एनसीसी बैंकको ११ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, एनबी समूहको सेयर कसले किन्ला ?
२४ मंसिर । यति डेभलपमेन्ट बैंकले एनसीसी बैंकको ११ लाख २० हजार कित्ताभन्दा बढी सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । सेयर धितोमा कर्जा लिएका एनबी ग्रुपका संचालकहरु जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसहितका परिवारले कर्जा नतिरेपछि बैंकले धितो लिलामी गर्न लागेको हो । यति डेभलपमेन्ट बैंकले बुधवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी आफ्नो बैंकमा धितो बन्दकी रहेको एनसीसी बैंकको ११ लाख २० हजार ५ सय कित्ता सेयर लिलामी गर्ने जानकारी दिएको हो । मंगलवार एनसीसी बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ५ सय १८ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । यो मूल्य अनुसार एनसीसीको सेयरको बजार मूल्य ५८ करोड ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ हुने छ । एनबी ग्रुपका संचालक र उसका परिवारले एनसीसीको सेयर धितो राखेर यति डेभलपमेन्ट बैंकवाट कर्जा लिएका थिए । सो कर्जाको सावा ब्याज रकम समयमै तिर्न नसकेपछि बैंकले नियमानुसार धितो लिलामीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यतिले जीतबहादुर श्रेष्ठका छोरा जेन श्रेष्ठ प्रबन्ध संचालक रहेको जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजको नाममा रहेको ३ लाख ८६ हजार कित्ता सेयर लिलामी गर्न लागेको छ । यस्तै अनारदेबी श्रेष्ठको नाममा रहेको एनसीसी बैंककै ७८ हजार ५ सय कित्ता सेयर पनि लिलामी गर्ने सुचनामा उल्लेख छ । यतिले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको एनसीसीको ३६ हजार कित्ता सेयर पनि लिलामी गर्ने भएको छ । यतिमा लक्ष्मीबहादुरको नामको धितो राखिएको सेयर लिलामी गर्न लागिएको हो । लक्ष्मीबहादुरकी श्रीमती विनु श्रेष्ठको नाममा रहेको एनसीसी बैंककै १ लाख ९९ हजार ५ सय कित्ता सेयर पनि लिलामी गरिने भएको छ । यतिले एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको नाममा रहेको एनसीसी बैंकको ४ लाख २० हजार ५ सय कित्ता सेयर पनि लिलामी गर्ने भएको छ । एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्रालि पनि एनबी ग्रुपका परिवारको हो । सो प्रालिमा पूर्णवहादुर श्रेष्ठका छोरा सुजित श्रेष्ठ प्रबन्ध संचालक उनकी आमा गीता श्रेष्ठ संचालक रहेका छन् । यतिले १५ दिन भित्रमा सो सेयर लिलामी गरिसक्ने जानकारी दिएको छ । यसअघि १९ मंसिरमा ३५ दिने सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर कर्जा तिर्न जानकारी गराउदा पनि कुनै प्रयास नगरेको भन्दै यतिले धितो लिलामी प्रक्रियामा लगेको हो । सो सेयर गोप्य शिबन्दी टेण्डरवाट बढाबढ प्रक्रियामा विक्री गरिने भएको छ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा फेरि विवाद, विशेष साधारणसभा बस्न सकेन ।
२३ मंसिर । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा फेरी विवाद बल्झिएको छ । कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धकहरु खेतान समूह र निरञ्जन तिवेडेवाल समूहबीच विवाद चर्केकाले मंसिर २३ गते लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा बस्न सकेन । विवाद चर्केपछि एउटा पक्षले साधारसभा वहिस्कार गरेको र कोरम नपुगेका कारण साधारणसभा हुन नसकेको कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । साधारणसभामा ३५ प्रतिशतमात्र सेयरधनी उपस्थित भएका थिए । साधारसभाका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । गत कात्तिक ३० गते बसेको इन्स्यारेन्स सञ्चालक समितिको बैठकले मंसिर २३ गतेका लागि अग्रवाल भवन कमल पोखरीमा विशेष साधारणसभा बस्ने निर्णय गरेको थियो । निरञ्जन टिवडेवाला ग्रुप समूह मंगलबार बोलाइएको साधारणसभामा उपस्थित नभएको खेतान समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सञ्चालकको दावी छ । यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान समूह र टिवडेवाला समूहबीच लामोसमय देखि विवाद हुँदै आएको छ ।