७२ सिट क्षमताको एटीआर योजनामा आन्तरिक वायुसेवा, बजार पहुँच बढाउने तयारी
काठमाडौं,मंसिर १२ । निजी क्षेत्रका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी क्षमता विस्तारका लागि साना जहाज विस्थापित गरेर ठूलो क्षमतामा जान थालेका छन्। आन्तरिकमा नियमित उडान गरिरहेका यती, बुद्ध, सिम्रिक, सीता, सौर्यलगायतका वायुसेवा क्षमता विस्तार गर्न ठूला जहाज भित्र्याउन थालेका छन्। आन्तरिक उडानमा नेपालको स्थापित वायुसेवा कम्पनी यती एयरले २९ र ३० सिट क्षमताका जहाज विस्थापन गरेर एटिआर ७२ नामक ठूलो जहाज ल्याउने भएको छ। उसले ४ वटा जहाज ल्याउने अनुमति मागिसकेको छ। बजारक आवश्यकता अनुसार चलेको बुद्ध एयरले अझै थप २ वटा एटिआर जहाज खरिद गर्ने भएको छ। आन्तरिक वायुसेवाले बजार हिस्सा बढाउन यात्रु क्षमता बढी भएको जहाज ल्याउने गरी आक्रामक रणनीति बनाउँन थालेका छन् । पर्यटन बढ्दै गएको, आन्तरिक पर्यटकको घुम्ने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको र हवाई यात्रुको चाप नै वर्षेनी बढ्नै गएकोले आन्तरिक वायुसेवा पहँुच विस्तारमा लागेका हुन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
आइफोन ६ एसको ब्याट्री एप्पलले निःशुल्क साटिदिने
काठमाडौं, १२ मंसिर। एप्पलले आइफोन ६ एसको ब्याट्रीमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई निशुल्क प्रतिस्थापन गरिदिने भएको छ । २०१५ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरकाबीच उत्पादित आइफोन ६ एसको निःशुल्क मर्मत योजना कम्पनीले सुरु गरेको हो। एप्पलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘धेरै सानो संख्याका आइफोन ६ एसमा अचानक सट डाउन हुने समस्या भेटियो । यदि तपाईंको आइफोन ६ एसमा स्क्रिन चर्केको वा अरु कुनै क्षति भएको भए ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्नुपूर्व त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मर्मतका लागि पैसा पनि लाग्न सक्छ ।’ ‘तपाईंको आइफोन ६ एस निःशुल्क मर्मत सुविधाका लागि योग्य छ कि छैन भनेर थाहा पाउन कुनै एप्पल स्टोर वा आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा जानुहोस । मोबाइल फोन नेटवर्क स्टोरहरुमा यो सेवा लागू हुनेछैन ।’, बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्याट्री फेर्नका लागि पैसा तिरिसकेकाहरुको पैसा फिर्ता गरिने पनि कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीले हालै मात्र टच स्क्रिनमा समस्या आएका आइफोन ६ प्लसको मर्मत योजना अघि सारेको थियो । डिस्प्लेमा पातलो खैरो धर्साबाट सुरु भएर पुरै टच स्क्रिनलाई बिगारिदिने यो समस्यालाई कम्पनीले १४६.४४ पाउण्ड लिएर बनाइदिने गरेको छ ।
सुनचाँदी धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २८ अर्ब लगानी, गर्जो टार्न सुन धितो राखेर कर्जा
काठमाडौं १२, मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुनचाँदी धितोमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । ०७२ असोजसम्ममा सुनचाँदी धितोमा २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा ०७३ साउनसम्ममा बढेर ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगे पनि पछिल्लो तीन महिनामा यस क्षेत्रको लगानी करिब २ अर्बले घटेको छ । सुनको भाउ अस्थिर भएपछि बैंकहरूको लगानी पनि यस क्षेत्रमा घट्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ अस्थिर भएसँगै नेपालमा पनि सुनको भाउमा उतारचढाव भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षयता बजारमा सुनको भाउ अस्थिर रहँदै आएको छ । २ वर्षअघि सुनको भाउ ६२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकोमा घटेर ४८ हजार रुपैयाँसम्म झरेको थियो । हाल फेरि बढेर ५८ हजार पुगेकोमा हाल ५५ हजारभन्दा कममा भरिसकेको छ । बैंकहरूले सुन धितोमा कर्जा लगानी गर्दा बजार मूल्यका आधारमा धितो मूल्यांकन गरी ग्राहक हेरेर ५०–७० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । मूल्य घटबढ हुँदा मूल्यांकनसमेत कम भएकाले लगानीमा असर देखिने एनएमबी बैंकका कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले बताए । नगद सरह मानिने र यसमा गरिएको लगानी सुरक्षित भएका तथा जोखिमसमेत कम भएकाले बैंकहरूले प्राथमिकता दिएर लगानी गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले पनि छिटो प्रक्रियाबाट कर्जा दिने भएकाले सर्वसाधारणले भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा गर्जो टार्न सुन धितो राखेर कर्जा लिने गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
साढे दुई खर्ब खर्चनुपर्ने २० वर्षे गुरुयोजना तयार, उद्देश्य चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन
काठमाडौं १२, मंसिर । साढे दुई खर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरी तयार पारिएको महत्त्वाकांक्षी ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयले यसै साता मन्त्रिपरिषद् पठाउने भएको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ ले गुरुयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियाका लागि गत असार २२ मा वन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। ‘व्यापक छलफल र बहस गरी अन्तिम रूप दिइएको गुरुयोजना छिट्टै मन्त्रिपरिषद पठाउँदै छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना महाशाखा प्रमुख पेमनारायण कँडेलले भने, ‘गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ ‘चुरेको माटो चुरेलाई, स्वच्छ पानी सबैलाई’ नारा दिइएको गुरुयोजनामा ५/ ५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । कँडेलका अनुसार पहिलो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमका लागि ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणको ५ वर्षका लागि ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणको ५ वर्षका लागि ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले चुरेका लागि वार्षिक एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिइने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सरकारबाहेक वन क्षेत्रमा रुचि राख्ने दातृ निकायलाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ,’ प्रवक्ता कँडेलले भने । गुरुयोजना सन् २०१७ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भू–क्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले तयार गरेको गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । ‘स्थानीयलाई नै परिचालन गरी चुरेको संरक्षण गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सघाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो’ कँडेलले भने । गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक राहतसमेत उपलब्ध गराइनेछ । गोबर ग्यासको हकमा प्रतिघरधुरी १५ हजार रुपैयाँ र लघु जलविद्युत् निर्माण तथा सोलार प्यानल जडान गर्न समुदायलाई कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ‘चुरे क्षेत्रमा गोबर ग्यासलगायत नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले भने, ‘दाउराको खपत न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा र सुधारिएको चुलोलाई प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।’ चुरेको जोखिम क्षेत्रमा बसेका महिला, दलित, अति गरिब, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, चुरेमा खेती गर्ने समुदाय र जंगलमा आश्रित समुदायलाई समेटेर २० देखि २५ जनाको समूह गठन गरिनेसमेत उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
डाक्टर पढ्न उपत्यकाभित्र ३५ लाख, बाहिर भने ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइने
काठमाडौं १२, मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० ले एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकामा ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उपत्यकाबाहिर भने ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइनेछ । बीडीएसको शुल्क देशैभरि १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । मेडिकल कलेजहरूले ६२ लाख रुपैयाँसम्म लिएर भर्ना गरिसकेपछि आईओएमले शुल्क निर्धारण गरेको हो । गत वर्ष निर्धारित शुल्क यस वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्न आईओएम डिन कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने शुल्कसम्बन्धी निर्णय गरेको छैन। आईओएमका अनुसार निर्धारित शुल्क तीन किस्तामा तिर्नुपर्ने छ । भर्ना गर्दा पहिलो किस्ता निर्धारित शुल्कको ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता २५ प्रतिशत र तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने आईओएमको सूचनामा उल्लेख छ । ‘सरकारबाट शुल्कसम्बन्धी अन्यथा निर्णय भई आएको अवस्थामा सोही निर्णयलाई आधार मानी निर्णय गरिनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । यो शुल्क महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज जनकपुर, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर, एमबी केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्ज, नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौं, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौं, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवामा लागू हुनेछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यी कलेजमा एमबीबीएसमा ८० देखि १ सय १५ र बीडीएस मा ५० सिट निर्धारण गरेको छ । तोकिएको शुल्क मेडिकल कलेजहरूले एकमुष्ट लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । ‘सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कको कुरा गर्दा भर्ना लिँदैनन्,’ किस्ट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीका अभिभावकले भने, ‘किस्ताबन्दीमा तिर्ने कुरै नगरौं ।’ गत वर्ष भदौ अन्तिममा मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमबीबीएसको शुल्क ३५ लाख निर्धारण गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्णय लागू गराउन प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो । कलेजले विद्यार्थीलाई ३५ लाख रुपैयाँ लिएको रसिद दिए पनि ‘अन्डर टेबल’ बढी रकम लिएका थिए । गत वर्ष पनि ५० लाखभन्दा बढीसम्म शुल्क लिएको पाइएको थियो । आईओएमका डिन केपी सिंहले शैक्षिक सत्र ०७३र७४ का लागि निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गरिछाड्ने बताए । ‘भर्ना हुँदा बढी लिएको भए पनि सबै रकम तिरेका हुँदैनन,’ उनले भने, ‘अरू किस्तामा अहिले लिएको रकम मिलाउँछु ।’ निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको उजुरी परेको कलेजलाई कारबाही गर्ने उनले बताए । अभिभावक र विद्यार्थीलाई बढी शुल्क लिने कलेजबारे जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । ‘उपत्यकाभित्र ३५ लाख र बाहिर ३८ लाख ५० हजारभन्दा बढी लिइएको छ भने जानकारी दिनुहोस्, म कारबाही गर्छु,’ उनले भने । मेडिकल कलेजहरूले स्वदेशी विद्यार्थीलाई ४० लाखदेखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘नर्मल फि भनेर ५२ लाख र उच्चमा ६२ लाख लिइरहेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मेडिकल कलेजले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । सरकारले भर्ना हुनुअघि नै गत वर्षकै शुल्क लिने भनिदिएको भए अभिभावक ठगिने थिएनन् । यस पटक सिलिङ ढिला आएपछि कलेजले जति चाह्यो त्यति उठाएका छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मृत्यु संस्कार अब ५ दिन, १३ दिनसम्म विधिलाई छोट्याइँदै
काठमाडौं १२, मंसिर । संस्कार सुधार समाज नेपालले अन्तिम संस्कार विधि लामो भएको भन्दै त्यसलाई ५ दिनमा झार्नुपर्ने जनाएको छ । काजकिरियालाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ भनेर अभियानमा लागेको समाजले शनिबार पाँच दिने अन्त्य पद्धती पुस्तक सार्वजनिक गर्दै काजकिरिया अवधिलाई शास्त्रसम्मत घटाउने विकल्प प्रस्तुत गरेको हो । ‘मृत्यु संस्कार सुधार हो हाम्रो संकल्प, दस दिनको ठाउँमा तीन दिने विकल्प’ नाराका साथ लागेको समाजले काजकिरिया अवधि पाँच दिनमा झार्नुपर्ने अभियानलाई देशब्यापी बनाइरहेको छ । १३ दिनको काजकिराको सबै विधि पाँच दिनमा नै भ्याइने र कुनै पनि विधिलाई छोड्नु नपर्ने पनि उल्लेख छ । यस अघि पनि पाँच दिनको मृत्युसंस्कारको अभ्यास भइसकेको र समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइसकेको उल्लेख छ । अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट ।
कम्पनीको प्रशासकिय खर्च २५ प्रतिशत तोकिदै, झुटो विवरण बुझाउनेलाई दुई वर्ष कैद सजाय
प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने, धितोपत्रको खरिद विक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी छुट्याइने, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिन सक्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने, एक लाखसम्मको चन्दाको लेखा राख्न पाउने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या तथा समय सामेक्ष भाषागत सुधारको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले दण्ड जरिवानाको विषयमा शव्दावलीमात्र संशोधन गरे पनि कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा कारोबार सञ्चालन नगरेका तथा संचालनमा नरहेका कम्पनीहरु एक वर्षभित्र खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कम्पनी खारेजको निवेदन सहित कम्पनी पदाधिकारी तथा सेयरधनीले कम्पनीको विवरण, सूचना वा जानकारी कम्पनी रष्जिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । यस्तो विवरण बुझाउँदा कानुन बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जनु कम हुन्छ सो रकम समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा एक व्यक्ति एक्कै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन पाउने छैन । यस अघिको ऐनमा लिक्विडेटरले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, लिक्विडेटर नियुक्त भएको सातदिनभित्र कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने लगायतका मात्र व्यवस्था गरिएको थियो । यस्ता लिक्विडेटरले कम्पनीको हित वा अन्य कानुन विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट उसलाई नियुक्त गरिएको हो सोही बमोजिम हटाउनु पर्नेछ । तर, उसलाई पदबाट हटाउनको लागि सफाइ दिने मौका भने दिनु पर्दछ । त्यसै गरी १० करोडभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका सूचिकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालनको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था तीन करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीमा लागू हुँदैआएको थियो । कम्पनी सञ्चालक तथा पदाधिकारीले कम्पनीको लेखा ‘श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा, कम्पनीको उद्देश्य विपरित जानी जानी काम गर्ने तथा झुटा प्रतिवेदन पेश गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा पनि दण्ड तथा जरिवाना सोही बमोजिनको व्यवस्था छ । यसमा श्रेस्ता नराखेमा भन्ने शव्दावलीमात्र परिवर्तन गरिएको हो । अब कम्पनी दर्ता गर्दा धितोपत्र खरिदमात्र गर्ने र खरिद विक्रीका साथै लगानी पनि गर्ने कम्पनी भनी पहिला नै स्पष्ट उद्देश्य राख्नु पर्ने छ । विधेयकले कुनै पनि कम्पनीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गरी लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘धितोपत्रको खरिद गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी’ को सट्टामा ‘धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी’ छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि कम्पनीको पूँजीगत अवस्था र मुनाफालाई आधार मानेर कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले बैठक भत्ता, तलव सुविधा तथा कम्पनीको सञ्चालन तथा संस्थापन खर्च गर्दै आएका छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिने व्यवस्था अद्यावधि ऐनमा नभएकाले विधेयकमा यस्ता कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सम्बन्धि कानुन समायोजन गर्नु पर्ने भएकोले रजिष्ट्रारको आवश्यकता अनुसार निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनी सल्लाहकार बोर्डमा जनशक्ति अभावका कारण स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक राख्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिद्वारा भए गरेका काम कारवाही र सहीछापल भएको कागजात कम्पनीको लागि मान्य तथा बन्धनकारी हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको कार्य कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएका व्यक्तिमात्र निरीक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरुले एक लाख रुपैयाँसम्म चन्दा, अनुदान वा उपहारमा गरिएको खर्चलाई व्यवसायिक खर्चको रुपमा लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था ५० हजारसम्म मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी ‘कम्पनीको पदाधिकारी तथा सेयरधनी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको पदाधिकारी वा आधारभूत सेयरधनी भनी राखिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सेयरधनीहरुबाट माग भएमा अर्थात विशेष साधारण सभा गर्नका लागि निवेदन दिएमा कम्पनीले ‘३० दिनभित्र’ को सट्टा ‘समयवधिभित्र’ विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेको र यसबाट कम्पनी ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने विवरण तथा जानकारीहरु बुझाउनका लागि खर्च हुने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्ता विवरणहरु पेश गर्ने व्यवस्था गर्दा काठमाडौं वाहिर रहेका अन्य कम्पनीलाई समेत सहज हुने भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीको कागजात अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल उक्त विधेयक संसदिय समितिमा छलफलका लागि विधायन समितिमा दर्ता गरिएको छ ।
आस्वा प्रणालीमा सहभागि हुन वाणिज्य बैंकहरु र विकास बैंकहरुलाई धितोपत्र बोर्डको आह्वान
काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी माग १ गतेदेखि आस्वा प्रणाली लागू गर्न लागिएको भन्दै सो प्रणालीमा भाग लिन वाणिज्य बैंकहरु र विकास बैंकहरुलाई आह्वान गरेको छ । बोर्डले आस्वा प्रणालीमा सहभागी भई सेवा दिन इच्छुक बैंक/वित्तीय संस्थाहरुलाई यथाशीघ्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरेको, प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दाप्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा पाँचवर्ष सञ्चालनमा रहेको, कम्तीमा पछिल्लो दुई वर्ष खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको,(ग) निष्कृय कर्जा पाँच प्रतिशत भन्दा कम रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए त्यसको फुकुवा भएको तीनवर्ष पूरा भएको, काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चारवटा शाखा कार्यालय भएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत भएको, बैंक÷वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा धितोपत्र खरिदको दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको वाणिज्य बैंकहरु र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुले आवदन गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन कार्यलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा धितोपत्र खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले बोर्डबाट स्वीकृत धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ वमोजिमको आश्वा (बैंकमा रहेको निक्षेप बल्क गरि सेयर आवेदन गर्न मिल्ने विधि) प्रणाली २०७३ माघ १ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट मुख्यतःलगानीकर्ताहरु सहित सम्बन्धित सबै लाभान्वित भई प्राथमिक बजारमा एउटा संरचनात्मक सुधार हुने बार्डले अपेक्षा राखेको छ ।
