फास्ट ट्रयाकमा फेरि भारतलाई दिन प्रस्ताव, भारतीय राजदूतले भौतिक मन्त्रीसँग भने हामी नै बनाइदिनन्छौं
काठमाडौं । नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन पुनः प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्रालयमा भएको औपचारिक भेटमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक सन् २००८ मा पिपिपी मोडलअन्तर्गत फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना निर्माण गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसपटक भारतका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ल्यान्डमार्क र रिलायन्स सर्टलिस्टमा परेका थिए । तर, त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रियामा आयोजना प्रवेश गरेन । दोस्रोपटक सन् २०१२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो । यसपटक रिलायन्स, लार्सेन एन्ड टर्बो र आइएल एन्ड एफएस छनोट भए । तर, दोस्रो सूचनामा निर्माण प्रस्ताव आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएनन् । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोमा चर्को विरोध भएपछि ५ चैत ०७० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पिपिपी /बुट मोडलबाहेक अन्य मोडललाई पनि खुला राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै अन्तिमपटक सन् २०१४ मा आयोजना निर्माणका लागि तेस्रोपटक आसयपत्र आह्वान गरियो । सुरुमा चार चिनियाँ र चार भारतीय कम्पनीले आसयपत्रको कागजात खरिद गरे पनि तीनवटा भारतीय कम्पनीले मात्र दाखिला गरे । तिनीहरूमा आइएल एन्ड एफएस, ओएसई र रिलायन्स इन्डिया थिए । तीनवटै कम्पनी आयोजना निर्माण प्रस्ताव दाखिला गर्न योग्य हुने गरी छनोट भए । तर, रिलायन्स इन्डियाले प्रस्ताव दर्ता गरेन । सरकारले अन्य कम्पनीबाट पनि निर्माणको प्रस्ताव ९रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल० नआउने सम्भावना देखेर न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरजी) उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । जसअन्तर्गत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । यही व्यवस्थालाई मानेर प्रस्ताव दर्ता गराएका दुई कम्पनीमध्ये आइएल एन्ड एफएसले गरेको निर्माण प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गर्यो । साथै सो कम्पनी सफल प्रवद्र्धक घोषणासमेत भयो । निर्माण कम्पनीसँग मन्त्रालयले टिम बनाएर आयोजना निर्माणको वार्तासमेत सुरु भएको थियो । यसैबीचमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा कम्पनीले सरकारको लगानीविना नै आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न गर्यो । यहीबीचमा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूतिबापत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णयको विरोध सुरु भयो । संसदीय समितिदेखि राजनीतिक पार्टीसमेत पक्ष र विपक्षमा लागे । त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण पनि फास्ट ट्र्याक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा नकारात्मक धारणा बन्यो । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुने भन्दै रिट गर्यो । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेन । बजेटमार्फत नेपालले बनाउने घोषणा र रद्दको निर्णय स् आयोजना अदालतमा गएर अड्किएपछि यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष ०७३(७४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । १५ जेठमा सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ३५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले गत २० असारमा सो रिट खारेज गरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउन भन्यो । त्यसपछि वर्तमान सरकार गठन भयो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रमेश लेखकले गत ५ मंसिरमा फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँगको सबै प्रकारका समझदारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयलाई ७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्यो । यससँगै पछिल्लो ९सन् २००८० आठ वर्षदेखि पिपिपी मोडलअन्तर्गत रहेको बुट ९निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण० प्रणालीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो । ढिला भइसक्यो स् मन्त्री लेखक भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रस्ताव धेरै ढिला भइसकेको बताए । ‘यो आयोजना हामी आफैँ (नेपाल सरकार)ले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । यसमा अब परिवर्तन हुन सक्दैन,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जनक भट्टले भने । मन्त्री लेखकले नेपाल सरकार फास्ट ट्र्याकजस्तै अन्य आयोजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र त्यस्ता आयोजनामा भारतले निर्माण वा निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक भारतीय लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)अन्तर्गतका आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका आयोजनामा पनि भारतीय सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
