एचआरको काम गर्दै आएका छन् । तै पनि हामी अझै बामेसर्दै छौं । कुनै पनि संस्था भनेको भवन र बंगला होईन त्यहाँको मानविय जनशक्ति हो । त्यसको शसक्तिकरण बिना कुनै पनि संस्था वा कम्पनीले प्रगति गर्न सक्दैन । कम्पनी भनेको ब्रेन हो, प्लान्ट होईन । त्यो भनेको मेनपावर हो । मानिसको क्षमता नबढ्दासम्म कम्पनीको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन र व्यक्तिको उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि नहुँदासम्म कम्पनीको उत्पादकत्व पनि बढ्दैन । जबसम्म कम्पनीहरुको उत्पादकत्व नबढेसम्म राज्यकै उत्पादकत्व बढ्दैन । यसको अर्थ देशको विकास गराउनका लागि एचआरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत लोक सेवा आयोग मार्फत जनशक्ति छनौट गर्दै आएको छ, यसले क्षमता बढाउने भन्दा पनि जनशक्ति छान्ने काम मात्रै गर्दै आएको देखिन्छ, निजी क्षेत्रको अवस्था चाहीँ के हो ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको क्षमता बढाउने भन्दा पनि तीनलाई छान्ने काम मात्रै गर्दै आएको छ । अब हामीले स्किल्ड मेनपावरको उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल धमाधम औद्योगीकरणको मार्गमा अघि बढिरहेको छ । विदेशीले पनि ठूला उद्योगमा लगानी गर्दैछन् । तर हामीसँग ती उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौ । अपर कर्णाली, अपर तामाकोशी लगायतका ठुला परियोजना आउँदैछन् । तर त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति खोई हामीसँग ? दैनिक विदेशियाका नेपालीलाई पनि दक्ष बनाएर पठाउन सकियो भने सुरक्षा र आम्दनीका हिसाबले फाइदा जनक हुन्छ । घर बनाउँदा बेल्ड बाध्न समेत नजान्ने नेपाली विदेश गएकाले जोखिम बढिरहेको छ । दैनिक तीन जनाको लास त्यसैले नेपाल भित्रिरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको निर्माण बिना अब देशको बिकास सम्भव छैन. । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिल्नुको विकल्प छैन । सरकारले नियम बनाईदिए पुग्छ, काम हामी आफैं गर्छाै । त्यसका लागि राज्यका सरोकारित मन्त्रालयहरुले हाम्रो समेत सहभागीतामा एउटा बोर्डको गठन गर्नु पर्छ । युवा मन्त्रालयले युवा पाँचै बिकास क्षेत्रमा युवा परिषद बनाउनु पर्छ । दलका युवा संगठनहरुले पनि त्यसका लागि कमिटी बनाउनु पर्छ । सरकारको स्टाफ कलेज, आर्मी, पुलिस, उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर र सिएनआई लगायतले त्यसका लागि सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म त सरकारले लोक सेवा आयोगलाई एचआरको ठेक्का दिएको छ भने प्राइभेट क्षेत्रले पनि एचआर डिपार्टमेन्टको स्थापना मात्रै गरेको छ । एचआर विकासका लागि खासै काम गरेको छैन् । एचआर डेभलपमेन्टको तपाईहरुको अभियानमा सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ? अहिलेसम्म ग्रोथ सेलर्सले पाँच जना सचिव मार्फत आठ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छौं । सबै कार्यक्रम सचिवबाटै उद्घाटन गराउँदै आएका छौं । सबै कार्यक्रममा मन्त्रालयलाई पत्र काटेर दुई जनालाई अवलोकन गर्न बोलाउने गरेका छौं । यसपाली पनि समान्य सचिवज्युले नै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने हो । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले एक पटक पनि एचआर डेभलपमेन्टमा तिमीहरुको योजना के हो भनेर सोधेको छैन् । हामीसँग सरकारले सहकार्यको हात अघि बढाउने हो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौं ।

पूर्नबीमा कम्पनीमा २५ करोड लगानी गर्न आईएमई समूहको आवेदन, विशाल ग्रुपले पनि २५ करोडको सेयर माग्यो

७ चैत । हालै एनबी इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक हात हालेको ग्लोबल आइएमइ समुहले पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि लगानी गर्ने भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न समुह अन्तर्गतका बिभिन्न कम्पनीले २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका छन । