बैंकहरूले उद्योगलार्इ २ प्रतिशत व्याज बढाउँदा सेयर लगानीकर्तालार्इ ६ प्रतिशत व्याज बढाएकाे अाराेप
काठमाडौं, ६ मंसिर । गत साउन १२ गते १८८१ विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक मंसिर ५ गते १५९९ अंकमा झ्यो । साढे तीन महिनामा नेप्से परिसूचिक २८२ अंकले घटेको छ । विहीबार एकै दिने नेप्से ४० अंकले घट्यो भने आईतबार एकै दिन ५८ अंकले घट्यो ? बजार किन घटिरहेको छ ? मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुली तीन वटा कारण दिन्छन् । ‘सेयर आपूर्ति बढ्यो, तरलताको अभाव भयो, बजार अझ घट्छ भन्ने डरले आत्तिएर सेयर बेच्न थाले ।’ बजार अझै निकै घट्न सक्ने अनमान गर्दै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेयर बजारका ठूला मध्ये एक लगानीकर्ताले भने–‘सेयर बजार आगामी एक देखि ढेड वर्षको लागि निकै पीडादायक हुनेछ ।’ बैंकको व्याजदर बढ्नु नै सेयर बजारको लागि सबैभन्दा ठूलो पीडाको विषय भएको उनले बताए । ‘बैंकमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढी हुँदा बैंकर्सहरु सेयर बजारका ठूला लगानीकर्तालाई ऋण लिईदिनु अनुरोध गर्दै आउँछन् । उद्योगलाई ८ प्रतिशत व्याजका कर्जा दिईरहेका छन्् भने सेयरमा लगानी गर्न ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिन तयार हुन्छन्’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने–‘जब बैकमा तरलताको कमी हुन्छ, त्यतिबेला उद्योगलाई १० प्रतिशतमा कर्जा दिन तयार हुन्छन्, सेयरमा लगानी गर्नेसँग १२ प्रतिशत व्याज लगाउँछन् ।’ उनले भने उद्योगलाई २ प्रतिशत व्याज बढाउँदा पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई ६ प्रतिशत व्याज बढाउने बैंकिङ कल्चर नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको किटानी छ । पुँजीबजार प्रति बैंकर्स, नियामक, नीति निर्माताको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म पुँजी बजारमा चरम अस्थिरता हुने उनको तर्क छ । बैंकले निक्षेपको व्याजदर बढाएपछि संस्थागत लगानीकर्ता तथा ठूला लगानीकर्ता निक्षेपतर्फ आकर्षित भएको छन् । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ८ प्रतिशत व्याज दिने सूचना प्रकाशित गरेपनि ठूला निक्षेपकर्तालाई ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेको बताईएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–‘बैंकले ८/९ व्याज दिँदा लगानीकर्ता निक्षेपमा नै आकर्षित हुन्छन् । मुद्दती खातामा राखेको पैसा जोखिम हुँदैन । जोखिम विना ८/९ प्रतिशत रिर्टन आउँछ भने उच्च जोखिम मोलेर किन सेयरमा लगानी गर्ने ?’
सांसद्हरुको तलब अब एक लाखभन्दा माथि
काठमाडौं, ६ मंसिर । सांसदहरुले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन फाष्ट ट्रयाकमार्फत संसदीय समितिमा छलफलनै नगरी विधेयक पारित गरेका छन् । विधेयक पारित पश्चात अब सांसदहरुको मासिक तलव एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सांसदले आफनो हात जगन्नाथ गरी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक धारमार्फत विधेयक पारित गरेका हुन् । सांसदहरुको सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धमा चौतर्फी रुपबाट चासो आइरहेको बेला व्यवस्थापिका संसद्ले सांसदहरुको तलव भत्ता बढाउने विधेयक पास गरेको हो । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा आफैले सेवा सुविधा बढाएर आफैले भोग्ने व्यवस्था नभएको कुटनीतिज्ञ डा.शंकर शर्माले बताए । ‘विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा अहिले बढाइएको सेवा सुविधा अर्को नयाँ अर्थात चुनाव पछि आउने सांसद्हरुले पाउने व्यवस्थाको अभ्यास छ,’ उनले भने । नेपालमा कति विधेयकहरु वर्षौदेखि थन्किएका भएपनि आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन छोटो माध्यमबाट विधेयक पारित भएको उनको भनाइ छ । आइतबार सांसद्हरुले आफ्ना लागि आफै भत्ता बढाएर विधेयक पारित गरेका हुन् । हाल बढेको तलव भत्ता सहित अब सभामुखको मासिक तलव एक लाख ६ हजार रहेको छ । ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले आइतबार संशोधनसहित बहुमतले पास गरेपछि सांसदको तलव ८० हजार २ सय ३० पुग्ने भएको हो । हाल सांसद्हरुले मासिक तलव भत्ता तथा अन्य सुपिधा गरी ६५ हजार बुझ्दै आएका छन् । व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको विधेयकमा सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि सांसद्हरुको मासिक ४४ हजार १ सय ८० रपैयाँ थियो । त्यसैगरी सांसद्हरुले आवास सुविधामा ६ हजार ५ सयले वृद्धि गरी १८ हजार, टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार सुविधा पाउने भएका छन् । त्यस्तै धारा बिजुलीको २ हजार, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता मासिक एक/एक हजार पाउने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएकोछ । यसबाहेक दैनिक बैठक भत्ता दिनको एक हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले उक्त बैठक भत्ताको लागि ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा दैनिक पैदल भ्रमण भत्ता समेत समावेश गरिएपनि सो व्यवस्था भने खारेज भएको छ । व्यवस्थापिका सांसदका कतिपय सांसदहरुले हालको तलब भत्ताले जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । ‘धेरै जना सांसदहरुहरुबाट तलव कम भएको गुनासो आइरहेको थियो,’ नेपाली काग्रेसकी सांसद कमला पन्तले भनिन् ‘विधेयकले पास भएपछि अब सांसद्हरु उनीहरुको हैसियत अनुसार जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् ।’ बिहीबार अपरान्ह कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारसहित ११ जना सांसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अहिले सांसद्हरुले पाएको सुविधा अपुग छ, आवश्यक नहुनेले नलिन पनि सक्नु हुन्छ भन्दै विधेयक दर्ता गराएका थिए । विधेयकमाथिको संयुक्त संशोधनमा कांग्रेसका राम अयोध्याप्रसाद यादव, प्रेमकिशोरप्रसाद साह तेली, एमालेका तारादेवी राई, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरेले हस्ताक्षर गरेका थिए । ७२ घण्टे समय सकिने अन्तिम दिन उनीहरूले सुविधा थप वृद्धि हुनेगरी विधेयक प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । कतिपय सांसदहरुले चाँहि आफूलाई अहिलेको तलब भत्ताले जीवीकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा महिना १० दिन मात्रै बस्यो भने सांसदहरुले १० हजार रुपैयाँ मात्र बैठक भत्ता पाउने छन् । यस अघि सांसद्हरुले २ सय बैठक भत्ता पाउँदै आएका थिए । यातायात सुविधा लागि प्रतिदिन एक हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । माथि भनिएजस्तै १० दिन बैठकमा १० हजार नै यातायात भत्ता पाउनेछन् । यसबाहेक सांसदहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय तोकिएको छ । यदि कुनै सांसद महिनामा पाँच दिन आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रको भ्रमण जान्छ भनेर मान्दा भने उसले भ्रमणभत्ता १२ हजार ५ सय पाउने छ । यी सहित आइतबार पारित भएको विधेयकले सांसद्हरुले वार्षिक रुपमा १५ हजार फर्निचर खर्च राज्यले दिनेछ । साथै १० लाखको विमा, मृतयु भएमा २ लाख र अशक्त भएमा ५० हजार दिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल पारित भएको सेवा सुविधा तत्काल लागू हुने भएको छ ।
सेन्चुरीले कमायो सात करोड ४२ लाख, चार करोड १६ लाख प्रोभिजनमा
काठमाडौं । सेन्चुरी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सात करोड ४२ लाख ७४ हजार रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले सात करोड ४२ लाख २४ हजार रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । गत वर्षको तुलनामा बैंकले ५० हजार मात्र बढी नाफा कमाएको छ । दुई अर्ब ८४ करोड आठ लाख रूपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । बैंकले पहिलो त्रैमासमा ३१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २७ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । २१ करोड ८१ लाख ६० हजार रूपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ बैंकले गत वर्ष १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकले प्रोभिजनमा चार करोड १६ लाख १२ हजार रूपैयाँ छुट्याएको छ । बैंकको रिजर्भ कोषमा ६० करोड ६९ लाख २० हजार रूपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी १० रूपैयाँ ४६ पैसा रहेको यो बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १२१ रूपैयाँ ३६ पैसा छ ।
प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सले २० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने
काठमाडौं, ६ मंसिर । प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र बोनसमा लाग्ने कर तिर्न १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिने निर्णय गरेको हो । प्रुडेन्सियलले बोनस वितरणपछि कायम हुने पुँजीमा ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । चुक्ता पुँजी बढाउन कम्पनीले बोनस र हकप्रदको योजना अघि सारेको हो । कम्पनीको निर्णयलाई नियामक बिमा समिति र साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सांसदलाई दिने ३ करोडमा पूर्वसभामुख नेम्वाङका २४ योजना