गोरखा सहकारीद्वारा ऋणीको करोडौं ठगी, किर्ते कागज बनाएर जग्गा जफत
काठमाडौ । ललितपुरको गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले किर्ते कागजात बनाएर एक दम्पतीको ऋणभन्दा पाँच गुणा बढी मूल्यको जग्गा जफत गरेको स्वयं नियामक निकाय सहकारी डिभिजन कार्यालय ललितपुरले जानकारी दिएको छ । राई दम्पती नारायणप्रसाद र शोभाको ऋण असुल्ने नाममा जग्गा लिलामी गर्ने क्रममा गोरखा सहकारीले डिभिजन कार्यालयमा पेस गरेको डकुमेन्टमै त्रुटि देखिएको प्राप्त कागजातले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार संस्था डकुमेन्टेसनमा चुकेको छ । ऋणी राई दम्पतीको जग्गाको मूल्यांकनअघि नै कागजात तयार पारिएको, सेवा शुल्क बढी लिएको, डकुमेन्टमा ठाउँठाउँमा केरमेट गरी सच्याइएकोलगायत त्रुटि देखिएको कार्यालयको ठहर छ । सरकारलाई छल्नकै लागि सहकारीले सक्कल कागजात पेस गर्नुपर्ने अन्य निकायमा समेत कार्बनकपी प्रयोग भएको डकुमेन्ट पेस गरेको देखिएको छ ्र अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
यामाहाको बाइक तथा स्कुटर खरिदमा आठ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले नेपाली नयाँ वर्ष २०७४ लाई लक्षित गरी नयाँ ग्राहक योजना ल्याएको छ । ‘विस काउन्ट’ नाम रहेको यो योजनामा यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले तुरुन्तै आठ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार पाउनेछन् । साथै, हरेक साता हुने लक्की ड्रमा ग्राहकले एक लाख रुपैयाँ बम्पर उपहार पाउनेछन् । ‘नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकहरुको उल्लासलाई बढाउने उद्देश्यले हामीले यो योजना ल्याएका हौं । हामीलाई विश्वास छ यामाहाको नगद पुरस्कार र लक्की ड्रबाट ग्राहकहरु खुसी हुनेछन्,’ एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज यामाहा डिभिजनका सहायक महाप्रबन्धक दिपकराज गिरीले भने, ‘यो योजनाले नयाँ वर्षको उत्सवलाई थप उल्लासमय बनाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटर किन्ने यो उत्तम समय हो ।’ साथै, यामाहाका ग्राहकले साप्ताहिक रुपमा हुने लक्की ड्रमा एक लाख रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । यो लक्की ड्रको प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय टेलिभिजनको ‘द इभिनिङ सो एट सिक्स’ र यामाहा नेपालको फेसबुक पेजमा हरेक सोमबार प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । यहि अवसरमा एमएडब्लुले यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा अभुतपूर्व ८० प्रतिशतसम्मको फाइनान्सिङ सुविधा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत फाइनान्सिङ गरेर यामाहा मोटरसाइकल खरिद गर्न चाहनेले विना झन्झट यो सुविधा पाउनेछन् । नयाँ वर्षको योजना यामाहा ब्रान्डका सबै मोटरसाइकल र स्कुटरमा लागू हुनेछ । नेपाली बजारमा यामाहाको एफजेड–एस एफआई, एफजेड एफआई, आर १५, फेसिनो, रे जेडआर, रेजी, एसजीआरआर, स्यालुटो र प्राविधिक रुपमा उच्च स्तरीय आर३ उपलब्ध छन् । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु प्याटेन्टेड ‘ब्लु कोर’ इन्जिनजडित छन् । यामाहाको आर १५ र एफजेडमा फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ जसले पर्फमेन्स बढाउनुका साथै इन्धन खपत घटाउँछ र यसैले गर्दा यामाहाका बाइकहरुमा माइलेज बढी पाइन्छ ।
सिटिजन्स बैंकको थप दुई एटिएम सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले थप दुई एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बुधबारबाट ललितपुर स्थित ग्वार्को शाखा र महोत्तरीको बर्दिबास शाखाबाट ए.टि.एम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैकको उल्लेखित ए.टि.एम. सेवा विस्तार पछि कुल ए.टि.एम. को संख्या ५६ पुगेको छ । बैंकले आफ्नो ५८ वटा शाखाहरु र ९७ वटा शाखारहित आधुनिक बैकिङ्ग सेवाबाट करिब ३ लाख २७ हजार ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएकोे छ । हाल बैंकको उपत्यका भित्र २९ वटा तथा उपत्यका बाहिर २७ वटा ए.टि.एम. सेवा सञ्चालनमा रहेको छ ।
बुटवल पावरले ४० लाख कित्ता एफपीओको लागि माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीले ४० लाख ८१ हजार कित्ता थप साधारण सेयर (फरदर पब्लिक इस्यु-एफपिओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको एफपीओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले चैत १३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर एनएमबी क्यापिटल र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटस् मार्फत सो मात्राको एफपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरमा ३७० प्रिमियम मूल्य थपेर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँमा एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहको छ । सो मात्राको एफपीओ निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ८१ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुग्ने छ ।