खेतान समूहले बहुमतको बलमा कम्पनीभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको टिवडेवाल समूहको दावी छ । कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले आफ्नै कम्पनीमा लागलागीको दावी भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नगरि लिएको र संस्थालाई ४ करोडभन्दा बढी नोक्सान पु्र्याएको आरोप उनकै पार्टनरले लगाउँदै आएका छन् । यसै विषयमा उत्पन्न विवाद, तत्कालिक कार्यकारी प्रमुख केवलकृष्ण श्रेष्ठले गरेको आर्थिक अनिमितता र खेतान पक्षले कम्पनी नै बन्द गर्ने गरी गराएको एकतर्फि निर्णयपछि गत वर्ष बीमा समितिले यस कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । करिब ६ महिनाअघि बीमा समितिले साधारणसभा गराई नयाँ सञ्चालक समिति गठन गराई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको थियो । मंगलबारका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभामा हालको अधिकृत पुँजी १५ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउने तथा जारी पुँजी साढे १० करोडबाट वृद्धि गरी ३० करोड रुपैयाँ पु¥याउने र सोहीबमोजिक प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने एजेन्डा थिए । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लागू गरेको धेरै वर्षवितिसक्दा पनि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड मात्र छ । पुँजी वृद्धि गर्नकै लागि लागि विशेष साधारणसभा बोलाइएको थियो ।
पुनर्बीमामा ९५ करोड विदेशियो, ५९ करोड फर्कियो
२३ मंसिर । नेपाली बीमा कम्पनीले बार्षिक करोडौं रकम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्ने गरेका भएपनि यस्ता कम्पनीवाट आउने रकमको अंश भने कम हुने गरेको छ । नेपाली कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिरेको शुल्कको एक तिहाइ रकम पनि दाबी भुक्तानीको लागि प्राप्त नहुने तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा शुल्क तिरेका छन् । कूल दाबी भुक्तानीमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ ब्यहोरेका छन् । यस्तै पुनर्बीमा गराएवापत कम्पनीहरुले २८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमिसन पनि पाएका छन् । यो तथ्यांक अनुसार नेपाली निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई तिर्दा करिब ५९ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाएका देखिएको छ । बर्सेनि ठूलो मात्रामा रकम विदेशिने गरेपछि नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरेको छ’– केहि दिन अघि अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– यहि आवश्यकता महसुस गरेर पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । केहि दिन भित्रमा नै पुनर्बीमा कम्पनी उद्घाटन गरेर संचालनमा ल्याउने तयारी भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालवाट बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरे पनि फिर्ता आउने रकमको हिस्सा निकै सानो भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पुनर्बीमा गराउनै पर्ने र त्यसो हुदा बार्षिक करोडौं रकम विदेशिने गरेकोले नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएको बीमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्मा बताउछन् ।
पूर्व राजपरिवारको अर्बौ धनसम्पत्ति जफत, दुई लाख कित्ता सेयर, २८ करोड नगद र २२ हजार रोपनी जग्गा ट्रष्टको नाममा
२२ मंसिर । पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छ । त्यसका २२ हजार रोपनी जग्गा, करिव २८ करोड नगद र झण्डै दुई लाख कित्ता सेयर रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार दरवार हत्याकण्डामा मारिएका पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवार शाह परिवारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एक लाख ८१ ९४२ कित्ता सेयरसमेत जफत गरिएको छ । त्यसमा नबिल बैंकमा एक लाख ४४ हजार ४७२ कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा छ हजार ७५० कित्ता र होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता सेयर रहेको छ । उल्लेखित सेयरको हालको बजार मूल्य ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । उल्लेखित सबै सेयर नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याईसकिएको ट्रष्टका सहसचिव प्रज्ज्वल शर्मा अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी गत असोज मसान्तसम्म विभिन्न बैंकहरूमा रु २७ करोड ४५ लाख ५४ हजार नगद मौज्दात रहेको र ४५ हजार ४५ बेलायती पाउण्ड समेत ट्रष्टले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ । मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको थप १५ हजार २७३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको छ । ती जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा रहेको र सरकारले हालै ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याएको बताईयो । नागार्जुन दरबारले चर्केको जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित रहेको भन्दै ट्रष्टका सहसचिव अर्यालले बाँकी जग्गा भने नुवाकोटको थानसिङमा फेला परेको जानकारी दिए । यस्तै ट्रष्टको स्वामित्वमा हालसम्म २२ हजार ५१८ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सो जग्गा ट्रष्टले संरक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभर रहेका चल अचल सम्पत्तिको खोजबिन जारी रहेको भन्दै सहसचिव अर्यालले सुराक दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सही तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘‘पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति अझै पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको भन्ने अनौपचारिक सूचना ट्रष्टसँग रहेको भएपनि आवश्यक प्रमाण पु¥याउन नसक्दा एकीकृत गर्न सकिएको छैन ।’’ यस्तै नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपयोग सम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भएको र चल अचल सम्पत्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै योजना समेत तयार हुने उनले बताए ।
पूर्व बैंकर देवेन्द्र ध्वजु पक्राउ, ३२ करोड अपचलन
२२ मंसिर । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तत्कालिन बुटवल फाईनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद ध्वजुलाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान व्युरोका अनुसार तत्कालिन बुटल फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा ध्वजुले शक्तिको दुरुपयोग गरि फाईनान्सलाई ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ नोक्सानी पु¥याएका थिए । बंैकिङ कसुर गरि फरार रहेका ध्वजुलाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोको बिशेष टोलीले ललितपुरको मानभवनबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका ध्वजुलाई पुनरावेदन अदालत बाणिज्य इजलास पाटनबाट १० दिन म्याद लिएर थप अनुसन्धानका लागि लगिएको सिआईबीले जनाएको छ । ध्वजुले फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्षसहित कर्जा समितिको समेत संयोजक बनेर कमसल धितोको अधिक मुल्यांकन गराई फाईनान्सलाई करोडौ नोक्सानी पु¥याएका थिए । ध्वजुले ऋणीहरुसँग मिलेर कम्पनीको कोषको दुरुपयोग तथा एकै समूहका व्यक्तिलाई अधिक ऋण उपलब्ध गराएर फाईनान्सलाई आर्थिक नोन्सान गराएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरी उपरिक्षक पिताम्बर अधिकारीका अनुसार ध्वजुले आफ्ना व्यावसायीक साझेदार तथा परिवारका नाममा ११ वटा कर्जा फाइल सिर्जना गरी ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ अपचलन गरेका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा तत्कालिन किष्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको उच्च व्यवस्थापकसँग मिलेर कर्जा सट्टेवाजी गरेको पाईएको प्रहरी स्रोतले बतायो । कर्जा प्रवाहको लागि राखिएको धितो सावाँको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन वर्षको व्याजसमेत जोड्दा असुल हुनुपर्ने रकमको ३० प्रतिशत पनि धितोले नथाप्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । हाल तत्कालिन बुटवल फाईनान्स, एल्पिक एभरेष्ट फाईनान्स र सिएमबी फाईनान्स गाभिएर सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेड बनेको छ । हाल यो फाइनान्स नोक्सानमा छ ।
यस्तो बन्दैछ शेष घलेको शेराटन होटल
२२ मंसिर । नेपाल मूलका अस्ट्रेलियन धनाढ्य एवं गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले अक्टुवर ११ तारिखका दिन शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरे । उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका हातबाट होटलको शिलान्यास गराएका थिए । गैरआवासीय नेपालीहरू चाडबाड मान्न नेपाल आउँछन् र लगानी गर्ने गफ लगाएर फेरि विदेश फर्कन्छन भन्ने आरोपलाई चिर्दै घलेले आठ अर्ब लगानीको मेगा प्रोजेक्टका रूपमा शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरेका थिए । एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्सका मालिक घलेले झन्डै चार वर्षको तयारीपछि ‘शेराटन काठमाडौं होटल’ को निर्माण कार्य आरम्भ गरेको बताएका थिए । के के छन् त शेराटन होटलमा ? पाँचतारे लक्जरी होटल शेराटन काठमाडांैमा २ सय १८ वटा गेस्टरुम र सुइट रहने छन् । हेल्थ क्लब, स्पा, वातानुकूलित