सामाजिक सुरक्षा कोषलाई योगदानमा आधारित बनाउन सांसदहरुको सुझाव
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संसद् प्रस्तुत विधेयकलाई योगदानमा आधारित कोषका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को छलफलमा भाग लिँदै सांसदले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर सो विधेयक विशुद्ध श्रमिकको योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा दिनेसम्बन्धी प्रावधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । विसं २०६७ मा सरकार, मजदुर र मालिक पक्षबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति अनुरुप सो विधेयक आएकाले सोही अनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्ने सांसदको सुझाव थियो । उनीहरुले श्रम विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने पनि बताए । सांसद पुष्कर आचार्यले कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर सो कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने धारणा राखे । सांसद विनोद श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेट्न खोज्दा विधेयक गञ्जागोल भएको टिप्पणी गरे । सांसद चूडामणि जङ्गलीले श्रमिक बाहेकका विषय हटाउने सम्बन्धमा आफूहरुले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र श्रमिकबाट तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी २०६७ सालदेखि रकम जम्मा गर्न थालिएपछि अहिले कोषमा रु १२ अर्ब १० करोड जम्मा भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । रासस
सिप्रदिको ग्लोवल सर्भिस क्याम्प सुरु, देशभरका २४ वटा सर्भिस सेन्टरमा ग्लोवल क्याम्प गरिने
काठमाडौं, ७ मंसिर । ग्राहकलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने उदेश्यले सिप्रदी ट्रेडिङले ग्लोबल सर्भिस क्याम्प आयोजना गरेको छ । कम्पनीको नेपालभरी रहेका २४ वटा सर्भिस सेन्टरमा ग्लोबल क्याम्प सुरु भएको हो । टाटा मोटर्सले संसारभरी रहेका सम्पूर्ण ग्राहकलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने उदेश्य राखेको छ । सोही उदेश्य अनुसार सिप्रदीले यो ग्लोबल क्याम्प गरेको जनाएको छ । सोमबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने यो क्याम्पमा टाटाका कमर्सियल गाडीहरुको निशुल्क सर्भि्सिङ गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सर्भिस चार्ज,ब्याट्री तथा इलेक्ट्रिक चेकअप,फ्युल इन्जेक्सन पम्प चेकअप,आँखा तथा साधारण स्वास्थ्य जाँच,चालकलाई तालिम र एचआइभी एड्स जनचेतना तालिम निशुल्क गरिनेछ । कम्पनीले म्याक लुब्रिकेन्ट्समा २० प्रतिशत र टाटा जेन्युइन स्पेयर पार्टसमा १० प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ । यो अवधिमा उत्कृष्ट माइलेज अवार्ड,मोबाइल उपहार,प्रत्येक गाडीलाई आकर्षक उपहार र वम्पर उपहारमा ४० इन्चको एलइडी टेलिभिजन दिइने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले तीन दिनको अवधिमा तीन हजार भन्दा बढी गाडीको सर्भि्सिङ गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर आजदेखि खुल्ला
काठमाडौं । वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंककोले जारी गरेको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर आजदेखि बिक्री खुला भएको छ । बैंकको यो हकप्रद सेयर पुस २६ गते सम्म भर्न पाइने छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको १५ लाख ६९ हजार ६ सय कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । प्रभु क्यापिटल विक्रि प्रबन्धक रहेको सो बैंकको सेयर कात्तिक १ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीहरुले मात्र भर्न पाउने छन् । आवेदककर्ताले प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी काठमाडौं, वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड घोराही ११ दाङ तथा बैंकको अन्य शाखा कार्यलय र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यलयहरु वीरगन्ज, विराटनगर, नारायणगढ, पोखरा, बुटवल र धनगढी शाखाबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कृषिमा वैदेशिक लगानीः किसान सङ्घसङ्गठनलाई असह्य
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार लागिपरेपछि किसान सङ्गठनहरु आन्दोलनमा उत्रन लागेका छन् । सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलसम्बद्ध झन्डै १५ सङ्गठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । ती सङ्घसङ्गठनमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालसहित नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय भूमिसुधार मञ्च र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ छन् । उद्योग मन्त्रालयले केही दिनअघि विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गराइसकेको छ । नेपालको बीसवर्षीय दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडिएस)ले भने नेपालको प्राथमिक तहको कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिँचाइ– ऊर्जा– वाणिज्य –आपूर्ति– उद्योग– सहकारी तथा गरिबी निवारण– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात– सहरी विकास– अर्थ– भूमिसुधार तथा व्यवस्था र शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेको छलफलपछि एडिएस जारी गरेको थियो । सञ्जालका अध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी) केन्द्र सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध नेपाल किसान सङ्घका उपसभापति तथा सञ्जालका सदस्य वसन्ती घिमिरेले कृषिमा वैदेशिक लगानी कुनै सर्तमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । नेकपा(एमाले) सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव तथा सञ्जालअन्तर्गतको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक बलराम बाँस्कोटाले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने सरकार किसान विरोधी हुने आरोप लगाए । रासस