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न हाथवे इन्भेष्टमेन्टले आठ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आएमइ बैंकले पाँच करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र आइएमइ प्रालीले १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न प्रतिवद्धता दिएको छ । विहीवार कम्पनीहरुले प्रतिवद्धता अनुसार आफुले लगानी गर्न चाहेको रकमको ५० प्रतिशत ग्लोबलआइएमइको बैंक खातामा राखिसकेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरु बाहेक अन्य संस्थासंग ४५ करोड रुपैयाँको माग गरेको हो । यो समुहमा माग गरेको भन्दा पनि बढि रकमको आवेदन कम्पनीहरुले गरेका छन् । यही समुह अन्र्तगत लगानी गर्न ग्लोबल आइएमइ सहित बिभिन्न कम्पनीहरुले ५५ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता दिएका हुन् । बिशाल समुहले पनि २५ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता दिएको छ । बाँकी पाँच करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता दिनेमा गृह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, क्वान्टम क्यापिटल सहित एक कम्पनी रहेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उदेश्य अनुसार कम्पनीहरुसंग रकम माग गरेको हो । हाल भने कम्पनीमा चुक्तापुँजी दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले जीवन बीमा कम्पनीको ९.०३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनीको ३८.९४, अन्य संस्थाको पनि ९.०३ र सरकारको ४३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरि चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँने भएको हो । पुनर्बीमा कम्पनीले गत फागुन एक गते कम्पनीहरुसंग लगानी गर्न आवेदन माग गरेको थियो । हालै ग्लोबल आइएमइ समुहले एनबी इन्योरेन्समा पनि करिब साढे सात करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । समुहको बैंकिङ, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, रेमिट्यान्स, जलविद्युत्, अटोमोबाइल, केबुल कार र सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी रहेको छ ।

पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी पाँच अर्ब पुग्यो, मागभन्दा बढि रकमको आवेदन

६ चैत । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । पुँजीवृद्धि गर्ने योजना अनुसार कम्पनीले गत फागुन एक गते लगानीकर्ताहरुसंग एक अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेकोमा त्यो भन्दा बढी रकमको आवेदन परेको हो । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानी बाहेकको सेयरपुँजी जुटेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले बताए । ‘हामीसंग नपुग रकम दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हो, सरकारले हाल्न बाँकी बाहेक अन्य सबै क्षेत्रबाट लगभग आवश्यक रकम आइसकेको छ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लम्सालले बताए । हाल २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको कम्पनीमा सरकार र १७ निर्जीवन बीमा कम्पनीको लगानी छ । फागुन एक गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुसंग लगानी गर्न इच्छुक रकम माग गरेको थियो । लगानीकर्ताहरुले आफुले लिन चाहेको रकमको ५० प्रतिशत चैत पाँच गतेभित्र ग्लोबल आइएमइ बैंकको खातामा राख्न सूचना जारी गरेको थियो । कम्पनीमा लगानी गर्न सबै बीमा कम्पनीले आवेदन गरेका छन् । नौंवटा जीवन बीमा कम्पनी र १७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्रतिवद्धता आएको र अधिंकाशले आफूले लिन चाहेको रकम बुधवार नै बैंक खातामा राखेको लम्सालले जानकारी दिए । त्यस्तै, कम्पनीले अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुसंग ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा आठ संस्थाबाट ५४ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ । विहीवार नै उनीहरुले ५० प्रतिशत रकम अर्थात् २७ करोड रुपैयाँ ग्लोबल आइएमइ बैंकको खातामा जम्मा गरेको लम्सालले उल्लेख गरे । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न ग्लोबल आइएमइ बैंक, आइएमइ प्राली, गुह्श्वरी क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, क्वान्टम क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल, बिशाल ग्रुप लगायतबाट लगानीको लागि आवेदन परेको हो । कम्पनीको कुल चुक्तापुँजी रकम पाँच अर्ब मध्ये जीवन बीमा कम्पनीहरुले ९.०३ प्रतिशत र नीर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले ३८.