सडक, पुल र रेलका लागि ८८ अर्ब बजेट, कति बढ्ला विकास ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षमा सडक, पुल र रेल मार्ग निर्माणका लागि ८८ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ८८ अर्ब पूँजीगत बजेटको सिलिङ पाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई ९५ अर्बको सिलिङ भित्र बजेट बनाउन भनेको छ । जसमा ८८ अर्ब पूँजीगत बजेट छ भने ७ अर्ब चालु खर्च तर्फ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयमा सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, रेल विभाग र सडक बोर्ड मार्फत सडक पुर्वाधार, रेल मार्ग र यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । ‘यो पुर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो, यसको सबै पूँजीगत खर्च सडक, पुल, रेल र यातायातका क्षेत्रमै खर्च हुने हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र राज शर्माले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ अर्बको बजेट पाएको थियो र सोही अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा हाल खर्च गरिरहेको छ ।‘बर्षेनी १५ देखि २० प्रतिशत बजेट सिलिङ वृद्धि हुँदै आएको छ, यसपालीमा पनि सोही अनुसार हामीलाई बजेट पेश गर्न भनिएको हो’, मन्त्रालयको सह सचिव समेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने । उनले सडक र पुल माग्दै दैनिक दुई तीन सयको हाराहारीमा आवेदन आईरहेको पनि जानकारी दिए ।‘दैनिक सैंयौंको संख्यामा पुल र सडकका लागि निवेदन दिनेहरु आईरहेका छन्, मैले सडक विभागमा पठाउने गरेको छु, बजेट कसरी बनाउने भन्ने बुझाउन नसक्दा जनता विकास माग्दै सिधै मन्त्रालय धाएर दुःख पाईरहेका छन’, शर्माले भने । उनले केहि सांसदहरु समेत फलानो ठाउँमा सडक र पुल चाहियो भन्दै आउने गरेको गुनासो पनि सुनाए ।‘सडक र पुलका कार्यक्रम डिभिजन कार्यालय हुँदै सडक विभागबाट आउँछन तर माननियहरु नै सडक र पुलका लागि निवेदन बोकेर आउनु हुन्छ’, शर्माले भने । मन्त्रालयले रेल विभागलाई ४ अर्ब बजेटको सिलिङमा कार्यक्रम बनाउन भनेको पनि उनले जानकारी दिए ।
एचएच बजाजको नयाँ शोरुम स्याङ्जामा, बाइकको स्पेयर पार्टस तथा एसेसरिज खरिदमा सजिलो
काठमाडौं । नेपालमा अत्यधिक बिक्री हुने पल्सर मोटरसाइकलको नेपालका लागि अधिकृत बितरक एचएच बजाजले आफ्नो नयाँ शोरुम स्याङ्जाको वालिङमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । एचएच बजाजले आफ्नो कार्यलाई थप बढाउँदै जाने उद्देश्यले सो स्थानमा सन्तोषी स्पेयर पार्टस नामक नयाँ शोरुम संचालनमा ल्याएको हो । एचएच बजाज आफ्ना ग्राहकहरुकालागि उनीहरुले खरिद गरेको सामाग्रीको अधिकतम मूल्य भूक्तान गर्नका लागि सँधै प्रतिबद्ध रहेको छ । नयाँ शोरुमले ग्राहकहरुलाई बाइकको स्पेयर पार्टस तथा एसेसरिज खरिदका लागि सहज बनाउनेछ । यसैको माध्यमबाट एचएचबजाजले आफ्नो बिक्रीलाई थप सशक्त बनाउन सहयोग पुग्नेछ । एचएच बजाजले कँहि कतैबाट पनि छिटो सुविधा पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ । उक्त अवसरमा, एचएच बजाजका डिपुटी महाप्रबन्धक योगेन गुरुङले भने, ‘हामी स्याङ्जामा नयाँ शोरुम संचालन भएको घोषणा गर्दा निकै खुशी छौं । ग्राहकहरुको बढ्दो मागका कारण हामीले स्याङ्जामा नयाँ शोरुम स्थापना गर्न उत्साहित बनाएको हो, जसले ग्राहकहरुलाई विभिन्न फाइदा दिने छ । हामी देशभरी रहेका हाम्रा ग्राहकहरुका लागि उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं । ’ नयाँ शोरुमको शुभारम्भसँगै, शोरुमले ग्राहकहरुलागि आकर्षक पुरस्कारहरु पनि प्रदान गरेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा नेपाल बाल संगठनलाई सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) मा आश्रित बालबालिकाहरुलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले मासिक रुपमा उपलब्ध गराउदै आईरहेको दिउँसोको खाजा पुनः आगामी एक वर्षको लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकले आफ्नो देश भरी फैलिएको ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत देशका विभिन्न स्थानहरुमा सामाजिक कार्यहरुमा सहयोग गरिदै आएको छ । साथै, बैंकले भविष्यमा पनि निरन्तर यसरी नै सामाजिक कार्यहरुमा सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरुले अन्य संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गराउने र देश विकाशका कार्यहरुमा योगदान पुर्याउन प्रोत्साहन दिने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