फास्ट ट्रयाक योजनामा वर्षेनी २५ अर्ब बजेट अावश्यक
म अर्थमन्त्री हुँदा सेना लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सेनालाई दिन चाहिरहेको थिएन् । ठुलो प्रेसर दिएर सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिएका थियौं । सेनाले ७६ किलोमिटर ट्रयाक सहजै खोलीदियो । तर त्यसपछि टेण्डर र अरु निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । त्यति बेला नै मैले बर्षमा खर्च नहुने २४/२५ अर्बको पुँजीगत बजेटको रकम प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । बचत भएको त्यस्तो पुँजीगत बजेट तीन चार बर्षसम्म निरन्तर हालिदिने हो भने फास्ट ट्रयाक सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै दाताको मुख ताक्नु पर्दैन, सहयोग कुर्नु पनि पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको रिपोर्ट दिएको थियो । एकातिर नेपालको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अर्काेतिर विकासका लागि पैसा छैन भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले चार बर्षको प्रयोग नभएको पुँजीगत खर्च फास्ट ट्रयाकमा हाल्ने निर्णय गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक सजिलै बन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु, यो बर्ष बिनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैंयाँ खर्च नहुने निश्चित छ । यो भन्दा बढि नै खर्च नहुने अवस्था देख्छु म त । हरेक बर्ष २५ अर्ब रुपैंयाँ यसरी छुट्याउने हो भने फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै असहतजता छैन् । यसको टेण्डर लगायतका प्राबिधिक कामको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई जोड्नु आवश्यक छैन् । यी दुई आयोजना एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन तर पनि यीनलाई एकै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन् । हामीले यी दुबै आयोजनालाई आफ्नै पैसाले एकै पटकमा बनाउन सक्दैनौं । सुरुमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक मात्रै बन्ने हो भने काठमाडौंबाट बिरगञ्ज डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेश स्वात्तै घट्छ । आज १० घण्टा लगाएर बिरगञ्जसम्मको ढुवानी गर्नु परेको छ, त्यो डेढ घण्टामा छोटियो भने हाम्रो बिजनेश प्रतिष्पर्धी हुन्छ । अनि मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले पनि विदेशी व्यवसायीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । लागत बढ्ने वित्तिकै हामी अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । फास्न ट्रयाकको निर्माणले हाम्रा व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जुन कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । जहाँसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सवाल छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै अघि बढाउनु आवश्यक छ । ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कोरियन कम्पनीसँगको किस्सा समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उसले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरको दिनुपर्छ र आफ्नै ढंगले निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । ३५ लाख अमेरिकी डलरको झगडामा बसेर ३५ बर्ष ढिलो गर्ने हो भने ३५ लाख डलर होइन ३५ अर्ब डलर नोक्सानी हुन्छ मुलुकको । ३५ लाख डलर भनेको ठुलो रकम होइन् । यसलाई समयमा बनाउन सकिएन भने मुलुक व्यहोर्ने नोक्सानीको हिसाब किताब गर्नै मुस्किल छ । विगतमा कुनै कारणले गलत निर्णय भएको रहेछ भने पनि इतिहासले सरापेको कालखण्ड सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख डलर दिएर बिमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । म त भन्छु, समयमा काम नगर्नु र ढिलो गर्नु भनेको ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु हो । छोटो समयमा निर्माण गर्ने कुराले आफैं मुनाफा दिन्छ । चार बर्षमा फास्ट ट्रयाक वा निजगढ बिमानस्थल बन्नु र २४ बर्षमा बन्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्छ । हामीले सधैं कम पैसामा टेण्डर र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । कम समयमा काम गर्ने कुरामा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं । कम समयमा काम गर्नु भनेको कम पैसामा गर्नु भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । मुद्रास्फिति र समयलाई जोड्ने हो भने कम समयमा काम गर्ने कुराले जुन रिजल्ट दिन्छ, त्यो कम रकममा काम गर्ने भन्दा पनि निकै बढि हुन्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)
कृषि विकास बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर भर्ने म्याद मंगलबार अन्तिम
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको हकप्रद भर्ने म्याद मंगलबार सकिदै छ । बैंकले आफ्ना लगानीकर्ताहरुको लागि ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गरेको थियो । सो हकप्रदको म्याद मंगलबार कार्यालय समयपछि सकिने बैंकले जनाएको छ । हकप्रद सेयर कात्तिक ३ गतेदेखि खुल्ला गरिएको थियो । बैंकले १ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैंया बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंया बनाउने क्रममा ५० प्रतिशत हकप्रद पश्चात २० प्रतिशत बोनस बितरण गर्ने पूँजी योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५७ करोड रुपैंया खुद नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले ४२ करोड रुपैंया खुद नाफा गरेको छ ।
एकलाख घुससहित महोत्तरीका अमिन पक्राउ