९४ प्रतिशत लगानी गर्न पाँउने छन् । पहिले नै लगानी गरेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि थप लगानी गर्ने भएका छन् । केही कम्पनीले भने उनीहरुको हिस्सामा पर्नेभन्दा बढि रकम लगानी गर्न आवेदन दिएका छन् । सरकारले कुल चुक्तापुँजी रकममा ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ यसअघि नै लगानी गरिसकेको छ । अब सरकारले एक अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यो रकम लगानी गरेमा कम्पनीमा सरकारको हिस्सा ४३ प्रतिशत हुनेछ । सरकारले आफ्नो हिस्सामा पर्ने रकम हाल्न नसकेमा सरकारी लगानीका कम्पनीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत मार्फत् लगानी गर्न सक्ने लम्सालले बताए । १० करोड रुपैयाँको बीज पूँजीबाट शुरु भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई गत कात्तिक २१ गतेबाट कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ र जारी पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बीमा गरिएका क्षेत्रको जोखिमभार कम्पनीहरुले व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा सारिन्छ । हालसम्म नेपालमा सञ्चालीत बीमा कम्पनीहरुले अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमाको सुविधा लिदै आएका छन् ।

गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीले निजी क्षेत्र उत्साहित

५ चैत । सरकारले डा चिरञ्जीवि नेपाललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । नयाँ गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित छ । डा नेपाल खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन् । बीपी कोइरालाको समाजबादी पुँजीबादको वकालत गर्दै आएका डा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीसँग डा नेपालको सम्वन्ध पनि धेरै राम्रो छ । सजिलै सम्पर्कमा आउने, आफ्ना विचार खुलस्त राख्ने स्वभाव र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने उनको बानीले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छन् । डा. नेपालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा धेरै वर्ष परमर्शदाताको रुपमा काम गरेकाले पनि उनीसँग धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । निवर्तमान गभर्नर डा युवराज खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि निकै कडा नीति लिएका थिए । उनलाई निजी क्षेत्रप्रति अनुदार गभर्नरको रुपमा पनि हेरिएको थियो । उनी लगत्तैको गभर्नर निकै उदार व्यक्ति आएकोले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको देखिएकोछ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक पात्रले गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीलाई कसरी हेरेका छन् ? प्रस्तुत छ उनीहरु कै शब्दमा । मौद्रिक स्थायित्वको अपेक्षा हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई सरकारले धेरै ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । मौद्रिक स्थायीत्वका लागि उहाँले काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक स्थायीत्वका लागि पूर्व गर्भनरले धेरै राम्रा काम गर्नु भएको छ । डा. नेपालबाट त्यसको निरन्तरताको कामना गरेका छौं । उहाँको कार्यकालमा देशको उदार अर्थनीतिले फड्को मार्दै देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिड्न सकोस् । मुलुकको मौद्रिक नीमिा धेरै सुधारको आवश्यकता छ । त्यसमा सफलता मिलोस् । उहाँ निजी क्षेत्रमैत्री व्यक्ति हुनुहुन्छ । आफ्नो विचार कार्यान्वयन गराउन उहाँले महत्वपूर्ण स्थान र जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति देशको आवश्यकता हो । नेपाल उद्योग परिसंघ उहाँसँग मिलेर काम गर्न संधै तयार हुन्छ । अर्थतन्त्रका लागि सुखद दिन दिनेश श्रेष्ठ– उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ डा. चिरञ्जीवी नेपाल एक जना निजी क्षेत्रमैत्री अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिनु हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले मुल नेतृत्व लिनु पर्छ र सरकारले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रका व्याख्याता समेत रहनु भएका डा. नेपालको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई थप फल्ने फुल्ने अवसर दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उहाँसँग हामीले लामो समय देखि सहकार्य गर्दै