इलाम, ६ मङ्सिर । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत इलाम क्षेत्र नं २ का सांसद तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा २४ वटा योजना पेस गरेका छन् । आव ०७३÷०७४ का लागि सरकारको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरे अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन सांसदका लागि तीन करोड रुपैयाँका दरले सरकारले दिने व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचित सांसद नेम्वाङले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति २४ वटा योजना पेस गरेका हुन् । उनले जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका आमचोक, फुएतप्पा, लुम्दे, गजुरमुखी इभाङको ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । बाँझो–२, चुलाचुली–८ र साकफाराको तोरीबारीको विद्युतीकरणमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक उनको रोजाइमा परेको धेरै सडकमा १० लाख विनियोजन भएका छन् । केही सडक मर्मतमा १५ लाख छुट्याइएको छ । जीतपुर–आमबोटे–देनपा जोड्ने सडकका लागि १० लाख रुपैयाँ प्रहरी चौकीको भान्साघर निर्माणका लागि १४ लाख रुपैयाँ, एकतप्पा–९ रुपटारमा निर्माणाधीन किराँत हाङसाम माङहिम (मन्दिर) निर्माणका लागि १० लाख, मङ्गलबारे बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक निर्माणका लागि ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । योजना छनोट गर्दा अधिकांश सांसदको रोजाइमा सडकनै पर्ने गरेको छ । रासस
अबैधानिक पर्यटकीय संस्थालाई कारवाही गरिदैँ, नियमित अनुगमन गर्न कार्यविधि बनाउँदै
काठमाडौं ६, पुस । सरकारले अबैधानिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही गरिने भएको छ । दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेका पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले आवश्यक कार्यविधि नै बनाउन थालेको हो । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कार्यविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही आचार संहितासहितको अनुगमन कार्यविधिले गर्छ । अनुगमत कार्यविधि पर्यटन विभागको प्रारम्भिक खाका तयार पारेर महानिर्देशककोमा पठाएको छ । यस बीचमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पनि आपसी छलफल र परमर्श भइरहेको ढकालले बताए । उनका अनुसार पदायत्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटनसहितको निर्देशिका पनि परिमार्जन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले एक सातादेखि छलफल चलाएाको छ । व्यवसायीले राखेका अव्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए । मन्त्रायले तयार पारेको ऐन,नियम र कार्यविधिकको वेवास्था गर्ने एजेन्सीलाई अनुगममार्फत कारवाही गरिने भएको छ । हालसम्म अनुगमन कार्यविधि नै नभएकोले अवैधानिक पर्यटकीय संस्था छ्याप्छ्याप्ती हुँदासमेत कुनै कारवाही हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । ‘पर्यटन ऐन २०३५ ले पर्यटनसँग सम्वन्धित सबै एजेन्सीले सञ्चालन इजाजत लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ’, ढकालले भने । सोही नियम अन्तर्गत बनेको विभिन्न नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत दर्ता नभएका एजेन्सीलाई कानुन अनुसार नै कारवाही गरिने व्यवस्था भएपनि अनुगमन निर्देशिका नै नभएको कारण कारवाही गर्ने र कानुनी दायारमा ल्याउने आधार नहुँदा समस्या भएको पनि उनको बुझाई छ । मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै प्रकारका पर्यटकीय व्यवसायलाई तुरुन्त कानुनी प्रक्रियामा आउन अनुरोध गरेको छ । अन्यथा अनुगमनपश्चात कारवाही गर्नुका साथै यस्ता व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गराउँने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ । दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजाँय गर्ने भएको छ । सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्र्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा ¥याफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ । हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सङ्ख्याको करीव आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।
जनतामा कुपोषण फैलिदै, नेताको तलव सुविधा दोब्बर वृद्धि
काठमाडौं, ६ मंसिर । कर्णालीबासी कुपोषणको शिकार भएको खबरले पत्रिपत्रिकाको पाना भरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस अभिव्यक्त भईरहेको छ । यहि बेलामा संसदले नेताहरुको तलव सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धी ऐन पारित गरे । संविधान संशोधनको विषयमा बढो किचलो छ सत्तारुढ दल, विपक्षी दल र तराई केन्द्रीत क्षेत्रीय र जातिय दलहरुबीच । तर नेताहरुको तलव वृद्धि गर्ने विषयमा सबैको सहमति जुट्यो । सर्बसहमतिमा पारित भयो, त्यो पनि फाष्ट ट्रयाकमा । भूकम्प र नाकाबन्दीले करिव ८० लाख नेपालीलाई ठूलो क्षति पुर्यायो । भारु नचल्ने प्रकरणले फेरि धेरै नेपालीलाई कंगाल बनाउँदैछ । जनता गरिवी र अभावले पिल्सिएका छन् । सुजाता कोइरालालाई स्तनको उपचार गर्न ५० लाख दिन नेताहरु राजी भए । यसबाट दैनिक राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममात्र भइरहेको छ । तर संविधान संशोधनमा दलहरु सहमत हुन सकेनन् । सेवा सुविधा बढाउने विषयमा टेबुल ठोक्ने नेताहरु किन संविधानका विवादित मद्दा यसरी अल्झिरहेका