महोत्तरी, ७ मङ्सिर । महोत्तरी जिल्लाको नापी कार्यालय, जलेश्वरमा सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बर्दिबासले एक लाख रुपैयाँ घुससहित एक अमिनलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको गौशाला नगरपालिका घर भई विगत चारवर्षदेखि नापी कार्यालय जलेश्वरमा काम गर्दै आएका अमिन सन्तोषकुमार महासेठ रहेको अख्तियार कार्यालय, बर्दिवासले जनाएको छ । सोमबार सेवाग्राहीसँग लिएको घुस रकम कार्यालयपछि लिएर जान लाग्दा अमिन महासेठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासका निमित्त प्रमुख नायब प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लम्सालको टोलीले उनलाई पैसासहित रङ्गेहात पक्राउ गरेका हुन् । अमिन महासेठले सेवाग्राहीसँग अंशबन्डा गराइदिने भन्दै सोबापत घुस मागेकोमा सेवाग्राहीले अदुअआको कार्यालय बर्दिवासमा अमिन महासेठविरुद्ध लिखित उजुरी दिएको थियो भने सोही आधारमा आयोगको टोलीले सोमबार बिहानैदेखि उनको रेकी गर्दै बसेको र निज अमिनले पैसा लिनासाथ उनलाई पक्राउ गरेको थियो । घुस रकमसहित पक्राउ परेका अमिन महासेठलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि बर्दिवासस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा लगिएको छ भने उनी विरुद्ध आवश्यक अनुसन्धान सुरु भइसकेको नायब प्रहरी उपरीक्षक लम्सालले बताए । रासस
६ वटा उद्योगलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउने उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव, सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिदै
काठमाडौं, ७ मंसिर । उद्योग मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका ६ वटा उद्योगलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । साथै मन्त्रालयले यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनको लागि अलग्गै कार्यविधि बनाउन लागेको छ । उद्योग मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग, उदयपुर सिमेण्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बन्द रहेका यी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले सबै उद्योगहरुलाई समेट्ने गरी छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘सरकार बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ,’ उनले भनिन् ‘हामी उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनि कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छौं ।’ उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी मन्त्री भएदेखि नै सरकारी स्तरका बन्द तथा रुष्ण उद्योग जसरी भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा उत्रिए । सरकारको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएका तर रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएपछि उनी यस्ता बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउन लागि परेका हुन् । उद्योगहरुलाई सरकारी संस्थानको सूचीबाट हटाउन केही साता अघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट उद्योगहरू हटाइपछि ती उद्योगहरू सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ भन्दा बाहिर पर्नेछन् । अहिले सार्वजनिक संस्थानमा उद्योगको कार्यकारीको सिफारिस लगायत कार्य उक्त आदेशअनुसार हुँदै आएको छ । सार्वजनिक संस्थान कार्यकारीको सिफारिशका लागि आदेशअनुसार बनेको समिति निष्क्रिय रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आदेशबाट सरकारी स्वामित्वका उद्योगको नामावली हटाउन खोजेको हो । उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी कम्पनी तथा संस्थानहरू भने सोही आदेशअनुसार सञ्चालनमा रह्ने छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उद्योगको कार्यकारी प्रमुख सिफारिश समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिशका आधारमा सरकारले सार्वजनिक संस्थान र सरकारी स्वामित्वका उद्योगको कार्यकारीको नियुक्ति गर्दै आएको छ । आदेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी संस्थान तथा उद्योगको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । आदेशको अनुुसूचीबाट सरकारी उद्योगहरूलाई हटाइएमा त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र योग्यताका लागि नयाँ कार्यविधि तयार पारिने खतिवडाले बताइन् । नयाँ कार्यविधिले सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्न कार्यकारीको प्रमुखको नियुक्ति तथा योग्यता क्षमताको आधारमा आफै गर्ने छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन हुनेछन् । हाल यस्ता उद्योगमा केही निर्णय लिनुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वर्षोदेखि चल्न नसकेर अलपत्र बनेका यस्ता उद्योग आफ्नै इनिसेसनमा सञ्चालन गर्न सके उत्पादनमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले राजनीतिक दवावमा कार्यकारीको नियक्ति प्रक्रियाले उद्योगहरु सिथिल बन्दै गएका हुन् । उद्योगलाई स्वतपूर्त रुपमा सञ्चालन गर्न दिए उद्योगहरुले राम्रो गर्नुका साथै सरकारको दायित्व घट्ने विश्वास खतिवडाको छ । कार्यविधि अनुसार उद्योगलाई भरसक सरकारलेनै सञ्चालन गर्छ नभए मोडालिटी बनाएर भएपनि रुग्न तथा बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो । देशभित्र रहेका स्रोत साधन परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना तथा वस्तु उत्पादन गरी आयात घटाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताइन् । उद्योग मन्त्रालयले पत्राचार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको जानकारी दिएको छ । सुलभ रुपले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने, सार्वजनिक हित र समाज कल्याण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्दै बजार प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उदाहरणीय भूमिका देखाउने उद्देश्यले १९९० को दशकमा सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना गरिएका हुन् ।