आएका थियौं । उहाँको उदार अर्थतन्त्रको नीतिले हामी उहाँप्रति निकै आशावादी छौं । जनताको पैसा बैंकमा रहन्छ, त्यहि पैसा लिएर उद्योगी व्यवसायीले काम गर्ने हो । अब उद्योगी व्यवसायीले लगानी गरेको पैसाको समेत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंक अघि आउने हाम्रो विश्वास छ । डा. नेपालको नियुक्तीले नेपालको निजी क्षेत्रका लागि सुखद दिन आउने छ र निजी क्षेत्रको सुखद दिन भनेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पनि सुखद् दिन नै हो । उदार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती देवीप्रकाश भट्टचन अध्यक्ष, प्रभु बैंक लिमिटेड डा चिरञ्जीति नेपाल अर्थतन्त्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गरिसक्नु भएको मान्छे पनि हो । निजी क्षेत्रमैत्री, उदार अर्थ व्यवस्थाका पक्षपाती हुनुहुन्छ । हामी उहाँबाट निकै आशावादी छौं । मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकारबाट अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा निकै काम भैरहेका छन् । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि बनेको वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै देशमा लगानीको बातावरण बन्दै गएको छ । उहाँले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरेर त्यसलाई अझै गतिशित ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   काम गर्न सजिलो व्यक्ति उपेन्द्र पौड्याल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन डा. चिरञ्जीवि नेपालसंग नेपाली अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले पुँजी बजारको पनि राम्रो ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएका उहाँको लागि यो एउटा बिशेषता नै हो । त्यससंगै उहाँको सबल पक्ष भनेको उहाँसंग हामी सजिलै पहुँच राख्न सक्छौं । उहाँसंग सम्पर्क गर्न र छलफल गर्न सजिलो पनि छ । गभर्नरको रुपमा उहाँको चुनौति पनि रहेका छन् । हाम्रो वित्तीय क्षेत्र ‘कन्सलटेसन’ को चरणमा रहेको छ । यो चरणमा यस क्षेत्रको चुनौतीहरु पहिचान गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउदै जानु पर्ने हुन्छ । हालै राष्ट्र बैंकबाट आएका नयाँ निर्देशन आफैमा बेठिक होइन तर तिनीहरुको कार्यानवयनको लागि केही समय दिइनु पर्दथ्यो । जस्तै, हालै राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टीङ स्ट्याण्डर्ड लागू गर्न निर्देशन दियो । यो तत्कालै लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन । हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई भनेका थियौं । सरोकारवाला पक्षहरुसंग राष्ट्र बैंकले छलफल पनि गर्नुपर्दथ्यो । व्यवहारिक पक्षको ध्यान नदिएर ल्याइएको यो निर्देशन लागु गर्न समस्या देखिएको छ । डा. नेपालले पनि वाणिज्य बैङ्कमा हालसम्म काम गर्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँले पनि यो क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ लिनुपर्ने चुनौति छ । राष्ट्रियस्तरमा कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्रप्रति आम मानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । हामीले निकै अनुशासित ढंगमा रहेका कार्य सम्पादन गरिरहेका छौं । यो क्षेत्र जस्तै अन्य क्षेत्र पनि अनुशासित भएको भए आज मुलुक पनि सायद अर्कै हुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको यो नकारात्मक धारणा चिर्नु पनि चुनौतिको रुपमा रहेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोगि नीतिको अपेक्षा अनुप बहादुर मल्ल निर्यात प्रवद्र्धन समिति सभापति, उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका लागि उहाँको नाम चर्चामा आउँदा नै हामी उत्साही थियौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दा नै म उहाँबाट प्रभावित भएको थिएँ । धितोपत्र बोर्डमा बसेर पनि उहाँले राम्रो छाप छोड्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा पनि डा. नेपालले आफ्नो खुबी प्रदर्शन गरिसक्नु भएको हो । खुल्ला बजार अर्थनीतिका प्रवर्तकका रुपमा रहनुभएका डा. नेपालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हामी निर्यातकर्ताहरुलाई थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षासहित उत्साह थपिएको छ । ब्रोकरहरुले नै मार्जिन लेण्डिङ प्रियराज रेग्मी, अध्यक्ष स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल डा. चिरञ्जीवि नेपाल सेयर बजार सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको थियो । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार समेत भइसकेका उहाँलाई राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले उहाँले गभर्नरको रुपमा रहेर बजारलाई प्रभाव पर्ने निर्णय गर्दा धितोपत्र बोर्डसंग पनि समन्वय गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । यसअघि बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको थियो । यसले गर्दा पहिले जसरी बजारमा नकारात्कम असर पर्ने निर्णयहरु कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाम्रो संघको नेपालसंग विभिन्न अपेक्षा पनि रहेको छ । ब्रोकरहरुले नै मार्जिन लेण्डिङ प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुहन वहाँलाई हाम्रो आग्रह छ । नेपालको नियुक्तिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएका छौं । निजी क्षेत्रप्रति मैत्री व्यवहार गर्ने नेपालले आगामी दिनमा बजार अनुकुल नीति ल्याउनु हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

डा चिरञ्जीवि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरन्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाललाई आगामी पाँच वर्र्षका लागि गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको संयोजकत्वमा गठन भएको गभर्नर छनौट समितिले मंगलबार तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा नेपालसहित राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारी परेका थिए । डा.नेपाल यसअघि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सल्लाहकार र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको सल्लाहकारको भूमिका पनि उनले निर्वाह गरिसकेका छन् । डा. नेपाल बनेपाको आइटी पार्कको पहिलो प्रमुख हुन् । यस्तै उनले औद्योगिक ब्यवसाय प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि बहन गरिसकेका छन् । केहि समय अघि उनी धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष पनि भएका थिए ।

नक्कली सेयरको एक करोडभन्दा बढि रुपैयाँ कर्जा तिर्यो ब्रोकरले, २३६७० कित्ता कारोबारको अनुसन्धान हुँदै

५ चैत । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको नक्कली सेयर (अनुसुची सेयर) को धितोको जमानी बसेको अग्रवार सेक्युरिटीज ¬(ब्रोकर नम्बर ६) ले नै बैंकहरुलाई कर्जा रकम भुक्तानी गरेको छ । अग्रवाल सेक्युरिटीजले जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफुआफु बीच कारोबार गरेको नक्कली सेयरको जमानीे बसेको थियो । अग्रवाल सेक्युरिटिजले बसेको जमानीको आधारमा चिलिमेको १३ हजार पाँच सय कित्ता नक्कली सेयरको धितोमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ र युनाइटेड फाइनानसले ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक रामहरी आचार्य, सृष्टि काफ्ले, सोना दाहालले ती सेयर बिक्री गरेका र गोविन्द घिमिरेले किनेका थिए । अग्रवाल सेक्युरिटीजले धितोपत्र बोर्डमा नै पत्राचार गरेर आफ्नो डुबेको रकम उठाइदिन आग्रह समेत गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले यसको विस्तृत विवरण अहिले प्राप्त नभएको जानकारी दिए । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालकहरुले नक्कली सेयर करोबार गरेको हुनसक्ने आशंकामा नेप्सेमा गठित कमिटिले अन्य ३२ वटा कारोबारको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । बिभिन्न कम्पनीका २३ हजार ६ सय ७० कित्ता सेयरको सुक्ष्म निगरानी र अध्ययन भइरहेको नेप्से स्रोतले बताएको छ । सञ्चालक घिमिरे, दाहाल र जीनएजीको नामबाट बिटी रसिदको आधारमा बिक्री भएका यी कारोबारको नेप्सेले अध्ययन गरिरहेको हो । नक्कली कारोबारमा फरक फरक तरिका नक्कली सेयर भएको प्रमाणित भएका कारोबारहरुमा जीएनजी कम्पनीका सञ्चालकहरुले फरक फरक तरिका अपनाएको भेटिएको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सेयरको नक्कली अनुसुची बनाएर यी समुहले आफुआफुमै कारोबार गरेको र ती सेयरको धितोमा कर्जा लिएको देखिएको छ । कम्पनीले बागबजारमा कार्यालय नै खोलेर बसेको प्रहरीले भेटेको थियो । सामान्यतया आफुसंग भएको एकमुष्ट सेयरलाई