छन् ? नयाँ संविधान आएपछि राजनीति देश विकासमा केन्द्रीत हुने, देशको विकासमा मुल फुट्छ भनेर भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिबेला संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवादित भएको छ । २०६४ को चैत २८ को चुनावमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सकियो । तर, ४ वर्षमा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । ०६५ जेठ १४ बाट शुरु भएको पहिलो संविधान सभाले ३ अर्ब ३४ करोड खर्च गरेपनि संविधानको खाका समेत कोर्न सकेन । दोस्रो पटक २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो निर्वाचन भयो । यसका लागि सरकारी कोषबाट १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भयो । दोस्रो संविधान सभाले एक अर्ब ६० करोड सकिएपछि ल्याइएको संविधानले अझै निकास पाउन सकेको छैन । मधेसी मोर्चासँग सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकारले यहि ८ गतेभित्र संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ । तर एमाले विपक्षमा उभिएकोले यो प्रयास पनि सफल हुने छाँटकाँट छैन । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी केन्द्र र तराई केन्द्रीत क्षेत्रीय दलहरु संविधान संशोधनको लागि सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । तर नेकपा एमाले आईतबार औपचारिक निर्णय गर्यो, संविधान संशोधन नेपालको स्वार्थमा छैन, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिदैन । एमाले स्थायी कमिटिको यो निर्णयसँगै संविधान संशोधनका लागि सरकारले विगत तीन महिनादेखि गर्दै आएको प्रयास असफल हुने देखिएको छ । साथै आगामी चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचत गराउने बर्तमान सरकारको प्रतिवद्धताले पनि हावा खाने देखियो । र, यस्तो अन्यौलता लम्बिदै जाँदा २०७४ माग भित्र प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार असफल हुने देखिन्छ । २०७४ मागसम्म सबै तहको निर्वाचन भएन भने संविधान कार्यान्वनय जटिल बन्ने छ । २९ अर्ब रुयैयाँ खर्चर एक दशक लागेर बनाएको संविधानको भविष्य अन्योल हुने छ । नेपाली राजनीतिमा संविधान सभाको लागि गरिएको ५० वर्षको संघर्ष र त्यसका उपलब्धिहरु घुम्ने खतरा छ । शान्ति सम्झौता भएपछि थालिएका काम सबै अधुरा छन् । द्वन्द्वको समयमा भत्काइएका संरचनाहरु अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौताको पहिलो वर्ष १० अर्बमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निमाण तथा नवनिर्माण गर्ने भनिएपनि समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा अहिले त्यसको लागत तीन गुणाले बढेको छ । एक दशकमा एक तिहाई काम पनि सम्पन्न भएको छैन । जनआन्दोलनका बेला १३ हजार ७ सय ७७ भौतिक संरचना भत्काइए पनि हालसम्म ३ हजार ८ सय ६१ संरचनामात्र निर्माण भएको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृृद्धि १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाई आईसक्यो । न पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, न पूर्वाधार विकासका काम हुन सकेको छ । सरकारी बजेटको पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेको छैन । सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । बैदेशिक व्यापार तीन महिनामा तीन खर्ब पुग्दा पनि सरकार, राजनीतिक नेतत्व विकल्कको खोजीमा लागेको देखिदैन । खाली संविधान संशोधन भनेको छ । तलव भत्ता वृद्धि भनेको छ । नेतालाई विदेश भ्रमण स्वीकृति दिने र उपचार खर्च निर्णय गर्ने चटारो छ । कसरी हुन सक्छ विकास ?
पुन:निर्माणको गतिलाई तिब्र पार्ने प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्णय
काठमाडौं, ६ मंसिर । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुननिर्माणको कामलाई तिब्रगतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी समयतालिका सहितको कार्ययोजना पारित गर्दै कार्यान्वयनको गति बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी निर्देशक समितिबाट पारित कार्य क्षेत्र, लक्ष्य र समयतालिका अनुरुप आवश्यक पर्ने बजेट रकमको कमी हुन नदिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण कोषको प्रावधान रहे बमोजिम सो को परिचालन निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, ४५ दिन भित्रै सबै जिल्ला, नगर र गाबिसका टोलटोलमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरुको गठन तथा प्रभावकारी परिचालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण तथा एकिकृत बस्ती विकासका क्रममा मौलिक परम्परा र संस्कृति जोगाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत ऐतिहासिक सम्पदाहरुको निर्माणका गुरु योजना बनाउने तथा गोरखाको लाप्राकमा एकिकृत बस्ती निर्माण गर्न गैर आवासीय नेपाली संघलाई दिने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।