स्विमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुविधाका साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने छ । विवाह तथा सभा समारोहका लागि करिब एक हजार सिट क्षमताको सभाकक्ष हुनेछ, जुन काठमाडौंमा हालसम्म उपलब्धमध्ये सवैभन्दा ठूलो हुने छ । यसबाहेक थप दुईवटा सभाकक्ष, तीनवटा मिटिङ रुम र बोर्ड रुम पनि रहनेछन् । भवन निर्माणमा आधुनिक ‘पोस्ट टेन्सन्ड कंक्रिट’ को प्रयोग भइरहेको छ । काठमाडौंमै पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको यो प्रविधिले भवनलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने छ । रोजगारीको अवसर होटल निर्माणका क्रममा करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल सञ्चालनपछि ४ सय ५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । के हो शेराटन होटल ? विश्वकै अग्रणी होटल म्यानेजमेन्ट कम्पनी ‘स्टारवुड होटल र एन्ड रिसोर्ट वल्र्डवाइड इंक’ ले सञ्चालन गर्ने विभिन्न होटल ब्रान्डमध्ये शेराटन पनि एक हो । शेराटन ब्रान्डमा विश्वका करिब ७० मुलुकमा ४ सय होटल सञ्चालन भइरहेका छन् । स्टारवुडले शेराटनबाहेक सेन्ट रेगिस, द लक्जरी कलेक्सन, डब्ल्यु, वेस्टिन, लि मेरिडियन, शेराटन, फोर पोइन्ट्स वाई शेराटन, अलोफ्ट र इलेमेन्ट ब्रान्डमा विश्वका झन्डै एक सय मुलुकमा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटलहरुमा करिब १ लाख ८१ हजार ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । कसरी जुट्दैछ लगानी ? करिब ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको होटलमा सतप्रतिशत वैदेशिक (अस्ट्रेलियन) लगानी रहेको छ । होटलको प्रवद्र्धक अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्स रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्नेछ । कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिब १४ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल निर्माण हुनेछ । १७ तलाको होटलमा दुई तला पार्किङ, बेसमेन्ट, लबीसहित १३ वटा तलामा गेस्टरुम हुनेछन् । सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित शेराटन होटल नेपाल आउनु मुलुकको पर्यटन उद्योग र समग्र आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित हुने अनुमान गरिएको छ । यो नै मुलुकको सेवा क्षेत्रमा आएको सवैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी हो । के हो एमआईटी ग्रुप होल्डिङ ? एमआईटी ग्रुप होल्डिङ गैरआवासीय नेपाली शेष घले र जमुना गुरुङद्वारा प्रवद्र्धित अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा मुख्यालय रहेको कम्पनी हो । यसले शिक्षा र रियलस्टेट क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । एमआईटीको लगानीमा मेलवर्न र सिड्नीमा ‘मेलवर्न इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी’ कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यहाँ करिब ३ हजारभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एमआईटी ग्रुपले पोपर्टी म्यानेजमेन्टको काम पनि गरिरहेको छ । एमआईटीसँग मेलवर्न र सिड्नीका मुख्य स्थानमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक भवनहरुको स्वामित्व छ ।
सवै संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ता समान गरिदै
विकास न्यूज/काठमाडौं । २२ मंसिर । अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान र निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास थालेको छ । कुनै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा बढी र कुनैमा काम गर्नेको सेवा सुविधा कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि एकरुपता कायम गर्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थले आफू मातहतका निकायलाई कर्मचारीको सेवा सुधिवा जस्ता विषयका सवै विवरण दिन पत्राचार गरेको छ । ‘केहि दिन भित्रमै कर्मचारीको सेवा सुविधाको विवरण दिनु भन्दै अर्थमन्त्रालयको पत्र आएको छ’, एक संस्थाका उच्च अधिकारीले भने– मन्त्रालयले मागे अनुसारको विवरण तयार पार्दैछौं । मन्त्रालयले संस्थान र मातहत कार्यालयले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता, ग्रेड, ऋण, विदा रकम, उपदान, निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जस्ता सुविधाको विवरण दिनु भनेको हो । मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल धितोपत्र वोर्डसँग यस्तो विवरण माग गरेको छ । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग पनि कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी दिन भनेको छ । आफू मातहतका निकायवाट विवरण प्राप्त भएपछि सवै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने यस्तो पत्र पठाएको छैन । अन्य निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा अधिक भएको गुनासो आउने गर्छ । समान स्तरका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको भनाइ छ ।