टुक्रा पारेर बेच्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले अनुसुची फारम भरेर अस्थाई प्रमाणपत्रको लागि कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ । मानौं कुनै लगानीकर्ताको नाममा एक सय कित्ताको एउटै प्रमाणपत्र छ र उसले ५० कित्ता बिक्री गर्न चाहेमा सेयर टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले सक्कल प्रमाण पत्र सहित अनुसुची फारम भरेर सेयर टुक्र्याउँन निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सक्कल प्रमाणपत्र खिचेर न्युनत्तम १० कित्ताको दरमा टुक्राएर अस्थाई पुर्जा दिन्छ । यस्तो पुर्जा कम्पनीबाट प्रमाणिकरण भएको हुन्छ । समुहले कम्पनीको नक्कली छाप, लेटर प्याड नै बनाएर अस्थाई अनुसुची प्रमाणपत्र बनाएको भेटिएको हो । सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर भने सक्कली नै रहेको खुलेको छ । लगानीकर्ता रुक्मणी बस्नेतले बिक्री गरेको ती सेयर नामसारीको लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा पुगेर हराएको थियो । त्यही सेयर भेटेका जीएनजीका प्रतिनिधिले फर्जी हस्ताक्षर गरेर पुन बिक्री गरेको खुलेको हो । को को छन् जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा ? जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ब्रोकर कम्पनीमा काम गरेका व्यक्ति देखि बैंकमा कार्यरत व्यक्ति रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिएको छ । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्ययक्षमा गोविन्द घिमिरे रहेका छन् । अन्य सदस्यहरुमा सोना दाहाल, सृष्टि काफ्ले, एभरेष्ट बैंकको शतुंगल शाखामा कार्यरत रामहरी अर्याल, अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत भरतबहादुर थापा, ब्रोकर कम्पनीमा काम गरिसकेका छत्र थापा रहेको बुझिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अन्य सञ्चालकमा अर्याल पत्नि कविता खनाल, शुष्मा कोइराला, सकुन्तला घिमिरे समेत रहेका छन । छत्र थापाले अरुण सेक्युरिटीज र अग्रवाल सेक्युरिटिजमा काम गरिसकेका छन् । अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत रहदा थापा गएको साता प्रक्राउ परेका हुन् । उनको पक्राउसंगै नक्कली सेयरको कारोबार स्पष्ट रुपमा सतहमा आएको हो । यो समुह एक बर्षदेखि नै नक्कली सेयरको कारोबारमा सक्रिय रहेको पुष्टि भएको छ । सञ्चालक समितिमा रहेका केही महिला सदस्यहरुलाई फसाइएको हुन सक्ने समेत आशंका गरिएको छ । सेयर बजारबारे अनभिज्ञ केही महिला सदस्यको नामको आडमा फर्जी कारोबार समेत गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट बुझिएको छ । फसाइए लगानीकर्ता रुकमणि बस्नेत सीडीएससीमा पुगेर हराएको रुकमणी बस्नेतको सानिमामाइ हाइड्रोपावरको सेयर जीएनजीमा संलग्नको हातमा पर्यो र समुहले फर्जी दस्तखत समेत गरेर त्यही सेयर बेचे । यही कारण मात्र फर्जी सेयरको कारोबारमा बस्नेतको नाम समेत पटक पटक सञ्चार माध्यममा आयो । फर्जी सेयर करोबार भएका ब्रोकर कम्पनीहरुलाई नेप्सेले केही दिन कारोबारमै प्रतिबन्ध समेत लगायो । नक्कली कारोबार गर्नेको नाममा बस्नेत नै रहेपछि उनले आफैले गरेको अन्य करोबार समेत शंकाको घेरामा आयो । बस्नेतको कारोबार गरेको जेएफ सेक्युरिटी (ब्रो.७) लाई समेत नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्यो । तर जेएफ मार्फत भएको बस्नेतको कारोबार अनुसन्धानको क्रममा सही रहेको फेला परेको थियो । यही कराण जेएफसेक्युरिटीजको कारोबार नेप्सेले चाँडै नै खुल्ला गरिदियो । नेप्सेले त्यही समय सिप्रवी सेक्युरिटीजको समते कारोबार खुल्ला गरिदियो । सिप्रवीबाट बस्नेतको नामको हराएको सेयरको फजी कारोबार गरेको बुझिएको छ । नेप्सेले अनुसन्धानको क्रममा भन्दै केही दिन अन्य ब्रोकर कम्पनी अग्रवाल सेक्युरिटिज, र श्रीहरी सेक्युरिटीज (ब्रो.५६) को पनि करोबार रोकेको थियो । नेप्सेले बुधवार यिनीहरु माथीको प्रतिबन्ध पनि खुला गरिसकेको छ । नेप्सेले यस बिषमा अध्ययन गर्न प्रवक्ता शम्भु पन्त सहित तीन जनाको एक कमिटि गठन गरेको छ । कमिटिले आगामी साता भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बुझिएको छ । अहिले नेप्से र नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डबीच यस बिषयमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य नदिने सहमति भएको छ ।