पुँजी भारत पलायन हुने खतरा बढ्यो
उदयकुमार उपाध्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारी बैंक लिमिटेड कुमारी बैंकले यस वर्ष झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण ग-यो, आगामी वर्षमा पनि यहि अनुमापतमा लाभांश दिन सक्ला ? बैंकको पहिलो दाहित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । दोस्रो, नियम कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू पालना गर्दै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्नुप¥यो । तेस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गरेर बैंकका सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गर्नु हो । मुनाफामा मात्र केन्द्रीत भयो भने बैंकको दिगो विकास हुँदैन । बैंकको पछिल्लो साधारणसभाले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद गरी झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय ग¥यो । यसको पृष्ठभूमि अलि फरक थियो । बन्ड रिडक्सन फन्डबाट पनि केही रकम बोनस सेयरमा परिणत गरेका हौं । अर्को वर्ष पनि ३५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं भनेर म अहिले नै प्रतिवद्धता गर्न सक्दिनँ । तर हाम्रो लक्ष्य सोही अनुपातमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने हो । लक्ष्यअनुसार नै बैंकका सूचकांकहरू वृद्धि भइरहेको छ । यसपालि ६ वटा नयाँ शाखा खोलिसक्यौं । थप दुईवटा काठमाडौंमा शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिनु सक्नुहुन्छ ? चालू आर्थिक वर्ष बैंकले खुद मुनाफा ५० करोड रुपैयाँ नै गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार नाफा गर्न व्यापारको भोलुम बढाउनु पर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब निक्षेप र दुई अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी बढाएका छौं । स्प्रेडदर घटाउन दबाब बजारबाट आएको कि राष्ट्र बैंकबाट ? स्प्रेडदर घटाउन बजारबाट दबाब आएको हो । हाम्रो स्प्रेडदर ३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढीमा ५ प्रतिशत भनेको छ । हामी मुद्दती खातामा साढे पाँच ब्याज दिन्छौं । दुई वर्षे, तीन वर्षे मुद्दतीमा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले औसतमा गर्दा कुनै निक्षेपको ब्याज ७/८ प्रतिशत पुगिसक्यो । हामीले प्रकाशित गरेको कर्जा व्याजदर ९ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले लिने बिजनेस लोनको व्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । व्याजदरमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने औसत व्याज कति हो ? बचतमा करिब साढे ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा करिव ५ प्रतिशत हुुनुपर्छ । सामान्यतया निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकले दिने व्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेनन् ? समस्या हो । तर बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले हो । युरोप अमेरिकामा व्याजको कुरै छाडौं, एकाउन्ट मेन्टेन गरेबापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मुद्रास्फिति त्यहाँ पनि छ । यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, बैंकमा निक्षेप आउन घट्ने र तरलताको अभाव हुने सम्भावना कति हुन्छ ? त्यो आशंका मलाई पनि लागेको छ । सन् २००६ मा पनि यस्तै भयो । व्याजदर घट्दा घट्दा नेपाली पुँजी भारतमा पलायन भयो । अहिले भारतीय बैंकहरूले नेपालको भन्दा बढी व्याजदर दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । पैसा जान गाह्रो छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम चल्न जरुरी छ । नेपालीले भारतमा खाता खोल्न सक्छन् ? सजिलो छैन, तर असम्भव छैन । नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ? सरकारी तहबाट नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन् । भारतसँग पीटीए र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । दुई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । तर अझै पनि नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ, तर कर्जाको माग बढेको छैन । अन्तरबैंक कर्जा प्रयोग छैन । अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझै संविधान बन्छ बन्दैन, राजीतिक स्थायित्व हुन्छ हुदैन भन्ने अन्योलमै लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो क्षेत्रमा माग कत्तिको छ ? कृषि कर्जाको माग त बढेको छ । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा नीति नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदानसम्वन्धि सकुलर जारी गरिसकेको छ । नेपालको निर्विकल्प उद्योग कृषि हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । पढेलेखेका मानिसहरू पनि कृषिमा लाग्ने क्रम बढेको छ । तर कृषिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । जटिलताहरू धेरै छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरू समस्यामा पर्न थालेको सुनिन्छ, यो क्षेत्रको समस्या के के छन् ? जलविद्युत प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएका छन् । प्रोजेक्ट बन्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अनुमान गरिएभन्दा धेरै लागत लाग्ने र प्रवद्र्धकहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी गरेन भनेर प्रोजेक्ट त्यसै छोड्यो भने बैंकको पनि लगानी डुब्ने भयो । त्यसैले प्रवद्र्धकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पर्ने जटिलताहरू पनि छन् । अर्को समस्या के छ भने प्रोजेक्ट लागत अनुमान धेरै, प्रवद्र्धकहरूले नगन्य लगानी गरेर बैंकको मात्र लगानीमा आफू प्रतिफल खाने योजना बनाएर कर्जा लिन आउने समस्या पनि छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रतिमेगावाट लागत यति हो भन्ने निश्चित मापदण्ड पनि छैन । फरक फरक परियोजनामा प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक फरक पाइन्छ । जलविद्युत उत्पादन बारे प्राविधिक ज्ञान पनि भएको र पुँजी लगानी गर्ने क्षमता पनि भएको मानिसहरू धेरै छैनन् । जलविद्युत क्षेत्र लगानी गरे फाइदा हुन्छ भन्ने लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकसँग पनि जलविद्य्त आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । पछिल्लो समयमा प्रवद्र्धकले हाल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी भएपछि मात्र बैंकले कर्जा दिने अभ्यास सुरु भयो । तर प्रवद्र्धकले पैसा नहाल्ने । यसले गर्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अर्को समस्या सुरु भएको छ । बैंकले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धाता जनाएको हुन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा जाँदै जाँदैन । कर्जाको रिपेमेन्ट समस्या कुन क्षेत्रमा बढी छ ? पुरानो समस्या नै हो । पुराना रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको असुलीमा समस्या छ । रेमिट कारोबार व्यवस्थित गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनको बैंकहरूले किन विरोध गरेका ? बैंकले रेमिट कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सकूलर जारी ग¥यो । यो व्यवस्था कि सबैलाई लागू हुनुप¥यो । बैंकले कारोबार गर्दा खाताबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने तर अरुले कारोबार खाता नभए पनि हुने नीति विभेदपूर्ण भयो । यो निर्देशनले बैंकहरूलाई नोक्सान कसरी हुन्छ ? रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका थोरै मानिसहरूले मात्र बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूले एजेन्टमार्फत नै कारोबार गर्दै आएका छन् । बैंकको खाताबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेजस्तो सहज कारोबार हुँदैन । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह नै कम हुन्छ । हुण्डीको कारोबार बढ्छ । भारतमा बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले नै चलाएको छ । नेपालमा पनि रेमिट कारोबार गर्दा खाता हुनैपर्ने व्यवस्थाले बैंकको बजार विस्तारमा सहयोग गर्दैन ? हो, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ६५ प्रतिशत नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । सर्वसाधारणमा बैकिङ पहुँच पु¥याउने यसले सहयोग नै गर्छ । तर त्यहि रेमिट कारोबार गर्दा बैंकका लागि खाता अनिवार्य हुनुपर्ने, रेमिट कम्पनीका लागि खाता नचाहिने ? यो त भएन ।
